काठमाडौँ । आफू गृह मन्त्रालयको कर्मचारी भएको भन्दै प्रहरी र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीलाई फोन गरेर थर्काएको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । पाल्पा नैनादेवी गाउँपालिकाका ५७ वर्षीय भक्तबहादुर रायमाझीलाई काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धान कार्यालय टेकुले बिहीबार काठमाडौँ नक्सालबाट पक्राउ गरेको हो । 

कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) काजीकुमार आचार्यका अनुसार पक्राउ परेका रायमाझीले पछिल्लो दुई हप्ताभन्दा बढी समयदेखि गृह मन्त्रालयका कर्मचारी र विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा टेलिफोन सम्पर्क गरेर थर्काउने गर्थे ।

“उनले ‘यो काम किन भएन?’, ‘यस्तो काम गर्नुपर्‍यो’ भन्दै विभिन्न प्रहरी कार्यालय र गृह मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई पनि थर्काउने रहेछन् । गृह मन्त्रालयबाट नै पत्रादेश भएपछि अनुसन्धान थालेर पक्राउ गरेका हौँ ।”

पक्राउ परेका रायमाझी कुनै निश्चित पेसामा संलग्न नरहेको पाइएको उनले बताए । उनले भने, “कहिलेकाहीँ सिंहदरबार छिरेर गृह मन्त्रालय आसपास पनि पुग्ने गरेका रहेछन् । उनको मानसिक स्थिति पनि ठीक नभएको हुनसक्छ । त्यसरी झुटा परिचय बनाएर धम्की दिँदा कस्तो परिणाम हुन्छ थाहा नभई फोन गरेको हुनुपर्छ,” उनले भने । 

उनीमाथि थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीको लागि काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली पठाइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २२, २०८२ १८:५३

काठमाडौँ– गृहमन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले विपद्को सामना गर्न विश्वव्यापी सहकार्य जरुरी भएको बताएका छन्। 

स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी मञ्चको जलवायु परिवर्तन तथा प्रकोप न्यूनीकरणका लागि वित्तीय प्रवाह बढाउने विषयको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले विपद्को पूर्वतयारी र समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत उल्लेख गरेका छन्। 

सचिव दुवाडीले विपद् जोखिमको पूर्वतयारी र त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपालको अवस्थाबारे पनि जानकारी गराएका थिए। 

सम्मेलनमा विश्वभरका विपद् व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विविध विषयमा छलफल तथा सम्बन्धित मुलुकको असल अभ्यासहरुलाई प्रस्तुत गरिएको थियो। विश्वमा विपद् व्यवस्थापनका लागि चालिएका असल अभ्यास र एकअर्कामा गर्नुपर्ने सहयोगका विषयमा समेत यस प्रकारका सम्मेलन फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

यसअघि सो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले अन्तरनिकाय समन्वय तथा विश्वव्यापी सहकार्यको आह्वान गर्दै विपद् स्वयंसेवक तथा विपद् सूचकमार्फत विपद्जन्य अवस्थामा छिटो सूचना प्राप्तिका साथसाथै व्यवस्थापनमा सहकार्य र सहजता आउने बताएका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले महमा गुणस्तर कायम गरे आयातित महले बजार खोस्न नसक्ने बताएका छन्।

छैठौ मह मेलाको विहीबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा उदघाटन गर्दै मन्त्री अधिकारीले खुल्ला वजारमा सवैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएकाले शुद्ध मह उत्पादनलाई पहिलो प्राथामिकता दिन जरुरी रहेकोमा जोड दिएका हुन्।

बैक तथा वित्तिय संस्थालाई मौरी किसानहरुमा पनि लगानी गर्न आग्रह गर्दे मन्त्री अधिकारीले मौरी पालकहरुलाई देखिएको चरनको समस्यालाई समाधान गर्न पहल गर्ने पनि बताए। मौरी र महको प्रर्वद्धनका लागि सरकारवाट गर्न सकिने सवै सहयोग गर्न आफु तयार रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए।

स्वास्थ्यका दृष्टिकोणवाट पनि महको नियमित सेवन फाइदाजनक रहेकाले स्वदेशी महको सेवन गरिदिन पनि सवैमा मन्त्री अधिकारीले आग्रह गरे। मह उत्पादकहरुलाई उत्पादनमा जोड दिन आग्रह गर्दे मन्त्री अधिकारीले बजारको समस्या विस्तारै हटदै जाने सरकारले पनि पहल गरिरहेको छ बताए।

हाल नेपालमा वार्षिक पाँच हजार मेट्रिक टन भन्दा बढि मह उत्पादन हुने गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

हाल सरकारले मह आयतमा रोक लगाएको छ। यसबाट मह उत्पादन बढदै गएको छ भने नेपाली महको खपत पनि बढदै गएको छ। विगतमा भन्दा अहिले मन्त्रालय मार्फत सकारात्मक सहयोग प्राप्त भएको मौरी पालक किसान तथा मह उत्पादकहरुले बताएका छन्।

काठमाडौँ । काठमाडौँबाट फालिएको फोहरलाई आफ्नो बनाउने ‘बञ्चरे डाँडा’ । केही समय पहिले त्यहाँको डम्पिङ साइटको भौगोलिक अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेर विकास योजना बनाउनुपर्ने थियो । उसो त त्यहाँको दुर्गन्ध र प्रदूषणले आजित स्थानीयले आफ्नो जग्गामा आएर मानिसहरूले जग्गा नापिरहेको सहन सकेनन् । स्थानीयले विवाद सुरु गरेपछि भौतिक रूपमा जग्गाको सर्भे गर्न समस्या भयो ।

त्यसपछि ड्रोन प्रविधि प्रयोग गरेर त्यहाँको सर्भे गरियो । त्यसबेला सर्भे गर्ने काममा संलग्न थियो, ‘जिओभेसन नेपाल’ (Geovation Nepal) । सन् २०२१ देखि ड्रोनबाट विभिन्न क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउँदै आएको यस कम्पनीलाई कुमार पौडेल, दीपा लम्साल, प्रविन लम्साल, उपेन्द्र ओली, प्रविन राणा, क्षितिजा जसपाउले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

जियोम्याट्रिक्स इन्जिनियरहरूले सुरु गरेको यो कम्पनीले सुरुमा त ड्रोन प्रयोग गरेर सर्भे र म्यापिङको काम थालेको सह-संस्थापक प्रविन लम्साल बताउँछन् । त्यसपछि बिस्तारै कम्पनीको सेवा अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरियो ।

जिओभेसन नेपालले नगरस्तरीय सर्भे, हाउस म्यापिङ, वन्यजन्तु गणना तथा वासस्थान म्यापिङ लगायतका काम गर्दै आएका छन् । केही समयअघि मात्र ड्रोन प्रयोग गरेर कम्पनीले दुर्लभ मानिने जनावर ‘नाउर’को गणना गरेको थियो । यसअघि घडियालको पनि गणना गरिएको थियो । यस्तै गैँडा र हाब्रे (रेड पाण्डा) गणना गर्ने योजना पनि छ ।

सुरक्षा जोखिम कम गर्न ड्रोन प्रविधि

परम्परागत रूपमा नापी गर्ने व्यक्तिहरू थिओडोलाइट, टेप, प्रिज्म, डेटा कलेक्टर, ट्राइपड, कम्पासजस्ता सामान बोकेर जमिनका हरेक कुनामा नापेर सर्वेक्षण गर्छन् । तर, नेपालजस्तो जटिल भूगोल भएको ठाउँमा हिमाल र पहाडका खोँचका हरेक कुनामा पुगेर मापन गर्दा अनेकौँ समस्या र सुरक्षा जोखिम आउन सक्छन् । यसको समाधान ड्रोन नै रहेको लम्साल सुनाउँछन् ।

नयाँ पुस्ता प्रविधिसँग अभ्यस्त भएकाले पहिले जस्तो चार–पाँच दिन हिँडेर सर्भे गर्ने जनशक्ति कम हुँदै गएको लम्सालले बताए । उनले भने, “राति जङ्गलमा बास बसेर, जोखिम मोलेर सर्भे गर्ने जनशक्ति पाउन गाह्रो हुँदैछ । त्यसको उत्तम विकल्प ड्रोन हो ।”

ड्रोन प्रविधिले सुरक्षा जोखिम गर्नुको साथै समय पनि बचत गर्ने उनले बताए । “सामान्य रूपमा नापी गर्न एक महिना लाग्ने काम ड्रोनबाट केही दिनमा नै गर्न सकिन्छ । ड्रोनले एक दिनमा २०० हेक्टरसम्मको जमिन सर्भे गर्न सक्छ ।” ड्रोनबाट खिच्न धेरै समय नलागेपनि नापी गर्नुपर्ने स्थानमा जान र फर्कन भने केही दिनको समय चाहिने उनले बताए ।

ड्रोनबाट डेटा सङ्कलन गरेर ल्याएपछि कार्यालयमा बसेर डेटा विश्लेषणको काममा भने अलि बढी समय लाग्ने भए पनि परम्परागत तरिकाभन्दा निकै छिटो हुने उनी बताउँछन् ।

ड्रोन प्रविधिको प्रमुख ग्राहक नै सरकार

कम्पनीको मुख्य ग्राहक नेपाल सरकार नै हो । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिकाका विभिन्न विकास परियोजनाको सर्भेको काम यो कम्पनीले गर्दै आएको छ । सरकारका सडक, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार सम्बन्धी कामका लागि नापी गर्दै आएको कार्यकारी निर्देशक कुमार पौडेलले बताए । यस्तै लगानी बोर्डजस्ता सरकारी निकायका काम कम्पनीले गर्दै आएको छ ।

निजी क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् परियोजनाका लागि सर्भे गर्दै आएको कम्पनीले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग मिलेर काम गर्दै आएको छ । यस्तै कृषि सहकारीहरूसँग मिलेर कृषि उपज उत्पादनका लागि जमिन कस्तो छ भनेर मापन गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । आगलागी तथा अन्य विपद्को समयमा ड्रोन प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर नेपाल प्रहरीलाई ड्रोन प्रयोग सम्बन्धी तालिम पनि दिएको छ ।

पौडेलका अनुसार कम्पनीको हरेक परियोजनाका लागि छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । साना ड्रोनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ड्रोनको अनुमति पाउने भए पनि दुई किलोग्रामभन्दा ठुला ड्रोनहरूको अनुमति गृह मन्त्रालयबाट लिने गरिएको छ । यसरी अनुमति लिने क्रममा हप्तादेखि महिनासम्म पनि समय लाग्ने गरेको उनले बताए ।

यद्यपि ड्रोन प्रविधिलाई लिएर सरकारी निकायको बुझाइ भने केही परिवर्तन हुँदै गएको सह-संस्थापक लम्साल बताउँछन् । उनले भने, “पहिले सरकारले ड्रोनलाई थ्रेटजस्तो बुझ्ने गर्थ्यो । अहिले धेरै बुझ्ने भएकाले प्रक्रिया पहिलेभन्दा सजिलो र सुधारिएको छ । ड्रोनलाई विद्युतीय वा फोटोग्राफीमा राख्ने भन्ने खालको अन्योलता थियो । तर, अहिले त्यो हटेको छ ।”

समय बित्दै जाँदा सरकारबाट सकारात्मक प्रतिक्रियासँगै परियोजनाहरू पाउने क्रम पनि बढेको उनले बताए । उनी भन्छन्, “यो विकास आयोजनाका लागि निकै उपयोगी छ । त्यसैले पूर्वाधार विकासको कामका लागि पनि प्रोजेक्ट मिल्न थाल्यो ।” तर, सरकारले अनुमति प्रक्रियालाई अझै सरल बनाउन सक्ने भए पनि त्यसमा खासै चासो नदेखाएको कम्पनीको अनुभव छ ।

ड्रोनले काम सहज बनाए पनि प्रविधि भने महँगो

जिओभेसनसँग सर्भे, म्यापिङ, वन्यजन्तु गणना, कृषि जस्ता विभिन्न कामका लागि फिक्स्ड विङ, मल्टी रोटर, भिटोल, थर्मल, मल्टिस्पेक्ट्रल सेन्सर जडित ड्रोनहरू छन् ।

कम्पनीको सुरुवातमा डीजेआईको फ्यान्टम मोडेलको ड्रोनबाट काम सुरु गरेका थिए । यसले फोटोग्राफी र भिडियो ग्राफीका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो । यसमा थर्ड-पार्टी सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर सर्वेक्षण गरिन्थ्यो । त्यसपछि विस्तारै अन्य ड्रोनको प्रयोग गर्न थालियो ।

तर, ड्रोन प्रविधि निकै महँगो छ । उनका अनुसार कम्पनीसँग दुई लाख ५० हजारदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म तिरेर किनेका ड्रोनहरू छन् । तथ्याङ्क विश्लेषणका लागि हार्डवेयर, रोबोटहरू महँगो शुल्क तिरेर किनिएका छन् भने महँगो शुल्क तिरेर सफ्टवेयरको वार्षिक सदस्यता लिइएका छन् ।

प्रविधि महँगो भए पनि ड्रोनले छोटो समयमा नै काम गर्न सक्ने भएकाले अझ सस्तो हुनुपर्ने खालको धारणा ग्राहकहरूबाट मिल्ने गरेको छ । लम्साल भन्छन्, “छिट्टै सर्भे गरिसक्ने भएकाले यो सस्तो हुनुपर्ने धारणा बनाउँछन् । तर यसलाई चलाउन महँगो प्रविधि र जनशक्तिको प्रयोग भएका हुन्छन् । यसले दिने सुरक्षा र सहजताको मूल्याङ्कन खासै गर्दैनन् ।”

कृषि क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्ने योजना

कृषि क्षेत्रमा पनि ड्रोनको प्रयोग गरेर कृषि कार्यलाई थप सहज बनाउन सकिने लम्साल बताउँछन् । ड्रोनको सहायताले बाली लगाउनुभन्दा पहिले खेतको ढाँचा कस्तो छ, धान खेती गर्ने हो भने पानी लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने जानकारी ड्रोनबाट लिन सकिन्छ । उक्त डेटाबेसबाट बाली लगाउन सहज हुने उनले बताए ।

त्यसपछि बालीमा कुनै रोग भएमा ड्रोनले सेन्सरबाट रोग पत्ता लगाउने, बालीहरूमा पानी पुगेको छ कि छैन भन्ने जानकारी लिन्छ । त्यसपछि रोगका लागि आवश्यक औषधीहरू ड्रोनबाटै स्प्रे गर्ने सुविधा दिने योजनाअनुसार स्प्रेयर ड्रोन अर्डर गरिसकेको उनले सुनाए ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि भरपर्दो प्रविधि बन्न सक्छ ड्रोन

गत वर्ष असोजमा आएको बाढीले काठमाडौँ उपत्यकासँगै बागमती प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा क्षति पुर्‍यायो । ललितपुरको नख्खु खोलामा आएको भीषण बाढीले हेर्दा हेर्दै टहराको छतमा बसेको परिवारलाई बगाएको थियो । यस्तो विपद्‌को समयमा उद्धारका लागि ड्रोन निकै उपयोगी हुने कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् ।

उनले भने, “त्यहाँ हामीले ड्रोनको प्रयोग गरेर बाढीको बीचमा फसेकालाई यति समयसम्म होल्ड गरेर बस्नु भनेर सूचना दिन सक्थ्यौँ । हेलिकप्टरलाई नपर्खी डोरी फालेर आफैँ उद्धारमा खट्न सक्थ्यौँ ।” विदेशमा विपद् व्यवस्थापनमा ड्रोनको ठूलो भूमिका रहँदै आएको उनले बताए । तर, नेपालमा विपद् व्यवस्थापनमा ड्रोनको प्रयोग व्यापक रूपमा सुरु भइसकेको छैन । उनले थपे, “विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर विपद्‌को समयमा उद्धारमा खटिन हामी तयार छौँ ।”

नेपालका हिमतालको अवस्थाबारे जानकारी लिन पनि सरकारले ड्रोनको प्रयोग गर्न सकिन्छ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार कुनै प्राकृतिक विपद्‌का कारण नोक्सानी भएमा बीमा कम्पनीले उक्त ठाउँको सर्वेक्षणका लागि पनि ड्रोनको प्रयोग गर्न सकिन्छ । “कुनै दुर्घटना भएमा बीमा कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न प्रमाण चाहिन्छ । यदि ठूला जलविद्युत् आयोजनामा दुर्घटना भयो भने तत्कालै त्यसको ड्रोनबाट अनुगमन गरेर भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।”

शब्दचित्रमा जिओभेसन नेपाल

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २२, २०८२ १८:२

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

उक्त मुद्दामा नेता नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै अध्यक्ष नेपाल सांसद पदबाट स्वतः निलम्बित भएका छन्। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहित तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र विधेयक समितिका संयोजक प्रेम बहादुर सिंह, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री स्व. डम्बर श्रेष्ठ र उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सचिव स्व. माधव प्रसाद घिमिरे र उनकी श्रीमती कमला घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यस्तै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू छविराज पन्त, जीतबहादुर थापा र लालमणि जोशी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू कलानिधि पौडेल, गान्धी प्रसाद सुवेदी र हपेन्द्रमणि के.सी, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशव बहादुर बानियाँ,  उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरू राजाराम थापा, सीताराम पोखरेल र वुद्धि बहादुर कार्कीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले लामो समयदेखि परिमार्जन हुन नसकेका तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नयाँ ऐन तथा नीति निर्माणको काम अघि बढाएका छन्।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा बनेको २०५३ सालको पुरानो ऐनको स्थानमा नयाँ स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरे अनुसार मन्त्रालयले काम अघि बढाइरहेको छ।

ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणको काम भैरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए। ऐनले संघीयतापछि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा प्रष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, २०३५ साल पुरानो औषधी ऐनलाई प्रतिष्थापन गर्दै मन्त्री पौडेलले औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री ऐन ल्याउने तयारी अघि बढाएका छन्। औषधीका क्षेत्रमा आएका परिवर्तन र समेट्न नसकेका क्षेत्रलाई नयाँ ऐनमा समावेश गर्ने गरी मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ भने नियमावली तयार भैरहेको छ। लगत्तै कानून मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ।

मन्त्री पौडेलले रामराजा प्रसाद सिंह अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रुपान्तर गर्ने गरी प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने गरी तयारी अघि बढाइरहेका छन्। कानून मन्त्रालयको राय प्राप्त भए पछि संसद लैजाने तयारी छ।

यसबाहेक सार्वजनिक प्रतिबद्धता अनुसार मन्त्री पौडेलले एकीकृत विकास समिति ऐन, एकीकृत प्रतिष्ठान ऐनको तयारी अघि बढाइरहेका छन्। यसैगरी आमाको दूध प्रतिष्थापन गर्ने वस्तु ऐन २०४९ लाई संसोधनका लागि कानून मन्त्रालयको राय प्राप्त भए पछि संसदमा लैजाने तयारी छ।

मन्त्री पौडेलले प्रत्यायन ऐन, सूर्तीजन्य पदार्थ ऐन २०६८ संसोधन गर्न बनेको विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको काम समेत अघि बढाइरहेका छन्।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समेत आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढाउन मन्त्री पौडेलले गृहकार्य गरिरहेका छन्।

मन्त्री पौडेलले घटदो जनसंख्या तथा बढ्दो चुनौतीको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नयाँ नीति ल्याउने घोषणा गरेका थिए। सोहीअनुसार नयाँ नीति ल्याउने गृहकार्य समेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

संघीयता आएको लामो समयदेखि संसोधन हुन नसकेका तथा नयाँ परिस्थितीमा आवश्यक ऐन कानूनका माध्यमबाट सुशासन दिने लक्ष्यमा मन्त्री पौडेलले काम अघि बढाइरहेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।

काठमाडौँ । अल्टिमा लाइफस्टाइलले आफ्नो तेस्रो आउटलेट सञ्चालनमा ल्याएको अवसरमा नयाँ स्मार्टवाच अल्टिमा म्यागनम इ७०० सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आजदेखि बानेश्वरमा आफ्नो तेस्रो आउटलेट सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसै अवसरमा सार्वजनिक भएको नयाँ स्मार्टवाच म्यागनम इ७०० मोर्डन जीवनशैलीको लागि तयार भएको कम्पनीको दाबी छ । 

स्मार्टवाचमा ३६.३३ एमएम को टीआयू एमोलेड डिस्प्ले दिइएको छ । यसमा अटो हेल्ट ट्रयाकिङ, आईपी६८ वाटर रेसिस्टेन्ट, ब्लुटुथ ५.३ लगायतका फिचर उपलब्ध छन् । स्मार्टवाचमा ३९० एमएएचको ब्याट्री दिइएको छ जसले गर्दा सामान्य अवस्थामा ७ देखि ९ दिनसम्म र स्ट्यान्डबाइ अवस्थामा ३० दिनसम्म वाच मज्जाले चल्ने कम्पनीको दाबी छ ।

एक वर्षको वारेन्टी सहित कम्पनीले यो स्मार्टवाचको मूल्य सात हजार ९९९ रुपैँया तोकेको छ । लन्च अफर अन्तर्गत भने चार हजार ९९९ रुपैँयामा नै यो वाच खरिद गर्न सकिन्छ । साथै जुन १२ सम्म खरिद गर्दा १५ सय मूल्य पर्ने मेटालिक स्ट्राप सित्तैमा पाउन सकिन्छ । 

यस्तै नयाँ आउटलेट सञ्चालनमा आएको अवसरमा कम्पनीले अन्य विभिन्न अफर पनि ल्याएको छ । यस अफर अन्तर्गत अल्टिमाको कुनै पनि स्टोरमा गएर पाँच हजार ९९९ रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गर्दा दुई हजार ४९९ रुपैयाँ पर्ने अल्टिमा एटम १९२ सित्तैमा पाउने सकिनेछ ।

यस्तै सात हजार ९९९ रुपैयाँ खर्च गर्दा तीन हजार ४९९ रुपैयाँ पर्ने अल्टिमा मार्भल सित्तैमा पाउन सकिनेछ भने ११ हजार ९९९ रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गर्दा पाँच हजार ९९९ रुपैयाँ पर्ने अल्टिमा वाच सर्कल २.० सित्तैमा पाउन सकिनेछ ।        

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २२, २०८२ १३:१५

काठमाडौँ– भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा गर्नुपर्नेमा रास्वपाले अडान राखेको छ। 

संसद् भवनमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे तथा रास्वपाका तर्फबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी थिए।उक्त छलफलमा सहमति भने जुटेन। 

बैठकमा अख्तियारको छानबिन र अभियोजनसम्म कुर्न कांग्रेसले प्रस्ताव राखेको थियो। ‘अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यसको निष्कर्ष निस्किँदासम्म कुरौँ भन्ने उहाँहरूको प्रस्ताव थियो। हामीले हुँदैन भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने कुरा राख्यौं,’ रास्वपा प्रमुख सचेतक परियारले भने।

कांग्रेसको उक्त प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी भने सकारात्मक बनिसकेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।