काठमाडौं । काठमाडौँ ।​ नेपाल सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै अधिकांश ठुला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नेपालमा सूचीकृत हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७८ मंसिर १५ गतेदेखि दर्ताका लागि आह्वान गरे पनि झन्डै दुई वर्षको अवधिमा जम्मा चार ओटा प्लेटफर्म सूचीकृत भएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जालहरू सरकारको आग्रहलाई निरन्तर बेवास्ता गरिरहेको उल्लेख गर्दै आएका छन् । मन्त्री गुरुङका अनुसार मन्त्रालयले पटकपटक सूचना जारी गरेर दर्ता हुन आग्रह गर्दा पनि मेटा, एक्स, लिङ्क्डइन जस्ता प्रमुख प्लेटफर्महरूले दर्ता गर्न चासो देखाएका छैनन् ।

तर सामाजिक सञ्जालहरू सरकारको आग्रहको अवज्ञा होइन, नेपालको नीति र निर्देशिकाका मापदण्डका कारण दर्ताबाट पछि हटिरहेका हुन् भन्ने तर्क पनि उठिरहेको छ । एसिया इन्टरनेट कोएलिसन (एआईसी) ले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई पत्र पठाउँदै सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाप्रति आफ्नो साझा धारणा प्रकट गरेको थियो । उक्त पत्रमा सामाजिक सञ्जालहरू किन नेपालमा दर्ता हुन सक्दैनन् भन्ने कारणहरू उल्लेख गरिएको थियो ।

यस विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेका अधिवक्ता बाबुराम अर्यालका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू हालको निर्देशिका अन्तर्गत दर्ता हुन तयार छैनन् । “उनीहरूको भनाइमा यो निर्देशिका स्थापित मानक प्रक्रिया होइन । त्यसैले उनीहरू संसदीय प्रक्रियाबाट बनेको स्पष्ट कानुनअनुसार अघि बढ्न चाहन्छन्,” उनले भने ।

उनले अगाडि भने, “उनीहरूले ‘मोरिटोरियम पिरियड (मोहलत अवधि) पाऊँ’ भनेका हुन् । यसको अर्थ उनीहरूले सो अवधिसम्मका लागि म्याद थप गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।” 

सामाजिक सञ्जालहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहयोग गरिरहे पनि सरकारले अपेक्षा गरेको सहयोग विधि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता र प्रयोगकर्ताको गोपनीयताको मापदण्डसँग मेल नखाने तर्क गरिएको छ । मन्त्री शर्मालाई पठाइएको पत्रमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूले यसबारे आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

“एआईसीको भनाइ अनुसार उनीहरूले ल इन्फोर्समेन्टलाई सहयोग गरिरहेकै छन् । तर, कानुन पालना गर्ने निकायले जुन तरिकाले उनीहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको छ, त्यो प्रक्रिया कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड वा कानुनअन्तर्गत पर्दैन,” उनले भने, “त्यसैले सामग्री हटाउने (कन्टेन्ट रिमुभल) सन्दर्भमा प्रयोगकर्ताको गोपनीयता उल्लङ्घन हुने गरी आफूहरूले काम गर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ ।”

सरकारले नेपालमै नेपाली नागरिकलाई सम्पर्क व्यक्ति (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) राख्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, अर्यालका अनुसार सम्पर्क व्यक्ति प्राविधिक विषय भएकाले यसले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । कम्पनीहरूले वैकल्पिक रूपमा २४ घण्टा सेवा दिने ‘ग्लोबल फोकल कन्ट्याक्ट’ व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, स्थानीय सम्पर्क व्यक्तिमार्फत कानुनी दायित्व सिर्जना गर्ने कुरा व्यवहारिक नहुने  सामाजिक सञ्जालहरूको धारणा छ ।

कम्पनीहरूले आफ्नो ‘कम्युनिटी स्ट्यान्डर्ड’ विपरीतका सामग्री आफैं हटाइरहेको भए पनि सरकारबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत हुने गरी सामग्री हटाउन दबाब दिइएमा त्यो अस्वीकार्य हुने तर्क समेत गरिएको छ । “सामग्री हटाउने प्रक्रिया र कस्तो सामग्री हटाउने वा नहटाउने भन्ने सन्दर्भमा कम्युनिटी स्ट्यान्डर्डको समेत ख्याल नगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै अपराधीकरण गर्ने गरी सामग्री हटाउन गरिने अनुरोध सैद्धान्तिक रूपमै गलत हुने उनीहरूको धारणा छ,” अर्यालले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा देवानी मानिने विषयलाई नेपालले फौजदारी प्रकृतिको मानेर सामग्री हटाउन लगाउने र न्यायिक परीक्षणबिना प्रशासनिक निकायले आदेश दिने कुरा पनि मानकभित्र नपर्ने सामाजिक सञ्जालको धारणा रहेको अर्यालले उल्लेख गरे । उनले भने, “उनीहरूको भनाइमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा देवानी मानिने विषयलाई नेपालले फौजदारीकरण गरी सामग्री हटाउन निर्देशन दिनु तथा न्यायिक परीक्षण (जुडिसियल भेटिङ) को प्रक्रिया पूरा नगरी प्रशासनिक निकायले सामग्री हटाउन आदेश दिनु जस्ता कामले स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र पर्दैनन् ।”

नेपालमा ४० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालित छन् । हालसम्म सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनेमा भाइबर, विटक, टिकटक र निम्बज छन् । यी माध्यम नेपालको कानुन अनुसार सूचीकृत भएका हुन् । यता मेटा अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स सूचीकरण भएका छैनन् । त्यस्तै विश्वकै धनाढ्य व्यक्ति एलन मस्कको सामाजिक सञ्जाल एक्स, स्न्यापच्याट, लिङ्क्डइन, विच्याट, युट्युब, टेलिग्राम, ट्रुथ, ग्रेटर, रेडिट, लाइन लगायतका सञ्जाल पनि नेपालमा सञ्चालित छन् । यी पनि नेपालको कानुन अनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन मानिरहेका छैनन् ।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याइएको हो । सोही बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस निर्णयसँगै मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।

त्यस सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाभित्र सूचीकरण हुनुपर्ने भनिएको थियो । त्यसका साथै नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु तोक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने भनिएको थियो । र, स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यो निर्देशन विश्वकै खर्बपतिका सामाजिक सञ्जालले मानेका छैनन् ।

पहिलो पटकको निर्देशन नमानेपछि दोस्रो पटक सञ्चार मन्त्रालयले ६ भदौ ०८१ को बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका सुनिश्चितताको लागि भन्दै ताकेता गरेको थियो । त्यो ताकेता पनि पालना भएन । २२ अक्टोबर २०२४ मा केही ठुला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) लाई सम्बोधन गरी उक्त प्लेटफर्म सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयन साथै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि ईमेलमार्फत पत्राचार गरिएको थियो ।

सोही निर्देशिकाको परिपालनाको सुनिश्चितताको लागि २१ माघ २०८१ मा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र द राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणको लागि आह्वान गरियो । र, अन्तिम पटक ७ चैत २०८१ मा सूचीकरणको लागि ३० दिनको समयावधि दिई पुनः सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यस अवधिसम्म पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम थप कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन आएका छैनन् ।

सञ्चार मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएपछि सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक साता भित्र दर्ता हुन नआए कानुनअनुसार बन्द गरिने चेतावनी पटकपटक दिँदै आए पनि केही गर्न सकेका छैनन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन, तर निर्देशिका पालना नगर्नेहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ता दुवैको हितलाई ध्यानमा राखी कसैलाई असुविधा नहोस् भन्ने मनसायले मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको उनले बताए । “विगत एक वर्षको अवधिमा हामीले तीन पटक सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौं,” उनले भने, “तीन–चार महिनाको अन्तरालमा हामीले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न सूचना जारी गरेका थियौं । यो अवधिमा ‘निम्बज’ नामक एउटा प्लेटफर्मबाहेक अरूले सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् ।”

फेसबुक व्यापक प्रयोग हुने भएकाले मेटा सूचीकरणमा आए सरकारलाई सजिलो हुने प्रवक्ता ठाकुर सुनाउँछन् । यसकै लागि मन्त्रालयले मेटालाई दुई पटक ईमेलमार्फत पत्राचार गरेको पनि उनले बताए । “एकपटक सिंगापुरमा रहेको मेटाको टोलीसँग भर्चुअल बैठक पनि भएको थियो,” उनले थपे, “उहाँहरूले उच्च निकायमा जानकारी गराउने प्रतिक्रिया दिनुभयो । त्यसपछि हालसम्म सम्पर्कमा आउनुभएको छैन ।”

सामाजिक सञ्जाल सञ्चारको महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय भएकाले सरकार सिधै बन्द गर्ने मनस्थितिमा नभएको, तर अराजक गतिविधि नियन्त्रणका लागि व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको उनले उल्लेख गरे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ४, २०८२ १४:४३

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले वैदेशिक विकास सहायता कटौतीका कारण नेपालको मातृ बाल तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षा कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्दै यसको निरन्तरताका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग आग्रह गरेका छन्।

स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७८ औं सभा शुरु हुनुपूर्व आयोजित मन्त्रीस्तरीय गोलमेचमा सहभागी हुँदै मन्त्री पौडेलले सहयोग कटौतीले चुनौती सिर्जना गरेको बताए।

वैदेशिक विकास सहायताको कटौतीले मातृ बाल तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र प्रतिक्रिया विषयक मन्त्रीस्तरीय गोलमेचमा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले नेपाल निम्न तथा मध्य आय भएका राष्ट्रहरुको सूचीमा स्तरोन्नतीका लागि अघि बढेकाले विकास सहायता अझ कम हुँदा प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुनसक्ने देखिएको बताए।

प्रजनन् उमेरका करिब ५० लाख महिलाले पाइरहेको महत्वपूर्ण सेवा तथा ५ वर्ष मुनिका १५ लाख बालबालिका पोषण कार्यक्रममा सहयोग रोकिएकाले चुनौती देखिएको मन्त्री पौडेलले बताए। उनले ३५ लाख वयस्कले प्रजनन शिक्षा तथा सेवामा समेत सहयोग कटौतीले प्रभाव पर्ने बताए।

‘प्राथमिकता परिवर्तन भएका कारण अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कटौतीले नेपालका मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, खोप, पोषण, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार नियोजन कार्यक्रम जस्ता प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने देखिएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘समस्यासँग जुध्न नेपालले यी क्षेत्रमा आन्तरिक बजेट वृद्धि गरेको छ।’

सहयोग र बजेट कटौतीका बावजुद नेपालले आन्तरिक श्रोतबाट लगानी बढाउने प्रयास गरेको भन्दै मन्त्री पौडेलले तर पनि घट्दो स्वास्थ्य बजेट चुनौतीका रुपमा रहेको बताए।

मन्त्री पौडेलले विश्वका अल्पविकसित देशहरु सहयोग कटौतीको मारमा परेको भन्दै स्वास्थ्य चुनौती सामाना गर्नका लागि राष्ट्रसंघ तथा दातृ निकायहरुले दिगो आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे।

मन्त्री पौडेलले बैठकमा नेपालले मातृ शिशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलताबारे प्रस्तुती समेत राखेका थिए। नेपालले सन् २०२३ मा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जन्ममा हुने मृत्युदर सन् २००० को तुलनामा ७१ प्रतिशतले गिरावट ल्याएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पौडेलले सुधार जारी रहेमा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने विश्वास गरे।

स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा रहेका मन्त्री पौडेलले भोलीबाट शुरु हुने सभाको मुख्य कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दैछन्। यसैगरी, विभिन्न राष्ट्रका स्वास्थ्य मन्त्रीहरु तथा स्वास्थ्य सम्बद्ध अधिकारीहरुसँग भेटवार्ता गर्ने मन्त्री पौडेलले युरोपका नेपाली चिकित्सक समुदायसँगसमेत अन्र्तक्रिया गर्ने कार्यक्रम छ।

काठमाडौँ–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘दक्षिण एसियाली युुथ टेबल टेनिस प्रतियोगिता’मा पदक विजेता खेलाडीलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले भविष्यका आशालाग्दा युवा खेलाडीलाई बधाई दिँदै उच्च मनोबलका साथ मेहनत गरेर विश्व प्रतिस्पार्धामा विजयी हुन शुुभकामना गरेका हुन्।

अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घद्वारा गत २४ देखि २७ एप्रिलसम्म काठमाडौँमा आयोजित प्रतियोगितामा १ स्वर्ण, ६ रजत र ५ कास्यसहित नेपालले १२ पदक जितेको थियो। प्रतियोगिताको यु–१९ ब्वाइज टिम इभेन्टमा नेपालका प्रवेश बस्नेत, गनञ्जय दहाल, हिमाल विष्ट र रुविन महर्जनको टोलीले स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले विजेता र सहभागीलाई टेबल टेनिस खेल्न लगाइ अवलोकनका साथै उनीहरुसँग आफूूले पनि केहीबेर खेलेर प्रोत्साहन गरेका थिए। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तर्फबाट उत्कृष्ट र सहभागी खेलाडीहरुलाई आकस्मिकरुपमा नगद पुरस्कार प्रदान गरेका थिए।

सङ्घका उपाध्यक्ष पूर्णशङ्कर श्रेष्ठले यसरी प्रधानमन्त्रीस्तरबाट टेबल टेनिसलाई पहिलो पटक स्नेह प्राप्त भएकाले यस खेलले भविष्यमा देशलाई राम्रो नतिजा दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। 

सङ्घका सचिव एवं दक्षिण एसियाली युुथ टेबल टेनिस प्रतियोगिताका टोली व्यवस्थापक राजेन्द्रबहादुर दुुलालले अन्तरराष्ट्रिस्तरमा टेबल टेनिसमा भाग लिँदा युवा खेलाडीका अभिभावकले आफै शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि सरकाबाट सहयोग हुनुुपर्ने आग्रह गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजले नेपालमा डिजिटल उद्यमशीलताको इकोसिस्टम बारे एक दिने सेमिनार गर्ने भएको छ । “नेपालमा डिजिटल (आईसीटी) उद्यमशीलता र स्टार्टअप पारिस्थितिक प्रणाली” शीर्षकमा क्याम्पसमा एक दिने सेमिनार गर्न लागेको हो । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा १३ जेठमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको क्याम्पसका विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायका प्रमुख तथा प्राडा फुलबाबु झाले बताए । 

उक्त सेमिनारमा डिजिटल उद्यमशीलता र स्टार्टअपमा नेपालको वर्तमान अवस्थाका बारेमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ । यस्तै यस क्षेत्रका चुनौतीहरू पत्ता लगाएर समाधानको उपाय खोज्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफल भएका डिजिटल उद्यमहरूको केस स्टडी समेत प्रस्तुत गरिने उनले बताए । 

उक्त सेमिनारमा स्टार्टअप कम्पनीका संस्थापक, विद्यार्थीहरू, लगानीकर्ता, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका व्यक्ति लगायत आईटी क्षेत्रको विशेषज्ञ उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सेमिनारमा १२० जना सहभागी हुनेछन् । 

सेमिनारमा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थी, तथा स्टार्टअपहरूका लागि छिट्टै आवेदन फारम खुला गर्ने प्राडा झाले बताए । 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ४, २०८२ १३:२९

काठमाडाैं। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली युवा उद्यमी महासंघ (फिने)ले कृष्ण खतिवडाको अध्यक्षतामा बाग्मती प्रदेश कमिटी गठन गरेको छ।

शनिबार काठमाडौंस्थित ठमेलमा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यता तथा महासंघका अध्यक्ष स्वतन्त्रप्रताप शाहको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेश कमिटिको कार्यसमिति निर्विरोध चयन भएको हो।

फिनेका नेपाल संयोजक रामशरण थापा र आइसी सचिव दिपेन घलेको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यसमितिमा अध्यक्ष खतिवडासहित बरिष्ठ उपाध्यक्षमा अमिर बगाले, उपाध्यक्षमा आभा बस्नेत, महासचिवमा अंकित राज पाण्डे, कोषाध्यक्षमा धनबिर श्रेष्ठ, सहकोषाध्यक्षमा देविश्री पन्त तथा कार्यसमिति सदस्यहरुमा स्वेता सुवेदी, प्रमोश अधिकारी, किशोर गर्तौला, राज हुमागाई र सुदिप थापा चयन भएका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले विदेशमा भएका नेपाली उद्यमीहरुले नेपालसँग जोड्न गरेको यो प्रयासको प्रशंसा गरे। उनले युवा उद्यमीहरुको यो प्रयासलाई सरकारकोतर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
फिनेका अध्यक्ष शाहले विश्वका अन्य मुलुकसँगै नेपालका सातै प्रदेशमा फिनेको कार्यसमिति विस्तार गर्ने उद्देश्य अनुसार बाग्मती प्रदेश कमिटी गठन गरिएको बताए।

महासंघका नेपाल संयोजक रामशरण थापाले फिने विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली उद्यमीहरुलाई जोड्ने विश्वव्यापी सञ्जाल बनेको बताए। ‘हाम्रो उद्देश्य सहयोग, मार्गदर्शन, र व्यवसायिक अवसरहरूको माध्यमबाट नेपाली उद्यमीहरूलाई सशक्त बनाउनु हो,’ उनले भने, ‘विभिन्न देशमा रहेका युवा उद्यमीहरूलाई जोड्ने, व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र विश्वव्यापी नेपाली व्यवसायिक समुदायको दिगो विकासलाई अघि बढाउन यसले महत्वपूर्ण मञ्चको काम गरिरहेको छ।’

यस्तै फिनेका उपाध्यक्ष तथा एनआरएनए हङकङका अध्यक्ष गोकर्ण ढकालले स्थापनाको छोटो समयमै फिनेले ९ वटा देशमा आफ्नो संजाल विस्तार गरिसकेको जानकारी दिदै विदेशमा रहेका युवा उद्यमी र नेपालका युवा उद्यमीबीच पुलको काम गरिरहेको बताए ।

उनले युवा उद्यमीहरुलाई फिनेले सक्दो सहयोग र सहकार्य गर्ने बताए। महासंघमा सयभन्दा बढी समर्पित उद्यमीहरू सदस्य छन् । यसको जापान, अमेरिका, बेलायत, मध्यपूर्व, मकाउ, हङकङ, चीन, अष्ट्रेलिया तथा अन्य विभिन्न उपक्षेत्रहरूमा शाखाहरू क्रियाशील छन्।

उद्यमी राजेन्द्र खेतानले युवा उद्यशिलता विकासका लागि ‘क्राउड फण्ड’ संकलनमा फिनेलाई सहकार्य गर्न आग्रह गरे।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका युवा उद्यमीलाई समेटेर स्थापना गरिएको महासंघले नेपाली उत्पादनलाई विदेशमा ब्राण्डिङ गर्ने उद्येश्यसहित प्रदर्शनी, बजारीकरणलगायत विषयमा सहजीकरण गर्ने र देश विदेशमा रहेका युवा उद्यमीलाई जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। सोही लक्ष्य अनुसार विदेशमा मात्र संजाल रहेको फिनेले बाग्मती प्रदेशमा आफ्नो संजाल विस्तार गरेर नेपालमा रहेका युवा उद्यमीहरुलाई जोड्ने पहिलो खुड्किलो तयार गरेको जनाएको छ।

काठमाडौँ–स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई जेठ महिनाभित्र हटाउन खोजिरहेको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले जनजाति महिला भएकै कारणले उपसभामुख राना मगरलाई हटाएर कांग्रेसका सांसदलाई उपसभामुख बनाउने तयारी गरिएको बताएका हुन्। 

उनले जनजाति भएकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाइएको, जनजाति भएकै कारण ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङलाई हटाइएको र मधेसी भएको कारणले डा.सङ्गीता कौशललाई सिनियर भएर पनि स्वास्थ्य सचिव नबनाएको बताए। उनले कांग्रेसलाई जनजाति, मधेसी थारु विरोधी भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । गुगलले क्रोम ब्राउजरका लागि डेस्कटप प्लेटफर्ममा नयाँ अपडेट सार्वजनिक गरेको छ । ब्राउजरको सुरक्षा कमजोरीका कारण विन्डोज, म्याक र लिनक्समा क्रोम प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ता ह्याकिङको उच्च जोखिममा रहेको घटना बाहिर आएपछि कम्पनीले त्यसलाई समाधान गर्ने अपडेट जारी गरेको हो । 

क्रोमलाई विन्डोज र म्याकका लागि भर्सन १३६.०.७१०३.११३/.११४ मा र लिनक्सका लागि १३६.०.७१०३.११३ मा उपलब्ध गराइएको नयाँ अपडेटले ब्राउजरमा देखिएको सुरक्षा कमजोरी समाधान गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । गुगलका अनुसार यो नयाँ भर्सन केही प्रयोगकर्तामाझ उपलब्ध भइसकेको छ भने विश्वव्यापी रूपमा विस्तार हुने क्रम जारी छ ।

यो अपडेटले मुख्य रूपमा चार ओटा सुरक्षा कमजोरीलाई समाधान गरेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । त्यसमध्ये एउटा हो  ‘जिरो-डे’ जोखिम । यो उच्च जोखिमको सुरक्षा कमजोरी क्रोमको लोडर कम्पोनेन्टमा नीति जति हुनुपर्ने थियो त्यति लागु नहुँदा देखा परेको हो । यसले गर्दा कुनै व्यक्तिले विशेष तरिकाले तयार पारिएको एचटीएमएल पेजबाट अन्य वेबसाइटको गोप्य डेटा चोर्न सक्ने जोखिम थियो । गुगलका अनुसार यो ‘जेरो-डे’ कमजोरी (CVE-2025-4664) को दुरुपयोग अहिले व्यापक रूपमा मौलाइरहेको छ । त्यसैलाई समाधान गर्न प्रयोगकर्तालाई तुरुन्त क्रोम अपडेट गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ । 

अर्थात् क्रोमको यही कमजोरीका कारण ह्याकरले तपाईंलाई झुक्याएर खतरनाक वेबसाइटमा प्रवेश गराउने जोखिम थियो । त्यस्ता वेबसाइटमा प्रवेश गर्दा संवेदनशील डेटा चोरिने वा सिस्टम नै क्रयाश हुने सम्भावना थियो । 

साइबर सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता स्लोन्सर (@slonser_)ले पहिलो पटक ५ मे २०२५ मा यो सुरक्षा कमजोरी फेला पारी सार्वजनिक गरेका थिए । यस कमजोरीको कारण अनधिकृत कोड चलाउन वा क्रोमको स्यान्डबक्स सुरक्षा प्रणालीबाट बाहिर निस्कन सकिने खतरा छ ।

यसैलाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले पनि गुगल क्रोम प्रयोग गर्ने नागरिकलाई तुरुन्त अपडेट गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यहाँको साइबर सुरक्षा एजेन्सी सर्ट-इन (CERT-In) ले अलर्ट जारी गर्दै सबै प्रयोगकर्तालाई ह्याकिङको जोखिमबाट सुरक्षित रहन तुरुन्तै आफ्नो ब्राउजर अपडेट गर्न आग्रह गरेको थियो । 

विन्डोज वा म्याक डेस्कटप/ल्यापटपमा गुगल क्रोम अपडेट गर्न पहिले क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोस् । त्यसपछि विन्डोको माथिल्लो दायाँ कुनामा रहेको तीन ठाडो थोप्लाहरूमा क्लिक गर्नुहोस् । ड्रपडाउन मेनुबाट ‘हेल्प’ (Help) को अप्सनमा जानुहोस् र ‘अबाउट गुगल क्रोम’ (About Google Chrome) छान्नुहोस् ।

क्रोमले स्वचालित रूपमा अपडेट जाँच्न थाल्छ र उपलब्ध भएमा नयाँ अपडेट इन्स्टल गर्छ । अपडेट पूरा भएपछि ब्राउजर रिस्टार्ट गरेर प्रयोग गर्नुहोस् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ४, २०८२ १२:३३

काठमाडौं। उच्च युरिक एसिड भनेको रगतमा युरिक एसिडको स्तर अत्यधिक बढ्नु हो। प्यूरिनयुक्त खानेकुरा खाँदा यस्तो हुन्छ। युरिक एसिड बढ्दा शरीरमा विभिन्न प्रकारका लक्षणहरू देखा पर्न थाल्छन्।

जोर्नीहरूमा युरिक एसिड क्रिस्टल जम्मा हुन थाल्छ र सुन्निन्छ। यसका कारण खुट्टाका औंलाहरू सुन्निन्छन् र हड्डी बाहिर निस्कन थाल्छ। यसलाई गाउट भनिन्छ।

यस्तो अवस्थामा समस्या बढ्नु अघि नै युरिक एसिड घटाउनु महत्त्वपूर्ण छ। युरिक एसिड कम गर्न युरिक एसिड बढाउने चीजहरू खानबाट बच्नु महत्त्वपूर्ण छ।

उच्च युरिक एसिडबाट पीडित व्यक्तिहरूले कुन खानेकुराबाट बच्नुपर्छ भनेर चिकित्सकहरु यसो भन्छन्।

उच्च युरिक एसिडमा के खानु हुँदैन

जब युरिक एसिड बढ्छ, गाउट हुन्छ र युरिक एसिडका कणहरू मिर्गौलामा जम्मा हुन्छन् र पत्थरी निम्त्याउँछन्। यदि तपाईंको युरिक एसिड ८ वा ९ भन्दा बढी छ भने, तुरुन्तै डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस् र आफ्नो आहारको पनि ख्याल राख्नुहोस्। यस समयमा, केही कुराहरू बेवास्ता गर्नुपर्छ।

पशुजन्य उत्पादनहरूः यदि युरिक एसिड उच्च छ भने, रातो मासु बेवास्ता गर्नुपर्छ। रातो मासुमा गाईको मासु, भेडा र सुँगुर समावेश छन्। तिनीहरूमा प्यूरिन बढी हुन्छ जुन मेटाबोलाइज हुन्छ र युरिक एसिडमा परिणत हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, यस प्रकारको मासु खानु हुँदैन।

दाल र तरकारीहरूः दाल, ब्रोकाउली, पालक, च्याउ, शलजम, सिमी, मटर स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छन्, तर तिनीहरूलाई बढी खाँदा युरिक एसिड बढ्न सक्छ। त्यसैले, सीमित मात्रामा सेवन गर्नुहोस्।

बियर र वाइनः मादक पेय पदार्थहरूमा प्यूरिन बढी हुन्छ र यसले युरिक एसिडको स्तर अत्यधिक बढाउन सक्छ। त्यसैले बियर र वाइन पिउनबाट बच्नु बुद्धिमानी हुन्छ।

सफ्ट ड्रिंक्सः यी चिनीयुक्त पेय पदार्थहरू पिउनाले शरीरलाई धेरै तरिकाले हानि पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले यी पेय पदार्थहरू कम पिउनुहोस्।

एजेन्सी–अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्य गर्ने बारेमा फोनमा कुरा गर्ने भएका छन्। 

यसपछि लगत्तै उनले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की र विभिन्न नेटो देशका नेताहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने भएका छन्। पुटिनसँग युक्रेनमा रक्तपात रोक्ने बारेमा कुराकानी हुने उनको भनाइ छ। 

‘आशा छ यो राम्रो दिन हुनेछ, युद्ध विराम हुनेछ र कहिल्यै हुनै नहुने अत्यन्तै हिंसात्मक युद्ध समाप्त हुनेछ’ भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले शनिबार आफ्नो सामाजिक प्लेटफर्म टुथ सोसमा एउटा पोस्ट पोस्ट गरेका थिए। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले पनि ट्रम्पसँगको फोन वार्ताको पुष्टि गरेका छन्। यसको लागि तयारी भइरहेको उनले बताएका थिए। 

आमने–सामने भेट्ने जेलेन्स्कीको प्रस्ताव पुटिनले गरेका थिए अस्वीकार

रुस र युक्रेनबिच युद्धविरामको प्रत्यक्ष वार्ता असफल भएको एक दिनपछि ट्रम्पले यो घोषणा गरेका हुन्। पुटिनले टर्कीमा आमनेसामने भेट्ने जेलेन्स्कीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। युक्रेन र अमेरिकासहित उसका पश्चिमी सहयोगीहरू ३० दिनको युद्धविराम चाहन्छन्।

यसैबिच शनिबार नै अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्काे रुबियोले रोम भ्रमणको क्रममा आफ्ना रुसी समकक्षी सर्गेई लाभरोभसँग फोनमा कुरा गरेका थिए। उनले रुस–युक्रेन शान्ति वार्ताको लागि भ्याटिकन उपयुक्त स्थान हुन सक्ने सुझाव दिएका थिए। 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।