काठमाडौँ । आफ्नै छोरीको अश्लील भिडिओ श्रीमतीलाई पठाएर ब्ल्याकमेल गरेको अभियोगमा एक पुरुषविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरीको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सोमबार अभियोगपत्र दायर गरेको हो ।

अभियोगपत्रका अनुसार पीडित नाबालिगकी आमाले २४ वैशाखमा छोरीको अश्लील भिडिओको आडमा श्रीमान्‌ले दुःख दिनुका साथै फेसबुक स्टोरीमा राखेर चरित्रहत्या गरेको भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन् । नाबालिगकी आमाका अनुसार उनका श्रीमान्‌ले फेसबुकमार्फत छोरीको गोप्य तस्वीर तथा भिडिओ पठाएर ‘थप भिडिओहरू पनि छन्, आवश्यक परे प्रहरीलाई देखाइदिन्छु’ भन्दै धम्कीपूर्ण मेसेज पनि पठाएका थिए ।

प्रहरीको अनुसन्धानअनुसार ती पुरुषले फेसबुक फेक आईडी प्रयोग गरेर छोरीको अश्लील सामग्री उनको मेसेन्जरमा पठाएका थिए । साथै उनले छोरीको नाम उल्लेख गरेर ‘धेरै भिडिओ अपलोड गर्नुछ तर म गर्दिनँ । गर्ने भए अस्ति पुलिसलाई देखाइदिन्थेँ’ भन्दै मेसेज पठाएका थिए । त्यसबाहेक सोही आईडीबाट स्टोरीमा अश्लील फोटो पनि सार्वजनिक गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्यही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा आरोपित पुरुषलाई प्रहरीले काठमाडौं टोखा क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो ।

पीडित नाबालिगले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार उनले प्रेमीसँग अश्लील फोटो र भिडिओ खिचेकी थिइन् । उनले समय समयमा आफ्ना बुवाको फोनमा सिम राखेर गुगल आईडी र स्न्यापच्याट प्रयोग गर्ने गर्थिन् । तर, ती अकाउन्ट उनले लगआउट गर्न बिर्सेकी थिइन् । फोनमा गुगल आईडी र स्न्यापच्याट हेर्ने क्रममा उनले छोरीले प्रेमीसँग खिचेको अश्लील भिडिओ फेला पारेका थिए ।

आरोपित पुरुषले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार २५ वर्षअघि उनको बिहे भएको थियो । उनै श्रीमतीबाट भएका दुई छोरीको पालनपोषण र शिक्षादिक्षाको काम उनैले गर्दै आइरहेका थिए । तर, श्रीमतीले घरमा सधैँ बुबा आमासँग झगडा गर्ने सँगै बस्न नमान्ने भएपछि केही समयअघि छोरी लिएर घरबाट निस्किएकी थिइन् ।

“घरबाट निस्किएका श्रीमती र छोरीलाई मैले पटक पटक सम्पर्क गर्न खोजेँ,” आरोपी पुरुषले बयान दिंदै भनेका छन्, “तर, उनीहरूले मलाई सामाजिक सञ्जाल र फोनमा ब्लक गरेकाले कुनै पनि माध्यमबाट सम्पर्कमा आउन नसकेपछि अर्को फेसबुक आईडी बनाएँ ।”

त्यसबाट उनले छोरीको आईडी एड गरे । र, मेसेज पठाए । तर, छोरीको मेसेन्जरबाट कुनै रिप्लाई नआएपछि उनले आफूसँग धेरै भिडिओ भएको र प्रहरीलाई देखाइदिने धम्की दिएका थिए । पछि त्यही फेसबुक आईडीको स्टोरीमा उनले छोरीको अश्लील फोटो राखे । यसरी छोरीको अश्लील फोटो पठाएर धम्की दिनु आफ्नो गल्ती भएको ती पुरुषले प्रहरीलाई बयान दिने क्रममा स्वीकारेका छन् ।

विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) अन्तर्गत उनीमाथि सार्वजनिक नैतिकता, प्रतिष्ठा र गोपनीयताविरुद्ध सामग्री प्रकाशन गरेर मानसिक पीडा पुर्‍याएको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ । अभियुक्तमाथि कैद तथा जरिवाना दुवै सजाय माग गरिएको छ । यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८२ २२:४०

काठमाडौँ । मेड् आईक्यू प्रालिले हस्पिटल अपरेटिङ सिस्टम (एचओएस) नामक नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएको छ । मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा यो प्रणाली सार्वजनिक गरिएको हो ।

नेपाल सरकारले माघ २०८१ मा जारी गरेको एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख (ईएमआर) प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार यो प्रणाली तयार पारिएको कम्पनीले जनाएको छ । सफ्टवेयरमा बिरामी अस्पतालमा भर्ना भएको समयदेखि डिस्चार्ज नभएसम्मका सम्पूर्ण विवरण वेब प्रणालीमार्फत राख्न सकिने सुविधा रहेको छ ।

एचओएस प्रणाली भएका अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीलाई पेसेन्ट आईडी र पासवर्ड प्रदान गरिन्छ । बिरामीले उक्त आईडी प्रयोग गरी पेसेन्ट पोर्टलमा आफूले गराएका स्वास्थ्य परीक्षण, ल्याब रिपोर्टलगायतका सम्पूर्ण विवरण हेर्न सक्छन् । आफ्नो रेकर्ड अन्य चिकित्सकलाई देखाउन पनि सकिने यो प्रणालीले अस्पतालबिचको सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाएको कम्पनीको दाबी छ ।

यस अनुसार एचओएस प्रणाली भएका फरक-फरक अस्पतालमा उपचार गरेपनि बिरामीको सम्पूर्ण विवरण हेर्न मिल्ने र दोहोर्‍याएर जाँच गर्न नपर्ने सुविधा सफ्टवेयरले उपलब्ध गराउँछ ।  उदाहरणका लागि, यदि वीर अस्पतालमा उपचाररत बिरामी सिफारिस भएर सिभिल अस्पतालमा ल्याइयो र सिभिलमा पनि यो प्रणाली लागु भएको छ भने बिरामीको अघिल्लो सम्पूर्ण रेकर्ड त्यहाँ पनि सहज रूपमा हेर्न सकिन्छ । नयाँ उपचार विवरण पनि सोही पोर्टलमा थप्न सकिनेछ ।

साथै, अस्पतालमा बिरामी दर्ता गर्न अनलाइनमार्फत फारम भरेर नाम लेखाउन सकिन्छ भने आवश्यक भुक्तानी पनि अनलाइनबाटै गर्न सकिन्छ । यसले अस्पतालमा लामो लाइन बस्नुपर्ने झन्झट कम गर्ने दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि बिरामी सिधै डाक्टरको डेक्समा जान सक्ने बताइएको छ ।

चिकित्सकहरूका लागि पनि यो सफ्टवेयर उपयोगी छ । ओपीडी रेकर्ड भर्नका लागि आवश्यक कोडहरू सफ्टवेयरले स्वचालित रूपमा जेनरेट गर्ने भएकाले १० मिनेट लाग्ने काम दुई मिनेटमै सकिने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, चिकित्सकहरूले यस प्रणालीमार्फत आफ्ना स्ट्यान्डर्डाइज्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल पनि तयार गर्न सक्छन् ।

अस्पतालले आवश्यक परेमा यो सफ्टवेयरमा बीमा सेवा पनि समावेश गर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । यसले स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीको शुल्क भुक्तानी प्रक्रिया पनि सहज बनाउने बताइएको छ ।

मेड् आईक्यूले यो प्रणाली सानो क्षमताका नगरस्तरीय अस्पतालदेखि सयौं शैय्या भएका ठुला अस्पतालसम्म विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । अस्पतालको आवश्यकता अनुसार सफ्टवेयरलाई कस्टमाइज गर्न सकिनेछ । कम्पनीका अनुसार अहिले यो प्रणाली क्लिनिक र पोलिक्लिनिकहरूमा सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको छ भने बाँकी रहेका केही फिचरहरू आगामी दुई महिनाभित्र पूर्ण रूपमा उपलब्ध हुनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८२ २३:१६

एजेन्सी– पञ्जाब किंग्सलाई हराउँदै रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु (आरसिबी) इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) मा पहिलो पटक च्याम्पियन भएको छ।

नरेन्द्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदावादमा मंगलबार भएको फाइनल खेलमा पञ्जाबलाई ६ रनले पराजित गर्दै आरसिबीले १८ वर्षको लिग इतिहासमा पहिलो पटक उपाधी जितेको हो।

१ सय ९१ रनको लक्ष्य पछ्याएको पञ्जाब निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १ सय ८४ रन मात्र बनाउँन सक्यो। पञ्जाबका लागि शंसाक सिंहले ३० बलमा ३ चौका र ६ छक्काको सहयोगमा सर्वाधिक ६१ रन बनाए पनि जित दिलाउन सकेनन्। जोस इङ्लिसले २३ बलमा १ चौका र ४ छक्काको सहयोगमा ३९ रन जोडे।

कप्तान श्रेयस अय्यर सामना गरेको दोस्रो बलमा नै १ रनमा आउट भए। ओपनर प्रियाशं आर्य २४, प्रभसिमरन सिंह २६ तथा निहाल बढेरा १५ रनमा आउट भए।

आरसिबीका लागि भुवनेश्वर कुमार र कुर्नाल पाण्ड्याले समान २ तथा रोमारियो शेफर्ड, जोस हेजलवुड र यश दयालले समान १ विकेट लिए।

त्यसअघि पञ्जाबले टस जितेर बलिङ रोजेको थियो। पहिले ब्याटिङ गरेको आरसिबीले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १ सय ९० रन बनायो।

आरसिबीका पूर्व कप्तान विराट कोहोलीले सर्वाधिक ४३ रन जोडे। उनले ३५ बलमा ३ चौका प्रहार गरे। कप्तान रजत पाटीदार १६ बलमा १ चौका र २ छक्काको सहयोगमा २६ रन बनाए। मंयक अग्रवाल १८ बलमा २ चौका र १ छक्काको सहयोगमा २४ रन थपे।

ओपनर फिल साल्ट ९ बलमा १६, लियम लिविङ्स्टोन १५ बलमा २५, जितेश शर्मा १० बलमा २४ तथा रोमारिया शेफर्ड १७ रनमा आउट भए।

पञ्जाबका कायल जेमीन्सन र अर्शदिप सिंहले समान ३ तथा अजमतुल्लाह उमरजाई, विजय कुमार वैशाख र युजभेन्द्र चहलले समान १ विकेट लिए।

लिग चरणमा पञ्जाब पहिलो र ‌आरसिबी दोस्रो स्थानमा रहेका थिए। यी दुई टोली पहिलो क्वालिफायर खेलेका थिए। जसमा पञ्जाबलाई हराउँदै आरसिबीले फाइनलमा पुगेको थियो। पञ्जाबले दोस्रो क्वालिफायरमा मुम्बई इण्डियन्सलाई हराउँदै पुनः आरसिबीसँगको भेट पक्का गरेको थियो।

आरसिबी च्याम्पियन भए पश्चात आइपिएलले ८औं च्याम्पियन टिम पाएको छ। यसअघि ७ टोलीले आइपिएल जितेको छ।

आरसिबी चौथो पटकको प्रयासमा च्याम्पियन भएको हो। यसअघि आरसिबी फाइनलमा सन् २००९ मा डेक्कन चार्जससँग ६ रन, सन् २०११ मा चेन्नई सुपर किंग्ससँग र सन् २०१६ मा सनराइजर्स हैदराबादसँग पराजित भएको थियो।

पञ्जाब दोस्रो पटक पनि उपविजेतामा सिमित रहेको हो। २०१४ को फाइनलमा पञ्जाबलाई कोलकाता नाइटराइडर्सले हराएको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीको परिचयात्मक छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले आफूहरु नियुक्त भएपछि थप उजुरीका लागि सूचना प्रवाहलगायत थालिएका काम, देखिएका चुनौती, बजेट र पूर्वाधारका लागि सरकारसँगका अपेक्षाबारे प्रस्तुति गरेका थिए।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सहभागी छलफलमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लीलादेवी गड्तौला, आयोगका सदस्यहरु र सचिवहरु सहभागी थिए।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितलाई केन्द्रमा राखेर निष्कर्षमा लाने विषयमा सरकारको आवश्यक सहयोग हुने विश्वास दिलाउँदै अन्य काममा कुनै सरकारको दबाब र हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट गरे। ‘तपाईँहरु कसैको दबाबमा नपर्नुस्। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडरताका साथ काम गर्नुस् र सरकारले कुनै हस्तक्षेप र दख्खल गर्दैन। आवश्यक सहयोग गर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

दुवै आयोगमा यही जेठ ४ गते पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए।

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात बन्दको अवसर छोपी अफलाइन बार्गेनिङमार्फत यात्रुसँग मनपरी भाडा असुल्ने तथा सडक अवरोध गर्ने चालकहरू दोस्रो दिन पनि कारबाहीमा परेका छन् ।

मंगलबार काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यात्रुलाई हैरानी दिने, बढी भाडा असुल्ने, अफलाइन बार्गेनिङ गर्ने र सवारी आवागमनमा अवरोध पुर्‍याउने कार्य गरेको भन्दै ३३१ जना चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने अन्य २७२ जना राइड शेयरिङ चालकलाई पनि कारबाही गरिएको छ । सार्वजनिक सवारी साधन बन्द रहेको अवस्थामा ती चालकले सडकमा यात्रु पर्खँदा सवारी आवागमनमा अवरोध पुगेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।

साथै उनीहरूले यात्रुसँग अत्यधिक भाडा लिने, अफलाइन सर्तमा यात्रा गराउने र अनावश्यक रूपमा दुःख दिने काम गरेको समेत फेला परेको छ ।

नियमविपरीत क्रियाकलापमा संलग्न ३३१ जनालाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि विभिन्न प्रहरी वृत्तमा पठाइएको छ भने बाँकी २७२ जनामाथि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार कारबाही गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि सोमबार पनि यस्तै गतिविधिमा संलग्न २७८ जना चालकलाई कारबाही गरिएको थियो भने ६० जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८२ २३:१०

पोखरा–  गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, वार्ता समितिबीचको संयुक्त बैठकले राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ एक महिनालाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

एक महिनाको समयमा यातायात व्यवसायीसँग वार्ताका लागि बैठक बस्ने र समस्या समाधान गरेर यसलाई पुन: कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङले बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंगलबार नै राइड सेयरिङ नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गण्डकी प्रदेश सरकारलाई मंगलबार पत्र पठाएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ मा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली-२०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको विरोधमा व्यवसायीले जेठ ८ मा मुख्यमन्त्री र यातायात मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उक्त ज्ञापन पत्रबारे छलफल गर्न यातायात मन्त्रालयले जेठ १३ मा वार्ता समिति बनाएको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको नेतृत्वमा उपसचिव, इन्जिनियर र अधिकृत संलग्न ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको थियो । समिति सदस्यमा प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रेम सुवेदी, कानुन अधिकृत जितबहादुर बस्याल, मेकानिकल इन्जिनियर कमला द्वारे र शाखा अधिकृत अनिल सुवेदी रहेका छन् ।

महासंघको तर्फबाट ५ जनालाई जेठ १४ को वार्तामा सहभागी हुन मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो । त्यसमा व्यवसायी गएनन् । व्यवसायीले आन्दोलन केन्द्रीय स्तरमा चर्किएकाले अब प्रदेशमा वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको बताउँदै आएका छन् । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिका लागि नयाँ वित्तीय व्यवस्था र सशक्त विश्व सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

स्पेनको सेभिलामा यही जुन ३० देखि आगामी जुलाई ३ सम्म हुने विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले आह्वान गरेको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वच्छ प्रणालीगत सुधारका लागि पनि आग्रह गरे।

विभिन्न राष्ट्र प्रमुख÷सरकार प्रमुख सहभागी भर्चुअल बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले घट्दो विकास सहायता र लगानीका बीच विकासोन्मुख मुलुकले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै धान्न नसक्ने भएको प्रभावकारी विश्व सहकार्यमा जोड दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाका साथै नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा नियमन नियमावली २०८२’ एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारी वार्ता टोली र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीबिच भएको ६ बुँदे सहमतिको औपचारिक जानकारी प्रदेश सरकारसमक्ष पुगेपछि यस्तो निर्णय लिइएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए । 

“एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय गरेका हौँ । यो समयमा यातायात व्यवसायी र अन्य सरोकारवालालाई वार्ता र छलफलमा आउन आह्वान गरेका छौँ,” उनले टेकपानासँग भने ।

यातायात व्यवसायीसँगको सहमतिपत्र आज गृह, भौतिक मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै राइड शेयरिङ सम्बन्धी नियमावली तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउने निर्णय लिएका हुन् ।

यसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशबाट गठन भएको वार्ता समितिले सरोकारवाला पक्षलाई वार्ताका लागि पुन: आह्वान गरी वार्ता सम्पन्न गर्न एक महिनाको अवधि तोक्ने र उल्लिखित अवधिभर गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ बमोजिमका राइड शेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय भएको गरिएको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८२ १९:५१

काठमाडौं–  यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम हालका लागि स्थगित गरिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

गण्डकीले ल्याएको उक्त नियमावलीका कारण सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

उनीहरू देशभर सडक ठप्प पारेपछि संघीय सरकारसमेतको उपस्थितिमा वार्ता भएको थियो ।

गएराति भएको सहमतिको ड्राफ्ट आजै साँझ गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पठाएको थियो ।

सोही अनुसार, गण्डकी सरकारले एक महिनाका लागि नियमावली स्थगित गरेको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।