काठमाडौं। आज बसेको राजावादीहरुको संयुक्त जनआन्दोलन समितिको बैठक स्थगित भएको छ। बुधबार दोस्रो चरणको आन्दोलन तयारीबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो तर राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको हो।

राजावादी मोर्चाको सबैभन्दा ठूलो घटक राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नुपस्थित बनेपछि कार्यकर्ताले विरोध गरेका थिए। विरोधकैबीच राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई बोल्न समय दिइएपछि होहल्ला सुरू भयो। त्यसपछि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदीले आफैँ माइक लिएर सम्बोधन गरे। उनले सानो कमिटी बनाएर आजै नयाँ आन्दोलन कार्यक्रम बनाइने भन्दै भेला स्थगित भएको घोषणा गरे।

भेला सुरु भएलगत्तै लिङ्देनको कार्यव्यस्तताका कारण आउन नसकेको जानकारी गराइएको थियो। कार्यकर्ताहरुले भने यही संसद चाहिने भए आन्दोलन केका लागि भन्दै असन्तुष्टि पोखे। केहि बाहिर रहेका कार्यकर्ताले भने जबसम्म राजा र जनता एकता हुँदैनन् तबसम्म आन्दोलन गरि रहने बताएका छन्। राजाले नै जनताको साथ चाहियो भनेपछि हामी सडकमा आएको बताएका छन्। आन्दोलन समिति ल्याउने भनेर लागेकाले नै गणतन्त्रवादीसँग ल्याउन लागेको केहि कार्यकर्ताले बताएका छन्।

यसैगरी विनोद कंंडेलले आन्दोलनमा भाग लिनेप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। राप्रपा महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले जुन उद्देश्य भित्र हिडेका छौँ त्यसलाई फोकस गर्नुपर्ने बताए। उनले एकमत भएर आन्दोलनमा उत्रिन आवश्यक रहेकाले आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पर्‍याएर मात्र छोड्ने बताए।

काठमाडौँ । सिंहदरबारमा बुधबार दिउँसो दुई घण्टा बढी विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ । फिडर लाइनमा काग र लोखर्के जुधेर शर्ट सर्किट हुँदा त्यस क्षेत्रमा विद्युत अवरुद्ध भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार दिउँसो करिब १ बजेदेखि दुई घण्टा बढी सेवा अवरुद्ध भएको थियो । उनका अनुसार घटनास्थलबाट मरेका काग र लोखर्के हटाएपछि विद्युत सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।

विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा सिंहदरबारभित्र रहेका विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूको नियमित कामकाज प्रभावित भएको थियो । कम्प्युटर, इन्टरनेट र अन्य विद्युतीय उपकरणहरू सञ्चालन नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर पुगेको बताइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २१, २०८२ १६:२३

एजेन्सी– बङ्गलादेशले मुलुकका स्वतन्त्रता नेता शेख मुजिबुर रहमानसहित सन् १९७० को चुनाव जित्ने चार सयभन्दा बढी राजनीतिज्ञको स्वतन्त्रता सेनानीको मान्यता रद्द गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सेनानी परिषद् (जामुका) अध्यादेशले यी नेताहरूको पहिचानलाई ‘मुक्ति युद्धका सहयोगीहरू’ भनेर परिभाषित गरेको छ।

मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले बङ्गबन्धु शेख मुजिबुर रहमानका अतिरिक्त सन् १९७१ को स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको समयमा अस्थायी सरकारका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री सैयद नजरुल इस्लाम र ताजुद्दीन अहमदको स्वतन्त्रता सेनानीको मान्यता पनि खारेज गरेको छ।

सरकारले मङ्गलबार राति जामुका ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरी वीर स्वतन्त्रता सेनानीको नयाँ परिभाषा तोकेको छ।

संशोधित अध्यादेशअनुसार निर्वासनमा रहेका मुजिबनगर सरकारका सदस्यहरू ‘मुक्ति युद्धका सहयोगी’ हुनेछन्। राष्ट्रपतिको आदेशमा कानून मन्त्रालयको विधायी तथा संसदीय विभागले अध्यादेश जारी गरेको हो।

अध्यादेशअनुसार मुक्ति युद्धका बेलाको निर्वासित सरकार मात्र नभएर मान्यता प्राप्त स्वतन्त्रता सेनानीहरूका अन्य चार वर्गलाई पनि ‘मुक्ति युद्धका सहयोगी’ भनेर पहिचान गरिएको छ।

स्वतन्त्रता सेनानीहरूका चार वर्ग छन्। पहिलो, विदेशमा मुक्ति युद्धमा विशेष योगदान दिएका र विश्व जनमतलाई आकार दिन सक्रिय भूमिका खेलेका बङ्गलादेशी पेशेवरहरू छन्।

दोस्रो, मुक्ति युद्धका बेला गठित बङ्गलादेश सरकार (मुजिबनगर) अन्तर्गत अधिकारी, कर्मचारी, दूत र अन्य सहयोगीका रूपमा सेवा गर्नेहरू रहेका छन्।

तेस्रो, स्वाधीन बङ्गला रेडियो स्टेशनका सबै कलाकार र प्राविधिकहरू र स्वदेश र विदेशमा मुक्ति युद्धको समर्थनमा सेवा गर्ने सबै बंगलादेशी पत्रकारहरू रहेका छन्।

चौथो, स्वाधीन बङ्गला फुटबल टोली रहेको छ।

राष्ट्रपिता बङ्गबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको नेतृत्वमा सन् १९७१ मा पाकिस्तानविरुद्ध नौ महिनाको रक्तपातपूर्ण युद्धबाट बङ्गलादेशले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो। भारतले बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सहयोग गरेको थियो। 

 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं ।  सरकारले जेठ १९ गतेको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्रीपरिषदका निर्णय सावर्जनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिन आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

उनले गृहमन्त्रीविरुद्ध ठोस प्रमाण नरहेको र छानविनको प्रक्रिया समेत अघि नबढेकाले राजीनामा दिन आवश्यक नरहेको बताए । उनले प्रतिपक्षीले उठाएका विषयमा सदनमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिन पाउनुपर्ने धारणा राखे । दलहरुबीच निरन्तर छलफल भइरहेकाले छिटै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘संसद अवरुद्ध छ ।  संसद अवरुद्ध हुनुको कारण चाँही प्रतिपक्षले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन् । अर्को छानविन समिति  गठन होस् भन्ने  छ । तर गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु उचित लाग्छ जस्तो लाग्दैन । प्रतिपक्षीले उठाएका विषयमा सदनमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिन पाउनुपर्ने हो । दलहरुबीच निरन्तर छलफल भइरहेकाले छिटै समस्या समाधान हुने छ ।’

यसैगरी प्रवक्ता गुरुङले सेनातर्फ एक जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने र दस जना महासेनानीहरुको सरुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । त्यस्तै एकजना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । जेठ २८ देखि ३० सम्म चीनमा हुने एक सम्मेलनमा सहभागी हुन ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको समेत उनले बताए ।

त्यस्तै असार ३ गते अष्ट्रियाको भियनामा आयोजना हुने ओपेक विकास कोष फोरममा अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्नेलगायत १४ वटा निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

काठमाडौँ । आगामी मंगलबार (२७ जेठ) देखि तीन दिनसम्म अत्यावश्यक ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइको काम नहुने भएको छ । बुधबार एक सूचना जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट कार्ड प्रिन्टर मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले अत्यावश्यक लाइसेन्स छपाइको काम बन्द गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो । 

विभागका अनुसार तत्काल लाइसेन्स आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीले २५ जेठ (आइतबार) भन्दा अगाडि नै निवेदन पठाएर स्वीकृत गराइसक्नु पर्नेछ । 

यसअघि गत वैशाख अन्तिम सातामा पनि प्रिन्टरमा समस्या आउँदा एक हप्तासम्म लाइसेन्स छपाइको काम रोकिएको थियो । उक्त समस्या समाधान भएको एक महिना पनि नपुग्दै प्रिन्टर पुन: मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २१, २०८२ १५:२३

काठमाडौं । अर्बपति एलन मस्कले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर तथा खर्च विधेयकको कडा आलोचना गरेका छन्। उनले यसलाई ‘घृणित’ भनेका छन्।

यो कानून मे महिनामा अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स (प्रतिनिधि सभा) मा पारित भएको थियो। यस कानूनमा धेरै ट्रिलियन डलर बराबरको कर छुट, रक्षा खर्चमा वृद्धि र अमेरिकी सरकारलाई थप ऋण लिन अनुमति समावेश छ।

“यसको लागि मतदान गर्ने मानिसहरूलाई लाज लाग्नु पर्छ,” मस्कले मंगलबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा लेखे ।

सरकारी दक्षता विभागमा १२९ दिन काम गरेपछि टेक अर्बपति मस्कले गत हप्ता अचानक प्रशासन छोडे।

यी टिप्पणीहरूले सरकार छोडेपछि ट्रम्पसँग एलोन मस्कको पहिलो सार्वजनिक असहमतिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसअघि, उनले योजनालाई “निराशाजनक” भनेका थिए।

मंगलबार एक्समा पोस्टहरूको एक श्रृंखलामा एलन मस्कले भने, “यसले पहिले नै ठूलो अमेरिकी बजेट घाटाामा २.५ ट्रिलियन डलर थप्नेछ र अमेरिकी नागरिकहरूमा दिगो ऋणको बोझ थप्नेछ।”

काठमाडौँ । उत्तर कोरियाबाट बाहिर तस्करी गरिएको एक मोबाइल फोनले किम जोङ उन शासनले आफ्ना नागरिकहरूमाथि कत्तिको गहिरो निगरानी र नियन्त्रण राखेको छ भन्नेबारे खुलासा गरेको छ । बीबीसीको एक अनुसन्धानअनुसार उत्तर कोरियाका स्मार्टफोनहरू कन्टेन्ट सेन्सर गर्न, दक्षिण कोरियाली भाषालाई रोक्न र प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको जानकारी बिना नै रियलटाइम (तत्कालै) जासुसी गर्न प्रोग्राम गरिएका हुन्छन् ।

यद्यपि यी फोनहरू बाहिरी रूपमा आधुनिक स्मार्टफोन जस्तै देखिन्छन् । यिनको सफ्टवेयरले अझ दमनकारी यथार्थलाई उजागर गरेको छ । फोनमा उत्तर कोरियाली झण्डा स्क्रिनमा लहराएको एनिमेसनका साथ अन भएको देखाइएको हुन्छ र यसको डिजाइन तथा युजर इन्टरफेस ह्वावे र अनरका मोबाइल डिभाइससँग मिल्दोजुल्दो पाइएको थियो ।

यस्ता कम्पनीहरूले उत्तर कोरियामा आधिकारिक रूपमा फोन विक्री गरे पनि ती फोनहरू राज्य-अनुमोदित सफ्टवेयरका साथ कस्टमाइज गरिएका हुन्छन् । जसले कार्यक्षमता सीमित पार्ने र सरकारी निगरानीलाई सहज बनाउने काम गर्छ ।

उत्तर कोरियाली स्मार्टफोनहरूमा सेन्सरशिप प्रणाली सिधै एकीकृत गरिएको हुन्छ । बीबीसीले जाँच गरेको फोनमा दक्षिण कोरियाली सामान्य शब्दहरूलाई उत्तर कोरियाली शासनको विचारधारामा मेल खाने हुने गरी स्वतः सच्याइने गरेको पाइएको थियो । उदाहरणका लागि ‘दक्षिण कोरिया’ (South Korea) टाइप गर्दा तुरुन्तै ‘कठपुतली राज्य’ (Puppet State) मा परिवर्तन हुन्छ । जुन दक्षिण कोरियालाई अमेरिका नियन्त्रित चौकीको रूपमा चित्रण गर्न किमजोङ उनको सत्ताले प्रयोग गर्ने शब्दावली हो ।

त्यसैगरी, दक्षिण कोरियामा वयस्क पुरुष साथी वा प्रेमीलाई जनाउन प्रयोग गरिने शब्द ‘उप्पा’ (Oppa) उत्तर कोरियाली फोनमा अटोकरेक्ट भएर ‘कमरेड’ (Comrade) मा परिवर्तन हुन्छ र वार्निङ दिइन्छ, “यो शब्द केवल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जनाउन मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।”

अझ चिन्ताजनक विषय भनेको फोनले प्रयोगकर्तालाई थाहै नहुने गरी हरेक पाँच मिनेटमा स्वचालित तवरमा स्क्रिनसट लिने क्षमता हो । यी इमेज फाइलहरू हिडन फोल्डरको रूपमा प्रयोगकर्ताबाट लुकाइएका हुन्छन्, जसमा सरकारी कर्मचारीहरूले मात्र पहुँच गर्न सक्छन् । यसले उनीहरूलाई नागरिकको व्यवहार निगरानी गर्न र प्रतिबन्धित सामग्री उपभोग गर्नेहरूलाई दण्डित गर्न शक्तिशाली जासुसी उपकरण प्रदान गर्दछ । यस किसिमको प्रणालीले अधिकारीहरूलाई व्यक्तिको विस्तृत डिजिटल प्रोफाइल बनाउन सक्षम बनाउँछ ।

उत्तर कोरियाका फोनहरूमा विश्वव्यापी इन्टरनेटको पहुँच हुँदैन । त्यहाँका आम जनतालाई इन्टरनेट पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । बाँकी नागरिकले केवल ‘क्वाङ्गम्योङ्ग’ (Kwangmyong) नामक नियन्त्रित इन्टरनेट सेवा मात्र प्रयोग गर्न सक्छन् । यो देशभित्र मात्र सीमित इन्टरनेट सेवा भएकाले त्यसमा भीपीएनले काम गर्न सक्दैन । सरकारी अधिकारीहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू र धनीमानी पढ्ने विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसहित केही सीमित जनसङ्ख्याले मात्र विश्वको इन्टरनेट सञ्जालमा पहुँच पाउन सक्छन् ।

रेडियो, टेलिभिजन, स्मार्टफोन जस्ता उपकरणहरूमा सरकार-अनुमोदित सामग्री मात्र प्राप्त गर्न प्रि-कन्फिगर गरिएका हुन्छन् । यी सेटिङहरूमा छेडछाड गर्नु वा विदेशी मिडिया पहुँच गर्ने प्रयास गर्नु गम्भीर अपराध मानिन्छ । फोनहरू हार्डवेयर परिवर्तन गर्न नसकिने गरी सिल गरिएका हुन्छन् ।

यतिसम्म कि यदि तपाईँले उत्तर कोरियाली सर्भरमा भीपीएन फेला पारिहाल्नु भयो भने पनि त्यसमा कनेक्ट भएर तपाईँले कुनै फाइदा लिन सक्नु हुन्न । अधिकांश सामाजिक सञ्जाल वेबसाइट र न्युज साइटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसको अर्थ यदि तपाईँले उत्तर कोरियाली आईपी एड्रेस प्रयोग गर्ने निर्णय लिनु भयो भने तपाईँले फेसबुक, युट्युब, ट्वीटर र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार साइटहरू हेर्न पाउनु हुन्न ।

सरकारले सञ्चालन गरेका अधिकांश वेबसाइटहरू एकदमै सुस्त किसिमले लोड हुने गर्दछन् र त्यस मध्ये केही मात्र नियमित रूपमा अपडेट हुन्छन् । त्यहाँका समाचार साइटहरूमा उत्तर कोरियाको निरङ्कुश साशन सत्ता र सर्वोच्च नेताको महिमागान गाउने किसिमका हुन्छन् ।

त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूले नियमित रूपमा फोनहरूमा अपशब्द, कन्ट्याक्ट नेम वा विदेशी (विशेष गरी दक्षिण कोरियाली) संस्कृतिसँग सम्बन्धित मिडियाको निरीक्षण गर्छन् । के-पप र कोरियन ड्रामाहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छन् र दक्षिण कोरियाली सांस्कृतिक आयातहरूलाई सिस्टम विरोधी मानिन्छ ।

दक्षिण कोरियाली वाक्यांश वा उच्चारण प्रयोग गर्नु अपराध मानिन्छ, र दक्षिण कोरियाली जस्तै कपाल बनाउनु वा लुगा लगाउनु पनि अनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बन्न सक्छ । यी नियमहरू लागु गर्नका लागि ‘युथ क्र्याकडाउन स्क्वाड’ (Youth Crackdown Squads) तैनाथ गरिएको छ । जसले युवाहरूका फोन नियमित रूपमा चेकजाँच गर्छन् ।

रिपोर्टमा उद्धृत गरिएको एक घटनामा, २२ वर्षीय युवकलाई दक्षिण कोरियाली सङ्गीत र चलचित्रहरू हेरेको र शेयर गरेको आरोपमा सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

उत्तर कोरियामा फोन केवल एक सञ्चार उपकरण मात्र होइन, यो नियन्त्रणको एक साधन पनि हो । उत्तर कोरियालीहरूका लागि गोपनीयताको कुनै अस्तित्व छैन । टेकस्पोटका अनुसार यो फोन डेली एनके (Daily NK) नामक सिओल-आधारित सञ्चार माध्यमले उत्तर कोरियाबाट तस्करी गरेर बाहिर निकालेको थियो । 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २१, २०८२ १४:३

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसको दिन प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते सार्वजनिक बिदा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

उन्नाइसौँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्।

उनले भने, “सरकारले आजको दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ भनेर माननीय सदस्यहरुले संसद्मा आवाज उठाइरहनुभएको छ, त्यसतर्फ सरकारले आवश्यक निर्णय गरोस् भन्ने मैले यस अवसरमा आग्रह गर्दछु।”

आज पनि हाम्रो समाजमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सेवा र राज्यका निकायमा सहज पहुँच अपेक्षा गरेअनुसार सुनिश्चित हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष दाहालले दलित समुदायबारे संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै बहुसङ्ख्यक दलित समुदायका बालबालिका अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भएको बताए। 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति चुनावमा खसेको कूल मतको ६० प्रतिशत मत गणना भइसकेको छ।

अहिलेसम्मको मतगणना अनुसार ली जे-म्युङले ४८.८ प्रतिशत र किम मुन-सूले ४२.८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन्।

मतगणना अगाडि बढ्दै जाँदा, पछिल्लो एक घण्टामा दुई नेताहरू बीचको मत अन्तर थप बढेको छ।

गत वर्ष डिसेम्बरमा पूर्व राष्ट्रपति युन सुक-योलले मार्शल ल लागू गरेदेखि दक्षिण कोरिया राजनीतिक उथलपुथलसँग जुधिरहेको छ। यसपछि महाभियोग प्रक्रिया सुरु भयो र उनलाई पदबाट हटाइयो।

पछि अधिकारीहरूले जुन ३ मा चुनाव गर्ने घोषणा गरे।