काठमाडौँ। ह्वावे टेक्नोलोजिज चार वर्षभन्दा लामो समयपछि पुनः चीनको स्मार्टफोन बजारमा शीर्ष स्थानमा पुगेको छ । सुस्ताउँदै गएको बजारमा प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्ने नयाँ डिजाइन र सफ्टवेयरका कारण यो पुनरागमन सम्भव भएको हो ।
आईडीसीको तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ को जुनसम्मको त्रैमासिक अवधिमा ह्वावेले बजारको करिब १८% हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ । जबकि प्रतिस्पर्धी कम्पनी भिभो र ओप्पो जस्ता ब्रान्डहरूको बजार हिस्सा घटेको छ । समग्रमा चीनमा स्मार्टफोन शिपमेन्ट ४% ले घटेर ६ करोड ९० लाख युनिटमा झरेको भए पनि शेन्जेनस्थित ह्वावेले भने अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा यस अवधिमा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ ।
ह्वावेको पुनरागमन अमेरिकाले लगाएको निर्यात प्रतिबन्ध पश्चात् आएको हो । उक्त प्रतिबन्धले कम्पनीलाई आफ्नै प्रविधि र हार्डवेयर विकास गर्न प्रेरित गर्यो, जसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) चिपहरू समेत छन् ।
सन् २०२४ मा ह्वावेले पूर्ण रूपमा घरेलु रूपमा डिजाइन र उत्पादन गरिएका चिप प्रयोग गरी विभिन्न स्मार्टफोनहरू सार्वजनिक गर्यो, जसमा विश्वमै पहिलो पल्ट व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध दुईपल्ट फोल्ड हुने फोन पनि थियो । साथै, कम्पनीले गुगलको एन्ड्रोइड सिस्टम छोडेर आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम भएको स्मार्टफोन पनि बजारमा ल्याएको छ ।
आईडीसीका अनुसार पछिल्ला लगातार ६ त्रैमासिक अवधिपछि पहिलो पटक शिपमेन्ट घटेको हो । यसमा चिनियाँ सरकारले उपलब्ध गराएको उपभोक्ता सब्सिडीमा आएको गिरावटलाई मुख्य कारण मानिएको छ ।
चिनियाँ बजारमा ह्वावेपछि क्रमशः भिभो दोस्रो (१७.३%), ओप्पो तेस्रो (१५.५%), साओमी चौथो (१५.१%) र एप्पल पाँचौं (१३.९%) स्थानमा रहेका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १, २०८२ १९:३०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं । श्रमिकको यस आर्थिक बर्ष देखि न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० निर्धारण भएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच भएको छलफलमा सो सहमति जुटेको श्रम मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकले आगामी दुई वर्षका लागि श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा तीनवटै पक्षबीच सहमति भयो । पहिलो पटक त्रिपक्षिय सहमतिमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण भएको हो ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि श्रमिकले न्यूनतम रु १७,३०० पाउँदै आएका थिए।
न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिका संयोजक रहेका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुट्न सफल भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार, यो सहमति श्रमिक वर्गको सम्मानजनक जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न र श्रम बजारमा स्थायित्व कायम गर्न एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
रोजगारदाता पक्षबाट उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सहमतिको स्वागत गर्दै भने, “दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न न्यूनतम जयालामा सहमति आवश्यक थियो। पारदर्शी छलफल र सबै पक्षको लचकताको माध्यमबाट प्राप्त सहमति हामी सबैका लागि स्वीकार्य र सन्तुलित छ।” साथै, उनले सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र श्रमिक संगठनसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
श्रमिक संगठन जेटियूसीसीका प्रतिनिधि जनक चौधरीले यो सहमति श्रमिक वर्गको जित भएको बताएको मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ । “पहिलोपटक हाम्रो आवाज समेटिँदै न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति जुटेको छ। अब यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सशक्त निगरानी गरिनेछ,” उनले भने।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
काठमाडौँ । नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूले अरूको नाममा दर्ता भएको सिमकार्ड प्रयोग गर्ने गरेको एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले देखाएको छ । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘द ग्लोबल फाइन्डेक्स डेटाबेस २०२५’ प्रतिवेदनले यो चिन्ताजनक तथ्याङ्क बाहिर ल्याएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार कंगो, कोमोरस, मोरक्को, तान्जानिया र जोर्डनमा पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले अरूको नामको सिमकार्ड चलाउने गरेका छन् । यो अवस्थाले मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी र अन्य वित्तीय सेवाहरूमा नागरिकको पहुँचलाई प्रत्यक्ष रूप…
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले लोकल डेटा सेन्टर स्थापना गरेपछि अब केन्द्रीय सर्भर (जीआईडीसी) मा समस्या आए पनि बिना अवरोध सूचना प्रणाली (नेपाली पोर्ट) चल्ने भएको छ ।
कार्यालयले बिहीबारदेखि लोकल डेटा सेन्टर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएसँगै जीआईडीसीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो । अब जीआईडीसीको सर्भर डाउन भए पनि कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुले उक्त अवधिमा प्रस्थान अनुमति पाउन सक्ने जोखिम टरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
अध्यागमन सूचना प्रणाली (नेपाली पोर्ट) मा श्रम मन्त्रालयबाट जारी गरिने श्रम स्वीकृति र शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) को विवरण प्राप्त गर्न सकिने गरी लिंक गरिएकाले नेपाली पोर्टमा भित्र्याएर दुवै कागजात पाएका यात्रुले मात्र प्रस्थान अनुमति पाउँछन् । यसले नक्कली श्रम स्वीकृति र एनओसी बनाउने अभ्यास रोकिने कार्यालयको विश्वास छ ।
पटक-पटक कार्यालयको सर्भरमा समस्या आउँदा अध्यागमनसम्बन्धी सबै काम रोकिने गरेको छ । जसका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर यात्रा गर्ने यात्रुहरूले घण्टौं हैरानी खेप्नु परेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १, २०८२ १७:४०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । गुगलले आफ्नो सर्च इन्जिनमा नवीनतम आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सुविधा रोलआउट गर्न सुरु गरेको छ । यससँगै अब संयुक्त राज्य अमेरिकाभर रहेका प्रयोगकर्ताहरूले एआई प्रयोग गरी स्थानीय व्यवसायहरूमा फोन गर्न सक्नेछन् । यी नयाँ सुविधाले प्रयोगकर्ताहरूलाई समय बचाउन र थप जटिल जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
एआईमा आधारित फोन कल सुविधा
एआई प्रयोग गरेर स्थानीय व्यवसायहरूलाई फोन गर्न सकिने नयाँ विकल्प सर्चमा उपलब्ध गराइएको छ । जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई फोनमा कुरा नगरिकन मूल्य वा उपलब्धताको जानकारी प्राप्त गर्ने कार्यमा एआईलाई लगाउने अनुमति दिन्छ ।
यद्यपि यो सुविधा हाललाई घरपालुवा जनावर ग्रुमर (जनावरहरूको कपाल काट्ने, नुहाइदिने, सफा गरिदिने स्थान), अटो पसल, ड्राइ क्लिनर लगायतका निश्चित प्रकारका व्यवसायहरूका लागि मात्र उपलब्ध छ । अब यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझौँ ।
उदाहरणका लागि मानौँ तपाईँ ‘Pet groomer near me’ सर्च गर्नु हुन्छ । गुगलले व्यवसाय सूची अन्तर्गत नयाँ ‘have AI check pricing’ अर्थात् ‘एआईलाई मूल्य जाँच गर्न लगाउनुहोस्’ भन्ने विकल्प देखाउँछ ।
त्यसपछि गुगलले तपाईँको अनुरोधबारे थप जानकारी सोध्नेछ, जस्तै तपाईँसँग कस्तो प्रकारको घरपालुवा जनावर छ, त्यसको नस्ल र तपाईँलाई कस्ता सेवा चाहिन्छ आदि । यसले तपाईँलाई कहिले सेवा चाहिन्छ र कसरी अपडेट प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ (जस्तै ईमेल वा मेसेज) भनेर पनि सोध्छ ।
गुगल सर्चका प्रोडक्ट भीपी रोबी स्टेनका अनुसार कम्पनीको डुप्लेक्स मोडलले कल गर्नका लागि जेमिनाई प्रयोग गर्दछ । कल गर्ने टुलले आफूलाई ‘ग्राहकको तर्फबाट जानकारी प्राप्त गर्न खोज्ने गुगलको एआई’ भनेर चिनाउनेछ । एआईले आवश्यक जानकारी प्राप्त गरेपछि उपलब्ध समय वा मूल्यबारे टेक्स्ट वा ईमेल मार्फत तपाईँलाई अपडेट दिनेछ ।
फोन कल गर्न झन्झट मान्ने युवा प्रयोगकर्ताहरू माझ यो सुविधा लोकप्रिय हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि व्यवसाय धनीहरूले आफ्नो गुगल प्रोफाइल सेटिङहरूमा एआई कलहरू प्राप्त नगर्ने विकल्प रोज्न सक्नेछन् । यो फिचर अन्य देशमा विस्तार गर्ने बारेमा गुगलले स्पष्ट रूपमा खुलाएको छैन ।
गुगलले यस वर्षको सुरुमा एआई मोड सार्वजनिक गरेदेखि नै यसमा नयाँ नयाँ फिचर थप गर्दै लगिरहेको छ । ताकि पर्प्लेक्सिटी एआई र ओपनएआईको च्याटजीपीटी सर्च जस्ता लोकप्रिय प्लेटफर्महरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकियोस् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १, २०८२ १७:५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं- नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लेटरप्याड र काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा सतिश देवको हस्ताक्षरसहित लाइसेन्स परीक्षा पास भएको पत्रको आवश्यक जाँचका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा पठाइएको छ। डाली युनिभर्सिटी चीनबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका सीडी भूषालले काउन्सिलको लेटरप्याडमै लाइसेन्स परीक्षा पास भएको जानकारी पाएका थिए।
जानकारी पाएपनि अनलाइनमा फेल र लाइसेन्स समेत पाउने अवस्था नदेखेपछि काउन्सिलका अध्यक्ष डा चोपलाल भूषाललाई निवेदन लेखेका थिए। उक्त पत्र र पत्रमा उल्लेख विवरण शंकास्पद देखिएपछि काउन्सिलले कानुनी उपचारका लागि ब्युरोलाई पठाएको अध्यक्ष डा भूषालले जानकारी दिए।
सीडी भुषालले लेखेको निवेदन
उनले भने, ‘हामीलाई एक विद्यार्थीले निवेदन लेखेका थिए। उक्त निवेदन, विवरणको थप जाँचका लागि हामीले सीआईबीलाई पठाएका छौं।’
काउन्सिलको परीक्षामा फेल भएका आफूलाई पुनर्योग गर्न सुझाव, फारम भर्ने जिम्मा र उत्तीर्ण भएको जानकारी पत्र समेत पुतलीसडकमा रहेको स्पिड इन्टरनेसनलका पदाधिकारी मिलन ज्ञवालीले दिएको उनले पत्रका लेखेका छन्।
पुनर्योगको परीक्षा पछि २०८१ कात्तिक २८ गते उत्तीर्ण भएको पत्रको फोटोकपी पनि सीडीले काउन्सिलमा बुझाएका छन्। तर, उक्त पत्र र त्यसको विवरणमा आशंका सृजना भएपछि सीआईबीलाई पठाइएको हो।
सीडी भुषालले लेखेको निवेदनमा ज्ञवालीले आफूलाई लाइसेन्स लिन बाँसबारीस्थित काउन्सिलमा बोलाएको समेत उल्लेख गरेका छन्। ज्ञवालीलाई पत्र काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा देवले नै दिएको दाबी उनले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ।
रजिष्ट्रा डा देव भने उक्त पत्र आफूले नदिएको बताउँछन् । भुषाललाई पुनर्योगमा पास भएको जानकारी सहितको पत्र दिने ज्ञवाली काउन्सिलको समेत सम्पर्कमा नआएको रजिष्ट्रार डा देवले बताए। उनले भने, ‘काउन्सिलको छाप, लेटरप्याड र मेरो हस्ताक्षर समेत दुरुपयोग गरिएको छ। हामीले दिएको पत्र होइन । सीडी भुषाल बाहेक अन्य विवरण समेत मिल्दैन।’
काउन्सिलबाट प्राप्त भनिएको पत्र
उक्त विवरणमा उल्लेख सीडी भुषालको नाम र सिम्बोल नम्बर बाहेक अन्य ७ जनाको विवरण समेत गलत रहेको काउन्सिलको भनाइ छ। काउन्सिलले दोस्रोपटक पत्र लेखेर उक्त जानकारी गराइसकेको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायककै नेटवर्कको दुरुपयोग गरी नेपालमा अवैध रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय एसएमएस भित्रिरहेको पाइएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय ‘एप्लिकेसन टु पर्सन’ (A2P) एसएमएस भित्र्याउने कार्य भइरहेको भन्दै संलग्नलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै प्राधिकरणले अनुमति नपाएका संस्थाहरूले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ विपरीत अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्क दुरुपयोग गरी (ग्रे रुट मार्फत) अन्तर्राष्ट्रिय एसएमएस प्रवाह गरिरहेको जनाएको हो ।
“अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्क प्रयोग गरी एसएमएस प्रवाह भइरहेको बुझिन आएकोले यस्ता कार्य नगर्न, नगराउन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,” प्राधिकरणले भनेको छ ।
दूरसञ्चार ऐनले आधारभूत दूरसञ्चार सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएका संस्थाहरूलाई मात्र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय एसएमएस भित्र्याउने (Terminate) अधिकार दिएको छ । तर, यही कानुनी व्यवस्थाको छिद्र खोज्दै अवैध खेलाडीहरूले वैध नेटवर्कभित्रैबाट आफ्नो धन्दा चलाइरहेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।
बैंकको कारोबार सूचना, सामाजिक सञ्जालको भेरिफिकेसन कोड (ओटीपी) जस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रवाह हुने ‘एप्लिकेसन टू पर्सन’ एसएमएस अवैध माध्यमबाट भित्रिँदा यसले राज्यको राजस्व गुम्नुका साथै प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षामा समेत गम्भीर जोखिम हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
प्राधिकरणले अवैध क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई पहिचान गरी नियमानुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १, २०८२ १५:५९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
सुनिल न्यौपाने, काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले सामुहिक सौदावाजीको अधिकार, सवै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति लगायतका विषयमा दिएको निर्देशन पालना गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार कछुवा गतिमा अगाडी बढेको छ । गत जुन २०२५ मा स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा आइएलओले दिएको निर्देशन पालनामा नेपाल सरकारले खासै काम गरेको छैन ।
सो सम्मेलनका क्रममा नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले दर्ता गराएको नोटिस पश्चात आइएलओले नेपाललाई सामुहिक सौदावाजीको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति लगायतका विषयमा कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न सेप्टेम्वर १, २०२५ सम्मको समयसीमा सहित निर्देशन दिएको थियो । सो अनुरुपको काम गरी नेपालले आगामी सेप्टेम्वर १ सम्ममा आइएलओलाई जानकारी गराउनु पर्दछ ।
सो सम्मेलनमा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस (एनटीयूसी) र अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (अण्टुफ) को तर्फबाट जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले नेपालमा सामुहिक सौदावाजीको अधिकार हनन् भएको, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनमा कतिपय क्षेत्रलाई छुट दिइएको र तालिमेहरुलाई निःशुल्क रुपमा काममा लगाएर श्रम शोषण गरिएको भन्दै नोटिस दर्ता गराएका थिए । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन लागु नहुने, होटल, रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजी र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागु नहुने भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि श्रम बजारमा यसले अन्यौल सिर्जना गरेको छ ।
नेपालका ट्रेड यूनियन महासंघहरुले सामुहिक रुपमा दर्ता गराएको सो नोटिसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको एएफएलसीआईओ, जापानको रेङ्गोका साथै दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, भारत र अष्ट्रेलियाका गरी ६ वटा देशका ट्रेड यूनियनहरु तथा निर्माण क्षेत्रको अन्तराष्ट्रिय यूनियन बिल्डिङ एण्ड उड वर्कर्स ईन्टरनेशनल (बिडब्लूआई) ले समर्थन गर्दै त्यसको पक्षमा धारणा राखेको सम्मेलनमा सहभागि जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माले बताए । यसले सामुहिक सौदावाजीको अधिकार प्रत्याभूत गराउने र श्रमिकको हकअधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने दवाव नेपाल सरकारलाई सिर्जना गरेको थियो ।
सो विषयमा नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह—सचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले नेपालको संविधान र कानूनले कसैलाई पनि विभेद नगर्ने लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए । सहसचिव कोइरालाले नेपाल यी विषयमा प्रतिवद्ध रहेको सैद्धान्तिक जवाफ दिएपनि सरकारको तर्फबाट तथ्यपरक जवाफ र प्रतिवद्धता जनाएनन् ।
सम्मेलनले ट्रेड यूनियनहरुले उठाएको विषयलाई उपयुक्त ठहर्याउँदै नेपाल सरकारलाई कानून तथा व्यवहारमा गर्नुपर्ने सुधारको निर्देशन दिंदै सो काम १ सेप्टेम्वर २०२५ भित्र सकेर आइएलओलाई त्यसका बारेमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो । नीतिगत सुधार लगायतका काममा आवश्यक प्राविधिक सहयोग नेपालस्थित अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सँग लिन र ट्रेड यूनियनहरुलाई साथमै लिएर सो काम गर्न पनि आइएलओको निर्देशन थियो ।
तर सम्मेलन सकिएको एक महिना वितिसक्दा पनि सो अनुरुपको काम गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले खासै तदारुकता देखाएको छैन । सम्मेलनमा सहभागि भएर फर्केका मन्त्रालयका सहसचिव कोइरालाले आईएलओको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न के कस्ता काम गर्नुपर्ने हो भनेर श्रम सम्मेलनको निश्कर्ष सहितको जानकारी श्रम कार्यालयहरुमा पठाइएको र त्यहाँबाट सुझाव आएपश्चात आवश्यक काम गरिने बताए । सेप्टेम्वर १ को समयसीमा भित्रै काम गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाएपनि श्रम सम्मेलनले जुन रुपमा निर्देशन दिएको थियो मन्त्रालयले यसलाई सो अनुरुप प्राथमिकता दिएको छैन ।
बैंक, वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन लागु नहुने फैसलाले जन्माएको त्रास
सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने व्याख्या गरेपछि यसले नेपालको श्रम बजारमा अन्यौल सिर्जना गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले २०८१ फागुनमा विशेष ऐनद्वारा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित नहुने व्याख्या सहित आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्याधीश प्रकाशमानसिंह राउतसमेत न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सो आदेश दिएको हो । स्वाबलम्बन लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुने श्रम अदालतको फैसला बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
अदालतले लघुवित्तका कर्मचारीहरु पूर्णचन्द्र राज अवस्थी लगायतले लघुवित्तले श्रम ऐन विपरित कर्मचारीबाट हटाएको रिट निवेदनमा २०७९ असोज ७ मा उनीहरुको पक्षमा फैसला गर्दै कर्मचारीलाई श्रम ऐनको व्यवस्थाअनुसार सेवा शर्तसहित पुनर्बाहली गर्न आदेश दिएको थियो । तर सो आदेश खारेज गर्दै सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई श्रम ऐनको छाता भन्दा बाहिर राखेको छ ।
होटल हायातमा श्रमिक माथि ज्यादती, सरकार मुकदर्शक
काठमाडौंस्थित होटल हायातमा सामुहिक सौदावाजीका लागि सो होटलमा कृयाशिल ट्रेड यूनियनहरुले २०८० साउन १ गते राखेको मागपत्रलाई होटल व्यवस्थापनले बेवास्ता गर्यो । माग पुरा गराउन सो होटलमा कार्यरत श्रमिकहरुले १६ दिनसम्म आन्दालन गरे । सो विषय श्रम कार्यालय, श्रम विभाग हुँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसम्म पुग्यो । पटक—पटक छलफल भयो । दुई पक्षबीच सम्झौताका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको मध्यस्थता समितिले २०८१ बैशाख २४ गते यूनियनहरुको माग सम्बोधन गर्ने निर्देशन सहित पुनः श्रम विभागलाई जिम्मा दियो । विभागले होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) को जिम्मा लगायो । यसरी कानून अनुसार सम्बोधन हुनुपर्ने सामुहिक मागदावीको विषय यो निकायबाट त्यो निकायमा सार्ने काम भएपनि हालसम्म पनि सो विषय ज्यूँका त्यूँ छ ।
आन्दोलन चलिरहँदा सो होटलमा कार्यरत यूनियनहरु जिफन्ट आवद्ध नेपाल स्वतन्त्र होटल मजदूर यूनियन (नेस्वहोमयू) र नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस आवद्ध नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघको कार्यालयमा उल्टै होटल व्यवस्थापनले हस्तक्षेप गरेको छ । ति यूनियनहरुको कार्यालयमा होटल व्यवस्थापनले कब्जा जमाएको छ । यो विषय जेनेभामा अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा नेपालका ट्रेड यूनियननहरुले उठाएको जिफन्ट महासचिव लक्ष्मण शर्माले जानकारी दिए ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागु नभएको विषय
विसं २०७५ सालमा नेपालमा सवै श्रमिकलाई समेट्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएपश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यसमा समावेश हुन इन्कार गर्न सुरु गरेका थिए । बहस, छलफल चलिरहँदा २२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका कर्मचारीहरु तथा वित्तीय क्षेत्रको एउटा यूनियलेले कोषमा जाँदा खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती हुने भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य नबनाउन माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गर्यो ।
सो रीटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण ईजलासले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिक वा कर्मचारीको सुविधा र सेवा कटौती हुनेगरी बाध्यकारी रुपमा समावेश गराउन नमिल्ने व्याख्या सहित फैसला गर्यो । सामाजिक सुरक्षा कोष खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै दायर गरेको रिटमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा मुद्दा पुगेको थियो ।
जेटीयूसीसीको आपत्ती
संवैधानिक मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लगायतका अधिकारको व्यवस्था लागू गर्न नपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधानविपरीत भएको भन्दै संयुक्त, ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले आपत्ति जनाएको छ । अदालतको आदेश पश्चात २०, फागुन २०८१ मा जेटीयूसीसीको प्रतिनिधिमण्डलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सबै श्रमिकलाई श्रम ऐन, २०७४ लागू हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न ध्यानाकर्षण गरायो । तर यस विषयमा खास कुनै प्रगति भनें भएन ।
१० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजी
नेपालमा होटल, रेष्टुरेन्टहरुमा ग्राहकले तिर्ने बीलमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्दै आएको थियो । यसरी प्राप्त हुने सेवा शुल्क वापतको रकम श्रमिकहरुका लागि ७१ प्रतिशत, ब्रेकेज तथा अपरेशनल लिकेजका लागि रोजगारदातालाई २४ प्रतिशत र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित रोजगारदाताको संगठनलाई २.५ प्रतिशत र ट्रेड युनियनलाई २.५ प्रतिशत वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।
तर २०७९ माघमा सर्वोच्च अदालतले त्यसरी ग्राहकबाट लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गर्यो । होटेल, रेष्टुरेन्टहरुले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम निमावली २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट १० प्रतिशत अतिरिक्त सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले सो विषय संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीको ति व्यवस्था माघ ११ गते देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको थियो ।
होटल रेष्टुरेन्टमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २३ जेठ, २०७५ मा प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा तत्कालिन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सो फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रुपमा शुलकको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भएकाले यसरी साूमहिक सम्झौता बमोजिम शुल्क रकम लिने कार्य गर्न नदिनु, नदिलाउनू, त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्नू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।’
तर श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ (३) मा होटेल, मोटेल, रेष्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामुहिक सम्झौता बमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिएबमोजिम बितरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तै श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ मा ग्राहकबाट लिएको सेवा शुल्क वितरण गर्ने प्रावधान छ ।
तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसरी सेवा शुल्क उठाउनु संविधानको धारा ४४ विपरीत भएको ठहर गरेको थियो । धारा ४४ मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।’
नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले सेवा शुल्क खारेजीको विषयमा देशभित्रै पटक पटक आवाज उठाउँदै आएका छन् । यस पटक अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा उनीहरुले सर्वोच्चको सो फैसलाले सामुहिक सौदावाजीको हक सम्वन्धित आइएलओ महासन्धि ९८ को उल्लंघन भएको भन्दै नोटिस दर्ता गराएका हुन् ।
अदालतले यसरी एकपछि अर्को गर्दै श्रम ऐन लागु नहुने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन लागु नहुने भन्ने फैसला गर्दा श्रमिकको हकअधिकार माथि प्रहार भएको ट्रेड यूनियनहरुले बताएका छन् । “श्रम ऐन लागु भइरहेको ठाउँमा श्रम ऐन लागु नहुने भनिएको छ,” संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) का अध्यक्ष जगत बहादुर सिंखडाले भने, “त्यसो हो भने त्यहाँ कुन ऐन लागु हुन्छ, श्रमिकको हकअधिकारको रक्षा कसरी हुन्छ भनिदिनु पर्यो । संविधानले दिएको अधिकार माथि प्रहार भइरहेको हामीले अनुभूती गरेका छौं ।” ट्रेड यूनियन आन्दोलन माथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको र ट्रेड यूनियन अधिकारलाई संकुचित गर्ने प्रयास भइरहेको परिस्थितिमा अदालतको निर्णयहरुले यस्तो कामलाई अझ प्रोत्साहित गरेको उनले बताए । यो नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेको प्रतिवद्धता, अन्तराष्ट्रिय कानून र आइएलओ महासन्धिहरुको भावना विपरित रहेको सिंखडाले बताए ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
काठमाडौँ । माओवादीकी एक सांसदको ‘चुम्बन’ गरेको फोटो/भिडिओ फेसबुकमा राखेपछि राप्रपाका युवा नेतामाथि साइबर अपराधको मुद्दा परेको छ । साइबर ब्युरोले गरेको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले राप्रपा युवा नेता रमेशबहादुर बागविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा साइबर अपराधको मुद्दा दायर गरेको हो ।
यसअघि गएको २० असारमा ती सांसदले आफ्नो व्यक्तिगत फोटो, भिडिओको साथमा जथाभाबी लेखेर पोस्ट गरी चरित्रहत्या गर्ने लगायतका कार्य गरेको भन्दै ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन् । त्यसको दुई दिनपछि पक्राउ परेका बागमाथि ब्युरोले अनुसन्धान थालेको थियो ।
डोटीको आदर्शनगर-७ का ३१ वर्षीय बागले १८ असारका दिन महिला सांसदका विभिन्न फोटोहरू जोडेर बनाइएको भिडिओ राखेका थिए । जसको क्याप्सनमा लेखिएको थियो, “… मावबादी समानुपातिक सांसद…को किसिङ पछाडिको अपार सफलता पछि टिकट पनि आयछ भिडियो बिस्तारै आउँछ रे ।”
बागको सोही पोस्टलाई लिएर सांसदले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी हुन् । यसबाट आफ्नो चरित्रहत्या, अपमान र बेइज्जत गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्त बागले प्रहरीसमक्ष आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका छन् । महिला सांसदको चुम्बन गरेको तस्बिरसहितको भिडिओ जनआस्था साप्ताहिक लगायतका पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएको र सांसद स्वयंले बनाएर आफ्नो टिकटक अकाउन्टबाट पोस्ट गरेको उनको भनाइ छ । “पोस्ट गरेको देखेपछि उक्त टिकटक अकाउन्टबाट तस्बिर सहितको भिडिओ डाउनलोड गरी मैले प्रयोग गर्दै आइरहेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको वालमा पोस्ट गरेको हुँ,” उनले भनेका छन् ।
यसअघि १८ असारमा ती महिला सांसदले फेसबुकमा पोस्टमार्फत जनआस्थाको समाचारको खण्डन गरेकी थिइन् । जनआस्था पत्रिकाले आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने नियतले काल्पनिक नामबाट एआई प्रविधिको दुरुपयोग गरी प्रकाशन गरिएको फोटो सहित झुटो समाचार राखेको उनको भनाइ थियो । तर बागविरुद्ध साइबर ब्युरोमा दायर उजुरीमा भने उनले कतै पनि एआई प्रविधि प्रयोग गरी उक्त फोटो बनाइएको उल्लेख गरेकी छैनन् ।
बाग सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि राप्रपाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रमुख र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भातृ युवा सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य हुन् । पछिल्लो समय उनी सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको निजी सचिवालय सदस्यको रूपमा समेत रहेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा राप्रपाको प्रमुख सचेतकसमेत रहेका ज्ञानेन्द्र शाहीले फेसबुकमा लेख्दै उल्टै माओवादीकी सांसदमाथि दोष लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, “… समानुपातिक सांसदले काण्ड आफै मच्चाउने, उक्त काण्डको भिडिओ, आफैँ पोस्ट गर्ने, एउटा राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकामा लेख्न आफैँ लगाउने । तर उक्त लेखेको लेख र भिडिओ के हो भनी प्रश्न गर्दा मान्छेलाई थुन्ने, यस्ता लोकतान्त्रिक गतिविधिको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ ।”
बाग पक्राउको विषयलाई लिएर राप्रपाले विज्ञप्ति नै निकालेको थियो । २३ असारको उक्त विज्ञप्तिमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्री सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेकै आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताको रिहाइको माग गरेको थियो ।
अभियोग पत्रमा बागले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ (१) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर छ । उक्त दफामा कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा गैरकानुनी सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबिचको सम्बन्ध खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले बागलाई सोही ऐनबमोजिम सजाय गर्न, उनको साथबाट बरामद भएको मोबाइल जफत गर्न र पीडित सांसदलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराउन मागदाबी लिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १, २०८२ १४:४१
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
कल्पना गर्नुहोस्, चाहे जति कोतरे पनि चिलाउने कहिल्यै कम हुँदैन। कुनै राहत छैन। तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईं पागल भइरहनुभएको छ, तर पनि कोतार्नुहुन्छ – यति जोडले कि तपाईंको शरीर नङका चिन्हहरूले भरिन्छ। यस्तो छ भने तपाईंलाई लुतो हुन सक्छ।
साउनको पहिलो दिन अर्थात साउने संक्रान्ति । यस दिनलाई ‘लुतो’ फाल्ने र तिउरी लगाउने दिनको रुपमा मनाइन्छ । वर्षायामसँग हैजा, घाउ–खटिराको भय हुने भएकाले साउने संक्रान्तिमा यी सबै हटोस् भनेर कामना गरिन्छ । वर्षौंसम्म विश्व स्वास्थ्य एजेन्डाबाट अनुपस्थित भएपछि, २०१३ मा लुतो लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको उपेक्षित उष्णकटिबंधीय (नदेखिने र बिर्सिएको ) रोगहरूको सूचीमा थपिएको छ। तर हामी नेपालीले यसलाई हरेक वर्ष साउने संक्रान्तिमा सम्झिरहन्छौं।
लुतो एक अत्यन्त सामान्य र धेरै चिलाउने छालाको रोग हो। यो सार्कोप्टेस स्क्याबी भनिने सानो किरा (कीटले) गर्छ। आठ खुट्टा भएको सानो किरा हो, जो पिनको टाउकोको आधा आकारको हुन्छ र छालामुनि पसेर अण्डा पार्छ। लुतोले मानवहरूलाई प्राचीन काल (कम्तीमा ३८४-३२३ ईसा पूर्व) देखि प्रभावित गरेको पाइन्छ। लुतोलाई कम्तिमा ३,००० वर्षदेखि मानव र जनावरहरूमा देखिएको छ। यो प्राचीन भारत, चीन र मध्य पूर्वमा रिपोर्ट गरिएको थियो। यसलाई ‘लाइस अफ द फ्लेस’ पनि भनिन्छ। विश्वभर हरेक वर्ष अनुमानित ४५५ मिलियन लुतोका केसहरू छन्। यो नदेखिने र बिर्सिएको छ। तर यसको मतलब यो छैन कि यो छैन – तपाईंको नजिकै कतै यो फैलिएको हुन सक्छ।
गरिब देशहरूमा यसको प्रभाव धेरै छ। तर धनी देशहरूमा पनि, जहाँ अधिकांश उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगहरू ट्राभल क्लिनिकबाहेक ठाउँमा अज्ञात छन्। लुतो प्रायः वृद्धाश्रमजस्ता संस्थागत सेटिङहरूमा प्रकोपको रूपमा देखिन्छ। लुतोको उच्च दर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रहरू जस्तै मध्य अमेरिका, प्यासिफिक टापुहरू र उत्तरी अष्ट्रेलियाका समुदायहरूमा हुन्छ, जहाँ ३० प्रतिशतभन्दा बढी बासिन्दाहरूलाई प्रभावित छन्। यो यति संक्रामक छ कि भिक्टोरियन कालमा “चिलाउने” वार्डहरू अलग राखेर लुतोको उपचार गरिन्छ।
लुतो निम्त्याउने किराहरू साना परजीवीहरू (एक जीव – परजीवी जुन अर्को जीवमा वा भित्र बाँच्छ – होस्ट) हो। तिनीहरू सामान्यतया लुतो भएको व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष छाला-छालाको सम्पर्कबाट फैलिन्छ। कहिलेकाहिँ, साझा कपडा, तौलिया वा ओछ्यानबाट पनि सर्न सक्छ। लुतो किराको मानव-मानव प्रसारणको प्राथमिक विधि लामो समयसम्म छाला-छालाको सम्पर्क हो। सफल प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि करिब १५-२० मिनेटको नजिकको सम्पर्क आवश्यक हुन्छ।
यसका दुई प्रकार छन् – सबैभन्दा सामान्य “क्लासिक” र सबैभन्दा खराब “क्रस्टेड” (पहिले नर्वेजियन लुतो भनिन्थ्यो)। साँच्चै जो कोहीलाई पनि यो लाग्न सक्छ, र यसको मतलब तपाईं फोहोरी हुनुहुन्छ भन्ने होइन।लुतो वंशानुगत रोग त होइन, तर यो परिवारका धेरै सदस्यहरूमा एकै समयमा देखिन्छ किनभने यो सजिलै फैलिन्छ।
चिलाउने लुतो को मुख्य लक्षण हो, र यो प्रायः रातमा झन् खराब हुन्छ।
चिलाउनेले सम्पूर्ण शरीरलाई प्रभावित गर्न सक्छ, टाउको र घाँटीबाहेक। वृद्ध र शिशुहरूमा यी क्षेत्रहरूमा पनि दाग देखिन सक्छ। एकै परिवारका धेरै व्यक्ति र तिनका साथीहरू एकै समयमा चिलाउन थाल्छन्। तीव्र चिलाउनेले निद्रा बिथोलिन्छ, जसले स्कूल र काममा उपस्थिति र प्रदर्शनलाई प्रभावित गर्छ।
लुतोले प्रभावित व्यक्तिको छालामा सामान्यतया कोराइका चिन्हहरू र साना रातो धब्बाहरूको मिश्रण हुन्छ।
कोराइएका क्षेत्रहरूमा ‘क्रस्टी’ घाउहरू विकास हुन्छन्। किराहरू मुख्य रूपमा छालाको तहहरूमा पाइन्छ: औंलाहरू र खुट्टाको औंलाहरूबीच, हत्केलाहरू, नाडीहरू, कम्मर र स्तनहरूमा पाइन्छन्। लुतो किराहरूले यी क्षेत्रहरूमा छालामुनि पसेर अण्डा पार्छ, जसले साना धब्बाहरू र चाँदीको रंगका रेखाहरू, जसलाई बुरोज भनिन्छ।
यसबाहेक, लुतोका घाउहरू प्रायः स्ट्रेप्टोकोकस पाइोजेन्स (एस. पाइोजेन्स) वा स्ट्याफिलोकोकस औरियस (एस. औरियस) ब्याक्टेरियाले दोस्रोपटक संक्रमित हुन्छन्। यी ब्याक्टेरियाले स्थानीय छालाको संक्रमणहरू निम्त्याउन सक्छन्, जुन सतही (जस्तै इम्पेटिगो) वा छालाको गहिरो तहलाई प्रभावित गर्ने (जस्तै सेल्युलाइटिस) हुन सक्छ।
एस. पाइजेन्सको संक्रमणले सम्भावित रूपमा घातक रक्तप्रवाह संक्रमणहरू (सेप्टिसेमिया) र पश्च-संक्रमण जटिलताहरू, जस्तै अन्तिम चरणको मिर्गौला रोग र तीव्र रुमेटिक ज्वरो निम्त्याउन सक्छ। यसको बारम्बार दोहोरिनाले रुमेटिक हृदय रोग निम्त्याउन सक्छ, जसले विश्वभर कम्तीमा २.४ मिलियन बालबालिकाहरूलाई प्रभावित गर्छ, जसमध्ये ७९ प्रतिशत नेपाल जस्तो विकासशील देशहरूमा हुन्छ।
डाक्टरले सामान्यतया प्रदान गरिएको इतिहास र छालाको परीक्षणको आधारमा लुतो को निदान गर्न सक्छन्। म्याग्निफाइङ लेन्स वा डर्माटोस्कोपबाट हेर्दा चाँदीको रेखाको अन्तमा सानो गाढा बिन्दुको रूपमा वयस्क किराहरू देखिए लुतो प्रमाणित हुन्छ। लुतो लाई कहिलेकाहीं “अस्वच्छ” अवस्थाको रूपमा लिइन्छ, यहाँसम्म कि प्रकाशित साहित्यमा पनि, र नुहाउँदा यो निको हुन्छ भन्ने धारणा व्यापक छ। नुहाउँदौमा लुतो हट्दैन – तर यसलाई हटाउने उपचारहरू उपलब्ध छन्।
लुतोको लागि धेरै उपचारहरू उपलब्ध छन् जसमा टोपिकल (छालामा लगाउने) र मौखिक (ट्याबलेट) समावेश छन्। डाक्टरहरूको सर सल्लाबोमोजिम प्रभावकारी टोपिकल उपचारहरूमा पर्मेथ्रिन क्रिम, मालाथियन (स्प्रे) र बेन्जोइल बेन्जोएट प्रयोग गर्न सकिन्छ। गर्भवती वा स्तनपान गराउने महिलाहरू र शिशुहरूको लागि फरक विकल्पहरू डाक्टरहरूको सल्लाहा अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ। लुतो को उपचार र पुनरावृत्ति रोक्नको लागि सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको लक्षणहरू नदेखिए पनि परिवारका सबै सदस्यहरू, साथीहरू, र अन्य नजिकका सम्पर्कहरू लाई एकै समयमा सही रूपमा उपचार गरिनु हो।
टोपिकल उपचार लगाउदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू:
किराहरू छालाको कुनै पनि भागमा हुन सक्छन्, त्यसैले उपचारलाई चिलाउने भागहरूमा मात्र नभएर सम्पूर्ण छालामा लगाउनुपर्छ।
उपचार रातमा लगाउनु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ र यसरी गर्न सकिन्छ:
· सबै कपडा हटाउनुहोस्।
· उपचार गर्नु अघि चिसो (तातो होइन) पानीले नुहाउनुहोस्, छालाको तहहरू र नङमुनिका क्षेत्रहरू राम्ररी सफा गर्नुहोस्। नङहरू छोटो काट्नुहोस्।
· सफा, चिसो र सुख्खा छालामा उपचार लगाउनुहोस्।
· सम्पूर्ण छालाको क्षेत्रमा, टाउको, घाँटी र अनुहारसहित (आँखा वरपरका क्षेत्रहरू बाहेक) मा टोपिकल उपचार लगाउनुहोस्।
· लगाएपछि, उत्पादनलाई सुक्न १०-१५ मिनेट छोड्नुहोस् र त्यसपछि कपडा लगाउनुहोस्। टोपिकल उपचारलाई छालामा कम्तीमा १२ घण्टा छोड्नुपर्छ।
· यदि यो समयमा छाला धोइयो (खासगरी हातहरू), टोपिकल उपचार पुनः लगाउनुपर्छ।
· सुरुमा साबुनबिना, केवल पानीले धुनुपर्छ। पूर्ण रूपमा नुहाएपछि, साबुन र/वा मोइस्चराइजर वा इमोलियन्टहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।
· उपचार प्रयोग गरेपछि सबै सामान्य गतिविधिहरूमा फर्कन सकिन्छ।
· लुतो किरा र अण्डा दुवै नष्ट भएको सुनिश्चित गर्न ७ दिनपछि माथिको प्रक्रिया दोहोर्याउनुपर्छ।
लुतो को केही रूपहरूको लागि, ट्याबलेट आइभरमेक्टिन पनि डाक्टरको सल्लाहामा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
धेरैजसो अवस्थामा, किराहरू ओछ्यान, तौलिया र कपडामा लामो समयसम्म बाँच्दैनन्। उपचारको समयमा यी सामग्रीहरूको सामान्य धोएर पनि नर्मूल गर्न सकिन्छ। धुन नसकिने कुनै पनि वस्तुलाई ३ दिनसम्म सिल गरिएको झोलामा राख्नुपर्छ वा घाममा सुकाउनु पर्छ।यदि लुतो यौन साझेदारबाट सरेको हो भने, पूर्ण यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई) जाँच गराउनु पर्छ।
उपचारले किराहरूलाई मारे पनि, चिलाउने सामान्यतया केही हप्तासम्म रहन्छ र त्यसपछि कम हुन्छ।
छालामा लगाइने लुतो उपचारहरूले छालाको जलन निम्त्याउन सक्छ: यो निरन्तर दाग र चिलाउने एक कारण हुन सक्छ। आवश्यक भएमा डाक्टरको सल्लाहा बमोजिम मोइस्चराइजर (इमोलियन्ट), टोपिकल कोर्टिकोस्टेरोइड (स्टेरोइड क्रिम वा मलहम) र एन्टिहिस्टामिन ट्याबलेटहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो रोगको स्वास्थ्य प्रभाव चिलाउने दागभन्दा धेरै टाढा फैलिन्छ। लुतो गरिबीको रोग होइन – यो सबै सामाजिक, आर्थिक र जातीय वर्गका मानिसहरूलाई प्रभावित गर्छ। लुतो ले धेरै मानिसहरूलाई मार्दैन र यो समाचारको हेडलाइन बन्दैन, तर चिलाउने शक्तिलाई कम नठाननुहोस्। यसले संक्रमित व्यक्तिको जीवनलाई गम्भीर रूपमा असहज बनाउँछ र कमजोर जीवन गुणस्तर निम्त्याउँछ। तपाईंले सोचेको एक केसलाई ४५५ मिलियनले गुणा गर्नुहोस्, र त्यहाँ तपाईंसँग विश्वव्यापी वार्षिक चित्र छ।
नदेखिने र बिर्सिएको रोग लुतो नेपालीले साउन १ गते सम्झिरहन्छन् यसले हामीहरू सर सफाई भएर बस्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ भने अर्को तरि हाम्रो पब्लिक हेल्थ कति कमजोर छ भन्ने दृश्य देखाउछ। लेजर, लापरोइस्कुपिक र त्यो भन्दा विशिषटकित्र सेवा प्रभाव भएको समयमा हामी लुतोमा छौ। यसैले हाम्रो स्वास्थय कस्तो छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
