काठमाडौँ । बागमती प्रदेशबाट ब्लुबुकको क्यूआर कोड वितरण सुरु भएको छ । प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूबाट ब्लुबुकको क्यूआर कोड वितरण थालिएको हो ।

यो प्रणालीबाट सवारी साधनको विवरण जाँच, ब्लुबुक नवीकरणजस्ता सेवा डिजिटल रूपमा लिन सकिन्छ । क्यूआर कोड भएपछि ब्लुबुक साथमा बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । 

बागमती प्रदेशभर अब सवारी साधनको जाँचका क्रममा ब्लुबुकको क्यूआर देखाए पनि पुग्नेछ । ​ब्लुबुकको क्यूआर कोड प्राप्त गर्न बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको वेबसाइटभित्र रहेको प्रणालीमा गएर आफ्नो व्यक्तिगत विवरण र सवारी साधनको विवरण भर्नुपर्छ । विवरण भरेपछि यातायात कार्यालयमा जाने मिति बुक गर्नुपर्छ ।

बुक गरेको मितिमा ब्लुबुकको सक्कल प्रति र नागरिकतासहित यातायात कार्यालयमा उपस्थित भएर प्रमाणित गरेपछि मोबाइलमा क्यूआर कोड प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल), गुर्जुधाराका सूचना अधिकारी गोविन्दराज शिवकोटीले ब्लुबुक क्यूआर वितरण सुरु भएपनि सेवाग्राहीको संख्या थोरै भएको बताएका छन् ।

शिवाकोटीले टेकपानासँग भने, “मिति बुक गरेर पनि कार्यालयमा नआएकाहरूलाई फोन गरेरै बोलाउन थालेका छौँ । प्रचारप्रसार हुँदै गएपछि क्यूआर कोड लिन आउनेहरू बढ्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।”

तर, अनलाइनबाट सबै काम हुनुपर्नेमा किन यातायात कार्यालय धाउन बाध्य बनाउनुभएको त ? 

शिवाकोटीको जवाफ छ, “ब्लुबुक र सवारीधनी प्रमाणित गर्न अहिले कार्यालय आउनैपर्ने अवस्था छ, विस्तारै प्रविधिको स्तरोन्नति गर्दै गएपछि कार्यालय आउन नपर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ ।”

१९ वैशाखमा  राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेशबाट जारी भएका ब्लुबुकका लागि क्यूआर कोड प्रणाली सुरुवात भएको थियो । तर सुरुवाती केही दिनसम्म मन्त्रालयले आवश्यक प्रविधि र प्रणाली हस्तान्तरण नगरेकाले यातायात कार्यालयहरूले क्यूआर कोड दिन पाएका थिएनन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २, २०८२ १५:४२

बुटवल — जनमत पार्टीकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य गीता गुरुङले हस्तलिखित राजीनामा पत्र इमेलमार्फत प्रदेशसभामा पठाएकी छन्। उनी दुई महिनादेखि बेलायतमा बस्दै आएकी छन्। मंगलबार प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको दाबी गर्दै उनका श्रीमान् कैलाश गुरुङले उक्त पत्र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए।

प्रदेश सभा सचिवालयको इमेलमा गीता गुरुङकै नामबाट राजीनामा पत्र प्राप्त भए पनि प्रक्रिया नपुगेको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिए। इमेलबाट प्राप्त पत्र शङ्कास्पद देखिएपछि थप विवरणसहित स्पष्ट जानकारी माग गर्दै पत्राचार गरिएको उनले बताए।

‘हामीलाई इमेलबाट राजीनामा पत्र प्राप्त भएको हो, तर कसले पठाएको भन्नेमा शङ्का उठेपछि थप विवरण स्पष्ट पार्न पत्र लेखिएको हो,’ पुनले भने, ‘माननीयको लेटरप्याडमा उल्लेख भएको इमेल ठेगानाबाट नभई अर्कै इमेलबाट पठाइएको, सभामुखलाई सम्बोधनको शैली नमिलेको, कुन पदबाट राजीनामा दिएको हो भन्ने खुलाइएको छैन, राजीनामा पत्रमा भएको हस्ताक्षर र सचिवालयमा भएको हस्ताक्षर नमिलेको, र हस्ताक्षरमा उल्लेख भएको गीता शब्दको हिज्जे तथा इमेलमा उल्लेख भएको हिज्जे समेत नमिलेको पाइयो।’

राजीनामाको प्रक्रिया नमिलेकै कारण सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेश सभा सदस्य स्वयं उपस्थित भई हस्ताक्षरको सनाखत गराउन निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश सभाबाट पठाइएको पत्रको जवाफ प्राप्त भएमा वा गुरुङ स्वयं उपस्थित भएपछि मात्रै थप प्रक्रियाअघि बढ्ने पुनले जानकारी दिए।

जनमत पार्टीको समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित गुरुङ प्रदेश सभामा सबैभन्दा कम उपस्थिति जनाउने सदस्य हुन्। प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशनसम्मका ८३ बैठकमध्ये उनी ३४ दिन मात्र उपस्थित भएकी थिइन्। चौथो अधिवेशनसम्मका ७३ बैठकमध्ये ३२ दिन र पाँचौँ अधिवेशनका १० बैठकमध्ये २ दिन मात्र उपस्थित भएकी थिइन्, प्रदेश सभा सचिवालयकी प्रवक्ता कमला पोखरेल पौडेलले जानकारी दिइन्।

गीता गुरुङ लामो समयदेखि बेलायतमै बस्दै आएकी छन्। उनका दुई छोराछोरी पनि बेलायतमै रहेका छन्। श्रीमान् कैलाश गुरुङको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण उनी बेलायतमै रहँदा समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित भएकी थिइन्।

सभामुखलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको राजीनामा पत्रमा गुरुङले ‘राष्ट्र, देश र जनता भन्दामाथि कोही हुँदैन’ भन्ने आफ्नो मान्यता उल्लेख गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, ‘जनताले तिरेको करबाट पाउने पारिश्रमिक लिन उपयुक्त छैन, त्यसैले आजकै मितिबाट पदमुक्त गरिदिनुहुन राजीनामा पेस गर्दछु।’

जनमत पार्टी लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ताले गुरुङ लामो समयदेखि पार्टीको सम्पर्कबाहिर रहेको जानकारी दिए। उनले राजीनामा आए पनि सभामुखले स्वीकृत गर्न नचाहेको दाबी गरे। उनका अनुसार आइतबारसम्ममा पार्टीभित्र कारबाहीको टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। गुरुङका श्रीमान् कैलाश मन्त्री पदका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको र अहिले जनमत पार्टी छाडेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपामा प्रवेश गरी केन्द्रीय सदस्य बनेपछि राजीनामाको चर्चा चलेको गुप्ताले बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नतीको काम पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न अझै डेढ बर्ष लाग्ने देखिएको छ। निर्माण कार्य रफ्तारमा भएपनि पूर्ण रुपमा काम सक्न अझै डेढ वर्ष लाग्ने देखिएको हो।

‘हाल ट्याक्सी–वे’, ह्यांगर र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने जहाजलाई पार्किङ क्षेत्र निर्माणको काम जारी छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाका प्रमुख दीपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार हाल नियमित हवाइ उडानमा कुनै किसिमको अवरोध नगरी काम भइरहेको छ।

‘गत २३ कात्तिकदेखि दैनिक १० घण्टा ९राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म उडान–अवतरण बन्द गरेर थालिएको निर्माण कार्यमा असर नपर्ने गरी १९ माघदेखि भने ८ घण्टा मात्र विमानस्थल बन्द गरेर विस्तार गरिएको थियो। तर, अहिले विहान ६ बजेदेखि रातको १२ बजेसम्म उडान जारी राखेर काम गरिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने।

ट्याक्सी–वे विस्तारको काम सकिएपछि त्रिभुवन विमानस्थल बृहत बनाउने गुरुयोजनाअन्तर्गत काम अघि बढाइएको छ। धावनमार्गका दुवै बिन्दुतर्फका समानान्तर ट्याक्सी वे, धावनमार्ग जोड्ने लिंक वे तथा जहाज पार्किङ एरियालाई एप्रोनसँग जोड्ने बाटो र ह्यांगर क्षेत्र निर्माण सकिएपछि ठूलो विमानस्थल सुविधा सम्पन्न हुने श्रेष्ठले बताए। विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम सकिएपछि धावनमार्गको क्षमता करिब २० प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

हालसम्म करिब ७० प्रतिशत बढी काम सकिएको र चाँडै काम सकेर सुविधा सम्पन्न र क्षमतावान विमानस्थल बनाइने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। १५ अर्ब रुपैयाँ लागतको परियोजनामा विमानस्थलको स्तरोन्नति भइरहेको हो।

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ व्यक्ति तथा दुई कम्पनीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । टेरामक्स प्रविधिको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी सार्वजनिक कोषमा तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बराबरको हानि पुर्‍याएको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ । 

यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, तत्कालीन प्राधिकरण बोर्ड सदस्य र अन्य कर्मचारी तानिएका छन् । त्यस्तै खरिद प्रक्रियामा जोडिएको विदेशी परामर्शदाता कम्पनी र त्यसको लोकल एजेन्ट र तिनका प्रमुखहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गत दायर गरिएको यस मुद्दामा दोषी ठहरिएमा ८ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय र बिगोबापत जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस मुद्दा दर्तासँगै नेपाली काङ्ग्रेसका नेतासमेत रहेका बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ । त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू झा र खनाल यसअघि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् भने अब अदालतमा टेरामक्स प्रकरणको सामना गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य, निर्देशक र कर्मचारीहरू गैरकानुनी रूपमा परामर्शदाता कम्पनी (भ्यानराइज सोलुसन) लाई लाभ पुर्‍याउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ । प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकारीहरूले निर्धारित मापदण्ड र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी उक्त कम्पनीलाई योग्य देखाएर स्वीकृति दिलाउन सहयोग गरेको दाबी गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको टेरामक्स प्रविधिको खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको र योग्यता नपुग्ने प्रस्तावकलाई छनोट गरिएको आशंकापछि अख्तियारले थालेको अनुसन्धानले उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक संलग्नतामाथि प्रश्न उठाएको छ । आउनुहोस् टेरामक्स प्रकरण के हो कसरी अदालतसम्म पुग्यो, जानौं: 

किन अगाडि बढाइयो टेरामक्स ?

टेलिकम कम्पनीहरूबाट भइरहेको सम्भावित राजस्व चुहावट रोक्न, भीओआईपी कल बाइपास नियन्त्रण गर्न र सेवाको गुणस्तर मापन गर्न भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत टेरामक्स प्रणाली भित्र्याउने कार्य अगाडि बढेको हो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को वार्षिक कार्यक्रमको सहमति दिने क्रममा टेरामक्स परियोजना थप्न लगाएका थिए । यसपछि तत्कालीन सचिव अर्यालले नीतिगत निर्णयलाई कानुनी प्रक्रियामा ढालेर तयारी गरेपछि त्यतिबेलाका प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झाले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई खरिद प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिए । 

तत्कालीन समयमा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय कल निगरानी र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने ।” मन्त्री बस्नेतले गरेको सोही नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्राधिकरण अन्तर्गत टेरामक्स अघि बढ्यो । 

१७ असोज २०७४ का दिन मन्त्रालयले टेरामक्सको नाम उल्लेख नगरे पनि त्यसको प्रकृति (अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमन तथा भीओआईपी नियन्त्रणको नाममा) खुलाएर प्राधिकरणलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउन भनेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि अर्थात् २० असोज २०७४ मा परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र मागियो । आवेदन दिनेमध्येबाट चार परामर्शदाता कम्पनीको शर्ट लिस्ट प्रकाशन गरी २८ फागुन २०७४ मा आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव (आरएफपी) मागियो । 

मूल्याङ्कनका क्रममा धेरै अङ्क प्राप्त गरेको भ्यानराइज सोलुसनले दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरमा परियोजना सम्पन्न गरिदिने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । जसको मूल्य अहिलेको विमिमयदर अनुसार तीन अर्ब २२ करोड रुपैयाँ  हाराहारी हुन आउँछ । 

शर्टलिस्टमा लेबनानको भ्यानराइज सोलुसनसँगै जेनेभा तथा साइचेल्सको एसजीएस एसए, क्यानडाको टीकेसी टेलिकम र हङकङको एनसफ्ट पनि परेका थिए । त्यसक्रममा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । अख्तियारले पनि गम्भीर चासो देखाउन थाल्यो । यसैबिच प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा सीमित भएको उल्लेख गर्दै २६ वैशाख २०७६ का दिन हठात् टेरामक्स परियोजनाको खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरिदियो । 

यहाँनिर स्मरणीय कुरा के छ भने सुरुवाती तवरमा तत्कालीन विवादमा तानिएका अध्यक्ष दिगम्बर झाको नेतृत्वमा यो परियोजनाको सम्पूर्ण चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । परियोजना खारेज गर्ने समयमा भने प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुरुषोत्तम खनाल आइसकेका थिए । छनाेट चरणमा पुगिसकेको प्रक्रिया नै रद्द गर्दा आफूलाई नोक्सानी भएको र खरिद प्रक्रिया खारेज गरिएको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै भ्यानराइजले २१ जेठ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । अदालतले १४ वैशाख २०७८ मा प्राधिकरणको निर्णय खारेज गर्दै कम्पनीको पक्षमा फैसला दियो । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले त्यसका लागि परमादेश दिएको थियो । जसमा सबै प्रक्रिया कानुनसम्मत हुँदाहुँदै खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेमा बिना आधार र कारण सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अदालतको उक्त आदेशसँगै प्राधिकरणले रद्द गरेको प्रक्रिया पुनः अघि बढ्यो । सोही अनुरूप भ्यानराइजले टेरामक्सका लागि आवश्यक उपकरण नेपाल भित्र्याएको थियो । तर सामानको वर्गीकरण फरक परेको उल्लेख गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले भदौ २०८० देखि छ महिनासम्म अल्झाएर राखिदियो । फागुनमा भन्सारबाट टेरामक्सका उपकरण छुटेलगत्तै प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई जडान गर्न निर्देशन दियो । तर नियामक र टेलिकम कम्पनीहरूबिचको विवादका कारण उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आउन सकेन । 

यसैबिच नियामकलाई अवज्ञा गरेको भन्दै नेपाल टेलिकमको सम्पूर्ण सहजीकरण सुविधा रोक्ने जस्तो कठोर प्रकृतिको कारबाहीमा प्राधिकरण उत्रियो । सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिगत कल ट्यापिङ गर्न उक्त सिस्टम जडान गर्न लागिएको भन्दै संसद्‌मा आवाज उठाउनेदेखि अनेकौं शीर्षकहरूमा समाचार लेखिए । त्यसैलाई आधार मान्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठाडो आदेशमा टेरामक्स खारेज भएको घोषणा गरिदिए । 

टेरामक्समा अटेर गर्ने टेलिकम कम्पनीलाई कारबाही

टेरामक्स प्रणाली लागु गर्न असहयोग गरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० साउनमा नेपाल टेलिकममाथि विदेशी मुद्रा सिफारिस, उपकरण आयातलगायतका सम्पूर्ण सहजीकरण रोकेको थियो । टेलिकमले प्राविधिक, कानुनी र गोपनीयता कारण देखाउँदै टेरामक्स कार्यान्वयन असम्भव भएको बताएको थियो । यही प्रणालीका लागि तीन अर्बभन्दा बढी खर्च गरी उपकरण आयात भइसके पनि टेलिकमको असहयोगले कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेपछि प्राधिकरण सेवाप्रदायकमाथि कारबाहीमा उत्रिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश र सिस्टम डिजाइन नहुनुजस्ता कारण दिँदै नेपाल टेलिकमले डेटा दिन अस्वीकार गरेको थियो । प्राधिकरणको आदेशलाई एनसेलले पनि नमान्दा पटक-पटक कार्यान्वयनका लागि समयसीमा दिएको थियो । 

टेरामक्सले नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्ने भन्दै यसको कार्यान्वयन नगर्न विभिन्न समूहले दबाब दिइरहँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्सले व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्ने नभई सेवा प्रदायकको आम्दानी यकिन गर्न तथा राजस्व छली र भीओआईपी जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न अगाडि बढाइएको बताउँदै आएको थियो । दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर रकम खर्च गरी त्यसका लागि आवश्यक उपकरण समेत विदेशबाट आयात भएको थियो । सामान आयात भएको महिनाैँ बितिसक्दा समेत नियामक र सेवा प्रदायकबिचको विवादका कारण टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

नेपाल टेलिकमले यसका लागि अदालतको फैसलालाई आधार देखाएर टेरामक्सलाई बेवास्ता गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठले माघ २०७३ मा व्यक्तिको टेलिफोन कल डिटेल हेर्ने प्रहरीको कार्यलाई गैरकानुनी करार गर्दै आइन्दा अदालतको अनुमतिबिना कल डिटेल नहेर्न आदेश दिएको थियो । यसरी अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको कल डिटेल हेर्ने कार्य गोपनीयताको हक विपरीत भएको दाबीसहित परेको रिटमा कल डिटेल लिने र दिने दुवै कार्यलाई गैरकानुनी ठहर्‍याइएको थियो । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो डेटा प्राधिकरणलाई दिन नमिल्ने टेलिकमको तर्क थियो ।

टेरामक्स रोक्न प्रधानमन्त्रीदेखि संसदीय समितिको निर्देशन 

साउन २०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयनमा नआउने घोषणा गरे । उपकरण खरिदमा करोडौं रुपैयाँ खर्च भएपनि सरकारले टेरामक्सलाई अगाडि नबढाउन उनले निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले नै टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयनमा नआउने बताएपछि ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर उपकरणहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगे । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले टेरामक्स कार्यान्वयन नगर्न आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रममाथि टिप्पणी लेख्न लगाउँदै टेरामक्स तत्काल कार्यान्वयन गर्नबाट रोकेकी थिइन् । 

११ पुस २०८० मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो । सँगै टेरामक्ससम्बन्धी सूक्ष्म अनुसन्धान नगरेसम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । त्यसको करिब दुई सातापछि सार्वजनिक लेखा समितिले नै हचुवाको भरमा दूरसञ्चार टेरामक्स परियोजना अगाडि बढाइएको ठहर गरी यसमा ठुलो अनियमितताको आशङ्का गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दियो । 

अख्तियारमा भने टेरामक्स परियोजनाको डिजाइन, लागत अनुमान, प्रक्रिया लगायतको कार्यमा कैफियत देखिएको भनेर ०७५ मै उजुरी परेको थियो । खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंकापछि ०८० मा आएर अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो । मन्त्रीदेखि सचिव र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा कानुनी पूर्वाधार नबनाई टेरामक्स प्रणाली खरिद गरेको आशंकासहित अनुसन्धान अगाडि बढ्यो । त्यतिबेला स्वास्थ्यमन्त्री रहेका पूर्व सञ्चारमन्त्री बस्नेतदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई दर्जन कर्मचारी अख्तियारमा बयानका लागि धाउन थाले ।

१८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियारले करिब एक वर्षअघि नै टेरामक्समा पहिलो पटक नीतिगत निर्णय गर्ने मोहनबहादुर बस्नेत, त्यसपछि सञ्चारमन्त्री बनेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गोकुल बास्कोटा, सचिवहरूसहित करिब ६० जनाको बयान लिएको थियो ।

यसमध्ये टेरामक्स खरिद कार्यमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री  बस्नेतसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू झा र खनाल, प्राधिकरण बोर्डका तत्कालीन सदस्य एवं पूर्व कानुनसचिव धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशकहरू विजयकुमार राय, निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्य, तत्कालीन उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्य प्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र र सन्दिप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । पूर्व सञ्चारमन्त्री कार्की, बास्कोटा र पूर्व मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालमाथि मुद्दा दायर गरिएन ।

अख्तियारले दायर गरेको ४२ पृष्ठ लामो आरोपपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन, दूरसञ्चार ऐन तथा प्राधिकरणको आन्तरिक खरिद कार्यविधि उल्लंघन गरी सरकारी कोषलाई तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हानी पुर्‍याएको भन्दै प्रतिवादीहरूको जिम्मेवारीको सीमा हेरेर कैद, जरिवाना र असुल उपर सजाय दिलाउन माग गरिएको छ ।

के छ अख्तियारको आरोपपत्रमा ?

टेरामोक्स प्रविधि खरिद गर्दा मूल्य बढाउने, अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिने र कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गरिएको जस्ता आरोप लगाइएको छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले एकल निर्णयमा कार्यक्रम समावेश गरी प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको, सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको कल डिटेल हेर्ने कार्य गोपनीयताको हक विपरीत भएको आदेश दिँदादिँदै टेरामक्स प्रविधिको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको र त्यस क्रममा अनियमितता गरी राज्य कोषलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याएको आरोप लगाइएको छ ।

अधिकारको दुरुपयोग गरेर टेरामक्स खरिद गर्न निर्देशन

आरोपपत्र अनुसार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै कानुनबाहिर गएर यो प्रणाली खरिद गर्न निर्देशन दिएका थिए । वार्षिक कार्यक्रम र बजेट अनुमोदनमा नरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिई टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिने कुनै कानुनी आधार नभएको, कानुन अनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने प्राधिकरणको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको र त्यसबाट नीति, प्रक्रिया र पद्धतिविपरीत काम गरिएको आरोप लगाइएको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले पनि मन्त्रालयको सोही निर्देशनअनुसार निर्णय गरेर कानुनी प्रक्रियाहरू उल्लंघन गरेको अख्तियारको ठहर छ । 

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया उल्लंघन

सार्वजनिक निकायले कुनै पनि सेवा वा वस्तुको खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा त्यस अन्तर्गतका नियमावलीको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर टेरामक्स प्रकरणमा यी कानुनको व्यापक उल्लंघन भएको अख्तियारको दाबी छ । आरोपपत्र अनुसार कार्यक्रम योजना, बजेट र अनुमान बिना नै टेरामक्स उपकरण खरिदका प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।

रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल (RFP) डकुमेन्टमा आवश्यक प्रविधि विवरण, मूल्यसूची, प्राविधिक शर्त, मूल्यांकन मापदण्डहरू नतोकीकन प्रकाशित गरिएको र सार्वजनिक सूचना प्रणाली (GePN) मार्फत प्रक्रिया अघि नबढाइएका कारण निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको अख्तियारको ठहर छ । साथै हार्डवेयर र सफ्टवेयरको अलगअलग छुट्टै खरिद गर्नुपर्ने प्रक्रिया एकैचोटि मिलाएर गरिनु पनि नियमविपरीत रहेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ बमोजिम मालसामान खरिदको लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (बिडिङ डकुमेन्ट) सहितको कार्यविधि र परामर्श सेवा खरिदको लागि Request for Proposal Document सहितको छुट्टा छुट्टै कार्यविधि अपनाउनु पर्नेमा गलत व्याख्या गरी मालसामान र परामर्श सेवाको लागि एउटै रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ ।

अर्कोतर्फ सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थाको विपरीत प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने उद्धेश्यले टेरामक्स खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग नगरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

भ्यानराइस सोलुसन्ससँगको सम्झौता नै गैरकानुनी

विदेशी कम्पनी भ्यानराइस सोलुसन्स एसएएल (लेबनान) सँग ७ फेब्रुअरी २०२२ मा गरिएको खरिद सम्झौता नै कानुनविपरीत रहेको अख्तियारको ठहर छ । उक्त कम्पनीले नेपालमा शाखा खोलिसकेको अवस्थामा समेत सम्झौता भएपछि मात्र कनेक्सन ट्रेड लिङ्क प्रालिलाई स्थानीय एजेन्ट घोषणा गरिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । भ्यानराइसले नेपालमा शाखा दर्ता भइसकेको अवस्थामा पनि सम्झौता शाखा दर्ता भएपछिको दुई महिनापछि मात्र स्थानीय एजेन्ट घोषणा गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको र यस्ता क्रियाकलापहरू सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत रहेको अख्तियारको ठहर छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सेवा खरिद गर्दा कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) राख्नुपर्ने हुन्छ, तर यो परियोजनामा जमानत नलिइकन सम्झौता गरिएको अख्तियारको आरोप छ । यदि प्रणाली समयमै नआएमा वा काम नगरेमा जमानतको आधारमा कारबाही गर्ने कुनै आधार नदेखिएको र यसबाट सरकारी निकायको ढिलासुस्ती वा मिलीभगत प्रष्ट देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भन्सार कागजातमा पनि गम्भीर त्रुटि देखिएको आरोप लगाइएको छ । भ्यानराइसले आफैँलाई एक्स्पोर्टर भनेर उल्लेख गरेको, तर सो कम्पनीले आफैंले पठाएको प्रणालीमा नेपाल सरकारलाई इम्पोर्टर उल्लेख गरेको भन्दै यस्तो कार्यले भन्सार ऐनको उल्लंघन गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

मूल्य निर्धारणमा पनि अनियमितता

रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल (RFP) मा हार्डवेयरको मूल्यांकनका लागि कुनै स्पष्ट मापदण्ड नराखिएकोले मूल्यांकन समितिले आफ्नै मनपरी ढंगले मूल्याङ्कन गरेको देखिएको अख्तियारको ठहर छ । केही कम्पनीले प्रस्तावमा हार्डवेयरको जानकारी समावेश नगरेका भएपनि त्यही प्रस्तावलाई उच्च अंक दिई छनोटमा अगाडि ल्याइएको र प्रस्ताव भर्ने कम्पनीलाई मूल्य प्रस्ताव राख्ने अवधि सकिएपछि पनि फेरि सहमतिमा अवधि थपेर प्रस्ताव लिनु र सम्झौता गर्नु खरिद ऐनको स्पष्ट उल्लंघन भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

निष्क्रिय प्रविधिका लागि पूर्ण भुक्तानी

यो प्रणाली दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने कानुनी र नीतिगत आधार अझै बनेको छैन । प्रणालीले गर्ने भनिएको काम (जस्तै भीओआईपी ट्राफिक नियमन) सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी संरचना र प्राधिकरणको आन्तरिक तयारी नभएकोले खरिद भइसकेको सामग्री अहिलेसम्म निष्क्रिय छ । यसैबिच पूर्ण रकम भुक्तानी दिइसकिएकाले राज्यलाई ठुलो आर्थिक हानि पुर्‍याएको अख्तियारको ठहर छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २, २०८२ १४:३७

काठमाडौं– राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको छ।शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले परिमार्जनसहित विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेको हो । 

केही प्राविधिक विषय मिलाउने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको घोषणा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले गरे । 

निजामती कर्मचारीलाई अवकाशपछिको नियुक्तिमा ‘कुलिङ पिरियड’ र ६० वर्षे अनिवार्य अवकाशको कार्यान्वयनको मोडालिटी समितिमा अन्तिमसम्म सबैभन्दा पेचिलो बनेका थिए । यिनमा सहमति जुटेपछि विधेयक पारित भएको हो ।समितिबाट पारित भएअनुसार संसदबाट ऐन जारी भए अब निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्षको कुलिङ पिरियड लागू हुनेछ ।

अवकाश मात्र होइन, बहालवाला निजामती कर्मचारी नै संवैधानिकलगायतको महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा जान अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेपछि यसलाई रोक्न समितिले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरेको हो । कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कति राख्ने भन्नेबारे भने समितिमा विवाद थियो । अन्ततः समितिले यसलाई टुंग्याएको हो । 

शुक्रबार समिति बैठकमा आएका रमेश लेखकले दुईवर्षे कुलिङ पिरियड राख्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष सरकारका तर्फबाट सुनाएका थिए । यसैमा समितिले पनि सहमति जनायो। ६० वर्षे अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था कार्यान्वयनको मोडालिटीमा समिति सहमतिमा पुगेको छ । ऐन जारी भएपछिको पहिलो वर्ष ५९ र दोस्रो वर्षदेखि ६० वर्ष कायम गर्नेगरी व्यवस्था गर्न समिति सहमत भएको छ। 

मूल विषयमा सहमति कायम गरेपछि समिति विधेयक टुंग्याउने दिशामा गएको छ। गत भदौदेखि छलफल थालेको समितिले नौ महिनापछि टुंग्यायो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसै आवमा निजामती विधेयक पारित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

भोजपुर । व्यावसायिक अकबरे (डल्ले) खुर्सानीखेती पौवादुङमाका किसान आकर्षित भएका छन्। अन्य बालीको तुलनामा खुर्सानीखेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि यहाँका अधिकांश किसान व्यावसायिक खेतीमा जुटेका हुन्।

गाउँपालिकाले व्यावसायिकखेती प्रणालीका लागि आवश्यक प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि किसानलाई सहजता भएको छ। यहाँको करिब ५०० हेक्टर क्षेत्रमा किसानले खुर्सानीखेती गरिरहेको कृषि शाखाका प्राविधिक बर्तेन्द्र राईले बताए। यहाँका करिब ९०० कृषकले व्यावसायिक अकबरे खुर्सानीखेती गरिरहेको उनको भनाइ छ। खुर्सानीखेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएपछि किसान यसतर्फ आकर्षित भएको उनले बताए।

‘अधिकांश किसानले व्यावसायिक रुपमा अकबरे खुर्सानीखेती गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘यहाँको करिब ५०० हेक्टर क्षेत्रमा किसानले अकबरे खुर्सानीखेती विस्तार गरेका छन्, गत वर्ष खुर्सानीले राम्रो मूल्य पाएपछि यस वर्ष किसानमा थप हौसला बढेको अवस्था छ।’

गत वर्ष खुर्सानी बिक्रीबाट करिब १८ करोड भित्रिएको तथ्याङ्क रहेको उनले बताए। यस वर्ष खेती विस्तार बढेकाले खुर्सानीबाट ३० देखि ३५ करोड भित्र्याउने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ।

किसानको राम्रो आम्दानीको स्रोतका रुपमा अकबरे खुर्सानी रहेकाले गाउँपालिकाले विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर प्रोत्साहन गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले बताए। गाउँपालिकाले आवश्यक सहयोगको कार्यक्रम सञ्चालनले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष खेती विस्तार बढेको उनको भनाइ छ।

‘अकबरे खुर्सानी किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेको छ’, प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले भने, ‘गाउँपालिकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ, किसानहरु व्यावसायिक खुर्सानीखेतीमा जुटेका छन्।’ कृषिबाट कृषकलाई आयआर्जनमा जोड्न गाउँपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको खुर्सानी स्थानीय बजारसँगै धरान, इटहरी, विराटनगर, काठमाडौंलगायत शहरमा पुग्ने गरेको छ। उत्पादन भएको खुर्सानी किसानको बगानबाट नै ठेकेदारले खरिद गरेर लैजाने गरेका छन्। अकबरे खुर्सानीको बिक्रीबाट एक किसानले न्यूनतम एक लाख ५० हजारदेखि सात लाखसम्म भित्र्याउने गरेको पौवादुङमा–४ बास्तिमका किसान ध्रुव राईले जानकारी दिए।

खुर्सानीबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि आफूले २० रोपनी क्षेत्रमा खुर्सानी विस्तार गरेको उनको भनाइ छ। यस वर्ष खुर्सानीबाट आठ लाखदेखि १० लाख आम्दानी लिने लक्ष्य रहेको उनले बताए। बाह्र रोपनी क्षेत्रमा विस्तार गरेको खुर्सानीखेतीबाट गत वर्ष पाँच लाख आम्दानी गरेको उनको भनाइ छ।

‘अकबरे खुर्सानी बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेको छु’, उनले भने, ‘अहिले २० रोपनी क्षेत्रमा खेती विस्तार गरेको छु, यस वर्ष रु आठदेखि रु १० लाख आम्दानी लिने लक्ष्य छ।’

गाउँपालिकाले पकेट क्षेत्र निर्धारण नै गरेर कृषकलाई खुर्सानीखेतीमा प्रोत्साहन गरिरहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईले बताए। किसानलाई आवश्यक प्रोत्साहन गरेसँगै गाउँपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रुपमा अकबरे खुर्सानी स्थापित भएको उनको भनाइ छ।

‘हामीले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर विभिन्न खेती प्रणालीमा जोड दिएका छौँ’, उपाध्यक्ष राईले भने, ‘गाउँपालिकाले गरेको लगानीको प्रतिफल आउन थालेको अवस्था छ, यहाँको खुर्सानीलगायतका कृषि उपज बाह्य बजारमा जाने अवस्था बनेको छ।’

गाउँपालिकाले कृषि एम्बलुेन्स खरिद गरेर यहाँ उत्पादन भएका कृषि उपजको बजारीकरणका लागिसमेत काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ लगानी गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले बताए। गाउँपालिकाले खेती प्रणालीमा जोड दिएसँगै अकबरे खुर्सानीखेतीबाट मात्र करोडौँ भित्रिने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ। खुर्सानीखेतीको क्षेत्रलाई विस्तारका लागि गाउँपालिकाले यस वर्ष ७५० किसानलाई ७० लाख बढीको मल्चिङ प्लास्टिकलगायतका कृषि सामग्री वितरण गरिएको अध्यक्ष राईको भनाइ छ।

यहाँका छवटै वडामा माटो र हावापानी सुहाउँदो व्यावसायिक खेतीका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले जानकारी दिए। ‘कृषिमा हामीले दूरगामी योजनाका साथ लगानी गरिरहेका छौँ’, अध्यक्ष राईले भने, ‘किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रुपमा अकबरे खुर्सानी बनेको अवस्था छ, खुर्सानीखेती विस्तारका लागि यो वर्ष मात्र ७० लाख बढीको कृषि सामग्री वितरण गरेका छौँ, गाउँपालिकाले प्राथमिकता निर्धारण गरेर थालेको लगानीको स्थानीयले प्रतिफल लिन थालेका छन्।’

गाउँपालिका–२ तिवारीभञ्याङ, वडा नं ३ च्याङग्रे, वडा नं ४ बास्तिम, वडा नं ५ सानोदुम्मा र वडा नं ६ ठूलोदुम्मामा व्यावसायिक अकबरे खुसार्नीखेती भइरहेको छ। यस्तै वडा नं १ श्यामशिलाको वडा कार्यालय मुनिको भूगोललाई आलु, बन्दाकोबी र काउलीको खेतीको पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। वडा नं १ श्यामशिलाको माथिल्लो भेगमा किवीखेतीको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। युवराज विष्ट/रासस

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा भिभो नेपालले छिट्ट नै नयाँ स्मार्टफोन भिभो भी ५० लाईट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । फोनमा शक्तिशाली ६५०० एमएएचको ब्लु भोल्ट ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ जसले ९० वाटको फ्ल्यास चार्ज सपोर्ट गर्नेछ ।

ब्याट्रीको साइज ठुलो भएपनि फोन ७.७९ एमएमको अल्ट्रा–स्लिम प्रोफाइलमा छ भने यसमा मीडियाटेक डाइमेन्सिटी ६३००  चिपसेट प्रयोग गरिएको छ । गेमिङ र मल्टिटास्किङका लागि भने फोन उत्कृष्ट रहने बताइएको छ । साथै, फोनले एस जि एस फाइभ स्टार ड्रप रेसिस्टेन्ट र मिलेट्री ग्रेड सटिफिकेसन प्राप्त गरिसकेको पनि बताइएको छ ।  

फोनमा १२० हर्ज अल्ट्रा भिजन पि–ओलेड पञ्च–होल डिस्प्ले, अल्ट्रा–न्यारो बेजल्स र फ्ल्यागशिप लेभल फिनिस दिइएको छ । एस जि एस लो ब्लू लाईट सर्टिफिकेसनले आँखाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ भने १८००–निट्सको पिक ब्राइटनेसले बाहिरको उज्यालोमा पनि प्रस्ट दृश्य देखिनेछ । यस्तै फोनमा ५० मेगापिक्सेलको सोनी आई एम एस ८८२ मुख्य क्यामेरा र ३२ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामेरा छ । नेपाली बजारमा यो फोनको मूल्यका विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै जानकारी बाहिर आइसकेको छैन ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २, २०८२ १२:४६

काठमाडौं– राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले संविधानको उल्लंघन गरिरहेको दाबी गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सरकारले फरक विचार राख्नेहरूलाई निषेधको राजनीति गर्न खोजेको भए आफूहरू विद्रोहमा जान तयार रहेको बताए ।

उनले करिब दुई महिनादेखि रवीन्द्र मिश्रलगायत आस्थाका बन्दीहरूलाई फरक विचार भएकै कारणले, राजसंस्था मान्छु, हिन्दू राष्ट्र मान्छु संघीयता मान्दिनँ भनेकै कारणले अपमानपूर्वक खोरमा राखिएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘आज फेरि राप्रपा सम्बद्ध युवा संघका केन्द्रीय अध्यक्षलाई साइबर ब्युरोले पक्राउ गरिएको छ । आस्थाकै आधारले एकपछि अर्को मानिसलाई पक्राउ गर्दै लाने हो भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु निषेध गरेर लाने हो भने औपचारिक रूपमै भनिदिओस्, हामी विद्रोहमा जाऔँ । जङ्गल पस भन्नुपर्‍यो ।’

उनले सरकारको गतिविधि दु:खद, मानव अधिकार र संविधानविरुद्ध भएको बताए ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।