काठमाडौँ – २०८१ मा सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक अहिले जारी रहेको छ।
भक्तपुरस्थित बोर्डको कार्यालयमा केही बेरअघिदेखि बैठक चलिरहेको हो।
यसअघि परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा.महाश्रम शर्माले शुक्रबार साँझ साढे ५ बजे एसइई नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए। तर, बोर्ड बैठक बस्न ढिलाइ भएकै कारण नतिजामा पनि ढिलाइ हुने भएको हो।
२०८१ को एसइई परीक्षा ७ चैतदेखि सञ्चालन भएको थियो। परीक्षामा नियमिततर्फ ४ लाख ३१ हजार ४६६ र ग्रेड वृद्धितर्फ ६७ हजार ७१५ गरी जम्मा ४ लाख ९९ हजार १८३ विद्यार्थी सहभागी भएको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
उपभोक्ता अदालतले फैसला गर्न सुरु गरेपछि चिकित्सा क्षेत्रमा चर्चा छ । उपचारलाई लिएर दायर गरिएका मुद्दामा क्षतिपुर्ती तिराउने फैसला भएको छ। यसले चिकित्सा क्षेत्र तरंगित भएको छ। अदालतको दिएको आदेश भन्दा पनि मुद्दा उक्त अदालत जानु ठीक कि बेठीक भन्ने कुरामा बहश थालिएको छ। भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको उपभोक्ता अदालतका विषयमा बहश सृजना हुनु स्वभाविक रहेको छ। यस्ता बहशले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई अझै प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा डाक्टरहरूलाई उपभोक्ता अदालतअन्तर्गत ल्याउने विषय जटिल र बहुआयामिक छ। यसलाई निम्न बुँदाहरूमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ:
१. डाक्टरहरूलाई उपभोक्ता अदालतअन्तर्गत ल्याउनु ठीक हो कि होइन?
समर्थनमा
उपभोक्ता हित संरक्षण: बिरामीहरूले डाक्टरको लापरबाही वा गलत उपचारबाट क्षति भोगेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उनीहरूलाई न्याय पाउने बाटो प्रदान गर्छ। चिकित्सा सेवालाई ‘सेवा’को रूपमा लिइन्छ, र बिरामीहरू उपभोक्ता हुन्। यदि डाक्टरको गल्तीले हानि पुगेको छ भने, उपभोक्ता अदालतले छिटो र सस्तो न्याय दिन सक्छ।
जवाफदेहिता: डाक्टरहरूलाई जवाफदेही बनाउन यो प्रणालीले मद्दत गर्छ। लापरबाही वा गलत उपचारलाई रोक्न डाक्टरहरू सजग हुनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भ: नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी छ। उपभोक्ता अदालतले बिरामीको गुनासो सम्बोधन गर्न सक्छ, विशेषगरी निजी अस्पतालहरूमा हुने मोटो रकमको चिकित्सा बिल र गलत उपचारको मामिलामा।
विपक्षमा
चिकित्सा पेशाको जटिलता: चिकित्सा सेवा अन्य उपभोक्ता सेवाभन्दा फरक छ। डाक्टरले सधैं उपचारको नतिजा ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनन्, किनकि यो मानव शरीरको जटिलतामा निर्भर हुन्छ। उपभोक्ता अदालतले यस्ता जटिलताहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न नसक्ने जोखिम छ।
नियतको प्रश्न: डाक्टरले जानाजान गल्ती गरेको हो वा होइन भन्ने कुरा उपभोक्ता अदालतले सही रूपमा मूल्यांकन गर्न गाह्रो हुन सक्छ। चिकित्सा लापरबाही (मेडिकल नेग्लिजेन्स) को मामिलामा विशेषज्ञ समितिको आवश्यकता पर्छ, जुन उपभोक्ता अदालतमा नहुन सक्छ।
डाक्टरहरूको मनोबल: नेपालमा डाक्टरहरूले कम तलब, उच्च कार्यभार, र सीमित स्रोतसाधनमा काम गर्नुपर्छ। उपभोक्ता अदालतको डरले उनीहरूको मनोबल घट्न सक्छ, जसले चिकित्सा पेशालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउँछ।
२. नेपाली डाक्टरले अदालतको रकम कसरी तिर्ने?
कम तलब र उच्च खर्च: नेपालमा अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूको तलब सामान्यतया कम हुन्छ (जस्तै, मासिक ४०,००० देखि १,००,००० नेरू, अनुभव र पद अनुसार)। धेरै डाक्टरहरूले ठूलो ऋण लिएर पढाइ पूरा गरेका हुन्छन्। यस्तोमा ठूलो रकमको जरिवाना वा क्षतिपूर्ति तिर्नु लागि असम्भवजस्तै हुन सक्छ।
बीमा प्रणालीको कमी: नेपालमा मेडिकल माल प्य्राक्टपस बीमाको प्रचलन निकै कम छ। विकसित देशहरूमा डाक्टरहरूले यस्तो बीमामार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्छन्, तर नेपालमा यो सुविधा सीमित छ। यसले डाक्टरहरूलाई आर्थिक जोखिममा पार्छ।
न्यायिक प्रक्रियाको खर्च: उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा लड्न वकिलको शुल्क, समय, र अन्य खर्चहरू लाग्छन्। नेपालमा धेरै डाक्टरहरूले यस्तो खर्च धान्न गाह्रो मान्छन्।
संभावित समाधान
बीमा प्रणालीको विकास: सरकार र निजी क्षेत्रले मेडिकल मालप्र्याक्टिस बीमा लागू गर्नुपर्छ, जसले डाक्टरहरूलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ।
विशेषज्ञ समितिको व्यवस्था: उपभोक्ता अदालतमा चिकित्सा सम्बन्धी मुद्दाहरूको लागि चिकित्सा विशेषज्ञहरूको समिति बनाउनुपर्छ, जसले निष्पक्ष मूल्यांकन गरोस्।
आर्थिक सहायता: डाक्टरहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न नेपाल मेडिकल एशोसिएसनले कोष स्थापना गर्न सक्छ।
नियमन र तालिम: डाक्टरहरूलाई नियमित तालिम र चिकित्सा मापदण्डको पालना गराउनाले गल्ती कम हुन्छ, जसले अदालतमा मुद्दा कम हुन्छ।
३. निष्कर्ष
डाक्टरहरूलाई उपभोक्ता अदालतअन्तर्गत ल्याउनु बिरामीको हकहित र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न ठीक हुन सक्छ, तर यो प्रक्रियालाई चिकित्सा क्षेत्रको जटिलता र डाक्टरहरूको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सन्तुलित बनाउनुपर्छ।नेपालमा डाक्टरहरूको कम तलब, सीमित स्रोतसाधन, र बीमा प्रणालीको अभावले अदालतको रकम तिर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले, मेडिकल मालप्र्याक्टिस बीमा, विशेषज्ञ समितिको व्यवस्था, र कानुनी सहायता जस्ता सुधारहरू आवश्यक छन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । नेपालमा कानुनले पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाएको अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ)को प्रचारमा टेलिभिजन च्यानलहरू नै संलग्न भएको पाइएको छ । हालै कान्तिपुर टेलिभिजनले अवैध बेटिङ प्लेटफर्म ‘मेलबेट’ को छद्म (सरोगेट) विज्ञापन प्रसारण गरेर आलोचित बनेको घटना सेलाउन नपाउँदै एभिन्युज, न्युज २४, प्राइम टिभीजस्ता अन्य च्यानलले पनि सोही प्लेटफर्मको प्रचारलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
यी टिभी च्यानलले आफ्नो समाचार प्रसारणको क्रममा समाचारवाचिका बस्ने डेस्कमा रहेको ल्यापटपमा ‘MELBAT LIVE’ लेखिएको लोगोलाई प्रष्ट रूपमा देखाएका छन् । ‘मेलबेट’ (Melbet) को ‘e’ अक्षरलाई ‘a’ बनाएर ‘मेलब्याट’ (Melbat) को नाममा गरिएको यो प्रचार प्रतिबन्धित प्लेटफर्मलाई घुमाउरो पाराले दर्शकमाझ पुर्याउने स्पष्ट प्रयास हो ।
के हो सरोगेट विज्ञापन, अनि कसरी भइरहेको छ प्रचार ?
कानुनले प्रत्यक्ष विज्ञापन गर्न रोक लगाएका वस्तु वा सेवा (जस्तै; मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, जुवा) लाई उस्तै नाम, लोगो र ब्रान्डिङ प्रयोग गरी अन्य सामान्य उत्पादनको नाममा गरिने विज्ञापनलाई ‘सरोगेट विज्ञापन’ भनिन्छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय हजारौं नेपालीलाई लक्षित गर्दै अनलाइन जुवा धन्दा चलाइरहेको ‘मेलबेट’ नामक सट्टेबाजी प्लेटफर्मले ‘मेलब्याट लाइभ’ नामको समाचार पोर्टलको ‘मुखुण्डो’ लगाएर आफ्नो प्रचार गरिरहेको छ ।
टेलिभिजन स्क्रिनमा समाचार प्रस्तुत गर्दा देखिने ‘MELBAT LIVE’ को लोगो र ‘मेलबेट’ को लोगो दुरुस्तै मिल्दोजुल्दो छ ।
यसअघि कान्तिपुर टेलिभिजनले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटको प्रि-म्याच एनालिसिस कार्यक्रममार्फत यसको खुलेआम प्रचार गरेको थियो, जसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर, जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमहरूले आलोचनाबाट पाठ सिक्नुको सट्टा आर्थिक लाभका लागि अवैध गतिविधिलाई नै प्रश्रय दिइरहेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएका छन् ।
त्यसो त क्रिकेटका स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा बेटिङ प्लेटफर्मको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रचार हुँदै आएको छ । जसमा नेपाल क्रिकेट संघ आफैंले पैसा लिएर प्रचारप्रसार गरेको देखिन्छ ।
कानुनी व्यवस्था के छ ?
नेपालको कानुनले कुनै पनि प्रकारको जुवा तथा सट्टेबाजीलाई पूर्ण रूपमा अवैध मानेको छ । जुवा ऐन, २०२० को दफा ३ ले जुवा खेल्न, खेलाउन वा त्यसका लागि कुनै पनि माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तो कार्यमा संलग्न हुनेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ५ (१) को (ख) मा ‘जुवा खेल्न वा खेलाउन प्रोत्साहन गर्ने’ विषयमा विज्ञापन गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसरी कानुनले स्पष्ट रूपमा बर्जित गरेको क्रियाकलापलाई प्रवर्द्धन गरेर प्रमुख टेलिभिजन च्यानलहरूले कानुनको ठाडो उल्लंघन गरिरहेका छन् ।
‘मेलबेट’ को नेपाली बजार लक्षित रणनीति
‘मेलबेट’ ले नेपाली प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्न सुरुदेखि नै आक्रामक रणनीति अपनाएको छ । यसले आफ्नो लोगोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्नेदेखि वेबसाइटमा आफूलाई ‘मेलबेट नेपाल अफिसियल’ भनेर चिनाएको छ । प्रयोगकर्तालाई कारोबारमा सहजताको भ्रम दिन इसेवा, खल्ती, आईएमई पे जस्ता नेपाली डिजिटल वालेटहरूको लोगो आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ ।
सिमिलर वेबको तथ्याङ्कअनुसार ‘मेलबेट’ को वेबसाइटका ९९ प्रतिशतभन्दा बढी प्रयोगकर्ता नेपाली नै छन् । यो तथ्यले पनि नेपालमा अनलाइन सट्टेबाजीको जालो कति फैलिएको छ र यसले कसरी युवाहरूलाई कुलतमा फसाइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।
नियामक निकायको मौनता र मिडियाको गैरजिम्मेवारीपना
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्ता सयौँ बेटिङ साइटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गरे पनि ‘मेलबेट’ र ‘वानएक्सबेट’ जस्ता प्लेटफर्महरू नयाँ डोमेन नेममार्फत निर्वाध चलिरहेका छन् । नियामकको फितलो अनुगमनको फाइदा उठाउँदै यस्ता प्लेटफर्मले नेपाली बजारमा आफ्नो अवैध कारोबार विस्तार गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा समाजलाई सचेत गराउनुपर्ने र अवैध गतिविधिविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने सञ्चारमाध्यम आफैँ आर्थिक प्रलोभनमा परेर त्यसको हिस्सा बन्नु बिडम्बनाको विषय बनेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा कानुनविद्हरूले यसलाई ‘आपराधिक कार्य’ को संज्ञा दिने गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले समेत कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा यस्ता सरोगेट विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा ठुला मिडिया हाउसले गरेको यो कार्य अदालतको अवहेलना समेत हो ।
विज्ञापन बोर्डले यस्ता विज्ञापनको अनुगमन गरी तत्काल कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । व्यावसायिक लाभका लागि समाज र कानुनप्रतिको आफ्नो दायित्व बिर्सेर अवैध प्लेटफर्मको प्रचारमा उत्रिएका सञ्चारमाध्यममाथि हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन, भोलि के हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।
सम्बन्धित समाचार:
नेपालमा धमाधम अवैध अनलाइन जुवाको प्रचार गर्दै सिक्किमेली कमेडियन पदम तामाङ
नेपालमा खुलेआम अनलाइन जुवा ‘मेलबेट’ सञ्चालनमा, सरोगेट विज्ञापन गर्दै कान्तिपुर टिभी
नेपालीलाई अनलाइन जुवामा फसाउन मेटाबेटका आधा दर्जन बढी वेबसाइट सक्रिय
राज्यलाई उल्लु बनाउँदै क्रिकेट मैदानमै खुलेआम अनलाइन बेटिङको प्रचार !
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १३, २०८२ १७:५०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ– सरकारले सहकारी सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कीर्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय न्यायाधिकरण गठन गरेको हो।
जसको सदस्यमा वसन्तराज पुरी र गोविन्दनाथ शर्मा गैरे रहेका छन्। त्यसैगरी बैठकले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा रामशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गरेको छ। त्यसबाहेक सरकारले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति पनि गठन गरेको छ। रघुराम विष्ट संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय पुनरावलोकन समिति गठन गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी विवाद हेर्ने ऋण असुली न्यायाधीकरण भए पनि सहकारीको कर्जा असुली सम्बन्धी विवादहरू समाधान गर्ने कुनै निकाय थिएन।
सहकारी ऐन २०७४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन। सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी छानबिन सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन लगायत अन्य अध्ययनहरूले समेत यस्तो न्यायाधीकरण बनाउन सुझाव दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । नेपालका लागि डोङफेङ नामीको आधिकारिक वितरक एमएडब्लु वृद्धिले “नामी फाइभ स्टार अफर” सार्वजनिक गरेको छ । सीमित अवधिको लागि ल्याइएको यो अफर नेपालभरका सबै नामी शोरूमहरूमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार यस अफरमार्फत ग्राहकहरूले नयाँ विद्युतीय सवारी किन्दा वा पुरानो सवारी अपग्रेड गर्दा पाँच विशेष सुविधा पाउनेछन् । यसअन्तर्गत ग्राहकहरूले नगद छुट, ७ किलोवाट र ३.५ किलोवाटको चार्जर, अटो प्लस बीमा, चालु आर्थिक वर्षका लागि निःशुल्क सडक कर र निःशुल्क एक्सेसरिजहरू प्राप्त गर्नेछन् ।
“बढ्दो विद्युतीय सवारी बजारमा नामी लोकप्रिय छनोट बनेको छ । बेस्ट-इन-क्लास फिचरहरू, इम्प्रेसिभ ड्राइभिङ रेञ्ज र स्मार्ट मूल्यका कारण यो धेरै ग्राहकहरूको पहिलो रोजाइ बन्न सफल भएको हो,” कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “सुपथ मूल्यमा लक्जरी, आधुनिक डिजाइन र प्रविधिको सुन्दर संयोजन पस्कन सक्ने क्षमताले नामीलाई विद्युतीय सवारी चाहनेहरूको नजरमा झनै विश्वसनीय बनाएको छ ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १३, २०८२ १६:५०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोलीले अगस्टमा अस्ट्रेलियामा क्रिकेट सिरिज खेल्ने भएको छ।
नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान) ले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै अगस्ट १४ देखि २४ सम्म अस्ट्रेलिया भ्रमण गर्ने बताएको छ।
क्यानका अनुसार नेपाली टोलीले अस्ट्रेलियामा रहँदा टप इण्ड टि ट्वान्टी सिरिज खेल्नेछ छ।नेपाली टोलीले अस्ट्रेलियामा टि ट्वान्टी विश्वकप २०२६ को एसिया छनोटको तयारी गर्नेछ। विश्वकपको एसिया छनोट १ देखि १७ अक्टोबरसम्म ओमानमा हुँदैछ। सिरिजमा नेपालले कम्तिमा ६ खेल खेल्ने क्यानले जनाएको छ।
अस्ट्रेलिया भ्रमणको क्रममा टोलीले डार्विनमा रहेको डिएक्ससि एरिना, टिआइओ स्टेडियम तथा काज्लिस् एरिनामा सिरिजका खेल खेल्नेछ।
सिरिजमा पाकिस्तान तथा बंगलादेशको ए टिम तथा बिग बास लिग (बिबिएल) का विभिन्न टोलीहरुको सहभागीता रहने छ।सिरिजको खेल तालिका अर्को हप्ता घोषणा हुने क्यानले बताएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको छ।
उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा तथा सदस्यहरु गेहेन्द्रराज रेग्मी र आन्नदराज पोखरेलको इजलासले अस्पताल र चिकित्सकले ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको हो ।
वर्षा भण्डारीले आफ्नो उपचारमा लापरबाही भएको दाबी गर्दै उपचारमा संलग्न चिकित्सक र अस्पतालमाथि ३ करोड १७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरी गत चैत ११ गते मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्।
उपभोक्ता अदालतले सोही मुद्दामा क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मुद्दामा अदालतले लापरबाहीको तुलनात्मक दायित्वलाई विचार गरी ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाएको हो।
अदालतको फैसला अनुसार क्षतिपूर्ति रकममध्ये ७० प्रतिशत अर्थात ४० लाख ३ हजार ३०० रुपैयाँ डाक्टर डा संजिव त्रिपाठी र ३० प्रतिशत अर्थात १७ लाख १५ हजार ७०० रुपैयाँ ग्राण्डी हस्पिटलले बेहोर्नुपर्ने खरेलले जानकारी दिए।
वर्षा खुट्टाको तिघ्राको पछाडिको भागले दुःख दिएपछि उपचारका लागि अस्पताल पुगेकी थिइन्। उनको खुट्टामा रहेको बोसो निकालेर प्लाष्टिक सर्जरी गरिएको थियो। वर्षाले दायर गरेको मुद्दा अनुसार चिकित्सकले दुईपटक अपरेसन गरेका थिए। तर निको हुनुको साटो संक्रमण भएर थप पीडा बढेको भन्दै उनले क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा हालेकी थिइन्।
यसअघि अदालतले हिमाल अस्पताल र चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने र ओम अस्पताल र चिकित्सकलाई ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसाल गरेको थियो।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । विश्वलाई अन्वेषण गर्न र बुझ्न मद्दत गर्दै आएको गुगल अर्थले आफ्नो २०औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । सन् २००५ मा सुरु भएको यो प्लेटफर्मले अहिले अर्बौँ हवाई तस्बिर, स्याटलाइट इमेजरी, सडक दृश्य (स्ट्रिट भ्यु) र थ्रीडी भिजुअलहरू समावेश गरेको छ, जसले पृथ्वीको एक मनमोहक दृश्य प्रदान गर्दछ ।
यसै अवसरमा गुगल अर्थमा ऐतिहासिक सडक दृश्य (हिस्टोरिकल स्ट्रिट भ्यु) को सुविधा पनि आएको छ । यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै पनि स्थान विगतमा कस्तो थियो भनेर भर्चुअल रूपमा टाइम ट्राभल (समयको यात्रा) गर्न र हेर्न सजिलो बनाएको छ ।
गत वर्ष “#somewhereonGoogleMaps” सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्डिङमा आएको थियो, जहाँ मानिसहरूले ऐतिहासिक सडक दृश्य प्रयोग गरी टाइम ट्राभल गरिरहेका थिए । अब यो सुविधा सिधै गुगल अर्थमा उपलब्ध भएको छ ।
गुगल अर्थले विगत २० वर्षमा विश्वलाई बुझ्न र समुदायहरूलाई बलियो बनाउन ठुलो मद्दत गरेको छ । हालैका वर्षहरूमा जेमिनाई जस्ता गुगल एआई टुलहरूलाई गुगल अर्थमा एकीकृत गरिएको छ । यसले सहरी योजनाकारहरूलाई गहिरो, सहर-स्तरको जानकारी (जस्तै; विद्युतीय सवारी (ईभी) चार्जरहरूको स्थान) पहुँच गर्न मद्दत गर्छ ।
पेसाकर्मीहरूका लागि पनि गुगल अर्थमा महत्त्वपूर्ण सुधारहरू गरिएका छन् । सन् २०२३ मा गरिएको एक अपडेटले व्यावसायिक प्रयोगकर्ताहरूलाई भवन र सौर्य ऊर्जा डिजाइन विकल्पहरू मिनेटभरमै मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता प्रदान गरेको थियो । यसले भौतिक भ्रमणको आवश्यकता कम गर्दै साइटको सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्दछ । सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा सहरहरूका रूखले ओगटेको क्षेत्र, जमिनको तापक्रम जस्ता नयाँ डेटा सेटहरू पनि सजिलै पहुँच गर्न सकिने भइसकेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १३, २०८२ १४:४९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ– सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी छ।
दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको बैठक करिब २ घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको थियो।
यसअघि धेरैजसो बालुवाटारमा बस्दै आएको मन्त्रिपरिषद् बैठक शुक्रबार भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली शनिबार युरोपेली मुलुक स्पेनको औपचारिक भ्रमणमा जानुअघि आज बैठक बसेको हो। बैठकले सरकारका नियमित काम कारबाहीबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । कमेडी शो ‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन’ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको क्यारिकेचर गरेपछि आफूलाई फोन र मेसेजमार्फत धम्की आउन थालेको कमेडियन प्रभात लामाले बताएका छन् । बिहीबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै लामाले लोकतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्न पाइने अधिकार जस्तै पूर्वराजाको पनि व्यंग्य गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।
“म हालको गणतान्त्रिक मुलुकको स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले महामहिम राष्ट्रपति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पनि गलत कार्यको व्यंग्य र प्रश्न उठाउने अधिकार राख्छु भने पुर्व राजाको क्यारिकेचर गर्दा गलत के भयो ?” लामा लेख्छन् ।
“तपाईँको राजा नआउँदै यस्तो रवाफ देखाउनु हुन्छ भने साँच्चै राजा आएको दिन के गर्नु हुन्छ ? मलाई मेरो काम गर्न दिनुस् तपाईँ तपाईको राजा ल्याउदै गर्नुस् ।”
उनले क्यारिकेचरप्रति जनजाति कलाकारले गरेको भन्दै जातीय आधारमा असन्तुष्टि देखाउनु अनुचित भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, “क्षमता र ल्याकत राख्नु हुन्छ भने तपाईँहरू पनि गर्नुस् । कलाकारितामा आउनुस् । जातभातको कुरै नगर्नुस् । गर्नु शोभनीय कुरा पनि होइन ।”
लामाले व्यंग्य र क्यारिकेचरले कसैको मानमर्दन गर्ने नभई, सामाजिक तथा राजनीतिक सन्देश दिन ठट्यौलो शैली अपनाउने माध्यम भएको तर्क गरेका छन् । उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई व्यक्तिगत रूपमा हजुरबुवा समान मानेर सधैँ सम्मान र आदर रहेको उल्लेख गर्दै धम्कीको भाषा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
“कार्यक्रम केवल मनोरञ्जनको लागि तयार पारिएको हो । राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न, कसैलाई सकाउन वा बनाउन तयार पारिएको कार्यक्रम होइन । हेरेर मज्जाले हाँस्नु होला । सुझाव चाहिँ दिँदै गर्नु होला,” उनले स्टाटसमा लेखेका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १३, २०८२ ७:४९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
