काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।
पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले सात बुँदे सहमति अनुरुप संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो।
पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले दलहरूसँगको छलफल र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको बताए।
‘कांग्रेस-एमालेबीच गठबन्धन हुने क्रममा सात बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसमा संविधान संशोधनको विषय पनि समेटिएको थियो। ढिलै भए पनि त्यो प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय भएको छ। त्यसका लागि कार्यदल बनाएर आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनको विषय निर्क्योल गर्ने र एमालेलगायत अन्य दलसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ- नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्दा ओपिडी सेवा लिन टाढा टाढाबाट अस्पताल पुगेका बिरामी अलपत्र परेका छन्।
उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी पछिल्ला मुद्दामा सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आज देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेको जनाएको छ।
निजामती कर्मचारी अस्पताल परिसरमा भेटिएका अमृतकुमार गिरी गत फागुनदेखि क्यान्सरको समस्याबाट पीडित छन्। विराटनगर निवासी उनी आज छैटौं किमो लिनका लागि निजामती कर्मचारी अस्पताल आइपुगेका थिए।
‘आज ब्लडको रिपोर्ट देखाएर भोलिका लागि किमो दिने समय लिएको थियो,’ उनले भने- ‘अस्पताल आएपछि लाइन बस्न भनियो,’ ‘चिकित्सक हड्ताल तथा बेड नपाएका कारण घर फर्किनुपर्ने अवस्था भयो।’
यसरी अचानक अस्पताल बन्द हुँदा रोगमाथि रोग थपिने उनी बताउँछन्। बिना जानकारी बन्द गराइनु गएर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य भएको उनको तर्क छ। यो समस्या छिटोभन्दा छिटो निकास हुँदा आफू जस्ता बिरामीले न्याय पाउने गिरीको विश्वास छ।
शरीरमा रगत कमीको समस्यासँग जुधिरहेका छोरालाई संखुवासभाका पासाङ शेर्पाले निजामती कर्मचारी अस्पतालमा परीक्षण गराउँदै आएका छन्। एक महिना अगाडि परीक्षण गराएर गएका उनको आज फलोअपका लागि समय तोकिएको थियो। अस्पताल आइसकेपछि मात्रै उनले आज चिकित्सक हड्तालका कारण सेवा पाउन नसकिने जानकारी पाए। यसरी बिना जानकारी सेवा अवरुद्ध हुँदा आफूजस्ता धेरै बिरामीहरु समस्यामा परेकोमा उनको गुनासो छ।
वीर अस्पताल परिसरमा भेटिएकी विष्णुमाया श्रेष्ठ सुगर तथा प्रेसरको समस्याबाट ग्रसित छिन्। उनलाई चिकित्सक हडतालको बारेमा अस्पताल आएपछि मात्रै जानकारी भयो। अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गरिने बन्द हडतालले बिरामीहरूलाई पीडामाथि पीडा थप्ने उनको तर्क छ। सकभर यस्ता बन्द हडताल बिना नै समस्याको समाधान गर्न सके बिरामीले दुःखमाथि दुःख भोग्नुपर्ने स्थिति नहुने उनलाई लाग्छ।
सर्लाही निवासी अजित कुमार मिश्रले सुगरको समस्याबाट ग्रसित आफ्ना बुवालाई पाँच दिन अगाडि वीर अस्पताल ल्याएका थिए। विभिन्न प्रकारका परीक्षण गर्दा उनको चार दिन काठमाडौंमै बित्यो। उनलाई आज ओपिडी बन्द हुने बारे कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्। उपचारका लागि पाँच दिनदेखि काठमाडौं बस्दा ल्याएको पैसा सकिएको अवस्थामा अझै आन्दोलन थपिए घर कसरी फर्किने भन्नेमा उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । अब आईफोनमा नग्न अवस्थाका भिडिओ कल गर्न नपाइने भएको छ । एप्पलले फेसटाइम भिडिओ कलको क्रममा नग्नता पहिचान गरी कल आफै पज हुने फिचरको काम थालेको हो ।
कम्पनीको नयाँ अपरेटिङ सिस्टम आईओएस २६ मा यस्तो फिचर ल्याउन आउने बताइएको छ । यो फिचर हाल डेभलपरका लागि उपलब्ध आईओएस २६ को डेभलपर प्रिभ्यु भर्सनमा देखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समा ‘आईडिभाइस हेल्प’ नामक प्रयोगकर्ताले यस फिचरको चर्चा गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको स्क्रिनशट र विवरणका अनुसार यदि भिडिओ कलमा कुनै नग्न शरीर देखा पर्दा स्क्रिनमा एउटा पप-अप देखिनेछ । उक्त पपअप मेसेजमा लेखिएको हुन्छ, “तपाईँले केही संवेदनशील कुरा देखाइ रहनु भएको हुन सक्ने भएकाले अडियो र भिडिओ पज गरिएको छ । यदि तपाईँले असहज महसुस गर्नु भएको छ भने कल अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
त्यसपछि प्रयोगकर्तालाई कल काट्ने वा सामान्य रूपमा पुनः नियमित रूपमा जारी राख्ने विकल्प दिइन्छ । वास्तवमा यो फिचर बालबालिकाको एप्पल अकाउन्टका लागि डिजाइन गरिएको ‘फेमिली टुल्स’ को एक हिस्सा थियो । तर, हाल परीक्षणको क्रममा यो सबै किसिमका प्रयोगकर्ताको अकाउन्टमा पनि सक्रिय हुने देखिएको हो ।
आईओएस २६ को टेस्टिङ भर्सनमा यसलाई अन/अफ गर्ने बटन भए पनि अफ गर्दा समेत फिचरले काम गरिरहेको बताइएको छ । यसले यो एप्पलको प्रणालीमा रहेको कुनै कमजोरी हुन सक्ने तर्फ सङ्केत गरेको छ ।
यो फिचरका कारण एप्पलले प्रयोगकर्ताको भिडिओ कलमा पहुँच राखेर नग्नता पहिचान गर्छ कि भन्नेबारे गोपनीयता सम्बन्धी चिन्ता पनि बढेको छ । तर, एप्पलको नीतिअनुसार यस्तो विश्लेषण फोनभित्रै मसिन लर्निङ प्रविधिबाट हुन्छ । अर्थात् एप्पलले नग्नता पत्ता लागेको जानकारी प्राप्त गर्दैन र प्रयोगकर्ताको भिडिओ वा फोटोमा कम्पनीको पहुँच हुँदैन ।
आईओएस २६ हाल डेभलपर बेटा चरणमा छ र अन्तिम भर्सन सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक हुनेछ । तर, यसै महिना सो अपरेटिङ सिस्टमको पब्लिक बेटा भर्सन आउने अपेक्षा गरिएको छ । कस्तो प्रकारको नग्नताले फोनको भिडिओ पज गर्छ भन्नेबारे अझै स्पष्ट छैन । परीक्षणको क्रममा एप्पलले यिनै पक्षलाई सुधार गर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २३, २०८२ १४:२४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प(भिडियो)
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलनको अन्तर्गत मंगलबार पनि देशभरका अस्पतालहरुमा आकस्मिक र सघन उपचारबाहेकका सेवाहरु बन्द हुने भएका छन्।
चिकित्सक संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबार जस्तै मंगलबार पनि अकस्मिक एवं सघन उपचार बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु बहिष्कार गर्न आह्वान गरेको छ। संघको आह्वानमा सोमबार देशभरका अस्पतालमा इमर्जेन्सीबाहेकका सेवा ठप्प भएको थियो। जसका कारण बिरामीहरुले सास्ती खेप्नु परेको छ।
मंगलबार अस्पतालको सेवा बन्दसहित संघले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ। संघले बिहान ११ बजे उपत्यका भित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई माइतीघर मण्डलामा एवं उपत्यका बाहिरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सम्बन्धित प्रदर्शन स्थलमा भेला भई धर्ना दिन आह्वान गरेको छ।
हेरौं विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा आज मिति २०८२ असार २३ गते सोमबार आकस्मिक बाहेक सम्पूर्ण सेवाहरु बहिष्कार गरी साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण चिकित्सकहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरु, अस्पताल प्रशासन एवं ऐक्यबद्धता जनाउने विभिन्न संघ / सङ्गठनहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ ।
हाम्रो माग सम्बोधन गर्नका लागि हालसम्म राज्यबाट कुनै पहलकदमी नभएकोले हाम्रो आन्दोलन जारी रहेको व्यहोरा अवगत गराउन चहान्छौं । भोलि मिति २०८२ असार २४ गते, मंगलबार अकस्मिक एवं सघन उपचार बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु बहिष्कार गर्न आह्वान गर्दछ । साथै भोलि दिनको ११ बजे उपत्यका भित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई माइतीघर मण्डलामा एवं उपत्यका बाहिरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सम्बन्धित प्रदर्शन स्थलमा भेला भई धर्ना दिनुहुन आह्वान गर्दछ । साथै चिकित्सकहरूको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र काउन्सिलमै बुझाउने निर्णय गरिएकोमा समस्त चिकित्सकहरूलाई उक्त प्रमाणपत्र भोलि बेलुका सम्म संघलाई इमेलमार्फत उपलब्ध गराइदिन आह्वान गर्दछ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २ मा विभिन्न सेवाहरुको परिभाषा गर्ने क्रममा स्वास्थ्य र चिकित्सकीय सेवाका साथै अन्य सेवालाई पनि समावेश गरिएकोमा उचित संशोधन गर्नुपर्ने नै हाम्रो प्रमुख माग हो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० मा निर्दिष्ट प्रावधान अनुसार नेपालमा चिकित्सकीय अभ्यासलाई नियमन गर्ने स्पष्ट क्षेत्राधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रहेको छ। चिकित्सकीय अभ्यासको क्रममा कहीं कतै कुनै त्रुटी वा लापरवाही भएको कसैलाई लागेमा त्यसको उजुरी बुझ्ने र सो उजुरी उपर स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञहरूद्वारा आवश्यक छानविन गरी दोषी देखिएमा अदालतद्वारा काउन्सिलको उक्त निर्णयलाई आधार मानी फैसला गर्ने प्रचलन रही आएकोले सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग रहेको छ । यसका साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा पनि इलाज सम्बन्धि कसुर अन्तर्गत दोषी प्रमाणित भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कारवाही गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ। सो संहिताको दफा २३९ मा क्षतिपूर्तिको समेत स्पष्ट प्रावधान रहेको स्थितिमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धि अन्य कुनैपनि प्रावधान आवश्यक नरहेको संघको ठहर छ ।
यदि हाल उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत क्षतिपूर्ति भराउने हो भने चिकित्सकले आफ्नो अभ्यासको क्रममा स्वयंलाई सुरक्षित राख्ने प्रयोजनले अनावश्यक जाँचहरू गर्नुपर्ने, उपचार प्रकृयामा मनोवैज्ञानिक ह्रास आउने एवं उपचार प्रक्रियामा उत्पन्न भयका कारणले referral rate बढ्न जाने र अन्ततोगत्वा बिरामीको उपचार शुल्क नै कैयौं गुणाले बढ्न जाने तर्फ पनि नेपाल चिकित्सक संघ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
हाम्रो मागप्रति नेपाल सरकार गम्भीर नदेखिएकोले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको जानकारी गराउँदछ । संघको यस कदमबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिका लागि हामी क्षमाप्रार्थी छ र यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै रहेको निवेदन गर्दछ ।
डा. सन्जिब तिवारी
महासचिव
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । इन्टरनेट र टिभीमा ग्राहकलाई नयाँ अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ डिशहोमले ‘माइ डिशहोम एप’ मार्फत भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तो सुविधा नेपालको इन्टरनेट र टिभी क्षेत्रमा पहिलो पटक जारी गर्न लागिएको कम्पनीको दाबी छ ।
कम्पनीका अनुसार डिशहोम ग्राहक प्रिभिलेज कार्ड सम्पूर्ण रूपमा भर्चुअल कार्ड हो, जुन एक्टिभ सदस्यता भएका ग्राहकहरूको माई डिशहोम एपमा स्वचालित रूपमा देखिनेछ । यस कार्डमार्फत ग्राहकले २५५ रुपैयाँसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । उक्त छुट विभिन्न साझेदार सेवाहरूमा लागु हुनेछ ।
यसका लागि कम्पनीले होटेल, क्याफे, रेस्टुरेन्ट, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, स्किनकेयर तथा वेलनेस सेन्टर, फिटनेस क्लब, मोबाइल एक्सेसरिज लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्दैछ । यो सहकार्यले ग्राहकको दैनिक जीवन थप सुविधाजनक बनाउनुको साथै आर्थिक छुट प्राप्त गर्न समेत सहयोग पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ ।
‘‘डिशहोमले उत्कृष्ट डिजिटल मनोरञ्जन र इन्टरनेट सेवा मात्र होइन, ग्राहकको दैनिक जीवनशैलीमा पनि अर्थपूर्ण योगदान दिन चाहन्छ,’’ डिशहोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तारा मानन्धरले भने, ‘यो भर्चुअल प्रिभिलेज कार्डमार्फत हामी आफ्ना ग्राहकलाई थप सुविधा सहितको डिजिटल जीवनशैली इकोसिस्टम तयार पार्दैछौँ ।’’
सेवा सुरु भएपछि ग्राहकहरूले ‘माइ डिशहोम एप’ बाट डिजिटल कार्ड देखाएर सम्बन्धित आउटलेटहरूमा छुट सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २३, २०८२ १४:४३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक स्थायित्वमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको जनआकांक्षलाई पूरा गर्नु नै साझा दायित्व भएको बताएका छन्।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले आज आयोजना गरेको कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार २०८१ समर्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुशासनको प्रत्याभूतिसहित शान्ति, न्याय र स्वतन्त्रताको अनुभूति आम नागरिकमा गराउन जरूरी रहेको बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले हामीले रोजेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई जीवन पद्धतिका रूपमा अवलम्बन गरी लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई बलियो बनाउँदै यसको जरा अझ गहिरो बनाउनु आजको आवश्यकता भएको बताए।
उनले सामाजिक न्यायको लागि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको अभियान र योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ र शान्ति प्रक्रियामा समाजले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरे।
सो कार्यक्रममा शान्ति समाजले प्रदान गर्ने कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार २०८१ बाट सामाजिक न्यायका अभियानकर्मी एवं पूर्व राजदूत पदम सुन्दासलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। कार्यक्रममा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रेनुका पौडेललगायतले समाजका गतिविधिका बारेमा प्रकाश पारेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो भन्ने उक्तितार्थले निरोगी र स्वस्थ्य जीवनशैलीको महत्व दर्शाउँछ।स्वस्थ र कष्टरहित जीवनमा नै खुशी र सम्पन्नता प्रतिबिम्बित हुन्छ। हाम्रा यीनै खुशीलाई जीवन्त राख्ने दायित्व हाम्रो अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सरकारको हुन्छ । संघीयताको जगमा स्थापित सुदूपश्चिम प्रदेश सरकारले बयालपाटा अस्पातालको सन्दर्भमा आफ्नो परिपक्वता र अभिभावकीय भूमिका देखाएको छ । प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने यो सुनौलो अवसर मात्रै होइन् । यो त प्रदेश सरकारको क्षमता र कौशल परीक्षणको बहुप्रतिक्षित कडि पनि हो।
बयालपाटा अस्पताललाई सरकारी-गैह्रसरकारी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत विगत लामो समयदेखि न्याय हेल्थ नेपालले सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिका कारण बन्द हुने अवस्थामा रहेको बयालपाटा अस्पताललाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जीवन्तता दिने महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौताले सुदूरश्चिम प्रदेशका विकट पहाडी जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई समेत खुशी दिलाएको छ।
संवैधानिक तथा कानूनी आधार
नेपालको संविधानको धारा-३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई बञ्चित नगरिने भनी राज्यले संविधानमै नागरिकको स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा तीनै तहका सरकारको साझा अधिकार र दायित्वको रुपमा पनि रहेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनुसूची-९ ले २५ देखि २०० शैयासम्मका जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पतालको नियमन सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८१ ले स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी अधिकार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको छ।यीनै संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाले बयालपाटा अस्पताललाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन गर्ने आधार तय गरेको हो।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आ.वं. २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ६७ मा बयालपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन कानूनी प्रबन्ध गरी प्रदेशस्तरको अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ भनी उल्लेख भएको छ । प्रदेश सरकारको आ.वं. २०८२/८३ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नं १४५ मा पनि बयालपाटा अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत ल्याई सञ्चालन गर्नका आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको भनी उल्लेख गरिएको छ । बयालपाटा अस्पतालमा रहने उल्लेख्य जनशक्ति, उकपरण औषधिजन्य सामग्रीमा खर्च हुने करौडौ रकमको व्यवस्थापन उल्लेखित बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र प्रदेश सरकारको बार्षिक बजेटबाट सुनिश्चित हुने देखिन्छ । यसका साथै संघीय सरकार र स्थानीय तहको पनि केही सकारात्म सहयोग रहने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्झौताको मूलभूत विषय र कार्यान्वयन चरण
प्रदेश सरकारले बयालपाटा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि अधिकांश तयारी पूरा गरिसकेको छ । अब मन्त्रालयले श्रावण महिनाभित्र गठन आदेश निर्माण, ओ एन्ड एम स्वीकृत र जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका आधारभूत कार्यहरु सम्पन्न गरी भाद्र १ गतेदेखि औपचारीक रुपमा प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने छ । अस्पतालले चर्चेको जग्गा र सो जग्गामा बनेका सम्पूर्ण भवन तथा भौतिक संरचनाहरुको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी विषय सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।त्यसैगरी अस्पतालमा हाल प्रयोगमा रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य औजार तथा उपकरणहरु, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरु र उपभोग्य वस्तुहरु, सेवा व्यवस्थापनका लागि हाल अस्पतालले प्रयोग गर्दै आएका विद्युतीय प्रणालीहरु लगायतका सामग्रीहरु हस्तान्तरणका विषय पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका छन् । पचास शैयाको अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने करिब डेढ सय जति जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्य पनि श्रावण मसान्तभित्र टुंग्याई भाद्र १ गतेदेखि प्रदेश सरकारले निरन्तर सेवा प्रदान गर्नेछ । यो सम्झौता सुदूपश्चिमवासी र कर्णालीबासीका नागरिकका लागि पनि महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हो ।
न्याय हेल्थ नेपालको योगदान र भूमिका
बयालपाटा अस्पताल सञ्चालनका सन्दर्भमा न्याय हेल्थ नेपालको करिब १७ बर्षको लामो यात्रा अतुलनीय र प्रसंशनीय छ । ५४ रोपनी जग्गा र सो जग्गामा सरकारद्वारा बयालपाटा अस्पतालको लागि भनी निर्माण गरिएका आठ ओटा भवन तथा पूर्वाधारहरूमा सरकारको प्रचलित कानून बमोजिम गरीब, विपन्न, असहाय र जेष्ठनागरिकहरूको आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न न्याय हेल्थ नेपालले सेवाको थालनी गरेको हो । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा उच्चतम प्रविधिबाट स्थानीय साधनस्रोतको प्रयोग सहित वातावरण मैत्री तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक ६ वटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल भवन तथा १० वटा कर्मचारी आवास गृह सहित ५० शैंया अस्पतालका रुपमा हाल बयालपाटा अस्पतालसञ्चालनमा रहेको छ । यसका साथै एकिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अबधारणामा बिरामीलाई घरदेखि अस्पतालसम्म जोड्नथप ६ वटा स्थानीय तहहरुमा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहेको छ । एकिकृत विद्युतीय स्वास्थ्य प्रणाली (Intigreted Electronic Health Registration System) द्वारा बिरामीहरुको अभिलेखिकरण अद्यावधिक गरी उपचार सेवालाई प्रभाबकारी बनाएकोछ । वार्षिक रुपमा करीब ८० हजार बिरामीहरुको उपचार लगायत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । यो महत्वपूर्ण योगदान र भूमिका सदैव अवस्मरणीय छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र यस क्षेत्रका नागरिकहरु न्याय हेल्थ नेपालको योगदानको लागि सदैव कृतज्ञ रहने छन् ।
अन्त्यमाः
बयालपाटा अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहतको प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारका प्रतिनिधि, कर्मचारी, न्याय हेल्थ नेपाल र बयालपाटा अस्पतालका प्रमुख तथा प्रतिनिधि लगायतका सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरु धन्यवादका पात्र हुन् । स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हाँसिल गर्नका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, विशेषज्ञ सेवा र यसका विविध आयामहरुलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालेको यो कदम सराहनीय र न्यायमूखी छ। प्राप्त जिम्मेवारीलाई कूशलतापूर्वक सम्पादन गरी जनताको सेवामा समर्पित हुने विश्वासका साथ बयालपाटा अस्पतालको अगामी यात्रा सफल, सुखद र सेवामूखी रहोस्। धन्यवाद !!
(कानून अधिकृत सुनार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत छन्)
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक युट्युब च्यानल डिलिट भएको पाइएको छ । बारम्बार कपीराइट अर्थात् प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गरेपछि लाखौँ सब्सक्राइबर भएको युट्युब च्यानल टर्मिनेट (हटेको) भएको हो ।
हाल नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था अन्तर्गत सञ्चालित छ । जसको मुख्य युट्युब च्यानल प्रादेशिक च्यानलले समेत प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । यसै क्रममा कोहलपुर प्रसारणका कर्मचारीले राखेको भिडिओका कारण युट्युब च्यानल डिलिट भएको बताइएको छ ।
८ लाखभन्दा बढी सब्सक्राइबर रहेको नेपाल टेलिभिजनको मुख्य युट्युब च्यानलमा ८ हजार ४०० भन्दा बढी भिडिओ अपलोड गरिएका थिए । ती सबै भिडिओ समेत च्यानलसँगै गायब भएका छन् । पुरानो युट्युब च्यानल डिलिट भएपछि मार्चदेखि सोही नाममा नयाँ युट्युब च्यानल खोलिएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले कोहलपुर प्रसारणबाट भुलवश अल जजिराको भिडिओ अपलोड भएको र त्यसैमा कपीराइट लागेको बताए । अल जजिरा कतारको न्युज टेलिभिजन नेटवर्क हो, जुन मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो न्युज नेटवर्क मानिन्छ ।
नेपाल टेलिभिजनको डिजिटल प्लेटफर्म हेर्ने जिम्मेवारी प्राप्त डीजीएम चिन्तामणि बरालले युट्युब च्यानल फिर्ता ल्याउने प्रयासमा अल जजिराले नै समस्या खडा गरेको दाबी गरे । “यसका लागि हामीले सञ्चार मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालय, कतारको दोहा स्थित राजदूत मार्फत अल जजिरालाई पत्राचार गरेका थियौँ,” उनले भने, “तर पनि उसले अझै खोलिदिएको छैन ।”
कोहलपुर स्टेसनले छुट्टै समाचार सामग्री तयार पारेको नभई टेलिभिजनमा प्रसारण भएको भिडिओ सामग्रीलाई नै युट्युब च्यानलमा राखेको बरालले बताए । “त्यस दिन अल जजिराबाट लिइएका ३ ओटा भिडिओ कन्टेन्ट हाम्रो युट्युब च्यानलमा अपलोड भएका रहेछन् । टेलिभिजनमा जे गयो, त्यही नै युट्युबमा पनि अपलोड भयो । त्यसपछि उनीहरू (अल जजिरा) ले युट्युबलाई कम्प्लेन गरेपछि हाम्रो च्यानलमा समस्या आयो,” उनले भने ।
च्यानल डिलिट हुनु अघि कुनै वार्निङ समेत नदिइएको दाबी गर्दै बरालले सरकार मार्फत जाँदा पनि अल जजिराले प्रतिक्रिया नदिएको सुनाए । तर युट्युबसँग भने अहिलेसम्म कुनै पनि कुराकानी नभएको उनको भनाई छ ।
नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक युट्युब च्यानल बन्द भएको केही महिनापछि मात्र बराल डिजिटल प्लेटफर्म हेर्ने जिम्मेवारीमा आएका हुन् । त्यसो त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीबाट भिडिओ सामग्री खरिद गर्न नेपाल टेलिभिजनका लागि सरकारबाटै बजेट आउँछ । तर आधिकारिक तवरमा न्युज एजेन्सी मार्फत नभई लापरवाहीपूर्वक अन्य माध्यमबाट विदेशी सञ्चार माध्यमका भिडिओ सामग्री प्रयोग गर्दा युट्युब च्यानल नै डिलिट हुन पुगेको हो ।
तर युट्युबले च्यानल डिलिट गर्नु अघि वार्निङ नै नदिने भन्ने चाहिँ हुँदैन । यहाँनिर कपीराइट उल्लङ्घनमा कसरी युट्युब च्यानल डिलिट हुन सक्छ भन्ने बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
कपीराइट स्ट्राइकले कसरी डिलिट हुन्छ, युट्युब च्यानल ?
युट्युबमा कन्टेन्ट क्रियटरहरूका लागि कपीराइट स्ट्राइक एउटा डरलाग्दो विषय हुन सक्छ । यो एक औपचारिक चेतावनी हो, जुन सम्बन्धित सामग्री (म्युजिक, भिडिओ वा तस्विर) को कपीराइट अर्थात् प्रतिलिपि अधिकार भएको व्यक्ति वा संस्थाले दिने गर्छ । खासगरी अरू कसैले अपलोड गरेको भिडिओले आफ्नो अधिकार उल्लङ्घन गरेको लागेमा ओरिजिनल क्रियटरहरूले यस्तो एक्सन लिने गर्छन् ।
युट्युबले भ्यालिड कपीराइट रिमुभल रिक्वेस्ट प्राप्त भएको खण्डमा त्यस्ता भिडिओ हटाउँछ र कपीराइट स्ट्राइक जारी गर्छ । यदि ९० दिनभित्र तीन ओटा एक्टिभ कपीराइट स्ट्राइक प्राप्त भएमा युट्युबले त्यस्तो अकाउन्ट बन्द गर्छ र त्यसमा रहेका सबै भिडिओ हटाउँछ । साथै नयाँ च्यानल बनाउनबाट समेत रोक्छ ।
कपीराइट स्ट्राइक र कन्टेन्ट आईडी
युट्युबको स्वचालित सिस्टमले अपलोड हुने भिडिओमा कपीराइट सामग्री पत्ता लगाएमा कन्टेन्ट आईडी दाबी हुन्छ । यसले सामान्यतया त्यस्ता युट्युब च्यानलमा सोझै कुनै जरिबाना भने लाग्दैन । बरु, कपीराइट धनीले त्यस्तो भिडिओबाट पैसा कमाउने, पर्फमेन्स ट्य्राक गर्ने वा निश्चित देशहरूमा वा विश्वभर उक्त सामग्री हेर्नबाट रोक्ने जस्ता विकल्पहरू रोज्न सक्छन् ।
कन्टेन्ट आईडी दाबीका कारण भिडिओमा कपीराइट लागे पनि त्यसलाई सोझै हटाइँदैन । यद्यपि, बारम्बार गरिएका कन्टेन्ट आईडी दाबीका कारण मनिटाइजेसनको योग्यतामा भने नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
कपीराइट स्ट्राइक भनेको चाहिँ कपीराइट धनीले औपचारिक उजुरी दर्ता गर्दा युट्युबले उल्लङ्घन कर्ता च्यानलमाथि गर्ने कारबाही हो । यस्तो अवस्थामा भने अकाउन्टमाथि सोझै पेनाल्टी लाग्छ । यदि कुनै च्यानल कपीराइट स्ट्राइकका कारण बन्द भयो भने, त्यसमा रहेका सबै सामग्री र च्यानल सुविधाको पहुँच गुमाउनु पर्ने हुन्छ ।
युट्युब च्यानल कपीराइट स्ट्राइकका कारण डिलिट (टर्मिनेट) भइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता ल्याउनु चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव भने छैन । यसका लागि समस्याको पहिचान गरेर औपचारिक अपिल दर्ता गर्ने, ध्यानाकर्षण गराउने आदि प्रक्रियामा जान सकिन्छ ।
कपीराइट स्ट्राइकबाट कसरी बच्ने ?
कपीराइट स्ट्राइकबाट बच्नका लागि रोयल्टी-फ्री सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ । कपीराइट धनीबाट स्पष्ट अनुमति लिने र उचित प्रयोग (fair use) का नियमहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यदि युट्युब च्यानलमा स्ट्राइक आएमा ९० दिनको म्याद सकिन दिनु राम्रो हुन्छ, त्यस अवधिमा थप स्ट्राइक नलाग्नेतर्फ सचेत रहनु पर्छ । यसका लागि युट्युबको ‘कपीराइट स्कुल’ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वैकल्पिक रूपमा काउन्टर नोटिफिकेसन (counter notification) पेस गर्न वा कपीराइट दाबीकर्तालाई सिधै सम्पर्क गरेर स्ट्राइक फिर्ता लिन अनुरोध गर्न सकिन्छ । काउन्टर नोटिफिकेसन ईमेल, फ्याक्स अथवा पोस्टल मेलबाट पनि पठाउन मिल्छ । काउन्टर नोटिफिकेसनको बारेमा थप जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नु होस् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २३, २०८२ १६:४१
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा खेपिरहेका बाराका युनुस अन्सारी १५ लाख धरौटी तिर्न नसकेर कारागार चलान भएका छन् ।
नेपाल अन्सारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा न्यायाधीश बलराम लम्सालको एकल इजलासले सोमबार भएको थुनछेक बहसपछि १५ लाख धरौटी दिन आदेश दिएपछि उक्त धरौटी रकम तिर्न नसकेर अन्सारी कारागार कार्यालय कारागार चलाउन भएका हुन् ।
अन्सारी नक्कली भारतीय नोट प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि ललितपुरको नख्खु कारागारमा ६ वर्षको कैद सजाय भुक्तान गरी आइतबार छुट्ने क्रममा थिए । तर उनी रिहा हुने भएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धानका लागि उपस्थित गराइदिन कारागार व्यवस्थापन विभागलाई बुधबार नै पत्राचार गरिसकेको थियो ।
त्यही पत्रका आधारमा कारागारबाट रिहा भए लगत्तै अन्सारीलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
अन्सारी पहिलो पटक २०६६ मा पुस १३ मा २५ लाख ४४ हजार ५ सय भारतीय जाली नोटसहित पक्राउ परेका थिए । उनी अर्को महिना माघ १७ मा कारागार चलान भएका थिए । त्यति बेला उनी नेसनल टेलिभिजनका अध्यक्ष थिए ।
२०६७ असोज ६ मा पुनः ४० लाख ९१ हजार जाली नोट बरामद हुँदा पनि अन्सारी जोडिएका थिए । त्यसपछि करिब ५ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेर उनी २०७० असोज १८ मा छुटेका थिए ।
तेस्रो पटक २०७० माघ १० मा पुनः ३५ लाख नक्कली भारतीय रुपैयाँसहित पक्राउ परेका अन्सारी फेरि सजाय भुक्तान गरेर छुटेका थिए । २०७६ जेठ १० मा पुनः ७ करोड ६७ लाख ९४ हजार भारतीय जाली नोटसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उनी पक्राउ परेका थिए ।
त्यसपछि उनलाई अदालतले दोषी ठहर गर्दै ६ वर्ष कैद, ६० हजार जरिवाना र १३ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको सजाय सुनाएको थियो । त्यही कैद सजाय उनले भर्खरै पुरा गरेका थिए ।
अन्सारी भारतीय आपराधिक गिरोहको निसानामा पर्दै आएका छन् । केन्द्रीय कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका बेला समेत अन्सारीमाथि भारतीय सुटर मनमित सिंह भनिने मनमित भाटियाले २०६७ फागुन २६ मा गोली हानी हत्या प्रयास गरेका थिए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
