श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले कतारमा सुरक्षा गार्डको काममा सरकारी संयन्त्र मार्फत नै श्रमिक पठाउने प्रयास गरिरहेका बताएका छन् । सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना हुने विश्वकप फुटवल प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा गार्डमा सरकारी संयन्त्र मार्फत नै श्रमिक पठाउन खोजिएको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले पूर्व प्रस्थान अभिमुखिकरणको नयाँ पाठ्यक्रम अनुरुप तालिम सञ्चालनका लागि आयोजना गरेको पुनर्ताजगी तालिमको समापनका अवशरमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले निश्चित क्षेत्रको काममा सरकारी संयन्त्र मार्फत नै श्रमिक पठाउन लागिएको बताए । कतारमा विश्व कप फुटवल प्रतियोगितामा सुरक्षा गार्ड लगायतको कार्यमा झण्डै एक लाख श्रमिक सिमित समयावधिका लागि सरकारी संयन्त्र मार्फत नै लैजाने विषयमा तत्कालिन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले पनि पहल गरेका थिए । उनले कतारसँग यस विषयमा प्रस्ताव गरेको र नेपालका लागि कतारका राजदूतले यसलाई सम्वन्धित निकायसँग परामर्श गरेर यो व्यवस्था मिलाउन सकिने बताएका थिए । विष्टलाई मन्त्रीमण्डलबाट निकालिएपछि उनको स्थानमा आएका रामेश्वर राय यादवले यस विषयमा कुनै प्रगति गर्न सकेनन् । सोही प्रस्तावकै विषयमा मन्त्री चौधरीले नेपालका लागि कतारका राजदूतसँग पुनः कुराकानी गरेका हुन् ।
यसैगरी मन्त्री चौधरीले जापानमा पनि सरकारी संयन्त्र मार्फत नै श्रमिक पठाउने सम्वन्धि सहमति भइसकेको भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधिको अभाव रहेको बताए । विगत एक बर्षदेखि कार्यविधि बनाउने विषय थाँती रहेको भन्दै आफूले त्यसलाई अगाडी बढाएको पनि बताए । नेपाल र जापानबीच सरकारी संयन्त्र मार्फत नै श्रमिक पठाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ । तर सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि नबनाउँदा सरकारी संयन्त्र मार्फत नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जापान जान पाएका छैनन् ।
सो अवसरमा बोल्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले नयाँ पाठ्यक्रमलाई कडाईका साथ लागु गरिने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । उनले विसं २०७० देखि नै पूर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण तालिमलाई प्रभावकारी र समयानुकुल बनाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको भन्दै बोर्डले झण्डै साढे एक बर्षको समयावधि लगाएर पाठ्यक्रम परिमार्जन, देशगत म्यानुअल लगायत तयार पारेको जानकारी दिए । पूर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डले आवश्यक पाठ्य सामग्रीहरु उपलव्ध गराउने लगायतका सहयोग गर्ने भन्दै तालिमलाई अझ गुणस्तरीय बनाउन आग्रह पनि गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै अभिमुखिकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले नयाँ पाठ्यक्रमले वर्तमान माग सम्वोधन गरेको र समयानुकुल बनाइएको भएपनि दुई दिनको तालिममा शुल्कको विषयमा आफूहरु सन्तुष्ट नरहेको बताए । न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय तालिम प्रदान गर्न कठिनाई रहेको भन्दै उनले अभिमुखिकरण प्रदान गर्ने संस्थाहरुको समस्या पनि सम्वोधन गरिनुपर्ने माग गरे ।
कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरे, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश्चन्द्र घिमिरे लगायतले धारणा राखेका थिए ।
२३ फाल्गुन २०७७, आईतवार
समाचार र भिडियो हेर्न तल का लिंकहरु मा क्लिक गर्नुहोस्
श्रोत : देश परदेश ( https://deshparadesh.com/2021/03/11797/ )