काठमाडौँ । डिजिटल भुक्तानी सञ्जाल तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनी फोनेपेले महालक्ष्मी विकास बैँकसँगको साझेदारीमा महालक्ष्मी फोनेपे क्रेडिट कार्ड सार्वजनिक गरेको छ । यससँगै आफ्ना ग्राहकहरूलाई 

फोनेपे क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदान गर्नेमा महालक्ष्मी पहिलो विकास बैँक बन्न सफल भएको हो । फोनेपे क्रेडिट कार्ड स्किमअन्तर्गत उपलब्ध यो सेवा पूर्ण रूपमा भर्चुअल रहेको छ र महालक्ष्मी बैँकको मोबाइल बैंकिङ एप ‘Mahalaxmi Smart Sathi’ मार्फत सजिलै पहुँच गर्न सकिन्छ । 

यस कार्डमार्फत प्रयोगकर्ताहरूले नेपालभरका कुनै पनि फोनेपे क्यूआर मर्चेन्टमा स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्छन् । यो कार्डमा परम्परागत क्रेडिट कार्डमा जस्तै ४५ दिनको ब्याज रहित सुविधा, लचिलो किस्ताबन्दी सुविधा र क्यूआरमार्फत सुरक्षित भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

महालक्ष्मी फोनेपे क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूले ५०% सम्मको क्याशब्याक, अधिकतम ५०० रुपैयाँसम्मको लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सीमित अवधिको यो प्रमोसनल अफरले ग्राहकलाई क्यूआरमा आधारित क्रेडिट भुक्तानीको सहजता र प्रयोगात्मक अनुभव दिलाउने उद्देश्य राखेको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १५, २०८२ १९:३४

काठमाडौं– नेकपा एसले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबारे सार्वजनिक रूपमा नबोल्न पार्टी पंक्तिमा निर्देशन गरेको छ ।

महासचिव घनश्याम भुसालले एक निर्देशन जारी गर्दै अध्यक्ष नेपालमाथि विशेष अदालतमा दायर मुद्दाबारे पार्टीले प्रारम्भिक धारणा स्पष्ट पारिसकिएको भन्दै उक्त धारणासँग बाझ्ने गरी कुनै पनि कुरा सार्वजनिक रूपले नबोल्न, नलेख्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘..यस परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने भन्नेबारे अन्य आवश्यक निर्णय पार्टीले संस्थागत रुपमा गर्ने नै छ । तसर्थ पार्टीको आधिकारिक धारणासँग बाझ्ने कुनै पनि कुरा सार्वजनिक रूपले नबोल्न, नलेख्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सबै कमरेडहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछ । साथै, पार्टीमा आफ्ना धारणा राख्ने विधि र स्थानहरू छन् भन्ने कुरामा हेक्का राख्न र कुनै पनि बहानामा सार्वजनिक वाद -प्रतिवादमा नउत्रिनसमेत सबैलाई आग्रह गर्दछ’, पार्टीको निर्देशनमा भनिएको छ ।

नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले ‘मरेको सिनो काँधमा हालेर हिँड्न नसकिने’ विस्फोटक अभिव्यक्तिसँगै अर्ली महाधिवेशनमा गएर पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावले पार्टीमा हलचल ल्याएसँगै निर्देशन जारी गरिएको हो ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । अब मोटोरोला ब्रान्डका स्मार्टफोन किन्न शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा किस्ताबन्दी (ईएमआई) सुविधा पाइने भएको छ । सीजी मोबाइल र मोटोरोलाको सहकार्यमा यो सुविधा ल्याइएको हो । 

कम्पनीका अनुसार नागरिकता देखाएकै भरमा ग्राहकले ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट बुझाएर मोटोरोला फोन खरिद गर्न सक्ने छन् । यसका लागि मासिक ईएमआई रकम १,६६७ रुपैयाँबाट सुरु हुनेछ ।  

कम्पनीका अनुसार हाल मोटोरोलाका विभिन्न ६ मोडेलका फोन ईएमआई अन्तर्गत खरिद गर्न सकिनेछ । जसमा २४ हजार ९९९ रुपैयाँ पर्ने ८ जीबी र्‍याम तथा १२८ जीबी स्टोरेज भएको मोटो जी ४५ स्मार्टफोनको मासिक ईएमआई १६६७ रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यस्तै २७ हजार ४९९ मूल्यको मोटो जी ६४ (८ जीबी+१२८ जीबी) का लागि १८३३ रुपैयाँ ईएमआई पर्नेछ । 

यस बाहेक ३० हजार ९९९ मूल्य रहेको १२ जीबी र्‍याम तथा २५६ जीबी स्टोरेजको मोटो जी ६४ तथा ३४ हजार ४९९ मूल्यको मोटो जी ८५ (८ जीबी र्‍याम तथा १२८ जीबी स्टोरेज) का लागि पनि ईएमआई सुविधा उपलब्ध छ ।

यस बाहेक मोटो जी ८५ कै १२ जीबी र्‍याम तथा २५६ जीबी स्टोरेज भेरियन्टमा उपलब्ध फोन मासिक २३०० रुपैयाँ ईएमआई तिर्ने गरी खरिद गर्न सकिनेछ, जसको मूल्य ३७ हजार ४९९ रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी ४५ हजार ९९९ रुपैयाँ मूल्यको मोटो एज ५० फ्युजन (१२+२५६ जीबी) स्मार्टफोन मासिक ३,१३३ रुपैयाँ ईएमआईमा उपलब्ध छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १५, २०८२ १८:४४

काठमाडौँ– राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले विपद् जोखिमलाई ध्यान दिँदै मौसम पूर्वानुमानपछिको पूर्व सूचनालाई प्रभावकारी बनाउन लगायतका आवश्यक सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको छ। 

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा आज सहरी विकास मन्त्रालयमा बसेको परिषद्को बैठकले केही दिन यता देशका धेरै स्थानमा भइरहेको वर्षापछिको सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै यस्तो निर्णय गरेको हो। 

परिषद्को बैठकले जोखिम भएको ठाउँमा रातको समयमा सवारी साधन नचलाउने, भारी वर्षा भएको समय र क्षेत्र वरपर सुरक्षित रहन स्थानीयवासीलाई सूचना प्रवाह गर्ने, स्थानीय एफएम र सामाजिक सञ्जालमार्फत मौसम बुलेटिन तथा सूचना प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने र विपद् प्रभावित क्षेत्रमा रिपोटिङको तत्काल व्यवस्था मिलाई विपद् प्रभावितलाई रेस्क्यु गर्ने तत्काल व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले वर्षाको समयमा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पूर्व तयारीमा कुनै कमी नगर्न आग्रह गर्दै सरोकारवाला निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले मौसम पूर्वानुमानपछिको पूर्व सूचना प्रभावकारी बनाउन सके विपदबाट क्षति हुनबाट रोक्न सकिने भन्दै पूर्व सूचना प्रभावकारी बनाउने र त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले वर्षाको मौसमका हुनसक्ने सम्भावित जोखिमको अवस्थालाई ध्यान दिँदै भइरहेका तयारीबारे जानकारी पनि लिए। सो क्रममा गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सडक विभागका तर्फबाट भइरहेका पूर्व तयारीका बारेमा जानकारी गराइएको थियो। उनले सरोकारवाला सबै निकायलाई मौसम पूर्वानुमानलाई ध्यान दिँदै जोखिम रहेका ठाउँहरुमा पूर्व सूचना प्रभावकारी बनाउने र जोखिम आइहाले त्यसको सामना गर्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा बस्न आग्रह गरे।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै तीन वटै सुरक्षा निकाय अलर्टमा बसेको, सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर समेत विपदमा परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा तयारी अवस्थामा रहेको बताए। उनले मौसम पूर्वानुमानअनुसार जोखिम रहेका सडकहरूमा सवारी सञ्चालन नगर्नु भनेको अवस्थामा सवारी चलेमा र केही भएमा त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्तिम चेकपोस्टको प्रहरी इन्चार्ज हुने गरी निर्देशन पठाइसकिएको जानकारी दिए। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले मौसम पूर्वानुमान अहिले मिलिरहेको भन्दै त्यसलाई ध्यान दिएर सम्बन्धित निकायलाई सोहीअनुसार अलर्टमा राखिएको बताए। 

बैठकका निर्णयहरू :

१. जोखिम भएको ठाउँमा रातको समयमा सवारी साधन नचलाउने 

२. भारी वर्षा भएको समय र क्षेत्र वरपर सुरक्षित रहन स्थानीयवासीलाई सूचना प्रवाह गर्ने 

३. स्थानीय एफएम र सामाजिक सञ्जालमार्फत मौसम बुलेटिन तथा सूचना प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने 

४. विपद् प्रभावित क्षेत्रमा रिपोटिङको तत्काल व्यवस्था मिलाई विपद् प्रभावितलाई रेस्क्यु गर्ने तत्काल व्यवस्था मिलाउने

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । नेपालमा प्रविधिको क्षेत्रमा उदाउँदै गरेका नयाँ-नयाँ इनोभेसन तथा स्टार्टअप सरकारी निकायकै उपेक्षाले समस्यामा परेका छन् । स्वदेशी प्रविधिको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरणमा देखिएको बेवास्ताले यस क्षेत्रमा लागेका युवाहरूलाई उल्टै निराशातर्फ धकेलिरहेको छ । 

यसले उनीहरूको करोडौँको लगानी जोखिममा परेको छ । स्टार्टअपहरूको भविष्य मात्र होइन, देशको समग्र प्राविधिक विकासमा समेत यसले गम्भीर चुनौती र अवरोध खडा गरेको छ । आयातित प्रविधि सहजै भित्रिने, तर नेपालमै अनुसन्धान गरी उत्पादित प्रविधिले सरकारी मान्यता नै नपाउने अवस्थाले नेपाली नवप्रवर्तकहरूलाई निरुत्साहित तुल्याइ रहेको छ ।

गत वर्ष ललितपुरको नख्खु खोलामा आएको बाढीले चार जनालाई बगाएको घटनाले विपद्‌को समयमा ड्रोन प्रविधि उपयोगी हुने देखेर ड्रोन स्टार्टअप ‘एफपीभी मार्ट’ सुरु भयो । नेपाली सेनासँग मिलेर विपद् उद्धारमा खटिँदै आएको कम्पनी आफैँले नेपालका लागि भूगोल सुहाउँदो ड्रोन निर्माण गर्छ । 

तर, नेपाली आकाशमा उडाउने अनुमति पाउन भने नसकिएको कम्पनीका संस्थापक अनिल प्रधानको गुनासो छ । ड्रोन उडाउने अनुमति पाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भ्याट बिल र ड्रोनको सिम्बोल नम्बर अनिवार्य छ ।  “विदेशबाट ल्याएका ड्रोनहरू प्रमाणीकरण भएरै आउँछन् । त्यसैले उनीहरूलाई सिम्बोल नम्बर र भ्याट बिल देखाउन समस्या हुँदैन,” उनी भन्छन्, “तर, नेपालमै उत्पादन भएका ड्रोन प्रमाणीकरण गरेर सिम्बोल नम्बर दिने निकाय नेपालमा छैन ।”

यस समस्यालाई लिएर उनी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायत सरकारी निकायमा कयौँ पल्ट पुगिसके । तर हालसम्म कतैबाट कुनै सुनुवाइ भएको छैन । यस्तोमा दर्ता नभएका ड्रोन दुर्घटनामा परे त्यसको क्षतिपूर्ति पाउन सकिने सम्भावना पनि हुँदैन । यसले स्थानीय ड्रोन निर्मातामाथि जोखिम अझ थपेको छ । 

एफपीभी मार्टले हाल नेपाली सेनासँगको सहकार्यमा उसको नियन्त्रित क्षेत्रभित्र मात्र आफ्नो ड्रोन प्रयोग गर्न सकेको छ । प्रमाणीकरण र दर्ता अभावले सार्वजनिक स्थानमा प्रयोग गर्न भने पाएको छैन । दर्ता बिना नै उडाएको ड्रोन दुर्घटनामा परे क्षतिपूर्ति नपाउने जोखिम पनि छ ।

यस्तै समस्या ‘जिओभेसन नेपाल’ले पनि भोगेको छ । यस कम्पनीले भूगोलको नापि तथा वन्यजन्तु गणनामा ड्रोन प्रयोग गर्दै आएको छ । नेपालमा ड्रोन बनाउन सकिने भए पनि प्रमाणीकरण र दर्ता हुन नसक्ने समस्याले आयातित ड्रोन मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कम्पनीका संस्थापक प्रविन लम्साल बताउँछन् । उनी नेपालमा कुनै ड्रोन बन्यो भने यो ड्रोन नेपालका लागि ठीक छ की छैन भनेर जाँच्ने कुनै निकाय नै नभएको गुनासो गर्छन् ।

प्रमाणीकरण नपाँउदा भोटिङ मसिनमा खेर गयो करोडौँको लगानी

जुम्ल्याहा दाजुभाई राम-लक्ष्मण रिमालले १३ वर्ष अघि नेपालमै विद्युतीय भोटिङ मसिन विकास गरे । यसमा अहिलेसम्म कम्पनीको १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । फिङ्गरप्रिन्टदेखि फेस रिकग्निसनसम्मको प्रविधि जडित यो मसिनमा मत बदर हुने सम्भावना नरहने र तत्काल मत परिणाम थाहा पाउन सकिने दाबी गरिएको छ ।

विदेशी मसिनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भए पनि यो मसिन सरकारी निकायबाट प्रमाणीकरण नहुँदा राम्रोसँग प्रयोगमा आउन पाएको छैन । अर्कोतर्फ यसले गर्दा अन्य देशमा निर्यात हुने सम्भावना समेत रोकिएको छ । संस्थापक रामप्रसाद रिमालका अनुसार निर्वाचन आयोग नै यसको मुख्य प्रयोगकर्ता भए पनि प्रमाणीकरण नहुँदा उसले चासो देखाएको छैन । “सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने त भन्छ, तर व्यवहारमा नेपाली सामान प्रयोग गर्न डराउँछ” उनी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भन्छन् ।

 

भेन्टिलेटरले प्रमाणीकरण नपाउँदा स्थापित स्टार्टअप नै बन्द 

सन् २०१७/०१८ तिरको चर्चित नेपाली स्टार्टअप पाइला टेक्नोलोजी हाल गुमनाम छ । च्याट रोबोट (परी १.०, परी २.०) र जिन्जर रोबोट बनाएर विभिन्न देशमा निर्यात गरेको उक्त कम्पनी निष्क्रिय हुनुको मुख्य कारण पनि नेपाल सरकारले समयमै प्रमाणीकरण नदिनु नै हो ।

कम्पनीका सह-संस्थापक आयुष कसजूका अनुसार कोभिड-१९ महामारीमा उनीहरूले भेन्टिलेटर बनाएका थिए । जुन जनावरमा गरिएको परीक्षणमा सफल पनि भयो । तर, सरकारले मान्यता नदिँदा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको गुनासो उनले गरे । 

कोरोना महामारी फैलिएर अभाव चुलिएको बेला विभिन्न अस्पतालले पाइला टेक्नोलोजीसँग भेन्टिलेटर माग गरेका थिए । तर कुनैपनि निकायबाट प्रमाणीकरण नभएको भेन्टिलेटर आफूहरू उपलब्ध गराउन असमर्थ बनेको उनले सुनाए । “रिसर्च गर्दा सरकारले नै सहयोग स्वरूप फन्डिङ पनि दिनुपर्ने हो । तर फन्डिङ त परको कुरा, बनाइसकेको भेन्टिलेटरलाई पनि मान्यतासम्म दिन सकेन,” कसजूले दुःखेसो गरे ।

कम्पनीले नेपालमा भेन्टिलेटर बनाइएको कुरा थाहा पाएपछि अमेरिकाको रेड भेन्ट नामक कम्पनी पनि पाइला टेक्नोलोजीसँग जोडिएको थियो । उक्त कम्पनीसँग मिलेर व्यक्ति एक्लैले बोकेर ओसारपसार गर्न सकिने ‘पोर्टेबल भेन्टिलेटर मसिन’ तयार भयो ।  एम्बुलेन्समा भेन्टिलेटर नहुँदा बिरामीको ज्यानै जोखिममा पर्ने अवस्थामा यो निकै उपयोगी हुन सक्थ्यो । तर मन्त्रालय धाउँदा पनि प्रमाणीकरणका लागि चासो नदिइएपछि रोबोटबाट कमाएको मुनाफा भेन्टिलेटरमा लगानी गर्दा कम्पनी नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो ।

नेपालमै बनेको शवदाह मसिनको परीक्षणमा चुनौती 

वसुन्धरा अटो एन्ड इन्जिनियरिङ वर्क्सका सञ्चालक शिवरुद्र कर्माचार्यले गत वर्ष सम्पूर्ण रूपमा नेपाली सामान प्रयोग गरी शवदाह मसिन तयार पारे । करिब आठ लाख रुपैयाँमा तयार हुने यो मसिन प्रमाणीकरण नहुँदा बजारमा लैजान सकिरहेका छैनन्, उनी । शवमा परीक्षण गर्नुपर्ने, तर सरकारी निकायबाट बेवारिसे शव परीक्षणका लागि समेत सहजीकरण नगरी दिने व्यवहारले समस्या भएको छ । उनले भारत लगायतका देशमा ठुलो मात्रामा यो मसिन निर्यात गर्ने सम्भावना देखेका छन्, तर प्रमाणीकरणको अभावले अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ।

 

के भन्छन् सरकारका निकाय ?

नेपालमा उद्योग, उपभोक्ता सामग्री, मसिन आदिका लागि गुणस्तर मापदण्ड तयार पार्ने र ‘नेपाल स्ट्यान्डर्ड (एनएस)’ प्रमाणीकरण दिने काम नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको हो । तर, विभागका प्रवक्ता प्रभातकुमार सिंहका अनुसार सबै प्रकारका प्रविधिको गुणस्तर मापन र प्रमाणीकरण गर्न विभागसँग क्षमता छैन । उनले सरकारी निकाय बाहिरका प्रयोगशाला वा प्रमाणीकरण निकायबाट पनि प्रमाणीकरण हुनसक्ने बताए ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का सचिव रविन्द्रप्रसाद ढकाल आफूहरूले यस्ता प्रविधिको प्रमाणीकरणको काम गर्न सक्ने बताउँछन् । तर, यसका लागि बजेट, पूर्वाधार र नीतिगत मार्गदर्शनको अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा सांसद सुमना श्रेष्ठ नेपालको बजार सानो भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर प्रमाणीकरण गराउनु उत्तम विकल्प हुने सुझाव दिन्छिन् । यसका लागि सरकारले उच्च सम्भावना भएका प्रविधिहरूको परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपालमै बनेका ड्रोन दर्ताका लागि गृहकार्य हुँदैछ: प्राधिकरण

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालमा बनेको ड्रोन दर्ता गर्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता हंशराज पाण्डेले आफूहरू नयाँ आविष्कारहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउन अभाव रहेका कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । 

ड्रोनको थप व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले ध्यान दिइरहेको बताउँदै उनले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि अघि बढ्ने सुनाए ।  “मानव रहित विमानलाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालनमा ल्याउने भनेर प्राधिकरण आफैँले अभियान चलाइरहेको छ,” पाण्डेले भने, “मानव रहित विमानका लागि नियमावली ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक गृहकार्यमा छौँ ।” यसले नेपालमा एसेम्बल भएका ड्रोनहरूलाई पनि समेट्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाई छ । 

“विदेशको प्रविधि चल्ने र नेपालको नचल्ने किसिमको भेदभाव हुनु हुँदैन । यस्ता आविष्कारलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक विधि, नीति, नियम बनाउनुपर्ने हुन्छ,” प्रवक्ता पाण्डेले अगाडि भने ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १५, २०८२ १७:२६

काठमाडौँ– गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीमा कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई ‘आधारभूत तह’ भन्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि दर्ता गरिएका संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तहमा राख्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव राखेका हुन्।

“प्रहरीमा कार्यालय सहयोगीदेखि जवान हुँदै हवल्दारसम्मलाई तल्लो तहको कर्मचारी भनेर शब्दहरु प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। मैले एउटा नयाँ शब्द प्रारम्भ गरेको छु”, गृहमन्त्री लेखकले भने, “प्रहरीको ती दर्जाका कर्मचारीहरुलाई आधारभूत तह भन्नुपर्छ भनेको छु। प्रहरी सेवामा ठूलो सङ्ख्यामा जवान, हवल्दार तहसम्मका जनशक्ति हुन्छन्। सबैभन्दा बढी सडकमा खटेर ‘ड्यिुटी’ गर्ने ती तह भएकाले कानुन निर्माणका क्रममा त्यसलाई आधारभूत तह लेखौँ। बोलीचालीमा पनि आधारभूत तह भनेर प्रयोग गरौँ।”

मन्त्री लेखकले बढी समय खटिने ती तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवासुविधालाई प्राथमिकता दिइ प्रहरी ऐन लाउने पक्षमा सरकार रहेको बताए।

“नेपाल प्रहरीले राष्ट्रको सुरक्षादेखि आफ्नो दायित्व कसरी पूरा गर्छ र नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेदेखि सेवा निवृत्त हुँदासम्म सम्पूर्ण वृत्तिविकासलगायत समग्र पक्ष राम्रो बनाउने हामी सबैको साझा उद्देश्य हो।” गृहमन्त्री लेखकले भने, “नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुन यो देशको सबैभन्दा पुरानोमध्येको एक हो। यो कानुन अहिलेसम्म समयसापेक्ष रुपमा परिमार्जन हुन नसकेका सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्को यही अधिवेशनबाट पास गर्नेगरी छिटोछरितो ढङ्गबाट विधेयक अघि बढाइदिनुहुन सबैसँग अनुरोध गर्दछु।”

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । नथिङको हेडफोन चाँडै नै सार्वजनिक हुने तयारीमा छ । त्यसअघि हेडफोनका विभिन्न फिचरको विषयमा जानकारीहरू बाहिर आउने क्रम जारी छ । यसैबिच हेडफोनको डिजाइनको भिडिओ पनि बाहिरिएको छ । 

भिडिओको अनुसार हेडफोनको आकार वर्गाकारको रहेको छ भने स्मार्टफोनको जस्तै यसको पनि पछाडिको भाग पारदर्शी छ । हेडफोनलाई फोल्ड गर्न नमिल्ने जस्तो देखिन्छ । तर यसको वर्गाकार डिजाइनले गर्दा बाहिरको आवाज रोक्नमा मद्दत गर्ने बताइएको छ । 

यस्तै यो हेडफोन ३२९ ग्रामको हुने बताइएको छ । कम्पनीले पहिले नै यो हेडफोन एप्पलको एअरपड्स म्याक्स भन्दा राम्रो हुने दाबी गरेको छ । हेडफोनमा ४० एमएमको ड्राइभर छ भने कम्पनीले ह‍ेडफोनको आवाजको गुणस्तरका लागि बेलायतको प्रतिष्ठित कम्पनी केईएफ (KEF) सँग सहकार्य गरेको छ ।

हेडफोनमा १०० एमएएचको ब्याट्री हुने पनि बताइएको छ जसले ३५ घण्टासम्म हेडफोन मजाले प्रयोग गर्न सकिनेछ । यसमा ५.३ भर्सनको ब्लुटुथ प्रयोग गरिएको छ । 

जुलाई १ मा सार्वजनिक हुने तयारीमा रहेको यो हेडफोनको मूल्य भने ३०० डलरसम्म (४१ हजार रुपैयाँ) पर्ने अनुमान छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १५, २०८२ १५:४९