काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित जग्गा हिनामिना प्रकरणका प्रतिवादीहरूविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालविरुद्धको केहीबेरअघि दर्ता भएकाे अख्तियार उच्च स्राेतले बताएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ।
पतन्जलीको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो।
करिब ३१५ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रुपमा बिक्री गरिएको खुलासा भएपछि अख्तियारले यस भ्रष्टाचारको विषयमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित पूर्व वा बहालवाला कुनै पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको यो पहिलो पटक हो।
यसअघि प्रधानमन्त्रीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरेको भए पनि मुद्दा दर्ता गरिएको थिएन। यसअघिका घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने गरेको थिएन।
पतञ्जलीका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएका थिए। २०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३ सय ५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिएको थियो ।
११ जेठ २०६६ देखि २२ माघ २०६७ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले पतञ्जलिलाई हदबन्दीमा जग्गा खरिद गर्न दिन १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए तर दुई महिना नबित्दै ६ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय गराई बेच्न स्वीकृति दिलाएका थिए । उक्त जग्गामा प्लटिङ गरिएको छ ।
नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएपछि पतञ्जलीले बनेपाको नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेस्थान क्षेत्रमा गरी ५ सय ९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा किनेको थियो । त्यसपछि पतञ्जलीका तत्कालीन नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहले ३ सय ५३ रोपनी १५ आना काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई ११ असार ०६७ मा बेचेका थिए ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न सरलीकृत गर्ने बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री लेखकले स्वघोषणा गरेका आधारमा नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न सरलीकृत गर्दै लैजाने बताएका हुन्।
बुबाको नागरिकता भए तत्काल नागरिकता दिने र आमाको नागरिकतामात्रै भए बाबु खोज्ने परिस्थीतिले जटिलता उत्पन्न भएकाले नागरिकता विधेयकको संशोधनले त्यसलाई समाधान गर्ने उनले बताए। गृहमन्त्री लेखकले अंगीकृत नागरिकका विषयमा देखिएका जटिलतालाई समेत विधेयकले सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे।
देशभरका सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका साथै इलाका कार्यालयबाट व्यवस्थीत रुपमा नागरिकता वितरण भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले टोकन प्रणालीमार्फत परामर्शसहित सेवा प्रदान भइरहेको जानकारी दिए।
नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विधेयक महत्वपूर्ण भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक अघि बढाउन उनले समिति समक्ष आग्रह गरे।
नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि ८० भन्दा बढी विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
सामाग्री श्रोत :
नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता प्रदानमा सरलीकृत गर्छु : गृहमन्त्री
काठमाडौँ । बेलायतले युक्रेनलाई २०२६ अप्रिलको अन्त्यसम्म एक लाख ड्रोन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा दश गुणाले बढि हो । रोयटर्समा प्रकाशित एक समाचारका अनुसार, ड्रोनले युद्धको स्वरूप नै परिवर्तन गरेको भन्दै बेलायतले युक्रेनलाई ड्रोन उपलब्ध गराउने भएको हो ।
यसै साता सोमबार बेलायती सरकारले तयार पारिएको ‘Strategic Defence Review’ (रणनीतिक रक्षा समीक्षा) अनुमोदन गरेको छ, जसमा सम्भावित रुसी आक्रमण लगायत नयाँ खालका खतराहरूको सामना गर्न प्रविधि आधारित, घातक र बलियो सेनाको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
बेलायतले युक्रेनलाई सशक्त रूपमा समर्थन गर्दै आएको पश्चिमी राष्ट्रहरूमध्ये एक हो । तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि युक्रेनले रुसी आक्रमणको सामना गरिरहेको छ, जहाँ ड्रोनले युद्धको स्वरूप नै परिवर्तन गरेको छ । यही अनुभवबाट पाठ सिक्दै बेलयातले ड्रोनमार्फत आफ्नो सैन्य सहयोग विस्तार गर्न लागेको हो ।
रोयटर्समा उल्लेख भए अनुसार, बेलायतले ३५ करोड पाउन्ड (६५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी) बराबरको ड्रोन युक्रेनलाई प्रदान गर्नेछ ।
बेलायतले सन् २०२५ जनवरीदेखि हालसम्म युक्रेनलाई १ लाख ४० हजार तोप गोला बारुद पठाइसकेको छ । साथै, यसै वर्ष युक्रेनी सैनिकहरूको तालिमका लागि थप २४ करोड ७० लाख पाउन्ड खर्च गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २२, २०८२ ८:५६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ– नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मनोज ज्ञवाली नियुक्त भएका छन्।
जेठ २२ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले ज्ञवालीलाई बिहीबारदेखि लागु हुनेगरी आगामी चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बैंकका कम्पनी सचिव भीष्म न्यौपानेले जानकारी दिएका हुन्।
उनको कार्यकाल ज्ञवाली गत चैतदेखि बैंकमा निमित्त सीईओको रूपमा कार्यरत थिए। त्यसअघि ज्ञवाली गत पुस बैंकमा वरिष्ठ डेपुटी सीईओमा नियुक्ति भएका थिए। उनी २०७७ साउनमा बैंकमा डेपुटी जनरल म्यानेजरको रूपमा प्रवेश गरेका थिए। बीचमा बढुवा हुँदै उनी महाप्रबन्धक (डेपुटी सीईओ) बनेका थिए।
दैलेख स्थायी घर भएका ४८ वर्षीय ज्ञवालीसँग अढाइ दशकको बैंकिङ र चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी क्षेत्रको अनुभव छ। त्यसमध्ये करिब पाँच वर्ष उनले नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेका छन्। सात वर्ष ग्लोबल आइएमई बैंक रहेका उनी नबिलमा आउनुअघि ज्योति विकास बैंकको सीईओ थिए। ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहँदा उनले ग्लोबल आइएमई क्यापिटलमा सञ्चालक तथा प्रबन्ध सञ्चालकको रूपमा समेत काम थरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सरसफाईलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ। संघीयता सँगै स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकतालाई स्थानीयस्तरबाटै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न पाएका छन् । यति बेला स्थानीय तहमा आर्थिक बर्ष २०८२।८३ का लागि नीति योजना निर्माण, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको चटारो सुरु भएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम कार्यपालिकाले असार १० गते भित्र नगर/गाँउ सभामा बजेट तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहमा गठित स्रोत पहिचान तथा सीमा निर्धारण समितिबाट बजेटको सिमा प्राप्त गरे पश्चात विषयगत समिति र शाखाले कार्यक्रम बनाएर कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेश गर्छन् र कार्यक्रम तर्जुमा समितिले कार्यक्रम पास गरी कार्यपालिकामा बजेट तथा कार्यक्रम पेश हुन्छ।
कार्यपालिकाबाट उक्त बजेट तथा कार्यक्रम पास भएर सभा समक्ष पेश भई सभाबाट पारित हुन्छ र आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयार हुन्छ। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा बजेट तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा के-कस्ता कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा राखेर विषयगत समितिमा पेश गर्ने भन्ने स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ। बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्दा कार्यक्रमको सान्दर्भिकता, अनुमानित लागत, जनप्रियता र कार्यक्रमले भविष्यमा दिने प्रतिफलको आधारमा कार्यक्रम छनौट गरिन्छ । तसर्थ स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत शाखा प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीले कार्यक्रमको बिषयमा जति राम्रोसँग जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन सक्यो, स्वास्थ्यका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने सम्भावना उति नै बढी हुन्छ। सिमित स्रोत र साधनका बीच स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु मध्ये पनि प्राथमिकिकरण गरी कार्यक्रम छनौट गर्नु पनि अर्को चुनौतिको विषय हो। संघीय सशर्तबाट प्राप्त बजेट र कार्यक्रमले मात्रै स्थानीय तहका स्वास्थ्यका आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। त्यसैले पालिकामा समानिकरणबाट प्राप्त बजेटबाट पनि समसमायिक र नवीनतम् स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट बिनियोजन गर्नैपर्ने हुन्छ। मैले केही स्थानीय तहमा सुरु गर्नै पर्ने नविनतम अभ्यास र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको बारेमा आफ्नो बिचार प्रस्तुत गर्न चाहान्छु।
• स्वास्थ्यका सबै रेकर्डिङ र रिपोर्टिङ सिष्टमलाई अनलाइन बाट सञ्चालन गर्नका लागि सबै स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक सफ्टवेयर एवं हार्डवयर जस्तै ल्यापटप, प्रिन्टर, इन्टरनेट र ब्याकअपको व्यवस्थापनका लागि पहिलो प्राथमिकतामा बजेट बिनियोजन गर्नु पर्छ । डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विकास अहिलेको पहिलो प्राथमिकताको कार्यक्रम हो।
• नसर्ने रोगको प्रकोप बढिरहेको समयमा कन्फर्मेटरी ल्याबोरेटरी टेस्ट (आरबीएस, टीजी, कोलेस्टेरोल, क्रियाटिनाइन, एसजीओटी) को माध्यमबाट ३० वर्ष माथिका नागरीकहरुको नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ तथा उपचार कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अटोमेटिक बायोकेमेष्ट्री एनालाइजर तथा सेमि अटो एनालाइजरको प्रयोग गरी माथि उल्लेख गरिएका प्रयोगशाला जाँचहरु गर्न सकिन्छ ।
• बढ्दो कामको चाप र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले बढ्दै गरेको तनावले मानसिक रोगको भार बढ्दै गइरहेको बेलामा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनमा बजेट बिनियोजन गरी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ।
• एनडीएचस २०२२ का अनुसार १५ देखि १९ बर्षका किशोरीहरुमा ३९ प्रतिशत रक्तअल्पताको दर रहेको छ । रक्तअल्पताले किशोरीहरुमा शारीरीक, मानसिक तथा सिकाइ सम्बन्धी समस्याहरु निम्त्याउछ । रक्तअल्पताको स्क्रिनिङ गरी आवश्यक परामर्श तथा उपचार गर्न सकेमा रक्तअल्पताका कारण किशोरीहरुमा हुने समस्याहरुको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ साथै साप्ताहिक आइरन चक्की वितरण र अर्धबार्षिक जुकाको औषधी वितरण कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्दछ।
• विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०१९ मा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा १ देखि ९ बर्षका बालबालिकाहरुमा २ जनामा १ जनामा दात सम्बन्धी समस्या देखिएको छ । विद्यालयमानै विद्यार्थीलाई शिक्षकको निगरानीमा दिवा खाजा पश्चात ब्रस गराउने नथा मुख स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रमले बालबालिकाहरुमा हुने दात सम्बन्धी समस्याको रोकथाम गर्न सकिन्छ।
• गर्भवती महिलालाई पहिलो भेटमा नै गर्भवती महिलाको फोटो अंकित फ्रेममा गर्भजाँचको समय, गर्भावस्थाका जटिलता, एम्बुलेन्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्क नं आदि समावेश गरी फोटो फ्रेम उपहार दिँदा गर्भवती महिलाहरुलाई ८ पटक नै गर्भजाँच गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ।
• घरदैलोमा जेष्ठ नागरीक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम, खानेपानीको गुणस्तर सर्भिलेन्स तथा परीक्षण, पोषण लेखाजोखा, बर्थिङ सेन्टरको सुदृढिकरण, विपन्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, औषधि तथा उपकरणको पर्याप्तताका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन लगायतका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा प्राथमिकता साथ सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ।
(पौडेल गल्कोट नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हुन्।)
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडाैं। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आफ्ना माग बमोजिम संघीय निजामती ऐन जारी नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
हालै काठमाडौंमा सम्पन्न दोश्रो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनमैत्री ऐन जारी हुन नसके चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मार्ग निर्देशन गर्ने मूल कानूनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा एैन जारी गर्न सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए।
उनले तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गरी कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनमैत्री ऐन जारी गर्न बिशेष पहल गर्ने बताए।
त्यस्तै संगठनले कार्यालय प्रमुख बाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरु सदस्य हुन पाउने गरी सामूहिक सौदावाजी सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग रहेको महासचिव अधिकारीले बताए।
संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समयोजनको लागि छनौटको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने, योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नु पर्ने, अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सिमित प्रतियोगितावाट स्थायी गर्नुपर्ने लगाएतका माग समेत अघि सारेको छ।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) चार्ज गर्न चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको छ । बैंकले आफ्नो कर्पोरेट कार्यालय कमलादीमा उक्त चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको हो ।
आज बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रमकाबिच बैंकका सञ्चालक कृष्ण प्रसाद शर्मा, बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल र गाडी चार्ज प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेशा श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा उक्त चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गरेका छन् । गाडी चार्ज प्रालिसंगको सहकार्यमा बैंकले स्थापना गरेको चार्जिङ स्टेसनमा सीसीटू सिंगल गनको ४० किलोवाट क्षमता रहेको छ ।
उक्त चार्जिङ स्टेसनमा बैंकमा सेवाको लागि आउने ग्राहक र बैंकको कर्मचारीहरूलाई आफ्नो ईभी गाडी चार्ज गर्न व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगकर्ता बढेसँगै बैंकमा आउने ग्राहकहरूको सवारी साधनलाई लक्षित गरी बैंकले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २२, २०८२ ११:६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– नबिल बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा मनोज कुमार ज्ञवाली नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले ज्ञवालीलाई सीईओमा नियुक्त गरेको हो ।
सञ्चालक समितिले ज्ञवालीलाई बिहीबारबाट नै लागू हुनेगरी ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको नबिलको कम्पनी सचिव भीष्म नेउपानेले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं – स्रोत अभावका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आधारभूत अस्पतालहरु आगामी साउन महिनाबाटै सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले तयारी अघि बढाएका छन्। निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका तथा पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका यस्ता अस्पतालको संख्या ५७ छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा समेत थप यस्ता अस्पताल निर्माणको योजना छ ।
मापदण्ड समेत अभाव देखिएकाले पाँच, १० तथा १५ शैय्या क्षमताका स्थानीय तहमा निर्मित अस्पतालहरु सञ्चालनका मन्त्री पौडेलले सक्रियता देखाएका थिए । हालै मन्त्रालयले आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड २०८२ निर्माण गरिसकेको छ ।
अब मापदण्डका आधारमा त्यस्ता अस्पताललाई संघ सरकारले गर्ने जनशक्ति, औजार उपकरण, औषधी तथा रिएजेन्टस लगायतका अत्यावश्यक संशाधनको व्यवस्थापन गर्न मन्त्री पौडेलले कार्ययोजना तयारी अघि बढाएका छन् ।
यसका लागि मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्ण प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका छन् ।
कार्यदलले संघ सरकारले गर्ने सहयोगबारे कार्ययोजना बनाउनुका साथै ती अस्पतालमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिकाबारे समेत प्रष्टता ल्याउन सघाउनेछ ।
मन्त्रालयले यस्ता अस्पतालको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आगामी वर्षका लागि करिब एक अर्ब बजेट व्यवस्थापन गरेकाले अब आधारभूत अस्पतालहरु सञ्चालनमा सहजता आउने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं। इन्टरनेशनल करिअर काउन्सिलिङ सेन्टर (आईसीसीसी) को चावहिलस्थित शाखामा ‘मल्टिडेस्टिनेशन एजुकेशन फेस्ट २०२५’ नामक शैक्षिक मेला सम्पन्न भएको छ।
हालै सम्पन्न मेलामा क्यानडा, बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलिया अध्ययन सम्बन्धी जानकारी दिइएको मेलामा सहभागी तथा अध्ययनका लागि क्यानडा जान इच्छुक बिद्यार्थी विबेक सापकोटाले बताए। उनले आँफु आइसीसीसीको चाबहिल शाखामा पुग्दा कैयौँ प्रश्न बोकेर पुगेको तर आइसीसीसीका सिनियर काउन्सलरहरुले आफ्ना सारा जिज्ञासाहरुको उत्तरले एउटा निर्णय लिन सहज भएको बताए।
आईसीसीसीका प्रवन्ध निर्देशक राम खड्काका अनुसार मेलामा सापकोटाजस्तै कैयौँ बिद्यार्थीहरु पुगेको र उनीहरुले आफ्ना जिज्ञासाहरुको समाधार लिएर फर्किएको बताए । प्रवन्ध निर्देशक खड्काका अनुसार विदेश अध्ययनको योजना बनाएका करिब १ सय बढी बिद्यार्थीको मेलामा सहभागीता रहेको थियो।
मेलामा आफ्ना लागि राम्रो शैक्षिक गन्तव्य छनोट, देश र विश्वविद्यालय छनोट गर्ने अवसर तथा शैक्षिक र व्यावसायिक लक्ष्यहरूसँग मिल्ने खालका सुझाव पाउँदा बिद्यार्थीहरुले अनविज्ञता रहेका धेरै कुराहरुमा प्रस्ट बनेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
बिहान ११ बजेदेखि दिउसो ४ बजेसम्म चलेको मेलाले विदेशको उत्तम शैक्षिक गन्तव्यहरू छनौट गर्न मद्दत गर्ने मात्र नभई विशेषज्ञबाट करियर काउन्सिलिङ, व्यक्तिगत प्राथमिकता, सम्भावना, रुचि र करियर उद्देश्यहरूको आधारमा बिद्यार्थीहरुलाई सल्लाह दिइएको थियो। मेलामा सहभागी विद्यार्थीले विभिन्न खालका छात्रवृत्ति, पूर्वतयारी कक्षामा आक्रषक छुट तथा विभिन्न खालका उपहारहरु पनि प्राप्त गरेका थिए।
सामाग्री श्रोत :
