
मध्यपूर्वमा जारी तनाव र त्यसका कारण प्रभावित अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूका कारण विदेशमा फसेका गैर–ईयू देशका नागरिकलाई ध्यानमा राख्दै साइप्रस सरकारले बसोबास अनुमति (Residence Permit) सम्बन्धी समयसीमा अस्थायी रूपमा बढाएको छ।
साइप्रसमा बसोबास तथा काम गर्दै आएका तर हाल आफ्नै देशमा रहेका धेरै विदेशी नागरिक उडान अवरोधका कारण निर्धारित समयभित्र साइप्रस फर्किन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै Cyprus Deputy Ministry of Migration and International Protection ले यस्तो निर्णय गरेको हो।
गैर–ईयू नागरिक भनेको युरोपियन युनियन (EU) बाहिरका देशका नागरिक हुन्। उदाहरणका लागि नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया, थाइल्याण्ड, भियतनाम र चीन जस्ता एशियाली देशका नागरिकहरू यस श्रेणीमा पर्छन्।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार निम्न व्यक्तिहरूलाई राहत दिइएको छः
१. Residence Permit (भिजा कार्ड) भएका व्यक्तिहरू
यदि तपाईं २८ फेब्रुअरी २०२६ पछि विदेश जानुभएको छ र तीन महिनाभन्दा बढी समय साइप्रस बाहिर बस्नुभएको छ भने पनि ३० अप्रिल २०२६ भित्र पुरानो Residence Permit प्रयोग गरेर साइप्रस प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ।
२. Residence Permit Renewal का लागि आवेदन दिएका व्यक्तिहरू
जसले बसोबास अनुमति नवीकरणका लागि आवेदन दिई immigration बाट पेमेन्ट रसिद प्राप्त गरेका छन्, उनीहरूले तीन महिनाभन्दा बढी समय विदेशमा बसेको भए पनि ३० अप्रिल २०२६ सम्म साइप्रस प्रवेश गर्न पाउनेछन्।
३. पहिलो पटक साइप्रस आउन लागेका Entry Permit भएका व्यक्तिहरू
जसको Entry Permit को म्याद १ मार्चदेखि ३१ मार्च २०२६ बीचमा सकिँदै थियो, त्यस्ता Entry Permit हरू ३० अप्रिल २०२६ सम्मका लागि स्वतः बढाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यी व्यवस्था अस्थायी हुन् र उडान अवरोधको अवस्था जारी रहेमा आवश्यक अनुसार थप निर्णय लिन सकिनेछ।
२९ फागुन, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले नयाँ प्रणालीमा जाँदा राहदानी वितरण सेवा एकदेखि तीन हप्तासम्म अवरुद्ध हुनसक्ने जनाएको छ ।
अहिलेको प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा जाँदा अन्तरिम अवस्थामा प्रणाली स्थिरीकरण नभएसम्म वितरणको काम प्रभावित हुने विभागको भनाइ छ ।
अन्तरिम अवस्थामा प्रणाली स्थिरीकरण नभएसम्म जिल्ला/इलाका प्रशासन तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा एकदेखि तीन हप्तासम्म र विभागबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा करिव एक हप्तासम्म बन्द हुन सक्ने विभागले जारी गरेको सूचीमा उल्लेख छ ।

सूचनामा लेखिएअनुसार नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन भएपश्चात् प्रणाली स्थिरीकरण हुन एकदेखि तीन महिनासम्म लाग्ने भएकोले उक्त अन्तरिम अवधिमा जिल्ला/इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट आवेदन दिँदा राहदानी तयार भई जारी हुन हालको भन्दा बढी समय लाग्न सक्ने छ ।
‘उक्त अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामी ६ महिनासम्म (अर्थात् २०८३ असोज भित्रमा) राहदानी आवश्यक पर्न सक्ने सेवाग्राहीले अन्तरिम अवस्था शुरु हुनुअघि नै नियमानुसार सम्बन्धित जिल्ला/इलाका प्रशासन कार्यालय वा विदेशस्थित नेपाली नियोग वा राहदानी विभागबाट राहदानी सेवा लिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ,’ विभागले भनेको छ ।
विभागले नयाँ प्रणाली सुरू हुने मिति र उक्त अवधिमा गरिने व्यवस्थाबारे अर्को सूचनामार्फत् जानकारी गराइने बताएको छ ।
अनलाइन खबर मा प्रकाशित सामाग्री





