२०८२ भाद्र ३० सोमबार
२०८२ भाद्र ३० सोमबार

काठमाडौं । राजावादीको आन्दोलनमा घुसपैठ गरेको अभियोगमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको हो।

राजावादीहरूले आन्दोलन थालेको तेस्रो दिन घुसपैठ गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अहिले परिसर भद्रकालीमा लगिएको छ। उनको परिचय खुलाइएको छैन। राजसंस्था पुनर्स्थापनासहितको माग राखेर १५ गतेदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन भइरहेको छ।

राजावादीहरूको आन्दोलन अहिले नारायणहिटीमा निषेधित क्षेत्र तोकिएपछि शान्तिबाटीकामा भेला भएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ अघि बढेको छ।


सामाग्री श्रोत :

राजावादी आन्दोलनमा घुसपैठ गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ

 

काठमाडौँ । वित्तीय सेवा प्रदायक आईएमईको नाम दुरुपयोग गरी ‘आईएमई८८’ नामक एक अनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएको पाइएको छ । नेपालको कानुनले अनलाइन वा भौतिक जुनसुकै माध्यमबाट गरिने जुवा तथा सट्टेबाजीलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको भए तापनि उक्त प्लेटफर्मले आईएमईको नाम जोड्दै खुलेआम बेटिङको प्रचार गरिरहेको पाइएको हो ।

‘आईएमई८८’ ले हालै आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत एक भिडिओ सामग्री सार्वजनिक गर्दै प्रचार गरेको थियो । उक्त भिडिओमा “नेपालमा आम्दानी गर्न सकिने एप ‘आईएमई८८’ भएको र आईएमई प्रयोगकर्तालाई बोनस समेत पाइने” जस्ता भ्रामक दाबी गरिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा पाएको सो भिडिओमा १५ हजारभन्दा बढी रियाक्सन, ७४ भन्दा बढी कमेन्ट र १४ लाखभन्दा बढी भ्युज पुगेको देखिन्छ ।

 

 

त्यसबाहेक यस प्लेटफर्मले आफ्नो वेबसाइटमा आफूलाई नेपालमा ‘गेमिङ लाइसेन्स’ प्राप्त संस्था भएको दाबी गरेको छ । वेबसाइटको ‘बारम्बार सोधिने प्रश्न (FAQs)’ खण्डमा ‘के आईएमई ८८ नेपालमा कानुनी छ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा ‘हो, आईएमई ८८’ एक मान्य गेमिङ लाइसेन्स अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ र नेपालमा खेलाडीका लागि सुरक्षित, निष्पक्ष र कानुनी अनलाइन गेमिङ सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नियमको पालना गर्दछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यो सरासर झुटो हो । नेपाल सरकारले कुनै पनि कम्पनीलाई ‘नेपालीलाई जुवा वा अनलाइन सट्टेबाजी खेलाऊ’ भन्दै कुनै पनि किसिमको अनुमतिपत्र दिंदैन  ।

 

उक्त प्लेटफर्मले अनलाइन स्लट, लाइभ क्यासिनो, खेल सट्टेबाजी, माछा मार्ने खेल, कार्ड गेम लगायतका विभिन्न मनोरञ्जनात्मक विकल्पहरू प्रदान गर्ने बताएको छ । यसले ई-वालेट, बैंक ट्रान्सफर र क्यूआर भुक्तानी जस्ता स्थानीय भुक्तानी विधि प्रयोग गरेर रकम जम्मा गर्न सकिने र जितिएको रकम सजिलै झिक्न सकिने भन्दै प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । साथै विभिन्न किसिमका बोनसको आश देखाएर प्रलोभनमा पारेको देखिन्छ । उक्त प्लेटफर्मको प्रचारमा नेपालीभाषी भारतीय मोडेल डिकिला शेर्पा संलग्न रहेको देखिएको छ । उक्त प्लेटफर्मको ह्वाट्सएप च्यानलमा मोडेल शेर्पाले ‘सजिलै घरमा बसेर जित्न सकिने’ भन्दै प्रचार गरेकी छिन् ।

 

उक्त प्लेटफर्ममा ईसेवा, नबिल बैंक र कुमारी बैंकको खाता राखिएको देख्न सकिन्छ । 

नेपालमा कुनै पनि प्रकारको जुवा तथा सट्टेबाजी पूर्णतः प्रतिबन्धित छ । संशोधित जुवा ऐन, २०२० को दफा २ मा जुवाको परिभाषा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार “सम्पत्ति हार्ने वा जित्नेगरी कुनै संयोगको आधारमा बाजी थापी खेलेको कुनै खेल भनी सम्झनुपर्छ ।”

सोही ऐनको दफा ३ मा जुवा खेल्न वा खेलाउन प्रतिबन्ध रहेको उल्लेख छ । दफा ३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, “कुनै व्यक्तिले जुवा खेल्न, खेलाउन वा जुवा खेल्ने खाल थाप्न वा आफ्नो हकको वा आफ्नो भोग चलन वा जिम्माको कुनै घर कोठा वा ठाउँलाई जुवा खेल्ने वा खेलाउने काममा व्यवहार गर्न वा गराउन, जुवा खेलेको ठाउँमा बस्न हुँदैन ।” ऐनको दफा ४ मा यस्ता प्रतिबन्धित काम गर्ने वा गराउनेलाई विभिन्न सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ (प्रदत्त पाठमा २०६६ उल्लेख भएपनि हाल २०७६ कार्यान्वयनमा छ) को दफा ५ को उपदफा १ को (ख) मा जुवा खेल्न खेलाउन वा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमति नलिएको चिठ्ठा किन्न किनाउन प्रोत्साहन गर्ने विषयमा विज्ञापन गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

यसरी कानुनले बर्जित गरेको सट्टेबाजीलाई आईएमईको नाम जोडेर भ्रम छर्दै सञ्चालन गरेको फेला परेको छ । यस विषयमा आईएमईका प्रतिनिधसँग जानकारी लिने प्रयास भइरहेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १७, २०८२ १२:५५





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

कालिकोट – कर्णाली राजमार्ग चार दिन मर्मतका लागि बन्द हुने भएको छ । कर्णाली राजमार्गको खुलालु–लालीघाट सडकखण्ड आगामी मङ्गलबारदेखि चार दिन सवारी आवागमन पूर्णरुपमा बन्द हुने भएको हो । कालिकोट, बाजुरा र हुम्लाका नागरिकलाई असुविधा हुने भएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शुक्रबार बसेको सरोकारवालाको बैठकले सडक स्तरोन्नतिका लागि चार दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्माले बताए । 

“यही जेठ २० गते बिहानदेखि २४ गते बेलुकीसम्म यो सडकखण्ड बन्द रहनेछ”, उनले भने, “कर्णाली राजमार्ग हुँदै आएका गाडी जिते हुल्ममा रोकिने छन् भने हुम्ला, बाजुरा र कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका, पचालझरना गाउँपालिका र पलाता गाउँपालिकाबाट आएका गाडी लालीघाटमा रोकिएर यात्रुलाई गन्तव्यमा पठाउन सकिनेछ ।”

सडक डिभिजन कार्यालयबाट ठेक्का सम्झौता भई निर्माणाधीन खुलालु–लालीघाट सडकखण्डमा आवश्यक संरचना निर्माण र मर्मतका लागि सवारी आवागमन रोकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण कार्य सहज बनाउन करिडोरको करिब एक किलोमिटर खण्ड चार दिन बन्द गर्नुपरेको प्रशासनले जनाएको हो । उक्त ठाउँ साँघुरो र अप्ठ्यारो छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।


सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

झापा । स्तरोन्नति भइरहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गको पूर्वीखण्डमा अविरल वर्षापछिको बाढीले निर्माणाधीन ‘एसियन हाइवे’ का तीनवटा डाइभर्सन बगाएको छ।

बाढीले बगाएका तीनवटै डाइभर्सन मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रका हुन्। काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजना कार्यालय (पूर्वी खण्ड) का आयोजना प्रमुख इञ्जिनियर सुनिलबाबु पन्तका अनुसार मेचीनगरको काँकडभिट्टास्थित कालीखोला, धुलाबारीको ढुकुरे खोला र चारआलीको ‘एनिमल अन्डरपास’ को डाइभर्सन बाढीले बगाएको हो।

डाइभर्सन बगेपछि शनिबार बिहानदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यातायात अवरुद्ध भएको थियो। चारआलीको ‘एनिमल अन्डरपास’ बाहेक कालीखोला र ढुकुरे खोलाको डाइभर्सन मर्मत सम्भार गरेर यातायात चल्न सक्ने बनाइएको उनले जानकारी दिए।

“एनिमल अन्डरपासको डाइभर्सनमा धमाधम मर्मत सम्भारको काम भइरहेको छ”, उनले भने, “काँकडभिट्टा र धुलाबारीको डाइभर्सन मर्मत सम्भार गरिसकिएको छ, डाइभर्सन माथिबाटै गाडी चल्न थालिसकेका छन्।” कालीखोलामा पुरानो पुल भत्काएर पक्की पुल निर्माण भइरहेको थियो। ढुकुरे खोलाको पुरानो कल्भर्टलाई विस्थापित गर्दै नयाँ कल्भर्ट बनिरहेको थियो। चारआलीको जङ्गल क्षेत्रमा वन्यजन्तु ओहोरदोहोरका लागि उपयुक्त हुने ‘एनिमल अन्डरपास’ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ।

तीनै स्थानमा साँघुरो डाइभर्सनबाट यातायात सञ्चालन हुँदै आएको थियो। राजमार्गमा यातायात अवरुद्ध भएपछि ट्राफिक प्रहरीले राजमार्गसँग जोडिएका सहायक सडकमा घुमाएर लामो तथा छोटो दुरीको यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको थियो। यसवर्ष मनसुनी वर्षा अनुमान गरिएभन्दा १५ दिन अगावै सुरु भएकाले पूर्वयोजना अनुरुप डाइभर्सनलाई सुदृढ बनाउन नभ्याइएको आयोजना प्रमुख पन्त बताउँछन्।

“बाढीले आवतजावतमा अवरोध नपुर्‍याओस् भनेर निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनीलाई छिटो कल्भर्टको काम सक्नुपर्‍यो र पुल निर्माणाधीन रहेको स्थानमा बलियो डाइभर्सन बनाउन पर्यो भनेर धेरै पहिलेदेखि हामीले निर्देशन र परिपत्र दिदै आएका थियौँ”, उनले भने, “तर, सोचेभन्दा अगावै मनसुन सुरु भयो, बाढीको पानी थेग्न सक्ने डाइभर्सन बनाउने योजना पूरा नगर्दै ठूलो पानी परिहाल्यो।”

उनले शनिबार नै सबैतिर सहज यातायात सञ्चालन हुने गरी डाइभर्सनको मर्मत सम्भार गरिने र आगामी १५ दिनभित्र सबै कल्भर्टमाथि दुई लेनबाट गाडी गुड्ने वातावरण बनाइने बताए। कालीखोला र भालुखोलाको पुरानो पक्की पुल भत्काइएको हुँदा त्यसस्थानमा नयाँ पुल बनाइसक्न समय लाग्ने देखिएको छ। ती स्थानमा तीन तहको ह्यूमपाइप हालेर जुनसुकै बाढी थेग्नसक्ने बलियो डाइभर्सन बनाइने उनको भनाइ छ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा १० अर्बको लगानीमा एसियन हाइवेको पूर्वीखण्डको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। निर्माणसम्बन्धी ठेक्का लिएको एभ्रास्कन कालिका जेभीले लिएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाका अध्यक्ष लोकराज ढकालले राजमार्ग स्तरोन्नतिमा ढिलासुस्ती भएका कारण यसपालिको बर्खामा राजमार्ग क्षेत्रमै बाढीजन्य विपद् निम्तिने चेतावनी दिए।

काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजना कार्यालय (पूर्वी खण्ड) दमकका आयोजना प्रमुख पन्तले वर्षात्‌को अवधिमा राजमार्ग क्षेत्रमा कुनै समस्या आएमा र्‍यापिड रेस्पोन्स टोलीमार्फत तत्काल समस्याको निरुपण गर्ने तयारी रहेको बताए। रासस


सामाग्री श्रोत :

बाढीले निर्माणाधीन ‘एसियन हाइवे’का तीन डाइभर्सन बगायो

काठमाडौँ । साओमीले नेपाली बजारमा २०० मेगापिक्सेल क्यामेरा सुविधा सहितको रेड्मी नोट १४ प्रो प्लस फाइभजी स्मार्टफोन उपलब्ध गराइरहेको छ । टिकाउपन, शक्तिशाली प्रोसेसर र फास्ट चार्जिङ क्षमतासहित आएको फोनले मिड रेन्ज सेगमेन्टमा प्रिमियम अनुभव दिने कम्पनीको दाबी छ ।

स्मार्टफोनमा सामसङ ‘ISOCELL HP3’ सेन्सरसहितको २०० एमपी मुख्य क्यामेरा दिइएको छ । यसले उच्च गुणस्तरका तस्बिर कैद गर्ने बताइएको छ । १६–इन–१ पिक्सेल बिनिङ टेक्नोलोजीका कारण कम प्रकाशमा पनि उत्कृष्ट फोटो लिन सकिने कम्पनीको भनाइ छ ।

साथमा ८ मेगापिक्सेल अल्ट्रा वाइड र २ मेगापिक्सेल  म्याक्रो क्यामेरा पनि दिइएको छ । सेल्फी पारखीका लागि २० मेागपिक्सेल फ्रन्ट क्यामेरा छ ।

साओमीको आफ्नै हाइपर ओएसमा चल्ने फोनमा ६.६७ इञ्चको एमोलेड डिस्प्ले, १.५के रेजोलुसन र १२० हर्ज रिफ्रेस रेट जस्ता फिचर छन् । गोरिल्ला ग्लास भिक्टस २ को सुरक्षासहित उपलब्ध फोनमा आईपी६८ डस्ट एण्ड वाटर रेजिस्टेन्ट रहेको छ । 

स्न्यापड्रागन सेभेन एस जेन थ्री चिपसेट प्रयोग गरिएको फोन ८ जीबी/२५६ जीबी र १२ जीबी/५१२ जीबी भेरियन्टमा उपलब्ध छ । साथै, ५११० एमएएच ब्याट्री र १२० वाटको हाइपरचार्ज फास्ट चार्जिङ टेक्नोलोजीले छोटो समयमा धेरै चार्ज हुने सुविधा दिन्छ ।

ल्याभेन्डर पर्पल, फ्रस्ट ब्लु, र मिडनाइट ब्ल्याक रंगमा उपलब्ध यो स्मार्टफोनको नेपाली बजारमा मूल्य रु. ४९,९९९ देखि रु. ५४,९९९ सम्म तोकिएको छ । साथै, ईएमआई सुविधा पनि उपलब्ध छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १७, २०८२ १३:१७





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं – राप्रपाले राजतन्त्र फर्काउनको लागि यहि जेठ १५ गतेबाट थालेको आन्दोलन उत्साहप्रद रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आन्दोलनबारे गम्भीर समीक्षा गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए ।

उनले आन्दोलन समितिको निर्देशन अनुसार परिचालित हुने निर्णय बैठकले गरेको पनि बताए । उनले भने, ‘हिजोसम्म निषेधित क्षेत्र नभएको ठाउँलाई राजावादीहरूको प्रदर्शन हुन्छ भनेर निषेधित क्षेत्र तोक्नाले सरकार डराएको र कमजोर भएको पुष्टि हुन्छ । हाम्रो आन्दोलन उत्कर्षतर्फ गइरहेको छ । यसले हामीलाई दुखी भन्दा पनि उत्साह पैदा गरेको छ ।’

उनले राजसंस्था पक्षधर र गणतन्त्रका पक्षधरहरूको शक्ति मूल्याङ्कन आम जनताले गरिरहेको बताए । ओलीको आह्वानमा १५ गते एमालेको कार्यक्रममा उपस्थिति हेरेपछि गणतन्त्र कमजोर हुँदै गइरहेको निष्कर्ष निकालेको उनले बताए । बैठकले आन्दोलनलाई प्रभावकारी, अझ व्यवस्थित, अझ जनसहभागितामूलक र परिणाममुखी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।


सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’लाई कानूनी मान्यता दिएको विरोधमा व्यवसायीले शनिबार पनि पोखरामा आन्दोलन जारी राखेका छन्।

शुक्रबारदेखि त्यसको विरोधमा उत्रेका यातायात व्यवसायीहरुको आन्दोलन शनिबार पनि जारी छ। आन्दोलनमा कारण पोखरामा कम संख्यामा सवारी साधन गुडेका छन्।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को प्रयोजनको लागि दफा २२१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बैशाख अन्तिममा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ जारी गदै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।

गण्डकीमा राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभले कानूनी मान्यता पाएपछि त्यसको विरोधमा यातायात व्यवसायी उत्रेका हुन्। तीन सुत्रीय माग राख्दै यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति २०८२ गठन गरेका छन्।

सोही संघर्ष समितिले शुक्रबारदेखि गण्डकी प्रदेसमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका छन् भने माग पुरा नभए १९ गतेदेखि देशभर यातायात बन्द गर्ने बताएका छन्। बन्दको प्रभाव सामान्य परेको छ।


सामाग्री श्रोत :

पोखरामा ‘राइड सेयरिङ’लाई मान्यता दिएकोमा विरोध, यातायात प्रभावित

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई कुल सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, यस बजेटमा डिजिटल पूर्वाधार र इकोसिस्टमको विकासका लागि छुट्याइएको रकम भने अत्यन्तै सीमित छ । केवल ७४ करोड रुपैयाँ डिजिटल पूर्वाधार इकोसिस्टमको विकासका लागि छुट्याइएको छ ।

यतिबेला सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ भन्ने नारा दोहोर्याइरहे पनि बजेटमा भने अझै पनि एनालग सोचाइ नै प्रतिबिम्बित हुन्छ । बजेटमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को दोस्रो संस्करण, डेटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधारको विकास, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेन्टर (AI Center) को स्थापना, साइबर सुरक्षाको मजबुतीकरण र ई-गभर्नेन्स प्रणाली सुधार गर्ने योजना उल्लेख गरिएका छन् ।

तर ती योजनाहरूका लागि स्पष्ट, यथोचित र पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको देखिँदैन । छुट्याइएको ७४ करोड रुपैयाँमा यस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू कार्यान्वयन सम्भव हुनेमा गम्भीर आशंका छ । 

सरकारले अघिल्लो वर्ष घोषणा गरेको ‘सूचना प्रविधिको दशक’ को समीक्षा त टाढाको कुरा, यो वर्षको बजेटमा त्यसबारे कुनै उल्लेखसम्म गरिएको छैन । यस्तो देखिन्छ कि सरकारले सूचना प्रविधिलाई केवल भाषण र दस्तावेजमा सीमित राख्ने तर व्यवहारमा आवश्यक प्राथमिकता नदिने नीति अँगालेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकास, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, सफ्टवेयर निर्यात, सीपयुक्त जनशक्तिको संरक्षण र विकास जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई बजेटले छुनै सकेको छैन ।

नेपालले सूचना प्रविधिलाई अझै पनि ‘उद्योग’ को हैसियत दिन नचाहनु विडम्बनापूर्ण विषय हो । सूचना प्रविधि क्षेत्र निर्यातयोग्य सेवा, विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनका लागि अत्यन्तै सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । तर सरकारको नजरमा यो क्षेत्र अझै पनि ‘सेवा प्रवाह’ को सीमित दृष्टिकोणमा बाँधिएको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थाले डिजिटल नेपालको नारा केवल नारामा सीमित हुने खतरा छ । जति नै प्रविधि र नवप्रवर्तनको कुरा गरिए पनि नीति, बजेट र कार्यान्वयनको तहमा त्यसअनुसारको प्रतिबद्धता नदेखिएसम्म नेपालले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख इन्जिन बनाउने अवसर गुमाइरहनेछ । सरकारको सोच र प्राथमिकतामा आमूल परिवर्तन नआएसम्म, डिजिटल युगमा समेत हामी एनालग मानसिकताकै बन्दी रहिरहनेछौँ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १७, २०८२ १२:२७





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं – राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले गणतन्त्र भ्रष्ट र दलालहरूका लागि मात्र आएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । राप्रपा प्रमुख सचेतकसमेत रहेका उनले गणतन्त्र निर्मला पन्तहरूका लागि नभई अफताव आलमहरू जस्ताका लागि गणतन्त्र आएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । 

सामाजिक संजालमा कवितात्म शैलीमा शाहीले लेखका छन्, ‘साथीहरूले गणतन्त्र निर्मला पन्तका लागि आयो भन्थे ! तर अफताव आलमका लागि रहेछ । जताततै भ्रष्टहरूको रजगज भएछ । गाउँ–गाउँमा छोटे सरकारको मोज भएछ। भ्रष्ट, दलाल, तस्करी र बिचौलियाको भोज भएछ ।’ 

इँट्टा भट्टामा मानिसलाई जिउँदै हालेर जलाएको आरोपमा उच्च अदालत वीरगन्जले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएपछि उनी थुनामुक्त केहिदिन अघि भएका छन् । उनी  कांग्रेसका नेता एवं पूर्वसांसद हुन् । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।


सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं – सरकारको ताजा बजेटले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर नबढाएको भन्दै सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले  आपत्ति जनाएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन बाट सम्मानित भएको यही वर्षमा समेत सरकार जनस्वास्थ्यप्रति उत्तरदायी बन्न असफल भएको संस्था एक्सन नेपाल, एनसीडी अलायन्स लगायतले आपत्ति जनाएका हुन्।

एक्सन नेपालले तुलानात्मक विश्लेषण सहितको बिज्ञप्ति जारी गरेको छ। एक्सन नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले स्वास्थ्यको नाममा पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानलाई प्रेरणा बनाउने आशा गरिएको थियो, तर २०८२/८३ को बजेटले सबैलाई निराश बनाएको छ।’ एनसीडी अलायन्सले विश्व स्वास्थ्य संगठनले करको दर ७५ प्रतिशत पुर्याउन भनेकोमा ३४ प्रतिशतकै हाराहारिमा अल्झिएर बसेको  जनाएको छ। ‘वार्षिक ३९ हजार २०० बढी नेपालीको मृत्यु हुने सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणका लागि बनाइएको कडा कानूनको लागू गर्न सकेका छैनौं । यो आफैमा विडम्बना हो,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

एक्सन नेपालले विस्तृत विवरण समेत उल्लेख गर्दै मुद्रास्फीतिभन्दा पनि कम कर वृद्धि भएर  सुर्तीजन्य पदार्थ अझ सस्तो भएको जनाएको छ। ‘बजेटमा चुरोटमा केवल ३–५ प्रतिशत मात्र अन्तशुल्क वृद्धिको घोषणा गरिएको छ भने अन्य सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि नै गरिएको छैन। कर वृद्धिको वास्तविक असर प्रति खिल्ली २.३ पैसा देखि २१ पैसा मात्र देखिएको छ, जुन गत वर्षको ५.४२ प्रतिशत मुद्रास्फीतिभन्दा पनि कम हो। यस्तो अवस्थाले सुर्तीजन्य पदार्थ झनै सस्तो बनाउने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ,’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसैगरी स्वास्थ्य जोखिम कर पनि चार वर्षदेखि यथावत् रहेको संस्था एक्सन नेपालको भनाइ छ। बीडीमा ३० पैसा, चुरोटमा ६० पैसा र सुपारीजन्य पदार्थमा ६० रुपैयाँ प्रति केजी कर विगतका आर्थिक वर्षझैं यथास्थितिमा राखिएको बताइएको छ।

नेपाल एनसीडी एलायन्सले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्वन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको  नभएको उल्लेख गरेको छ। ‘ऐन पारित भएको १४ वर्ष लागि सक्दा समेत त्यसमा भएका व्यवस्था लागू हुन नसक्नु दुखद पक्ष हो,’  एनसीडी अलायन्सका सहअध्यक्ष शान्ताला मुल्मी र महासचिव किशोरकुमार प्रधानाङ्ग हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गर्दै आएको भए पनि नेपालमा सुर्तीमा लाग्ने कर दर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा कम रहेको बताइएको छ। नेपालले यो नीति परिवर्तन नगरे दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गतको लक्ष्य ३ ‘स्वस्थ जीवन, समृद्ध जीवनस्तर’ण प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना कमजोर हुने चेतावनी दिइएको छ।

एक्सन नेपालले सरकारमाथि उद्योगको नाफालाई जनस्वास्थ्यभन्दा अगाडि राखेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। ‘स्वस्थ्यलाई गम्भीर हानि पुर्‍याउने उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको सरकार आफ्नै नागरिकका लागि खतरा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपालमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण ३९ हजारभन्दा बढी नागरिकको अल्पआयुमै मृत्यु हुने तथ्यांक छ। सन् २०१७ मा यसको आर्थिक भार ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो, जुन वर्षैपिच्छे बढ्दो क्रममा छ।

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने सरकारकै नारालाई अर्थमन्त्रीले विरोधाभासी रूपमा प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गरिएको छ। जनस्वास्थ्यको सट्टा ‘पापी उद्योग’लाई प्राथमिकता दिने नीति ‘पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य’ भएको भन्दै संस्था एक्सन नेपालले बजेट वक्तव्यको घोर भर्त्सना गरेको छ।

एक्सन नेपालको तुलानात्मक अध्ययनसहितको बिज्ञप्ति

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।

ताजा अपडेट