31 जुलाइ २०२०/ साइप्रस
पछिल्लो २४ घन्टा मा 1850 टेस्ट मध्य 25 मा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यी मध्य २० जना सन्क्रमित को सम्पर्कमा आएको “कन्ट्याक ट्रेसिङ ” ले देखाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय ले जनाएको छ । आज बताइका मध्य 15 जना लिमासोलबाट रहेका छन् । यो सङै संक्रमीत को जम्मा संख्या 1114 पुगेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय ले शनिबार बिहान 12 बजे देखि लागू हुने गरि अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनु पर्ने बताएको छ ।
यो सम्बन्धी समाचार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज राती (शुक्रबार ) राती 12 बजे बाट लागू हुने गरि सबै ले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने बताएको छ । पत्रकार सम्मेलन मा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्रीले सार्वजनिक स्थल भित्र पनि अनिवार्य मास्क लगाउन पर्ने अन्यथा ३०० युरो जरिवाना तिर्नु पर्ने बताउनु भएको हो ।
साथै लिमासोल मा धेरै जना जम्मा भएर बस्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
कोरोना भाइरस को संक्रमण लिमासोल मा बड्दो देखिए पछि केही दिन पहिले स्वास्थ्य मन्त्रीले लक्डाउन हुन सक्ने सन्केत गरेका थिए । तर आज को पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै न्याय मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले सबै निकायलाई नयाँ नियम कडा रुपमा पालना गराउन निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउनु भयो ।
कोरोना भाइरस कम गर्न लगाइको लक्डाउन विभिन्न चरण मा खुल्दै गए पछि सर्वसाधारणले व्याक्तिगत सुरक्षा र सामाजिक दुरि कायम मा लापरबाही गरेको बताउनु भयो ।
पछिल्लो केही दिन देखि लिमासोल मा संक्रमण बड्दो छ । पछिल्लो शुक्रवार देखि बड्दो भाइरस संक्रमण मङल्बार 10, बुधबार 13 र बिहिवार 6 जनामा देखिएको थियो । यी मध्य अधिकांश लिमासोल मा देखिएको थियो ।
निम्न स्थान मा मास्क अनिवार्य :
बैक, सुपरमार्केट, सपिङ मल, हस्पिटल , चर्च र अन्य सार्वजनिक स्थल हरु
थप विवरण आउदै ( अपडेट हुँदैछ )
जाजरकोट- च्याउको तरकारी खाँदा ग’म्भीर बिरामी परेका जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–१ स्याँक्रीका एकै घरका तीन जनाको आज मृ’त्यु भएको छ । यसअघि सोमबार गाउँमै एक जनाको मृ’त्यु भएको थियो ।
गत साउन ९ गते जङ्गलबाट च्याउ टिपेर घरमा ल्याई पकाएर खाएका टेकबहादुर चलाउनेसहित परिवारका आठ जना बि’रा’मी परेका थिए । कर्णाली प्रदेश अस्पताल कालागाउँ सुर्खेतमा उपचारको क्रममा टेकबहादुरकी १६ वर्षीया छोरी औसरा, १३ वर्षीया छोरी धनसरा र ११ वर्षीया नातिनी निरुता चलाउनेको उपचारको क्र’ममा मृ’त्यु भएको प्रदेश अस्पतालका मेडिकल विभाग प्रमुख डाक्टर केएन पौडेलले बताउनुभयो ।
चलाउनेकी ३ वर्षीया छोरी अञ्जनाको सोमबार गाउँमै मृ’त्यु भएको थियो । विषालु च्याउ खाएर गम्भीर बिरामी भएका सात जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उपचारका लागि सोमबार नै सुर्खेत लगिएको थियो । बिरामी परेका एकजनाको अवस्था ग”म्भीर रहेको र तीनजनाको अवस्था सामान्य रहेको डा पौडेलले बताउनुभयो ।
“ढिलो गरी अस्पताल ल्याएको हुँदा च्याउको विषले धेरै असर गरिसकेको रहेछ जति कोसिस गर्दा पनि बचाउन सकिएन”, डा पौडेलले भन्नुभयो, “विषले शरीर वि’षाक्त बनाइसकेको थियो ।” उपचारका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा लैजाँदै गर्दा अञ्जनाको मृत्यु भएको हो ।
घरमूली ५० वर्षीय टेकबहादुर चलाउने, ३० वर्षीय छोरा ललित, ३० वर्षीय बुहारी कल्पना, छोरी पशुपतिको सुर्खेतमै उपचार भइरहेको छ । गाउँपालिकाले निजी खर्चमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर बिरामीको उद्धार गरेर सुर्खेत पु¥याएको हो । वडा नं १ मा स्वास्थ्यचौकी नहुँदा निजी औषधि पसलमा लिएर उपचार गर्दा बिरामीले उपचार पाएका थिएनन् । बिरामी भएको तीन दिनपछि मात्र उपचारका लागि हेलिकप्टरमा उ’द्धा’र गरिएको थियो ।
पछिल्लो केहि दिन मा लिमासोलमा कोरोना संक्रमण देखिए पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । स्थानीय समुदायमा रहेको भाइरस अझै पनि सक्रिय रहेकाले सर्वसाधारणले भिडभाड र ठुलो संख्या मा जमघट हुने स्थल मा जाँदा सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
लिमासोल मारिना स्थित वागामामा रेस्टुरेन्टका स्टाफ ५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। लिमासोल कै कोस्ता कफी सपका एक स्टाफ मा पनि कोरोना पोजेटिभ देखिए पछि सो स्टोर बन्द गरि निर्जलीकरण गरिएको छ भने सबै स्टाफ लाइ कोरोना टेस्ट गर्न पठाईएको सो स्टोर ले बताएको छ ।
महामारीको अवस्था राम्रो बनाउन र जनस्वास्थ्य को सुरक्षा गर्नु सबै नागरिकको व्याक्तिगत र सामाजिक जिम्मेवारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दोहोर्याउदै भाइरसको संक्रमण फैलिनबाट रोक्न फेरि लकडाउन गर्नु नै अन्तिम विकल्प हुन सक्ने र यो हुनबाट रोक्न सबैको दायित्व भएको मन्त्रालयले बताएको स्थानीय मिडियाले जनाएका छन्।
आइतबार गरिएको ९१२ टेस्ट मध्य ४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो संगै संक्रमित को संख्या १०५७ पुगेको छ। निको हुने को संख्या ८५२ छन् भने १९ जनाको मृत्यु भै सकेको छ।
Turkey’s central bank said on Monday the country’s external debt maturing in a year or less stood at $169.5 billion, up nearly $5 billion from a month earlier.
Public-sector debt made up 23.2 per cent of the total. stock. The central bank made up 11.4 per cent and the private sector made up 65.4 per cent, the bank said.
Short-term external loans used by banks declined by 5.8 per cent to $7.3 billion in the first five months of 2020, it said. Short-term debt of state banks rose 2.6 per cent to $25.7 billion in the same period, while the private sector’s short-term external debt declined 13 per cent to $78.4 billion.
Separately, data from the BDDK banking watchdog showed on Friday that state banks’ short foreign currency positions had increased to $9.7 billion as of July 10, from $8.3 billion a week earlier, as they continue their largest direct intervention in years.
The increase in state banks’ short FX position has coincided with greater stability of the lira, which is trading in a narrow range after settling in mid-May and staying almost unchanged from 6.85 to the dollar since mid-June.
The lira has faced downward pressure from falling interest rates over the last year to support economic growth – vital to President Tayyip Erdogan’s long political dominance – and limit fallout from the coronavirus crisis. The currency has lost some 45 per cent of its value against the dollar since the end of 2017.
The combined short positions of the state banks add to more than $90 billion of central bank intervention since last year by bankers’ estimates, for a total of about $100 billion used to support the Turkish currency.
At $22 billion, Turkey’s non-performing loans (NPLs) have remained high since a 2018 currency crisis laid bare the heavy reliance of construction and energy companies on foreign debt.
With Turkey’s normally fast-growing economy expected to contract by as much as 5% this year, S&P Global Ratings forecasts that its NPL ratio could rise as high as 12% by 2021, from 4.5% at present.
The lion’s share of the funds provided by the EU Recovery Fund should be used for accelerating Cyprus’s digital transformation, Harris Georgiades, a former Finance Minister and Deputy Leader of the governing Democratic Rally Party told the Cyprus Mail on Thursday.
The office of the Deputy Minister for Research, Innovation and Digital Policy confirmed that a large part of the European Recovery funds would be dedicated to e-government projects.
This will drive a great change in the way our government operates, Georgiades points out. “We are talking about a major digital transformation effort supported by EU funds.”
“Digitalisation is the most promising reform of the Cypriot administration, it’s the most tangible form, something which will be felt by business and individuals who all have to interact regularly with the government. The EU funds will make all of this happen quickly as we can utilise funds from the grants as early as next year.”
Some projects are smaller, easier to implement; others are larger in scope, but also significant to improving the way business is done on the island.”
“I am aware that the Finance Ministry is already at work drafting a plan for requests for grants, as these have certain reform-oriented criteria. It’s also notable that mature projects will be favoured over new or startup projects,” Georgiades explains. “We have, since 2019, an ambitious pipeline of e-government and digital projects set up by the government.
“For example, we still have to go in person to the social security offices each month and pay our contributions. One project being promoted currently will put an end to this, and allow citizens to pay social security contributions online.”
“The other elements will be Green projects: We have a few in the pipeline involving for instance water and waste management, and these will probably be among the first ones proposed,” Georgiades adds.
In order to draw the funds in 2021 or 2022, when most in need each Member State will have to identify and submit mature projects which will be best-received. If there is a good idea at an early stage, it probably will not be put forward.
These grants are to be paid back over a long period of time, but they have the advantage of not affecting the national debt, as they are loans taken by the EU Commission itself. The form of repayment has not yet been determined.
Cyprus Finance Minister Konstantinos Petridis will present a detailed plan for the distribution of the funds received next week.
None of this will change Cyprus’s position with regard to the main element of the EU budget, Georgiades continues.
“With regard to the medium-term financial framework, of the EU budget, what one should know is that Cyprus is in a neutral position, neither a net contributor nor beneficiary.
We are not Poland or Romania or Greece who are net beneficiaries, we are not the Netherlands or Germany who are net contributors either — we are neutral. Every year we give in through the budget a specific sum and we then receive that same amount from the EU — not a penny more or less, as we are in a neutral position. That is the core element of this $2.7 billion which is part of the seven-year budget.
Then there are the New Europe funds divided into two parts: grants and loans.
“I am not sure whether Cyprus will utilise the loan element at all – this will be decided very soon. The loans will perhaps remain on the table for the Finance Ministry to consider as we proceed into the medium-term horizon. The loans impact the debt which is already high. If it’s a loan, maybe we can also borrow more cheaply from the markets, but the objective is not to raise the debt further.”
What remains is the grants element which Member States must repay over a long period. The grants stem from a loan drawn by the Commission itself, and which does not impact the Member States’ budgets.
The European Recovery Fund was approved by ministers from the 27 Member States on 21 July. The € 2.7 billion was allocated to Cyprus, and the country will receive €1.451 billion as part of the EU budget plan for 2021-2027.
For Cyprus, the €2.7 billion is almost 12 per cent of GDP. The funds are intended to help Member States’ economies recover from the damage done by the pandemic.
युरोप साईप्रस , किरात याक्थुङ चुम्लुङ साइप्रसको दोस्रो साधारण सभा आईतवार लिमासोल सहरमा सम्पन्न भएको छ । चुम्लुङ साईप्रसले सभाले आगामी कार्यकालको लागि कार्य समितिका खाली रहेको पदपूर्ति समेत गरेको छ ।
चुम्लुङ साईप्रसका अध्यक्ष सविन सुगुको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको साधारण सभाले समितिको उपाध्यक्षमा कल्पना लिङ्देन, सचिवमा रेश्मा लिम्बू, सहसचिवमा डिकबहादुर लिम्बू, कोषाध्यक्षमा बबि लिम्बू, सह कोषाध्यक्षमा शान्ती आङ्देम्बे र सदस्यमा मिजिरा सम्बाहाम्फेलाई चयन गरेको छ ।
यस्तै सल्लाहकार समितिको रिक्त पदमा देबि लावती, सपना पोमु लिम्बू, चुमन्ता लिम्बूलाई चयन गरिएको् हो । साधारण सभाको अवसरमा सिसेक्पा तङ्नाम (साउने संक्रान्ती) नाच कार्यक्रम गरिएको थियो ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङकी सचिव रेश्मा लिम्बूका अनुसार यालाङ केलाङको लागि साँस्कृतिक बिभाग टोलि र नृत्य तर्फ बर्षा इङ्नम लिम्बूलाई मनोरञ्जन गराइदिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ब्यक्त गर्दै कार्यक्रममा उपस्थित भइ दोस्रो साधारण सभा तथा सिसेक्पा तङ्नाम कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुहुने उपस्थित सबै सहभागिहरुलाई धन्यवाद दिएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै संस्थाको दोस्रो साधारण सभा तथा सिसेक्पा तङ्नाम कार्यक्रमको सहायताको लागि सहयोग गर्ने र यातायात ब्यबस्थापनको लागि खगेन राना मगर, कार्यक्रममा सहभागिताहुनभएका नरेश तुम्बाहाम्फे, गैरआवासीय नेपाली सघं साईप्रसकी कार्यसमिति सदस्य आना होनछ, अस्मिता थापा, मोना राई सबैलाई बिशेष धन्यबाद दिएको सचिव लिम्बुले साईप्रस नेपाल डटकमलाई बताउनु भएको छ ।
पुरन मगर
आयानापा,साईप्रस
युरोपियन देश साईप्रसमा स्थापित चितवन सेवा समाजले आईतवार आफनो चौथो बार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा आयानापा सहरमा सम्पन्न गरेको छ । चितवन जिल्लाको विकासका लागि अग्रसर रहने मुल नाराका साथ स्थापना भएको समाजले प्रवासमा रहेका सारा चितवनबासीहरुलाई एकिकृत गर्ने उद्देश्यले युरोपियन देश साईप्रसमा चार बर्ष पहिले स्थापना गरिएको थियो ।
समाजकी अध्यक्ष कबिता भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अथिति तथा साईप्रसका समाजसेवी एवमं समाजका बरिष्ठ सल्लाहकार सुबास मल्लले चितवन विकासका लागि प्रवासमा रहेका चितवनबासीहरुको महत्वपुर्ण योगदान दिएको भन्दै प्रशंसा ब्यक्त गर्नु भएको थियो ।
समाजसेबी मल्लले चितवन जिल्लामा रहेका गरिब ,अनाथ बालबालिकाहरुको शिक्षाका लागि चितवन समाज साईप्रसले विगतका बर्ष झै अगामी दिनमा पनि रचनात्मक सहयोग गरि कलिला बच्चाहरुको भविष्य उज्जवल बनाउनका लागि अझै प्रगति गर्न भन्दै शुभकामना दिएका थिए ।
समाजका महासचिव बिमल पुरीको संचालनमा भएको कार्यक्रममा समाजकी अध्यक्ष भण्डारीले कोभिडका कारणले साईप्रस तथा आफनो गृह जिल्लामा ठुलो आर्थिकमा असर परेको भन्दै आयानापामा यहा रहेका सबै समाजिक सघंसस्थाहरुलाई बोलाउन नसकेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष भण्डारीले समाजको बार्षिकी प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्दै राष्टिय गौरव बोकेको चितवनमा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले निमार्ण गरिरहेको रगंशालालाई आर्थिक सहयोग गर्ने र अनाथ बालबालिकाहरुलाई दिदै आईरहेको सहयोग निरन्तरता दिने जानकारी दिनु भयो ।
कार्यक्रममा चितवन समाजकी सल्लाहकार एवमं एन.आर.एन. साईप्रसकी उपाध्यक्ष जसु पुन मगर , एन.आर.एन.साईप्रसका सल्लाहकार सुरेश शाह , गैरआवासीय नेपाली सघं साईप्रसका सचिव पुरन मगर लगाएतले शुभकामना ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।
समिम मियाँ/ साइप्रस
साइप्रस सरकारले शरणार्थी सम्बन्धी नीतिमा विभिन्न फेरबदल गर्न प्रस्ताव गरेको छ। युरोपेली राष्ट्र मध्य शरणार्थीको मामिलामा शीर्ष स्थानमा उक्लिए पछि नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो । हाल साइप्रस को कुल जनसंख्या को ३.८% शरणार्थी रहेका छन् जुन पापोस जिल्ला बराबरको संख्या हो ।
अन्य युरोपेली देशमा कुल जनसंख्याको लगभग १% शरणार्थी रहेका छन् ।
२०१५ को शरणार्थी संकट को बेला भन्दा हालका वर्षमा ह्वात्तै बढेको एक रिपोर्टले देखाएको छ । २०१९ मा १३,६५० जना , २०१९ को तुलनामा २०१८ मा लगभग आधा र २०१७ मा यसको एक तिहाइ ले असाइलम लिएका थिए ।
रिपोर्टका अनुसार २०१८ को तुलनामा २०१९ मा शरणका लागि आवेदन दिनेको संख्यामा तिव्र वृद्धि देखिएको थियो । २०१९ को अन्तिम सम्ममा १८,७९५ जनाले आवेदन दिए ।
२०२० को सुरुवाती ३ महिना मा असाइलम को लागि नेपाल सहित अन्य १० मुलुक का नागरिक आवेदन दिएका थिए । जसमा सिरिया, भारत, क्यामरून, बंगलादेश, पाकिस्तान, नाइजेरिया, जर्जिया, कङो र इजिप्ट थिए।
शरणार्थी सम्बन्धी यो समस्या बारे साइप्रसले युरोपियन युनियनलाई कयौं पटक ध्यानाकर्षण गराई सकेको छ । सिमित श्रोत साधन हुँदा देशमा ३.८% शरणार्थी व्यवस्थापन समस्या बनेको जिकिर साइप्रस ले गर्दै आएको छ।
यो समस्या निराकरण गर्ने साइप्रस को आन्तरिक मन्त्रालयले २१ देशको सुची प्रकाशन गर्दै ती देशलाई “सुरक्षित” भएको बताएको छ । अब ती देश का नागरिकले असाइलम को लागि दिने आवेदन शरण का लागी निराधार मानिनेछन् । यस्ता आवेदन फास्ट ट्रयाक बाट सिधै अस्वीकृत हुने छन् । तर आफ्नो देशमा ज्यान जोखिममा रहेको ठोस प्रमाण पेश गरेमा भने असाइलम दिइने बताइएको छ ।
सुरक्षित देशको सुचीमा नेपाल सहित अल्बानिया, मोन्टेनेग्रो, सर्बिया, उत्तरी म्यासेडोनिया, बोस्निया-हर्जेगोविना, जर्जिया, घाना, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भियतनाम, फिलिपिन्स, मोरक्को, अल्जेरिया, ट्युनिसिया, सेनेगल, गाम्बिया, इजिप्ट र नाइजेरिया रहेका छन् ।
गत वर्ष सरकारले विधार्थी र शरणार्थीलाई श्रम बजारमा आफ्ना नागरिक सरहको अधिकार दिए पछि असाइलम प्रती मोह बढेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
असाइलम अप्लाइ गर्ने मध्य विधार्थीको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । विधार्थी भिसामा आएर केही हप्ता वा महिना मा नै असाइलम अप्लाइ गर्ने गरेको आन्तरिक मन्त्रालयले बताएको छ । केही कानुन को “लुप होल ” प्रयोग कलेजहरुले गर्ने गरेको, युरोपेली नागरिक संग गैर कानुनी रुपमा कागजी विवाह गर्ने गरेको क्रियाकलाप प्रती सरकारले नजर राखिरहेको आन्तरिक मन्त्रीले बताए ।
विधार्थी भिसा र उत्तरी बफर जोन हुँदै आउनेले असाइलम अप्लाइ गरेको पाइएको रिपोर्ट मा उल्लेख छ । २०१७ देखि २०१९ मा ३२१४ जना विधार्थीले शरण लिएका थिए भने २२३९ जनाको कागजी विवाह भएको थियो । कागजी बिवाह गराउने गिरोह सक्रिय रहेकोले सरकारले सबै नगरपालिकालाई विभिन्न निर्देशन दिइ सकेको छ। सबै युरोपेली कार्ड ( YELLOW PAPER) को मोहमा ठगीएका कयौं नेपालीले हजारौं युरो डुबाएर बसेको थुप्रै उदाहरण छन् ।
कागजी विवाह र शरणार्थी रोक्न उठाइने यो कडा कदम ले प्रत्यक्ष असर अध्ययन का लागि आउने विधार्थी माथी पर्नेछ ।
सरकारका अनुसार आगामी शैक्षिकसत्र (सेप्टेम्बर ) बाट सबै उच्च शिक्षा संस्थानले भर्ना नीति मा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ ।
अब शिक्षा मन्त्रालयले ले स्वीकृत गरेको कोटा भन्दा धेरै विधार्थी को भर्ना गर्न कलेज ले पाउने छैनन् । हाल सम्म को चलन अनुसार विधार्थीले रिफ्युजी हानेमा सो कोटा मा अर्को विधार्थी ल्याउन सकिन्थ्यो ।
अब कलेज वा युनिभर्सिटी मा आउन चाहने विधार्थिले १ वर्ष को खर्च व्यहोर्न सक्ने गरि बैक ब्यालेन्स भएको प्रमाण र स्वदेशमा ज्यान जोखिममा नभएको भनी लिखित पत्र पनि पेश गर्नु पर्नेछ ।
त्यस्तै अध्ययनका लागि आउने विधार्थीले अङ्ग्रेजीको अन्तराष्ट्रीय भाषा परिक्षा दिनु पर्ने र मौखिक रुपमा अन्तर्वार्ता पनि अनिवार्यता गर्नेछ । शिक्षाको गुणस्तर खस्किन नदिन यो कदम चालिन लागिएको बताइएको छ ।
कलेज हरुले अब विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम अन्तरगतको पेशागत ट्रेनिङ बाहेक अन्य मा रोजगारी गर्न पाउने छैनन् जसले रोजगारीको अधिकार लाई प्रतिवन्ध लगाउने छ ।
अहिले सम्म गर्मीयाममा कलेज हरुले होटल लगायत का क्षेत्रमा केही महिनाको लागि रोजगार उपलब्ध गराउदै आए पनि धेरै विधार्थी कलेज नै नगइ बाहिर काम गर्दै आइ रहेका छन् । कलेज फि, खाना र कोठा खर्च को जोहो गर्न अधिकांश विधार्थी कृषि, खाना डेलिभरि र अन्य निर्माण क्षेत्रमा “पार्ट टाइम” काम गर्दै आएका छन् । यो नीति प्रतिनिधि सभा बाट पास भएमा विधार्थीको पहुँच साइप्रस को श्रम बजार मा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्रास विधार्थीमा छ ।
शरणार्थी को आवेदन अस्विकृत भए के गर्ने ?
आवेदन दिएको ३ हप्ता भित्र स्वीकृत भए/नभएको जानकारी संबंधित असाइलम कार्यालयले गराउने छ । अस्विकृत भए देश छोड्न एक आदेश जारी हुनेछ । यदि स्थानीय अदालत मा गएर अपिल गर्ने हो भने सो आदेश रोक्का हुन्छ । अपिल गर्न हाल सम्म 75 दिन को समय दिएको भए पनि प्रस्तावित नितिमा यसलाइ घटाएर 15 दिन बनाइनेछ ।
स्थानीय अदालत ले पनि सो अपिल खारेज गरेमा सर्वोच्च अदालत जान सकिनेछ जसको लागि हाल कायम रहेको 42 दिन को समय घटाएर 10 दिन को मात्र गरिनेछ । सर्वोच्च ले पनि अपिल खारेज गरे साइप्रस छोड्न दिएको आदेश फुकुवा हुनेछ र देश छोड्नै पर्ने हुन्छ ।
विवाह र शरणार्थी सम्बन्धि प्रस्तावित नीति आगामी केही हप्तामा नै प्रतिनिधि सभामा पुग्नेछ ।
दिनेश गौतम
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागी चिनियाँ राजदुत होउ यान्छी विरुद्ध भारतीय सञ्चारमाध्यम जी न्यूजले असत्य, भ्रामक र कपोकल्पित सामग्री प्रसारण गरेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
पत्रकार महासघंका महासचिव रमेश विष्टले आज एक प्रेस विज्ञाप्ती जारी गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट अत्यन्त तल्लो स्तरबाट गरिएको प्रचार निन्दनीय र आपत्तिजनक छ , भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरेको यो प्रचार पीत पत्रकारिताको नमुना हुनुका साथै प्रेसको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेको महासंघको ठहर रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
विष्टले पत्रकार महासंघले भारतीय सञ्चारमाध्यमको अनर्गल र बकवासपूर्ण प्रचार÷प्रसारको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दै महासंघ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट संप्रेषण भएका झूठा र आक्षेपपूर्ण समाचारको सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट खण्डन गर्न र आगामी दिनमा यस्ता कुप्रचार दोहोरिन नदिन कडा कदम चाल्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
यता नेपाल पत्रकार महासघं युरोप शाखाका अध्यक्ष केजिन राईले आज साईप्रस नेपाल डटकमसगं टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै भारतीय मिडियाहरु एक स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रिलाई यसरी भ्रमपुर्ण रिर्पोट बनाउनु अत्यन्त खेद जनक भएको भन्दै यस्तो गलत प्रचार प्रसान नगर्न गराउन भारतीय संचार मध्यमहरुलाई अनुरोध गर्नुभएको भएको छ ।
अध्यक्ष राईले भारतीय मिडिया जि टेलिभिजनले कुटनितिक मर्यादा भन्दा बाहिर गएर पत्रकारिता गरेको भन्दै नेपाल सरकारले त्यस्ता मिडियाको विरुद्धमा भारतीय सरकारलाई कुटनितिक माध्यम मार्फत कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।
