काठमाडौँ । नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीले विदेशमा १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन् । बुधबार ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा चौथो पटक संशोधन गर्दै बैंकले आईटी कम्पनीका लागि लगानी गर्नसक्ने बाटो खुलाएको हो ।
यससँगै नेपाली आईटी कम्पनीले विश्व बजारमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्न र रणनीतिक लगानी गर्न सैद्धान्तिक रूपमा अनुमति पाएका छन् । तर, यसका लागि केही शर्तहरू तोकिएका छन् ।
“सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म (दुई मध्ये न्यून) हुनेछ,” संशोधित विनियमावलीको दफा (९क) (३)मा लेखिएको छ ।
अर्थात राष्ट्र बैंकले लगानीको स्वीकृतिका लागि कम्पनीको विगतको कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार बनाएको छ । पहिलो सर्तअनुसार लगानी गर्न चाहने कम्पनीले कम्तीमा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि लगातार आईटी सेवा विदेशमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी कम्पनीले पछिल्लो तीन वर्षमा गरेको औसत वार्षिक निर्यात आम्दानीको ५० प्रतिशत वा १० लाख अमेरिकी डलरमध्ये जुन रकम कम हुन्छ त्यति मात्र लगानी गर्न पाउनेछ । नेपाल सरकारले गत माघमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने नीतिअनुसार ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’, ‘कम्पनी ऐन’ र ‘विदेशी विनिमय ऐन’ संशोधन गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको यो विनियमावली सोही कानुनी संशोधनको व्यावहारिक कार्यान्वयन हो । यसले नेपाली आईटी कम्पनीलाई विदेशमा कार्यालय स्थापना गरी त्यहाँको प्रतिभा र बजारमा पहुँच बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुविधा प्राप्त गर्न योग्य कम्पनीले तोकिएका कागजातसहित राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको १५ कार्य दिनभित्र राष्ट्र बैंकले लगानी स्वीकृति दिने वा नदिनेबारे निर्णय गरी जानकारी गराउनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ५, २०८२ १९:२२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई पाटन उच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ । न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ,’सम्प्रेषित गरिएको सामग्रीबाट कसुर भएको भनी परेको जाहेरीको आधारमा निजलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था स्थापित भएको नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म पक्राउ नगर्नु/नगराउनु’
सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको एकल इजलासले पाठकको निषेधाज्ञा निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशमा भनिएको थियो, ‘पाठकको निषेधाज्ञा निवेदनमाथि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।’
प्रहरीको साइबर ब्युरोले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएपछि पत्रकार पाठकले उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञा निवेदन दिएका थिए । जयवीरसिंह देउवाले दिएको उजुरीका आधारमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पाठकविरुद्ध मंगलबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।
जयवीर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका छोरा हुन् । पत्रकार पाठकले आफ्नो कार्यक्रम ‘टफ टक’ मार्फत ‘ हिल्टन होटलको सेयर खरिद बिक्रीका विषयमा जयवीरसिंहको संलग्नताबारे ‘हिल्टनमा जयवीर देउवाको पैसा!’ शीर्षकमा भिडियो सामग्री प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
माननिय मन्त्रीज्यू,
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
काठमाडौं, नेपाल
विषय : विनम्र अनुरोध सहित खुल्ला पत्र ।
महोदय,
मानिसको जीवन तथा मरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अस्पताल तथा स्वस्थ्य सेवा प्रदायकहरु अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हुन् । उच्च गुणस्तरको सेवाप्रवाह आजको आवश्यकताका रुपमा खट्किएको कुरा आजको यथार्थ हो।
चिकित्सकको चिकित्सकिय चुस्तता, प्राविधिकको कामप्रतिको इमान्दारिता साथै अस्पतालको चुस्त व्यवस्थापनले बिरामीको सेवाप्रवाहमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। बिरामी अस्पतालको गेटबाट प्रवेश गरे पश्चात् सेवा पाएर नफर्किएसम्म उसले सुलभ तथा गुणस्तरीय सेवा पाउनका लागि अस्पतालको व्यवस्थापन चुस्त रहनु जरुरी रहन्छ । संख्यात्मक रुपमा नेपालमा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुको संख्या विगत दुई दशकमा आशातित रुपमा वृद्धि भएको पाइन्छ । अस्पतालको चुस्त व्यवस्थापन विना अस्पतालको सेवा गुणस्तर हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई नीति निर्माता महशुस नगरेको देखिन्छ । विदेशका अस्पतालहरुको अस्पताल व्यवस्थापनमा दक्ष अस्पताल व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन गरेका जनशक्तिकै दरवन्दी सृजना गरेर पदपूर्ति गरेको पाइन्छ।
नेपालमा हजारौंको संख्यामा अस्पताल व्यवस्थापनमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेर दिक्षित जनशक्ति पाइन्छ। यसता दक्ष जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा कसैको ध्यान गएको पाइँदैन। विश्वविद्यालय जनशक्ति उत्पादन गर्ने भट्टीको रुपमा जनशक्ति उत्पादन गर्दैछ। त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति कहाँ खपत होलान् ? कसरी खपत होलान् ? भन्ने विषयमा विश्वविद्यालय प्रशासनलाई कुनै सरोकार छैन। विडम्बना यस विषयमा दिक्षित धेरै दक्ष जनशक्ति विदेशिन बाध्य छन्। निजी क्षेत्रबाट संचालित केही अस्पतालले अस्पताल व्यवस्थापनमा दिक्षित जनशक्ति राखेर आफनो व्यवस्थापनमा चुस्तता ल्याएको उदाहरण नेपालमै प्रशस्तै रहेको छ । सरकारी तवरमा करारमा अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतलाई पदपूर्ति गरेर अस्पातलको न्यूनत्तम सेवा मापदण्डमा उत्कृष्ट भएका अस्पताल व्यवस्थापनका जनशक्तिले चुस्त तवरले कार्य गर्न सक्छन भन्ने उदाहरण हो।
हजारौंको संख्यामा अस्पताल व्यवस्थापनका दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएर खेर गइरहँदा समेत लोक सेवा आयोग मार्फत् स्थायी पदपूर्ति नहुनु तथा लामो समयदेखि करारमा मात्र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतलाई काममा लगाइरहनु खेदपूर्ण विषय हो। जनस्वास्थ्य ऐन तथा नियमावली, न्यूनत्तम सेवा मापदण्डमा व्यवस्था भए अनुसार देशका सबै २५ शैया माथीका अस्पतालहरुमा स्थायी दरबन्दीमा अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत तथा प्रशासकको पद सृजना हुनु आजको आवश्यकता हो । अस्पताल प्रशासन अस्पतालको चुस्त सेवा प्रवाहको लागि अपरिहार्य विभाग हो तथा सो विभागमा दक्षा जनशक्तिको व्यवस्थापन आजको टड्कारो आवश्यकता हो। ७/८ तहमा अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत तथा ९/१० तहमा अस्पताल प्रशासकको स्थायी दरबन्दी यथासक्य खोल्नु आवश्यक छ। देश संघीयतामा गएको छ । स्वस्थ्य सेवा सबै नागरिकको मौलिक हक हो । सबै जनताको निजी अस्पतालमा पहुँच छैन। सरकारी अस्पतालमा जनताले पाउनु पर्ने सबै सेवा छैन, भएकोमा समेत राम्रो व्यवस्थापन छैन । सबै जनताले यदि सरकारी अस्पतालबाटै जेजति सेवा प्रदान हुने गरेको छ, ती सेवा गुणस्तरीय पाउने हो भने पैसा खर्च गर्न सक्ने नागरिक मात्र निजी अस्पतालमा जाने यथार्थ आजको सत्य हो। सरकारी अस्पतालको बेथिति रोक्न सरकार तथा निति निर्माताको यस तर्फ पनि ध्यान जानु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ। जसका लागि चुस्त व्यवस्थापन आवश्यक छ।
विश्व जगतका विकासोन्मुख देशहरुका अस्पतालहरुको दयनीय अवस्था जस्तै नेपालका सरकारी अस्पतालहरुको चिकित्सकीय र ब्यवस्थापकीय अवस्था पनि भिन्न रहेको छैन। एकदशक अगाडि फर्केर हेर्दा सरकारी अस्पतालहरु मनव संसाधन र आर्थिक स्रोतको चरम अभाव बिच गुज्रिको कुरा सर्वविधितै छ। सरकारी छात्रबृत्तिमा पढेका चिकित्सिकहरुको परिचालन पश्चात जनताहरुले चिकित्सकीय सेवाको अनुभव गर्न पाएका थिए भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुरु गरेको अस्पताल ब्यवस्थापन सुदृढीकरण कार्यक्रम लागु भएपश्चात् अस्पताल ब्यबस्थापनमा केही कामहरु भएको र शसर्त नियमित बजेटहरु बिनियोजन गर्न थालिएको देखिन्छ । मुलुक संघियतामा गएपछि अस्पतालहरुले थप सहयोग पाइरहेका छन् । पछिल्लो एकदशक अस्पतालहरुको लागि अस्पतालको विकासका लागि यथेष्ठ प्रयासहरु भएता पनि अझै सेवाग्राहीहरुले अनुभूत गर्नेगरी सरकारी अस्पतालहरुले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । यसका पछाडी विभिन्न कारणहरु रहेता पनि अस्पताल/स्वास्थ्य संस्था ब्यवस्थापन टड्कारो समस्याको रुपमा देखिन्छ।
अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतको अपरिहार्यता
विश्व जगतमा नै अस्पतालका विभिन्न क्षेत्रहरु चिकित्सकीय, नर्सिङ, जनस्वास्थ्य, प्यारामेडिक जस्तै अस्पताल ब्यवस्थान पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ अगाडी आएको छ । नेपालमा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि अस्पताल ब्यवस्थापन बिधाको महत्वलाई दृष्टिगत गरी अस्पताल ब्यवस्थापन सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम सेवा मापदण्डमा अस्पताल ब्यवस्थापन अधिकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरेको अस्पताल संचालन मापदण्ड २०७७ ले अस्पतालहरुमा अनिवार्य रुपमा अस्पताल ब्यवस्थापक हुनुपर्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ।
यसका साथै आ. व. २०७४/७५ देखि देशै भरिका ५० वेडका अस्पतालहरुमा करार सेवा मार्फत् अस्पताल ब्यवस्थापन अधिकृतको ब्यवस्था गरिएको र क्रमिक रुपमा ओएन्डएम सर्वे मार्फत दरवन्दी सृजना गरी सवै अस्पतालहरुमा सो पदको सुनिश्चितता गर्ने योजना रहेको बुझिन्छ । तर हालै सार्वजनिक भएको ओएन्डएम सर्वेमा अस्पताल ब्यवस्थापन अधिकृतको कुनै दरबन्दी नहुनु खेदपूर्ण छ। साथै यस विषय तथा यस विषय पढेका जनशक्तिहरुको ठूलो अपमान भएको छ।
वर्तमान परिवर्तित परिप्रेक्षमा अस्पतालहरुको दरवन्दी सिर्जना गर्ने अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको मातहतमा आएको हुँदा दरवन्दी सृजना गर्दा अस्पतालहरुको न्युनतम सेवा मापदण्ड र अस्पताल ब्यवस्थापनको अपरिहार्यतालाई मध्यनजर गर्दै सो पद सुनिश्चित गरिदिनु हुन ध्यानाकर्सण सहित सादर अनुरोध गर्दछौं। साथै उक्त पदका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति (अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा ब्यवस्थापन संकाय) नेपालका विभिन्न विश्वबिद्यालयहरुबाट यथेष्ठ मात्रामा उत्पादन भइरहेको जानकारी गराउदछौं।
पोखरा विश्वविद्यालयबाट बिगत २० वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवा ब्यवस्थापन विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तर तहको जनशक्ति उत्पादन हुँदै आइरहेको र हाल स्नातक तहमा जम्मा १५०० जना, पोष्ट ग्य्राजुएट तहमा ३८० जना र स्नातकोत्तर तहमा ५०० जना जनशक्ति उत्पादन भइसकेको साथै बिदेशबाट यस विषयको अध्ययन गरी २०० जना र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट वार्षिक रुपमा थप जनशक्ति उपलब्ध रहेको छ । साथै बार्षिक ५०० जना जति स्वास्थ्य सेवा ब्यवस्थापन विषयका दक्षजनशक्ति उत्पादन हुने अवस्था रहेको छ। अस्पताल व्यवस्थापनमा दक्षता हासिल गरेका जनशक्ति अस्पतालको व्यवस्थापनमा रहँदा अस्पतालको चुस्त व्यवस्थापन हुने दृढ अपेक्षा राख्दछौं।
तपशिल बमोजिम दरबन्दी सृजना गरी ओएन्ड एम सर्भेमा समाहित गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु :
सरकारी अस्पतालबाट सेवा गुणस्तरिय भएन भन्ने गुनासो सबै पक्षबाट भएको पाइन्छ । के कति कारणले यसको सेवामा चुस्तता आउन नसकेको हो ? यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेको पाइँदैन । उपकरण खरिदको घोटालाको कुरा कर्मचारी प्रशासन चुस्तताको अभाव भएको साथै अन्य व्यवस्थापकीय कुरा अत्यन्तै कमजोर रहेको गुनासो हामी सबैलाई विदितै छ। सरकारी अस्पतालमा दक्ष चिकित्सक वा दक्ष प्राविधिकको कमी छैन । सायद त्यहाँ जत्तिको दक्ष चिकित्सक तथा प्राविधिक कर्मचारी हामी सायदै अन्यत्र पाउन सक्छौं तर बिरामीले भनेको समयमा सेवा पाउँदैनन साथै पाएता पनि गुणस्तरिय सेवा नपाएको गुनासो आउने गरेको छ।
यसको सुधारमा केकति कुरा अपुग हो त्यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ। दक्ष तथा अनुभवि चिकित्सक तथा प्राविधिक हुँदा समेत केकति कारणले त्यहाँबाट राम्रो सेवा प्रवाह भइरहेको छैन। यसको एउटा कारण अस्पताल व्यवस्थापनको चुस्ततामा कमी पनि हुन सक्छ।
हजारौंको संख्यामा अस्पताल व्यवस्थापन चलाउने दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएर खेर गइरहँदा समेत लोक सेवा आयोगले यो विषयलाई मान्यता नदिनु तथा पद व्यवस्थापन नगर्नु खेदपूर्ण तथा तीतो यथार्थ बनेको छ । सरकारी अस्पतालको अस्पताल व्यवस्थापनमा यसता दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने हो भने केही न केही पक्कै सुधार हुने यथार्थलाई नकार्न सकिन्न । दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न तथा नेपालको सरकारी तथा निजि क्षेत्रको सेवाप्रवाहमा गुणस्तर ल्याउन अस्पताल व्यवस्थापनका दक्ष जनशक्तिलाई पदपूर्ती हुनु जरुरी छ।
बुझाइ के छ भने अस्पताल प्रशासक भन्नाले मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट अथवा मेडिकल निर्देशकको पछाडि फाइल बोकेर हिडने जनशक्ति हो । यो गलत बुझाइबाट सबै निस्कन जरुरी छ। अस्पताल व्यवस्थापन गरेको जनशक्ति मेडिकल निर्देशकलाई प्रशासनिक सल्लाह दिने तथा सम्पूर्ण अस्पताल प्रशासन धान्ने जनशक्ति हो। राज्यका स्वस्थ्यका विभिन्न उच्च पदमा, विभिन्न अस्पतालका विभिन्न उच्च पदमा तथा राज्यको निति निमार्ण कार्यमा समेत स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गरेका जनशक्तिले आफनो क्षमता प्रस्तुत गरेको सबैका अगाडी भएकाले यस जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनका लागि माननिय जुझारु मन्त्रीज्यूबाट पहल तथा आवश्यक कदमका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
धीरज मैनाली
व. प्रशासकिय अधिकृत
नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल
काठमाडौं ।
(सचिव, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघ)
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नेपालखबर र बिजमान्डु अनलाइनविरुद्ध दायर गरेको निषेधाज्ञाको निवेदन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले खारेज गरिदिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश श्यामबिहारी मौर्यको एकल इजलासले दुई दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि बिहीबार रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।
यो आदेशसँगै श्रेष्ठका विषयमा प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि निष्क्रिय भएको छ । अब दुवै सञ्चार माध्यमले ती समाचार हटाउनुपर्ने छैन । यसअघि आफ्नो विषयमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर श्रेष्ठले नेपालखबर र बिजमान्डु विरुद्ध निषेधाज्ञा माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
सोही निवेदनको विषयमा यसअघि २७ जेठमा न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले एकपक्षीय सुनुवाइ गर्दै समाचार हटाउन र थप समाचार प्रकाशन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको उक्त आदेशको नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत मिडिया सम्बद्ध सङ्घसंस्थाले आलोचना गर्दै खारेजीको माग गरेका थिए ।
अदालतले श्रेष्ठ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले उनको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो । सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठको नाममा बिचौलियाले कमिसन मागेको भिडिओ समेत प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको बिजमाण्डुले उल्लेख गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ५, २०८२ १८:१६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– उच्च अदालतको आदेश पछि काममा फर्केका काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले पुरानो कुरा बिर्सिएर कार्यालय आएको बताएका छन् ।
बिहीबार कार्यालयको नियमित काममा आएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पाण्डेले अदालतको निर्णयप्रति आभार व्यक्त गर्दै हिजोसम्मका पुराना सवै कुरा बिर्सिएर कार्यालय आएको बताएका हुन् ।
उनले नियम–कानूनको परिधिभित्र रहेर कानूनले तोके बमोजिम नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, कार्यपालिका सदस्यहरु, नगर सभाका सदस्य सवैसँग जवाफेदेही रहने धारणा राखे ।
आफू १५ दिन सेवाबाट बाहिर रहँदा अनुशासनहीन क्रियाकलाप भएको सुनेको भन्दै उनले नियमकानून विपरीत गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट पारे।
पाण्डेले चेन अफ कमाण्ड नमान्ने कुनै पनि तहको कर्मचारीलाई नछाड्ने चेतावनी समेत दिए । कोहीप्रति आग्रह पूर्वाग्रहविना अब शसक्त भएर परिणाममुखी ढंगले महानगर प्रहरीले काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ — आकर्षक तलब हुने ाममा इटाली र अजरबैजान पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका ७ बस्ने दाङ घोराही उपमहानगरपालिका १६ घर भएका १९ वर्षीय दर्शन खड्का र तारकेश्वर नगरपालिका ३ बस्ने गोरखा धार्चे गाउँपालिका ५ घर भएका ३७ वर्षीय सरेश गुरूङ रहेका छन् ।
दर्शनले इटाली पठाइदिन्छु भन्दै ३ जनाबाट ६ लाख रूपैयाँ र सरेशले अजरबैजान पठाइदिन्छु भन्दै २ जनाबाट ४ लाख रूपैयाँ लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने उजुरी परेको थियो । सोही आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले दर्शनलाई काठमाडौं महानगरपालिका ७ बाट बुधबार र सरेशलाई काठमाडौं महानगरपालिका २६ बाट मंगलबार पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौं पठाइएको छ ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
काठमाडौँ । भारतीय सवारी निर्माता कम्पनी मारुती सुजुकीले आफ्नो विद्युतीय सवारी ‘ई-भिटारा’ (eVX) को उत्पादनमा कटौती गरेको छ । चीनले दुर्लभ खनिजहरूको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण आपूर्तिमा समस्या आएपछि कम्पनीले उत्पादन लक्ष्य दुई तिहाइले घटाउने निर्णय गरेको हो ।
रोयटर्सका अनुसार, अप्रिलदेखि सेप्टेम्बरसम्मको अवधिमा कम्पनीले सुरुमा २६ हजार ५१२ युनिट ‘ई-भिटारा’ उत्पादन गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, हाल उक्त संख्या घटाएर आठ हजार २२१ युनिटमा सीमित गरिएको छ ।
कम्पनीले आपूर्ति सीमितताको कारण यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताएको छ । ईभीका लागि आवश्यक म्याग्नेटसहितका दुर्लभ खनिजहरू उच्च प्रविधि उपकरण निर्माणमा प्रयोग हुने भएकाले ती खनिजको अभावमा उत्पादन प्रभावित भएको बुझिएको छ ।
‘ई-भिटारा’ सन् २०२४ को जनवरीमा भारतको अटो शोमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । यो सवारीमार्फत मारुतीले विद्युतीय बजारमा सशक्त उपस्थिति जनाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
यो समस्या कम्पनीको मातृ संस्था जापानी अटो निर्माता सुजुकी मोटर कर्पोरेशनलाई पनि असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । भारत सुजुकीको सबैभन्दा ठुलो बजार मात्र नभई विद्युतीय सवारी उत्पादन केन्द्र पनि हो । कम्पनीले भारतमा निर्माण गरिने अधिकांश ‘ई-भिटारा’ सवारीहरू युरोप, जापानजस्ता बजारमा निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ ।
कम्पनीका अध्यक्ष आरसी भार्गवले गत साता सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै पछिल्लो संकटले ई-भिटाराको उत्पादन वा सार्वजनिक गर्ने समयसीमामा तत्काल प्रभाव नपर्ने बताएका थिए ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ५, २०८२ १६:५९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संघीय निजामती विधेयकका विषयमा माओवादीले राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार संसद भवन बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले निजामती विधेयकलाई रोक्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको भन्दै यस विषयमा माओवादीले राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
सरकारकै पहलका कारण उक्त विधेयक समितिबाट छिटो पारित भएर संसदमा आएकाले प्रतिपक्षीले अनावश्यक राजनीति गर्न जरुरी नरहेको उनले बताए ।
बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीले समेत उक्त विधेयक छिटो पारित गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । निजामति विधेयकका सन्दर्भमा कुनै आशंका नगर्न उनले आग्रह गरे ।
बर्तौलाले असार १५ गते अगाडी नै सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीसँग छलफल गरेर उक्त विधेयकलाई सदनबाट अघि बढाइने दाबी गरे । उनले अहिले असारमसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने अवस्था भएकाले नियमित विधेयकलाई रोकेर बजेटमाथिको छलफललाई तीव्रता दिइएको बताए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे)ले सञ्चारकर्मी दिलभूषण पाठकमाथि युट्युब भिडिओको विषयलाई लिएर चलाइएको कानुनी कारबाही तत्काल रोक्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आईएफजेले पाठकविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघले अनलाइन मिडिया ‘नेपालखबर’ र ‘बिजमान्डु’को समाचार हटाउने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि कार्यान्वयन नगराउन माग गरेको छ । “सार्वजनिक हितका लागि भ्रष्टाचारबारे समाचार लेख्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई तारो बनाउने अदालतको कदम लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन हो,” आईएफजेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
महासंघले सञ्चारकर्मी पाठकका साथै ‘नेपालखबर’ र ‘बिजमान्डु’ विरुद्धका सबै अनुसन्धान र मुद्दा तत्काल फिर्ता लिनसमेत आग्रह गरेको छ । साथै भविष्यमा स्वतन्त्र तथा आलोचनात्मक पत्रकारिताको अधिकार रक्षा गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आह्वान गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर सिंह देउवाको व्यावसायिक संलग्नताबारे ‘टफ टक’ कार्यक्रमको ‘टफ एक्स्प्लेनर’ शृङ्खलामा एक भिडिओ रिपोर्ट प्रसारण भएपछि सञ्चारकर्मी पाठक विवादमा परेका थिए । उक्त रिपोर्टमा देउवापुत्रले व्यापारी शाहिल अग्रवाल र दीपक भट्टसँग मिलेर नक्सालस्थित हिल्टन होटल खरिद गरेको दाबी गरिएको थियो ।
सोही भिडिओलाई लिएर परेको उजुरीका आधारमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पाठकले आफूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञा माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको एकल इजलासले उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै पाठकलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यद्यपि, अदालतको आदेशपछि पनि साइबर ब्युरोले पाठकलाई प्रहरीमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको थियो । सञ्चारकर्मी पाठक र उनले दायर गरेको निवेदनका विपक्षीलाई बिहीबार (आज) उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पुगेको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २७ जेठमा ‘नेपालखबर’ र ‘बिजमान्डु’लाई उनीसँग सम्बन्धित समाचार हटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
आईएफजेले यी दुवै घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारको रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ५, २०८२ १६:१८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
एजेन्सी– कम्बोडियाका पूर्व नेता हुन सेनसँगको फोन कलमा सार्वजनिक आक्रोश निम्त्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न सिनावात्राको राजीनामा माग गर्दै सयौँ सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरू बिहीबार थाइल्यान्डको सरकारी भवन बाहिर भेला भएका छन्।
देशको अवमूल्यन गरेको र सेनाको मर्यादाको अपमान गरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख साझेदार भुमजाइथाई पार्टी बुधबार सरकारबाट बाहिरिएपछि उक्त घोटालाले पेटोङटार्नको गठबन्धनलाई हल्लाएको छ।
पेटोङटार्नले थाई सेनाको उत्तरपूर्वी कमान्डरलाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा उल्लेख गरेको र हुन सेनलाई ‘काका’ भनेर सम्बोधन गरेको चुहिएको कलले कडा सार्वजनिक प्रतिक्रिया पाएको छ।
उष्णकटिबन्धीय गर्मीमा आयोजित विरोध प्रदर्शनले प्रायः पहेँलो सर्ट लगाएका वृद्ध प्रदर्शनकारीहरूलाई आकर्षित गरेको छ। यो रङ थाइल्यान्डको राजतन्त्रसँग दृढ रूपमा सम्बन्धित छ। प्रदर्शनकारीहरूले ३८ वर्षीया प्रधानमन्त्री पेटोङटार्नलाई ‘कूटनीतिक सीपको कमी’ र ‘राष्ट्रिय हितलाई खतरामा पारेको’ आरोप लगाएका छन्।
“जब मैले (लिक भएको) अडियो सुनेँ म धेरै निराश भएँ”, मन्दिरकी ६८ वर्षीया कार्यकर्ता कन्या हनोटीले भने, “उहाँसँग वार्तालाप गर्ने कौशलको कमी छ। उहाँ आफूलाई के ठान्नुहुन्छ ? यो देश उहाँको होइन।”
प्रदर्शनकारीहरूले थाई झण्डा र पेटोङटार्नलाई ‘देशद्रोही’ भनेर लेबल गर्ने प्लेकार्डहरू फहराए र ‘बाहिर निस्क!’ र “नरकमा जाऊ!’ भनेर नाराबाजी गरे। प्रदर्शनका क्रममा दर्जनौँ दङ्गा प्रहरी उभिएका थिए।
भिडमा रहेका धेरैजना रूढीवादी, शाही समर्थक ‘पहेँलो सर्ट’ आन्दोलनको लामो समयदेखि समर्थक थिए। ती समर्थकले सन् २००० को दशकदेखि सिनावात्रा राजनीतिक वंशको कडा विरोध गर्दै आएका छन्।
बैङ्कककी ६२ वर्षीया गृहिणी केवटाले दुई दशकअघि बैङ्ककको डेमोक्रेसी मोनुमेन्ट नजिकै पहेँलो सर्टको प्रदशनमा सहभागी भएको बताइन्।
“मैले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई समर्थन गरेको छैन। मलाई थाहा थियो कि म थाक्सिन र उहाँको परिवारलाई घृणा गर्छु”, उनले भनिन्, “हाम्रा राजनीतिज्ञहरू सबै भ्रष्ट छन्।”
– २० वर्षको लडाइँ –
रूढीवादी शाही समर्थक प्रतिष्ठान र यसको आफ्नै ‘रातो सर्ट’ समर्थकहरूद्वारा समर्थित थाक्सिनको राजनीतिक आन्दोलन बीचको लडाइँले २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि थाई राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएको छ।
राजतन्त्रवादी र व्यापारिक अभिजात वर्गद्वारा समर्थित पहेँलो सर्टहरूले सन् २००८ मा बैङ्ककका विमानस्थलहरू बन्द गराउने, पर्यटकहरूलाई अलपत्र पार्ने र थाक्सिनसँग सम्बन्धित सरकारलाई ढाल्न मद्दत गर्ने प्रदर्शनहरूको नेतृत्व गरे।
सन् २०१० मा थाक्सिन समर्थक ‘रातो सर्ट’ प्रदर्शनकारीहरूले सैन्य समर्थित सरकारको विरोधमा बैङ्ककमा र्याली गरेका थिए। उक्त र्यालीको अन्त्यमा रक्तपातपूर्ण दमन भयो जसमा ९० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भयो।
“शक्ति उहाँको बुबाबाट उहाँकी काकीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ र अब उहाँलाई”, सन् २००८ डन मुएङ विमानस्थल व्यवसायमा भाग लिने विद्युतीय उपकरण विक्रेता ५९ वर्षीय मेक सुमेतले भनर्, “उहाँ देशको होइन, आफ्नो बारेमा मात्र सोच्नुहुन्छ।”
सन् १९३२ मा पूर्ण राजतन्त्रको अन्त्य भएदेखि यस राज्यमा दर्जनौँ तख्तापलट भएको छ र हालको सङ्कटले अनिवार्य रूपमा अर्को हुनसक्ने अफवाहहरू निम्त्याएको छ।
थाइल्यान्डको तख्तापलटको लामो इतिहासका बावजुद केही प्रदर्शनकारीले खुलेआम अर्को सैन्य हस्तक्षेपको विचारलाई स्वागत गरेका छन्।
“म सेनाले नियन्त्रण लेओस् भन्ने चाहन्छु”, कान्याले भने, “हामी दीर्घकालीन सोचिरहेका छौँ। यो देशका लागि सकारात्मक हुनेछ।”
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
