
काठमाडौं- जेनेरिक औषधि सम्बन्धि सुझाब दिन गठित समितिले स्थानीय जेनेरिक उत्पादन बढाउन जेनेरिक उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कर छूट दिने लगायतका व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ।
समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जेनेरिक औषधि नीति कार्यान्वयन बारेमा निकायगत जिम्मेवारी अन्तर्गत नीतिगत सुधारमा कर छुट दिने लगायतका सुझाब रहेका छन्।
मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भने गरेको छैन। तर स्वास्थ्यखबरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा नीतिगत सुधार अन्तर्गत पाँच वटा विषय रहेको पाइएको छ। जसमा कर छुटदेखि स्वास्थ्य नीतिमा जेनेरिक औषधि सम्बन्धी रणनैतिक क्रियाकलाप समावेश सहित संशोधन गरी लक्ष्य तोक्ने सम्मका सुझाब रहेका छन्।
समितिले व्यापार सम्बद्ध बैद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौता (ट्रिप्स) अन्तर्गत सहुलियत बमोजिमका बैद्धिक सम्पत्तिको अधिकार बिध्यमान रहेका नयाँ औषधिको सुत्रबद्ध गर्ने, उत्पादन गर्ने र बजारीकरण गर्ने गरि अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा पनि सरकारले कदम चाल्नुपर्ने सुझाब दिएको छ।
यस्ता छन् नीतिगत सुधार अन्तर्गत सरकारले गर्नुपर्ने ५ काम
१) स्थानीय जेनेरिक उत्पादन बढाउन जेनेरिक उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कर छूट दिने, TRIPs सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त सहुलियत बमोजिमका बैद्धिक सम्पत्तिको अधिकार बिध्यमान रहेका नयाँ औषधीको सुत्रबद्ध गर्ने, उत्पादन गर्ने र बजारीकरण गर्ने गरि अनुमति प्रदान गर्ने।
२) राष्ट्रिय स्वास्थ नीतिमा जेनेरिक औषधि सम्बन्धि रणनैतिक क्रियाकलाप समाबेश सहित संसोधन गरि लक्ष्य तोक्ने (जस्तैः २०३० सम्म ८०% सरकारी अस्पतालहरूमा जेनेरिक औषधिको प्रयोग सुनिस्चित गरिने)।
३) जन स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, दफा २९ (१) अनुसार सार्वजनिक खास गरेर सरकारी र सामुदायिक स्तरमा संचालित अस्पतालमा प्राथमिकताका आधारमा जेनेरिक औषधि मात्र खरिद, सिफारिस र प्रयोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने।
४) जेनेरिक औषधिको खरिद, सिफारिश र प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने सरकारी अस्पतालहरूलाई आर्थिक, कार्यक्रमगत र बीमा संचालन गर्ने अनुमति जस्ता प्रोत्साहन दिने।
५) औषधी सिफारिस ब्रान्ड नाममा भएपनि विभागले तोकेको योग्यता पुगेका फार्मसिस्टले जेनेरिक औषधि वितरण र परामर्श सेवा प्रदान गर्न सक्ने नीति लागु गर्ने।
यसैगरी समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत हुने खरिद र आपूर्तिका विषयमा पनि ३ वटा विषय प्रतिवेदनम उल्लेख गरेका छ। जसमा जेनेरिक औषधि मात्र खरिद गर्ने देखि सुलभ फार्मेसी परियोजना मार्फत राष्ट्रिय स्तरमा एक स्वात्त निकाय बनाउनेसम्मका विषय रहेका छन्। सुलभ फार्मेसी संघ प्रदेश र स्थानीय गरि तीनवटै तहमा सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि सरकारले सुरुमा बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने विषय पनि प्रतिवेदनम उल्लेख छ।
यी हुन् ३ विषय
१) सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले उपलब्ध भएसम्म जेनेरिक औषधि मात्र खरिद गर्ने, चिकित्सकीय सिफारिस गर्ने र बीमा मार्फत हुने भुक्तानीसँग अनिवार्य गर्ने नीति लागू गर्ने।
२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा “सुलभ फार्मेसी परियोजना कार्यान्वयन गरि जेनेरिक औषधि सुलभ मूल्यमा निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा प्रवाह गर्ने संस्था मार्फत उपलब्ध गराउने। सुलभ फार्मेसी संचालन गर्न ईच्छुक निजी व्यक्ति वा सरकारी वा सामुदायिक अस्पताललाई शुरुमा बिउ पूंजी (seed money) उपलब्ध गराउने।
३) जेनेरिक औषधी खरिद, भण्डारण, वितरण, ब्यबस्थापन बारेमा “सुलभ फार्मेसी परियोजना” मार्फत राष्ट्रिय स्तरमा एक स्वायत्त निकाय बनाउने। यस्तो निकायले जेनेरिक औषधिको राष्ट्रिय माग र आपूर्तिको चक्रलाई ध्यानमा राखी स्थानीय, प्रादेशिक वा संघिय अस्पताल, निजि स्तरमा खुलेका फार्मेसीलाई आपूर्तिकर्ता, डिपो, औसधि, मूल्य लगाएत को एकिकृत सूचना उपलब्ध गराउनेछ र हरेक सेवा प्रदायेकले आवश्यकता बमोजिम माग एवं खपत व्यवस्थापन र सो को विद्युतिय मध्यमबाट स्वतः प्रतिवेदन हुने गरि उल्लेखित निकायले तयार पारेको प्रणालीमा प्रविष्ठ गर्ने छन्।
प्रतिवेदनमा औषधिको गुणस्तर नियन्त्रका विषयमा औषधि व्यवस्था विभागले गर्ने कामहरुका विषय पनि उल्लेख छ। जसमा विभागले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार गरेको बायोफार्मास्युटिक्स क्लासिफिकेसन सिस्टम (बिसिएस) वर्गिकरणका आधारमा औषधि बजार बिक्रीवितरण अनुमित प्रदान गर्दा कार्यविधि तयार गरी डब्लुएचओ/युएसएफडिएको मानक बमोजिम परीक्षण गरि समप्रभावको प्रतिवेदन पेश गर्न अनिवार्य गरी लागू गर्ने, औषधीय सतर्कता सहित राष्ट्रिय पस्च बजार निगरानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका रहेका छन्।
यी हुन् विभागले गर्ने कार्यहरु
गुणस्तर नियन्त्रण
१) विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार गरेको BCS (Biopharmaceutics Classification System) बर्गिकरणका आधारमा औषधी बजार बिक्रीवितरण अनुमति प्रदान गर्दाका बखत जैविक समप्रभव (Bioequivalence) अध्ययन कार्यविधि तयार पारि WHO/USFDA को मानक बमोजिम परीक्षण गरि समप्रभावको प्रतिवेदन पेश गर्न अनिवार्य गरी लागू गर्ने।
२) बजारमा रहेका औषधिहरूको पश्च बजार प्रभावकारिता (Efficacy) र दुष्प्रभाव (Adverse Drug Reaction) मोनिटर गर्ने गरि औषधीय सतर्कता सहित राष्ट्रिय पस्च-बजार निगरानी (Post-marketing surveillance) कार्यक्रम संचालन गर्ने।
गुणस्तर अस्वाषण कार्यः
१ ) राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला र शिक्षण अस्पतालहरु बीच MoU गरी बिश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार पारेको BCS बर्गिकरणका आधारमा विभागले तयार पारेको औषधीको जैविक समप्रभव (Bioequivalence) अध्ययन कार्यविधि र प्रचलित मानक बमोजिम परीक्षण गरि समप्रभवको प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था स्वदेशमै मिलाउने र स्वदेशमा व्यवस्था नभए सम्म अन्तरास्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थालाई मान्यता दिई अनिवार्य गरी लागू गर्ने।
२) औषधि प्राप्ति देखि वितरणसम्मको गुणस्तर आश्वासन हुने प्रणालिगत प्रबन्ध (उचित भण्डारण अभ्यास, अनुगमन, परिक्षण आदि) गर्ने।
नियामक कार्यः
१) औषधि कम्पनीहरूलाई जेनेरिक नाममा लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने।
२) फार्मासिस्टहरूलाई ब्राण्डेड औषधिको सट्टामा जेनेरिक औषधि दिन अनुमति दिने निर्देशिका तयार पारि जारी गर्ने।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। समितिमा पाटन अस्पतालका निर्देशक प्राडा रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्राडा बलराम मल्ल, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य र मन्त्रालयको वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक उषा तण्डुकर सदस्य सचिव रहेका छन्।
तर समितिका विषयमा असहमति जनाउँदै काउन्सिल र चिकित्सक संघले कुनै पनि प्रतिनिधि भने पठाएको थिएन। समितिले काउन्सिल र संघका प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमै प्रतिवेदन बनाएर बुझाएको हो। संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्कीले समितिका संयोजकको अन्तर्गत बस्न प्रोटोकलले नमिल्ने र गुणस्तरका विषयमा विभागले काम गर्न नसकेको अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री पौडेललाई लिखित जानकारी दिएको प्रतिक्रिया यसअघि नै स्वास्थ्यखबरलाई दिएका थिए।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जेठ १५ गतेदेखि सुरु हुने आफूहरूको आन्दोलन हिंसात्मक नहुने बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित आन्दोलन तयारी सभामा बोल्दै लिङ्देनले जेठ १५ गतेदेखि सुरु हुने आन्दोलनलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राखिने भन्दै कुनै प्रकारको हिंसात्मक प्रदर्शन नहुने बताएका हुन्।
उनले मानवअधिकार आयोगका साथै अन्य अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थालाई जेठ १५ गते हुने प्रदर्शनको अनुगमन गर्न आग्रह गरिने जानकारी दिए। अध्यक्ष लिङ्देनले भद्र अवज्ञा वा सत्याग्रहबाटै आफ्ना मान्यता स्थापित गरिने उल्लेख गरे।
यसपटकको आफूहरूको आन्दोलनलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाड्ने उनले दाबी गरे। केहि दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा सम्बोधनका क्रममा हामी त बुढो भयौं, तपाईं चाहिँ भाग्न मिल्छ भन्ने अभिव्यक्तिको जवाफ दिँदै लिङ्देनले सम्झौता गर्न तयार नभए भाग्न नसक्नेहरूलाई हेलिकप्टर सुविधा दिने टिप्पणी गरे।
त्यस्तै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जनताको घर–घरमा गएर आफूहरूको आन्दोलनका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने बताए। अबको आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा केन्द्रीय नेता हुने भएकाले कुटाइ खानुपरे अग्रभागमा रहेका नेताले खाने उनले बताए। उनले अबको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने भएकाले ढूक्क भएर प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह गरे।
अध्यक्ष थापाले जनताको उपस्थीतिबाटै भ्रष्ट शासकहरूलाई पराजित गर्ने र आफ्ना एजेण्डा स्थापीत गराएरै छाड्ने बताए।
सामाग्री श्रोत :
राजा फर्काउँदा प्रधानमन्त्रीलाई भाग्न हेलिकप्टर सुविधा दिन्छौं : राजेन्द्र लिङ्देन
काठमाडौँ । मेरो कोडिङ क्लासले कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी निःशुल्क कोडिङ र एआई कार्यशाला आयोजना गर्ने भएको छ । यसअघि बालबालिकालाई कोडिङ सिकाउँदै आएको यस कम्पनीले ७, ८ र ९ जेठमा एआईबारे कार्यशाला आयोजना गर्ने भएको हो ।
विद्यार्थीलाई व्यावहारिक कोडिङ सीप प्रदान गर्नुका साथै एआईको ठोस आधार तयार पार्नु रहेको मेरो कोडिङले जनाएको छ । कार्यशालामा सहभागीले पाइथनको माध्यमबाट एआईका आधारभूत पक्ष सिक्नेछन् ।
कार्यक्रमअनुसार पहिलो दिन पाइथनका आधारभूत सिद्धान्त र त्यसको वास्तविक प्रयोगबारे सिकाइनेछ भने दोस्रो दिन नम्पाई र पाण्डाज जस्ता टुल प्रयोग गरी डेटा म्यानिपुलेसनबारे जानकारी दिइनेछ । तेस्रो तथा अन्तिम दिनमा भने मेसिन लर्निङ मोडेल निर्माण गर्ने सम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन हुने आयोजकले उल्लेख गरेको छ ।
आयोजकका अनुसार यस कार्यशालाले विद्यार्थीलाई कोडिङ र एआई शिक्षाको आधारभूत ज्ञान, आजको विश्वमा यसको महत्त्व र यसमा दक्षता हासिल गरेपछिको करियर मार्गबारे बुझ्न मद्दत गर्नेछ । साथै सहभागीले मिनी प्रोजेक्टमा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त गर्नुका साथै सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा आफ्नो करियर सुरु गर्न स्पष्ट मार्गचित्र पनि प्राप्त गर्ने बताइएको छ ।
कार्यशालामा सहभागी हुन इच्छुक विद्यार्थीले यहाँ क्लिक मार्फत दर्ता गर्न सक्नेछन् । थप जानकारीका लागि ९८५१३१२८९० मा सम्पर्क गर्न वा [email protected] मा इमेल गर्न सकिनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ६, २०८२ १२:१६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा हुने भनिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको कारण आजको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले प्रश्नोत्तरको कार्यसूची संशोधन हुने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयले आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरू प्रश्नोत्तरको कार्यसूची राखेको थियो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा हुने भनिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको कारण आजको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले प्रश्नोत्तरको कार्यसूची संशोधन हुने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य समस्याका कारण बैठक स्थगित भएको जानकारी दिइए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा के समस्या देखिएको हो भन्ने विषयमा भने खुलाइएको छैन।
सचिवालयले आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरू प्रश्नोत्तरको कार्यसूची राखेको थियो।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं । आज सुनको भाउ स्थिर रहेको छ। सुनको भाउ आज पनि हिजोजस्तौ तोलाको एक लाख ८४ हजार आठ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
आज चाँदीको भाउ भने सामान्य घटेको छ। चाँदीको भाउ आज तोलामा पाँच रुपैयाँले घटेर एक हजार नौ सय ४० रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको हो।
हिजो चाँदीको भाउ तोलाको एक हजार नौ सय ४५ रुपैयाँ कायम भएको थियो।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा केन्द्रमार्फत आरआईएससी र एचसीआई सर्भर खरिदमा उपकरण खरिदमा अनियमितता गरी राज्यलाई पाँच करोड ७९ लाख रुपैयाँ हानि पुर्याएको भन्दै सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले पौडेलसहित केन्द्रकै तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र लेखा अधिकृत नीमबहादुर वली, आपूर्तिकर्ता कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि तथा त्यसका सीईओविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीहरूमाथि मिलेमतोमा स्वार्थ बाझिने गरी लागत अनुमान तयार गरेर सम्झौताअनुसारको सेवा नदिई रकम भुक्तानी लिएको आरोप लगाइएको छ ।
अदालतमा दायर आरोपपत्र अनुसार म्याक्स इन्टरनेशनलले ‘ट्रेनिङ एण्ड वानटाइम इन्स्टलेशन एण्ड कन्फिगुरेशन एट जीआईडीसी एण्ड डीआरसी’ शीर्षकमा दुई करोड ६५ लाख र तीन वर्षको वारेन्टीसहितको ‘अनसाइट सपोर्ट’ शीर्षकमा तीन करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिएको छ ।
तर सम्झौताअनुसार सेवा प्रदान नगरी भुक्तानी लिइएको र खरिद गरिएको उपकरणको मूल्य प्राविधिक विवरणअनुसार अनलाइनमा उपलब्ध विवरणभन्दा बढी देखिएको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गरिएको थियो ।
आयोगले मुद्दामा पौडेलको सिंगापुरस्थित बैंक खातामा म्याक्स इन्टरनेसनलमार्फत ७९ हजार ६४० अमेरिकी डलर जम्मा भएको प्रमाण फेला परेको पनि जनाएको छ । सो रकम भ्रष्टाचारबाट आर्जित लाभका रुपमा संकलन गरिएको अख्तियारको आरोप छ ।
यसअघि पनि सुनिल पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ । जसमा तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ६, २०८२ ११:१७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ – नेपाली बजारमा मंगलबार (आज) सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार तोलामा १ लाख ८४ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छापावाल सुनको मूल्य मंगलबार पनि सोही मूल्यमा कारोवार भइरहेको छ ।
यता चाँदीको मूल्य भने केहि घटेको छ । सोमबार तोलामा १ हजार ९४५ रुपैयाँ कायम भएको चाँदीको मूल्य मंगलबार भने घटेर तोलामा १ हजार ९४० रुपैयाँ कायम भएको हो । चाँदी तोलामा आज ५ रुपैयाँले घटेको हो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
हो आमा, म तिम्रो काख छोडी बिदेशतिर होमिँदै
बिरानो, अज्ञात, अन्जान भूमिमा, संघर्ष गर्न तम्सिदै छु ।।
नठाने है स्वार्थी मलाई, औधि लाग्छ माया मेरै देशको
स्वर्ग लाग्छ, आफ्नै गाउँघर, बिछट्टै सुन्दर मेरो आफ्नै भेषको।
धेरै सोचेँ, धेरै रोये अब धेरै टाढा लम्किँदै छु
बिरानो, अज्ञात, अन्जान भूमिमा, संघर्स गर्न तम्सिँदै छु ।।
बिर्सिएको कहाँ छु र आमा, मलाई नर्स बनाउँदा तिमी आफैँ रित्तिएको
पछि कमाएर जोड्लाउ नि त भन्दै, आधा बारी सिद्धिएको ।।
खै त आमा के दिए तिमीलाई, पश्चातापमा जल्दैछु
बिरानो, अज्ञात, अन्जान भूमिमा, संघर्ष गर्न म तम्सिँदैछु ।।
पेटमा कत्ति दया नभएका, वर्षौं गरे भोलुनटरी
आधा पेटमा डबल सिफ्ट, अनिँदो रात त कति कति ।।
माटोकै लागि गर्छु भन्थे, आज बिचमै थन्किदै छु
बिरानो, अज्ञात, अन्जान भूमिमा, संघर्ष गर्न तम्सिदै छु ।।
न सुरक्षा छ जिउज्यानको, न सम्मान छ बिरामी र आफन्तबाट
कटाक्ष बचन दैनिकजसो, अस्पतालको प्रसासनबाट ।।
मीठो बचन, राम्रो ब्यबहार, असल जिवन सम्झिदै छु
बिरानो, अज्ञात, अन्जान भूमिमा, संघर्ष गर्न तम्सिदै छु ।।
ज्यानको बाजी लगाएर, धेरै ड्युटी गरे मैले
समृद्धिको मृगतृष्णा, मनभित्रै मरे ऐले ।।
एकपटक को जिन्दगानि, आफैँसँग फन्किदै छु
बिरानो, अज्ञात, अन्जान भूमिमा, संघर्ष गर्न तम्सिदै छु ।।
म भागेको हैन है आमा, म त देशबाट लखेटिएको हुँ
मेरो देशलाई म खाँचो छैन रे, तिरस्कारले धपाइएकी हुँ ।।
अभाव, असुरक्षा र अपमानमा, कहिलेदेखि रन्किदै छु
बिरानो, अज्ञात, अन्जान भूमिमा, संघर्ष गर्न तम्सिदै छू ।।
भनिदेउ न आमा यो सर्कारलाई, के देशमा नर्स चाहिँदैन रे?
काम अनुसारको पारिश्रमिक, अनि सम्मान माग्न पाइँदैन रे?
जन्मभूमि छोड्नुपर्दा, भित्रभित्रै सल्किदै छु
बिरानो, अज्ञात, अन्जान भूमिमा, संघर्ष गर्न तम्सिदै छु।।
हो आमा, म तिम्रो काख छोडी बिदेशतिर होम्मिदै छु
बिरानो, अज्ञात, अन्जान भूमिमा, संघर्ष गर्न तम्सिदै छु ।।
(घिमिरे चितवन मेडिकल कलेजको साइक्याट्रिक डिपार्टमेन्टकी सिनियर लेक्चरर हुन्)
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
रामेछाप । मन्थली नगरपालिका–९ को पुरानागाउँ स्थित स्थानापति मावि बाङ्गेसल्लामा जनप्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा विद्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ ।
सोमबार विद्यालयमा पठनपाठन भइरहेको समयमा जिल्ला समन्वय समिति रामेछापकी सदस्य हिराकुमारी गिरी, वडा सदस्य धनलाल तामाङ समेतको उपस्थितिमा बैठक बसी विद्यालयमा ताला लगाइएको हो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता नदिएको भन्दै सोमबार विद्यालय व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य धनबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा जनप्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा बैठक बसी निर्णय नै गरेर विद्यालयमा ताल लगाइएको छ ।
गत पुस १५ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन भई सदस्यहरू निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा कानुन अनुसार मनोनीत गर्नुपर्ने सदस्य मनोनीत गरेर अध्यक्ष नचुनिएको उनीहरूको आरोप छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक राख्न ज्येष्ठ सदस्यले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि विद्यालय प्रशासनले अटेर गरेको कारण ताल लगाउनु परेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
पठनपाठन भईरहेको बेला विद्यार्थीहरूलाई कक्षाबाट निकाली जनप्रतिनिधिले नै विद्यालयमा तालाबन्दी गरेको कारण पठन पठान प्रक्रिया अवरुद्ध भएकोले घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापक शम्भु मण्डलले सोमबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाले मंगलबार आज दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाइएको जानकारी दिए ।
सामाग्री श्रोत :
विद्यार्थीलाई बाहिर निकालेर जनप्रतिनिधिले नै गरे विद्यालयमा तालाबन्दी