सल्यान बागचौर नगरपालिका–८, गैरागाउँस्थित रेशमप्रसाद शर्माको घरमा विवाहको तयारी हुँदै थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण ठूलो जमघट भने थिएन। सहभागी आफन्त खुसी साटासाट गर्दै थिए। ब्राहमणले विवाह कार्य सुरु गर्दैगर्दा एक्कासी प्रहरी आयो र पुरोहित (बाहुन) सहित दुलहादुलही, उनीहरूका आमाबुवालाई पक्राउ ग¥यो। प्रहरीले बालविवाह गर्ने, गराउने र गराउन सहयोग गर्नेलाई मण्डपबाटै पक्राउ गरेको हो।
रेशमप्रसादका २५ वर्षीय छोरा दिपेन्द्र शर्माले बाँके बैजनाथ गाउँपालिका–१, गाभरकी १८ वर्षीया किशोरीलाई विवाह गर्न लागेका थिए। ‘विवाहको रमाइलो वातावरण थियो,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता उमाकान्त जोशीले भने, ‘तर दुःखी बनाउने नियत थिएन। तर कानुन विपरीत बालविवाह गरेकाले पक्राउ गर्नु पर्यो।’ उनीहरूलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप अनुमति लिई ईलाका प्रहरी कार्यालय थारमारेको हिरासतमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। यति मात्र होइन कर्णालीमा बालविवाहको दर उच्च छ।
कर्णालीमा करिब ५२ प्रतिशतभन्दा बढी बालविवाह हुने गरेको छ। अशिक्षा, गरिबी र चेतनाको अभावले यहाँ बालविवाह धेरै हुने गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। आर्थिक विपन्नता, सामाजिक र सांस्कृतिक संस्कारका साथै घर परिवारले बालविवाह सहजै स्वीकार्दा कर्णालीमा बालविवाह न्यूनीकरणमा समस्या देखिएको बालअधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। सबैभन्दा बढी रुकुम पश्चिममा ७१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ।
त्यस्तै सल्यानमा ७०, सुर्खेतमा ६९, दैलेखमा ७१ र जाजरकोटमा ६६ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ। यस्तै डोल्पामा ५०, जुम्लामा ७०, कालीकोटमा ५९, मुगुमा ५७ र हुम्लामा ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको सेभ द चिल्ड्रेन कालीकोटका बाल संरक्षण संयोजक बाले विश्वकर्माले जानकारी दिए। ‘यो केही पुरानो तथ्यांक हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले केही तलमाथि भए पनि अवस्था उस्तै छ।’
१५ देखि १९ वर्षको उमेरमा धेरै विवाह हुने गरेको छ। सबैभन्दा बढी सल्यानमा ६२.८८ र सबैभन्दा कम डोल्पामा ४५.७३ प्रतिशतले कम उमेरमा विवाह गर्ने गरेको छ। पछिल्ला तीन वर्षयता कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा ४० हजार नौ सय ६१ किशोरी २० वर्षमुनि नै गर्भवति हुने गरेका छन्। ‘पहिला अभिभावकले बालविवाह गरिदिन्थे,’ अधिकारकर्मी खिम रेग्मीले भने, ‘अहिले बालबालिका आफैँ विवाह गर्ने र अभिभावकले सहजै स्वीकार गर्ने स्थिति छ।’ यसले बालविवाहलाई प्रोत्साहन हुने गरेको उनले बताए।
बालविवाहका कारण कलिलै उमेरमा गर्भवति हुँदा मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर बढ्ने, पाठेघर खस्ने समस्या, पारिवारिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने, विद्यालयको पढाइ छुट्ने, पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रँदै जाने र सम्बन्धविच्छेद हुने जस्ता समस्या देखिने जाजरकोटका बालअधिकारकर्मी रामप्रसाद केसीले जनाए। उनका अनुसार उमेर नपुग्दै बच्चा जन्माउने र निजबाट जन्मेको सन्तानले संरक्षण र विकासमा समस्या हुने गरेको छ। ‘बालविवाह कर्णालीको संस्कारजस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘यो संस्कार परिवर्तन गर्न जरुरी छ।’
कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु साथै कानुन कार्यान्वयनका लागि संरचनाको अभाव र कार्यान्वयनको फितलोपनाले बालविवाह जटिल बन्दै गएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। बालविवाह रोक्न ‘बैंक खाता छोरीको, साहरा जीवन भरिको’ कार्यक्रम अनुसार किशोरीको खाता सञ्चालन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यसले बालविवाह रोक्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको सामाजिक विकास विकासमन्त्री दल रावलले जानकारी दिए।
‘एक बालिकाको नाममा तीन लाख रूपैयाँ जम्मा गर्छाैं,’ उनले भने, ‘त्यो पैसा उमेर पुगेर विवाह गरेपछि मात्र निकाल्न मिल्छ।’ बालविवाह गर्नेले उक्त पैसा नपाउने भन्दै उनले यस अभियानले बालविवाह रोक्न ठूलो भूमिका खेल्ने बताए।
श्रोत:nagariknewS
