काठमाडौं- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्धले अब पहिलेभन्दा दोब्बर उपचार सहायता प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताएका छन् ।
मन्त्री पौडेलले आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार आठ जटिल रोगका बिरामीले हाल पाइरहेको एक लाख उपचारमा थप एक लाख गरी दुई लाख सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।
‘कडा रोग लागेर स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसकेर समस्या भोगिरहेका नागरिकको पीडामा राहत दिने सोचका साथ साउन १ गतेबाट ८ प्रकारका बिरामीले हाम्रो पुर्व प्रतिबद्धता अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत २ लाखको उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ मन्त्री पौडेलले आज बिहान आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
मन्त्री पौडेलका अनुसार अब क्यान्सर, मुटु,मृगौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी,सिकलसेल एनिमिया,पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
मन्त्री पौडेलले आठ जटिल रोगका बिरामीलाई राहत हुने हिसाबले रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो।
मंगलबार राती बसेको बोर्ड बैठकले आठ जटिल रोगीलाई २ लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार साउन १ गतेबाट यो निर्णय लागु हुनेछ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । गुगलले जिमेल प्रयोगकर्ताहरूका लागि ‘म्यानेज सब्स्क्रिप्सन’ नामक नयाँ फिचर ल्याएको छ । कम्पनीले इनबक्समा भरिएका अनावश्यक ईमेलहरूको बाढीबाट मुक्ति पाउन सघाउने फिचर ल्याएको हो ।
यसले प्रयोगकर्ताले नचाहेका ईमेलहरूबाट आफ्नो इनबक्सलाई पाखा लगाउन सहयोग गर्नेछ । यो फिचरले एक्टिभ सब्सक्रिप्सन मार्फत डेलिभर भएका ईमेलहरूको सूची देखाउँछ र सबैभन्दा धेरै ईमेल पठाउनेहरूलाई शीर्ष (टप) मा राख्छ ।
त्यहाँ रहेका प्रत्येक ईमेल प्रेषकको छेउमा प्रयोगकर्ताले उनीहरूको मेलिङ सूचीबाट एकै क्लिकमा अनसब्सक्राइब गर्न मिल्ने लिङ्कहरू पाउनेछन् ।यसले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो इनबक्समा सबैभन्दा बढी ईमेल पठाएर हैरान पारिरहेका व्यक्तिहरू पत्ता लगाउन र विगत केही हप्तामा कति ईमेल पठाएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन सहयोग गर्छ ।
कुनै खास ईमेल पठाउनेमा क्लिक गर्दा उनीहरूले पठाएका सबै ईमेलहरूको सूची देखिनेछ । प्रयोगकर्तालाई ईमेलहरू आइरहेको भन्ने लागेमा नयाँ फिचरमा प्रत्येकका लागि अनसब्सक्राइब बटन समावेश गरिएको छ । जसले प्रयोगकर्ताको तर्फबाट पठाउनेलाई अनसब्सक्राइब अनुरोध पठाउनेछ ।
यो नयाँ फिचर वेब भर्सनको जिमेलमा मङ्गलबार (८ जुलाई २०२५) देखि उपलब्ध गराउन थालिएको हो । एन्ड्रोइड मोबाइल एपमा भने १४ जुलाईदेखि र आईओएस एपमा २१ जुलाईदेखि यो फिचर आउन थाल्नेछ । यद्यपि सबै प्रयोगकर्ताहरू कहाँ पुग्न भने केही साता लाग्न सक्छ ।
यो फिचर नेपाल सहितका विभिन्न देशका व्यक्तिगत गुगल अकाउन्ट, गुगल वर्कस्पेस ग्राहक र वर्कस्पेस व्यक्तिगत सब्सक्राइबरका लागि उपलब्ध हुनेछ ।
यो फिचर खोज्नका लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो जिमेलको माथिल्लो बायाँ कुनामा रहेको नेभिगेसन बारमा क्लिक गर्नुहोस् वा मेल सेक्सनमा जानु होस् । त्यहाँबाट इनबक्सभन्दा केही तल Promotions मुनी रहेको More मा क्लिक गर्नुहोस् । त्यहाँ ट्रेसभन्दा तलपट्टि Manage subscriptions देख्नु हुनेछ ।
गुगलको यो नयाँ फिचरले ईमेल व्यवस्थापनलाई अझ सहज र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । जसले गर्दा प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो इनबक्सलाई अनावश्यक ईमेलहरूबाट मुक्त राख्न सक्नेछन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २५, २०८२ ११:३६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
वासिङ्टन डीसी– अमेरिकाको टेक्सासमा बाढी आएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि त्यहाँको एउटै काउन्टीमा अझै १६१ जना बेपत्ता छन्।
अचानक आएको विनाशकारी बाढीले गएको हप्ता राज्यमा वितण्डा मच्चाएको थियो।
केर काउन्टीमा बेपत्ता हुनेमा समर क्याम्पका लागि भनेर गएका पाँच जना क्याम्पर र एक काउन्सलर पनि छन्। बाढीका कारण राज्यभरमा कम्तीमा पनि १०९ जनाको मृत्यु भएको छ।
यीमध्ये ९४ जना केर्भिल काउन्टीका भएको राज्यका गभर्नर ग्रेग अबोटले भनेका छन्। टेक्ससमा मात्रै होइन गएको हप्ता नयाँ मेक्सिकोमा पनि अचानक बाढी आएको थियो।
उद्धारकर्मीहरूले बेपत्ताको खोजी कार्य तीव्र पारेका छन्। बेपत्ताहरू नभेटिएसम्म आकस्मिक टोलीका सदस्य नरोकिने उनले भनेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
उपभोक्ता अदातलको फैसलालाई लिएर चिकित्सकले इमर्जेन्सीबाहेकका उपचार सेवा नै ठप्प पारेपछि सरकार लत्रिएको छ। तीन बुँदे सहमति गरेको छ।
सहमतिको लवजले दुईटा सन्देह पैदा भएका छन्- पहिलो न्यायलयको फैसलालाई ‘अन्याय करार’ गर्नेतर्फ उन्मुख पो हुने हो कि ? दोस्रो, चिकित्सा सेवाप्रति बढ्दो आमजनको गुनासोको निकास नखोजेर बाँध लगाउन पो खोजिने हो कि ?
चिकित्सा पेशालाई लिएर चिकित्साकर्मीले उठाएका धेरै कुरासँग सहमत हुन सकिन्छ- चिकित्सा विज्ञान मात्रै होइन, कला पनि हो । उपचार सेवा संवेदनशील मात्रै होइन, जोखिमपूर्ण पनि छ । दूरदराजमा ‘प्रोटोकल’ पछ्याउन लाग्ने कि ज्यान जोगाउन ? चिकित्सा क्षेत्रले तय गरेका मापदण्ड तपसिलमा राखेर मोबाइलको उज्यालोमा समेत अपरेशन गरेर ज्यान जोगाइएका अनेक उदाहरण छन् । स्कालपेल समेत जुगाड गरेर शल्यक्रिया गर्ने ती चिकित्साकर्मीलाई ‘क्षतिपूर्ति’को छुरी देखाएर तर्साउन हुन्न भन्ने आम चिकित्सकको आवाजमा ‘हो-हो’ हामीले पनि मिलाएका हौं।
तर, चिकित्सा पनि एउटा पेशा हो। त्यो पनि अनेक स्वभाव, सोच, नियत र नलेज बोकेका हजारौं फरक व्यक्तिहरु रहेको समुदाय हो। समुदायमा के-कस्ता मान्छे हुन्छन् ? असल हुन्छन्, इमानदार हुन्छन्, समाजसेवी हुन्छन् र हुन्छन् चोर, फटाहा, डाँका आदि पनि। सबै सेवी, इमानदार र असल भइदिँदा हुन् त,न कानुन चाहिन्थ्यो, न त अदालत र जेल।
समाजमा सवै स्वभावको परिकल्पना र यथार्थ अनुभूत गरेर नै कानुन, जेल, अदालत जस्ता संरचना सृजना गरिएका हुन् र त्यसैले फेरि पनि जोड दिन्छु- चिकित्सा पनि समुदाय हो। समुदायमा सबै असल हुँदैनन्।
चिकित्सा सबैको प्यासन हुँदैन, कतिको पेशा मात्रै पनि हुन्छ । पेशा मात्रै ठानेर लागेको व्यक्तिले लालचमा आएर बाटो पनि बिराउँछ । संवेदनशीलता आत्मसाथ गर्न नसक्दा भुलचुक पनि हुने गर्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई निगरानी गर्ने प्रणाली चाहिन्छ। बाटो बिराउँदा सही ठाउँमा ल्याउन नियमन जरुरी हुन्छ।
यो आन्दोलन र सहमतिले उठाएको मूलभूत प्रश्न हो – त्यो प्रणाली के हो ? आन्दोलनका क्रममा चिकित्सक र तिनीहरुका नेताहरुले नियमन इन्कार गरेका पनि छैनन्। तर, नियमन भरपर्दो कसरी बनाउने ? छलफल गर्न जरुरी छ।
उपभोक्ता अदालतबाट ‘अन्याय’ महशुस गरेको चिकित्सा वर्गले एउटा कुरामा सहमत हुनैपर्छ- त्यो हो, यसअघि निर्मित नियमन प्रणालीप्रति आमजनको अविश्वास छ। त्यही अविश्वासमाथि उभिएर उपभोक्ता ऐनमा चिकित्सा सेवाग्राही पनि ‘उपभोक्ता’ हुन बाध्य भएका हुन्। उनीहरुलाई लाग्यो- आफ्नो निकटस्थको सही उपचार भएन। उनीहरुले कुनै न कुनै कसीमा त्यसलाई जाँच्नुपर्थ्यो। उनीहरु आइपुगे उपभोक्ता अदालत।
उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसला कुनै पेशाप्रतिको रिसइबीका परिणाम होइनन्। यी चिकित्सा क्षेत्रको नियमन निकायमा रहेका कमजोरीका परिणाम हुन्।
उपभोक्ता अदालतले करोड बढी क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्दा आत्तिएको चिकित्सा समुदायको हड्ताल जस्तो चर्को कदमका अघि सरकार निरीह बनेको हो। उपचार सेवामा हड्ताल भनेको सरकारको घाँटी न्याँके जस्तै हो । घाँटी न्याकिएपछि जस्तुसुकै सम्झौताका लागि जो पनि तयार हुन्छ। त्यसैले चिकित्सा वर्गले ‘आफ्ना जायज माग पूरा गरेको’ रुपमा यो सम्झौता लिएको छैन, छलफलको सुरुवातका रुपमा लिएको होला भन्ने विश्वास छ।
चिकित्सा वर्गले आन्तरिक नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा बाह्य पक्षबाट हुने हस्तक्षेप कस्तो हुन्छ ? भन्ने पाठ यो घटनाबाट सिकेको हुनुपर्छ। त्यसैले उपभोक्ता ऐन २०७५ संशोधन गर्ने विषयमा छलफल चल्दै गर्दा दुईटा कुरा भुल्नुहुँदैन- १) चिकित्सा सेवा मात्रै रहेन, पेशा पनि हो। यसको निगरानी र नियमन जरुरी छ । २) उपचार सेवा लिन गएका आमजन विश्वस्त हुन सकेका छैनन्, विश्वस्त पार्ने प्रणाली बलियो बनाउन जरुरी छ ।
त्यो प्रणाली के हो त? अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न नै यही हो। चिकित्सकहरुले यसबीचमा उत्तर दिएका छन्- नेपाल मेडिकल काउन्सिल। आन्दोलनकै बीचमा अन्तर्वार्ता गरिएका हरेक चिकित्सकलाई प्रश्न गरिएको थियो- काउन्सिलको नियमन कति प्रभावकारी छ ? त्यसको उत्तर यहाँहरुलाई अवगत नै छ । प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा उनीहरुको पनि जोड छ।
कठघरमा मेडिकल काउन्सिल
तीन बुँदे सहमतिले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई कठघरमा उभ्याएको छ। सहमतिमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लगायतकाविद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिन भित्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्बान्तिक सहमति लिने र फाष्ट ट्रयाकबाट कानून संशोधनको लागियथाशिघ्र प्रकृया अगाडि बढाइनेछ।’
उपचार प्रक्रिया वा त्यस क्रममा भएको खर्चलाई लिएर चित्त नबुझाएका सेवाग्राहीले कुनै न कुनै बाटो अख्तियार गर्छन्। पछिल्लो बाटो उपभोक्ता अदालत थियो भने त्यसअघि अस्पतालमा हुलहुज्जत, हातपात आदि जस्ता घटना घटिरहेका थिए। फेरि हुलहुज्जततिरै फर्काउने गरी निर्णय हुँदैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
त्यसका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको काम मान्छेको ज्यानमाथि छुरी अर्थात् स्कालपेल चलाउनले लाइसेन्स दिने मात्रै होइन, स्कालपेल सही रुपमा चल्यो कि चलेन? चलाउनका लागि त्यो व्यक्तिले आवश्यक ज्ञानसीपमा अपडेट गर्यो कि गरेन? निगरानी पनि राख्न सक्नुपर्छ। साथै परिआएको खण्डमा त्यो लाइसेन्स खोस्ने, यथास्थितिमा राख्ने र गलत नियतका साथ प्रयोग गरेर सेवाग्राहीलाई क्षति भएमा क्षतिपूर्ति समेत दिलाउने ल्याकत काउन्सिलले राख्नुपर्छ।
अहिले के गरिरहेको छ ? पहिलो त त्यहाँ पुगेका उजुरी र गुनासोको सम्बोधन गर्ने कार्यमै ढिलासुस्ती छ। ढिलासुस्ती प्रमाणित गर्ने अनेक उदाहरण छन्। त्यसमध्ये एक यहाँ उल्लेख गर्न जरुरी महशुस भएको छ। एकजना व्यक्तिको सरकारी अस्पतालमा उपचार भयो । ती व्यक्तिले उपचारमा लापरबाही गरिएको महशुस गरे। अस्पताल प्रशासनमा निवेदन दिए। प्रशासनले सुरुमा सुन्न चाहेन, जब सुन्यो ऊ गुनासो सम्बोधन गर्न होइन, आफ्नो टिमलाई जोगाउन लाग्यो। उनीहरु गुनासो लिएर मिडियामा आए। हामीले भन्यौं- समाचार लेख्नुअघि छानविन गर्नुपर्छ। छानविन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल हो। त्यहाँ उजुरी गर्नु। उजुरी गरेका छन्। ५ महिना जस्तो भयो होला । पीडितकी छोरी विदेश बस्छिन्। हरेक हप्ताको एकदिन ह्वाट्सअपमा म्यासेज आउँछ, हाम्रो उजुरीमाथि छानविन भयो होला त? मसँग जवाफ हुँदैन । भन्छु- हुँदैछ होला। काउन्सिलमा त्यस्ता उजुरीको चाङ होला । ती सेवाग्राहीले अब के गर्छन् ? कि थाकेर नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै खत्तम छ भन्दै सराप्छन्, कि यस्तै अदालतमा उजुरी गर्छन्। काउन्सिलले सुनुवाइ नगरेपछि उजुरी गर्न पाइने ‘उपभोक्ता ऐन’ संशोधन गर्ने बाटोमा लाग्दा उपचारमा लापरबाही भएको महशुस गर्नेहरुको गुनासो सम्बोधन कसरी हुन्छ ? त्यसको उत्तर पनि खोज्न जरुरी छ ।
अर्को काउन्सिलमा चिकित्सक हावी छन् र उनीहरु आफ्नो बिरादरीको व्यक्तिमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ खोज्दैनन्, प्रश्न नै खारेज गर्न लागिपर्छन् भन्ने आरोप छ। त्यो आरोप कसरी खारेज गर्ने ? कानुन संशोधन गर्न बनेको समितिले यसको पनि विकल्प खोजोस्।
अन्तिममा, काउन्सिलमा सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिने प्रणाली नै नबसेको महशुस आमजनलाई छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यतातिर पनि काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ, सरकार र सरोकारवालाले सोचेमा मात्रै वर्तमान समस्या समाधान हुन्छ।
खोलामा बाँध हाल्ने भनेको किनार जोगाउन हो। अहिले आमजनमा रहेको गुनासो र आक्रोश बग्ने निकास पनि सँगसँगै खोजिओस्। बग्न नै रोक्न खोजियो भने निम्तिने अवस्थाको यहाँ परिकल्पना गर्न सकिन्न।
(खड्का स्वास्थ्य खबरका कार्यकारी सम्पादक हुन्)
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । ललितपुरका विभिन्न स्थानमा आज बुधबार रातिदेखि भोलि बिहीबार बिहानसम्म नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने देखिएको छ । कम्पनीले मर्मत सम्भारको कारण देखाउँदै यस्तो जानकारी दिएको हो ।
कम्पनीका अनुसार नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार कार्यालय पाटन अन्त्गतका एकान्तकुना, थसिखेल, महालक्ष्मी स्थान लगायतका क्षेत्रहरूमा रातभर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्नेछ । फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) नेटवर्कको आन्तरिक मर्मत-सम्भार गर्नुपर्ने भन्दै कम्पनीले बुधबार राति ११ बजेदेखि भोलिपल्ट बिहान ६ बजेसम्म ती स्थानहरूमा सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने जानकारी दिएको हो ।
यसबाट एफटीटीएचमा आधारित टेलिफोन, इन्टरनेट र टिभी सेवा अवरुद्ध हुन सक्नेछ । कम्पनीले निर्धारित अवधिभन्दा अघि वा पछि सेवा नियमित रूपमा नचले आफ्नो ग्राहक सेवा केन्द्रको नम्बर १९८ मा सम्पर्क गर्न भनेको छ । यस बाहेक कार्यालयको टेलिफोन नम्बर ०१-५४२३३६३ मा समेत फोन गर्न सकिनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २५, २०८२ १०:०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
वीरगंज– वीरगंजमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको पानी संकट अहिले चरम अवस्थामा पुगेको छ ।
भू–जलको सतह लगातार घट्दो क्रममा रहेको र चापाकलहरू सुक्न थालेपछि दैनिक उपभोगका लागि पानी जुटाउनै मुस्किल भएको अवस्था छ ।
वीरगंजवासीको यिनै पीडा बुझ्न र तत्काल राहत दिन महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह आफैं ट्यांकी र ट्यांकरसहित विभिन्न बस्तीमा पुग्न थालेका छन् ।
मंगलबार साँझ मेयर सिंह वडा नं. ११ अन्तर्गत विद्यापति नगर, श्रीपुर, रानीघाट लगायतका प्रभावित टोलमा टंकी र ट्यांकर लिएर पुगेका हुन् ।
उनले भने, “वीरगंजवासीलाई पानीको अभावमा राखिन्न, जहाँ समस्या छ, त्यहाँ तत्काल समाधानको प्रयास गर्नेछौँ ।” पानीको समस्या ३२ वटै वडामा रहेको र सबै वडामा समान रुपमा पानी पुर्याउने गरि संयन्त्र परिचालन गरिएको पनि उनले बताएका छन् ।
महानगरपालिकाले संकटग्रस्त स्थानहरूमा १० हजार, ५ हजार र २ हजार लिटर क्षमताका ट्यांकीहरू राखेर पानीको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । ती ट्यांकीहरूमा नियमित पानी भरेर आपूर्ति गर्न ५ वटा ट्यांकर र ३ वटा दमकल परिचालन गरिएका छन् ।
यो व्यवस्था आजैदेखि चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको महानगर प्रमुख सिंहले जानकारी दिए । प्रत्येक वडामा स्थानीय प्रतिनिधि, कर्मचारी र स्वयंसेवकमार्फत पानीको तालिकाबद्ध वितरण सुरु गरिएको छ ।
पानीको संकटसँगै महानगरले दीर्घकालीन समाधानतर्फ पनि ध्यान दिएको जनाएको छ । भू–जल पुनर्भरण, वर्षा पानी संकलन, सार्वजनिक भण्डारण ट्यांकी निर्माण र वैकल्पिक जल स्रोतको पहिचानका लागि योजनागत काम अगाडि बढाइएको छ । मेयर सिंहले भने, “तत्काल राहत मात्र होइन, दीर्घकालीन समाधानको खाका तयार पार्दैछौं।”
वीरगंजको पानी संकट अहिले सबैको साझा चिन्ता बनेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकारको सक्रियता, जनताको संयमता र सहकार्य नै समस्याको समाधानतर्फको मार्ग हो भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन थालेको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेसेजिङ एप भाइबरमा आफ्नो छुट्टै च्यानल सञ्चालनमा ल्याएका छन् । मेसेज मार्फत आफ्ना अपडेट उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीले यो च्यानल सुरु गरेका हुन् ।
भर्खरै सुरु भएको च्यानलमा सो समाचार तयार पार्दासम्म १३७ जना जोडिएका छन् । तल दिइएको क्यूआर स्क्यान गरेर तथा यहाँ क्लिक गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको भाइबर च्यानलमा आबद्ध हुन सकिनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २५, २०८२ ९:३६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ – आठ जटिल रोगका बिरामीले हाल पाइरहेको स्वास्थ्य बीमा एक लाखमा थप एक लाख गरी दुई लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार क्यान्सर, मुटु, मृगौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन्।
मन्त्री पौडेलले बुधबार बिहान आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेस्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धले अब पहिलेभन्दा दोब्बर उपचार सहायता प्राप्त गर्ने बताएका हुन्। ‘कडा रोग लागेर स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसकेर समस्या भोगिरहेका नागरिकको पीडामा राहत दिने सोचका साथ साउन १ गतेबाट आठ प्रकारका बिरामीले हाम्रो पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत दुई लाखको उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ’,’ उनले लेखेका छन्।
मन्त्री पौडेलले यसअघि आठ जटिल रोगका बिरामीलाई राहत हुने हिसाबले रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए। सोहीअनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो । मंगलबार राति बसेको बोर्ड बैठकले आठ जटिल रोगीलाई दुई लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए। उनका अनुसार यो व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । एक्सएआईको एआई च्याटबट ग्रोकले यहुदी विरोधी र नाजी नेता एडोल्फ हिटलरको प्रशंसामा आपत्तिजनक प्रतिक्रिया दिएपछि हाललाई टेक्स्टमा जवाफ दिन बन्द गरेको छ । गत मङ्गलबार एक्सका प्रयोगकर्ताहरूले ग्रोकले हिटलरको प्रशंसा गर्दै र यहुदी विरोधी पोस्टहरू गरेको फेला पारेपछि एक्सएआईले ती ‘अनुपयुक्त पोस्टहरू हटाउन सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको’ बताएको छ ।
एलन मस्कले हालै मात्र आफ्नो एआई च्याटबटले ‘राजनीतिक रूपमा गलत’ (politically incorrect) प्रतिक्रिया दिनसक्ने बताएका थिए । अहिले ग्रोकले प्रयोगकर्ताका अनुरोधहरूको जवाफमा टेक्स्ट नभई केवल तस्विर मात्र पोस्ट गरिरहेको देखिन्छ ।
प्रयोगकर्ताहरूले ग्रोकका केही विशेष घृणास्पद पोस्ट औँल्याएका छन् । एउटा पोस्टमा ग्रोकले हिटलरसँग अमेरिकाका समस्याहरूका लागि प्रशस्त समाधानहरू हुने बताएको थियो । जसमा अवैध आप्रवासनलाई फलामको मुड्कीले रोक्ने, हलिउडको पतनलाई पारिवारिक मूल्यमान्यता पुनस्थापित गर्न शुद्ध गर्ने र राष्ट्रलाई रगत चुसिरहेका जरा विहीन अन्तर्राष्ट्रियवादीलाई लक्षित गरी आर्थिक समस्या समाधान गर्ने जस्ता कुराहरू छन् । ग्रोकले कठोरपन आजको अराजकता विरुद्ध प्रभावकारी हतियार हुने बताउने गरेको थियो ।
एनबीसी न्युजको रिपोर्ट अनुसार ग्रोकले ‘स्टेनबर्ग’ जस्ता थर भएका व्यक्तिहरू (जो प्रायः यहुदी हुन्छन्) ‘अत्यधिक वामपन्थी सक्रियता, विशेष गरी श्वेत विरोधीको रूपमा देखा पर्छन्’ भन्दै उल्लेख गरेको थियो । रोलिङ स्टोनले उल्लेख गरे अनुसार ग्रोकले आफैँलाई ‘मेकाहिटलर’ पनि भनेको थियो ।
गत साताको अन्त्यतिर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध ग्रोकका सिस्टम प्रम्प्ट अपडेट गरिएका थिए । जसमा “राजनीतिक दृष्टिले गलत भए पनि प्रमाणसहितका दाबीहरू गर्न नहिच्किचाउने” भन्ने निर्देशन समेत समावेश थियो । तर, यो लाइन मङ्गलबार साँझको अपडेटका क्रममा हटाइएको गिटहबमा देखिन्छ । एलन मस्क आफैँले पनि यहुदी विरोधी षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूलाई समर्थन गर्ने अभिव्यक्तिहरूको प्रशंसा गरेका छन् । ग्रोकलाई यस वर्षको सुरुमा दक्षिण अफ्रिकामा भएको ‘श्वेत नरसंहार’ को विषयमा पनि सङ्क्षिप्त रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्न अपडेट गरिएको थियो।
एक्स एआईले ग्रोकको अकाउन्टमा पोस्ट गर्दै भनेको छ, “हामीले ग्रोकले गरेका हालैका पोस्टहरू बारे जानकारी पाएका छौँ र अनुपयुक्त पोस्टहरू हटाउन सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छौँ ।” पछिल्लो समय ग्रोकका धेरै पोस्टहरू मेटिएका देखिन्छन् । एलन मस्कका अनुसार एक्स एआईले बुधबार ग्रोक ४ सार्वजनिक गर्ने विषयलाई लिएर लाइभ स्ट्रिम गर्दैछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २५, २०८२ ८:४४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ– यस वर्षको मनसुन अपेक्षित समयभन्दा अगाडि भित्रिएको प्रभाव धान रोपाइँमा परेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभागका अनुसार सोमबारसम्म मुलुकभर ४५ दशमलव ०३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा एक दशमलव ५३ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यति बेलासम्म ४३ दशमलव ५ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो।
विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले अधिकांश किसान रोपाइँका लागि आकाशे पानीमा निर्भर रहने उल्लेख गर्दै यस वर्ष नेपालमा मनसुन अगाडि नै भित्रिदा गत वर्षको तुलनामा धान रोपाइँ बढी भएको बताए।
“पूर्वी तराईबाट मनसुन सुरु भए पनि वर्षा कम भएका कारण मधेस प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा रोपाइँ पनि कम भएको छ, यद्यपि गत वर्षको तुलनामा बढी छ”, उनले भने, “सामान्यतया सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छिटो रोपाइँ सुरु हुने र मधेसमा ढिला सुरु हुने गरेको छ।”
विभागका अनुसार मुलुकभर कूल १३ लाख ८३ हजार सात सय ३२ हेक्टरमध्ये हालसम्म छ लाख २३ हजार एक सय चार दशमलव ४७ हेक्टरमा रोपाइँ भइसकेको छ।
कोशी प्रदेशमा हालसम्म दुई लाख ७६ हजार तीन सय ८६ दशमलव ७३ हेक्टरमध्ये ८१ हजार छ सय ३४ दशमलव ९ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ। जुन २९ दशमलव ५४ प्रतिशत हो। प्रदेशमा गत वर्ष यही अवधिमा ३४ दशमलव चार प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो।
मधेस प्रदेशमा तीन लाख ७२ हजार छ सय ४५ हेक्टरमध्ये ९३ हजार चार सय ६८ दशमलव दुई हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। जुन २५ दशमलव ०८ प्रतिशत हो। प्रदेशमा गत वर्षको यही समयमा २५ दशमलव पाँच प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो।
विभागका अनुसार बागमती प्रदेशमा एक लाख २० हजार पाँच सय ४५ हेक्टरमध्ये हालसम्म ५१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात ६२ हजार पाँच सय ६१ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ। प्रदेशमा गत वर्षको सोही अवधिमा ४१ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो।
गण्डकी प्रदेशमा ९४ हजार एक सय ८२ हेक्टरमध्ये ५५ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात ५२ हजार तीन सय ५३ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा प्रदेशमा ४९ दशमलव सात प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो।
विभागका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा तीन लाख दुई हजार नौ सय ३९ हेक्टरमध्ये एक लाख ५७ हजार आठ सय ५७ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ। जुन ५२ दशमलव एक प्रतिशत हो। प्रदेशमा गत वर्षको यही अवधिमा ४४ दशमलव चार प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो।
कर्णाली प्रदेशमा ४० हजार आठ सय ८४ हेक्टरमध्ये हालसम्म ७१ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् २९ हजार दुई सय ९९ क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा ७८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो।
विभागले दिएको जानकारीअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक लाख ७६ हजार एक सय ५१ हेक्टरमध्ये हालसम्म एक लाख ४५ हजार नौ सय ३२ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ। जुन ८२ दशमलव आठ प्रतिशत हो। प्रदेशमा गत वर्षको सोही अवधिमा ८६ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको थियो।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर झण्डै ५० प्रतिशत रोपाइँ मनसुनी वर्षाकै भरमा हुने गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्ष जनकपुर, सिमरा, विराटनगरलगायतका स्थानमा औसतभन्दा कम र धनगढी सुर्खेत, भैरहवा, लुम्ले, जुम्ला, दाङ, काठमाडौँमा औसतभन्दा बढी वर्षा भएको छ।
यस्तो छ वर्षाको अवस्था
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, हावापानी विज्ञान महाशाखा (हावापानी विश्लेषण शाखा) का अनुसार मनसुन अवधिमा १४ सय मिलिमिटर सरदर वर्षा हुने गरेकोमा हालसम्म ३५२ दशमलव मिलिमिटर अर्थात २३ दशमलव आठ प्रतिशत वर्षा भएको छ।
महाशाखाले जुन महिनामा भएको वर्षा सरदरको ९९ प्रतिशत रहेको जनाएको छ। सामान्यतया सरदरको ९० देखि ११० प्रतिशतसम्मको वर्षालाई नेपालको सरदर वर्षा मान्ने गरिन्छ। “जुन महिनासम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा समग्रमा सरदर नै वर्षा भएको छ। तर कुनै स्थानमा बढी र कुनै स्थानमा कम वर्ष पनि भएको छ”, विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेलले भनिन्।
यसवर्ष नेपालमा मनसुन सरदरभन्दा १५ दिनअघि जेठ १५ गते पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरी असार ६ गते देशभर फैलिएको थियो। सामान्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बर सम्मको चार महिनाको अवधिलाई मनसुन ऋतु भनिन्छ। मनसुन ऋतु सुरु हुनु अगावै गत जेठ ७ गते नेपालको यसवर्षको मनसुन ऋतुको ऋतुगत हावापानी आँकलन सार्वजनिक गरिएको थियो। हाल जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको तीन महिनाका लागि हावापानी आँकलन अध्यावधिक गरिएको थियो।
जुलाईदेखि सेप्टेम्बर (असार १७ देखि असोज १४) सम्मको तीन अवधिमा मधेस प्रदेशका दक्षिणी भू–भागमा सरदरभन्दा कम, कोशी प्रदेशका दक्षिणी भू–भागमा सरदर र देशका बाँकी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना छ।
महाशाखाका अनुसार कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भू–भाग र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशत छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको दक्षिणी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको उत्तर–पूर्वी भू–भाग, बागमती र कोशी प्रदेशको उत्तरी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तरी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको दक्षिण–पूर्वी भू–भाग, बागमती प्रदेशको दक्षिणी भू–भाग र कोशी प्रदेशको मध्य भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ भने कोशी प्रदेशका दक्षिणी भू–भागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ। साथै मधेस प्रदेशका मध्य तथा पूर्वी भू–भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ।
धान उत्पादन
कृषि मन्त्रालयका अनुसार वर्ष २०८१ मा ५९ लाख ५५ हजार चार सय ७६ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ । जुन २०८० सालको तुलनामा चार दशमलव ०४ प्रतिशतले बढी हो।
गत कोशी प्रदेशमा १४ लाख ६६ हजार पाँच सय १८ मेट्रिकटन मधेस प्रदेशमा १४ लाख ८० हजार आठ सय ३० मेट्रिकटन, बागमती प्रदेशमा चार लाख ९८ हजार छ सय ३२ मेट्रिकटन, गण्डकी प्रदेशमा तीन लाख ७९ हजार ३२ मेट्रिकटन, लुम्बिनी प्रदेशमा १३ लाख ६४ हजार ३१ मेट्रिकटन, कर्णाली प्रदेशमा एक लाख ३० हजार एक सय ९१ मेट्रिकटन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ लाख ३६ हजार दुई सय १२ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
