विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आइतबार सो अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन्।

बजेटमा चालूतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख र पूँजीगत तर्फ १७ अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १० करोड विनियोजन भएको छ।

आगामी वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा १.१७ प्रतिशत बढी हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो।

बजेटको पूर्णपाठ :

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूले ल्याएको प्रस्तावबाट रास्वपा पछि हटेको आरोप लगाएका छन्।

आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै घिमिरेले रास्वपाको प्रस्ताव अनुसार नै सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणको छानविन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउदा अन्तिममा रास्वपा पछि हटेको आरोप लगाएका हुन्।

आफूले ल्याएको प्रस्तावबाट रास्वपा पछि हटेपछि समयमा नै बजेट पारित गर्न सदन चलाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए।

घिमिरेले सदनलाई अघि नवढाए बजेट पारित गर्न असफल हुने देखिएकाले रास्वपाको विरोधका बाबजुत सदनलाई अघि बढाइने धारणा राखे।

काठमाडौँ । अनरको ४०० सिरिजका स्मार्टफोन केही दिन अघि नेपालमा माउन्टेन फ्लाइटका क्रममा सार्वजनिक गरिएका  थिए । यो सिरिज अन्तर्गत अनर ४०० र ४०० लाइट  गरी दुई भेरियन्ट रहेका छन् । 

अनर ४०० झट्‍ट हेर्दा आईफोन १६ जस्तै देखिन्छ भने लाइट चाहिँ अलिक फरक देखिन्छ । यद्यपि त्यसले पनि छेउबाट हेर्दा कता कता आईफोनकै झल्को पक्कै दिन्छ । अनर ४०० मा ६.५५ इन्चको एमोलेड कर्भ डिस्प्ले राखिएको छ । लाइटमा भने ६.७ इन्चको एमोलेड प्यानल दिइएको छ ।

साथै दुवै फोनमा १२० हर्जको रिफ्रेश रेट पाउन सकिन्छ । अनर ४०० मा २०० मेगापिक्सेलको मेन क्यामेरा र १२ मेगापिक्सेलको अल्ट्रावाइड क्यामेरा र ५० मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामेरा उपलब्ध छ । जब कि लाइट भर्सनले १०८ मेगापिक्सेलको मेन क्यामेरा, ५ मेगापिक्सेलको अल्ट्रावाइड क्यामेरा र १६ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामेरा अफर गर्छ । 

दुवै फोन एन्ड्रोइड १५ मा आधारित छन् । यस मध्ये अनर ४०० मा क्वालकम स्न्यापड्रागन ७ जेन ३ र अनर ४०० लाइटमा मिडियाटेक डाइमेन्सिटी ७००२५ अल्ट्रा चिपसेट पाउनु हुनेछ । दुवै फोनमा म्याजिक ओएस ९.० रहेको छ । अनर ४०० लाइटमा आईफोनको जस्तै एआई क्यामेरा बटन पनि रहेको छ । जसलाई एकपल्ट टच गर्दा क्यामेरा खुल्छ भने केही बेर होल्ड गर्दा गुगलको जेमिनाई सर्च ओपन हुन्छ । 

अनर ४०० मा ६००० एमएएच क्षमताको सिलिकन-कार्बन ब्याट्री राखिएको छ भने लाइटमा ५,२३० एमएएच ब्याट्री पाउन सकिन्छ । स्टोरेज अनुसार अनर ४०० को १२+५१२ जीबी भेरियन्टको मूल्य ६८ हजार रुपैयाँ राखिएको छ । यही र्‍याम तथा स्टोरेज क्षमता भएको अनर ४०० लाइटको मूल्य भने ४० हजार रुपैयाँ छ । 

फोनमा १६ जुन, २०२५ सम्म प्रि-बुकिङ अफर समेत उपलब्ध छ । जसअनुसार अनर ४०० प्रि-बुकिङमा अनर चोइस इयरबड एक्स सेभेन लाइट र अनर चोइस वाच २ आई उपहारमा पाइनेछ । त्यस्तै अनर ४०० लाइटको प्रि-बुकिङमा भने अनर चोइस इयरबड एक्स ७ लाइट पाउन सकनेछ । 

दुवै फोनमा शून्य ब्याजदरमा ईएमआई, अनर ४०० मा ३६५ दिनको स्क्रिन रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी र अनर ४०० लाइटमा ३६५ दिनकै स्क्रिन ब्रेकेज इन्स्योरेन्सको सुविधा पनि कम्पनीले दिनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १, २०८२ १७:२०

एजेन्सी– इजरायलमाथि रातभरि भएको इरानी आक्रमणको लहरमा बालबालिकासहित कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु भएको आपत्कालीन सेवाले जनाएको छ। 

हवाई आक्रमणको साइरनले देशभरका लाखौँ मानिसलाई आश्रयस्थानमा लुक्न बाध्य बनाएको थियो।

मध्य क्षेत्रमा १० वर्षीय बालकसहित कम्तीमा चार जनाको मृत्यु भएको र करिब एक सय जना अन्य घाइते भएको मागेन डेभिड एडोम (एमडिए) का प्रवक्ताले जानकारी दिए। सफेला क्षेत्रमा अन्य ३७ जना घाइते भएका छन्। इजरायली प्रहरीले एक्समा एउटा पोस्टमा तेल अभिव जिल्लाको मध्य तटमा भएको आक्रमणमा धेरै मानिस मारिएको र दर्जनौँ घाइते भएको पुष्टि गरेको छ।

शनिबार राति इजरायलको पश्चिमी ग्यालिली क्षेत्रमा भएको आक्रमणले तीन तले भवन ध्वस्त पारेपछि एमडिएले तीन महिलाको मृत्यु भएको जानकारी दिएको थियो।

‘दुई महिलालाई जीवनको कुनै लक्षणबिना उद्धार गरिएको थियो र उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको घोषणा गरिएको थियो’, आपत्कालीन सेवाले एक विज्ञप्तिमा भन्यो। तेस्रो महिलाको अस्पतालमा मृत्यु भएको बताइएको छ।

आपत्कालीन सेवाले शनिबार हाइफा क्षेत्रको एउटा घरमा इरानी क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको र २० वर्षीया एक महिलाको मृत्यु भएको र अन्य १४ जना घाइते भएको बताएको छ। एमडिएका प्रवक्ताले इजरायली प्रसारणकर्ता च्यानल १२ लाई इरानले रातभर गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा करिब दुई सय जना घाइते भएको बताए।

शनिबार राति इजरायलले तेहरानमा आक्रमण गर्ने क्रममा इरानबाट फायर गरिएका मिसाइलहरूको ब्यारेजलाई रोक्न एकैसाथ काम गरिरहेको बताएको छ। 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँगको विगतको सहकार्य स्मरण गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसदमा पार्टीको धारणा राख्दै पुनले केही दिनअघिसम्म संसद अवरोधमा सँगै उभिएको स्मरण गर्दै रास्वपालाई बजेट छलफलमा सहभागी हुन आग्रहसमेत गरेका छन्।

पुनले भने,‘हामीले आमज नताको भावना र सुझावलाई ध्यानमा राख्दै भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेका थियौं। तर, राजीनामा दिने नदिने कुरा व्यक्तिको निजी निर्णय हो। गृहमन्त्रीले छानविनका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।’

उनका अनुसार, छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउन ३० दिनभित्र संरचना बनाइने सहमति भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र नेकपा एससँग सहमति भएर सदन नियमित गरिएको हो। उनले रास्वपालाई पनि उक्त सहमतिमा समेटिन भन्दै संसदीय प्रक्रिया र अनुभव सन्दर्भमा सहयोगको आग्रह गरे।

‘रास्वपाका माननीयज्यूहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। तपाईंहरू नयाँ दल हुनुहुन्छ। संसदीय संघर्षमा अझै अनुभव नपुग्न सक्छ। हामीसँग सिक्न सक्नुहुन्छ, पुनले भने, ‘साथै उनले माओवादी गृहमन्त्रालय सम्हाल्दा डराएको भन्ने केहीको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘हामी छानविनका लागि तयार छौं। कुनै डर, लेनदेन वा दबाबको विषय होइन।’

पुनले पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाको मुद्दालाई सहमतिसँग जोडिएको भनी गरिएका टिप्पणीहरूलाई अस्वीकार गर्दै अदालतको आदेशको पूर्णपाठ पर्खिरहेको बताए।
सत्तापक्षप्रति लक्षित गर्दै उनले संयमता अपनाउन सुझाव दिए। ‘प्रमुख प्रतिपक्ष आइसक्यो, अब पेलेर भए पनि हुन्छ भन्ने सोच गलत हो,’ उनले भने। यसैबीच, बजेटमाथिको छलफलमा ध्यान केन्द्रित गर्न उनले सबै दललाई आह्वान गरे।

काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा काम गर्ने तरिका निकै बदलिएका छन् । १० देखि ५ बजेसम्मका काम गर्ने भन्दापनि फ्लेक्जिबल वर्किङ आवर (लचिलो तरिका) मा काम गर्ने विकल्प विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीले दिन थालिसकेका छन् । 

यद्यपि यस्तो अभ्यास विश्वव्यापी रूपमा अपनाउन थालिएको लामो समय भने भइसकेको छैन । सन् २०२० मा विश्वभर फैलिएको कोभिड-१९ महामारीको समयमा कार्यालयमा पुगेर काम गर्न सम्भव थिएन । त्यस बेला डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर सरकारीदेखि विभिन्न निजी कम्पनीका कर्मचारीले घरमै बसेर काम गरे । 

त्यसपछि ‘वर्क फ्रम होम’ संस्कृति सुरु भयो । सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रका कर्मचारीहरूमा कार्यालय पुगेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता हट्यो । फलस्वरूप मानिसहरू विश्वका विभिन्न देशमा लामो समयसम्म बिताउँदै त्यहाँका मनोरम दृश्यको अवलोकन गर्दै काम गर्न थाले । 

यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो देशमा आकर्षित गर्न विभिन्न देशहरूले रिमोर्ट वर्कर तथा डिजिटल नोम्याड (डिजिटल घुमन्ते) भिसा लागु गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि थप आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्न रिमोर्ट वर्कर तथा डिजिटल नोम्याडलाई आकर्षित गर्नुपर्ने सुझाव उच्च स्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएको छ । 

सोही सुझावको आधारमा नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा समेत नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको लागि रिमोर्ट वर्क गर्ने व्यक्तिलाई डिजिटल नोम्याड भिसा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।

रिमोट वर्क 

कर्मचारीहरू कार्यालयमा नगई घर वा अन्य स्थानमा नै बसेर काम गर्छन् भने त्यस्तो काम रिमोट वर्क हो । उच्च स्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बढीजसो परामर्श तथा आईटी क्षेत्रका कर्मचारीहरू यस्तो किसिमको काममा संलग्न हुने गरेका छन् । रिमोट वर्कमा कार्यालयमा नै पुगेर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदैन । भौतिक उपस्थिति नभएपनि उनीहरू भर्चुअल माध्यमबाट एक अर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । उनीहरूका रोजगारदाता विश्वको कुनै एक ठाउँमा हुन्छन् । रिमोर्ट वर्करहरू भने आफूलाई जहाँ मन लाग्यो, त्यहीँ बसेर आफ्ना रोजगारदाताका लागि काम गर्छन् । 

डिजिटल नोम्याड अर्थात् घुमन्ते

सन् १९९७ मा सुजिओ मक्रिमोती र डेविड म्यानर्सको पुस्तक ‘डिजिटल नोम्याड्स’ प्रकाशन भएपछि यो शब्दावली प्रचलनमा आएको हो । उक्त पुस्तकमा प्रविधिमा आएको परिवर्तनले मानिसहरू जहाँ बसेर पनि काम गर्न सक्ने हुँदैछन्, जसले गर्दा घुमन्ते युगमा मानिसहरू फर्कने छन् भनेर उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त पुस्तकमा भनिएजस्तै डिजिटल घुमन्तेहरू विभिन्न ठाउँमा घुमेर काम गरिरहेका हुन्छन् । तर यिनीहरू कुनै खास एक कम्पनीको नियमित कर्मचारी भन् हुँदैनन् । यिनीहरूले एकै समयमा एक भन्दा बढी कम्पनीको काम गरिरहेका हुन सक्छन् । वा इन्टरनेटमा आधारित आफ्नै व्यवसाय चलाइरहेका हुन सक्छन् । 

उनीहरूलाई घुम्नका लागि सस्तो र रमणीय ठाउँ, काम गर्नका लागि राम्रो इन्टरनेट, सहज अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन र सुरक्षाले लोभ्याउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले गरेको एक अध्ययनले विश्वव्यापी रूपमा करिब १८ प्रतिशत कामदार त्यस्तो पेसामा संलग्न छन्, जुन घरैबाट गर्न सकिन्छ । 

ती कामदार घरमै बसेर सजिलै काम गर्न सकिने मुलुकमा गएर बस्छन् । उत्तर अमेरिकी मुलुकहरूमा यस्ता कामदार ३० प्रतिशत पुगेको बताइन्छ भने युरोपियन युनियनमा ३७ प्रतिशत काम घरमै बसेर गर्न सकिने भएको अनुमान छ । अझ डिजिटल घुमन्तेहरू अधिकांश युवा हुन्छन् । 

प्रतिवेदनअनुसार ३० देखि ३९ वर्षसम्मका युवाहरू रिमोट वर्कमा संलग्न हुने भएकाले यिनीहरू खर्चिलो स्वभावका हुन्छन् । नेपालमा रमणीय स्थल, अनुकूल मौसम र तुलनात्मक रूपमा सस्तो जीवनयापन खर्चले डिजिटल घुमन्तेहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने बताइन्छ । 

नेपालमा डिजिटल घुमन्ते र रिमोर्ट वर्करका लागि कस्तो छ व्यवस्था ? 

नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्नका लागि नेपालमा हालसम्म कुनैपनि विशिष्ट किसिमको भिसाको व्यवस्था छैन । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छोटो समय नेपालमा बसोबास गर्न चाहने व्यक्तिका लागि बिजनेस भिसा दिइन्छ । त्यस बाहेक घुम्न आउने व्यक्तिले पर्यटक भिसा पाउँछन् । जसअनुसार पर्यटकहरू एक पटक प्रवेश गरेर ९० दिनसम्म नेपालमा बस्न पाउँछन् । 

पोखराको लेकसाइडका कुनै रेस्टुरेन्ट होस् या काठमाडौँको बालुवाटार, महाराजगन्ज, सानेपा तिरका क्याफेहरू, त्यहाँ ल्यापटप लिएर काम गरिरहेका विदेशी पर्यटकहरू देख्न पाइन्छन् । तर उनीहरू पर्यटन भिसामा नेपाल आएका पर्यटक हुन् । 

हालको भिसा सम्बन्धी नियमअनुसार उनीहरू लामो समय नेपालमा बस्न पाउँदैनन् । यस्तोमा नेपालमा बस्ने समयावधि पूरा भएपछि भारत गएर पुनः नेपाल आउने प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । तर अब भने उनीहरू सहज तरिकाले नेपालमा रहन सक्ने गरी भिसाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उच्च स्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, “कोही मुगुको रारा ताल पुगेर काम गर्न चाहलान् । यस्तो बेलामा छोटो समयका लागि मात्र बस्ने अनुमति दिएर हुँदैन ।” विश्वव्यापी रूपमा यसरी डिजिटल घुमन्ते र रिमोर्ट वर्करका लागि पाँच वर्षसम्मको भिसा दिने अभ्यास रहेको खनालले सुनाए । 

अमेरिकामा पाँच वर्षको लागि भिजिट भिसा पाइन्छ । तर एकै पटकमा पाँच वर्षसम्म भने बस्न मिल्दैन । पाँच वर्षका लागि दिइने भिसामा पहिलो पटक जाँदा ६ महिनाको लागि बस्ने अनुमति दिइन्छ । त्यसपछि पाँच वर्षको अवधिमा पटक पटक निश्चित समयका लागि अमेरिका जान सकिन्छ ।

त्यस्तै नेपालमा आउने डिजिटल नोम्याडका लागि पनि सुरुमा पाँच वर्षको भिसा प्रदान गरेपनि एकै पटक पाँच वर्ष भने बस्न नमिल्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । “निरन्तर पाँच वर्ष बस्दा उनीहरूको घुम्दै काम गर्ने उद्देश्य हो वा अरू नै कुनै उद्देश्य हो भन्ने थाहा पाउन सकिँदैन । त्यसैले पहिलो पटक एक वर्षसम्म बस्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,” पूर्व अर्थ सचिव खनाल भन्छन् ।

श्रम ऐनमा परिवर्तन आवश्यक 

नेपालको श्रम ऐनले घरबाट नै काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई श्रमिकको रूपमा वर्गीकरण नै गरेको छैन । ऐनको दफा ११ मा रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन नहुने व्यवस्था छ । यस्तै उक्त ऐनको दफा १० मा रोजगारीका प्रकारहरू उल्लेख छन् । 

नियमित रोजगारी, कार्यगत रोजगारी, समयगत रोजगारी, आकस्मिक रोजगारी, आंशिक रोजगारी गरेर पाँच प्रकारका रोजगारी तोकिएका छन् । उक्त कानुनी व्यवस्थाले रिमोर्ट वर्करहरूलाई नेपालमा बसेर काम गर्न कानुनी बाधा पुर्‍याउने खनालले सुनाए । 

उनले भने, “डिजिटल घुमन्ते कसैको कर्मचारी भएर काम गर्दैन । ऊ आफैँ उद्यमी हुन्छ ।” रिमोर्ट वर्करहरू भने विभिन्न ठाउँमा पुगेर काम गरे पनि उनीहरूको रोजगारदाता भने विश्वको अन्य कुनै देशमा हुन्छ र उनीहरू बिचको सम्बन्ध कुनै एक सम्झौताले व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । यस्ता रिमोर्ट वर्कलाई पनि रोजगारीको रूपमा श्रम ऐनमा समेट्न आवश्यक रहेको उनले बताए । डिजिटल घुमन्तेका लागि ऐनमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने नभएपनि भिसाका प्रकारमा परिवर्तन गरेर दिन सकिने उनले सुनाए । 

भिसा प्रक्रियाको लागि गृह मन्त्रालयले काम अघि बढाउनुपर्छ । रिमोर्ट वर्करका लागि ऐनमा परिवर्तन ल्याउन श्रम मन्त्रालयले काम थाल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई डिजिटल नोम्याडले देशलाई पुर्‍याउने फाइदाका बारेमा आफूले राम्रोसँग बुझाएको उनले बताए । अन्य मन्त्रालयलाई पनि डिजिटल घुमन्तेका बारेमा राम्रोसँग बुझाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

सरकारले नै राम्रो वर्किङ स्पेस बनाउन पहल गर्नुपर्ने 

रिमोर्ट वर्कर तथा डिजिटल घुमन्तेहरू नेपालमा बसेर अन्य देशका लागि काम गर्ने तथा अधिकांश आईटी क्षेत्रमा संलग्न हुने भएकाले उनीहरूका लागि राम्रो इन्टरनेट कनेक्सन पनि चाहिन्छ । उनीहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्नका लागि भौतिक सुविधादेखि राम्रो इन्टरनेटको व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको पूर्व अर्थ सचिव खनाल बताउँछन् । उनले भने, “यदी राम्रो इन्टरनेट कनेक्टिभिटी भएन भने उनीहरूले काम गर्न सक्दैनन् । घुमेर काम गर्ने भएपनि उनीहरूलाई काम गर्नका लागि राम्रो वर्किङ स्पेसको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।” 

काठमाडौँ, भरतपुर, पोखरा र लुम्बिनी क्षेत्र रिमोट वर्क तथा डिजिटल घुमन्तेलाई अनुकूल हुनसक्ने भएकाले ती क्षेत्रको वर्किङ कल्चरमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले थपे, “राम्रो इन्टरनेट सञ्जालको विकास, सुविधासम्पन्न को-वर्किङ कार्यस्थल र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । ”

हिमालयन जाभा लगायतका क्याफेहरूमा को-वर्किङ स्पेस भनेर चार पाँच ओटा टेबुल कुर्सी नै काम गर्नका लागि राखिएका हुन्छन् । बालुवाटार, दरबारमार्ग तिरका रेस्टुरेन्टले कामका लागि सिङ्गो एउटा कोठा नै केही समयदेखि महिनाभरका लागि भाडामा लिन पाइने व्यवस्था दिएका छन् । तर, निजी क्षेत्रले मात्र यस्ता किसिमका वर्किङ स्पेस बनाएर नपुग्ने उनको भनाई छ । सुविधासम्पन्न को-वर्किङ स्पेस बनाउन सरकारी निकायले पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । 

रिमोर्ट वर्करहरू एक वर्ष वा सो भन्दा लामो समयदेखि नेपालमा आएर बस्न चाहने भएकाले उनीहरू आफ्नै फ्ल्याट लिएर बस्न रुचाउँछन् । उनले भने, “त्यसैले डिजिटल घुमन्तेका लागि नेपालमा फ्ल्याट बेच्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ ।” फ्ल्याट नै लिएर बस्दा घरका लागि काम गरिदिने, खाना बनाइदिने मानिसहरूलाई पनि उनीहरूले रोजगारी दिन सक्छन् । गाडी किनेर प्रयोग गर्ने र चालक पनि राख्न सक्ने भएकाले थप व्यक्तिलाई रोजगारी मिल्ने उनले सुनाए । 

यस्तै, नेपालमा नै बसेर लामो समयसम्म काम गर्दा उनीहरूको सुरक्षामा पनि सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि रिमोर्ट वर्कर सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

रिमोर्ट वर्करले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि फाइदा

नोम्याडको रूपमा विदेशीहरूलाई नेपाल भित्र्याउँदा आर्थिक सुधारमा मात्र नभएर अन्य धेरै कुरामा सहयोग पुग्नेछ । यसले विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने रिमोर्ट वर्करहरूलाई नेपालमा घुम्दै काम गर्ने वातावरण तयार गर्छ । 

नेपालमा आईटी क्षेत्रसहित विभिन्न क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति छन् । तर, अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले उनीहरूलाई नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्न र तलब भुक्तानी लिन समस्या छ । रिमोर्ट वर्करका लागि कानुन बनेमा उनीहरूले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीको लागि सहजै काम गर्न सक्नेछन् । 

यसबाट नेपाल फर्कन चाहने गैरआवासीय नेपाली नागरिक (एनआरएन) लाई समेत नेपाल फर्किने बाटो खुला गर्ने पूर्व अर्थसचिव खनालले सुनाए । “विदेशमा स्थायी रूपमा बसेका नेपालीलाई नेपाल फर्कनको लागि यसले सघाउँछ । विदेशमा उनीहरू स्थायी रूपमा बसेपनि नेपाललाई लिएर माया निकै छ । आमाबुबा नेपालमा भएका एनआरएन पनि धेरै छन् ।  तर, मासिक हजारौँ डलर पाउने जागिर यहाँ पाइँदैन र उताको जागिर पनि छाड्न सक्दैनन्,” उनी भन्छन् । 

रिमोर्ट वर्करलाई नेपालमा प्रवेश दिएमा गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा नै फर्किएर काम गर्न सक्ने उनले बताउँदै उनले थपे, “अमेरिका, अस्ट्रेलिया जहाँ जागिर भएपनि उनीहरूले नेपालमा आएर परिवारसँगै बसेर काम गर्न सक्छन् ।” 

‘डिजिटल घुमन्ते आफैँमा दक्ष जनशक्ति हुन्’

डिजिटल घुमन्ते तथा रिमोर्ट वर्करहरू आफ्नो काममा निकै दक्ष हुन्छन् । उनीहरूले राम्रो आम्दानी गर्छन् र खर्च पनि खुलेरै गर्छन् । त्यसैले नेपालमा आउने डिजिटल घुमन्तेका लागि मासिक २५ सय डलर (३ लाख ४२ हजार रुपैयाँभन्दा धेरै) आम्दानी भएको हुनुपर्ने सर्त तोक्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । 

संसारका अन्य देशहरू पनि डिजिटल नोडम्याडका लागि कम्तीमा दुई हजार डलरदेखि तीन हजार डलर मासिक आम्दानी तोक्ने गरेका छन् । यस स्तरको आम्दानी भएका व्यक्तिहरूले नेपालमा खर्च गर्न सक्छन् । 

खनालले भने, “उनीहरू आफ्नै घरमा बसेर लाखौँ डलरको कारोबार गर्न सक्ने क्षमता भएका हुन्छन् । लामो समय नेपालमा बस्दा दुई चार जना नेपालीहरूको सङ्गत पनि गर्छन् । नेपालीहरूले पनि उनीहरूबाट केही न केही सिक्न सक्छन् । उनीहरूलाई देखेर यसरी काम गर्न सकिने रहेछ भनेर प्रेरणा मिल्छ ।” 

राम्रो आम्दानीका स्रोत भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र यस्तो भिसा उपलब्ध गराउन डिजिटल नोम्याडले ५० हजार डलरसम्मको स्रोत देखाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको उनले सुनाए । यस्तै उच्च योग्यता भएका व्यक्तिहरू नेपालमा आएर काम गर्दा यसले व्यवसायको लागि इकोसिस्टम बन्न पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए । 

डिजिटल घुमन्ते र रिमोट वर्करले अप्रत्यक्ष रूपमा पनि धेरै योगदान पुग्ने भन्दै उनले उदाहरण दिँदै भने, “विदेशी नेपालमा आएर पोखरामा बसेर सफ्टवेयरमा काम गर्छ भने कहिले काहीँ उसको ल्यापटप बिग्रिन सक्छ । यस्तो बेलामा ऊ नेपालकै कुनै पसलमा गएर ल्यापटप बनाउन सक्छ ।”

श्रीलङ्कामा सन् २०२१ देखि नै नोम्याड भिसा

डिजिटल घुमन्ते तथा रिमोर्ट वर्करका लागि संसारका विभिन्न देशहरूले भिसा दिने नीति बनाइसकेका छन् । यस्तो व्यवस्था युरोप, अमेरिका लगायतका देशमा मात्र नभएर एसियामा पनि थुप्रै देशले अवलम्बन गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियामै पनि नोम्याड भिसा सञ्चालनमा आइसकेको छ0 । 

श्रीलङ्काले सन् २०२१ देखि नोम्याड भिसा दिन थालेको हो । त्यहाँ फ्ल्याट किनेरै  बस्न सकिने सम्मका सुविधाहरू उपलब्ध गराइएका छन् । ‍यस्तै भारतको गोवा राज्यमा बिजनेस ई-भिसा वा टुरिस्ट ई-भिसामार्फत रिमोर्ट वर्करहरू त्यहाँ गएर बस्न सक्ने व्यवस्था हालसालै मिलाइएको छ। थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, जापान, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, ताइवान आदी अन्य एसियाली देशले पनि रिमोर्ट वर्कर तथा डिजिटल नोम्याडहरूका लागि भिसा दिँदै आएका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १, २०८२ १५:२९

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको शासन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा चलाउन सक्ने कर्मचारीतन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन्।

लोकसेवा आयोगको ७५ औँ वार्षिकोत्सव तथा हीरक जयन्तीको अवसरमा आइतवार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार, व्यवस्थापिका र प्रशासन संयन्त्रबीचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने कुरामा जोड दिँदै सरकार र व्यवस्थापिकाले बनाएका नीति तथा कानून कार्यान्वयन लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।

उनले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिभन्दा भिन्न तर राजनीतिको नजिक रहेर काम गर्ने संवैधानिक संयन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारको कार्यसफलता धेरै हदसम्म कर्मचारीको सक्षमतामा निर्भर रहने उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘शासन व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका लागि सरकार र प्रशासनको महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। कुनै पनि मुलुकको सरकारको कार्यसफलता कर्मचारीको सक्षमतामा निर्भर रहन्छ। तसर्थ मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी योग्य, दक्ष र निपुण हुनुका अतिरिक्त स्वस्थ पनि हुनुपर्छ।’

 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहज, सरल र प्रभावकारी तवरले सेवाप्रवाह गरेर कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको मनसमेत जित्न सकेमात्र लोकतन्त्र दरिलो हुने बताएका छन्। सोही वास्तविकतालाई मनन गरेर राष्ट्रसेवकहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको जोड रहेको छ।

लोक सेवा आयोगको ७५औं वार्षिकोत्सव एवम् हीरक जयन्ती समारोहमा आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले आधुनिक विधि, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गरी सुशासनको मर्म र भावना अनुरुप काम गरे मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताको चाहना र आकांक्षलाई सम्बोधन गर्दै तिव्र आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन सकिने बताए।

उनले भने,  ‘अब सहज, सरल र प्रभावकारी तवरले सेवाप्रवाह गरेर कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको मनसमेत जित्न सक्नुपर्छ।  कर्मचारीतन्त्रले जबसम्म नागरिक हकका निम्ति सहज पहुँच दिन सक्दैन, तबसम्म लोकतन्त्र दरिलो हुन सक्दैन भन्ने वास्तविकतालाई विर्सन हुँदैन।’

राष्ट्रपति पौडेलले  मुलुक सञ्चालन गर्ने सरकारी निकायमा स्थायी सरकारका रुपमा रहने योग्यतम कर्मचारी छनौट गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको लोकसेवा आयोगले साढे सात दशकको अवधिमा आफ्नो मूल सिद्धान्त “योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता” लाई प्रमुख आधार मान्दै निरन्तर क्रियाशील रहनु प्रशंसनीय पक्ष भएको उल्लेख गरे। उनले भने,  ‘आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आयोगले सदैव वर्तमान पुस्ताप्रति न्याय तथा भविष्यका पुस्ता प्रतिको आशा एवम् भरोसाको केन्द्रका रुपमा आफ्नो कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चनाखो हुन जरुरी छ।’

स्वउत्प्रेरित, उच्च नैतिकवान, अनुशासित, जिम्मेवार र राष्ट्रप्रति सद्भाव भएका कर्मचारीले मात्र मुलुकमा प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्दछन् भन्ने यथार्थलाई स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘आयोग सरकारी सेवामा कर्मचारी छनौट र भर्नाको जग हो। यसले सदैव असल र उम्दा कर्मचारी छनौट गर्न सक्ने गरी सकेसम्म योग्यताका सबै पक्षहरु पूर्वानुमान गर्न सकिने खालका परीक्षण विधिहरु अवलम्वन गर्नुपर्दछ।’

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा निजामती सेवामा समावेशी पदपूर्तिको व्यवस्था भए यता विभिन्न समावेशी समूहको विज्ञापनबाट महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्न सफल हुनु आयोगको सकारात्मक पक्ष रहेको बताए।

नले भने,‘यसबाट राज्यका नीति निर्माण तहमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुन गई राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन समेत योगदान दिने नै छ। आयोगले संघीयता अनुरुप समावेशी समूहतर्फ उम्मेदवार छनौट प्रक्रियालाई समयसापेक्ष परिष्कृत गर्दै यी समूहबाट थप उम्मेदवार सफल हुन सक्ने गरी कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास मैले लिएको छु ।’

उनले कर्मचारी छनौट, बढुवा र परामर्शका क्षेत्रमा यसले आजसम्म गरेको योगदानसँगै आर्जन गरेको विश्वास, भरोसा एवम् प्रतिष्ठालाई कायम राख्दै अघि बढ्नेतर्फ आयोगले कुनै कसर बाँकी नराखी यो प्रक्रियामा समयसापेक्ष सुधार गरी प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न जरुरी रहेकोसमेत बताए।

काठमाडौँ । इन्जिनियरिङलाई कुनै समय प्रविधि उद्योगमा सबैभन्दा स्थिर र लाभदायक पेशा मानिन्थ्यो । तर, जब एआईले कोडिङ गर्न सक्ने भयो, तब यो अवधारणा नै परिवर्तन हुने खतरा बढेको छ । एक्स (पहिलेको ट्विटर) र ब्लुस्काई जस्ता प्लेटफर्महरूमा कम्पनीहरूले आफ्ना डेभलपर टोलीहरू घटाउने वा पूर्ण रूपमा हटाउने बारेमा चर्चा चलिरहेको छ । यस सन्दर्भमा, ‘भाइब कोडिङ’ भनिने नयाँ शब्दले प्रविधि जगतमा तरङ्ग ल्याएको छ।

भाइब कोडिङ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गरेर सफ्टवेयर तयार गर्ने एउटा तरिका हो । यसमा, एक व्यक्तिले लार्ज ल्याङ्वेज मोडेल (एलएलएम) लाई कोडिङका लागि केही प्राकृतिक भाषाका वाक्यहरू प्रम्प्ट (निर्देशन) को रूपमा दिन्छ । एलएलएमले त्यो विवरणको आधारमा सफ्टवेयर कोड तयार गर्छ । यसले प्रोग्रामरको भूमिकालाई म्यानुअल कोडिङबाट एआईद्वारा सोर्स कोडलाई मार्गदर्शन गर्ने, परीक्षण गर्ने र परिष्कृत गर्नेतर्फ लैजान्छ ।

यो शब्द सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा प्रख्यात एआई अनुसन्धानकर्ता तथा कम्प्युटर वैज्ञानिक आन्द्रेज कार्पाथीले अघि सारेका थिए । ओपनएआईका सह-संस्थापक र टेस्लाका पूर्व एआई प्रमुख कार्पाथीले यसलाई कुराकानीमा आधारित (conversational) दृष्टिकोणको रूपमा वर्णन गरेका छन् । उनका अनुसार, यो वास्तवमा कोडिङ होइन – “म केवल चीजहरू देख्छु, भन्छु, चलाउँछु, र कपी गरेर पेस्ट गर्छु, र यसले धेरै हदसम्म काम गर्छ ।” 

यो अवधारणाले कार्पाथीको सन् २०२३ को भनाइलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको छ । “सबैभन्दा नयाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अंग्रेजी हो,” उनले यसलाई व्याख्या गर्दै भनेका छन्,  “जसको अर्थ एलएलएमका क्षमताहरू यति धेरै विकसित भएका छन् कि मानिसहरूलाई कम्प्युटरलाई आदेश दिन विशिष्ट प्रोग्रामिङ भाषाहरू सिक्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन ।”

मेरियम-वेबस्टर डिक्सनरीले यसलाई सन् २०२५ को मार्चमा ‘स्ल्याङ एन्ड ट्रेन्डिङ’ शब्दको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ । कर्सर कम्पोजर, गिटहब कोपाइलट, र रेप्लिट एजेन्ट जस्ता एआई उपकरणहरूले यस प्रक्रियालाई गैर-प्रोग्रामरहरूका लागि पनि अधिक पहुँचयोग्य बनाएका छन् ।

के यसले कोडिङमा भविष्य खोज्नेहरूलाई समस्यामा पार्ला ?

यो प्रश्नको उत्तर प्रविधि समुदायमा बहसको विषय बनेको छ । कोडिङमा एआईको भूमिकालाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिएको छ । यसको सकारात्मक पक्षको कुरा गर्नु पर्दा भाइब कोडिङले सामान्य प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि सफ्टवेयर उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ, जसका लागि पहिले पहिला गहन तालिम र सीपहरू आवश्यक पर्थ्यो ।

तर यसले गैर-प्रोग्रामरहरूलाई सफ्टवेयर सिर्जना गर्न सक्षम बनाउँछ । केविन रुज (न्यु योर्क टाइम्सका पत्रकार, जसले यसको प्रयोग गरेका थिए) भन्छन् कि एआई-सहायता प्राप्त कोडिङले व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो सफ्टवेयर विकास गर्न सक्षम बनाउँछ, जसलाई पहिले इन्जिनियरिङ टोली आवश्यक पर्थ्यो ।

सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा, बिजनेस इनसाइडरले भाइब कोडिङलाई सिलिकन भ्यालीको नयाँ बजवर्डको रूपमा वर्णन गर्‍यो । वाई कम्बिनेटरले सन् २०२५ को विन्टर ब्याचमा २५% स्टार्टअप कम्पनीहरूको ९५% कोडबेस एआई-सिर्जित भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्‍यो, जसले नयाँ स्टार्टअपहरूमा एआई-सहायता प्राप्त विकासतर्फको परिवर्तनलाई सङ्केत गर्छ ।

गुगल र एडब्लूएसमा काम गरिसकेका अनुभवी सफ्टवेयर इन्जिनियर स्टीभ येगेले पहिले एआईले धेरै कोड उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ भन्नेमा शङ्का गर्थे । तर, अब उनी एआईले सफ्टवेयर विकासमा क्रान्ति ल्याउने भविष्यवाणी गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, “यो यस वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै प्रोग्रामिङ यसै गरी सञ्चालन हुनेछ ।”

भाइब कोडिङका केही नकारात्मक तथा र चुनौतीका विषयहरू पनि औँल्याउन थालिएको छ । यसले कोडको पूर्ण बुझाइको कमी र जवाफदेहीताको बारेमा चिन्ता बढाएको छ । डेभलपरहरूले एआई-उत्पन्न कोडलाई त्यसको कार्यक्षमता पूर्ण रूपमा नबुझी प्रयोग गर्न सक्छन्, जसले गर्दा बगहरू, गल्तीहरू, वा सुरक्षा कमजोरीहरू निम्त्याउन सक्छ ।

कार्पाथीले परिकल्पना गरे अनुसार यो तरिका प्रोटोटाइपिङ वा ‘फाल्तु परियोजना’का लागि उपयुक्त भए पनि, व्यावसायिक प्रयोजनका सन्दर्भमा यसले जोखिम निम्त्याउन सक्छ । 

भाइब कोडिङले कोडिङको क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने क्षमता राख्छ, जसले सफ्टवेयर विकासमा प्रवेशका लागि सहज बनाउँछ र यसलाई गैर-प्रोग्रामरहरूका लागि पनि पहुँचयोग्य बनाउँछ । यो विशेष गरी प्रोटोटाइपिङ, सिक्नका लागि, वा व्यक्तिगत शौकका परियोजनाहरूका लागि उपयोगी हुन सक्छ ।

यद्यपि, यसको गुणस्तर, सुरक्षा, र कोडको गहिरो बुझाइको कमी सम्बन्धी चिन्ताहरू पनि छन् । व्यावसायिक र मिसन-क्रिटिकल प्रणालीहरूका लागि, जहाँ कोडको विश्वसनीयता र मर्मत सम्भार महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यहाँ पूर्ण बुझाइ बिना एआई-उत्पन्न कोडमा पूर्ण रूपमा निर्भर रहनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । यसको अनिश्चित प्रकृतिले पनि केही डेभलपरहरूलाई यसमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास गर्नबाट रोक्छ ।

यद्यपि, भाइब कोडिङले कोडिङमा भविष्य खोज्नेहरूका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ, तर यसले प्रोग्रामिङ सीपहरू र आलोचनात्मक सोचको महत्त्वलाई घटाउँदैन । भविष्यमा, सफल डेभलपर तिनीहरू नै हुनेछन्, जसले एआई टुलहरूको फाइदा लिन सक्छन् । तर सँगसँगै कोडको अन्तर्निहित सिद्धान्तलाई बुझ्न र आवश्यक परेमा त्यसलाई डिबग र परिष्कृत गर्न सक्ने सामर्थ्य समेत प्रोग्रामरहरूमा हुनुपर्छ । भाइब कोडिङ प्रोग्रामरको भूमिकामा आएको परिवर्तन हो, सीपको आवश्यकताको अन्त्य होइन ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १, २०८२ १३:३३

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहज, सरल र प्रभावकारी तवरले सेवाप्रवाह गरेर कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको मन जित्नसकेमा लोकतन्त्र दरिलो हुने वास्तविकतालाई मनन गरेर राष्ट्रसेवकहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।

लोक सेवा आयोगको आज आयोजित हीरक जयन्ती समारोहमा उनले स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले आधुनिक विधि, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गरी सुशासनको मर्मअनुरुप काम गरेमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताका चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकिने बताएका हुन्। 

उनले भने, “अब सहज, सरल र प्रभावकारी तवरले सेवाप्रवाह गरेर कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको मन जित्न सक्नुपर्छ।  कर्मचारीतन्त्रले जबसम्म नागरिक हकका निम्ति सहज पहुँच दिन सक्दैन, तबसम्म लोकतन्त्र दरिलो हुन सक्दैन भन्ने वास्तविकतालाई बिर्सन हुँदैन।”

राष्ट्रपति पौडेलले मुलुक सञ्चालन गर्ने सरकारी निकायमा स्थायी सरकारका रूपमा रहने योग्य कर्मचारी छनोट गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको लोकसेवा आयोगले ७५ वर्षमा आफ्नो मूल सिद्धान्त ‘योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता’लाई प्रमुख आधार मान्दै निरन्तर क्रियाशील रहनु प्रशंसनीय कार्य भएको बताए।

उनले भने, “आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आयोगले सदैव वर्तमान पुस्ताप्रति न्याय तथा भविष्यका पुस्ताप्रतिको आशा एवं भरोसाको केन्द्रका रूपमा आफ्नो कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चनाखो हुन जरुरी छ।”

स्वउत्प्रेरित, उच्च नैतिकवान्, अनुशासित, जिम्मेवार र राष्ट्रप्रति सद्भाव भएका कर्मचारीले मात्र मुलुकमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न सक्छन् भन्ने यथार्थलाई स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “आयोग सरकारी सेवामा कर्मचारी छनोट र भर्नाको जग हो। यसले सदैव असल र उम्दा कर्मचारी छनोट गर्न सक्नेगरी सकेसम्म योग्यताका सबै पक्षहरु पूर्वानुमान गर्न सकिने खालका परीक्षण विधिहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ।”

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा निजामती सेवामा समावेशी पदपूर्तिको व्यवस्था भएयता विभिन्न समावेशी समूहको विज्ञापनबाट महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्न सफल हुनु आयोगको सकारात्मक पक्ष भएको बताए। उनले भने–“यसबाट राज्यका नीति निर्माण तहमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुन गई राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन समेत योगदान दिनेनैछ। आयोगले सङ्घीयता अनुरुप समावेशी समूहतर्फ उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई समयसापेक्ष परिष्कृत गर्दै यी समूहबाट थप उम्मेदवार सफल हुन सक्नेगरी कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास लिएको छु।”

उनले कर्मचारी छनोट, बढुवा र परामर्शका क्षेत्रमा यसले आजसम्म गरेको योगदानसँगै आर्जन गरेको विश्वास, भरोसा एवं प्रतिष्ठालाई कायम राख्दै अघि बढ्नेतर्फ आयोग सक्रिय रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। 

 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।