२०८३ असार ३ बुधबार
LATEST NEWS
२०८३ असार ३ बुधबार

पाटन (ललितपुर)। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजनीति हाबी हुँदा नेपालको खेलकुद क्षेत्र पछि परेको बताएका छन्।

आइकेओ नेपाल इन्टरनेशनल कराते क्योकुशिनकाई एसोशियसनद्वारा आज आज यहाँको गोदावरी नगरपालिका–४ बडिखेलमा आयोजित पाँचौँ पुरुष तथा महिला राष्ट्रव्यापी क्योकुशिनकाई कराते प्रतियोगितामा मन्त्री गुरुङले नेपालको भूगोलअनुसार मार्सल आर्टमा ध्यान दिने हो भने अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै सफलता हासिल गर्न सकिने बताए।

‘खेलकुदलाई महत्व दिएकोमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, खेलकुदमा हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ, नेपालको गरिमा र प्रतिष्ठा कायम गर्न सक्छौँ, राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राख्न सक्छौँ’, उनले भने। उनले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरालाई समेट्ने प्रयास गर्ने बताए।

‘विश्वस्तरमा हुने प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने खेलाडी उत्पादनमा हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेका छैनौं, खेल पूर्वाधारको पर्याप्त विकास गर्न नसक्दा हामी पछाडि परेका छौँ, त्यसलाई ध्यान दिने छौँ’, उनले भने।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बागमती प्रदेशका सचिव नवराज सिलवालले स्थानीयस्तरमा हुने यस्ता प्रतियोगिताले युवा खेलाडीलाई उत्प्रेरणा प्राप्त हुने बताए। उनले खेलाडीलाई प्रतिबद्ध भएर खेल्न आग्रह गरे।

आइकेओके क्योकुशिनकाई नेपालका मुख्य प्रशिक्षक समीर श्रेष्ठका अनुसार प्रतियोगितामा विभिन्न डोजोमा प्रशिक्षण गराउने १७ जना प्रशिक्षकले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। आजबाट सुरु भएको प्रतियोगिता भोलि शनिबार सम्पन्न हुने आइकेओ नेपाल इन्टरनेशनल कराते क्योकुशिनकाई एसोशियसनका शाखा प्रमुख केशव देसारले जानकारी दिए।


सामाग्री श्रोत :

‘राजनीति हाबी हुँदा नेपालको खेलकुद क्षेत्र पछि परेको छ’

काठमाडौँ । ह्याकरहरूले नक्कली पीडीएफ कन्भर्टर प्रयोग गरेर मानिसहरूको कम्प्युटरमा मालवेयर फैलाइरहेको पाइएको छ । प्रयोगकर्ताको पासवर्ड चोरी गर्न ह्याकरहरूले यस्तो जुक्ति अपनाएको भन्दै अमेरिकी सङ्घीय अनुसन्धान ब्युरो (एफबीआई)ले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

सुरक्षा कम्पनी क्लाउडसेक (CloudSEK) का अनुसार ह्याकरहरूले पीडीएफ क्यान्डी डट कम (pdfcandy.com) जस्तै देखिने वेबसाइट बनाएर मानिसहरूलाई झुक्याइरहेका छन् । जब मानिसहरू त्यस्ता नक्कली वेबसाइटमा जान्छन्, उनीहरूलाई एरेचक्लाइन्ट (ArechClient) नामक मालवेयर डाउनलोड गर्न लगाइन्छ ।

यो मालवेयर सेक्टपर्‍याट (SectopRAT) वर्गको हो र यसले प्रयोगकर्ताहरूको महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी जस्तै नाम, ब्राउजरमा सेभ गरिएका पासवर्ड र वालेटका जानकारी चोर्न सक्छ ।

रिपोर्ट अनुसार, यस्ता नक्कली वेबसाइटहरूमा गत महिना ६,००० भन्दा बढी मानिसहरूले भिजिट गरेका थिए । यसको मतलब ह्याकरहरूले यो मालवेयर प्रयोग गरेर धेरै मानिसहरूको डेटा चोरी गरिसकेका छन् ।

यी नक्कली वेबसाइटहरू सक्कली वेबसाइट जस्तै देखिन्छन्, जसमा उनीहरूको लोगो र डोमेन नाम पनि मिल्दोजुल्दो नै हुन्छ । उदाहरणका लागि, ह्याकरहरूले candyxpdf[.]com र candycoverterpdf[.]com जस्ता नामहरू प्रयोग गर्छन् ताकि मानिसहरूलाई यी साइटहरूलाई नै आधिकारिक जस्तो देखाएर झुक्याउन सकियोस् ।

यी नक्कली साइटमा प्रयोगकर्ताहरूले पीडीएफ फाइललाई वर्ड डकुमेन्टमा परिवर्तन गर्न अपलोड गर्न सक्छन् । परिवर्तन प्रक्रिया पूरा गर्न क्याप्चा (CAPTCHA) भर्नुपर्ने हुन्छ । क्याप्चा भरिसकेपछि प्रयोगकर्ताहरूलाई पावरशेल कमाण्ड (PowerShell command) चलाउन भनिन्छ, जसले गर्दा ‘adobe.zip’ नामक फाइल मार्फत मालवेयर कम्प्युटरमा डाउनलोड हुन्छ ।

सुरक्षित रहन के गर्ने ?

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ५, २०८२ १९:३०





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं-  स्वास्थ्य बिमाको विषयमा गरिएको छलफल कार्यक्रमको प्रतिवेदन राष्ट्रिय बिमा बोर्ड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाइएको छ। विनयतारा फाउन्डेशन र स्वास्थ्य खबर फाउन्डेशनले ‘नेपालमा स्वास्थ्य बीमा: वर्तमान चुनौती र अवसरहरु’ शिर्षकमा गरेको एड्भोकेसी डायलग गरेको थियो।

स्वास्थ्य बिमाका बिज्ञ, पूर्वा पदाधिकारी,  सरोकारवाला र नीति निर्माताहरुबीच भएको उक्त छलफल कार्यक्रमबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझाव समेटर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा र बोर्डा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापालाई भेटेर प्रतिबेदन बुझाइएको हो। 

विनयताराका तर्फबाट कन्ट्री डाइरेक्टर हरि तिवारी र स्वास्थ्य खबरका तर्फबाट कार्यकारी सम्पादक डिबी खड्का र कार्यक्रम अधिकृत रोमिका न्यौपानेले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। 

Ncell 2
Ncell 2

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सचिव देवकोटा र अध्यक्ष थापाले छलफलबाट निकालिएका निष्कर्षहरु आगामी दिनका लागि मार्गदर्शन बन्ने बताएका छन्। डा देवकोटाले भने,  ‘यस्ता छलफलले स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्छन्। प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई हामी स्वास्थ्य बिमाको आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा समावेश हुनेछन्।’

यसैगरी बोर्डका अध्यक्ष थापाले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन र आर्थिक दिगोपना सुनिश्चित गर्न आफूहरुले प्रयास गरिरहेको बताए। ‘नेपालमा स्वास्थ्य बीमाको  सफल कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरु, संघसंस्थाहरु, व्यक्ति र विज्ञहरुका अध्ययन, अनुसन्धान, सुझाव र छलफलका निष्कर्षहरुले हाम्रो नीतिलाई व्यवहारिक प्रयोगका लागि भूमिका खेल्दछन्,’ उनले भने,  ‘यसरी आएको सल्लाह  र सुझावहरुले नै स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई अझै समृद्ध र यसको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउँछ।  हामी यो प्रतिवेदन मिहिनताका साथ अध्ययन गरेर यसले दिएका सुझाव स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनका क्रममा समेट्नेछौं।’

shivam cement
shivam cement

कार्यक्रमको प्यानलिस्ट डा. भगवान कोइराला, डा. गुणराज लोहनी, डा. सुधा शर्मा र डा. सरोज शर्मा रहेका थिए। सहभागीका रुपमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, स्वास्थ्य मन्त्रालय, बिभिन्न अस्पतालका निर्देशक, स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरु थिए। 

उक्त कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा आयोजक विनयताराका संस्थापक तथा अध्यक्ष डा विनय शाहले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड बलियो भएमा मात्रै स्वास्थ्यमा रहेका असमानता घट्ने र सेवा, सुविधा र पहुँचमा रहेको खाडल पुरिदै जाने बताएका छन्। उनले थपे,   ‘स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बिमालाई नै बलियो बनाउनुपर्छ। त्यसकारण हामीले यसपल्ट एड्भोकेसी डायलगमा स्वास्थ्य बिमामाथि छलफल गर्यौं । बिभिन्न कोणबाट कुरा उठेका छन्। त्यसबाट निकालिएका निष्कर्ष हामीले सम्बन्धित निकायमा बुझाएका छौं। ती निष्कर्षलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रुपमा लिने अपेक्षा छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।


सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

इटहरी । सामुदायिक वनको रूख काटेको आरोपमा धरानका मेयर हर्क साम्पाङविरूद्व उजुरी दर्ता भएको छ। उजुरी परेपछि डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले छानबिन सुरू गरेको हो।

फायर लेन बनाउने भन्दै मेयर साम्पाङले धरान २० बिष्णुपादुकास्थित सामुदायिक वनको जंगलमा रूख काटेका थिए। मेसिन प्रयोग गरेर आफैँले अनुमति नै नलिइकन रूख काटेपछि डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले छानबिन थालेको हो।

चैत्र १९ गते मेसिन प्रयोग गरेर रूख काटेको जाहेरी डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीमा परेपछि डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो।

छानबिन समितिमा बिष्णुपादुका सव डिभिजन वन अधिकृत महेशकुमार साह संयोजक छन्।


सामाग्री श्रोत :

हर्क साम्पाङविरूद्व जाहेरी दर्ता

काठमाडौँ । शुक्रबारदेखि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक बालक हर्राे बेच्दै गरेको फोटो एकाएक भाइरल छ । धेरैले यो फोटो पोस्ट गर्दै ‘यी बालकले ८० रुपैयाँको हर्रो बेच्दा सरकारले १५ रुपैयाँ कर उठाएको’ दाबी गर्दै पोस्ट गरेका छन् ।

कसैले यो घटना अहिलेको भएको दाबी गरेका छन् भने अधिकांशले सन्दर्भ नै न‍खुलाई भाइरल भएकाे लेखेका छन् । आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्न रुचाउने ईशा गुरुङले पनि यही फोटो राखेकी छिन् । तर ​टेकपाना फ्याक्टचेकले यो फोटो अहिलेको नभई चार वर्ष पुरानो भएको र १५ रुपैयाँ सरसफाइ शुल्क उठाइएको पत्ता लगाएकाे छ । 

दाबी

शुक्रबार, १८ अप्रिल २०२५ मा आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्न रुचाउने ईशा गुरुङले एक बालकको फोटो फेसबुकमा अपलोड गरिन् । उनले लेखेकी छिन्, “#दुखद ८० रुपैयाँको हर्रो बेच्दा यो बाबुबाट १५ रुपैयाँ कर लिएछन्, रसिद त्यहीँ देखिएको छ ।”

यो सामग्री तयार पार्दासम्म उक्त पोस्टमा २१०० भन्दा बढी रियाक्सन, २५० भन्दा बढी कमेन्ट र १३० शेयर भएको देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् ओरिजिनलआर्काइभ लिङ्क

शुक्रबार यो पोस्ट पहिलो पटक राख्ने ईशा गुरुङ होइनन् । उनीभन्दा अगाडि अमृता पौडेल (ओरिजिनल लिङ्कआर्काइभ लिङ्क), सुप्रिमखबर (ओरिजिनल लिङ्कआर्काइभ लिङ्क), अरुण नेपाली लुइँटेल (ओरिजिनल लिङ्कआर्काइभ लिङ्क), खुशी राई (ओरिजिनल लिङ्कआर्काइभ लिङ्क), उमेश बोहरा (ओरिजिनल लिङ्कआर्काइभ लिङ्क) लगायतका फेसबुक पेज र प्रयोगकर्ताले पोस्ट राखेका थिए । ईशा गुरुङले पोस्ट राखेपछि त्यही पोस्ट शेयर गर्ने र डाउनलोड गर्नेहरू बढ्दै छन् ।

तथ्य जाँच

ईशा गुरुङले बालकको फोटोसहित सन्दर्भ नखुलाई पोस्ट राखेको फेला परेपछि हामीले फेसबुकमा त्यही क्याप्सन कपी पेस्ट गरेर हेर्‍यौँ । त्यस क्रममा उनीभन्दा पछि सयौँ प्रयोगकर्ता र उनीभन्दा अघि केही प्रयोगकर्ताले त्यसरी नै सन्दर्भ नखुलाई पोस्ट राखेको देखियो ।

भाइरल भइरहेको सो फोटोमा एक किशोर पृष्ठभूमिमा हाटबजार लागेको जस्तो देखिने ठाउँमा हर्रो बेचिरहेका देखिन्छन् । उनको झोलामा तीन ठाउँमा ८-८ दाना भाग लगाएको हर्रो देखिन्छ । त्यही झोलामा कागज पनि देखिन्छ । तर त्यो कागज के हो भन्ने फोटो हेर्दा प्रस्ट हुँदैन ।

कतैबाट सन्दर्भ नखुलेपछि हामीले उक्त फोटो डाउनलोड गरी गुगलमा रिभर्स इमेज सर्च गरी हेर्‍यौँ । त्यस क्रममा कान्तिपुरले १८ वैशाख २०७८ मा प्रकाशित गरेको भिडिओ सामग्री भेटियो । दीपेन्द्र शाक्यले लेखेको उक्त समाचारको शीर्षक थियो ‘८० रुपैयाँको हर्रो बेच्दा ९ वर्षीय बालकलाई १५ रुपैयाँ कर’। यहाँ क्लिक गरेर कान्तिपुरको समाचार पढ्न सक्नुहुन्छ। समाचारभित्र फोटो भने देखिँदैन, तर गुगल र फेसबुकमा उक्त फोटो इन्डेक्स भएको देखिन्छ ।

कान्तिपुरका अनुसार फोटोमा देखिने ती बालक सङ्खु‍वासभा जिल्लाकाे पाँचखपन नगरपालिका–३ माक्सुवाका भुवन कार्की हुन् । यो फोटो खिच्ने बेला २०७८ मा उनी ९ वर्षका थिए ।

सदरमुकाम खाँदबारीमा लाग्ने शनिबारे हाटमा ती बालकले कापी कलम किन्न घर छेवैमा फलेको हर्रो बेच्न ल्याएका थिए । “उनले गत शनिबार ७ दाना हर्रोको १० रुपैयाँ लिँदै बिक्री गरे । ३ घण्टामा ८० रुपैयाँको हर्रो त बेचे, तर १५ रुपैयाँ भने हाट कर बापत तिरे । खाँदबारी नगरपालिकाले टुँडिखेलमा लाग्ने साप्ताहिक बजारका लागि हाट कर निर्धारण गरेअनुसार ठेकेदारले कार्कीसँग १५ रुपैयाँ कर उठाएका हुन्,” कान्तिपुरले लेखेको थियो ।

शनिबारे हाट बजारमा जति रुपैयाँको सामान बिक्री गरे पनि ठेकेदारले सरसफाइको नाममा करबापत १५ रुपैयाँ उठाउँदै आएका थिए । कोरोना सङ्क्रमणको समयमा ती बालक जङ्गल गएर हर्रो, बर्रो, अमला सङ्कलन गर्थे र शनिबारे बजारमा बिक्री गर्थे । बिक्री नहुँदा पनि उनले त्यहाँ १५ रुपैयाँ सरसफाइ शुल्क बुझाउँदै आएका थिए ।

कान्तिपुरमा समाचार आएपछि उक्त घटनाको विषयमा त्यतिबेला पनि धेरैले चासो दिएका थिए । त्यसरी जङ्गलमा गएर हर्रो, बर्रो र अमला सङ्कलन गरी आफ्नो कापी किताबको खर्च जोहो गर्ने बालकबाट ठेकेदारले सरसफाइ शुल्क उठाउनु जायज नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले त्यति बेला चर्को आलोचना गरेका थिए ।

दाबी

अहिले हर्रो बेचिरहेका एक बालकबाट सरकार र स्थानीय तहले करबापत १५ रुपैयाँ उठायो भन्ने दाबी ।

दाबीकर्ता

ईशा गुरुङ, अमृता पौडेल, सुप्रिम खबर, अरुण नेपाली लुइँटेल, खुशी राई, उमेश बोहरा लगायतका फेसबुक पेज र प्रयोगकर्ता ।

तथ्य

कुनै पनि सन्दर्भ नखुलाई शुक्रबारदेखि एक बालकले हर्रो बेचिरहेको देखिने फोटो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आइरहेको छ । स्थानीय सरकारले कर उठाएको भनिएको छ, तर फोटो कहिलेको हो, कसले खिचेको हो, कुन सन्दर्भमा खिचिएको हो, कस्तो कर हो, किन उठाएको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन ।

स्पष्ट सन्दर्भ र जानकारी बिना राखिएको पोस्टलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आक्रोश पोखिरहेका छन् । केही भने घटनाको सन्दर्भ खुलाउनुपर्ने भन्दै पोस्ट राख्नेमाथि खनिएका पनि छन् । टेकपाना फ्याक्टचेकका क्रममा यो फोटो ४ वर्ष अघिको भएको खुलेको छ । फोटोमा देखिने बालक सङ्खुवासभा जिल्ला पाँचखपन नगरपालिका–३ माक्सुवाका भुवन कार्की हुन् । त्यति बेला उनी ९ वर्षका थिए । उनी सदरमुकाममा लाग्ने हाट बजारमा हर्रो बेच्न गएका थिए ।

स्थानीय सरकारले जुनसुकै व्यवसायीलाई सरसफाइ बापत करको रुपमा १५ रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । त्यसरी नै स्थानीय सरकारको मातहतमा काम गरिरहेका ठेकेदारले बालकबाट १५ रुपैयाँ उठाएका थिए । त्यति बेला ती बालकले ८० रुपैयाँको हर्रो बेचेको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ । ती बालकले त्यसअघि पनि हर्रो, बर्रो र अमला बेच्ने गरेको कान्तिपुरले उल्लेख गरेको छ । फरक सन्दर्भमा उक्त फोटो अहिलेको भन्दै भाइरल भइरहेको हो । 

निष्कर्ष

ईशा गुरुङ, अमृता पौडेल, सुप्रिम खबर, अरुण नेपाली लुइँटेल, खुशी राई, उमेश बोहरा लगायतका फेसबुक पेज र प्रयोगकर्ताले राखेको उक्त पोस्टमा कुनै पनि सन्दर्भ खुलाइएको छैन । पोस्ट मात्र राखेकाले यो घटना अहिलेकै ताजा हो भनेर कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आक्रोश पोखिरहेका छन् । ४ वर्ष पुरानो घटना अहिलेको जस्तै गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र पेजले भ्रम फैलाइरहेको पाइएको हो ।

प्रतिक्रिया

तपाईंले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु होला ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ५, २०८२ १९:९





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

जनकपुरधाम– राको जितपुर सिमरामा टिपर र कार ठोक्किँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ ।

निजगढबाट पथलैया जाँदै गरेको प्र २-०३-००१ख०६०७ नम्बरको टिपर र विपरीत दिशाबाट आइरहेको बा ०१-०२५ च ५०७६ नम्बरको कार जीतपुर सिमरा नगरपालिका १६ स्थित भूइँपुल नजिक दिउँसो ३ बजेतिर ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो ।

Ncell 2
Ncell 2

बाराका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी विजय राज पण्डितका अनुसार दुर्घटनामा चालक सर्लाहीको सुन्दरपुरका जितनारायण साह र कारमै सवार सर्लाहीको बरहथवा- १५ का नारायणहरी शर्माको मृत्यु भएको हो।

shivam cement
shivam cement

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका दुबैजनालाई उपचारको लागि प्रसुति अस्पतालमा लग्दा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको डिएसपी पण्डितले बताए । दुर्घटना पश्चात् टिपर चालक फरार भएका छन्। उनको खोजी कार्य भइरहेको डिएसपी पण्डितले बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।


सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा आयोगले गठन गरेको कार्यदल र जारी आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनलाई लिएर नेपाल चिकित्सक संघले छलफल गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा गरिएको छलफलमा उपस्थित सहभागीमध्ये केहीले निर्वाह भत्ता नदिएसम्म कार्यदलको काम अघि नबढाउन सुझाव दिएका छन्। कतिले निजी मेडिकल कलेजको शुल्क र कोटा बढाउन कार्यदल गठन गरेको तर विद्यार्थीलाई बेवास्ता गरेको बताएका छन्। उनीहरुले नेपाल चिकित्सक संघको भूमिकाका विषयमा पनि कुरा उठाएका छन्। यही विषयलाई लिएर बैठकपछि संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्कीसँग गरिएको कुराकानी: चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं बैठकले एउटा कार्यदल बनाएको छ। त्यहाँ तपाईं सदस्य पनि हुनुहुन्छ र बैठकमा सहभागी पनि हुनुहुन्थ्यो। कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि १६ औं  बैठकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरा उठेको थियो ?निर्वाह भत्ता आठौं तह बराबर दिने कुरा १६ औं बैठकले निर्णय गरेको हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई लिएर चिकित्सा शिक्षा आयोगले ध्यानाकर्षण गराइरहेकै छ। त्यसपछि १७ औं बैठक र १८ औं फरक विषयमा छलफल भएको हो। त्यसैले १८ औं बैठकमा बनेको कार्यदल र त्यो फरक प्रसंग भएकाले जोडेर हेर्न मिल्दैन। निजी मेडिकल कलेजले शुल्क र अन्डर ग्र्याजुएटको सिट क्षमताका विषयलाई लिएर पटक-पटक कुरा उठाएपछि अवस्था हेर्न कार्यदल बनाइएको हो। कार्यदललाई प्रस्ट कार्यादेश छ, अधिकतम सिट क्षमता हेर्ने र शुल्क परिमार्जन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने। थप अर्को सरकारी र विदेशीको भइसकेको छ। निजी मेडिकल कलेजको पीजी सिट म्याचिङ एकैचोटी गर्ने भनिएको छ। त्यो विषय अदालतमा विचाराधीन पनि छ । कुनैपनि निर्णयमा कार्यदलको प्रतिवेदनपछि निर्वाह भत्ताको विषय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छैन। निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले त ४८ हजार भन्ने निर्णय पनि आगामी भर्ना हुनेका लागि भन्ने तर्क समेत गरिरहेका छन्। कुनैपनि निर्णय पश्चगामी हुँदैन भन्ने उहाँको भनाइ छ। निर्णयमा त्यसरी लेखिएको छ?उहाँहरु यो तर्क गर्नुको कारण  भोलि शुल्क बढ्यो भने अहिले पढिरहेकाहरुबाट लिन पाइयोस् भन्ने होला। जुन गलत मनशाय र तर्क हो। निर्णयमै सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकको भनेर लेखिएकाले उनीहरुको तर्क मात्रै हो। दिन्नँ भन्ने वैधानिक आधार छैन। बजेटले कर्मचारीको महंगी भत्ता बढायो भने पहिले नै भर्ना भएका कर्मचारीले पनि पाउँछन् कि त्यही आर्थिक वर्षमा भर्ना भएकाले पाउँछन्। यो पनि त्यस्तै हो। कार्यदलले निर्वाह भत्ताको विषय ओझेल परेकाले पहिले १६ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर, त्यसपछि मात्रै कार्यदलले काम अघि बढाउँछ नत्र कार्यदलमै बस्दैनौं भन्नुपर्छ भन्ने सम्मको कुरा तपाईंको छलफलमै उठेको छ नि ?सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ। एमबीबीएस/बीडीएस सिटको अधिकतमक क्षमता निर्क्योल गर्ने र एमडी/एमएसलगायत १५ वटा कार्यक्रमको शुल्क परिमार्जन गर्ने कार्यादेश दिएको छ। नेपाल चिकित्सक संघ आयोगको सदस्य छ । हाम्रो त्यहाँ तिनटा जम्मेवारी हो। पहिलो वाचडगको हो, आयोग बन्नुको पृष्ठभूमिदेखि अहिलेसम्मको काममा हाम्रो निगरानी छ। दोस्रो वैज्ञानिक आधार र तथ्य हेरेर शुल्कको कुरा गर्ने र तेस्रो अहिले भइरहेको जनशक्ति उत्पादन, त्यसको गुणस्तर र आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका विषयमा मिहिन ढंगले आम चिकित्सकका तर्फबाट कुरा राख्ने। हाम्रो मुख्य दायित्व चिकित्सकको हकहित, एकता र सेवा हो। हामी त्यससँग जोडिएर हेर्छौं र कार्यदलमा त्यही कुरा राख्छौं। त्यसैले हामीले छलफल बोलाएका हौं । हाम्रो पोजिसन र कुरा के हुन्छ, त्यो नियमित छलफल गरेर तय गर्नेछौं ।  तपाईं पनि प्रस्ट हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री तथा आयोग अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएको पनि सुनियो। आयोगले पत्राचार पनि गरेको छ। तर अल्झियो कहाँ ?निजी मेडिकल कलेजले बन्धक बनाएका छन् र राज्य मूकदर्शक भएको छ। १६ औंको निर्णय स्पष्ट छ । १७ औंमा आएर उहाँहरुले दिएको पत्रलाई अर्कोमा छलफल गर्ने भनिएको छ तर कहीँ पनि १६ औंको निर्णय काटिएको छैन । १८ औं बैठकमा कार्यदल बन्दा पनि यसको प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छैन। निजी मेडिकल कलेजको संस्थाका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले एक रुपैयाँ बढाएर दिन्छौं, कम दिँदैनौं भनेर अनौपचारिक रुपमा भनेको सुनिरहेको छु। मैले उहाँसँगको भेटमा यही कुरा लिखितमा दिनुहोस् भनेको छु। राज्यलाई विश्वास गरेर निजी मेडिकल कलेजले करोडौं बिमा दिनुभएको छ। दुईचार लाखमा किन आनाकानी गरेको हो बुझेको छैन। उहाँहरुले स्रोत सुनिश्चितता पनि खोज्नुभएको थियो। ती विकल्पमा कुरा गर्न कार्यदल बनि नै सकेको छ। राज्य त गम्भीर रुपमा अघि आएको देखिएको छ। उहाँहरुले यसलाई बार्गेनिङको विषय बनाउनुभयो।  राज्यले यति गर्दा पनि अनुदार हुँदा उहाँहरुलाई नै हानी हुन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो कुरा बुझ्नुहोला। हामी ८ जना चिकित्सक छौं । मैले अनौपचारिक रुपमा अरुसँग पनि कुरा गरिरहेकै छु र हामी पनि त्यही रुपमा कुरा राखौंला। प्रतिवेदन बुझाउँला।  
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

काँक्रेविहार (सुर्खेत)। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीय सरकारकै कारण १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगन भएको बताएका छन्।

खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ सँस्था र प्रशिक्षकहरूसँग आज भएको भेटघाटमा उनले प्रतियोगिता स्थगन हुनुमा प्रदेश सरकारको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारे। दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी जेठ ३ देखि १० गतेसम्म कर्णालीमा आयोजना तय गरिएको थियो ।

प्रतियोगिता गर्ने भन्ने तर आवश्यक तयारीका सम्बन्धमा अलमल गर्ने खेलकुद मन्त्रालयको समस्या आफूले अनुभव गरेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय प्रतियोगिताका लागि सुर्खेतमा सचिवालय स्थापना भए पनि देखिनेगरी काम नभएकामा मुख्यमन्त्री कँडेलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।

खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा हुने भए पनि त्यसको मुख्य आयोजक संघीय सरकार भएकाले पूर्वाधारमा प्रदेशलाई सहयोगको आग्रह गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको मुख्यमन्त्री कँडेलको गुनासो छ। उनले भने, ‘विगतमा अन्यन्त्र आयोजना गरिएका राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधारमा करोडौँ खर्च गर्ने संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशमा निर्माण हुने पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्थ्यो, तर पूर्वाधारमा कुनै पनि लगानी भएन।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश रंगशालाको काम सकेर हन्तान्तरण भएको दिन भुक्तानीको समस्या नहुने बताए। उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले कुनैबेला एक प्रतिशत काम बाँकी छ भन्ने कुनैबेला सम्पन्न भयो भन्ने गरेको छ, रंगशाला हस्तान्तरण भएको छैन। काम सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भयो भने बाँकी रकम दिन प्रदेश सरकार तयार छ।’ निर्माण व्यवसायीले काम भन्दा बढी बहानाबाजी गर्दै हिँडेको आरोप लगाए।

रिक्त रहेको प्रदेश खेलकुद विकास समिति र जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा नियुक्तिबारे छलफल गरेर चाँडै टुंगोमा पुग्ने तयारी भएको मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिए।


सामाग्री श्रोत :

‘संघीय सरकारकै कारण दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित’

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले तोकेको म्यादभित्र दर्ता नभए फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइने बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा सञ्चारिका समूह नेपालको ९औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले देशको कानुन पालना गर्नुपर्ने बताए ।

“डिजिटल प्लेटफर्मको जुन खालको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ, त्यसमा असहमति छ रे । नेपालको कस्तो खालको कानुन बनाउने, कस्तो खालको संविधान बनाउने भनेर मेटाले भन्ने कि हामीले भन्ने ? त्यो घमण्ड राखेर बस्ने हो भने प्रतिबन्ध लाग्छ । होइन, हामी चल्छौँ भन्ने हो भने दर्ता हुन आउनुपर्छ,” मन्त्री गुरुङले भने ।

सञ्चार मन्त्रालयले यसअघि चैत ७ गते तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दै एक महिनाभित्र दर्ता हुन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई आह्वान गरेको थियो । उक्त म्याद आउँदो आइतबार सकिँदैछ । 

‘एक महिना पुग्न दुई तीन दिन बाँकी छ । कोही आउँदैन,’ गुरुङले भने ।

उनले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन कुनै सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गर्न नभई नियमनका लागि ल्याइएको दोहोर्याए ।

मन्त्री गुरुङले भनेको कुरा उनकै शब्दमा

“…जसले जे लेखे पनि भएको छ । आईडी ढाँटेर, फेक आईडी बनाएर मनपरी लेखिराछन् । सामाजिक सद्भाव भड्काइरहेका छन् । जातीय सद्भाव टुक्राइरहेका छन् । धार्मिक सहिष्णुता भत्काइरहेका छन् । पहिले पनि हामीले तीन महिनाको सूचना जारी गरेका थियौँ । दर्ता गर्न आउ भनी । अहिले (पछिल्लो सूचना अनुसार) एक महिनाको म्याद सकिन २-३ दिन बाँकी छ । कोही आउँदैन । मेटा जसले फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम चलाउँछ, त्यो अहिलेसम्म दर्ता हुन किन आउँदैन ? नेपाल सरकारलाई नै टेर्दैन उसले । तेरो कुल जीडीपीभन्दा हाम्रो जीडीपी बढी । तेरो वार्षिक बजेटभन्दा हाम्रो धेरै गुणा बढी भन्ने अहंकार, घमण्ड छ । डिजिटल प्लेटफर्मको जुन खालको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ, त्यसमा असहमति छ रे । नेपालको कस्तो खालको कानुन बनाउने, कस्तो खालको संविधान बनाउने भनेर मेटाले भन्ने कि हामीले भन्ने ? त्यो घमण्ड राखेर बस्ने हो भने प्रतिबन्ध लाग्छ । होइन, हामी चल्छौँ भन्ने हो भने दर्ता हुन आउनुपर्छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ५, २०८२ १८:२४





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

एजेन्सी–अमेरिकी सेनाले यमनको हुथी विद्रोहीलाई लक्षित गरी शुक्रबार गरेको आक्रमणमा कम्तीमा ५८ जनाको मृत्यु भएको हुथी समूह निकट अल मसिराह टिभीले जनाएको छ। आक्रमणमा कम्तीमा १२५ जना घाइते भएका छन्।

आक्रमणपछि दिइएको प्रारम्भिक जानकारीमा आक्रमणबाट हुथी समूहको नियन्त्रणमा रहेको इन्धन बन्दरगाह ध्वस्त भएको र कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको बताइएको थियो।

रास इसा इन्धन बन्दरगाहमा भएको आक्रमणको उद्देश्य इरान समर्थित हुथी विद्रोहीका लागि आपूर्ति र कोषको स्रोत बन्द गर्नु रहेको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ।

रेड सी र एडेनको खाडीमा रहेका असैन्य पानीजहाज र सैन्य जहाजमाथिको आक्रमणलाई अन्त्य गर्न सकियोस् भनी वासिङ्टनले मार्च १५ देखि हुथी विद्रोहीमाथि दैनिकजसो हवाई आक्रमण गर्दै आएको छ।

विद्रोहीहरूले सन् २०२३ को अन्त्यतिर गाजामा प्यालेस्टिनीहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आक्रमण सुरु गरेका थिए। इजरायली सेनाले अमेरिकी आक्रमणपछि यमनबाट आउँदै गरेको क्षेप्यास्त्रलाई रोकेको शुक्रबार जनाएको छ।

Ncell 2
Ncell 2

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अमेरिकी सेनाले इरान समर्थित हुथी ‘आतङ्ककारी’का लागि इन्धनको यो स्रोतलाई समाप्त गर्न र उनीहरूलाई अवैध राजस्वबाट बञ्चित गर्न कदम चालेको छ। दश वर्षभन्दा बढी समयदेखि जहाजहरूलाई आतङ्कित पार्ने हुथी प्रयासविरूद्ध आर्थिक सहयोग गरेको छ।”

“यी आक्रमणको उद्देश्य हुथीको शक्तिको आर्थिक स्रोतलाई कमजोर पार्नु रहेको छ। हुथीले यमनमो शोषण जारी राखेका छन् र आफ्नो विरोधी यमनी नागरिकहरूलाई समेत ठूलो पीडा दिइरहेका छन्। वासिङटनले यस वर्षको सुरुमा विद्रोहीलाई विदेशी आतङ्कवादी सङ्गठन घोषणा गरे पनि अमेरिकी लगानीका जहाजहरूले ‘रास इसा’ बन्दरगाहमार्फत इन्धन आपूर्ति जारी राखेका छन्,” सैन्य कमान्डले इन्धनको स्रोत निर्दिष्ट नगरीकन उल्लेख गरेको छ।

हुथी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता अनीस अलासबाहीले पाँच जना प्यारामेडिक्ससहित २० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएपनि मृतकको सङ्ख्या यो भन्दा निकै बढी भएको बताउनुभयो। 

shivam cement
shivam cement

“अमेरिकी आक्रमणपछि रास इसा तेल बन्दरगाह आक्रमणमा कम्तीमा ५० जना कामदार र कर्मचारीहरू घाइते भएका छन्,” उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा जारी सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् । उनले भने, “केही मृत शरीरका अंगहरुको पहिचान हुन बाँकी छ। मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ।”

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।


सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।

ताजा अपडेट