काँक्रेविहार (सुर्खेत)। कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। सरकारद्वारा गठित वार्ता समिति र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच १४ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो।

स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा विभेद् गरिएको भन्दै यहाँका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू कामकाज ठप्प पार्दै दुई साताभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनमा थिए।

सोमबार प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानुन) वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा वार्ता तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो। उक्त समिति, सुर्खेत जिल्लामा क्रियाशील राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियन र स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश समितिबीच त्रिपक्षीय वार्ता तथा छलफलपछि सहमति जुटेको हो।

सरकारले यही जेठ २ मा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेको छ। उक्त विधेयकमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने दफा उपदफा संशोधन गर्ने सहमतिपछि आन्दोलन स्थगन भएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक विक्रम शाहीले बताए।

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा नियमन नियमावली २०८२’ एक महिनाका लागि कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालले गण्डकी सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै आफूहरू वार्तामा जाने बताए । “हामीले यातायात सेवा बन्द गर्दा आर्थिक रूपमा घाटा भएको छ भने सर्वसाधारण पनि समस्यामा परेका छन् । गण्डकी सरकारले एक महिनाको समय दिएर वार्तामा आउन भनेको छ । हामी यो समयमा वार्तामा जान्छौँ,” उनले टेकपानासँग भने ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गएको ३० वैशाखमा ‘राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली’ स्वीकृत गरेको थियो । सो नियमावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यातायात व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन थालेका थिए ।

आन्दोलनकै बिच सोमबार सरकारी वार्ता टोली र यातायात व्यवसायीबिच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । मंगलबार उक्त सहमतिको औपचारिक जानकारी गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष पुगेपछि सरकारले नियमावली एक महिनाका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

यससँगै आन्दोलन फिर्ता भएको र बुधवार (भोलि)देखि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आउने यातायात व्यवसायीहरूले जनाएका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८२ २०:४१

काठमाडौँ– राजतन्त्र पुनः स्थापनाको माग गर्दै व्यवस्था विरोधी समूह संयुक्त जनआन्दोलन समितिको आह्वानमा सुरु गरिएको एक हप्ते आन्दोलनको पहिलो चरण मङ्गलबार सम्पन्न भएको जानकारी गराइएको छ।

आन्दोलनका आयोजकहरूले सरकारको हस्तक्षेप र दमनका बाबजुद आन्दोलन उत्साहजनक र जनसमर्थनयुक्त भएको दाबी गरेका छन्।

आन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण स्वाभिमानी नेपाली नागरिकप्रति आभार प्रकट गरिएको छ। 

विज्ञप्तिअनुसार पहिलो चरणको आन्दोलनको समीक्षा गर्दै आगामी रणनीति तय गर्न समितिले जेठ २१ गते बुधबार नवदुर्गा पार्टी प्यालेस, सुकेधारामा बैठक बोलाएको छ। दिउँसो २ बजेका लागि तय गरिएको सो बैठकमा समितिमा आबद्ध ४४ वटा राजनीतिक दल, समूह र अभियानका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने बताइएको छ। 

दोस्रो चरणको आन्दोलन थप सङ्गठित र सशक्त बनाउने राजावादी समूहको दाबी छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको ऊर्जा क्षेत्रको समस्या सरकारले समाधान गर्ने बताएका छन्। सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले नदीको जल प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली खरिद गर्दा ‘टेक एण्ड पे’ नीतिअन्तर्गत मात्र खरिद गर्ने व्यवस्था गरेपछि असन्तुष्ट भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)को टोलीले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री खड्काले इप्पानको मागप्रति सरकार गम्भीर भएको बताए।

‘सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, उक्त लक्ष्य पूरा गर्न देशीविदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भइरहेको समयमा यस्ता समस्याले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुन्छ, यस्ता समस्या हटाउनका लागि सरकार लाग्नेछ’, उनले भने।

सरकारले चाहिएको बेलामा मात्र विद्युत् लिने (टेक एण्ड पे) को नीति परिवर्तन गरी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बाह्रै महिना लिनुपर्ने (टेक अर पे)को नीति अवलम्बन गर्न इप्पानले मन्त्रीसमक्ष माग राखेको थियो।

उक्त मागप्रति मन्त्री खड्काले ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था हटाएर ‘टेक अर पे’ को प्रावधान राख्नका लागि आफूले अर्थमन्त्रालयमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। आगामी वर्षदेखि सुक्खयाममा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न नपरोस् भनेर आफू लागिरहेको बेलामा बजेटमा यस्ता कुरा आउँदा समस्या भएको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’को नीतिले नेपाली ऊर्जा व्यवसायीको ६६ अर्ब लगानी डुब्ने खतरा उत्पन्न भएको बताए। यो नीतिले जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था लगानी नगर्ने भन्दै सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरे। उक्त विषयलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।

काठमाडौँ । पाकिस्तानकी चर्चित टिकटक स्टार सना युसुफको आफ्नै घरमा गोली हानी हत्या गरिएको छ । १७ वर्षीया युसुफको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको त्यहाँका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

सोमबार साँझ इस्लामाबादको जी–१३ सेक्टरमा रहेको युसुफको घरमा एक अज्ञात व्यक्ति प्रवेश गरी निकै नजिकबाट दुई गोली प्रहार गरेको बताइएको छ । छातीमा गोली लागेकी युसुफलाई तत्काल पाकिस्तान इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज लगिएकोमा डाक्टरहरूले मृत घोषणा गरेका थिए ।

स्थानीय प्रहरी अधिकारी मलिक आसिफले हत्यारा पहिलेदेखि चिनजानको व्यक्ति हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् । घटनाको बेला सना युसुफकी आमा र काकी घरमै रहेको र १५ वर्षे भाइ गाउँ गएको बताइएको छ । आमाले हत्याराको पोशाक कालो सर्ट र पाइन्ट रहेको, शरीर सामान्य र उचाइ मध्यम रहेको बयान दिएकी छन् । 

सना युसुफको हत्या भएको केही समयपछि उनको अन्तिम इन्स्टाग्राम भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । उक्त भिडिओमा उनी जन्मदिनको केक काट्दै साथीहरूसँग रमाइरहेकी देखिन्छिन् । यो भिडिओ नै उनको अन्तिम साझा क्षण बन्यो ।

चितरालकी युसुफ सामाजिक सञ्जालमार्फत चर्चामा आएकी थिइन् । टिकटकमा उनका करिब आठ लाख फलोअर थिए भने इन्स्टाग्राममा झन्डै पाँच लाख फलोअर थिए । उनी प्रायः हास्य र प्रेरणादायी भिडिओ, महिला अधिकार, सांस्कृतिक पहिचान र शैक्षिक सन्देशहरू प्रस्तुत गर्थिन् । आमा सामाजिक अभियन्ता भएकाले युसुफले सामाजिक मुद्दामा पनि सक्रिय आवाज उठाउने गर्थिन् ।

घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा #JusticeForSanaYousaf ट्रेन्डिङ भएको छ । प्रयोगकर्ताहरूले दोषीको खोजी गरी न्याय दिलाउन माग गरेका छन् ।

यसअघि पनि पाकिस्तानमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका कारण महिलाहरू हिंसाको सिकार भएका छन् । गत जनवरीमा क्वेटामा एक बुवाले टिकटकमा सक्रिय भएकी आफ्नी छोरीको गोली हानी हत्या गरेका थिए ।

पाकिस्तानमा हाल पाँच करोड ४० लाखभन्दा बढी टिकटक प्रयोगकर्ता छन् । राज्यले केही समय टिकटक प्रतिबन्ध लगाए पनि अहिले कडा निगरानीसहित सशर्त सञ्चालनमा ल्याइएको छ । तर महिला कन्टेन्ट क्रियटरको सुरक्षाका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर भने अझै अस्पष्ट देखिन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८२ २०:५

काठमाडौं– यातायातलगायत २५ क्षेत्रमा आगामी दिनमा कुनै पनि अवस्था र परिस्थितिमा बन्द, हड्ताल गर्न नपाउने परमादेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेका अनुसार नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका साथै भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वसाधारणको मौलिक अधिकार हनन हुने गरी कानुन विपरीत यातायात क्षेत्रमा बन्द गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।

अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने बारेमा सबैलाई जानकारी रहेकोमा यातायात व्यवसायीले अदालतबाट भएका आदेशसमेत उलंघन गरी उक्त कार्य गरिरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । 

यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाउनका लागि बन्द गरेको पनि रिट निवेदनमा लेखिएको छ । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

कीर्तिपुर । कीर्तिपुरस्थित विष्णुदेवी अस्पतालले २४ घण्टा आकस्मिक सेवा सुरु गरेको छ। अस्पताल परिसरमा आज आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख कृष्णमान डङ्गोलले सेवा सुरु गरे।

नगरप्रमुख डङ्गोलले आफूले चुनावी अभियानका क्रममा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम भएको उल्लेख गर्दै अब अस्पताललाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइने बताए।

नगरपालिकाले जनतालाई सस्तो र गुणस्तरीय सेवा दिन खोजेको र यसका लागि वयोधा अस्पतालसँग सम्झौता गरी कीर्तिपुरवासीलाई २०–२५ प्रतिशत छुट र विपन्न वर्गलाई पाँच वटा शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराइने व्यवस्था भएको जानकारीसमेत दिए।

कार्यक्रममा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा अरुण गौतमले अस्पतालले आकस्मिक सेवासँगै इको कार्डियोग्राफी, २४ घण्टा बर्थिङ सेन्टर र प्रयोगशाला सेवासमेत सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । यसले प्राथमिक उपचारका लागि निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता नहुने उनले बताए।

नगर उपप्रमुख सुनिता शाक्यले विष्णुदेवी अस्पतालको सेवालाई थप स्तरीय बनाउन स्थान अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

काठमाडौँ । पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्याम्पसका कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले काउलीको पात स्क्यान गरेर रोग पहिचान गर्न सकिने ‘प्लान्ट केयर’ एप तयार पारेका छन् ।

बीई छैटौँ सेमेस्टरको परियोजनाको रूपमा आशिष सिग्देल, इन्द्रप्रसाद सापकोटा, सिजन पौडेल र स्नेहा क्षेत्रीले विकास गरेको यो एप क्याम्पसको कम्प्युटर तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभागका उपप्रमुख नवीन लामिछानेको सुपरिवेक्षणमा तयार पारिएको हो ।

परियोजनाका सदस्य इन्द्रप्रसाद सापकोटाका अनुसार यो एपबाट काउलीमा देखिने किरा, रोग तथा पोषण तत्वको कमी सम्बन्धी समस्या पत्ता लगाउन सकिन्छ । पातमा देखिने ‘ब्ल्याक रोट’ र   ‘डाउन मिल्ड्यू’ जस्ता समस्या (रोग) एपमार्फत स्क्यान गरी पहिचान गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

सुरुमा विभिन्न अनुसन्धानपत्रको अध्ययन गरेर उपलब्ध डेटाको प्रयोगमा आधारित ‘मसिन लर्निङ मोडेल’ तयार पार्ने प्रयास गरिएकोमा पुरानो डेटाले पर्याप्त नतिजा नदिएपछि विद्यार्थीहरूले माघ/फागुन २०८१ तिर पुरानचौर क्याम्पस र मालेपाटन कृषि सहकारीको सहयोगमा विभिन्न प्रजातिका काउलीका पातहरूका ८०० भन्दा बढी फोटो संकलन गरी मोडेललाई तालिम दिएका थिए ।

त्यसक्रममा कृषि विज्ञहरूसँग परामर्श लिएर रोगहरूको वर्गीकरणसमेत गरिएको थियो । मोडेल तयार भएपछि एप्लिकेसन निर्माण गरी प्रयोगयोग्य बनाइएको सापकोटाले सुनाए । 

हाल यो एप सार्वजनिक रूपमा गुगल प्लेस्टोरमा उपलब्ध छैन । “प्लेस्टोरमा राख्न केही खर्च लाग्ने भएकाले हाल गिटहबमा ‘Plant Care’ नाममा एप उपलब्ध छ,” उनले बताए ।

एप प्रयोग गर्न ईमेल वा फोन नम्बरमार्फत दर्ता गरेर स्क्यानको विकल्पमा गएर काउलीको पातको फोटो खिच्न सकिन्छ । फोटो खिचेपछि एपले रोगको पहिचानसँगै त्यसको समाधान र रोकथामका उपायहरू नेपाली तथा अंग्रेजी दुवै भाषामा पढ्न र सुन्न मिल्ने सुविधा पनि दिन्छ ।

भविष्यमा एपलाई अझ प्रयोगकर्तामैत्री बनाउँदै बजारमा ल्याउने लक्ष्य आफूहरूले राखेको उनले सुनाए । “हामीले यो एप किसानलाई लक्षित गरेर बनाएका हौँ । यदि क्याम्पस वा विश्वविद्यालयबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भयो भने किसान आफैँ सहजै चलाउन सक्ने गरी एप थप परिष्कृत बनाउन सकिन्छ,” उनले टेकपानासँग भने ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८२ १८:५०

वीरगञ्ज– वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको आइसियु (ICU) र सिसिसियु (CCU) वार्डमा विद्युत आपूर्ति तीन घण्टासम्म अवरुद्ध भई उपचारमा बाधा पुगेको घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलसमक्ष माग गरेका छन्।

मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेर मेयर सिंहले मन्त्री पौडेललाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका हुन्।

सो अवसरमा संघीय सरकारका खानेपानी मन्त्री तथा पर्सा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादव पनि उपस्थित थिए।

गत शुक्रबार राति नारायणी अस्पतालको आइसियु र सिसिसियु वार्डमा विद्युत सर्ट भई तीन घण्टासम्म सेवा अवरुद्ध हुँदा त्यहाँ उपचाररत १७ जना बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको थियो। मेयर सिंहले उक्त घटना अस्पताल प्रशासन र प्राविधिक पक्षको चरम लापरवाहीका कारण भएको बताउँदै दोषी जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा अस्पताल विकास समितिलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने, सार्वजनिक अस्पतालहरूमा न्यूनतम पूर्वतयारी (जस्तै, विद्युत ब्याकअप, जेनेरेटर परीक्षण, कर्मचारी तालिम) अनिवार्य गर्नुपर्ने, घटनाबाट प्रभावित बिरामीहरूको अवस्था र उपचार विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, र पीडितहरूलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने मागहरू समेटिएका छन्।

नारायणी अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, कर्मचारीहरूको लापरवाही तथा सेवाको गुणस्तर कमजोर हुँदा बिरामीहरू निजी अस्पताल धाउन बाध्य भएको भन्दै मेयर सिंहले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको विश्वसनीयता जोगाउन सशक्त नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका छन्।

यसअघि, शनिबार पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको विशेष उपस्थितिमा बसेको बैठकले अस्पतालका इलेक्ट्रीसियन इन्चार्ज सञ्जीव गुप्तालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।