चितवन- क्यान्सर बिरामीहरूका लागि बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले २४सै घण्टा उपलब्ध हुने हटलाइन मोबाइल सेवा (९८५५०८१५०१) सुरु गरेको छ।
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले मंगलबार उक्त सेवाको औपचारिक सुरुवात गरेका छन्। यो सेवाले क्यान्सर बिरामी र तिनका परिवारलाई घरमै बसेर विशेषज्ञको परामर्श लिने अवसर प्रदान गर्ने र उपचार प्रक्रियालाई थप सहज र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अस्पतालको मेडिकल अंकोलोजी विभागका प्रमुख डा गुरु शरण साहका अनुसार यो हटलाइन सेवा क्यान्सर उपचार गराइरहेका, पहिलो पटक क्यान्सर पहिचान भएका, वा क्यान्सर निको भएर पुनः देखिएका बिरामीहरूका लागि लक्षित छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा रहेका बिरामीहरूले यो नम्बरमार्फत तत्काल परामर्श लिन सक्नेछन्।
‘यो सेवा क्यान्सरको उपचारपछि घर गएका बिरामीलाई ज्वरो, वान्ता, वा पखाला जस्ता जटिलताहरू देखिएमा तुरुन्त सुझाव दिन र आवश्यक परे अस्पताल रिफर गर्न सहयोगी हुनेछ,’ डा साहले भने।
उनका अनुसार यो सेवाले नन-क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सकहरूलाई पनि क्यान्सरको प्रारम्भिक उपचार र रिफरल प्रक्रियामा मार्गदर्शन गर्नेछ। ‘दुर्गम क्षेत्रका डाक्टरहरूलाई क्यान्सर बिरामीको प्रारम्भिक व्यवस्थापनबारे जानकारी नहुन सक्छ। हामी उनीहरूलाई फोनमार्फत तत्काल सहयोग गर्नेछौँ,’ डा साहले थपे।
यो हटलाइन सेवाले क्यान्सर बिरामीले सामान्य समस्याका लागि बारम्बार अस्पताल धाइरहनुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्नेछ। डा साहले भने ‘सामान्य लक्षणहरू भएमा फोनमार्फत सुझाव लिएर घरमै उपचार गर्न सकिन्छ। तर जटिल अवस्था भएमा हामी तुरुन्त अस्पताल आउन सल्लाह दिन्छौँ।’ यो सेवाले बिरामीको समय र खर्च बचत गर्नुका साथै उपचारमा आत्मविश्वास बढाउने विश्वास गरिएको छ।
यो पहल ‘फाउन्डेशन कोर्स टु: एक्युट अंकोलोजी सर्भिस’ तालिमको आधारमा सुरु गरिएको हो। अस्पतालले आफ्नो आकस्मिक कक्षलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलअनुसार वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने योजना बनाएको छ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा शिवजी पौडेलले यो हटलाइन सेवाले दुर्गम क्षेत्रका बिरामीहरूलाई लक्षित गरेको बताए। ‘हामी बिरामीको लक्षण र रिपोर्टका आधारमा तत्कालीन र दीर्घकालीन उपचारबारे सुझाव दिनेछौँ। यो सेवाले क्यान्सर उपचारलाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनेछ,’ उनले भने। तालिमप्राप्त चिकित्सक र नर्सहरूले २४सै घण्टा यो हटलाइनमार्फत सेवा प्रदान गर्नेछन्।
यो हटलाइन सेवाले क्यान्सर बिरामी र तिनका परिवारलाई ठूलो राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने बिरामीहरूले अब घरमै बसेर विशेषज्ञको सल्लाह लिन सक्नेछन्। यो पहलले वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई बिरामीमैत्री र नवप्रवर्तनशील स्वास्थ्य सेवाको केन्द्रका रूपमा स्थापित गरेको छ। ‘हामी क्यान्सर बिरामीको जीवन सहज बनाउन र उपचारमा पहुँच विस्तार गर्न निरन्तर लागिपरेका छौँ,’ डा पौडेलले भने।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाले आफ्ना अधिकांश सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लगेको छ । सोमबार सम्पन्न १७ औं नगर सभाको अवसरमा नगरपालिकाले औपचारिक रूपमा ‘डिजिटल पालिका’ प्लेटफर्मको उद्घाटन गर्दै यो सेवा सुरु भएको घोषणा गरेको हो ।
यो नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै अब नगरवासीले नगरपालिकाबाट प्रदान हुने अधिकांश सेवाहरू घरबाटै अनलाइनमार्फत लिन सक्नेछन् । यसका लागि नगरपालिकाले digital.bansgadhimun.gov.np नामक वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
यससँगै सेवाग्राहीले अब उक्त प्लेटफर्ममार्फत डिजिटल नागरिक वडापत्र हेर्न, विभिन्न सिफारिसका लागि आवेदन दिन, गुनासो दर्ता गर्न, राजस्व तिर्न, घटना दर्ता गर्न र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन दिन सक्ने पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नेबबहादुर वलीले बताए । यसका साथै, एकीकृत हाजिरी, बोलपत्र आह्वान तथा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन जस्ता सुविधा पनि अनलाइनबाटै उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ ।
यो डिजिटल प्लेटफर्मले नगरपालिकाको आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई समेत सहज र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसमा गुनासो व्यवस्थापन, सिफारिस प्रणाली, बैठक व्यवस्थापन, डिजिटल नागरिक बोर्ड, कामको प्रगति ट्र्याकिङ, पत्राचार व्यवस्थापन (दर्ता/चलानी), व्यवसाय दर्ता, विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली (ई-बीपीएस), योजना व्यवस्थापन, ई-इजलास र अनुदान व्यवस्थापन जस्ता प्रणाली इन्टिग्रेट गरिएका छन् । नगरपालिकाले यस प्रणालीले सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने विश्वास लिएको छ ।
वेबमा आधारित यो प्रणालीले पालिकाको दैनिक कार्यसम्पादनमा नागरिकको सक्रिय संलग्नता बढाउने, अडियो-भिडियोमार्फत जानकारी दिने तथा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सेवाग्राही सबैको समय बचत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
साथै यस प्लेटफर्मलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको नगरपालिकाले जनाएको छ । यो सुविधा सुरु भएपछि सेवाग्राहीको अनलाइन भेरिफिकेसन र केवाई भर्नसमेत सहज हुने बताइएको छ । त्यस्तै भविष्यमा यसैबाट जनप्रतिनिधि र सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष भिडिओ/अडियो कलमा जोडेर संवाद गर्न सकिने प्रणाली विकास गरिने वलीले सुनाए ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १२, २०८२ १७:५२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको आलोचना गरेकी टिकटकर रमा बस्नेत ३० हजार धरौटीमा रिहा भएकी छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले बुधवार विद्युतीय (इलेकट्रोनिक) कारोबार ऐन अन्तर्गत कसुर गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर भएको मुद्दामा न्यायाधीश बिष्णुप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले ३० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- सरकारी रेडियोग्राफी संघ र नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीले सरकारसँग सहमति गरेका छन्। आफ्ना पेसागत मागहरूका सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग औपचारिक संवाद सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम पनि स्थगन गरेका छन्।
बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटा, सहसचिव भीमप्रसाद सापकोटा लगायत मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। आन्दोलनरत पक्षबाट नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीका अध्यक्ष मुकेश कुमार झा र महासचिव तथा सरकारी रेडियोग्राफी संघ, नेपालका अध्यक्ष दामोदर रोक्का र महासचिवको संयुक्त टोलीको सहभागिता रहेको थियो।
सहमतिपछि दुवै संस्थाले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आन्दोलनप्रति अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य उच्च निकायहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। प्रस्तावित ओएनएम पुनरावलोकन गरी रेडियोग्राफी क्षेत्रका मागहरू यथासम्भव समावेश गर्न निर्देशन दिँदै सो प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको जानकारी प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य सचिव डा देवकोटाले पेसागत मागहरू यसपटकको संशोधित ओएनएममा समावेश गरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उक्त प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाइने आश्वासन दिएका छन्।
दुवै संस्थाले सम्पूर्ण रेडियोग्राफी पेसाकर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, पेसागत संघ-संस्था, सरोकारवाला पक्षहरू र शुभेच्छुकहरूलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्।देशभरबाट आन्दोलनमा देखाइएको अद्वितीय ऐक्यबद्धता, समर्थन र सहभागिता नै यस उपलब्धिको मुख्य आधार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
दुबै संस्थाले विज्ञप्तिमार्फत् आजदेखि सम्पूर्ण विरोधका कार्यक्रमहरू स्थगित गरी कार्यस्थलमा उत्साहका साथ सहभागी हुन सम्पूर्ण पेसाकर्मी साथीहरूमा अनुरोध गरेको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
आजको डिजिटल युगमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग व्यापक भइरहेको छ । च्याटजीपीटी जस्ता जेनेरेटिभ एआई टुल लोकप्रिय भएसँगै ठुला प्रविधि कम्पनीले पनि आ-आफ्ना एआई सिस्टम बजारमा ल्याउन थालेका छन् । त्यही क्रममा मेटाले आफ्नो एआई टुल ‘मेटा एआई’ ल्याएको थियो । अहिले यो टुल मेटाको स्वामित्वमा भएका सामाजिक सञ्जाल तथा मेसेजिङ प्लेटफर्म फेसबुक, मेसेन्जर, इन्टाग्राम र ह्वाट्सएपमा उपलब्ध भइसकेको छ ।
प्रयोगकर्तासँग मान्छेकै शैलीमा कुराकानी गर्न सक्ने, लेख लेख्ने, जानकारी दिने र शब्दकै भरमा फोटो तयार पारिदिने क्षमता यस एआई टुलमा छ । तपाईं आफैँ कल्पना गर्नुस् त, मेसेन्जरमा बोल्ने मान्छे कोही नहुँदा तपाईं के गर्नुहुन्थ्यो ? अब आफ्ना कुरा मेसेन्जरबाटै एआईलाई सुनाउन सकिन्छ । एआईले पनि मान्छेकै शैलीमा अझ भनौं तपाईंले विश्वास गर्ने नजिकको साथीले जसरी तपाईंका कुरा सुन्छ, सल्लाह दिन्छ । तपाईंले कुनै फोटो बनाउनु पर्यो, मेसेन्जरमा ‘मेटा एआई’लाई भन्नुभयो भने बनाइदिन्छ ।
जेनेरेटिभ एआई त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नियन्त्रण गरेको टुलका यी फिचर आकर्षक देखिए पनि यसका थुप्रै जोखिम छन् । त्यसमध्ये प्रयोगकर्ताको गोपनीयतासँग जोडिएको जोखिमलाई लिएर बढी चर्चा हुने गरेको छ ।
हामीले प्रम्प्ट दिएपछि ‘मेटा एआई’ (Meta AI)ले अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले केही सेकेन्डमै फोटो तयार पार्न सक्छ । तपाईंले अहिले पनि प्रयास गर्नुभयो भने बढीमा एक मिनेटभित्र तपाईंले चाहेको जस्तो फोटो मेटा एआईले निर्माण गर्छ । यस्तो फोटो त एआईले विभिन्न डेटालाई आधार मानेर बनाउँछ भन्ने तपाईंलाई लाग्न सक्छ । यस्तो धेरैलाई लाग्छ । तर, पछिल्लो समय एआई टुलले प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेका फोटोलाई नै आधार मानेर त्यसलाई तोडमोड गरी खोजे अनुसारको फोटो तयार पार्दैछ भन्ने विषय सतहमा आउन थालेको छ । केही दिनअघि मैले मेटा एआईलाई “पोर्चुगलमा नेपाली झण्डा भएको फोटो देखाऊ” भन्ने प्रम्प्ट राखेर फोटो तयार पार्न अनुरोध गरेँ ।
एआईले क्षणभरमै मलाई उपलब्ध गराएको फोटो एआईले निर्माण गरेको नभई कसैले फेसबुकमा अपलोड गरेको वास्तविक जस्तो देखिन्थ्यो । त्यस फोटोमा मानिसको अनुहार ब्लर गरिएको भए पनि त्यो फोटो स्पष्ट रूपमा व्यक्तिगत भन्ने पुष्टि गर्ने आधार धेरै थिए । यही कुराले मलाई झस्कायो । किनभने मेटा एआईले आज यदि अरूको फोटो देखाउन सक्छ भने भोलि मेरो निजी फोटो पनि अरू प्रयोगकर्ताको प्रम्प्टमा नदेखाउला भन्न सकिन्न ।
उदाहरणका लागि मैले एभरेस्ट बेस क्याम्पमा वास्तविक मान्छे भएको फोटो देऊ भन्दा मेटा एआईले अनुहार ब्लर गरेर फोटो उपलब्ध गराउँछ । यसको आशय मेटा एआईले अनुहार बनाउन सक्दैन भन्ने होइन, प्रयोगकर्ताको गोपनीयता कायम गर्न अनुहार ब्लर गरेको हो ।
मेटा एआईको टर्म्स अफ सर्भिस (Terms of Service) का अनुसार कम्पनीले आफ्नो एआई मोडेललाई फेसबुक वा इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध पोस्ट, फोटो र अन्य सामग्रीबाट ट्रेन गर्न सक्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नभएका गोप्य जानकारी, मेसेज वा प्राइभेट डेटालाई त्यस प्रयोजनका लागि उपयोग नगर्ने दाबी मेटाको छ । सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सामग्री भने यसले स्वतः प्रशिक्षणको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने भनेर कतै लुकाएको छैन । त्यसैले प्रयोगकर्ताले सार्वजनिक रूपमा पोस्ट गरेका सामग्री एआई मोडेलको प्रशिक्षणमा परेर उत्तरको रूपमा देखिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
विशेषगरी युरोपेली संघ (ईयू) भित्रका प्रयोगकर्ताहरूलाई ‘जेनेरल डेटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन’ (जीडीपीआर) अन्तर्गत आफ्नो व्यक्तिगत डेटा एआई मोडेलको प्रशिक्षणमा प्रयोग नगर्नका लागि अनुरोध गर्ने स्पष्ट अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर दुर्भाग्यवश नेपालमा यस्ता अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने कानुनी संरचना अझै स्थापित भइसकेको छैन । एक विकासशील र प्रशासनिक रूपमा कमजोर राष्ट्र भएकाले नेपाली प्रयोगकर्ताको डेटा संरक्षण सम्बन्धी अधिकार अहिले पनि अस्पष्ट र सीमित अवस्थामा रहेको छ । यसले मेटा जस्ता कम्पनीलाई प्रयोगकर्ताको सामग्रीलाई प्रशिक्षणमा प्रयोग गर्ने अवसर अझ सहज बनाइदिएको छ । यसमा आफ्ना नागरिकको डेटा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मले आफ्नो स्वार्थका लागि वा गोपनीयता नै हनन् हुने गरी दुरुपयोग गर्न नसकोस् भन्नका लागि राज्यले गम्भीर रूपमा सोच्ने बेला आएको छ ।
त्यस्तै एआईले प्रयोगकर्ताको वास्तविक फोटो, नाम, लोकेसन जस्ता संवेदनशील विवरण समेट्न थाल्नुले पहिचान चोरी (आइडेन्टिटी थेप्ट)को जोखिम निम्त्याउने सम्भावना उत्तिकै छ । गलत मनसाय भएका व्यक्तिले आफूलाई उपयुक्त हुने विवरण मागेर डिफफेक भिडिओ बनाई ठगी गर्न वा नक्कली अकाउन्ट बनाएर ब्ल्याकमेल गर्न सक्छन् । त्यसैले एआईले आफ्नो फोटो तालिमका लागि प्रयोग गर्यो, अनि नतिजामा फोटो दियो भनेर मख्ख पर्नुभन्दा पनि यसले निम्याउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गरेर सजग हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
त्यसोभए यस्तो गोपनीयता समस्या समाधानका उपाय के हुन् ? तपाईंले के गर्दा मेटाले तपाईंका व्यक्तिगत विवरण आफ्नो एआई मोडेललाई तालिम दिनका लागि प्रयोग गर्न नसक्ला ?
पहिलो कुरा प्रयोगकर्ताले आफ्ना पोस्ट वा फोटोहरू ‘पब्लिक’ (Public) होइन ‘फ्रेन्ड्स वन्ली’ (Friends Only) वा ‘प्राइभेट’ (Private) सेटिङमा राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ । तपाईं फेसबुकको सेटिङमा रहेको प्राइभेसी अप्सनबाट यसलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।
दोस्रो: यदि तपाईंले मेटा एआई (Meta AI) प्रयोग गर्दा कुनै सन्दर्भमा तपाईंको निजी फोटो प्रयोग गरिएको फेला पार्नुभयो भने तपाईंले मेटालाई उक्त फोटो हटाइदिन अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि मेटाले लिङ्क पनि उपलब्ध गराएको छ । यहाँ क्लिक गरेर सबै विवरण भरी आफ्नो व्यक्तिगत फोटो हटाउनका लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ । यस लिङ्क खोलिसकेपछि तपाईंले आफ्नो नाम, ईमेल र कुन प्रम्ट राख्दा तपाईंको फोटो देखियो भन्ने विवरण राखी फोटो हटाउने अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ । मेटाले तपाईंकै व्यक्तिगत फोटो नै रिजल्टका रूपमा देखाइरहेको छ भन्ने प्रमाण यो पनि हो ।
मेटा एआई प्रयोग गर्दा तपाईं उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ । यसको ‘टर्म्स अफ सर्भिस’ (Terms of Services) मा ‘तपाईंले एआईबाट प्राप्त गरेका चित्र वा जानकारीमा तपाईंको कुनै कानुनी अधिकार हुँदैन । यदि तपाईंले ती सामग्रीहरू प्रयोग गरेर कुनै किसिमको कानुनी समस्यामा पर्नुभयो भने, त्यसको जिम्मेवारी मेटाको नभई तपाईंकै हुनेछ’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । अर्थात् तपाईंले मेटा एआई प्रयोग गरी निर्माण गरेको कुनै सामग्रीका कारण भोलि कानुनी झमेला आयो भने एआईले बनाएको हो भनेर तपाईं उम्किन सक्नुहुन्न । यसले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो डेटा प्रयोगबारे सजग हुन, सोचविचार गरेर एआई सिस्टम प्रयोग गर्न र डिजिटल गोपनीयता अधिकारको रक्षा गर्न सचेत बनाएको छ ।
आजको समयमा एआईले धेरै कुरा सजिलो बनाइरहे पनि गोपनीयता सम्बन्धी खतरा निम्त्याइरहेको छ । त्यसैले एआई प्रयोग गर्दा केवल परिणाम हेरेर होइन, त्यस पछाडिको प्रणाली, डेटा स्रोत र यसको दीर्घकालीन असरबारे पनि जान्न जरुरी छ । सचेत प्रयोग नै सुरक्षित प्रयोग हो ।
(लेखक पोखरेल साइबर सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता हुन् । उनले मेटासँग जोडिएर साइबर सुरक्षाका थुप्रै काम गरेका छन् ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १२, २०८२ १६:१६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ– बागलुङको बुर्तिवाङ स्थित खोला किनारमा बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले गत साेमबार ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा बडिगाड गाउँपालिका वडा नम्बर ८ घर भएका ३० वर्षीय यम प्रसाद श्रेष्ठ, २५ वर्षीय गुण बहादुर श्रीस र ३५ वर्षका झमु श्रीस रहेका छन्।
गत जेठ २८ मा साँझको समयमा आफन्तको घरबाट फर्किँदै गरेकी १४ वर्षीया बालिकालाई उनीहरुले सामूहिक बलात्कार गरेको बागलुङका प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) तिलक भारतीले बताए।
पक्राउ परेका उनीहरूलाई बागलुङ अदालतबाट पाँच दिनको म्याद लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको एसपी भारतीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा ३५ अनुसार, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ मा सेवा उपभोक्ताको अधिकार, कर्तव्य, र स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वबारे विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ। सोही परिच्छेदको दफा ३ अनुसार, कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। त्यस्तै, दफा ४ ले नसर्ने रोग (NCDs) र शारीरिक अपाङ्गतासँग सम्बन्धित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकको हक सुनिश्चित गरेको छ।
सङ्घीयता र स्वास्थ्य प्रणालीको कार्यान्वयन
सङ्घीयतापछि देश तीन तहमा विभाजित भएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका संरचना, जिम्मेवारी र अधिकारहरू पनि सोहीअनुसार बाँडिएका छन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि यसको अभिभावकत्व सङ्घ र प्रदेश सरकारले वहन गर्छन्। तर, व्यवहारमा यो बाँडफाँडअनुसार सेवा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन। उदाहरणका लागि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क उपलब्ध हुने ९८ प्रकारका औषधिको नियमित आपूर्ति र वितरणको व्यवस्था छ, तर यथार्थमा यो कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।
मौन महामारी: नसर्ने रोगको भयावह स्थिति
विगतमा झाडापखाला, हैजा, र क्षयरोगजस्ता सङ्क्रामक रोगहरू नेपालमा मृत्युका प्रमुख कारण थिए। यी रोगहरू हाल नियन्त्रणमा आए पनि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम, मुटु र मिर्गौला रोग, र क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगहरूको सङ्ख्या डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ।
तथ्याङ्कअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालमा भएका कुल मृत्युमध्ये ७१.१ प्रतिशतको कारण नसर्ने रोगहरू थिए। झन् चिन्ताजनक तथ्य के छ भने, यस्ता रोगको उपचारमा बिरामीले ४०.०३ प्रतिशत खर्च आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्नुपरेको छ।
नेपाल सरकारले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसर्ने रोगसम्बन्धी बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (MSAP-NCD II) २०२१–२०२५ अघि सारेको छ। तर, योजनाले मात्र नपुग्ने भएकाले स्थानीय तहको सक्रियता र प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
वडा तहमा गर्न सकिने रणनीतिहरू
नसर्ने रोगको प्रभाव कम गर्न वडास्तरमै ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। केही सम्भावित रणनीतिहरू निम्न छन्:
१. जोखिम मूल्याङ्कन र अनिवार्य स्क्रिनिङ: वडाभित्रका जोखिम समूह (विशेषगरी ४० वर्षभन्दा माथिका) व्यक्तिहरूको नियमित उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पिसाबमा प्रोटिन र ग्लुकोज परीक्षण, BMI मापन, र VIA परीक्षणजस्ता सेवा उपलब्ध गराउने।
२. स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन: स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब सुविधा नभएमा प्रत्येक २–३ महिनामा वडामा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी स्क्रिनिङ गर्ने।
३. औषधि आपूर्ति: उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दम, र COPD जस्ता दीर्घरोगमा औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीको सूची तयार गरी वडा कार्यालयमार्फत औषधि खरिद र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने।
४. दक्ष जनशक्ति परिचालन: स्वास्थ्य संस्थामा PEN तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई फोकल पर्सन तोकेर सम्भव भएमा CDCRM (Chronic Disease Counselling and Management Room) वा OPD स्थापना गर्ने, वा इएम्सीबाटै सेवा प्रवाह गर्ने।
५. फलोअप प्रणाली सुदृढीकरण: दर्ता भएका दीर्घरोगी बिरामीलाई महिनामा कम्तीमा একपटक स्वास्थ्य संस्थामा बोलाउने र नआएका बिरामीको अवस्था महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) मार्फत बुझ्ने।
६. जनचेतना अभियान: आमा समूह, विद्यालय, युवा क्लब, र रेडियोमार्फत गाउँ-गाउँमा नियमित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
मानसिक स्वास्थ्य र नसर्ने रोगबीचको सम्बन्ध
हाल मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। समयमै पहिचान नहुँदा आत्महत्याका घटनाहरू दिनानुदिन बढ्दै छन्। यदि वडास्तरमा स्वास्थ्यकर्मीले mhGAP (Mental Health Gap Action Programme) तालिमअनुसार चिन्ता (Anxiety), डिप्रेसन, मादक पदार्थको दुरुपयोग (Substance Use Disorder), र सिजोफ्रेनियाजस्ता मानसिक रोगहरूको पहिचान गरी परामर्श र औषधि सेवा प्रदान गर्न सकेमा ठूलो प्रभाव पार्न सकिन्छ।
नसर्ने रोगको रोकथामका लागि जीवनशैली सुधार
धूम्रपान, मद्यपान, शारीरिक निष्क्रियता, अत्यधिक नुन र चिनीको प्रयोग, र तनावग्रस्त जीवनशैली नसर्ने रोगका प्रमुख कारक हुन्। यी कारकहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा दीर्घरोगबाट जोगिन र स्वस्थ जीवन जिउन सम्भव छ।
निष्कर्ष
नसर्ने रोग हाल स्वास्थ्य प्रणालीमा मौन महामारीको रूपमा देखापरेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सङ्घीय सरकारले बनाएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। तर, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, स्थानीय तह, विशेषगरी वडास्तरबाट रोगको समयमै पहिचान, उपचार, र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य मात्र होइन, नियमित, गुणस्तरीय, र सर्वसुलभ हुनुपर्छ।
(मदनराज पाण्डेय जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्।)
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । देशका दुई मोबाइल सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलको मोबाइल डेटा स्पिड भरपर्दो नदेखिएपछि नेपाल एक वर्षदेखि ग्लोबल इन्डेक्सबाट बाहिर परेको छ । अमेरिकी इन्टरनेट कम्पनी ओकलाको इन्टरनेट स्पिड ग्लोबल-इन्डेक्समा सन् २०१७ देखि लगातार रूपमा समावेश रहँदै आएको नेपाल जुलाई २०२४ देखि भने हट्न पुगेको हो ।
ओकलाले आफ्नो इन्टरनेट स्पिड टेस्ट ग्लोबल इन्डेक्समा जुन २०२४ देखि मोबाइल तथा फिक्स ब्रोडब्यान्डका लागि प्रिसिजन थ्रेसहोल्ड (Precision Threshold) नामक नयाँ नियम लागु गरेको छ । जसको आधारमा कुनै देशलाई स्पिड टेस्टको रिपोर्ट तथा इन्डेक्समा समावेश हुने वा नहुने निर्धारण गरिन्छ । यही नियम लागु भएसँगै नेपाल उक्त इन्डेक्सबाट हराएको हो ।
नयाँ नियम अनुसार प्रत्येक महिनाको रिपोर्ट बनाउँदा ओकलाले त्यो महिनाका साथै अघिल्ला दुई महिनाको डेटा समेत मिलाएर तीन महिनाको रोलिङ क्वार्टरलाई आधार बनाउँछ । उक्त तीन महिनामा इन्टरनेटको औसत डाउनलोड स्पिड ±५% भित्र आउनु पर्ने हुन्छ । यदि परिणाम फरक पर्न गएमा इन्टरनेट भरपर्दो नभएको मानिन्छ र उक्त देशलाई इन्डेक्सबाट हटाइन्छ ।
अर्थात् कुनै देशको इन्टरनेट स्पिड ओकलाको ग्लोबल इन्डेक्समा देखिनको लागि सम्बन्धित देशको डेटा नियमित र भरपर्दो हुनुपर्छ । यदि परीक्षणको नतिजा धेरै फरक पर्न गएमा सो देशलाई इन्डेक्सबाट बाहिर राखिन्छ ।
जब कि त्यसअघि मोबाइल तथा फिक्स ब्रोडब्यान्डको इन्डेक्सका लागि देशभरबाट ३०० युनिक युजरको टेस्ट रिजल्टलाई पर्याप्त मानिन्थ्यो । मे २०२४ मा मोबाइल डेटामा नेपाल औसत डाउनलोड स्पिड १२.९४ एमबीपीएस, अपलोड स्पिड ८.४४ एमबीपीएस र लेटेन्सी २२ मिलि सेकेन्डका साथ विश्वको १३८ मुलुक रहेको थियो । त्यसपछि भने नेपाल यो सूचीबाटै बाहिरियो र अहिले देशको मोबाइलको औसत स्पिड यकिन छैन ।
तर फिक्स ब्रोडब्यान्डमा ९० औँ स्थानमा
मोबाइल डेटा तथा इन्टरनेटमा नेपालको विश्व वरियता खोसिए पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको फिक्स इन्टरनेट सेवामा भने विश्वको ९० मुलुकमा छ । इन्डेक्स अनुसार नेपालमा फिक्स इन्टरनेटको औसत डाउनलोड स्पिड ७६.१४ एमबीपीएस, औसत अपलोड स्पिड ६०.५१ एमबीपीएस र लेटेन्सी ५ मिलि सेकेन्ड रहेको छ ।
मे २०२४ मा विश्वको ७५ औँ स्थानमा उक्लिएको भए पनि एक वर्षको अन्तरालमा नेपालको फिक्स इन्टरनेट तर्फको वरियता १५ स्थानले पछाडि धकेलिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १२, २०८२ १६:१९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ– पाल्पाको रानीमहललाई पुरानै अवस्थामा फर्काइ संरक्षण गरिने भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल,राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी लगायतको उपस्थितिमा बिहीबार बसेको बैठकले रानीमहलको स्वरूपमा ल्याएर संरक्षण गर्ने र त्यसका लागि गुरुयोजना बनाएर काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्री पौडेलले रानीमहल दुर्लभ मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेको चर्चा गर्दै पुरानो शैली र आकारसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू सङ्कलन गरी अध्ययन गर्न, गुरुयोजना बनाउन र सोही अनुसार कार्यान्वयन विधि तयार पार्न पुरातत्त्व विभागलाई निर्देशन दिए।
ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्वलाई विशेष ध्यान दिएर नदी तथा पहिरो व्यवस्थापन र निर्माणका अरू कार्यलाई अघि बढाउनुपर्नेमा मन्त्री पौडेलले जोड दिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले दीर्घकालीन व्यवस्थित योजनाका साथ रानीमहल र त्यस वरपरका क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिनिधिसभाका सांसद ठाकुर गैरेले कालीगण्डकी नदीले रानीमहलको जग कटान गर्नबाट जोगाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। सांसद नारायण आचार्यले रानीमहललाई व्यवस्थित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्न जरुरी रहेको बताए।
पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोय नारायण सुवेदीले रानीमहलको संरक्षणका लागि सबै क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए। पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले पुरातत्त्व विभागले रानीमहलको पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक महत्वलाई जोगाएर पुनर्निर्माण गर्न सक्ने बताए।
राणाकालीन समयमा खड्ग शमशेरले रानी तेजकुमारी देवीको स्मृतिमा रानीमहल निर्माण गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो पटक एमटेक इन आईटी (इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी) र एमटेक इन सीएस (कम्प्युटर साइन्स) अध्यापनको तयारी पूरा भएको छ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले बाँकेको नेपालगन्जस्थित विश्वविद्यालय क्याम्पसमा अध्यापन सुरु गर्न लागेको हो ।
विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं बीटेक इन आईटी कार्यक्रम संयोजक चतुर्भुज भट्टका अनुसार विद्यार्थीहरू कैलाली, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, दाङ, प्युठान लगायतबाट समेत आएका छन् । असारको अन्तिम सातामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र साउनको पहिलो सातादेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अन्य विश्वविद्यालयका विभिन्न कोर्सहरू लुम्बिनी प्रदेशमा उपलब्ध भएपनि एमटेक इन आईटी र एमटेक इन सीएस हालसम्म पढाइ भएका छैनन् । प्रदेशमा नै यस्ता विषय आएपछि स्नातकोत्तरका लागि भारत वा काठमाडौँ जाने बाध्यता हटेको उनले बताए ।
सुरुमा विश्वविद्यालयले दुई कार्यक्रममा स्नातकोत्तरका लागि १५-१५ गरेर ३० कोटा निर्धारण गरेको थियो । त्यसपछि १७ जेठमा लिइएको प्रवेश परीक्षाका लागि ३८ विद्यार्थीले फारम भरे ।
“हामीले सोचेभन्दा धेरै विद्यार्थीले चासो देखाउनुभयो । त्यसपछि प्रत्येक विषयमा २०-२० गरेर ४० कोटा बनायौँ ।” उनका अनुसार, प्रवेश परीक्षामा ३५ जना विद्यार्थी सहभागी भएको र हालसम्म ३२ जनाले भर्ना गरिसकेका छन् ।
स्नातक तहमा विद्यार्थीहरूले पढेका विषयहरूबाट वस्तुगत र विषयात्मक प्रश्नहरू सोधिएको थियो । साढे दुई घण्टाको परीक्षा सञ्चालन गरेको उनले जानकारी दिए । उपप्राध्यापक भट्टले थपे, “धेरै विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन नपाएको भनेर अहिले पनि कल गरिरहनु भएको छ । धेरै इच्छुक हुनुभयो भने फेरि एक पटक प्रवेश परीक्षा लिन सकिन्छ ।”
विश्वविद्यालयले यी कार्यक्रम सन्ध्याकालीन समयमा अध्यापन गराउने छ । “विद्यार्थीहरूसँग पढ्ने समय मात्र हुँदैन । त्यसैले दिनभर काम गरेर साँझमा पढ्न सजिलो होस् भनेर सन्ध्याकालीन समयमा पढाउने निर्णय गरेका हौँ । विद्यार्थीहरूको माग पनि यही छ ।” यस्तै बुधबारदेखि शनिबारसम्म पढाउने र अन्य तीन दिन बिदा दिने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।
एमटेक इन सीएस र एमटेक इन आईटी दुवै कार्यक्रमका विद्यार्थीहरूलाई पहिलो सेमेस्टरमा एउटै कक्षामा सँगै राखेर पढाइने छ । बाँकी सेमेस्टर भने छुट्टाछुट्टै पढाउने योजना छ । सेमिनार, रिसर्च, प्रोजेक्ट वर्कका साथै प्रत्येक सेमेस्टरमा इन्क्युबेसनसँग सम्बन्धित कम्तीमा दुई ओटा प्रोफेसनल कोर्सहरू पढाइने छ ।
यस्तै अध्ययनपछि इन्टर्नशिपका लागि निजी कम्पनीहरूसँग साझेदारी भइरहेको छ । भट्टका अनुसार हालसम्म इन्टर्नशिपका लागि स्थानीय र काठमाडौँका ६ कम्पनीसँग समझदारी भइसकेको छ ।
दुवै विषयमा स्नातकोत्तर तह पूरा गर्न दुई लाख ३० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यस्तै प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति र सेमेस्टर टपरलाई नयाँ सेमेस्टरमा ५० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७९ सालदेखि नेपालगन्जमा सञ्चालनमा आएको यस विश्वविद्यालयले स्नातक तहमा चार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत बिटेक इन आईटी, बिटेक इन कम्प्युटर साइन्स एन्ड एआई, बिटेक इन आईटी इन्जिनियरिङ र बिटेक इन सिभिल इन्जिनियरिङ कार्यक्रम रहेका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १२, २०८२ १४:५३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
