पोखरा महानगरपालिकाको आठौं नगरसभामा पाँचवटा नयाँ विधेयक टेबुल भएका छन्।आइतबार सुरु भएको नगरसभामा पाँच नयाँसहित १७ वटा विधेयक संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको हो। नयाँ विधेयकमा ‘कृषि ऐन २०७७, पूर्वाधार विकास निगम ऐन २०७७, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७, पर्यटन विकास ऐन २०७७, गैरसरकारी संस्था परिचालन निर्देशिका २०७७, र विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७’ रहेका छन् । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५ को (पहिलो संशोधन) पेश गरिएको छ।
नगरसभामा गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय ऐन २०७६, कर तथा गैर राजस्व सम्बन्धी ऐन २०७७ (पहिलो संशोधन), खेलकुद विकास ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) सभामा संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७५, सुशासन ऐन २०७५ रहेका छन्।
त्यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७४, बालबालिका अधिकार व्यवस्थितगर्न बनेको ऐन २०७४, न्यायिक समिति ऐन २०७४ (दोस्रो संशोधन), नगर प्रहरी ऐन २०७५, कार्यविभाजन नियमावली २०७४, कार्यसम्पादन नियमावली २०७४, नगर कार्यपालिकाको निर्णय आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४, सहरी योजना आयोग गठन नियमावली (दोस्रो संशोधन) को संशोधन गर्न नगरसभामा पेश गरिएको महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जिसीका प्रेस संयोजक माधव बरालले जानकारी दिए।
कृषि ऐनमा भूमी बैंकको स्थापना, कृषिमा अनुदान, भूमी सहकारी सम्बन्धी उल्लेख गरिएको महानगरपालिका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले जनाए।उनका अनुसार कृृषि भित्रै पशुपंक्षी संरक्षण, बीउ विजन, किटनासक औषधी ,अन्न बीमा, उत्पादन बीमा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।उत्पादन तथा अन्न बीमा नहुँदा हिउँद र बर्खाको समयमा किसानले भोग्नुपरेको पीडालाई समेत ऐनले सम्बोधन गर्न खोजेको उनको भनाइ थियो। ऐनले कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदानलाई समेत व्यवस्थित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
महानगरपालिका भित्र बर्षेनी भौतिक पूर्वाधार बन्ने गरेका छन्। तर, त्यसको ठोस अनुगमन हुन सकेको छैन।अनुगमन गर्न महानगरपालिकाले निगम बनाइर अनुगमन गर्ने ठहर गर्दै निगम ऐन निर्माणको संघारमा छ।पूर्वाधारको लागत अनुमानदेखि भौतिक पूर्वाधारको काम सबै निगमले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन ऐन अघि सारिएको प्रवक्ता नेपालीले बताए। वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गत महानगरपालिका भित्र रहेको सार्वजनिक चौतरा संरक्षण, मठ मन्दिर, पार्क व्यवस्थापन सबै पर्ने छन्।
पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन गर्न महानगरपालिकाले छुट्टै ऐन व्यवस्था गर्ने गरी नगरसभामा टेबुल गरेको उनले बताए।होटल व्यवस्थापन, होम स्टे, प्याराग्लाइडिङलगायत व्यवस्थापन ऐनले गर्ने छ। उत्पादनलाई जोडेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा समेत ऐनमा उल्लेख हुने विश्वास छ।महानगरपालिका प्रवक्ता नेपालीका अनुसार पोखराको पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन आवश्यक पूर्वाधार, सौन्दर्यकरण, पर्यटकको सुरक्षा एवं मनोरन्जनलगायतका विविध विषयलाई ऐनमा व्यवस्था गरिने छ। नयाँ टेबुल गरिएका ऐन तथा संधोशनको लागि पेश गरिएका ऐन सम्बन्धी दुईदिन छलफल हुने छ।
प्रकाशित: २६ माघ २०७७ ०७:५२ सोमबार
श्रोत: नागरिक
