युरोप ,साईप्रस
साईप्रसमा रहेका विभिन्न समाजिक सघंसस्थाहरुले यहा रहेका जो नेपाल जान चाहनेहरुलाई स्वदेश फर्काउनका लागि एकमत भएका छन । विहिवार साईप्रस नेपाल डटकमले आयोजना गरेको कोराना भाईरसले नेपालीहरुमा पारेको असर र स्वदेश फिर्ती भन्ने विषयमा गरेको छलफल कार्यक्रममा सस्थाहरु प्रतिनिधीहरुले सो कुरामा सहमत भएका हुन ।
छलफल कार्यक्रममा नेपाली कामदारहरुको तलब बढाउने , नेपाली विद्यार्थीहरुको समास्याका बारेमा नेपाल सरकारलाई सस्थागत रुपमै दबाव दिनुपर्ने बेला आएको तमु समाज साईप्रसकी अध्यक्ष धना गुरुगंले बताउनु भयो । छुट्टिमा गएका नेपालीहरुलाई साईप्रस ल्याउनका लागि नेपाल सरकारले यथासिघ्र पठाउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने एन.आर.एन.ए साईप्रसका प्रमुख संरक्षक सुबास मल्लले बताउनु भयो ।
संरक्षक मल्लले भन्नु भयो नेपालमा छुट्टीमा गएकाहरुको भिषा सकिएको छ , यहा उहाहरुको मालिकहरुले आफना कामदारहरुलाई फोन मार्फत बोलाउने कार्य गरिहेको सुनेको छु त्यसकारण उहाहरुको भिषा प्रक्रियालाई सहज बनाएर साईप्रस फर्काउनका लागि नेपाली राजदुतावास र नेपाल सरकारको परराष्ट मन्त्रालयले समयमै पहल कदमी चाल्नुपर्ने भनाई थियो ।
साथै साईप्रसमा रहेका विद्यार्थीहरुको कलेजको शुल्क मिनाहा गर्नका लागि नेपाल सरकारले आफनो स्तरबाट पहल गरेर स्थिति सहज बनाउनु पर्ने मल्लले माग गर्नु भएको थियो ।
कोरोना भाईरसको कारणले लकडाउन कडा पारिए पछि नेपाली राजदुतावासले नेपाल फर्कनका लागि सुचना निकाले पछि धेरैले फारम भरे पनि अहिले लकडाउन खुकुलो भए पछि केहीले काम समेत पाएर नेपाल नफर्कने मुड बनाएको समाजिक अभियान्ता धतानन्द पाण्डेले बताउनु भयो । पाण्डेका अनुसार जुलाई ३ तारिख पश्चाप्त यहा रहेका सबै समाजिक एवमं राजनितिक सघंसस्थाहरु मिलेर एन.आर.ए.ए साईप्रसको नेतृत्वमा कोरोनाको असर र अगामी कार्यदिशाका बारेमा छलफल गर्ने जानकारी दिनु भयो ।
साईप्रस नेपाल डटकमका सह सम्पादक दिनेश गौतमको संचालनमा भएको छलफल कार्यक्रममा शेर्पा केदुक साईप्रसकी महासचिव निमदीकी शेर्पा , नेपाल मगर सघं साईप्रसका महासचिव दर्शन बराल मगर , राष्टिय जनमुक्ति मन्चकी अध्यक्ष तारा राई , किरात याकथुगं चुम्लुगं साईप्रसकी सचिव सरिता लिगंदेन , तमागं बौद्ध महासघंकी प्रतिनिधि हिरा तमागं लगाएतले बोल्दै जो नेपालीहरु साईप्रसबाट स्वदेश पर्कन चाहन्छन उनिहरुलाई सहि तरिकाले पठाउनका लागि नेपाल सरकार , नेपाली राजदुतावास र यहा रहेका सबै नेपाली समाजिक सघंसस्थाहरुको दायित्व रहेको बताउनु भएको थियो ।
