काठमाडौं– विद्यालयहरूले हाजिरी प्रमाणित नगरी दिवा खाजा वितरण गरेको पाइएको छ। स्थानीय तहहरूले विद्यार्थी हाजिरी र लक्षित वर्गको प्रयोग नपुगेको स्यानिटरी प्याडको खरिदमा ठूलो रकम खर्च गरेका छन्।

विद्यालयहरूले दिवा खाजा वितरण हाजिरीविना गरेको विवरण रहेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कार्यालयले आफ्नो ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ सय २४ स्थानीय तहले विद्यार्थी हाजिर प्रमाणित अभिलेख बेगर दिवा खाजामा २७ करोड ९९ लाख २९ हजार खर्च लेखेको औंल्याएको हो ।

यस्तै सोही आवमा १ सय ५१ स्थानीय तहले ९ करोड ८ लाख ७५ हजारको स्यानिटरी प्याड खरिद गरी खर्च लेखेकोमा उक्त प्याड लक्षित वर्गको प्रयोगका लागि विद्यालयहरूमा पठाउनुपर्नेमा स्थानीय तहको भण्डारमा मौज्दात रहेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

पर्वत । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मोदीवेणीस्थित कालीगण्डकी नदीले बगाउँदा एक पुरुष बेपत्ता भएका छन्।

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ सल्यान चौतारीका ५६ वर्षीय बमबहादुर भुजेल बेपत्ता भएका हुन्। आफन्तको चौरासी पूजाको फूलपाती कालीगण्डकीमा बगाउन गएका उनलाई नदीले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ।

नदीले बगाएको खबर पाएलगत्तै सशस्त्र प्रहरी बल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतको टोलीले खोजीकार्यलाई तीव्रता दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन विष्टले जानकारी दिए।

बेपत्ता भुजेलसँगै आएका अर्का युवा भने सकुसल रहेका छन् । उनले दिएको जानकारीका आधारमा प्रहरीले खोजीकार्य जारी राखेको जनाएको छ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड (एससीटी) र सालपा विकास बैंक लिमिटेडबिच एससीटी-यूपीआई कार्ड जारी गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ ।

यही २३ वैशाखमा एससीटीको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा एससीटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज घिमिरे र सालपा विकास बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत योगेन्द्र पुनले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

योसँगै अब सालपा विकास बैंकका ग्राहकका लागि कार्ड जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सम्झौता अनुसार ग्राहकले सजिलै बैंकबाट आफ्ना लागि एससीटी-यूपीआई कार्ड लिनसक्ने भएका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८२ १९:३२

काठमाडौं– अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगले कालिकोटको पलाता गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निमित्त प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्ष, इन्जिनियर, सबइन्जिनियरदेखि उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित १० जनाले गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

कर्णालीको फेरी निर्माणमा भ्रष्टाचार  गरेकाे आराेपमा तत्कालीन गाउँपालिका लक्ष्मण बहादुर बम, उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने, निमित्त प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार बम, ९ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष टंकबहादुर बम, इन्जिनियर खडानन्द रिजाल, सब इन्जिनियर विनोदकुमार बम, तत्कालीन सहलेखापाल नन्दबहादुर शाही, कर्णाली फेरी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरजीत रोकाय सचिव अंग रोकाय र कोषाध्यक्ष पदशीना बम सहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

कालिकोटको पलाता गाउँपालिका वडा नं९ र पचाल झरना गाउँपालिका बीचमा पर्ने घाटाचौर थिर्पु भन्ने ठाउँमा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट कर्णाली नदीमा गाडी तार्ने फेरी निर्माणको लागि बजेट आएकोमा काम पूरा नगरी उक्त बजेट अनियमितता गरेको उजुरी परेको थियो ।

अनुसन्धानको क्रममा पलाता गाउँपालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट फेरी निर्माण वापत प्राप्त भएको रकम मध्ये ७५ लाख ५६ हजार ९सय लागत अनुमान तयार गरी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भई कार्य गर्दा उक्त कार्य सम्पन्न नगरी सम्पन्न भएको देखाएको, विनियोजित बजेट अनुसारको कार्य सम्पन्न नै नभएको अवस्थामा झुट्टा विल भरपाई तयार गरेको थियो ।

सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुऱ्याउने बदनियतले मनासिव कारण बिना निर्माण कार्य नै नगरेको, निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत कार्य गरे गराएको, नभए नगरेको काम भए गरेको भनी झुट्ठा विल, भरपाई र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी कम काम भएकोमा बढी काम भएको देखाई २५,लाख ५२ हजार ५३ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी लिने दिने कार्य गरी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई गैरकानूनी लाभ पुयाउने र गाउँपालिकालाई हानिनोक्सानी पुयाएको पुष्टि भएको भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

उनीहरुलाई मागदावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको उनले बताए ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङलाई वैधानिकता दिन लागेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । मंगलबार बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गण्डकी प्रदेशमा राइड शेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली’ स्वीकृत गरेको थियो । सो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको ३५ दिनपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

नियमावलीले निजी सवारीसाधनमार्फत सर्वसाधारणलाई यातायात सेवा दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले आपत्ति जनाएको हो । महासंघले यो नियमावली सार्वजनिक गर्नुअघि व्यवसायीहरूसँग कुनै परामर्श नगरेको गुनासो गरेको छ ।

बुधबार सार्वजनिक केन्द्रीय यातायात नेपाल गण्डकी प्रदेश कमिटीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त नियमावली खारेज गर्न माग गरेको छ । आफ्नो माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालले निजी सवारीसाधनलाई वैधानिकता दिँदा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू थप समस्यामा पर्ने बताए । उनले गण्डकी सरकारले थालेको यो प्रक्रियाले अन्य प्रदेश र संघीय सरकारहरूलाई पनि यस्तै कानुन ल्याउने बाटो खोल्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा निजी सवारीसाधनलाई राइड शेयरिङका लागि प्रोत्साहित गर्नु असंगत छ । उनले नीति तथा कार्यक्रममा पनि व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नभएको गुनासो पोखे ।

यसअघि पनि राइड शेयरिङ सेवाको विषयमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १३ असोज २०८१ मा राइड शेयरिङलाई निजी सवारी साधनमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्न रोक लगाउँदा चालकहरूको रोजगारीको हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने फैसला सुनाएको थियो । 

सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १३ असोज २०८१ मा निजी सवारीमार्फत यात्रु ओसारपसारमा रोक लगाउँदा चालकहरूको रोजगारी प्रभावित हुने निर्णय दिएको थियो । सर्वोच्चले राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुने उल्लेख गरेको थियो । ​​साथै राइड शेयरिङ व्यवस्थित गर्दै सेवा प्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मार्फत वैधानिक रूपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।  

गण्डकी प्रदेश सरकारले सोही फैसलाको आधारमा राइड शेयरिङ सेवा दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्न आवश्यक कानुनी प्रावधानसहित नियमावली ल्याएको जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८२ १८:३४

एजेन्सी–अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार रियादमा आयोजित साउदी-अमेरिका लगानी सम्मेलनमा सिरियामाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाउने घोषणा गरेका छन्।

ट्रम्पको यस निर्णयलाई सिरियाका परराष्ट्रमन्त्री असद हसन अल-शबानीले देशको पुनर्निर्माणतर्फको यात्रामा एक नयाँ सुरुआतको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘साउदी अरबको नेतृत्वमा हाम्रा दाजुभाइहरूको समर्थनप्रति आभार व्यक्त गर्छौं। हामी अहिले सिरियाली जनताको योग्य भविष्यतर्फ एक नयाँ अध्याय सुरु गर्दैछौं।’

बीबीसीका अनुसार ट्रम्पको घोषणापछि सिरियाको राजधानी दमास्कसमा उत्सवको माहोल बनेको छ।

राजधानी दमास्कसमा मानिसहरू उत्सव मनाइरहेका छन् र हवाई फायरिङको आवाज सुनिन्छ।

सिरियामा बशर अल-असदले लगभग २५ वर्षसम्म कठोरतापूर्वक शासन गरेका थिए, र पश्चिमी मुलुकहरू सहित धेरै देशहरूले उनको आलोचना गर्दै आएका थिए।

तर गत वर्ष नोभेम्बरमा हयात तहरीर अल-शामको नेतृत्वमा रहेका विद्रोहीहरूले असद सरकारलाई अपदस्थ गरे र देशको नियन्त्रण लिएका थिए।

बशर अल-असद सत्ताबाट हटाइएपछि अल-शामका प्रमुख अबु मोहम्मद अल जुलानी भनेर चिनिने अहमद अल-शराले देशको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्।

सिरियाको अर्थतन्त्र अझै पनि अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छ। सिरियाले अल-असद शासनअन्तर्गतको ५४ वर्ष लामो दमन र यातनापछि पुनः उभिन संघर्ष गरिरहेको छ। सत्तान्तरण अपेक्षाभन्दा शान्तिपूर्ण देखिएको भए तापनि केही कठिनाइहरू भने अझै रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।

आजै ट्रम्पले सिरियाली राष्ट्रपति अहमद अल-शराअसँग भेट गरेका छन्। यो अमेरिका र सिरियाबीचको २५ वर्षयताको पहिलो शीर्ष स्तरीय भेट हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । आजबाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘विश्वव्यापी उपभोक्ता प्रदर्शन २०२५’ सुरु भएको छ। बुधबार सुरु भएको यो प्रदर्शन आगामी जेठ ४ गतेसम्म चल्नेछ।

प्रदर्शन उद्घाटनका क्रममा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का सचिव पारस खड्काले यस प्रदर्शनमा उपभोक्ताहरुले सुपथ मूल्यका समानहरु पाउनुका साथै सपरिवार आएर राम्रो समय बिताउन सक्ने बताए।

‘यो एक्सपामा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यही काठमाडौं, भक्तपुरमा नै उत्पादन गरेका सामाग्रीहरु सुपथ मूल्यमा जुत्ता, कपडाहरु, हातले बुनेका सामाग्रीहरु बच्चाहरुको लागि प्ले स्टेसनहरु पनि छ। एकै ठाउँमा परिवार नै आएर राम्रो समय बिताउन सक्ने र उपभोक्ताहरुको लागि सुपथ मूल्यका समानहरु यहाँ छ। सबैजना आएर यो एक्सपो को फाइदा लिन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने।

यस्तै, इभेन्ट सोलुसनका प्रबन्ध निर्देशक विजय सागर प्रधानले प्रदर्शनमा नेपाल, भारत, बङगलादेश, चाइना लगायत अन्य देशका उपभोग्य सामाग्रीहरुको १५० वटा स्टलहरु रहेको भन्दै आगामी दिन अझ बढाउँदै जाने बताए।

‘विश्वव्यापी उपभोक्ता प्रदर्शनमा सानो भन्दा सानो उत्पादनलाई कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ भनेर साना साना उपभोग्य सामानहरुलाई समेटेर ल्याइएको छ। दसैंमा मात्र उपभोग्य सामाग्रीको किनबेच नभई यो समयमा पनि हुन्छ भनेर देखाउन पनि यो प्रदर्शन गरेको हो। यहाँ नेपाल लगायत बाहिरी देशका सामाग्रीहरु छन्। नेपाल, भारत, बङगलादेश, चाइना लगायत अन्य देशका उपभोग्य सामाग्रीहरु छन्। हामी दसैं दसैं भन्छौं तर यो समयपनि सक्रिय समय हो। यो पहिलो प्रयास हो। अहिले साना साना यहाँ १५० वटा स्टलहरु छन् आगामी दिनमा ठूलो हुँदै जान्छन् पहिलो पटकमा यस्तो राम्रो साथ पाएका छौं। आगामी दिनमा पनि पाउने आश छ। यो पाँच दिनको लागि हो। कम्तिमा पनि पचाँस हजार जति अवलोकनकर्ता हुनेछन्,’ उनले भने।