सुदूरपश्चिम । मानव बेचबिखनको अभियोगमा पक्राउ परेकी टीकापुर नगरपालिका–१की ५० वर्षीया मीना शाही दमाई आज हतकडीसहित फरार भएकी छन्।
मानब बेचबिखन मुद्दामा पुनःम्याद थपका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरको टोलीले आज धनगढीस्थित कैलाली जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुर्याइएकामा उनी हतकडीसहित फरार भएकी हुन्।
इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीनराज बुढाथोकीले प्रहरी टोलीले म्याद थपका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय पुयाएको बेला शाही फरार भएकी बताइन्।
निजलाई आफन्त नातापर्ने बालिकालाई भारतमा बेचबिखन गरेको जाहेरी परेपछि यही वैशाख ४ गते पक्राउ गरिएको थियो।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौं- चिकित्सा क्षेत्र र चिकित्सा शिक्षाका विज्ञहरुले आवासीय चिकित्सकहरुको समस्या समाधान गर्दै आन्दोलनको अन्त्यका लागि आग्रह गरेका छन्।
विज्ञहरुले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै चिकित्सकको बौद्धिक श्रम शोषण कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्। उनीहरुले निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले मुनाफा आर्जन गर्ने अभिलाषा भन्दा माथि उठेर स्नातकोत्तर तहका प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरुलाइ निर्वाह भत्ता दिने विश्वव्यापी प्रचलनलाई स्वीकारेर विद्यमान संकटको अन्त्य गर्ने तर्फ लाग्न सुझाब दिएका छन्।
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, प्राडा सुरेश राज शर्मा, प्राडा अर्जुन कार्की, प्राडा मदनप्रसाद उपाध्याय, प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाल र डा गुणराज लोहनीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आवासीय चिकित्सकको भत्ताका विषयमा विश्वव्यापी प्रचलन अनुसार स्वीकार गर्न निजी कलेजहरुसँग आग्रह गरेका छन्।
‘निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले मुनाफा आर्जन गर्ने अभिलाषा भन्दा माथि उठेर स्नातकोत्तर तहका प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरुलाइ निर्वाह भत्ता दिने विश्वव्यापी प्रचलनलाइ स्वीकारेर विद्यमान संकटको अन्त्य गर्ने तर्फ लाग्नु श्रेयकर हुनेछ। प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरुको बौद्धिक श्रम शोषण कुनै पनि दृष्टिकोणले स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञहरुले निर्वाह भत्ताको विषयलाई शुल्क र सिट संख्यासँग जोड्न नहुने विषयमा पनि जोड दिएका छन्।
‘स्नातक तहको सिट संख्या र शुल्क वृध्दि छुटै विषय भएको र निर्वाह भताको विषय संग जोडने शर्त राख्नु उपयुक्त नहुने हाम्रो धारणा छ। गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न गुणस्तरिय चिकित्सा शिक्षा अपरिहार्य रहेको तथ्य सर्वविदितैछ। तसर्थ चिकित्सकहरुको यो आन्दोलनको अन्त्यको लागी सकारात्मक भूमिका निभाउन सवै सरोकारवालाहरुलाइ हामी आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले सुनिश्चित गरेको निर्वाह भत्ता कार्यावन्यन नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सक सडक आन्दोलनमा छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी ८औं तहका मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले त्यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले हालै सार्वजनिक भएको नागरिकको संवेदनशील डेटा प्रहरीको आधिकारिक वेबसाइटबाट नभई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको अनलाइन फारम भरिदिने साइबर क्याफेबाट लिक भएको दाबी गरेको छ । ह्याकर समूहले प्रहरीको वेबसाइट नै ह्याक गरेको भनी आएको दाबीलाई प्रहरीले खण्डन गरेको हो ।
प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दिनेशकुमार आचार्यले टेकपानासँग कुरा गर्दै ह्याकरले सार्वजनिक गरेको नमुना डेटा र प्रहरीको प्रणालीमा रहेको डेटा तुलना गर्दा उक्त जानकारी अनलाइन फाराम भरी दिने सेवा प्रदायक (साइबर क्याफे) हरूबाट बाहिरिएको देखिएको बताए ।
“ह्याकरले दाबी गरे अनुसार प्रहरीको वेबसाइटमा पहुँच पाएर डेटा लिक गरेको नभई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका लागि अनलाइन फाराम भरी दिने साइबरको कमजोरीका कारण त्यो डेटा उनीहरूको हातमा परेको हाम्रो प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ,” डीआईजी आचार्यले भने, “हामी यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।”
यसअघि आफूलाई ‘काजु’ नामले चिनाउने एक ह्याकर समूहले ‘डार्क फोरम’ नामक प्लेटफर्ममा नेपाल प्रहरीको वेबसाइट ह्याक गरी २० लाख नागरिकको संवेदनशील डेटा हात पारेको दाबी गरेको थियो । उक्त समूहले सो डेटा सात हजार अमेरिकी डलरमा बिक्रीमा राख्दै प्रमाणको रूपमा ५०० ओटा नमुना डेटासमेत सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रहरीका अनुसार ह्याकरले सार्वजनिक गरेको नमुना डेटा राखिएको लिङ्क हाल निष्क्रिय रहेको छ । हामीले पनि उक्त लिङ्क खोली हेर्दा नमुना डेटा नरहेको पायौँ ।
अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीका अनुसार साइबर क्याफेहरूले सर्वसाधारणका लागि प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको आवेदन दिने क्रममा डिस्पोजेबल ईमेल राखेका हुन्छन् । “बाहिर अनलाइन फारम भरी दिने साइबरहरूबाट डेटा गएको देखिन्छ,” ती अधिकारीले भने, “नमुनामा १०० जना जतिको स्याम्पल डेटा थियो । यसअघि धादिङको साइबरबाट पनि सर्वसाधारणको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र ह्याकरले लिएको देखिएको थियो । त्यसमा साइबर वालाले सर्वसाधारणको सबै विवरण कम्प्युटरमा राख्ने र पासवर्ड र ईमेल ब्राउजरमा सेभ गर्ने गरेको थियो । ह्याकरले इन्फोस्टिलर मालवेयर पठाएर त्यसैको सहयोगमा आवश्यक कागजात लिइ लिक गरेको देखिएको थियो । यो घटनामा पनि त्यस्तै प्रवृत्त देखिन्छ ।”
सर्वसाधारणले समेत डिस्पोजेबल ईमेल प्रयोग गर्ने गरेको र ह्याकरले त्यस्ता ईमेल सजिलै आफ्नो पहुँचमा लिने भएकाले लगइन गरी डेटा चोरी गरेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको समेत ती अधिकारीले दाबी गरे । यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको डीआईजी आचार्यले बताएका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १४, २०८२ १९:३५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
एजेन्सी–अफगानिस्तानको उच्च आयोगले आइतबार रिपोर्ट गरेको अनुसार, एक हजार ६६७ अफगान परिवारका आठ हजार ९० सदस्यले शुक्रबार र शनिबार आफ्नो मातृभूमि अफगानिस्तान फर्केका छन्।
यी शरणार्थीहरूले अफगानिस्तानका विभिन्न सीमावर्ती प्रवेश बिन्दुहरूबाट आफ्नो घर फर्केका छन्।
तिनीहरू पूर्वी नङ्गरहार प्रान्तको तोरखाम, दक्षिणी कन्दहार प्रान्तको स्पिन बोल्डक, पश्चिमी हेरात प्रान्तको इस्लाम काला र पश्चिमी निमरोज प्रान्तको अब्रिशाम सीमाबाट अफगानिस्तानमा प्रवेश गरेका छन्।
उक्त आयोगले अफगान शरणार्थीहरूको लागि अस्थायी आवास, खाद्यान्न, पानी, स्वास्थ्य सेवा र यातायात सेवा प्रदान गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शरणार्थी उच्चायुक्त (युएनएचसीआर) द्वारा बिहीबार सार्वजनिक गरिएका तथ्याङ्क अनुसार, १ एप्रिलदेखि २४ अप्रिलसम्म लगभग एक लाख २० हजार अफगान शरणार्थी पाकिस्तानबाट आफ्नो देश फर्केका छन्।
हाल, लगभग सात लाख अफगान शरणार्थी विदेशमा बसोबास गर्दैछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं । लगानी बोर्डले आफ्नो रणनीतिक तथा व्यवसायीक योजना स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयको रणनीतिक तथा व्यवसायीक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।
त्यस्तै बैठकमा बोर्डका सिइओ सुशिल ज्ञवालीले ६० र्औ बोर्ड बैठकले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनका बिषयहरुका बारेमा जानकारी गराएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए।
बैठकका लागि तय भएका १९ वटा एजेण्डामध्ये आइतबार २ वटा एजेण्डामाथि मात्रै छलफल भएको र अन्य एजेण्डाका बिषयमा अर्को साता बस्ने बैठकमा छलफल हुने उनले जानकारी दिए।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गरिएजस्तो विद्युत् आपूर्तीमा समस्या नरहेको दाबी गरेको छ । विद्युत् आपूर्तिको विषयलाई लिएर सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको जिज्ञासा तथा आशङ्कालाई लिएर प्राधिकरणले आइतबार सूचना मार्फत खण्डन गरेको प्रकाशन गरेको हो ।
“बजारमा सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त अतिरञ्जित हल्ला गरिएजस्तो गरी विद्युत् आपूर्तिमा समस्या नरहेको जानकारी गराउँदछौँ,” प्राधिकरणले भनेको छ, “कहीँ कतै कुनै पनि गार्हस्थ ग्राहक वर्गको क्षेत्रमा लोडसेडिङ नभएको र आगामी दिनमा पनि घरायसी वर्गमा कुनै प्रकारको लोडसेडिङ नहुने कुरामा आश्वस्त गराउन चाहन्छौँ । साथै औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहक वर्गलाई बेेलुकीको समयमा आफ्नो खपत कम गरेर सहयोग गर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ ।”
प्राधिकरणले नेपालको नदीनालामा बहाब छिट्टै बढ्ने र भारतबाट पनि विद्युत् आपूर्ति बढ्ने अवस्था रहेको भन्दै हाल देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १४, २०८२ १७:१७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टीका निलम्बित कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेश गर्न प्रहरीका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यादवलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेश गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुर र जिल्ला अदालत ललितपुरका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
आफ्नो पतिलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै यादवकी पत्नी ललिता कुमारीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा यादवविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा जाहेरी दर्ता छ। ललितपुर जिल्ला अदालतबाट केहीदिन अघि यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।
उनलाई पक्राउ गर्नुको कारण एनआएनए (गैर आवासमीय मधेशी संघ) को रकमबाट बनेको काठमाडौं र जनकपुरको जनमतको घर विवाद। घर विवादको कारण यादवविरुद्ध जाहेरी जनमत पार्टीले नै दर्ता गराएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले शिक्षकहरुमाथि दमन गरेर सरकारले निरंकुश प्रवृति देखाएको आरोप लगाएका छन्।
आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै दाहालले लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरुको माग अनुसार ऐन बनाउन तदारुपता देखाउनुपर्नेमा शिक्षकहरुमाथि दमन गरेर सरकारले निरंकुश प्रवृति देखाएको आरोप लगाएका हुन्।
उनले विभिन्न माग लिएर सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता सरकारको लापरवाहीका कारण भएको जिकिर गरे। दाहालले आइतबार बानेश्वरमा शिक्षकहरुमाथि दमन भएको भन्दै भत्र्सना गरे।
उनले शिक्षकहरुलाई माओवादीले उत्तेजित पार्यो भन्ने आरोपको खण्डनसमेत गरे।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैँकले होलसेल केन्द्रीय बैँक डिजिटल करेन्सी (डब्लूसीबीडीसी) को भर्सन १.०.० प्रणाली विकास गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ । आइतबार कायम मुकायम गभर्नर डा निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले एक वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै यस बारे जानकारी दिएकी हुन् ।
उनका अनुसार डब्लूसीबीडीसी को पाइलट सञ्चालनका लागि युज केस र डिजाइन क्यारेक्टिस्टिक्स तय गर्ने काम समेत भइसकेको छ । यसका साथै एनआरबी सीबीडीसी प्रणाली तयार गर्नका लागि आधार प्रणालीको रूपमा रहेको एनआरबी सीबीडीसी प्रोटोटाइप बेस भर्सन ०.१.० यस अघि नै तयार भइसकेको छ ।
कामु गभर्नर ढुङ्गानाले नेपाल राष्ट्र बैँकको चौथो रणनीतिक योजना २०२२-२०२५ मा भएको व्यवस्था अनुसार नेपालको सन्दर्भमा अनस्टक्चर्ड सप्लिमेन्ट्री सर्भिस डेटा (यूएसएसडी) मा आधारित भुक्तानी प्रणालीको औचित्य र उक्त प्रणाली सम्बन्धी आवश्यक नियामकीय व्यवस्थालाई समेटेर छुट्टै अध्ययन प्रतिवेदन समेत तयार भएको बताइन् ।
साथै विद्युतीय बैङ्किङ तथा भुक्तानी प्रणालीमा नवप्रवर्तन प्रवर्धन गर्दै नेपालमा बैङ्किङ सेवा थप विस्तार गर्न आईएफसीको सहयोगमा रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत तयारी समेत भइरहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी आईएफसीकै सहयोगमा फिनटेक स्ट्राटेजी तर्जुमा गर्ने कार्य समेत अगाडि बढेको कुरा कामु गभर्नरले खुलाएकी छिन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १४, २०८२ १७:२९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ–नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।
आइतबार अधिवक्ताहरू विशाल थापा, अनन्तराज लुइँटेल र अभिमा उप्रेतीले थापाविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्।
थापाले बिहीबार ५२ संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले डिल गरिरहेको आरोप लगाएका थिए।
लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित संवाद कार्यक्रममा उनले आयोगका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि मुद्दाको टुंगो नलगाइ डिल गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले भनेका थिए, ’आइतबार हेरुम, पख्लास् शुक्रबारसम्म भनेर अल्झाइरहेको छ। अदालतले डिल गर्यो अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ? दुई/तीन वर्षदेखि तलाई हान्दिउँ भनेर झुलाएर राखेको छ। कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले हेर्न नभ्याइने भन्छ। कहिले भोलि हेर्ने भन्छ, त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ।’
थापाले उक्त अभिव्यक्ति दिई अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्तात्रयले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलनामा निवेदना दिएका हुन्। उक्त निवेदनमाथि मंगलबार पेसी तोकिएको अधिवक्ता थापाले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
