चिकित्सकलाई कराेड क्षतिपूर्ति न्यायिक अराजकता हो : डा कालु सिंह खत्री (भिडियो संवाद)
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सको आधिकारिक एक्स अकाउन्ट भारतमा बन्द भएको छ । भारतमा रहेका प्रयोगकर्ताले उक्त अकाउन्ट (@Reuters) खोल्दा ‘कानुनी मागको जवाफमा @Reuters लाई भारतमा रोकिएको छ’ (IN in response to a legal demand) भन्ने मेसेज देखाइएको छ ।
भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार शनिबार राति ११:४० बजेसम्म रोयटर्स वर्ल्डको एक्स ह्यान्डल पनि बन्द थियो । यी दुई ह्यान्डल बन्द गर्नुको कारण भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
रोयटर्सको मुख्य एक्स अकाउन्ट भारतमा बन्द भए पनि यससँग सम्बन्धित अन्य ह्यान्डल जस्तै-रोयटर्स टेक न्युज, रोयटर्स फ्याक्ट चेक, रोयटर्स पिक्चर्स, रोयटर्स एसिया र रोयटर्स चाइना भने अझै पनि खुलिरहेका छन् । भारतमा आफ्नो मुख्य एक्स अकाउन्ट बन्द भएको विषयमा रोयटर्सले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गरेको छैन ।
यस विषयमा भारतीय अधिकारीको प्रतिक्रिया पनि आउन बाँकी छ । यो प्रतिबन्ध भारतमा मात्र सीमित देखिन्छ, किनभने अन्य देशबाट यो अकाउन्ट सहजै चलाउन सकिन्छ ।
नेपालमा पनि रोयटर्स र यससँग सम्बन्धित एक्स अकाउन्ट खोल्दा कुनै समस्या देखिएको छैन । यो रोक अस्थायी हो वा स्थायी भन्ने पनि भएको स्पष्ट छैन । साथै यो कुनै विशेष समाचार वा प्लेटफर्मविरुद्ध जारी गरिएको कानुनी निर्देशनको परिणाम हो भन्नेबारे पनि आधिकारिक जानकारी बाहिर आइसकेको छैन ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २२, २०८२ ११:३२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
जेरुसेलम – गाजामा युद्धविराम र बन्धकको रिहाईको विषयमा हमाससँग कतारमा प्रस्तावित वार्ताका लागि इजरायलले आइतबार एक प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरेको छ।
इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको कार्यालयले हमासको अस्वीकार्य परिवर्तनको मागका बावजुद उनले निमन्त्रणा स्वीकार गरेको बताएको छ।
हमासले कतार, अमेरिका र मिश्रको मध्यस्थतामाको योजनामा परिवर्तन चाहेको थियो। शुक्रबार राति हमासले ६० दिनको युद्धविराम प्रस्तावमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै वार्ताका लागि तयार रहेको बताएको थियो।
यद्दपि एक प्यालेस्टिनी अधिकारीका अनुसार हमासको प्रस्ताव संशोधनको माग अनुसार यदि स्थायी युद्धविरामको वार्ता असफल भयो भने फेरि युद्ध सुरु गर्न नहुने उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं – उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलनको अन्तर्गत आइतबार धर्ना दिइएको छ। देशका विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सकले धर्ना दिएर आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्।
संघको घोषित कार्यक्रम अन्तरगत असार २२, आइतबार आ-आफ्नो कार्यस्थलमा पहिलो एक घण्टा धर्ना दिने थियो। असार २३ गते सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने, सोमबारसम्म चिकित्सकहरूबाट हस्ताक्षर तथा मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र संकलन गरी संघको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंमा पठाउने, असार २४, मंगलबार चिकित्सकहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र काउन्सिलमा बुझाउनेलगायत रहेका छन्।
आन्दोलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज, अफिन, एपोन, केमसन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, नेपाल फिजियोथेरापी एसोसिएसन, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, एनाभीएमआईए, एनपीएचओ ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । अष्ट्रेलियाको प्रमुख एयरलाइन क्वान्टास (Qantas) का करिब ६० लाख ग्राहकहरूको व्यक्तिगत डेटा चोरी भएको छ । एउटा अफसोर आईटी कल सेन्टरलाई निशाना बनाएर यो व्यापक डेटा ब्रिच गरिएको थियो, जहाँबाट आक्रमणकारीहरूले थर्ड-पार्टी सिस्टममा पहुँच प्राप्त गर्न सफल भएका थिए ।
यो आक्रमण केवल ‘एक फोन कल’ बाट सुरु भएको थियो । यसका लागि साइबर अपराधीहरूले सोसल इन्जिनियरिङ विधिको प्रयोग गरे । यो यस्तो तरिका हो, जसमा मानिसहरूलाई धोका दिएर वा झुक्यानमा पारेर संवेदनशील जानकारी प्राप्त गरिन्छ ।
विशेषगरी, यस घटनामा भिसिङ (vishing) अर्थात् फोन कल मार्फत गरिने सोसल इन्जिनियरिङको प्रयोग भएको थियो । आक्रमणकारीहरूले कर्मचारी वा ठेकेदारको भेषमा आईटी हेल्प डेस्कलाई बहकाए, जसले गर्दा उनीहरूले मल्टी-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन जस्ता सुरक्षा उपायहरूलाई पनि छल्न सफल भए ।
साइबरसुरक्षा विशेषज्ञहरूका अनुसार कम्पनीहरूले आफ्ना प्रणालीहरू सुरक्षित राख्न र सफ्टवेयर अपडेट गर्न लाखौँ डलर खर्च गरिरहेका हुन्छन् । तर ह्याकरहरूले भने कर्मचारीहरूलाई निशाना बनाएर यस्ता आक्रमण गर्छन्, जुन अक्सर सबैभन्दा कमजोर कडी हुन्छ ।
भविष्यमा, भ्वाइस क्लोनिङ जस्ता सजिला आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को आगमनले यस्ता भिसिङ आक्रमणहरूलाई अझ सहज बनाउन सक्ने चिन्ता छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले स्क्याटर्ड स्पाइडर नामक समूहले एयरलाइन क्षेत्रलाई निशाना बनाएको चेतावनी जारी गरेको थियो । त्यसको केही दिनपछि नै यो आक्रमण भएको हो ।
एफबीआई ले पनि एयरलाइन क्षेत्र यस समूहको निशानामा रहेको चेतावनी जारी गरेको थियो । यस डेटा ब्रिचमा ग्राहकहरूका नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नम्बर, जन्ममिति, फ्रिक्वन्ट फ्लायर नम्बर जस्ता व्यक्तिगत विवरण समावेश छन् । क्वान्टासको ह्याक भएको सिस्टममा राहदानी विवरण, क्रेडिट कार्ड विवरण, व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी, फ्रिक्वेन्ट फ्लायर अकाउन्ट, पासवर्ड वा पिन नम्बर नरहेकोले ती सुरक्षित रहेको बताइएको छ ।
क्वान्टासले डेटा ब्रिच पत्ता लाग्ने बित्तिकै तत्काल कदम चालेको र सिस्टमलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ । कम्पनीले ग्राहकहरूसँग माफी मागेको छ र अस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस, अस्ट्रेलियन साइबर सेक्युरिटी सेन्टर र अस्ट्रेलियन सूचना आयुक्तको कार्यालयलाई सूचित गरेको छ । क्वान्टासले यस घटनाले आफ्नो सञ्चालन वा उडान सुरक्षामा कुनै असर नपर्ने आश्वासन समेत दिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २२, २०८२ १०:९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले आम्दानी नहुने स्थानमा लगानी गर्न नहुने बताएका छन् ।
आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले वैदेशिक ऋण लिएर आम्दानी नहुने ठाउँमा लगानी गर्न उचित नरहेको बताए । जनसंख्याका आधारमा भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न जरुरी रहेका भन्दै उनले भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनेको तर प्रयोगमा आउन नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
भैरहवा र पोखराको एयरपोर्टमा धेरै अनियमितता भएको भन्दै अनुसन्धानको माग पनि उनले गरे । भ्रष्टाचार गर्नका लागि वैदेशिक ऋण लिने काम नगर्न उनको आग्रह छ।
सांसद सिंहले नागरिक धेरै भएको ठाउँमा नै संरचनाहरू बढी बनाउँदा प्रयोग बढी हुने जिकिर गरे ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
पाटन (ललितपुर) — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेहरूलाई अब कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका छन्।
ललितपुरमा सोमबार सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमद्वारा आयोजित तेस्रो चरणको सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल ३६ हजार ठगीसम्बन्धी मुद्दा रहेकाले ऐन संशोधन गरी ती मुद्दा छिटो फर्छ्यौट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘अहिलेकै कानुनअनुसार अघि बढ्दा सबै मुद्दा टुङ्ग्याउन २५ वर्ष लाग्छ। त्यसैले ऐन संशोधनको तयारीमा छौँ। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको व्यवस्था, जिल्ला जिल्ला अदालत र प्रशासन कार्यालयमै उजुरी दिने व्यवस्था आवश्यक छ।’
मन्त्री भण्डारीका अनुसार बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको विकल्प स्वरूप आन्तरिक रोजगारीको विकास र प्रवर्द्धन गर्नु मुख्य रणनीति हो। उनले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसँगै आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि पनि सामी परियोजनामार्फत कार्यक्रम अघि बढाइएको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘पहिला मन्त्रालयको ध्यान वैदेशिक रोजगारमा मात्रै केन्द्रित थियो, अहिले आन्तरिक रोजगारीका लागि सीप विकास प्रतिष्ठानमार्फत कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूलाई मुलुकको समृद्धिमा जोड्ने अभियान सामीमार्फत अघि बढाइनेछ।’
सामी परियोजनाले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षित आप्रवासनको सेवा देशका ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए।
मन्त्री भण्डारीले दोधारमा रहेका श्रमिकहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श र दुई पक्षीय सम्झौताका आधारमा न्यूनतम तलबको व्यवस्था, आवतजावत खर्च रोजगारदाताबाट व्यहोर्ने प्रणाली जस्ता प्रावधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले म्यानपावर व्यवसायीले कामको प्रमाण दिनु अगावै श्रमिकसँग बढी रकम असुल गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि नियमन गरिने बताए।
उनले भने, ‘प्रत्येक नागरिकको हातमा श्रमसम्बन्धी सेवा पुग्नुपर्छ। प्रविधिको प्रयोग गर्दै सबै सेवा स्थानीय तहसम्म पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ।’
वैदेशिक रोजगारीका कारण देश खाली भइरहेको भन्ने धारणा गलत रहेको बताउँदै उनले पछिल्ला पाँच वर्षमा ६० लाखले वैदेशिक रोजगारी रोजे पनि ५० लाख फर्किएको तथ्याङ्क रहेको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले सामी परियोजना कार्यान्वयनमा सरकारको सकारात्मक भूमिका रहने बताए। स्विस दूतावासकी प्रतिनिधि एन्टोनिया फ्लफले सामी परियोजनाले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै सबैलाई धन्यवाद दिइन्।
‘हेल्भेटास नेपाल’का परियोजना प्रतिनिधि टङ्क अर्यालले परियोजनालाई सातै प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। मधेश प्रदेशका सचिव युवराज अधिकारीले सामी परियोजनालाई तीनै तहका सरकारले नियमित नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
काठमाडौं, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपालमा सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम सफल रुपमा सञ्चालन भएको बताएका छन् । उनले तीनवटै तहका सरकारहरुको अपनत्वले यो कार्यक्रम सफल भएको बताए ।
सामी कार्यक्रमको तेस्रो चरण कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त सिकाइ तथा अनुभव आदान–प्रदान कार्यक्रमको अवसरमा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र उपलव्धीमूलक बनाउन नेपाल सरकारलाई स्वीस सरकारले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद पनि दिए ।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल ३६ हजार ठगीसम्बन्धी मुद्दा रहेकाले ऐन संशोधन गरी ती मुद्दा छिटो फछ्र्यौट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिलेकै कानुनअनुसार अगाडी बढ्दा सबै मुद्दा टुङ्ग्याउन २५ वर्ष लाग्छ । त्यसैले ऐन संशोधनको तयारीमा छौँ । यसका लागि जिल्लामा नै प्रहरीमा उजुरी दिने र मुद्धा दायर जिल्ला अदालतमा नै गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्री भण्डारीको भनाई थियो ।
सो अवसरमा मन्त्री भण्डारीले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको विकल्प स्वरूप आन्तरिक रोजगारीको विकास र प्रवद्र्धन गर्नु सरकारको प्राथमिकता भएको बताए । उनले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसँगै आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनका उत्तिकै जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘पहिला मन्त्रालयको ध्यान वैदेशिक रोजगारमा मात्रै केन्द्रित थियो, अहिले आन्तरिक रोजगारीका लागि सीप विकास प्रतिष्ठानमार्फत कार्यक्रम अगाडी बढाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूलाई मुलुकको समृद्धिमा जोड्ने अभियान सामीमार्फत अगाडी बढाइनेछ ।’
सो अवसरमा बोल्दै श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले आगामी दिनमा पनि सामी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाइने प्रतिवद्धता जनाए ।
कार्यक्रमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका, इनरुवा नगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, शारदा नगरपालिकाका प्रमूखहरुका साथै जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्षले सामी कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा नागरिकको तहमा पारेको प्रभावको आधारमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
सो अवसरमा नेपाल स्थित स्वीट्जरल्यान्ड राजदूतावासका प्रतिनिधि एन्टोनिया फ्लुकले तीनै तहका सरकारहरुले सामी कार्यक्रमको अपनत्व लिनुलाई स्वीट्जरल्यान्ड सरकारले सम्मानका साथ हेरेको बताइन् ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित एवम् उपलब्धिमूलक बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार र स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई २०६७ सालमा सुरु भएको सामी कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा सञ्चालनमा रहेको छ । नेपाली आप्रवासी श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई राज्य संयन्त्रबाट संरक्षण गरी सुरक्षित तथा मर्यादित कार्य वातावरणबाट लाभान्वित बनाउने लक्ष्यले सञ्चालित यो कार्यक्रमको गुणस्तरीयता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धिका निम्ति स्वीस सरकार विकास सहयोग एसडीसीको तर्फबाट हेल्भेटास नेपालले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सामी कार्यक्रम तेस्रो चरणको अवधिमा १,३३९,३७७ व्यक्ति (३,६६,७७१ महिला) ले आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट र समुदाय तहका कार्यक्रममार्फत ७,७१,३४४ (३,०८,९४६ महिला) ले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीबारे सूचना तथा परामर्श प्राप्त गरेका थिए । ३१, ८३५ व्यक्ति (२,७६१ महिला) ले न्यायमा पहुँचका लागि सहयोग र सहजीकरण प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी, १४,१०६ (१,४३६ पुरुष) ले मनोसामाजिक परामर्श प्राप्त गरे भने, ८,७१२ (१,९९१ महिला) ले सीप तालिम प्राप्त गरेका थिए । जम्मा ६२,९९० रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवार सदस्य स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने वित्तीय साक्षरता कक्षामार्फत लाभान्वित भएका थिए । कोभिड–१९ महामारीको समयमा समेत ३९,३०४ (१३,६६१ महिला) ले यस कार्यक्रम अन्तर्गत मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्राप्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम तेस्रो चरण (२०७५–२०८१) सिकाइ श्रृंखला पुस्तिका तथा सिकाइ समेटिएको भिडियो सार्वजनिक गरिएको थियो । सामीको तेस्रो चरण सिकाइ तथा अनुभवको आधारमा कार्यक्रम अन्तर्गतका सेवाहरूलाई संस्थागत गर्नका लागि नीतिगत विकास र संरचनागत शुद्धिकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै यो कार्यक्रम हाल कार्यान्यवनको चौथो चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विदेशी भूमिमा रहेका जुनसुकै कानुनी हैसियतका नेपाली श्रमिकहरुको स्वामित्व नेपाल सरकारले लिनु पर्ने बताएका छन । उनले नर्कमा कोहि जान नचाहने भन्दै एकपटक विदेश गएर रोजगारीमा संलग्न व्यक्ति पुनः सोही काममा जान चाहेमा रोक्नु आवश्यक नरहेको बताए ।
बिहीबार ललितपुरमा पौरखी नेपालद्धारा आयोजित कार्यक्रम बोल्दै मन्त्री भण्डारीले जुनसुकै माध्यमबाट विदेशी भुमिमा काम गरीरहेका नेपालीहरुको राज्यले स्वामित्व लिनु पर्ने बताएका हुन । उनले भने, ‘नेपाली कामदारहरु विभिन्न माध्यमबाट कामको लागि विदेशी भुमिमा पुगेका छन । कतिपय ठगिएर पुगेका छन, कतिपय औपचारिक माध्यमबाट गएर लुकेर लामो समय देखि कागजात बिहिन भएर बसेका छन । तिनीहरु सबैलाई कि त राज्यले नेपाली नै होइन भन्नु पर्यो, होइन भने स्वामित्व लिनुपर्छ ।’
मन्त्री भण्डारीले गाउँ रित्तो भयो, खाली भयो, गाउँमा बस्ने अवस्था भएन, पलायनको क्रम रोखिएन यि बिषयमा गम्भीरतापूर्वक समिक्षा हुनुपर्ने बताए । ‘गाउँबाट मान्छे मात्रै पलायन भएका छैनन’, उनले भने, ‘गाउँमा भएका सानोतिनो पुँजी पनि पलायन हुँदा झन रोजगारीको अभाव सिर्जना भएको हो । ’
उनले नेपालको श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रमा देखिएका समाधानका लागि सवै पक्ष इमान्दार भएर लाग्नुको विकल्प नहरेको जिकिर गर्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्न ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताए ।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई श्रम स्वीकृति दिनु भन्दा श्रम अनुमति दिनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘श्रम स्वीकृति त गन्तव्य देशले जारी गर्ने हो, हामीले त काम गर्न जाने श्रमिकलाई श्रम अनुमति उपलब्ध गराउनु पर्छ । काम गर्न जाने कामदार तयार छन, कामका लागि लैजाने मुलुक तयार छन । अनि हामीले रोकेर रोकिन्छ ? ’
उनले अहिले वैदेशिक रोजगारको नाममा एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई ठग्ने गरेको घटनाहरु प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता ठग, बिचौलिया र एजेन्टहरुलाई तह लगाउन एकद्धार प्रणाली मार्फत श्रम क्षेत्रको सबै सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले कडा मिहनेत गरी रहेको जानकारी गराए ।
सो अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले आयोगको नेतृत्वमा केयर वर्किङ् ग्रुपले गर्दै आएको कामका बारेमा जानकारी गराए । उनले नेपालमा पहिलोपटक हेरचाहको काम सम्वन्धी नीति बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यसमा समेट्नु पर्ने विषयहरुका बारेमा सुझाव दिन आग्रह गरे ।
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग सदस्य दुर्गा लामिछानेले विगतमा हेरचाह सम्वन्धी काम गर्ने श्रमिकहरुको विषयमा गण्डकी प्रदेशको धेरै ध्यान नपुगेपनि आगामी दिनमा यसमा ध्यान दिइने बताइन् ।
यसैगरी फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले पालिकाको तर्फबाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि गरिएका कामहरुका बारेमा जानकारी गराए । उनले किसान, मजदुर लगायतका लागि पालिकाका तर्फबाट सकेसम्म धेरै मद्धत गरिरहेको बताए ।सो अवसरमा पौरखी नेपालकी रणनीतिक सल्लाहकार मञ्जु गुरुङले पौरखी नेपालले प्रदेश स्तरमा गरेको छलफलका आधारमा हेरचाहको विषयमा प्राप्त सुझावहरुलाई प्राथमिकिकरण गर्दै एकिकृत सुझाव संकलनका लागि राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला आयोजना गरिएको बताइन् ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य कृृष्ण कुमारी पौडेल, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जिवी बराल, जिआईजेडकी बरिष्ठ परामर्शदाता पस्मा दाहाल झा, युएन वुमनकी प्रिति श्रेष्ठ, आप्रवासन विज्ञ नीलाम्बर बडाल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
काठमाडौं– एसियन कप २०२६ छनोट अन्तर्गत उज्वेकिस्तानसँको निर्णायक खेलमा पराजित भएसँगै नेपालको एसियन कप पुग्ने सपना अधुरै रहेको छ ।
निर्धारित समय ३–३ को बराबरीमा रोकिएपछि खेल पेनाल्टीमा गएको थियो । पेनाल्टीमा नेपाल पराजित भयो । नेपालका सावित्रा भण्डारी र किपर अञ्जना रानामगर दुई जनाले गोल गर्न नसकेपछि उच्वेकिस्तानका किपरले पेनाल्टी सुट नै गर्न परेन ।
पहिलो हाफमा ३–१ ले पछि परेको नेपालले दोस्रो हाफमा २ गोल थप्दै बराबरीमा ल्याएको थियो । नेपालका लागि तीनै गोल कप्तान भण्डारीले गरेकी हुन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
