अन्तर्वार्ता : राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता हुन्छन् : कानूनमन्त्री श्रेष्ठ

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा विधिको शासन अपरिहार्य मानिन्छ । संविधानतः व्यवस्थापिकाका रूपमा विधि निर्माणको थलो संसद् र कानूनको कार्यान्वयनकर्ता कार्यपालिका अर्थात् सरकार हो भने न्याय सम्पादनको कार्य न्यायपालिकाले गर्छ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा बन्नुपर्ने कतिपय सङ्घीय कानून अझै तर्जुमाका क्रममा छन् । राजनीतिक खिचातानीसँगै पछिल्ला समयमा सरकार र संसद्बीचको असमन्वयका कारण नागरिकता विधेयक, निजामती कर्मचारी विधेयक, सङ्घीय प्रहरी ऐनजस्ता कानून निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बोकेर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तर्जुमाका क्रममा रहेको सङ्घीय सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ संसद्को आउँदो बजेट अधिवेशनसम्म पुग्दा राजनीतिक संवाद र सहमतिको वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। गत पाँच महिनादेखि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री श्रेष्ठसँग कानून, न्याय र संसदीय मामिलाका यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय समाचार समितिका लागि समाचारदाताद्वय प्रकाश सिलवाल र शरद् शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

 तपाईँले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि यस क्षेत्रमा भएका मुख्य उपलब्धि के के हुन् ?

म मन्त्रालयका कामलाई केवल दैनिकीभन्दा त्यसमाथि उठेर योजनाबद्धरूपमा सञ्चालनको चरणमा छु । कामलाई नतिजामुखी बनाउनुपर्छ भन्नेमा म लागेको छु । म आएपछि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायका कामका योजना तर्जुमा गराएको छु । दैनिक कार्ययोजना बनाउँछु । मेरोमा आउने फाइल सकेसम्म पेण्डिङ राख्दिन ।

मैले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपाल कानून आयोग, तालीम केन्द्रजस्ता निकायमा स्थलमै पुगेर समस्या बुझ्ने र त्यहाँ व्यवस्थित योजना मगाउने कार्य थालनी गरेको छु । कानून आयोगको हैसियतलाई राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा समेत स्थापित गर्न पहल गरेको छु ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेको करीब ६४ हजार उजूरीमाथि छानबिन भइरहेको छ । आयोगले पीडितलाई छिटो न्याय दिनुपर्छ । त्यसक्रममा सरकारले गर्नुपर्ने बजेट र जनशक्तिलगायत सहयोग गरिनेछ । नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छन् भने त्यहाँबाट पनि सम्बोधन गरिनेछ ।

संविधान र कानूनमा न्यायमा सबैको पहुँच स्थापित गरिए पनि व्यवहारतः त्यो पूर्ण लागू भइसकेको छैन । हाम्रो समाजमा अझै पनि अन्तरजातीय विवाहका कारण ज्यान जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन । विसं २०६८ मा छुवाछूतविरोधी कानून बने पनि हालसम्म अन्तरजातीय विवाहका कारण १७ जनाको ज्यान गइसकेको छ । यो दर्दानक अवस्था हो ।

हामीले स्थानीय न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ । हाल ४७ जिल्लाका स्थानीय न्यायिक समितिमा मात्र कानून अधिकृत रहेकामा अब हामी ७७ वटै समितिमा कानून पढेका अधिकृतको प्रबन्ध गर्र्दैछौँ । यसैगरी निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन त्यहाँ पनि जनशक्ति र बजेटको प्रबन्ध गर्दैछौँ ।

सो कार्यक्रमबाट द्वन्द्वपीडित, विपन्न, दलित, गरीब र असहायले न्याय पाउन सकून् भन्ने सरकारको अभिप्राय हो । दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूरले न्यायमा पहुँच राख्न आर्थिक हिसाबले पनि सक्दैन, उसलाई निःशुल्क कानूनी सहायता दिनु सरकारको दायित्व हो । यदि हामीले न्यायमा पहँुच दिन सकेनौँ भने समाजमा द्वन्द्व, कलह र अराजकता बढ्छ ।

त्यसकारण हामी निःशुल्क कानूनी सहायकता कार्यक्रमलाई विस्तार गरी नतिजामुखी बनाउन प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्ने चरणमा छौँ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा रु ५५ करोडको एक परियोजना बैंक बनाउन पहल भइहेको छ । यही क्रममा मैले यही वैशाख १० गते प्रदेशका कानून हेर्ने मन्त्री र सम्बद्ध पदाधिकारीसँग बैठक गरेर समन्वय बढाउने र कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न पहल गर्दैछु ।

कानूनी सहायतासम्बन्धी विषयमा पनि कानूनको संशोधन आवश्यकता देखिन्छ, यसका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

हामीले त्यसमा संविधानअनुकूल सामयिक परिमार्जनका लागि मस्यौदा तयार गरिसकेका छौँ । संसद् र सरकारबीच उचित समन्वय भएको देखिँदैन ।

कतिपय सङ्घीय कानून निर्माणमा जुन ढिलाइ भइरहेको छ, यो स्थितिमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको न्याय र समता स्थापनामा कस्तो चुनौती उत्पन्न हुँदैन ?

अवश्य पनि सरकार र संसद्बीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । एकले अर्काेलाई दोष लगाएर हुँदैन । यसका लागि सरकार जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत हुन तयार छ, प्रतिनिधिसभाका सभामुख पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै बहिष्कारको दृश्य देखियो । सरकारले पेश गरेका तेजाब आक्रमणविरुद्धको कानूनलगायत विभिन्न महत्वपूर्ण अध्यादेशमा छलफल हुन सकेन । गत्यावरोध अन्त्यका लागि मैले सम्मानीय सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्न आग्रह गरेँ । उहाँहरुबीच भेटवार्ता पनि भयो ।

सभामुख र विभिन्न समितिका सभापतिसँग छलफल भयो । तयार भइसकेका र सहमति भएका विधेयक अघि बढाऔँ भन्ने आग्रह हामीले गरेका हौँ तर कतिपय अध्यादेश र विधेयकमा केही दलले असहमति राखेपछि अघि बढ्न सकेन । राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेश गरेर पारित गर्न पनि सकिन्थ्यो, त्यो पनि भएन ।

मुख्यतः दलहरुबीचको विभाजित मानसिकताका बीचमा नागरिकता, निजामती कर्मचारी, सङ्घीय प्रहरी विधेयकजस्ता कानून अघि बढ्ने स्थिति भएन । प्रधानमन्त्रीले कोभिड–१९ को रोकथाम आदि विषयमा सर्वदलीय बैठक पनि आह्वान गर्नुभयो । कतिपय पार्टीका अध्यक्ष र पूर्वप्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनुभयो, त्यसले गर्दा सहमतिको उचित वातावरण नभएको यथार्थ हो ।

उचित राजनीतिक वातावरण बनाउने कामको अगुवाइ त सरकारले गर्ने होइन र ?

सरकारले वातावरण बनाउने हो तर यसमा सबै पार्टीको जिम्मेवारी रहन्छ । मुख्य विधेयक अघि बढाउन प्रमुख दलबीचको समझदारी आवश्यक हुन्छ । ती सवालमा मुख्य पार्टीहरु एक ठाउँमा आउनैपर्छ ।

 संसद्को गत अधिवेशनमा एकातिर सरकारले कुनै नयाँ विधेयक लगेन, अर्कातिर अधिवेशनको अन्त्य गर्दा सभामुखसँग परामर्श पनि भएन, यस्तो स्थिति किन आयो ?

गत अधिवेशनमा नयाँ विधेयक लाने वातावरण भएन । संसद्मा पहिल्यैदेखिका महत्वपूर्ण विधेयक थाँती रहेका छन् । मलाई विश्वास छ, अब हुने बजेट अधिवेशनमा त्यस्तो स्थिति रहने छैन । सहमतिका साथ संसद् सञ्चालनमा सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ ।

 गत अधिवेशनमा पारित हुन नसकेका अध्यादेशहरुको अवस्था के हुन्छ ?

हामीले संसद्मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी अध्यादेश, तेजाब आक्रमणकारीलाई कारवाही गर्ने अध्यादेश, कोभिड–१९ को रोकथाम, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ ।

त्यसमा छलफल हुन सकेन । यही वैशाख २२ गते तिनको अवधि सकिँदैछ । हामी पुनः अध्यादेश ल्याउँछौँ र आउँदो सदनको बैठकमा पेश गर्नेछौँ । यही वैशाख २३ गतेभित्र संसद्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने स्थिति पनि छ ।

 बजेट अधिवेशनमा पनि अत्यावरोध कायम रहेमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कसरी प्रस्तुत गरिन्छ ?

यसमा सरकारले सबै दलसँग छलफल गर्नेछ । देश चलाउन बजेट चाहिन्छ, नीति तथा कार्यक्रम चाहिन्छ । दातृ निकायको सहयोग पनि चाहिन्छ । हामी फेरि सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्छाैँ ।

मलाई लाग्छ, बजेट ल्याउने क्रममा असहयोग हुने छैन, यदि अवरोध भएमा जनताको मूल्याङ्कनमा हामी सबै पर्नेछौँ, जनताले चिन्नेछन् कि कुन दल देश बनाउन चाहन्छ र कुन दल असहयोग गर्न खोजिरहेको छ भनेर ।

 सरकार विभिन्न पक्षसँग भएका राजनीतिक सहमतिमा मुद्दा फिर्ताको विषय समावेश थिए । अहिले जनता समाजवादी पार्टीसँग सहमति हुने र सांसद रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ताको कुरा उठेको छ, यसमा के तयारी भइरहेको छ ?

पहिलो कुरा त विकास र समृद्धिका लागि शान्ति आवश्यक पर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । हामीले पृथकतावादको नारा बोकेका सिके राउत पक्षदेखि विद्रोहका कुरा गर्ने नेत्रविक्रम चन्द पक्षसँग पनि वार्ता र सहमति गरेका छौँ । मधेश केन्द्रित दलसँग विगतमा पनि सहमति भएका छन् । यी सहमतिको कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसमा राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता हुन्छन् ।

सम्मानित अदालतमा विचाराधीन वा कानूनले निषेध गरेको अवस्थाबाहेकका निर्देशिका बनाएर राजनीतिक मुद्दा फिर्ता गर्न सकिन्छ । मधेशी दलसँग पनि पटकपटक उनीहरुका नेताकार्यकताको मुद्दा फिर्ता लिने, क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको छ ।

यस्तै चन्द र राउतसँग पनि मुद्दा फिर्ता गर्ने सहमति गरेका छाँै जुन नेगेटिभ लिस्टमा छैनन् । जुन मुद्दा सर्वोच्च अदालतको नजिर र हाम्रो ऐन तथा कानूनले रोक्दैन, त्यस्त हामी फिर्ता लिन्छौँ । त्यसतर्फ हामी गृहकार्य गरिरहेका छौँ । चौधरीका हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ । उहाँको मुद्दा पनि नियमसङ्गत फिर्ता लिन सकिन्छ भने लिन्छौँ ।

न्यायालयलाई थप निष्पक्ष र पारदर्शी तुल्याउन सरकारका तर्फबाट के पहल हुँदैछ ? न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गराउन विगतका मन्त्रीले पनि पहल गर्नुभएको थियो ?

यी सवालमा हालै मेरो सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसँग केही दिनअघि कुराकानी भएको थियो । उहाँ लगभग दुई वर्ष न्यायालयमा बस्नुहुने छ । हामी त राजनीतिक व्यक्ति हौँ । हाम्रो म्याद निश्चित त हुँदैन । कुन बेला के अवस्था आउँछ तर जति दिन म बस्छु र तपाईँ पनि जति दिन बस्नुहुन्छ न्यायालयलाई हामीले कसरी जनताको भरोसायोग्य बनाउन सकिन्छ, कहाँ–कहाँ समस्या छ, त्यसका लागि हामीले एकदम पहल गर्नुपर्छ भनी मैले उहाँसँग भनेँ ।

यसैबेला न्यायालयलाई छिटोछरितो बनाउनका लागि सर्वाेच्च अदालत र नेपाल बार एशोसिएशनले अलगअलग कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेका रहेछन् । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कसरी छिटो र निष्पक्ष न्याय दिन सकिन्छ भन्नेबारे कार्यक्रम ल्याउने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ छ, त्यसमा सरकारले के सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नेछ ।

न्यायालय पहिलेका तुलनामा अहिले अलि राम्रो हुँदै गएको छ । कति जना न्यायाधीशलाई निलम्बन गर्ने, कारवाही गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । अब प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सहमति भएको छ ।

 शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको छ । यी दुई आयोगले कहिले काम सकाउँछन् त ?

द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र बाँड्ने काम भइरहेको छ । उजुरीका आधारमा कुन प्रकारका पीडित हुन् भनेर वर्गीकरण गर्ने काम पनि भइरहेको छ । दुई आयोगका कामले गति लिएका छन् । मैले केही दिनअघि सत्य निरुपण आयोग गएर आफैँ फाइल अध्ययन गरँे । त्यहाँ कर्मचारी अभाव रहेछ, कर्मचारी चाँडै व्यवस्थापन गर्ने छौँ ।

हामीले आयोगको काम चाँडै सम्पन्न गर्नका लागि केके गर्नुपर्छ, हामी तयार रहेको कुरा भनेका छौँ तर धेरै ढिला भयो ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’जस्तो नहोस् भन्नेमा आयोगप्रति मानिसको भरोसा छ । आयोगलाई कार्ययोजना बनाएर दिन भनेको छु । आयोगलाई भरोसायोग्य बनाउनुप¥यो भनेका छाँै ।