काठमाडौँ । अहिले डिजिटल प्रविधिका विभिन्न स्वरूप हामीसँग छन्, हातमा स्मार्ट फोन, नाडीमा स्मार्टवाच, ब्यागमा ल्यापटप अनि टेबुलमा कम्प्युटर । यस्तोमा कम्प्युटर हाम्रो लागि एउटा सामान्य उपकरण बनेको छ ।  तर पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भने कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै ५३ वर्ष पहिले थापाथलीस्थित तथ्याङ्क विभागमा रहेको ४ कोठामा पनि नअटाउने आईबीएमको दोस्रो पुस्ताको १४०१ मोडेलको कम्प्युटर याद आउँछ । 

विसं २०२८ असोजको महिना थियो । २१ वर्षका उप्रेती भर्खरै तथ्याङ्क विभागमा जागिर खान थालेका थिए । नेपालमा जनगणना १०/१० वर्षमा गरिने अभ्यास अनुसार त्यस वर्ष पनि जनगणनाको काम भइरहेको थियो । २०२८ सालभन्दा पहिले गरिएका जनगणनामा तथ्याङ्क निकाल्न नै पाँच वर्ष लागेको अनुभव सरकारसँग थियो । त्यही भएर छिटो जनगणना गर्न भन्दै त्यही वर्ष नेपालमा भारतबाट भाडामा एउटा कम्प्युटर ल्याइएको थियो । 

नेपाल सरकारले जनगणनाको डेटा प्रशोधनका लागि आईबीएम १४०१ कम्प्युटर भाडामा ल्याएको थियो । उक्त कम्प्युटरको मासिक भाडा १ लाख २५ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्यो । जुन ५३ वर्ष पहिला चानचुने रकम थिएन ।

त्यो कम्प्युटर चलाउनेमा उप्रेतीसहितका तथ्याङ्क विभागका विभिन्न कर्मचारी थिए । उनीहरूलाई कम्प्युटर सिकाउन आईबीएम कम्प्युटरका एड्भाइजर जोन एन एडम्स र डीके राय नाम गरेका एक इन्जिनियर पनि नेपाल आएका थिए । 

उनीहरूले नै उप्रेतीसहित त्यस बेला तथ्याङ्क विभागमा प्रोग्रामिङ गर्ने अफिसरहरूलाई कम्प्युटर कसरी चलाउने र कसरी मर्मत गर्ने लगायतका विषयमा काम गराउँदै सिकाए ।

तर कम्प्युटर चलाउन सिकिरहेका नेपालका अफिसरहरूले कम्प्युटर देख्नुभन्दा पहिला कम्प्युटरको बारे सुनेका पनि थिएनन् । त्यसैले सानोतिनो घर जत्रो कम्प्युटर देख्दा दङ्गै थिए । 

उप्रेती भन्छन्, “सामान्य ४ ओटा कोठामा पनि नअटाउने कम्प्युटर थियो । तार र केबुलहरू त कति हुन् कति । कम्प्युटर कक्षमा जाँदा आउन सक्ने धुलोका कारण नबिग्रियोस् भन्नका लागि बाहिरै जुत्ता खोल्नुपर्थ्यो ।”

कसरी चल्थ्यो तथ्याङ्क विभागमा रहेको आईबीएम १४०१ कम्प्युटर ? 

नेपालमा कम्प्युटर भित्रिँदा नीलकण्ठ उप्रेती डेटा अपरेटरको रूपमा काम गर्थे । काम सुरु गरेको लगभग ६ महिनापछि विभागमा कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा खटिए । पछि विसं २०३० मा लोकसेवा आयोगको परीक्षामा पास भएर नेपालकै पहिलो स्थायी कम्प्युटर अपरेटर बन्न सफल भए । 

थापाथलीमा काम गर्दै सिक्दै गरेर उनले कम्प्युटरसँग सम्बन्धित ज्ञान हासिल गरेका थिए । उप्रेती भन्छन्, “त्यो बेलासम्म  बाहिर गएर हामीले धेरै कुरा देखेका पनि थिएनौँ । जे सिक्यौँ, त्यहीँ सिक्यौँ ।” 

उनको सम्झनामा तथ्याङ्क विभागमा दुई ओटा ढोका भएको कम्प्युटर कक्ष थियो । कम्प्युटरले निकाल्ने तापक्रम पनि धेरै हुने भएकाले सन्तुलनमा राख्नका लागि चिसो र एयर कन्डिसनर भएको कोठा चाहिन्थ्यो । 

कम्प्युटरको लागि एउटा कक्षभित्र अर्को कक्ष भएको निकै ठुलो कोठा राखिएको थियो । बाहिरी कक्षमा डेटा इन्ट्री लगायतका काम हुन्थे भने भित्री कक्षमा कम्प्युटरका मुख्य उपकरण डिस्क, सीपीयू, मेमोरी आदी राखिएको हुन्थ्यो । 

त्यस समयको कम्प्युटरले अहिलेको कम्प्युटरले जस्तो मानिसका भाषाहरू बुझ्दैनथे । अझ नेपाली भाषा त बुझ्ने कुरा नै थिएन । त्यसैले सूचनाहरू कम्प्युटरलाई बुझाउन “पन्च्ड कार्ड” प्रयोग गर्नु पर्थ्यो । पन्च्ड कार्डमा विभिन्न किसिमका प्याटर्नहरू बनाइन्थ्यो । जसले विभिन्न अक्षर र अङ्कहरूको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो र कम्प्युटरले त्यो भाषा बुझ्न सक्थ्यो ।

त्यस समयमा विभागमा साना साना डेटा इन्ट्री गर्न मिल्ने २८ ओटा मसिनहरू थिए । डेटा इन्ट्री गरिसकेपछि सही छ की छैन भनेर जाँच गर्न छुट्टै मसिन राखिएको हुन्थ्यो र यसको प्रमाणीकरण गर्ने छुट्टै अपरेटर हुन्थे ।  

त्यसपछि कम्प्युटरको रिडरले पन्च्ड कार्डमा बनेका प्याटर्नहरू रिड गर्थ्यो । रिडरले राखिएको डेटालाई रिड गरेपछि अस्थायी मेमोरीमा सूचना जान्थ्यो, जहाँ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट (सीपीयू) ले डेटा प्रशोधन गर्थ्यो । 

त्यो कम्प्युटरको क्षमता पनि निकै कम हुन्थ्यो । “अहिलेका डिभाइसहरूको स्टोरेज टीबी (टेराबाइट) मा हुन्छ । क्लाउडमा पनि भण्डारण गरेर राख्न सकिन्छ ।” आईबीएम १४०१ को भने स्टोरेज क्षमता १६ केबी (किलोबाइट) रहेको उनी सम्झन्छन् । 

यस कारण कम्प्युटरले धेरै ठुलो तथ्याङ्क भण्डारण गर्न सक्दैनथे । जनगणनाका क्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने डेटाहरू सीपीयूबाट प्रशोधन गरिसकेपछि म्याग्नेटिक टेपमा भण्डारण गरिन्थ्यो । विभागमा ६ ओटा म्याग्नेटिक टेपका युनिटहरू राखिएका थिए । तर म्याग्नेटिक टेपमा तथ्याङ्क भण्डार गर्न निकै झन्झटिलो काम रहेको उनी सुनाउँछन् ।  

तथ्याङ्क भएका रिलहरू कोठा भरी हुन्थे । तर केही गरि म्याग्नेटिक टेप कोरियो भने त्यसबाट डेटा निकाल्न सकिँदैनथ्यो । त्यसैले प्रशोधनको काम फेरि पहिलो चरणदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यता, विद्युत् सर्वसाधारणसम्म पुगिसकेको थिएन । तथ्याङ्क विभागमा विद्युत् त थियो, तर कम्प्युटर चलाउनका लागि निकै धेरै खपत हुन्थ्यो । त्यसैले समय समयमा बत्ती गइरहन्थ्यो । 

डेटा प्रशोधनको समयमा बत्ती गएमा कुन म्याग्नेटिक टेपमा डेटा भण्डारण भएको छ भनेर छुट्याउन समस्या पर्ने भएकाले बत्ति आएपछि डेटा प्रशोधनका काम पहिलो चरणदेखि नै सुरु गरिन्थ्यो । जेनेरेटर राखिएपनि त्यसले कम्प्युटरलाई आवश्यक पर्ने जति विद्युत् निकाल्न सक्दैनथ्यो । डिजेल अत्याधिक मात्रामा चाहिने भएकाले यो निकै खर्चिलो पनि हुन्थ्यो । 

तर पनि काम गर्दै जाँदा कम्प्युटरको प्रयोगले पहिले ५ वर्ष लाग्ने जनगणनाको काम १८ महिनामा सम्पन्न भएको उनी सुनाउँछन् । त्यस बेलामा काम गर्न निकै चुनौतीपूर्ण भए पनि डेटा प्रशोधनको काम रमाइलो लाग्ने गरेको उप्रेती सुनाउँछन् । “त्यो बेलामा त कम्प्युटर भन्दा खत्रा कुरा अरू केही बन्न सक्छ जस्तो नै लाग्दैनथ्यो । जे हो, यही नै हो जस्तो लाग्थ्यो ।” उनी भन्छन्, “अहिलेका मान्छेसँग त त्यो कम्प्युटर चलाउनका लागि चाहिने धैर्यता पनि छैन । पछि गएर अहिले जस्तो प्रविधिको जमाना आउँछ भनेर हामीलाई थाहा पाएको भए त्यति दुःख गरेर काम गर्दैनथ्यौँ जस्तो लाग्छ ।” 

अनि भाडामा ल्याइएको कम्प्युटर नेपालमै रहने भयो

२०३० सालतिर जनगणनाको तथ्याङ्क प्रशोधनको काम सकियो । त्यसपछि कम्प्युटर कृषि गणना, पशु गणना, नेपालको राजस्व, नेपालमा आएका पर्यटकहरूको तथ्याङ्क आदिलाई प्रशोधन गर्ने कार्यमा उपयोग हुन थाल्यो ।  त्यही समयमा कम्प्युटर नेपालमै राख्ने की फिर्ता गर्ने भनेर अध्ययन गर्न सरकारको तर्फबाट उच्च अधिकारीको समिति पनि बन्यो । 

समितिले नेपालमा नै कम्प्युटर राख्ने निष्कर्ष निकाल्यो । संसारमा नयाँ पुस्ता तथा आईबीएम १४०१ भन्दा विशिष्ट किसिमका कम्प्युटर आइसकेका थिए । नेपालमा भएको कम्प्युटर निकै पुरानो पनि भइसकेको थियो । त्यसैले भारतले पनि कम्प्युटरलाई फिर्ता लिन चासो देखाएन । 

त्यसपछि उक्त कम्प्युटर सञ्चालनका लागि विसं २०३३ ताका “यान्त्रिक सारिणीकरण केन्द्र”को स्थापना गरियो ।  जसको अङ्ग्रेजी अर्थ “electronic Processing Center” हुन्छ । विकास समितिको रूपमा स्थापना गरिएको उक्त केन्द्र सरकारअन्तर्गत चल्ने स्वतन्त्र संस्था थियो । 

यान्त्रिक सारिणीकरण केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि थप कर्मचारी थप्ने र अन्य सरकारी अफिसरहरूलाई पनि कम्प्युटर सम्बन्धी तालिम दिन थालियो । पछि नामको कारणले यान्त्रिक सारिणीकरण केन्द्र भनेको के हो भनेर बुझ्न समस्या भएकाले  ४० को दशकमा यसको नाम परिवर्तन गरेर “राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र” बनाइएको थियो । 

केन्द्रको स्थापना भएपछि कम्प्युटरलाई थापाथलीस्थित तथ्याङ्क विभागमा राख्नुभन्दा पनि सिंहदरबारमा सुरक्षित तरिकाले राख्नुपर्ने भन्दै सिंहदरबारमा सारियो । त्यसपछि आईबीएम कम्प्युटर पनि सिंहदरबारमा लगिएको थियो । 

सिंहदरबारबाट दक्षिण ढोकाबाट भित्र जाँदा दायाँ पट्टी गुप्तचर भवन छ । त्यसभन्दा पल्लो भवनमा कम्प्युटर केन्द्रको भवन थियो । उक्त भवनको बाहिर फोर डाइमेन्सनको स्कल्प्चर आर्ट समेत बनाइएको छ । केही समयअघि सिंहदरबार जाँदा आफूले नेपालको पहिलो कम्प्युटर हेर्न खोजेको उप्रेतीले सुनाए । 

उनले भने, “बाहिरबाट दुई ओटा ताल्चा ठोकिएको रहेछ । भित्र गएर हेरौँ भन्दा ताल्चा कसले लगाएको हो थाहा नै छैन भने । त्यो कम्प्युटरलाई त सङ्ग्रहालयमा लगेर राख्नुपर्ने हो ।” हाल उक्त भवन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उनले सुनाए ।

शिक्षामन्त्रीले कम्प्युटरलाई मन्त्रालय ल्याउनु भनेपछि…

तत्कालीन समयमा एसएलसीको परीक्षा माघ हुन्थ्यो र जेठमा नतिजा सार्वजनिक गरिन्थ्यो । विभिन्न निकायको डेटा इन्ट्री गर्दै आएको केन्द्रले २०३६ सालमा भने पहिलो पटक कम्प्युटरमा एसएलसीको नतिजाको डेटा इन्ट्रीको काम सुरु गरेको उनले सुनाए । 

“पहिलो पटक डेटा इन्ट्री गराउने काम गर्दा समस्या आइरहेको थियो । काम गर्न ढिलो पनि भइरहेको थियो । यो कुरा केही व्यक्तिले मन्त्रीलाई गएर सुनाएछन् । मन्त्रीले ‘त्यसलाई यहीँ बोलाउनुस्’ भनेछन् । सानोतिनो घरमा नि नअट्ने कम्प्युटरलाई कसरी लैजानु । ” 

कहिले तथ्याङ्क विभाग त कहिले सिंहदरबार गरेर लगभग १० वर्षसम्म नेपालमा एउटा मात्र कम्प्युटर सञ्चालनमा आएको उनी सुनाउँछन् । त्यसपछि नेपालमा दोस्रो कम्प्युटरका रूपमा विसं २०३८ सालमा आईसीएल २९५० कम्प्युटर जनगणनाकै लागि भित्रियो । यो कम्प्युटरमा डेटाहरू राख्न पन्च्ड कार्डको आवश्यकता पर्दैन थ्यो । किबोर्डबाट डेटा इन्ट्री गर्न सकिन्थ्यो भने इन्पुट के राखियो भनेर हेर्न सकिने स्क्रिन पनि उपलब्ध थियो । 

कम्प्युटरसँग सम्बन्धित तालिम लिन उप्रेती २०४५ सालमा भारत पुगे । उनले गुजरातको आईआईएम इन्स्टिच्युटबाट कम्प्युटर बेस इन्फरमेसनको तालिम लिए । तर नेपालमा कम्प्युटर सम्बन्धी शिक्षा दिने केन्द्र नै थिएनन् । त्यसैले राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रले निकट भविष्यमा कम्प्युटर चलाउन आवश्यक पर्ने अफिसरलाई सामान्य कम्प्युटरसँग सम्बन्धित तालिम दिन थाल्यो। 

त्यसका लागि ‘एबीसी अफ कम्प्युटर’ नाम दिएर कम्प्युटरको सामान्य जानकारी दिने तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त तालिम शिक्षा मन्त्रालय, सञ्चय कोष, एयरलाइन्स, लेखा परीक्षण कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा सेना र प्रहरीका अफिसहरूलाई प्रदान गरिएको उनले सुनाए । 

तर पछि गएर राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र खारेज हुनु दुखद् समाचार भएको उनी सुनाउँछन् । कम्प्युटर प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको बेलामा राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको आवश्यकता नदेखिएको भन्दै सरकारले केन्द्र नै खारेज गरिदिएको थियो । “सरकारले दशैँ तिहारको बिदा पारेर केन्द्र नै खारेज गरिदियो । त्यो बेलामा धेरै कर्मचारीहरूले जागिर गुमाउनु पर्‍यो,” उनी भन्छन् ।

प्रविधिको द्रुत विकास हुँदा कम्प्युटर केन्द्रले समय अनुसार आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउँदै हालसम्म सञ्चालनमा आउनसक्ने उप्रेती  ठान्छन् । “केन्द्रसँग भवन थियो । काम गरेको अनुभव थियो, कर्मचारीहरू थिए । त्यसको काम गर्ने तरिकामा रूपान्तरण गरेर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्न सक्थ्यो । पछि गएर इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटको रूपमा पनि रूपान्तरण हुन सक्थ्यो ।”

मतदाता नामावली निकाल्न पहिलो नेपाली फन्टको विकास

विसं २०४२ सालमा तत्कालीन पञ्चायत सरकारको पञ्चायत निर्वाचनका लागि कम्प्युटरबाट मतदाता नामावली राख्न भनिएको थियो । राजा वीरेन्द्रले १६ जिल्लाको मतदाता नामावली कम्प्युटरबाट निकाल्न आदेश दिएका थिए । यस कामको अगुवाइ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले गरेका थिए । “त्यति बेला सम्म नेपालमा नेपाली फन्टको विकास नै भएको थिएन । मतदाता नामावली नेपालीमा नभइ जनताले बुझ्न सक्दैनथे । त्यसपछि बागबजार तिरका टेक्निकल मान्छे र कम्प्युटर केन्द्रका इन्जिनियरहरू मिलेर पहिलो पटक नेपाली फन्ट विकास गरिएको थियो ।”  

पहिलो पटक निजी र सरकारकी संस्थाको सहकार्यमा तयार पारिएको संस्कृत शैलीका नेपाली अक्षर लेख्ने “देवनागरी लिपी” फन्टको प्रयोग गरेर २०४२ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली तयार पारिएको उनले सुनाए । 

नेपालका कम्प्युटरको सुरुवाती चरण देखेका उप्रेतीले कम्प्युटरको नाम नै थाहा नभएको समाजदेखि डिजिटल दुनियाँमा बाचेको अहिलेको समाजसम्म देखेका छन् । संसारमा प्रविधिको विकास निकै तीव्र गतिमा भएको छ । उनी भन्छन्, “समयसँगै प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा भयो । कम्प्युटरको आकार र मूल्य दुबै निकै घट्यो । मानिसहरूलाई प्रयोग गर्न सजिलो पनि बन्दै गयो र यसलाई प्रयोग गर्ने इच्छा र चासो पनि व्यापक भयो ।” नेपालमा २०४० को दशक तथा संसारमा १९८० को दशकमा द्रुत रूपमा कम्प्युटरको विकास भएको उनको बुझाई छ ।   

उप्रेतीले विसं २०४७ सालमा बेलायत गएर कम्प्युटर विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर गरे । त्यसपछि निर्वाचन आयोगलाई आधुनिकीकरण र कम्प्युटरमैत्री बनाउनुपर्‍यो भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मार्फत आफूलाई तथ्याङ्क विभागबाट निर्वाचन आयोगमा सरुवा गर्न लगाए । निर्वाचन आयोगमा रहेर उनले आयोगलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने काम गरे । उनी भन्छन्, “२०४२ सालमा मतदाता नामावली बनाएकै कारण मलाई निर्वाचन आयोगमा लगिएको थियो जस्तो लाग्छ ।”

निर्वाचन आयोगमा रहँदा कामको सिलसिलामा नै उनी अफगानिस्तानमा समेत निर्वाचन गराउन पुगेका थिए । त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा नै कार्यरत रहेका उनी ६ वर्षभन्दा लामो समय निर्वाचन आयुक्त बन्दै दुई कार्यकालसम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भए । २०६९ फागुनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनेका उनले २०७२ वैशाखमा अवकाश लिए । 

त्यसयता रिटायर्ड जीवन बाँचिरहेका उप्रेती पछिल्लो समय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास देखेर दङ्ग छन् । उनी भन्छन्, “पहिले कम्प्युटरले मान्छेले बोल्ने सामान्य भाषा बोल्दैनथ्यो/बुझ्दैनथ्यो । अहिले बोलेको भरमा लेखिदिन्छ । मेमोरि सकिन्छ भन्ने चिन्ता नै छैन । केही नजानेर एआईलाई प्रश्न सोधियो भने मज्जाले बुझाइ दिन्छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १, २०८२ ११:२६

मुस्ताङ – प्रहरीले अवैध शालिग्राम बरामद गरेको छ । जिल्लाको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय छुसाङ चेक पोष्टले ३४ वटा सेतो बोरामा ‘प्याकिङ’ गरिएको ८९४ केजी शालिग्राम शिला बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्लाको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–३ घमिबाट जोमसोमतर्फ आउँदै गरेको ग ३ च ८१५२ नं को बोलेरो जीपलाई शङ्का लागि जाँच गर्दा अवैध शालिग्राम प्रहरीले फेलापारी नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक विशाल अधिकारीले जानकारी दिए ।

लोघेकर दामोदरकुण्ड–५ सुर्खाङ बस्ने ४१ वर्षीय कुनसाङ रेञ्जिङ गुरुङले बोलेर जीपमा लोड गरेर अवैध रुपमा लुकाइछिपाइ शालिग्राम जोमसोमतर्फ ल्याउँदै गर्दा इलाका प्रहरी कार्यालय छुसाङले बरामद गरेको प्रहरी निरीक्षण अधिकारीको भनाइ छ । अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको शालिग्रामसहित जीप, चालक र शालिग्राम ल्याउने धनीलाई अन्नपूर्ण संरक्षण कार्यालय जोमसोममा पेस गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

एक्याप जोमसोमले शालिग्राम शिलासहित जीप, चालक र शालिग्राम ल्याउने धनीलाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्यापको प्रधान कार्यालय पोखरामा अनुसन्धानका लागि पठाइसकेको कार्यालय प्रमुख राजेश गुप्ताले जानकारी दिए ।

व्यावासायिक रुपमा ठूलो परिमाणमा शालिग्राम ओसारपोसार गर्नेविरुद्ध मुस्ताङ प्रशासन, प्रहरी र एक्यापले कडान निगरानी गर्ने गरेको छ । व्यक्तिगत रुपमा फुटकर शालिग्राम शिला खरिद गरेर जिल्ला बाहिर लैजानका लागि प्रशासन, प्रहरी र एक्यापले छुट दिएको छ । 

जिल्लाको दामोदरकुण्ड हुँदै कालीगण्डकी नदीमा जम्मा हुने शालिग्रामलाई हिन्दू धर्मशास्त्रमा विष्णु भगवानको प्रतिकको रूपमा पुज्ने गरिन्छ । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

हुम्ला। हुम्लाको दक्षिण भेगस्थित चङ्खेली गाउँपालिकामा गएराती स्काभेटर दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुई जनाको मृत्यु भएको छ।

दुर्घटनामा चङ्खेली गाउँपालिका-२का ४५ वर्षीय परबल कामी र स्काभेटर चालक सोही वडाका ३१ वर्षीय अर्जुन कामीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक शंकर पोखरेलले जानकारी दिए। उनीहरु दुवैजनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रनाउ पोखरेलले बताए।

चङ्खेली गाउँपालिकाको-लोती भन्ने स्थान पिपलाङ्बाट मिमितर्फ जानेक्रममा प्रदेश नम्बर २.०३.००१ क ९७५ को स्काभेटर पल्टिएर एक सय मिटर तल खसेको जनाइएको छ।

चालक अर्जुन कामीले बिग्रेको स्काभेटरलाई चलाउने क्रममा एक्कासि स्काभेटर सडकबाट करिब सय मिटर तल खस्दा घाइते भएका दुबै जनाको उपचारका लागि श्रीमष्ठा प्रथामिक स्वास्थ्यचौकी पुर्याइएको थियो।

काठमाडौँ । गुगल मेसेजले मेसेज अनुसार फरक रङ्ग दिने भएको छ । अब प्रयोगकर्ताले गुगल मेसेज प्रयोग गर्दा आरसीएसबाट पठाएको मेसेज, एसएमएसबाट आएको वा पठाएको मेसेज र एमएमएसबाट आएको/पठाएको मेसेजलाई छुट्‍टाछुट्‍टै रङ्ग दिने भएको हो । 

यो फिचर अन्तर्गत प्रयोगकर्ताले स्टार्ट च्याट (Start chat) बटन थिचेपछि देखिने कन्ट्याक्ट लिस्टमा आरसीएस प्रयोगकर्ताको नम्बरको छेउमा ‘RCS’ लेखेको ब्याज देखिनेछ भने साधारण एसएमएस तथा एमएमएस प्रयोगकर्ताको नम्बरको छेउमा केही पनि देखिने छैन । 

यो फिचर एन्ड्रोइड र आईओएस दुवैमा आरसीएस प्रयोगकर्ताका लागि उपयुक्त हुने अनुमान छ । यसका साथै, आरसीएस प्रयोगकर्ताहरूको नामको रङ्ग पनि परिवर्तन गरिएको छ । कालो रङ्गको साटो मटेरियल यु (material you) मा जस्तै हल्का पेस्टल रङ्ग प्रयोग गरिएको छ, जुन विशेषगरी लाइट मोडमा अझ स्पष्ट देखिन्छ । 

यो फिचर एप्पलले आईमेसेज र एसएमएस प्रयोगकर्तालाई छुट्याउने तरिकासँग मिल्दोजुल्दो छ । एप्पलको आईमेसेजमा गाढा निलो रङ्ग प्रयोग भएको छ भने सामान्य एसएमएस प्रयोग गर्दा हरियो रङ्ग देखिन्छ ।   

यदि कुनै प्रयोगकर्ताले दुई ओटा नम्बर प्रयोग गरिरहेको छ भने, कुन नम्बरबाट आरसीएस प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने जानकारी छुट्‍टाछुट्‍टै देख्न सकिन्छ। हाल यो फिचर बेटा भर्सनमा मात्र उपलब्ध छ र गुगलले यसबारे आधिकारिक घोषणा गरिसकेको छैन । 

यद्यपि एन्ड्रोइड अथोरिटीले आफूलाई प्राप्त एपीकेमा (APK) यस्तो फिचर भेटिएको उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १, २०८२ ९:५७

काठमाडौं – नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान साढे ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्ने प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

बैठकमा लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा वैशाख ११ गते पार्टीले आयोजना गर्ने युवा सहभागिताको तयारी तथा पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

ढाका। बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको समस्या झन झन बढिरहेको छ । बंगलादेशको एक अदालतले आइतवार शेख हसिना, उनकी बहिनी शेख रेहाना र भतिजी टुलिप रिजवाना सिद्दिकीसहित अन्य ५० विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।

राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रुपमा जग्गा अधिग्रहण गरेको अभियोगमा राजधानी ढाकाको एक अदालतले यी सबैविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

यो आदेश पुरानो र संवेदनशील मुद्दामा आएको हो, जसले सरकार भित्र मात्रै हलचल मच्चाएको छैन तर शेख हसिनाका विपक्षीहरूलाई नयाँ राजनीतिक हतियार पनि दिएको छ।

स्थानीय मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार ढाका महानगरीय वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसेन गालिबले भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ९एसीसी० द्वारा दायर गरिएको तीनवटा छुट्टै आरोप पत्रहरूको संज्ञान लिएका हुन । अभियुक्तहरू अदालतबाट अनुपस्थित भएका कारण पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु परेको जनाइएको छ।

अदालतले पक्राउ आदेश कार्यान्वयनको प्रतिवेदन पुनरावलोकनका लागि अप्रिल २७ गते तोकेको छ । एसीसीले भर्खरै जग्गा बाँडफाँडमा भ्रष्टाचार गरेको तीनवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा ५३ जनाविरुद्ध अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको ढाका ट्रिब्युनले जनाएको छ।

यसअघि यही अप्रिल १० मा सोही अदालतले शेख हसिना, उनकी छोरी साइमा वाजेद पुतुल र अन्य १६ जनाविरुद्ध राजउकको जग्गा बाँडफाँडमा भ्रष्टाचार गरेको छुट्टै मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

हामी तपाईंलाई यो जानकारी गराउदछौं कि यस वर्ष जनवरी १३ मा एसीसीका उपनिर्देशक सलाहुद्दीनले शेख रेहाना विरुद्ध पूर्वाञ्चल न्यू टाउन प्रोजेक्टमा १० कठा जग्गा प्राप्त गर्न आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

शेख हसिना र उनकी भतिजी टुलिप रिजवाना सिद्दिकीसहित १५ जना अभियुक्तलाई मुद्दामा नाम दिइएको थियो। अनुसन्धानपछि एसीसीका सहायक निर्देशक अफनान जन्नत केयाले फ्रेबुअरी १० मा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए, जसमा पछि थप दुई जनाको नाम थपिएको थियो ।

यसैबीच, अर्को मुद्दामा अफनान जन्नत केयाले पनि पूर्वाञ्चलमा १० कठा जग्गा अधिग्रहणमा समान अनियमितताको लागि अजमीना सिद्दिकी विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेका हुन् ।

यस मुद्दामा सुरुमा टुलिप सिद्दिक र शेख हसिनासहित १६ जना अभियुक्तको नाम राखिएको थियो तर मार्च १० मा पेश गरिएको अन्तिम आरोपपत्रमा १८ जनाको नाम राखिएको थियो।

गत वर्षको हिंसात्मक विरोध पछि शेख हसिनाको सरकारलाई पतन गरेको थियो । त्यसपछि शेख हसिना ५ अगस्ट २०२४ मा भारत भागेकी थिइन्, त्यसपछि उनी भारतमै बस्दै आएकी छिन् ।

काठमाडौं –नेपाल प्रहरीका ६१ जना वरिष्ठ सहायक निरीक्षक प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)मा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् ।

आइतबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले ६१ जना वरिष्ठ सईलाई इन्स्पेक्टरमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो ।इन्स्पेक्टरमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका ६१ जनाको पहिलो नम्बरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाको अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान शाखामा कार्यरत वरिष्ठ सई सुदिप थापा छन् ।

सूचीः

सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

नोट : स्वास्थ्यखबरले नेपाली बजारमा चर्चित रहेका औषधिहरुको विषयमा जानकारी दिने हेतुले ‘चर्चित औषधि ब्रान्ड’ श्र‌ृंखला सुरु गरेको छ। जसअन्तर्गत पहिलो श्रृंखलामा स्वास्थ्यखबरले सिटामोलको विषयमा जानकारी दिएको छ। अन्य श्रृंखलामा हामी अन्य चर्चित बनेको औषधिको ब्रान्डका विषयमा जानकारी दिने छौं। यदि तपाईंहरुले नेपाली बजारमा चर्चित औषधि ब्रान्डका विषयमा जानकारी छ भने हामीलाई [email protected] मा उपलब्ध गराउनुहोला। काठमाडौं– नेपालमा औषधि भन्ने शब्द उच्चारण गर्ने वित्तिकै धेरैले लिने एउटा नाम हो, सिटामोल। दुरदराजमा कुनै औषधि पुगेन भने सरकारलाई आलोचना गर्दै भन्ने गरिन्छ– सिटामोल समेत दिन नसक्ने सरकार!औषधिका विषयमा केही उदाहरण दिनुपर्‍यो भने सिटामोलको नाम सकारात्मक र नकारात्मक दुवैमा आउने गर्छ। सम्भवत नेपाली औषधि बजारमा सबैभन्दा बढी जनजिब्रोमा झुण्डिएको सर्वाधिक चर्चित नाम सिटामोल नै हो। सिटामोल नेपालमा औषधिको पर्यायवाची शब्दजस्तै भइसकेको छ। नाम चर्चित भए अनुसार यसको व्यापार भने अहिले नेपाली बजारमा त्यति फस्टाउन सकेको छैन। सिटामोलको नाम अनुसार बजार फस्टाउन नसक्नुको प्रमुख कारण भनेको नै दश वर्षभन्दा लामो समय नेपाली बजारमा यसको उत्पादन ठप्प हुनु हो।नेपाली बजारमा २०२९ सालदेखि सिटामोलले नामसँगै बजार फैलाएको थियो। तर सिटामोलको बजार २०६३ सालमा आएर रोकियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन कुशल उत्पादन अभ्यास (जिएमपी) मापदण्ड पूरा नभएका कारण सिटामोलको उत्पादन ठप्प भयो।सिटामोल औषधि लिमिटेडको ब्रान्ड नाम हो। तर यो नाम औषधिकै पर्याय जस्तै बनेको चिकित्सकहरु समेत बताउँछन्। सिटामोलको जेनेरिक नाम भने पारासिटामोल वा एसिटामिनोफेन हो। नेपाली औषधि बजारमा धेरै ब्रान्डका पारासिटामोलहरु पाइन्छ। पारासिटामोलको मुख्य काम भनेको ज्वरो कम गर्ने तथा दुखाइ कम गर्ने नै हो। बजारमा सिटामोल पाउन छाडेपनि यसको नाम भने यति चर्चित भइसकेको छ कि, अन्य उस्तै प्रकारका औषधि किन्दा पनि मानिसहरु ‘सिटामोल’ चाहियो भन्दै किन्ने गर्दथे। अहिले पनि बजारमा सिटामोल वर्गकै औषधि किन्नुपर्दा मानिसहरु अन्य ब्रान्डको नाम नलिइ सिधै सिटामोल नै चाहियो भन्छन्।तर बजारमा औषधि लिमिटेडकै इज्जत र नाम बनेको सिटामोल भने पाउन निकै कठिन छ। २०६३ सालदेखि उत्पादन बन्द भएर २०७४ सालदेखि पुनः उत्पादन भइरहेको सिटामोलको बजार नाम अनुसार भने फैलन सकेको छैन।लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाश पनेरुले सरकारी संस्थाहरु र केही निजी संस्थाले माग गरे अनुसार सिटामोल उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिए। उनले निजी औषधि कम्पनीहरुको विभिन्न ‘स्किम तथा भारी छुटको व्यवस्था गरेका कारण औषधि लिमिटेडको सिटामोलले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भइरहेको बताए।‘नेपाल औषधि लिमिटेडको सिटामोलको बिक्रीमा कम मात्रै नाफा हुने भएकोले मेडिकल तथा निजी क्षेत्रका फार्मेसीहरुमा सिटामोल नपाउने स्थिती आएको छ । त्यस्तै निजी औषधि कम्पनीले भारी छुट दिदाँ सिटामोल कम बिक्री भई बजारमा कमजोर देखिएको छ,’ उनले भने। लिमिटेडको सिटामोलमा नाफा कम हुनाले कतिपय फार्मेसीले सिटामोल नै नराख्ने गरेको अनुगमनबाट फेला परेका उनले जानकारी दिए।’जनतामा नेपाल औषधि लिमिटेडको सिटामोलको राम्रो छाप छ, व्यापारीले भने नाफाको चक्करमा हाम्रा उत्पादन नै बिक्रीमा नराखेको पाइएको छ,’ पनेरुले सिटामोलको बजार विस्तार नहुनुको कारण खुलाउँदै भने।  उत्पादन प्रशस्तै भएपनि माग भने कम नै आउने गरेको उनले सुनाए। सरकारी निकायले पनि सस्तोको चक्करमा निजी कम्पनीसँग टेन्डर गर्दा लिमिटेडको सिटामोल बिक्रीमा समस्या भएको छ।पनेरुका अनुसार नेपाल औषधि लिमिटेडको सिटामोलको बजार भनेकै सरकारी स्वास्थ्य संस्था नै हो । ९० प्रतिशत सिटामोलको बिक्री ‘जीटुजी’को आधारमा बिक्री हुँदै आएको छ । लिमिटेडको यस पटककोे फोकस पनि जीटुजीमा नै रहेको छ। निजी संस्थाहरुमा समेत मागको आधारमा नेपाल औषधि लिमिटेडले सिटामोल दिँदै आएको छ । माग भए जतिबेला पनि सिटामोल आपुर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल औषधि लिमिटेड रहेको पनेरुले जानकारी दिए। ‘धेरै ठाउँमा टेन्डर खुलिसकेकोले हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा विभागसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै रोकिएको छ’, उनले थपे । आकस्मिक आउन सक्ने स्वास्थ्य समस्याको मध्यनर गर्दै लिमिटेडले  सिटामोल मौज्दातमा समेत राखेको छ। लिमिटेडले हाल दुई सिफ्टमा गरी एक दिनको ३ लाख २० हजार ट्याब्लेट सिटामोल उत्पादन गर्दै आएको पनेरु बताउँछन् । नेपाल औषधि लिमिटेडको पहिचान भएकोले घाटाको अवस्थामा पनि यी सिटामोलको उत्पादन नेपाल औषधि लिमिटेडले बन्द नगरेको पनेरुले जानकारी दिए।हाल लिमिटेडले ५ सय एमजीको सिटामोल निकाल्दै आएको छ । पहिला लिमिटेडले बच्चाहरुका लागि सिटामोल झोलमा पनि निकाल्दै आएकोमा हाल त्यो उत्पादन भने छैन । लिमिटेड उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत परेपनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धि कम्पनी हो । यस्तो हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा नेपाल औषधि लिमिटेडसँग तालमेलको अभाव देखिएको लिमिटेडका कर्मचारीहरु बताउँछन्।जीटुजी आधारमा एक सम्झौता गर्ने मनसायले नेपाल औषधि लिमिटेडले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एउटा खाका पनि पठाइसकेको छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्री समेत सकारात्मक रहेकाले उक्त खाका सम्झौताका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको पनेरु बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहदेखि संघ अन्तर्गत रहेका सरकारी संस्थाहरुमा जीटुजी सम्झौता अन्तर्गत नेपाल औषधि लिमिटेडका उत्पादन किन्ने सम्झौता हुन लागेको हो । सम्झौतापछि मन्त्रालय मातहातका निकायहरुले नेपाल औषधि लिमिटेडका उत्पादनहरु खरिद गर्ने बाटो खुल्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आर्थिक भन्दा उत्पादन बजारीकरण गर्नका लागि सकारात्मक भुमिकाको अपेक्षा नेपाल औषधि लिमिटेडले गरेको पनेरु बताउँछन्। लिमिटेडलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाई सरकारले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने ९८ थरीका आधारभूत औषधि उत्पादन गर्न सक्ने कम्पनीका रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने पनेरुको धारणा छ। ‘नीतिगत निर्णय हुँदा बिक्रीको तनाव बिना औषधि कम्पनीले एकोहोरो रुपमा उत्पादनमा मात्रै फोकस हुन सक्थ्यौं’ पनेरुले भने। सिटामोलको मूल्य सरकारले नै तोक्ने गरेको छ । औषधि व्यवस्था विभागले एक रुपैँया भन्दा माथि बेच्न पाउदैन भन्ने नियम बनाएको पनेरु बताउँछन् । त्यसमा लाग्ने कच्चा पदार्थ, प्याकिङ, प्रविधि, जनशक्ति लगायतका पक्षले सिटामोलको लागत मूल्य निर्धारण हुन्छ । यीमध्ये कुनै एकको मुल्यमा आएको फेरबदलले उत्पादन मुल्य यकिन नहुने पनेरु बताउँछन्। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा चिकित्सकहरुले पनि नेपाल औषधि लिमिटेडकै सिटामोल प्रयोग गर्न सिफारिस गरेमा सरकार मातहातको संस्था माथि उठ्न सहयोग पुग्छ,’ पनेरुले भने। 
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar