होम कार्की/ कान्तिपुर दैनिक 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बिमालाई एकद्वार बनाउन भन्दै म्यादी जीवन बिमा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाउने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ लाई संशोधन गर्न बनाएको विधेयकमा जीवन बिमालाई हटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले यो विधेयकलाई अन्तरिम रूप दिई कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले राखेको यो संशोधन पारित भएमा श्रमिकले प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा जीवन बिमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हट्नेछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रमिकले पाउने कल्याणकारी सेवा र राहत रकम नघट्ने गरी बिमाको व्यवस्थालाई एकद्वार प्रणालीमा लैजान लागेको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले कल्याणकारी सेवाका लागि अलग अलग रूपमा रकम तिर्नुपरेको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाई बिमाबाट पाउने सुविधालाई कल्याणकारी कोषबाटै थप गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘एकद्वार प्रणालीमा लैजाँदा श्रमिकको रकम पूर्ण उपयोग गर्न सकिनेछ । यो रकम श्रमिकको हितमा उपयोग गर्न सकिनेछ ।’

अहिले श्रमिकले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति लिन म्यादी जीवन बिमा उमेरका आधारमा तीन हजार पाँच सयदेखि ५ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । श्रमिकको कल्याणकारी कोषका लागि एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ ।

जीवन बिमाबापत भने श्रमिकले दुई वर्ष ६ महिनाका लागि रकम बुझाउनुपर्छ । तर, दुईवर्षे करारपत्र समाप्त हुनेबित्तिकै फेरि पुनः श्रम स्वीकृति गर्ने बेला दुई वर्ष ६ महिनाको शुल्क बुझाउनुपर्छ । यसरी एक जना श्रमिकले करारपत्र नवीकरण गर्ने बेला हरेक दुई वर्षमा ६ महिनाको बढी शुल्क तिर्नुपरिरहेको छ । यो बिमालाई हटाउन ट्रेड युनियन र गैरआवासीय नेपाली संघले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र श्रमिकको मृत्यु भएमा जीवन बिमाबापत १४ लाख रुपैयाँ राहत रकम पाउने व्यवस्था छ । यसका लागि श्रमिकले ३ हजार ९ सय मात्रै शुल्क बुझाएको हुन्छ । तर, कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेको श्रमिकले १० लाख रुपैयाँ राहत रकम, मृतकका सन्तानलाई १२ कक्षासम्म छात्रवृत्ति, त्रिभुवन विमानस्थलदेखि घरसम्म शव ढुवानी र घाइतेको उपचार तथा परिवारको उपचार खर्च व्यहोर्दै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार गत वर्षमा मात्रै १ हजार १ सय जना मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिइएको थियो । १ हजार १८० जना मृतकको शवलाई घरसम्म पुर्‍याइएको थियो । ६ सय ९८ जना घाइते तथा अंगभंग श्रमिकको उपचार गरिएको थियो । विदेशमा अलपत्र परेका ७० वटा शवलाई बोर्डले नै स्वदेश झिकाएको थियो ।