पुनःस्थापनापछिको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशले के के गर्‍यो ?

काठमाडौं। पुस ५ मा विघटित प्रतिनिधिसभा फागुन ११ मा पुनःस्थापना भएपछि फागुन २३ मा अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्यो। त्यसपछि ४४ दिनसम्म (सोमबारसम्म) चेलेको अधिवेशन सम्भवतः नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा उपलब्धिहीन बन्न पुग्यो। सरकारले सोमबार अधिवेशन अन्त्य गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाको टकराव बढेको विषयले अधिवेशन उपलब्धिहीन हुँदा सातौं अधिवेशनका ९ वटा बैठक कामकाजीमात्र बने। सरकारले विजनेश दिएन। विजनेबिहीन भएपछि अधिवेशन प्रभावकारी हुने कुरा पनि भएन।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनः क्रियाशील भएको संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७७ साल फागुन २३ गते आइतबार प्रारम्भ भई आइतबार २०७८ साल वैशाख ६ गते सोमबारसम्म जम्मा ४४ दिन चालु रह्यो। जसमध्ये ९ दिनमा ९ पटक बैठक बसी जम्मा १२ घण्टा २५ मिनेट ससंदीय काम कारवाहीमा व्यतित भयो।

यस अधिवेशनमा “संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७”, “नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७”, “सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७”, “तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७”, “औषधी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७”, “फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७”, “यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७” र “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७” आठवटा अध्यादेश सभामा प्राप्त भई कार्यसूचीमा समावेश भएकोमा “संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७” मात्र सभामा पेश भयो।

प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएन तर यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनहरुबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ३६ वटा विधेयकहरु प्राप्त भएका थिए। जसमध्ये “नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६” र “संघीय निजामति सेवा विधेयक,२०७५” का सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट प्रतिवेदन सभामा पेश भएको छ।

बरु यो अधिवेशनले चारजना सांसदहरुको पद रिक्त गरिदिएको छि। टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त भएको छ।

चैत ३० गते बसेको सभाको बैठकबाट प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विभिन्न समितिहरुमा सदस्यहरुको नाम थप तथा हेरफेर भएको थियो।
सभाको विभिन्न मितिमा बसेको बैठकमा जम्मा ८३ जना सदस्यहरुले शून्य समयमा र जम्मा ४३ जना सदस्यहरुले विशेष समयमा समसामयिक विषयहरुमा आ–आफ्नो भनाई राखेका थिए।

यस अधिवेशनमा “उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७”, “विकास तथा प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७” र “सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७”, “लोक सेवा आयोगको एकसट्ठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७६ श्रावण – २०७७ आषाढ)”, “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन”, “न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६–०७७”, “महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६–०७७”, “राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६–२०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन”, “राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६–२०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन”, “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन आ व २०७६–२०७७”, “मधेशी आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६–०७७”, “थारु आयोग, नेपालको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६” र “राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६–२०७७” पेश गर्ने भयो।