
Turkey’s central bank said on Monday the country’s external debt maturing in a year or less stood at $169.5 billion, up nearly $5 billion from a month earlier.
Public-sector debt made up 23.2 per cent of the total. stock. The central bank made up 11.4 per cent and the private sector made up 65.4 per cent, the bank said.
Short-term external loans used by banks declined by 5.8 per cent to $7.3 billion in the first five months of 2020, it said. Short-term debt of state banks rose 2.6 per cent to $25.7 billion in the same period, while the private sector’s short-term external debt declined 13 per cent to $78.4 billion.
Separately, data from the BDDK banking watchdog showed on Friday that state banks’ short foreign currency positions had increased to $9.7 billion as of July 10, from $8.3 billion a week earlier, as they continue their largest direct intervention in years.
The increase in state banks’ short FX position has coincided with greater stability of the lira, which is trading in a narrow range after settling in mid-May and staying almost unchanged from 6.85 to the dollar since mid-June.
The lira has faced downward pressure from falling interest rates over the last year to support economic growth – vital to President Tayyip Erdogan’s long political dominance – and limit fallout from the coronavirus crisis. The currency has lost some 45 per cent of its value against the dollar since the end of 2017.
The combined short positions of the state banks add to more than $90 billion of central bank intervention since last year by bankers’ estimates, for a total of about $100 billion used to support the Turkish currency.
At $22 billion, Turkey’s non-performing loans (NPLs) have remained high since a 2018 currency crisis laid bare the heavy reliance of construction and energy companies on foreign debt.
With Turkey’s normally fast-growing economy expected to contract by as much as 5% this year, S&P Global Ratings forecasts that its NPL ratio could rise as high as 12% by 2021, from 4.5% at present.
The lion’s share of the funds provided by the EU Recovery Fund should be used for accelerating Cyprus’s digital transformation, Harris Georgiades, a former Finance Minister and Deputy Leader of the governing Democratic Rally Party told the Cyprus Mail on Thursday.
The office of the Deputy Minister for Research, Innovation and Digital Policy confirmed that a large part of the European Recovery funds would be dedicated to e-government projects.
This will drive a great change in the way our government operates, Georgiades points out. “We are talking about a major digital transformation effort supported by EU funds.”
“Digitalisation is the most promising reform of the Cypriot administration, it’s the most tangible form, something which will be felt by business and individuals who all have to interact regularly with the government. The EU funds will make all of this happen quickly as we can utilise funds from the grants as early as next year.”
Some projects are smaller, easier to implement; others are larger in scope, but also significant to improving the way business is done on the island.”
“I am aware that the Finance Ministry is already at work drafting a plan for requests for grants, as these have certain reform-oriented criteria. It’s also notable that mature projects will be favoured over new or startup projects,” Georgiades explains. “We have, since 2019, an ambitious pipeline of e-government and digital projects set up by the government.
“For example, we still have to go in person to the social security offices each month and pay our contributions. One project being promoted currently will put an end to this, and allow citizens to pay social security contributions online.”
“The other elements will be Green projects: We have a few in the pipeline involving for instance water and waste management, and these will probably be among the first ones proposed,” Georgiades adds.
In order to draw the funds in 2021 or 2022, when most in need each Member State will have to identify and submit mature projects which will be best-received. If there is a good idea at an early stage, it probably will not be put forward.
These grants are to be paid back over a long period of time, but they have the advantage of not affecting the national debt, as they are loans taken by the EU Commission itself. The form of repayment has not yet been determined.
Cyprus Finance Minister Konstantinos Petridis will present a detailed plan for the distribution of the funds received next week.
None of this will change Cyprus’s position with regard to the main element of the EU budget, Georgiades continues.
“With regard to the medium-term financial framework, of the EU budget, what one should know is that Cyprus is in a neutral position, neither a net contributor nor beneficiary.
We are not Poland or Romania or Greece who are net beneficiaries, we are not the Netherlands or Germany who are net contributors either — we are neutral. Every year we give in through the budget a specific sum and we then receive that same amount from the EU — not a penny more or less, as we are in a neutral position. That is the core element of this $2.7 billion which is part of the seven-year budget.
Then there are the New Europe funds divided into two parts: grants and loans.
“I am not sure whether Cyprus will utilise the loan element at all – this will be decided very soon. The loans will perhaps remain on the table for the Finance Ministry to consider as we proceed into the medium-term horizon. The loans impact the debt which is already high. If it’s a loan, maybe we can also borrow more cheaply from the markets, but the objective is not to raise the debt further.”
What remains is the grants element which Member States must repay over a long period. The grants stem from a loan drawn by the Commission itself, and which does not impact the Member States’ budgets.
The European Recovery Fund was approved by ministers from the 27 Member States on 21 July. The € 2.7 billion was allocated to Cyprus, and the country will receive €1.451 billion as part of the EU budget plan for 2021-2027.
For Cyprus, the €2.7 billion is almost 12 per cent of GDP. The funds are intended to help Member States’ economies recover from the damage done by the pandemic.
युरोप साईप्रस , किरात याक्थुङ चुम्लुङ साइप्रसको दोस्रो साधारण सभा आईतवार लिमासोल सहरमा सम्पन्न भएको छ । चुम्लुङ साईप्रसले सभाले आगामी कार्यकालको लागि कार्य समितिका खाली रहेको पदपूर्ति समेत गरेको छ ।
चुम्लुङ साईप्रसका अध्यक्ष सविन सुगुको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको साधारण सभाले समितिको उपाध्यक्षमा कल्पना लिङ्देन, सचिवमा रेश्मा लिम्बू, सहसचिवमा डिकबहादुर लिम्बू, कोषाध्यक्षमा बबि लिम्बू, सह कोषाध्यक्षमा शान्ती आङ्देम्बे र सदस्यमा मिजिरा सम्बाहाम्फेलाई चयन गरेको छ ।

यस्तै सल्लाहकार समितिको रिक्त पदमा देबि लावती, सपना पोमु लिम्बू, चुमन्ता लिम्बूलाई चयन गरिएको् हो । साधारण सभाको अवसरमा सिसेक्पा तङ्नाम (साउने संक्रान्ती) नाच कार्यक्रम गरिएको थियो ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङकी सचिव रेश्मा लिम्बूका अनुसार यालाङ केलाङको लागि साँस्कृतिक बिभाग टोलि र नृत्य तर्फ बर्षा इङ्नम लिम्बूलाई मनोरञ्जन गराइदिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ब्यक्त गर्दै कार्यक्रममा उपस्थित भइ दोस्रो साधारण सभा तथा सिसेक्पा तङ्नाम कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुहुने उपस्थित सबै सहभागिहरुलाई धन्यवाद दिएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै संस्थाको दोस्रो साधारण सभा तथा सिसेक्पा तङ्नाम कार्यक्रमको सहायताको लागि सहयोग गर्ने र यातायात ब्यबस्थापनको लागि खगेन राना मगर, कार्यक्रममा सहभागिताहुनभएका नरेश तुम्बाहाम्फे, गैरआवासीय नेपाली सघं साईप्रसकी कार्यसमिति सदस्य आना होनछ, अस्मिता थापा, मोना राई सबैलाई बिशेष धन्यबाद दिएको सचिव लिम्बुले साईप्रस नेपाल डटकमलाई बताउनु भएको छ ।

पुरन मगर
आयानापा,साईप्रस
युरोपियन देश साईप्रसमा स्थापित चितवन सेवा समाजले आईतवार आफनो चौथो बार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा आयानापा सहरमा सम्पन्न गरेको छ । चितवन जिल्लाको विकासका लागि अग्रसर रहने मुल नाराका साथ स्थापना भएको समाजले प्रवासमा रहेका सारा चितवनबासीहरुलाई एकिकृत गर्ने उद्देश्यले युरोपियन देश साईप्रसमा चार बर्ष पहिले स्थापना गरिएको थियो ।

समाजकी अध्यक्ष कबिता भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अथिति तथा साईप्रसका समाजसेवी एवमं समाजका बरिष्ठ सल्लाहकार सुबास मल्लले चितवन विकासका लागि प्रवासमा रहेका चितवनबासीहरुको महत्वपुर्ण योगदान दिएको भन्दै प्रशंसा ब्यक्त गर्नु भएको थियो ।

समाजसेबी मल्लले चितवन जिल्लामा रहेका गरिब ,अनाथ बालबालिकाहरुको शिक्षाका लागि चितवन समाज साईप्रसले विगतका बर्ष झै अगामी दिनमा पनि रचनात्मक सहयोग गरि कलिला बच्चाहरुको भविष्य उज्जवल बनाउनका लागि अझै प्रगति गर्न भन्दै शुभकामना दिएका थिए ।

समाजका महासचिव बिमल पुरीको संचालनमा भएको कार्यक्रममा समाजकी अध्यक्ष भण्डारीले कोभिडका कारणले साईप्रस तथा आफनो गृह जिल्लामा ठुलो आर्थिकमा असर परेको भन्दै आयानापामा यहा रहेका सबै समाजिक सघंसस्थाहरुलाई बोलाउन नसकेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष भण्डारीले समाजको बार्षिकी प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्दै राष्टिय गौरव बोकेको चितवनमा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले निमार्ण गरिरहेको रगंशालालाई आर्थिक सहयोग गर्ने र अनाथ बालबालिकाहरुलाई दिदै आईरहेको सहयोग निरन्तरता दिने जानकारी दिनु भयो ।
कार्यक्रममा चितवन समाजकी सल्लाहकार एवमं एन.आर.एन. साईप्रसकी उपाध्यक्ष जसु पुन मगर , एन.आर.एन.साईप्रसका सल्लाहकार सुरेश शाह , गैरआवासीय नेपाली सघं साईप्रसका सचिव पुरन मगर लगाएतले शुभकामना ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।
समिम मियाँ/ साइप्रस
साइप्रस सरकारले शरणार्थी सम्बन्धी नीतिमा विभिन्न फेरबदल गर्न प्रस्ताव गरेको छ। युरोपेली राष्ट्र मध्य शरणार्थीको मामिलामा शीर्ष स्थानमा उक्लिए पछि नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो । हाल साइप्रस को कुल जनसंख्या को ३.८% शरणार्थी रहेका छन् जुन पापोस जिल्ला बराबरको संख्या हो ।
अन्य युरोपेली देशमा कुल जनसंख्याको लगभग १% शरणार्थी रहेका छन् ।
२०१५ को शरणार्थी संकट को बेला भन्दा हालका वर्षमा ह्वात्तै बढेको एक रिपोर्टले देखाएको छ । २०१९ मा १३,६५० जना , २०१९ को तुलनामा २०१८ मा लगभग आधा र २०१७ मा यसको एक तिहाइ ले असाइलम लिएका थिए ।
रिपोर्टका अनुसार २०१८ को तुलनामा २०१९ मा शरणका लागि आवेदन दिनेको संख्यामा तिव्र वृद्धि देखिएको थियो । २०१९ को अन्तिम सम्ममा १८,७९५ जनाले आवेदन दिए ।
२०२० को सुरुवाती ३ महिना मा असाइलम को लागि नेपाल सहित अन्य १० मुलुक का नागरिक आवेदन दिएका थिए । जसमा सिरिया, भारत, क्यामरून, बंगलादेश, पाकिस्तान, नाइजेरिया, जर्जिया, कङो र इजिप्ट थिए।
शरणार्थी सम्बन्धी यो समस्या बारे साइप्रसले युरोपियन युनियनलाई कयौं पटक ध्यानाकर्षण गराई सकेको छ । सिमित श्रोत साधन हुँदा देशमा ३.८% शरणार्थी व्यवस्थापन समस्या बनेको जिकिर साइप्रस ले गर्दै आएको छ।
यो समस्या निराकरण गर्ने साइप्रस को आन्तरिक मन्त्रालयले २१ देशको सुची प्रकाशन गर्दै ती देशलाई “सुरक्षित” भएको बताएको छ । अब ती देश का नागरिकले असाइलम को लागि दिने आवेदन शरण का लागी निराधार मानिनेछन् । यस्ता आवेदन फास्ट ट्रयाक बाट सिधै अस्वीकृत हुने छन् । तर आफ्नो देशमा ज्यान जोखिममा रहेको ठोस प्रमाण पेश गरेमा भने असाइलम दिइने बताइएको छ ।
सुरक्षित देशको सुचीमा नेपाल सहित अल्बानिया, मोन्टेनेग्रो, सर्बिया, उत्तरी म्यासेडोनिया, बोस्निया-हर्जेगोविना, जर्जिया, घाना, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भियतनाम, फिलिपिन्स, मोरक्को, अल्जेरिया, ट्युनिसिया, सेनेगल, गाम्बिया, इजिप्ट र नाइजेरिया रहेका छन् ।
गत वर्ष सरकारले विधार्थी र शरणार्थीलाई श्रम बजारमा आफ्ना नागरिक सरहको अधिकार दिए पछि असाइलम प्रती मोह बढेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
असाइलम अप्लाइ गर्ने मध्य विधार्थीको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । विधार्थी भिसामा आएर केही हप्ता वा महिना मा नै असाइलम अप्लाइ गर्ने गरेको आन्तरिक मन्त्रालयले बताएको छ । केही कानुन को “लुप होल ” प्रयोग कलेजहरुले गर्ने गरेको, युरोपेली नागरिक संग गैर कानुनी रुपमा कागजी विवाह गर्ने गरेको क्रियाकलाप प्रती सरकारले नजर राखिरहेको आन्तरिक मन्त्रीले बताए ।
विधार्थी भिसा र उत्तरी बफर जोन हुँदै आउनेले असाइलम अप्लाइ गरेको पाइएको रिपोर्ट मा उल्लेख छ । २०१७ देखि २०१९ मा ३२१४ जना विधार्थीले शरण लिएका थिए भने २२३९ जनाको कागजी विवाह भएको थियो । कागजी बिवाह गराउने गिरोह सक्रिय रहेकोले सरकारले सबै नगरपालिकालाई विभिन्न निर्देशन दिइ सकेको छ। सबै युरोपेली कार्ड ( YELLOW PAPER) को मोहमा ठगीएका कयौं नेपालीले हजारौं युरो डुबाएर बसेको थुप्रै उदाहरण छन् ।
कागजी विवाह र शरणार्थी रोक्न उठाइने यो कडा कदम ले प्रत्यक्ष असर अध्ययन का लागि आउने विधार्थी माथी पर्नेछ ।
सरकारका अनुसार आगामी शैक्षिकसत्र (सेप्टेम्बर ) बाट सबै उच्च शिक्षा संस्थानले भर्ना नीति मा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ ।
अब शिक्षा मन्त्रालयले ले स्वीकृत गरेको कोटा भन्दा धेरै विधार्थी को भर्ना गर्न कलेज ले पाउने छैनन् । हाल सम्म को चलन अनुसार विधार्थीले रिफ्युजी हानेमा सो कोटा मा अर्को विधार्थी ल्याउन सकिन्थ्यो ।
अब कलेज वा युनिभर्सिटी मा आउन चाहने विधार्थिले १ वर्ष को खर्च व्यहोर्न सक्ने गरि बैक ब्यालेन्स भएको प्रमाण र स्वदेशमा ज्यान जोखिममा नभएको भनी लिखित पत्र पनि पेश गर्नु पर्नेछ ।
त्यस्तै अध्ययनका लागि आउने विधार्थीले अङ्ग्रेजीको अन्तराष्ट्रीय भाषा परिक्षा दिनु पर्ने र मौखिक रुपमा अन्तर्वार्ता पनि अनिवार्यता गर्नेछ । शिक्षाको गुणस्तर खस्किन नदिन यो कदम चालिन लागिएको बताइएको छ ।
कलेज हरुले अब विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम अन्तरगतको पेशागत ट्रेनिङ बाहेक अन्य मा रोजगारी गर्न पाउने छैनन् जसले रोजगारीको अधिकार लाई प्रतिवन्ध लगाउने छ ।
अहिले सम्म गर्मीयाममा कलेज हरुले होटल लगायत का क्षेत्रमा केही महिनाको लागि रोजगार उपलब्ध गराउदै आए पनि धेरै विधार्थी कलेज नै नगइ बाहिर काम गर्दै आइ रहेका छन् । कलेज फि, खाना र कोठा खर्च को जोहो गर्न अधिकांश विधार्थी कृषि, खाना डेलिभरि र अन्य निर्माण क्षेत्रमा “पार्ट टाइम” काम गर्दै आएका छन् । यो नीति प्रतिनिधि सभा बाट पास भएमा विधार्थीको पहुँच साइप्रस को श्रम बजार मा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्रास विधार्थीमा छ ।
शरणार्थी को आवेदन अस्विकृत भए के गर्ने ?
आवेदन दिएको ३ हप्ता भित्र स्वीकृत भए/नभएको जानकारी संबंधित असाइलम कार्यालयले गराउने छ । अस्विकृत भए देश छोड्न एक आदेश जारी हुनेछ । यदि स्थानीय अदालत मा गएर अपिल गर्ने हो भने सो आदेश रोक्का हुन्छ । अपिल गर्न हाल सम्म 75 दिन को समय दिएको भए पनि प्रस्तावित नितिमा यसलाइ घटाएर 15 दिन बनाइनेछ ।
स्थानीय अदालत ले पनि सो अपिल खारेज गरेमा सर्वोच्च अदालत जान सकिनेछ जसको लागि हाल कायम रहेको 42 दिन को समय घटाएर 10 दिन को मात्र गरिनेछ । सर्वोच्च ले पनि अपिल खारेज गरे साइप्रस छोड्न दिएको आदेश फुकुवा हुनेछ र देश छोड्नै पर्ने हुन्छ ।
विवाह र शरणार्थी सम्बन्धि प्रस्तावित नीति आगामी केही हप्तामा नै प्रतिनिधि सभामा पुग्नेछ ।
दिनेश गौतम
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागी चिनियाँ राजदुत होउ यान्छी विरुद्ध भारतीय सञ्चारमाध्यम जी न्यूजले असत्य, भ्रामक र कपोकल्पित सामग्री प्रसारण गरेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
पत्रकार महासघंका महासचिव रमेश विष्टले आज एक प्रेस विज्ञाप्ती जारी गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट अत्यन्त तल्लो स्तरबाट गरिएको प्रचार निन्दनीय र आपत्तिजनक छ , भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरेको यो प्रचार पीत पत्रकारिताको नमुना हुनुका साथै प्रेसको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेको महासंघको ठहर रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ ।

विष्टले पत्रकार महासंघले भारतीय सञ्चारमाध्यमको अनर्गल र बकवासपूर्ण प्रचार÷प्रसारको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दै महासंघ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट संप्रेषण भएका झूठा र आक्षेपपूर्ण समाचारको सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट खण्डन गर्न र आगामी दिनमा यस्ता कुप्रचार दोहोरिन नदिन कडा कदम चाल्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
यता नेपाल पत्रकार महासघं युरोप शाखाका अध्यक्ष केजिन राईले आज साईप्रस नेपाल डटकमसगं टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै भारतीय मिडियाहरु एक स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रिलाई यसरी भ्रमपुर्ण रिर्पोट बनाउनु अत्यन्त खेद जनक भएको भन्दै यस्तो गलत प्रचार प्रसान नगर्न गराउन भारतीय संचार मध्यमहरुलाई अनुरोध गर्नुभएको भएको छ ।
अध्यक्ष राईले भारतीय मिडिया जि टेलिभिजनले कुटनितिक मर्यादा भन्दा बाहिर गएर पत्रकारिता गरेको भन्दै नेपाल सरकारले त्यस्ता मिडियाको विरुद्धमा भारतीय सरकारलाई कुटनितिक माध्यम मार्फत कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।
दिनेश गौतम
युरोप , साईप्रस । युरोपियन देश साईप्रसको सरकारले यसलाई लकडाउन गरेर धेरै हद सम्म रोकथाम गर्नमा सफल भएको मध्य नजर गर्दै लकडाउन खुकुलो पारेको अवसरमा यहा रहेका नेपाली समुदायहरुले पहिलो पटक अन्तर सहर फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना गरि आज आईतवार सम्पन्न गरेका छन ।
साईप्रसमा रहेका नेपालीहरुलाई एकतामा बाध्ने उद्देश्यका साथ आयानापा सहरमा रहेको नेपाली फुटबल क्लबको निमान्त्रणामा निकोसिया फुटबल क्लबले एक गोलले विजयी भएको छ । निकोसिया फुटबल क्लबले ४ गोल गरेको थियो भने आयानापा फुटबल क्लबले ३ गोल गरेको थियो ।
खेलको सुरुवातीमा आयानापा नेपाली फुटबल क्लबले एक गोल गरेको थियो भने खेलको ३० औ मिनेट पछि निकोसिया क्लबले जवाफीमा एक गोल गर्दै बराबरी गरेको थियो । यसरी खेलको ६० औ मिनेटमा फेरि आयानापा क्लबले एक गोल गरेसगैं निकोसिया क्लबले गर्न सकेको थिएन । यसरी खेलको आधा समय सम्म खेलिरहदा निकोसिया क्लबले एक गोल गरि फेरि बराबरीमा आएका थिए ।

यस पश्चाप्त निकोसिया क्लबले लगातार दुई गोल गरे गरेसगंै ४ गोल गरेपछि आयानापा क्लब अलि दबावमा परेको थियो । निकोसिया फुटबल क्लबका उपकप्तान विकास श्रेष्ठका अनुसार आज भएको फुटबल खेलमा सबै भन्दा बढि गोल गर्ने आफनै क्लबका दिपेन्द्र बुढाले दुई गोल गरेको जानकारी दिनु भयो साथै निकोसिया फुटबल क्लबका क्याप्टेन द दिपेश एक गोल र ज्योति चौधरीले एक गोल गर्नुभएको जानकारी दिनु भयो ।
उता आयानापा नेपाली फुटबल क्लबका क्याप्टेन सरोज नेपालका अनुसार दुई गोल सन्तोष कार्कीले गरेका थिए भने एक गोल समिर आर्चायले गरेको जानकारी दिनु भयो ।
लकडाउनका कारण सहर भन्दा बाहिर जान नपाएका नेपालीहरुलाई एकतामा बाधिने, खेलडीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले समाजसेबी , एनआरएन साईप्रसका संरक्षक , निकोसिया फुटबल क्लबका म्यनेजर सुबास मल्ल , निकोसिया क्लबका क्यप्टेन द दिपेश , युवा समाजसेबी बिकास श्रेष्ठ , बिरेन भट्ट आयानापाका क्यप्टेन सरोज नेपाल लगाएतको विशेष पहलमा आईतवार खेल सम्पन्न भएको थियो भने खेलको प्रत्यक्ष प्रसाण साईप्रस नेपाल डटकमले आफनो अनलाईन फेसबुक पेजबाट गरेको थियो ।
दिनेश गौतम
युरोप , साईप्रस । युरोपमा आज शनिवार युरोप नेपाली खबर नामक अनलाईन पत्रिकाको भर्चुवल अनलाईन मार्फत उदघाटन गरिएको छ । युरोपियन देश पोर्तुगलमा लामो समय देखि कलम चलाई रहेका बरिष्ठ पत्रकार राजकुमार थापको नेतृत्वमा नेपाल सरकारका पर्यटन एवमं नागरिक उड्डयान मन्त्रि योगेश भट्टराईले जुम अनलाईन मार्फत उदघाटन गर्नु भएको हो ।
कोरोना भाईरसले गर्दा विश्व थलामा परिरहेको बेला संसार भरका संचार माध्यमहरुले अत्यन्त महात्वपुर्ण भुमिका खेलिरहेको भन्दै नेपाली पत्रकारहरुले पनि प्रवासी नेपालीहरुका लागि अतुलनिय योगदान गरिरहेको मन्त्रि भट्टराईले बताउनु भएको थियो ।
मन्त्रि भट्टराईले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको अवाजलाई बुलन्द गर्नका लागि नेपाली खबरले महात्वपुर्ण भुमिका खेलोस भनी शुभकामना दिनुभएको थियो ।
अनलाईन खबरका सल्लाहकार बलराम थापको अध्यक्षता तथा संस्थापक सम्पादक राज कुमार थापाको संचालनमा भएको कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली सघंका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार पन्त , फ्रान्सका नेपाली राजदुत दिपक अधिकारी , नेपाल पत्रकार महासघंका केन्द्रिय अध्यक्ष गोबिन्द अचार्य , महासचिव रमेश विष्ट , एन.आर.एन.का केन्द्रिय उपाध्यक्ष बद्रि केसि , अर्का उपाध्यक्ष अर्जुन कुमार श्रेष्ठ , महासचिव डा. हेमराज शर्मा , प्रवक्ता डि.बि. क्षेत्री , नेपाल पत्रकार महासघं युरोप शाखाका अध्यक्ष केजिन राई , पत्रकार महासघं बेल्जीयम शाखाका संयोजक ओम शर्मा , पोर्तुगल शाखाका सयाेंजक योगेन्द्र मिलन छन्त्याल , गैरआवासीय नेपाली सघं पोर्तुगलका अध्यक्ष तिलक गैरे , एनआरएन युरोपका क्षेत्रिय संयोजक नारायण अर्चाय , नमुना नेपालका सम्पादक कलश खरेल , पोल्यण्ड न्युजका सम्पादक शेर बहादुर परियार लगाएत जपान , अमेरिका , नेपालका पत्रकार एवमं समाजिक सघंसस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
दिनेश गौतम
युरोप , साईप्रस , युरोपियन देश साईप्रसबाट कोरोना भार्इृरसको महामारीका विच पहिलो पटक कतार एयरबेजले नेपालीहरुको चार्टर्ड बिमान उडाएको छ । साईप्रसको लार्नाका अन्र्तराष्टिय एयरपोर्टबाट शुक्रवार दिउसो दुई बजे ८८ जना नेपाली बोकेर कतार एयरवेजको उडान क्युआर २६६ नम्बरको जहाज नेपालका लागि उडेको हो ।

यो उडान उद्धारको पहिलो चरण अन्तरर्गत अन्तिम उडान हो । शुक्रवार फर्किएका सबैजना नेपाली रादुतावास ईजरायल , होनरी कन्सुलेट साईप्रस र एनआरएन साईप्रसको प्राथमिकतामा परेकाहरु हुन् । फर्किनेमध्ये २२ महिला र ६६ जना पुरुष रहेका छन् ।
नेपाल फर्किएकाहरुले नेपाल सरकारले तोकेको ६ सय ४० युरो ( करिव ८५ हजार ९४८ रुपैया)का दरले टिकट लिनुभएको हो । नेपाल फर्किएका प्रायःको कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्र साथमा लिएर फर्किनुभएको हो ।
स्वदेश फर्किएका नेपालीहरुलाई होनरी कन्सुलेट डाक्टर रामजिवन पन्जियार , समाजसेबी एवमं एन.आर.एन.ए साईप्रसका संरक्षक सुबास मल्ल , गैरआवासीय नेपाली सघं साईप्रसका प्रवक्ता दिनेश गौतमले विमानस्थलमै पुगेर बिदा गर्नुभएको थियो ।
दूतावासको समन्वय ,नेपाल सरकारको सहयोगमा सबैले हातेमालो गरेका कारण कतार एयरलाईनस् मार्फत पहिलो र अन्तिम चरणको उडान सकिएको नेपाली दूतावास ईजरायलले जनाएको छ ।

दुतावासकी राजदुत डा.अन्जान शाक्यका अनुसार साईप्रसमा सुरुमा दुतावासमा नेपाल जानेहरु लगभग साढे चारसय भन्दा बिढले नाम टिपाएको कारण आफुहरु आफनै नेपाली विमानलाई चार्टर गराउन खोजे पनि युरोपियन देशहरुले नेपाली विमानलाई साईप्रसमा प्रवेश नदिएपछि केही दिनका लागि ढिला भएको बताउदै धेरै नेपालीहरु स्वदेश फर्कनका लागि टिकट नकाटेपछि अलि पछाडि फ्लाईट भएको जानकारी दिनु भयो ।
डाक्टर शाक्यले आफु राजदुत भएर ईजरायल आएपछि साईप्रस देश आफनो कार्यक्षेत्र भएको नाताले बसाई ईजरायल भएपनि संख्यात्मक रुपमा साईप्रसमा नेपालहरु बढि रहेकोले त्यहा रहेका नेपालीहरु लागि आफु सधै काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउदै साईप्रसमा रहेका कुनै पनि नेपालीहरुलाई समास्यामा पर्न नदिने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गर्नु भएको थियो ।
साथै यस्तो महामारीको समयमा नेपाल सरकार , साईप्रस सरकार , साईप्रस स्थित विभिन्न समाजिक सघंसस्था , इजरायलमा रहेका सघंसस्थाहरुलाई विशेष धन्यबाद दिदै अगामी दिनमा नेपालीहरुका हरेक कार्यमा सहकार्य गरेकोमा धन्यबाद समेत दिनु भएको थियो ।
हत्या गरिएका अम्मगाईको शव पठाउन सकिएन ..
केही महिनाअघि चितवन जिल्लाको रत्ननगर न.पा. ११ का २१ बर्षिय विवेक अमगाईको हत्या पछि विलम्बका कारण अन्तरिक चोटपटक र अत्याधिक रक्तश्राव भएपछि मृत्यु भएको थियो ।
उहाको शरिरलाई अमगाईका परिवारहरुको आग्रहमा नेपाल पठाउनका लागि शुक्रवारकै जहाजमा पठाउनका लागि नेपाली रादुतावास ईजरायलकी राजदुत डा. आन्जन शाक्यले नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय , साईप्रस सरकारको सरकारी स्तरका निकायहरुलाई पत्र लेखेपनि केही कागजी प्रक्रिया नपुगेको कारणले स्वदेश फर्काउन नसकिएको दुतावासका प्रवक्ता एवमं उपनियोक प्रमुख अर्जुन घिमिरले जानकारी दिनु भयो ।
मृतक अमगाईलाई नेपाल पठाउनका लागि साईप्रसमा रहेका होनरी कन्सुलेट डा. रामजिवन पन्जियार र एनआरएनए साईप्रसका संरक्षक निकोसिया शहरमा रहेको जनरल अस्पतालमा शुक्रवार विहानै देखि धेरै कोसिस गरेपनि अन्तिम अवस्थामा आएर शवलाई पठाउन नसकिएको र अब आउने दिनमा नेपाल जाने जुनसुकै कार्गोमा भएपनि शवलाई मृतकको परिवारको जिम्मा लगाएरै छोडने प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
दिनेश गौतम
युरोप , साईप्रस , ईजरायलमा रहेका ३९ जना नेपालीहरुलाई शुक्रवार साईप्रस हुदै नेपाल फर्काइएको छ । केही दिन पहिला देखि नेपाली विमान रद्द भएपछि विभिन्न सरोकारवालाहरुसगंको निरन्तर छलफल पश्चाप्त ईजरायल र साईप्रसमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउन सफल भएको नेपाली राजदुतवास ईजरायलकी राजदुत डा. अन्जान शाक्यले जानकारी दिनु भएको छ ।
राजदुत शाक्यका अनुसार शुक्रवार विहान १०ः१५ बजे ईजरायलमा रहेका ३९ जना नेपालीहरुलाई बेन गुरियन अन्र्तराष्टिय विमानस्थलबाट ईजरायली विमान ६ एच ५८१ नम्बरको जहाजबाट साईप्रस पठाएर फेरि साईप्रसमा रहेका नेपालीसगंै कतार एयरवेजबाट नेपाल फर्काईएको जानकारी दिनु भयो ।
डा. शाक्यले भन्नु भयो साईप्रसका लागि कतारी विमानको छमता बढि भएको र ईजरायलबाट थोरैले स्वदेश फर्कनका लागि भनेपछि सबैलाई एउटै जहाजमा मिलाएर एकै पटक पठाईएको हो , किनकी साईप्रसमा धेरै नेपालीहरु स्वदेश फर्कनका लागि फारम भरेपनि अन्तिम समयमा थारैले जहाजको टिकट काटेको कारणले गर्दा कतार एयरमा बढि सिट भएको र फेरि अर्को जहाज उडान गर्न नसक्ने भएकाले सबैलाई लार्नाकामै जम्मा गराएर स्वदेश फर्काएको जानकारी दिनु भयो ।
ईजरायलबाट स्वदेश फकर्नेहरुलाई राजदुत अन्जान शाक्य , द्धितिय सचिव एवमं प्रवक्ता अर्जुन घिमिरे , श्रमशहचारी प्रदिप सागर , ईजरायल स्थित विभिन्न समाजिक सघंसस्थाका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा बिदाई गर्नु भएको थियो ।







