
काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयकमा गहन अध्ययन गरेर मात्रै संशोधन हाल्नुपर्ने बताएकी छिन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा शनिवार बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।
उनले नीति निर्माण गर्न गाह्रो हुने भन्दै उनले संसदमा प्रस्तुत गरिएका विधेयकमा संशोधन गर्नका लागि धेरै समय दिइएको हुने र त्यसमा गहन अध्ययन गरेर मात्रै संशोधन हाल्दा राम्रो नीति निर्माण गर्न सकिने बताइन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कुलिङ पिरियड हेरफेरको विषय उठाउँदै उनले यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताइन्। यसबाट सांसदहरू झस्किएको र सबै दफाहरूको अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने पाठ सिकेको बताइन्।
समितिको बैठकमा शनिवार ऐन कार्यान्वयन मापन सम्बन्धमा छलफल भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । प्रविधि ब्रान्ड नथिङको फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन ‘नथिङ फोन (थ्री)’ को नेपालमा आधिकारिक प्रि-बुकिङ खुला भएको छ । नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सीजी मोबाइलले विशेष अफरसहित १४ जुलाईसम्म प्रि-बुकिङ सुरु गरेको हो ।
कम्पनीले प्रि-बुकिङ गर्ने ग्राहकका लागि १९ हजार रुपैयाँसम्मको नगद छुटको व्यवस्था गरेको छ । साथै, पहिलो १०० जना प्रि-बुकिङ गर्ने ग्राहकले ९ हजार ४९९ रुपैयाँ मूल्य पर्ने ‘सीएमएफ बड्स प्रो टु’ इयरबड्स पनि निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । यसरी ग्राहकले नगद छुट र उपहारसहित कुल २८ हजार ४९९ रुपैयाँसम्मको फाइदा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
मूल्य र भेरियन्ट
सीजी मोबाइलले फोनलाई दुई स्टोरेज भेरियन्टमा उपलब्ध गराएको छ:
-
१२ जीबी र्याम + २५६ जीबी स्टोरेज: यस भेरियन्टको अधिकतम एमआरपी एक लाख २७ हजार ९९८ रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रि-बुकिङ अफरअन्तर्गत ग्राहकले यसलाई १७ हजार ९९९ छुटसहित एक लाख ९ हजार ९९९ रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्नेछन् ।
-
१६ जीबी र्याम + ५१२ जीबी स्टोरेज: यस भेरियन्टको मूल्य एक लाख ४३ हजार ९९८ रुपैयाँ रहेको छ । प्रि-बुकिङमा १८ हजार ९९९ रुपैयाँ छुटपछि यसलाई एक लाख २४ हजार ९९९ रुपैयाँमा किन्न सकिनेछ ।
कम्पनीले यो मूल्य भारतको भन्दा पनि सस्तो भएको दाबी गरेको छ, जसले नेपाली बजारमा ग्राहकलाई विशेष फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा ईएमआई सुविधा
फोन खरिदलाई थप सहज बनाउन कम्पनीले शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा १२ महिनाको किस्ताबन्दी (EMI) सुविधा पनि ल्याएको छ । यसका लागि ग्राहकले फोनको कुल मूल्यको ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्नेछ भने बाँकी रकम किस्तामा तिर्न सकिनेछ । यो सुविधा नागरिकताको आधारमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
के छन् फोनका मुख्य विशेषता ?
नथिङ फोन (थ्री) आफ्नो सिग्नेचर पारदर्शी डिजाइन र नयाँ ‘ग्लाइफ म्याट्रिक्स’ इन्टरफेसको साथ आएको छ, जसले फोनलाई अझ आकर्षक बनाएको छ । यसका मुख्य विशेषताहरू यसप्रकार छन्:
-
पर्फर्मेन्स: यसमा फ्ल्यागशिप-ग्रेडको स्न्यापड्रागन ८एस जेन ४ प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ, जसले तीव्र गति र सहज कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्छ ।
-
क्यामेरा: फोनमा ५० मेगापिक्सेलको मुख्य, ५० मेगापिक्सेलको पेरिस्कोप (६० एक्स जुमसहित) र ५० मेगापिक्सेलको अल्ट्रा-वाइड लेन्ससहितको ट्रिपल क्यामेरा सेटअप छ । यसले 4K 60fps मा भिडिओ रेकर्ड गर्न सक्छ ।
-
डिस्प्ले: यसमा ६.६७ इन्चको १२० हर्ज रिफ्रेस रेट भएको फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले छ, जसको पीक ब्राइटनेस ४५०० निट्ससम्म पुग्छ ।
-
ब्याट्री: फोनमा ५१५० एमएएच क्षमताको सिलिकन-कार्बन ब्याट्री छ, जसले ६५ वाट वायर्ड र १५ वाट वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट गर्छ ।
-
सफ्टवेयर: एन्ड्रोइड १५ मा आधारित नथिङ ओएस ३.५ मा चल्ने यो फोनमा ५ वर्षको ओएस अपडेट र ७ वर्षको सेक्युरिटी प्याचको प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
कसरी गर्ने प्रि-बुकिङ?
इच्छुक ग्राहकले यो लिंक मार्फत जुलाई १४ सम्म अनलाइन प्रि-बुकिङ गर्न सक्नेछन् । फोनको बिक्री वितरण भने १५ जुलाईदेखि देशभरका आधिकारिक स्टोरहरूबाट सुरु हुनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २१, २०८२ ११:३६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ– बेलायतको लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावासमा आयोजित उच्चस्तरीय नेपाल–युके टेक फोरममा दुवै देशका नीति निर्माताहरू, कूटनीतिज्ञहरू, व्यावसायिक नेताहरू र प्रविधि उद्यमीहरूने नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी तथा सहकार्यका थुप्रै सम्भावनाहरू रहेको जनाएका छन्।
लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र समावेशी मुलुकमध्ये एक भएको बताए।
उनले पछिल्लो समयमा भएको आर्थिक तथा नीतिगत सुधारहरूको उल्लेख गर्दै नेपाल अहिले ऊर्जा निर्यात गर्ने देश बनेको छ र जीवन्त आइटी बजार रहेको बताए।
राजदूत घिमिरेले बेलायती कम्पनीहरूलाई नेपालको आइटी सेवा आउटसोर्स गर्न र नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे। नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रब फेनले नेपालमा ब्रिटिश लगानी लगानी भित्राउन र द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि गर्न अहिले उपयुक्त समय आएको बताए।
उनले आइटी र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीका लागि आधार तयार भएको बताउँदै नेपाल र युकेबीच दोहोरो कर उन्मुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको पनि जनाए।
ब्रिटिश संसद्मा ‘अल नेपाल पार्लियामेन्टरी ग्रुप’ की अध्यक्ष सांसद एलेक्स बेकरले नेपाल तथा युकेबीच सीधा हवाई सेवा सुरू गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपाल सरकारले ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै नेपालले सूचना प्रविधिमा १०० प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्न अनुमति, सात वर्षसम्म कर छुट र मुनाफा फिर्ता लैजान सक्ने सुविधा दिएको बताए।
उनले सातै प्रदेशमा आइटी पार्क निर्माण र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आइटी प्रवद्र्धन बोर्ड स्थापना गर्ने योजना रहेको समेत सुनाए। उनले विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न बोर्ड तयार रहेको बताए।
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका संस्थापक टिम गोचरले कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डेटा सेन्टरमार्फत नेपालको उत्पादनशीलता बढाउने अपार सम्भावना रहेको बताए। उनले नेपालको हिमाली भेगको चिसो मौसम, स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल जनशक्तिलाई परिचालन गरी विश्वस्तरीय डेटा सेन्टरहरू निर्माण गर्न सकिने बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवाजस्ता उदाउँदो क्षेत्रको रहे तापनि डिजिटल र सेवा क्षेत्रमा नेपालले विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता देखाएको बताए।
“हामी संयुक्त लगानी उद्यम, इ–शासन र अन्य साझेदारीका लागि खुला छौँ। डिजिटल भविष्य निर्माणमा हामी तपाईंलाई सहकार्य गर्न आमन्त्रण गर्छौँ”, उनले भने।
बेलायतमा मुख्यालय रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी, जेनेस सलुशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अञ्जनी फुयाँलले नेपालको युवा जनशक्तिले विश्व बजारमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको भन्दै नेपालमा लागत कम र गुणस्तर उच्च रहेको एक दुर्लभ संयोजन उपलब्ध रहेको बताए। उनले नेपालका सबै प्रदेशमा प्रविधिको पूर्वाधार विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने जनाए।
नेपालका सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूको प्रतिनिधि संस्था, नास आइटीका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अहिले करिब नब्बे हजार युवा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत रहेको र वार्षिक करिब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी यस क्षेत्रबाट भइरहेको बताए।
“हाम्रो कूल निर्यातको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिका जान्छ। अबको चार/पाँच वर्षमा हामी ब्रिटेनमा पनि बजार विस्तार गर्न चाहन्छौँ”, उनले भने।
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका संस्थापक टिम गोचरले नेपालको हिमाली भेगको चिसो मौसम, स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल जनशक्तिलाई विश्वस्तरीय डेटा सेन्टरहरू निर्माण गर्न सकिने बताए।
कार्यक्रममा आइएमई ग्रुपका सह–संस्थापक तथा प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकाल, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका सिइओ नीलेशमान सिंह प्रधान, जेनेस सलुशनका ग्लोबल सिटिओ निरञ्जन कुँवर, बेलायतमा कार्यरत युवा उद्यमी रुवि राउत, ब्रिटेन नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष डा कपिल रिजाललगायतले नेपाल तथा युकेबीच व्यापार तथा लगानी बढाउन थुप्रै सम्भावना रहेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । शब्दकै भरमा आवाज सहितको भिडिओ बनाउने गुगलको नयाँ एआई टुल ‘भिओ थ्री’ (Veo 3) विश्वभर उपलब्ध भएको छ । यसअघि केही देशका सीमित प्रयोगकर्ताका लागि मात्र उपलब्ध यो टुल बिहीबारदेखि विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भएको हो ।
कम्पनीका अनुसार यो नयाँ टुल १५९ देशका प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध भएको छ । यो टुल प्रयोग गर्न भने मासिक १९.९९ डलर तिरेर गुगल एआई प्रो सब्स्क्रिप्सन लिनुपर्ने हुन्छ । भुक्तानीका माध्यम कनेक्ट गरेर सब्स्क्रिप्सन लिएपछि पहिलो एक महिना कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । त्यसपछि भने मासिक १९.९९ डलर शुल्क लाग्छ ।
यो सब्स्क्रिप्सन लिएसँगै जेमिनाई एपको मोडेल २.५ प्रो प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट डिप रिसर्च गर्नुका साथै भिओ थ्री प्रयोग गरी क्षणभरमै भिडिओ बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी यो सब्स्क्रिप्सनमा फ्लोको एक्सेस पनि पाइन्छ । यो भिओ थ्री प्रयोग गरी आकर्षक भिडिओ निर्माण गर्न सघाउने गुगलको फिल्म मेकिङ टुल हो ।
त्यस्तै फोटोबाट भिडिओ बनाउन प्रयोग हुने गुगलको एआई टुल ह्विस्क पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । निःशुल्कभन्दा बढी सोर्स राख्न पाउने, अडिओ ओभरभ्यु प्रयोग गर्न सकिने र अनुसन्धान गर्न सकिने नोटबुक एलएमका प्रिमियम फिचर पनि यस सब्स्क्रिप्सनमा समेटिन्छन् ।
यसबाहेक जीमेल, डक्स जस्ता गुगलका अन्य एपहरूमा पनि जेमिनाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । निःशुल्क १५ जीबी स्टोरेज दिँदै आएकोमा यो सब्स्क्रिप्सन लिएपछि २ टीबी स्टोरेज पाउन सकिन्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २१, २०८२ ११:१
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
पर्वत– सञ्चालनमा आएको ३५ वर्षपछि प्रदेश अस्पताल पर्वतले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट सेवा प्रवाह सुरू गरेको छ।
सरकारबाट १५ श्यया सञ्चालनको अनुमति भएको बेलामा समेत ६४ श्ययाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको अस्पताल हालै मात्र गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट ५० श्ययाको अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति भएको छ। तर स्तरोन्नति भएपछि पाउनुपर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन नभइसकेको अवस्थामा अस्पतालको आन्तरिक व्यवस्थापन र प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा विशेषज्ञबाट सेवा दिन सुरू भएको हो।
पन्ध्र श्ययाको अनुमतिका लागि दिइएका जनशक्तिमा अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट केही जनशक्ति थप गरेर ६४ श्यया अस्पतालको सेवा दिइरहेको अस्पतालले अब भने हाडजोर्नी, बाल रोग र स्त्री रोग विशेषज्ञबाट सेवा दिन सुरू गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा हेमन्त बास्तोलाले बताए।
अस्पतालको स्तरोन्नति भएकै कारण प्रदेश सरकारबाट दरबन्दी थप नभइसकेको अवस्थामा अस्पतालको आन्तरिक स्रोत र नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति कोटाबाट विशेषज्ञ सेवा दिन सुरू गरिएको उनले बताए। प्रदेश सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नतिको निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सोहीअनुसारका जनशक्ति थप गर्नका लागि केही समय लाग्ने छ तर अस्पतालले भने सेवाग्राहीको मागलाई ध्यानमा राख्दै अस्पतालको स्रोतबाट समेत विशेषज्ञ नियुक्त गरेर सेवा दिन सुरू गरेको हो।
अस्पतालमा रहेको पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत अस्पतालको स्रोतबाट बेहोर्ने गरी बालरोग विशेषज्ञको रूपमा डा प्रकाश गौतमले अब ओपिडीबाट सेवा दिने भएका छन्। यस्तै हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञको रूपमा डा ढुण्डीराज पौडेलले सेवा दिने मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. बास्तोलाले बताए। डा पौडेलको दरबन्दी प्रदेश अस्पताल पर्वतमा नै रहेको भए पनि उनी अध्ययनका लागि गएका थिए।
स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञको रूपमा डा. प्रियसा अधिकारी र एनेस्थेसियालोजिस्टको रूपमा डा बालकृष्ण श्रेष्ठ छात्रवृत्तिमा आएसँगै अब अस्पतालले विस्तारित रूपमा विशेषज्ञ सेवा दिन सुरू गरेको हो। छात्रवृत्तिमा आएका चिकित्सकले कम्तीमा पनि अबको दुई वर्ष सेवा गर्ने अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्णुराम विकले बताए।
“उहाँहरू सबै जना एमडी सकेर विशेषज्ञ सेवा दिनका लागि यहाँ आइपुग्नुभएको छ। हामीले अहिलेसम्म प्रवाह गर्दै आएको सेवा झनै प्रभावकारी र विशेषज्ञबाट दिन सकिने भएको छ”, डा बास्तोलाले भने, ‘यसरी विशेषज्ञ सेवा दिन सुरू गरेको यो नै पहिलो हो।’
‘अब महिलाको जटिल खालको शल्यक्रिया गर्नका लागि बेहोस बनाउने डाक्टर हुनुहुन्न भनेर रोकिनुपर्ने अवस्था रहेन। क्रिटिकल केसमा पनि हामीले काम गर्न सक्ने भएका छौँ’ उनले भने।
छात्रवृत्तिमा आएका चिकित्सकको अवधि दुई वर्षको हुने बताउँदै उनले उनीहरू फर्किने अवस्था आएको बेलामा प्रदेश अस्पताल समेत स्तरोन्नति भएको अस्पतालका रूपमा जनशक्ति उपलब्ध गराउने बताए।
अब केही दिनमा नै गण्डकी प्रदेश सरकारले हाडजोर्नीको उपचारको लागि नयाँ उपकरण उपलब्ध गराउन लागेकाले पनि अब पर्वतसहित आसपासको क्षेत्रका बिरामीलाई हाड जोर्नीका चिकित्सक खोज्दै पोखरा वा अन्य ठाउँका अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता हट्ने डा बास्तोलाको भनाइ छ।
सरकारबाट प्राप्त भएका र अस्पताल आफैँले व्यवस्थापन गरेका गरी कूल ११० जना जनशक्तिबाट सञ्चालनमा रहेको अस्पतालमा अब भने कम्तीमा पनि १४–१५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक रहने अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष शङ्कर गिरीले बताए। केही वर्ष अगाडिसम्म दैनिक करिब ४०–४५ जना बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्ने गरेको अस्पतालले अहिले भने दैनिक करिब ३०० भन्दा बढी बिरामीलाई सेवा दिन सकिएको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- उपभोक्ता अदालतले चिकित्सा क्षेत्रबिरुद्ध सेवाग्राहीले हालेका मुद्दामा करोड भन्दा बढीसम्म क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरेपछि चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ(एनएमए)ले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। उक्त आन्दोलनाई स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै संघ/संस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
अहिले आन्दोलनरत एनएमएले ८ वर्षअघि ऐन जारी हुँदा सम्भावित परिणामका बारेमा ख्याल नगरेको विषय समेत सँगसँगै उठेको छ। एनएमएकै कार्यालयमा केही दिनअघि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो विषय उठाएका हुन्।
प्राप्त भिडियमा उनले भनेका छन्, ‘अहिलेको अवस्था आउनुमा हामीबाट पनि कतै कमजोरी त भएको छैन ? यो आवस्था आउनुमा हाम्रो पनि केहि दोषहरु भने पक्कै छ कि ? एतातिर पनि समिक्षा अहिले नै गर्नु उत्तम हुनेछ | उपभोक्ता संरक्षण ऐन त ८ वर्ष अघि नै जारी भएको हो । त्यसबेला चिकित्सकको मुख्य सरोकारवाला संस्था नेपाल चिकित्सक संघ मौन रह्यो र हामी सबैले मौन रहन दिएको हो। यो ऐन अन्तर्गत कतिपय चिकित्सकहरुलाई कारवाही हुँदा पछि पनि मौन बस्यो। आजको पीडा त्यही मौनताको परिणाम हो। यो हामी सबै मौन बसे अझ घातक परिणाम आउन सक्छ।’
उपभोक्ताम अदालतले गरेका पछिल्ला फैसलाहरुले सबै नेपाली चिकित्सकहरुलाई स्तब्ध बनाएको बताउँदै उनले यी निर्णयहरुले एक चिकित्सकलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण चिकित्सा पेशा र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै कठघरामा उभ्याएको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘पछिल्लो १० वर्षमा अदालतबाट भएका थोरै केसहरू र ती केसमा सुनाइएको जरिवाना, अनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हेरेको लापरबाहीको अवस्था लागायत कुराहरू विश्लेषण गर्दा पनि यति ठूलो जरिवाना तोक्दै चिकित्सकलाई दोषी ठहर गर्ने निर्णय हुन्छ भनेर हामीले कल्पना समेत गरेका थिएनौं। नेपाल मेडिकल काउन्सिल ले लापरबाही नभएको ठहर गरेको र विशेषज्ञहरूले समेत गल्ती नदेखाएको मुद्दामा समेत अदालतले चिकित्सकलाई दोषी ठहराउनुले हाम्रो न्यायिक र नियामक प्रणालीमा (मेडिकल काउन्सिल) बीच गहिरो खाडल रहेको देखाउँछ।’
यस्ता फैसलाले चिकित्सा पेशाको विश्वसनीयता र बिरामीको भरोसामाथि गम्भीर प्रहार गरेको उनको भनाइ छ। उनले ऐन संशोधन वा २०६६ मा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको सेल्फ कन्टेन्ड इन्फर्म कन्सेन्टमा आधारित चिकित्सकीय अभ्यासको नयाँ ऐन दीर्घकालीन समाधान हुनसक्ने बताएका छन्। ‘आवश्यक परे आन्दोलन अपरिहार्य हुनेछ। यो आन्दोलन कुनै त्यो आन्दोलन कुनै संस्थाको झन्डामुनि मात्र सीमित हुनु पर्छ भन्ने छैन। यो लडाइङ्गको नेतृत्व केवल एनएमएको मात्र जिम्मा होइन, यो सम्पूर्ण चिकित्सक समुदायको साझा उत्तरदायित्व हो। एनएमए प्रति विश्वास भएपनि, नभए पनि यो लडाईमा सबै सहभागी हुनै पर्छ। चिकित्सकहरुको हितको लागि हुने आन्दोलनमा मेरो पूर्ण सहयोग र साथ हुनेछ।’
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । माइक्रोसफ्टले पाकिस्तानमा रहेको आफ्नो स्थानीय कार्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । यो निर्णयसँगै कम्पनीको पाकिस्तानमा २५ वर्ष लामो उपस्थिति समाप्त भएको छ ।
टेकक्रन्चलाई प्राप्त ईमेलमा कम्पनीले यसलाई आफ्नो विश्वव्यापी पुनर्संरचना र कर्मचारी कटौती कार्यक्रमको हिस्साको रूपमा उल्लेख गरेको छ । यससँगै माइक्रोसफ्टले अब पाकिस्तानमा आफ्ना ग्राहकलाई रिसेलर र नजिकै रहेका अन्य क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान गर्नेछ ।
माइक्रोसफ्टले जुन २००० देखि पाकिस्तानमा भौतिक कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो । कम्पनीका अनुसार यस परिवर्तनले ग्राहकसँग सम्बन्धित कुनै पनि सेवामा असर पर्ने छैन । यद्यपि यस निर्णयबाट पाकिस्तानमा प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत पाँच जना कर्मचारी प्रभावित हुनेछन् ।
यी कर्मचारी कम्पनीका लागि अन्य इन्जिनियरिङ स्रोतका रूपमा भन्दा पनि उक्त कार्यालयबाट एज्युर र अफिस जस्ता प्रडक्ट बिक्री गर्ने काममा आवद्ध थिए ।
यसअघिदेखि नै माइक्रोसफ्टले पाकिस्तानबाट आफ्नो सेवा सार्ने तयारी थालेको थियो । त्यसका लागि कम्पनीले पाकिस्तानको लाइसेन्सिङ र व्यावसायिक सम्झौता व्यवस्थापन आयरल्यान्डमा सारिरहेको थियो ।
कम्पनीको यस कदमलाई उसको विश्वव्यापी कर्मचारी कटौती कार्यक्रमसँग जोडेर हेरिएको छ । यस अन्तर्गत हालै विश्वभरबाट नौ हजार बढी कर्मचारी घटाइएको छ ।
पाकिस्तानका लागि माइक्रोसफ्टका पूर्व प्रमुख जव्वाद रहमानले यसलाई देशको अस्थिर व्यावसायिक वातावरणको ‘गम्भीर सङ्केत’ भनेका छन् । उनले भने, “यसले हाम्रो देशले सिर्जना गरेको वातावरणलाई दर्शाउँछ, जहाँ माइक्रोसफ्ट जस्तो विश्वव्यापी कम्पनीलाई पनि टिक्न दिगो भएन ।”
केही दिनअघि मात्र पाकिस्तान सरकारले माइक्रोसफ्ट र गुगलसँगको सहकार्यमा पाँच लाख युवालाई आईटी तालिम दिने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । गुगलले पाकिस्तानमा लगानी बढाइरहेको बेला माइक्रोसफ्टको यो कदमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
पाकिस्तानको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले भने यो निर्णयलाई माइक्रोसफ्टको ‘विश्वव्यापी वर्कफोर्स-अप्टिमाइजेसन कार्यक्रम’को एक भाग भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २१, २०८२ ९:५१
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को टोली विराटनगर किंग्सले नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका नियमित सदस्य सन्दीप लामिछानेलाई मार्कीमा निरन्तरता दिएको छ।
दोस्रो संस्करणको एनपिएलका लागि मार्कीमा सन्दीपलाई नै निरन्तरता दिएको विराटनगरले आफ्नो सामाजिक संजाल मार्फत जनाएको छ।
पहिलो संस्करणमा विराटनगर मार्की खेलाडी सन्दीपकै कप्तानीमा खेलेको थियो। विराटनगरले पहिलो संस्करणमा ७ मध्ये २ खेल जित्दै छैटौं स्थानमा रहेको थियो। विराटनगरले रिटेन हुने अन्य खेलाडीको नाम चाडै नै सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।
एनपिएलमा सहभागी अन्य ७ टोलीले आफ्ना रिटेन खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले आगामी अगस्टमा दोस्रो संस्करणको एनपिएल मिनि अक्सन आयोजना गर्ने जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
छाति पोल्दा ओखति दिएँ उसैले छाति छातिमा पिट्छ
पानिले पखालेको हुँ कालोमोसो भित्र चोट अमिट छ
औषधि लेख्नै हात कमाउनुपर्ने दिन आयो डाक्साब
सदस्यता लिए सुरक्षा पाउँछौ जताततै झोलेकै त सिट छ
छाति पोल्दा ओखति दिएँ उसैले छाति छातिमा पिट्छ
अफिस भित्रै पनि पहुँच बिहिनहरु पेलिएका छन् यहाँ
काम नगर्ने तर काम बाहेक तमाम गर्नेहरुकै त जित छ
छाति पोल्दा ओखति दिएँ उसैले छाति छातिमा पिट्छ
बिरामिले नै एन्टिबायोटिक्स सिफारिस गरिदिन्छन् आजकल
बुझेकालाई नबुझाउनुस उनिहरुलाई गुगलकै सुझाव ठिक छ
छाति पोल्दा ओखति दिएँ उसैले छाति छातिमा पिट्छ
कसरी लाज पचाउँदैछन् रुघा लाग्दा सिङ्गापुर जानेहरु
यहि अवस्था रहे डक्टर नर्सको जमात देशमा कसरि टिक्छ
छाति पोल्दा ओखति दिएँ उसैले छाति छातिमा पिट्छ
पानिले पखालेको हुँ कालोमोसो भित्र चोट अमिट छ ।।
-राजेश तिमल्सीना
जनस्वास्थ्य निरिक्षक, गुन्जनगर स्वास्थ्य चौकी, भरतपुर महानगरपालिका,चितवन
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
नेपाल राष्ट्र बैँकले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ, सुरक्षित र सुलभ बनाउन विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र रणनीतिक योजनाहरू अगाडि बढाएको छ । वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै, मौद्रिक उपकरणहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रयोगकर्ताको सहजतालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैँकले नयाँ प्रविधिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, उपयोग र नियमन गरिरहेको छ ।
१. सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (CBDC)
नेपाल राष्ट्र बैँकले सीबीडीसी जारी गर्ने सम्बन्धमा चरणबद्ध अध्ययनहरू गरिरहेको छ । यो प्रक्रिया सार्क फाइनान्सको स्तरमा गरिएको अध्ययनबाट सुरु भएको थियो, त्यसपछि मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनमा विस्तार भएको छ । हाल, होलसेल सीबीडीसी र त्यसको प्रयोग तथा डिजाइनका विशेषताहरूमा विशेष अध्ययन भइरहेको छ । विभिन्न मुलुकहरूसँग सहकार्य र अवलोकनको रूपमा समेत अनुभव लिइएको छ, जसमा स्यान्डबक्समा परीक्षण गर्ने हिसाबले पनि अध्ययन भएको छ ।
हालसम्म नाइजेरिया, बाहामास र जमैका गरी तीन ओटा मुलुकले सीबीडीसी जारी गरेको घोषणा गरेका छन् । तर सेनेगल र इक्वेडर जस्ता मुलुकहरू भने सीबीडीसी जारी गरेर पनि पछि फर्किएका छन् । ती दुई देशले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरी यसलाई रद्द गरेका छन् ।
झन्डै ४९ ओटा देशहरू पाइलट चरणमा सीबीडीसीको परीक्षण गरिरहेका छन् भने, धेरै अन्य देशहरूले यसमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैँकले ३ वर्ष अघि नै (सन् २०२२ मा) २०२६ सम्ममा सीबीडीसीको परीक्षण गर्ने योजना बनाएको हो । सीबीडीसीको सम्भावित आर्थिक प्रभाव, वित्तीय स्थायित्वमा यसको भूमिका, मौद्रिक नीति सञ्चालनमा यसले पार्ने प्रभाव र प्रयोगकर्ताको स्वीकार्यता आदि विभिन्न कोणबाट यसको विश्लेषण भइरहेको छ ।
२. डिजिटल भुक्तानीमा अन्तर-सञ्चालन
अन्तर-सञ्चालन (Interoperability) डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । राष्ट्र बैँकले यस विषयमा निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ र महत्त्वपूर्ण प्रगति पनि देखिएको छ । मोबाइल बैङ्किङमार्फत कारोबार गर्नेहरूका लागि हाल क्यूआर भुक्तानीमा खासै रुकावट छैन र अधिकांश क्यूआरहरू स्क्यान गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा श्रीलङ्का वा कोरिया जस्तो एकल क्यूआर प्रणाली नभई बहु-पीएसओ (भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक) को अवधारणामा काम भइरहेको छ, जसले फरक नेटवर्कहरूलाई एकीकृत गर्न चुनौती थपेको छ ।
यद्यपि यो समस्याको समाधानका लागि केही संस्थाहरूले वालेट-टु-वालेट ब्यालेन्स ट्रान्सफरको सुविधामा पनि काम गरिरहेका छन् । यद्यपि, केही मर्चेन्टहरु फरक पीएसओमा आबद्ध हुँदा ग्राहकहरूलाई अर्को पीएसओबाट भुक्तानी गर्न समस्या हुने अवस्था अझै छ । यसका लागि यकिन रूपमा समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
३. भुक्तानी शुल्क
डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने शुल्क अहिलेको एक महत्त्वपूर्ण बहसको विषय हो । केन्द्रीय बैँकले यस्तो शुल्कलाई विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी (P2M) मा प्रायः शुल्क नलाग्ने अवस्था छ, तर व्यक्ति-व्यक्तिबिचको कारोबार (P2P) मा भने शुल्क लाग्ने गरेको छ ।
नियामकको रूपमा राष्ट्र बैँकले पहिले ६०-७० रुपैयाँसम्म लाग्ने शुल्कलाई क्रमिक रूपमा घटाउँदै लगेको छ । नेपाल सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने भ्याट हटाएपछि यो शुल्क अझ घटेको छ । शुल्क घटाउन प्रोत्साहन गरिए पनि, प्रविधि प्रदायकहरूको सञ्चालन खर्च र नवप्रवर्तनको लागतका कारण दिगोपन सुनिश्चित गर्न चुनौती छ । यसको पछाडिको आम्दानी बाँडफाँट (Revenue Sharing) मोडेल, लागत र अनुदानका विविध पक्षमा बृहत् अध्ययनको आवश्यकता छ ।
४. साइबर सुरक्षा र वित्तीय ठगी
डिजिटल भुक्तानीमा साइबर सुरक्षा र ठगी नियन्त्रण राष्ट्र बैँकको प्रमुख प्राथमिकतामा छ । विशेषगरी अहिले म्युल अकाउन्ट (Mule Account) अर्थात् अरूको खाता थाहै नपाई वा प्रलोभनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसका साथै चिठ्ठा पर्यो, पार्सल आयो, वा रकम दोब्बर हुन्छ भन्दै लोभ देखाएर हुने ठगी पनि उत्तिकै छ ।
ओटीपी, टोकन वा स्क्रिन शेयरिङबारे जानकारी नहुँदा वा भनौँ अज्ञानताका कारण प्रयोगकर्ताहरू ठगिने गरेका छन् । त्यस्तै डर, धम्की वा ब्ल्याकमेलमा परेर भुक्तानी गर्दा पनि मानिसहरू ठगिएका छन् । हालसम्म प्रणाली नै ह्याक भएर पैसा चोरी भएको ठुलो घटना नेपालमा देखिएको छैन । अधिकांश ठगीका घटनाहरू प्रयोगकर्ताको अज्ञानता, लोभ वा डरका कारण हुने गरेको पाइन्छ ।
यस्ता विभिन्न खाले साइबर ठगी रोक्न नेपाल राष्ट्र बैँकले अहिले प्रत्येक मङ्गलबार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने, छोटो र लामो भिडिओका माध्यमबाट ग्राहकहरूलाई सचेत गराइरहेको छ । बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वापतको खर्चको ५% र विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्धनको लागि अर्को ५% जनचेतनामा खर्च गर्न पाउँछन् ।
आफ्नो पासवर्ड सुरक्षित राख्नु प्रयोगकर्ताको आफ्नै जिम्मेवारी हो । गलत व्यक्ति वा खातामा भुक्तानी भएको अवस्थामा ४८ घण्टासम्म खाता रोक्का राख्न सकिने प्रावधान छ, तर यसका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । एक पटक पैसा निकालिसकेपछि फिर्ता ल्याउन अनुसन्धानको आवश्यकता पर्छ ।
५. राष्ट्रिय परिचयपत्र र केवाईसी
राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) लाई ग्राहक पहिचान (KYC) को रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा सरकारले राजपत्र प्रकाशित गरिसकेको छ र राष्ट्र बैँकले पनि सर्कुलर जारी गरेको छ । आगामी दिनमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई बिचमा राखेर राष्ट्रिय परिचयपत्रको एपीआईमार्फत व्यक्तिका विद्युतीय पहिचान सम्बन्धी विवरणमा पहुँच पुर्याउने काम अगाडि बढिरहेको छ ।
केवाईसीलाई डिजिटल आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्टको रूपमा मात्र नभई व्यावसायिक सम्बन्धको जोखिममा आधारित भएर समेत पहिचान गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैँकले जोड दिएको छ ।
६. सीमापार भुक्तानी र नेसनल पेमेन्ट स्विच (NPS)
सीमापार भुक्तानीलाई सहज बनाउन केन्द्रीय बैँक सक्रिय रहेको छ । विशेषगरी भारतमा आउटबाउन्ड कारोबार गर्नका लागि पीएसओहरूलाई स्वीकृति दिइ सकिएको छ र उनीहरूले परीक्षण पनि गरिरहेका छन्, अब लाइभ घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ ।
केन्द्रीय बैँकले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) जस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेसनल पेमेन्ट स्विचको अवधारणा पनि यसै अन्तर्गत आएको हो, जसले देशको आन्तरिक स्विचिङका लागि बाहिर जाने पैसालाई रोक्न मद्दत गर्छ ।
अहिले एनसीएचएललाई नै नेसनल पेमेन्ट स्विच सञ्चालन गर्न दिइएको छ, जसमा राष्ट्र बैँकको थोरै र अन्य बैँक तथा वित्तीय संस्थाको बढी स्टेक रहेको छ । त्यस्तो स्विचलाई नाफामूलक संस्थाको रूपमा नभई राज्यको पूर्वाधारको रूपमा अगाडि बढाउने योजना छ । यसले गर्दा अन्य निजी संस्थाहरूको नवप्रवर्तनलाई पनि असर नपर्ने गरी अगाडि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ ।
७. इनोभेसन हब
राष्ट्र बैँकले डिजिटल फाइनान्स इनोभेसन हब स्थापना गरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य नियामकीय पहुँच (Regulatory Access) दिनु र नवप्रवर्तकहरूलाई नियमनकारी मार्गदर्शन (Regulatory Guidance) प्रदान गर्नु हो ।
यस हबमा राष्ट्र बैँकका सबै नियमनकारी विभाग, निजी क्षेत्रका विशेषज्ञ र बजारका विज्ञहरूबिच छलफल गराइन्छ । यसले गर्दा लगानी गरिसकेपछि वा सफ्टवेयर बनिसकेपछि मात्र कुनै उत्पादन वा सेवा नेपालमा नचल्ने थाहा पाएर नकारात्मकता फैलिनबाट रोक्न मद्दत गर्छ। तर इनोभेसन हबमार्फत कुनै वित्तीय सहायता भने प्रदान गरिँदैन । यो अनिवार्य नभई नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको निकाय हो ।
८. डिजिटल वालेट मर्जर
हाल नेपालमा डिजिटल वालेटहरूको मर्जर प्रक्रिया चलिरहेको छ । खल्ती र आईएमई पेको एकीकृत कारोबार सुरु भएपछि यसको अनुभव कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा थप स्पष्ट हुनेछ । सफ्टवेयरको ब्याकइन्ड मिलाउन भने सोचेजस्तो सहज नभएको बताइएको छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैँकको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक पण्डितसँग टेकपानाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २०, २०८२ १२:५४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना