सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आम्दानी र खर्चमा संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आम्दानी र खर्चमा संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
चालू आवमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यो कूल विनियोजनको करिब ९१.१९ प्रतिशत हो । गत जेठमा सरकारले तत्कालीन संघीय संसद्मा पेश गरेको बजेट भने रु १४ खर्ब ४६ अर्ब रहेको थियो । यो अनुमान गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खर्च, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व, पूर्वसहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई मध्यनजर गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चालूतर्फ नौ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड (विनियोजित बजेटको ९६.४० प्रतिशत), पूँजीगततर्फ दुई खर्ब ८३ अर्ब चार करोड (विनियोजित बजेटको ८०.२० प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड (विनियोजित बजेट ८५ प्रतिशत) हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म सरकारको स्रोतबाट (राजश्व र आन्तरिक ऋण) १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३५ अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रु दुई खर्ब ३५ अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ । चालू आवको राजश्व लक्ष्य अनुमान गर्दा हालको राजश्व सङ्कलन अवस्था र विगतको प्रवृत्तिलाई आधार बनाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
कोरोनाको महामारीको प्रभाव क्रमशः कम हुँदै गएको, खोप सेवा प्रदान गर्न शुरु गरिएको र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि क्रमशः पुरानै लयमा फर्कदै गएकाले चालू आवको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको संशोधित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयले कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कोरोनाका कारण गत वर्ष सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायताबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको छुट्टै अनुगमन तथा समीक्षा गरी कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना छ ।
राजश्व सङ्कलनको वैकल्पिक कार्ययोजना बनाई बाँकी अवधिको राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी राजश्व प्रशासनलाई पूर्णरुपमा परिचालन गर्ने र वैदैशिक ऋण तथा अनुदानको शोधभर्ना समयमा नहुँदा सरकारको स्रोतमा चाप परेकाले देखिएकाले समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्न सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र मन्त्रालयलाई जिम्मेबार बनाउने भएको छ ।
बजेट सहायता प्राप्तिका लागि तोकिएका पूर्वकार्य तथा शर्तबमोजिमको सबै कार्य सम्पादन गरी चालू आवमा नै सबै रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आयोजना आबद्ध वैदेशिक सहायताको अनुदान तथा ऋण परिचालन गर्न गर्नुपर्ने सबै कार्य पूरा गरी वैदेशिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने र वैदेशिक सहायताको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समयमै समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नगद प्रवाहको नियमित विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार बजेटमा अनुमान गरिएको सीमाभित्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । विकास सहायता परिचालन केही कमजोर भए पनि बाँकी अवधिमा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा खर्च बढ्दा यसमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
सरकारले आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने क्रियाकलापमा आधारित खर्च र निकासा प्रणाली लागू गरिएको छ । स्थानीय तहको सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र सबै स्थानीय तहमा लागू गरिएको छ भने बजेट कार्यान्वयनमा देखएिका समस्या र अर्थ मनत्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
प्रकाशित: २७ माघ २०७७ १९:२० मंगलबार
श्रोत: नागरिक
