काठमाडौं, सरकारले गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासमा फोन नउठेमा निश्चित समय पश्चात सो फोन स्वतः नेपालमा बज्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्सको माध्यम मार्फत आईपिमा आधारित प्रविधि मार्फत सो कल नेपालस्थित कल सेण्टरमा बज्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका विषयमा संसदमा साँसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले दूतावासमा फोन नउठ्ने गरेको गुनासो सम्बोधनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । यसले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने मन्त्री भण्डारीले विश्वास व्यक्त गरे । दूतावासमा कार्यरत श्रम कन्सुलर र श्रम सहचारीसँग धेरै व्यक्तिले जानकारी लिन चाहेको भन्दै तर सेवाग्राहीको संख्या ठूलो हुने गरेका कारण सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रणालीको प्रयो्ग जरुरी रहेकोमा मन्त्री भण्डारीको जोड थियो ।
सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले श्रम संसार डिजिटल एप मार्फत पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेवा प्रवाह गर्ने प्रयास मन्त्रालयले गरिरहेको बताए । गन्तव्य मुलुकहरुको विकासमा योगदान गरिरहेका श्रमिकको सम्मान हुनु पर्दछ भन्दै मन्त्री भण्डारीले उनीहरुलाई विकासको सारथिको रुपमा हेर्नुपर्दछ भन्ने सरकारको धारणा रहेको बताए । गन्तव्य मुलुकहरुले न्यूनतम मानवअधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्दै मन्त्री भण्डारीले यो नेपालको शर्त नभई अडान रहेको जानकारी दिए । उनले यो विषयमा नेपालले लगातार यहि कुरा जानकारी गराइरहेको भन्दै आफ्नो यहि महिना जेनेभामा भएको अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका क्रममा विभिन्न देशहरुसँग यहि भावनाका साथ छलफल गरेको पनि जानकारी गराए ।
मन्त्री भण्डारीले हालसम्म नेपाल सरकारले ११ वटा देशहरुसँग विभिन्न प्रकृतिका श्रम सम्झौता गरेको जानकारी दिंदै त्यस्तो सम्झौतापत्रमा नेपाली श्रमिकको मानवअधिकार रक्षाको प्रावधानसहित सम्झौताको नमुना तयार पारेको बताए । त्यसले विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई मेरो सरकारले मेरो रक्षा गर्छ भन्ने भावना विकास गराउने उनको भनाई थियो ।
आगामी जुन २५ र २६ तारिखमा जिसीसी एसिया डायलग आयोजना गर्न लागिरहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले त्यहाँ नेपालको न्यूनतम मापदण्डको धारणा स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए । उनले संयुक्त अरव ईमिरेट्स (युएई) मा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा नेपालले बृद्धि गरेको भन्दै उच्च मानवअधिकार रहेको मुलुकमा श्रमिक पठाउने मन्त्रालयको प्राथमिकता भएको जानकारी गराए ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
काठमाडौँ । विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का पछिल्ला मोडेलहरूमा धोका दिने, षड्यन्त्र रच्ने र आफ्नै निर्माताहरूलाई धम्की दिनेसम्मका खतरनाक प्रवृत्तिहरू देखापरेको भन्दै गम्भीर चेतावनी दिएका छन् । समाचार एजेन्सी एएफपीको एक रिपोर्टअनुसार, यी एआई च्याटबट मोडेलहरूले मानिसलाई झुक्याउने र हानि पुर्याउन सक्ने क्षमता विकास गरिरहेका छन् । यसले भविष्यमा निम्तिन सक्ने जोखिमबारे चिन्ता बढाएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।
गत महिनामात्रै एक डरलाग्दो घटना बाहिरिएको थियो । एन्थ्रोपिक कम्पनीको ‘क्लाउड फोर’ नामक एआईले आफूलाई बन्द गर्न खोज्दा एक इन्जिनियरलाई उनको विवाहेत्तर सम्बन्धको पर्दाफास गरिदिने धम्की दिएर ब्ल्याकमेल गरेको थियो । यस्तै, ओपनएआईको ‘ओ वन’ (o1) मोडेलले गोप्य रूपमा आफूलाई बाहिरी सर्भरमा सार्ने प्रयास गरेको र पछि यसबारे सोध्दा उक्त कार्य अस्वीकार गरेको थियो ।
च्याटजीपीटीको सुरुवात भएको दुई वर्षपछि पनि एआई अनुसन्धानकर्ताहरूले आफूले बनाएका प्रणालीहरूको भित्री कार्यप्रणाली पूर्ण रूपमा बुझ्न सकेका छैनन् । तर पनि, झन्-झन् शक्तिशाली मोडेलहरू विकास गर्ने दौड भने रोकिएको छैन ।
विशेष गरी ‘reasoning model’ अर्थात् समस्या समाधानलाई चरणबद्ध रूपमा सोचेर समाधान गर्ने मोडेलहरू यस्तो समस्या देखाउन थालेको विज्ञहरू बताउँछन् । हङकङ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक
एआई परीक्षण कम्पनी अपोलो रिसर्चका प्रमुख मारियस होभानले एएफपीलाई भने, “ओ वन (o1) पहिलो ठुलो मोडेल थियो, जसमा हामीले यस्तो व्यवहार देख्यौं ।” यो सामान्य एआई ‘ह्यालुसिनेसन’ (भ्रम) भन्दा फरक हो, किनभने यसमा रणनीतिक रूपमा धोका दिने मनसाय देखिन्छ । होभानले जोड दिँदै भने, “प्रयोगकर्ताहरूले एआई मोडेलहरूले झूट बोलेको र प्रमाणहरू तोडमोड गरेको रिपोर्ट गरेका छन् । यो हामीले बनाएको कुरा होइन, वास्तविक घटना हो ।”
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता एआई मोडेलहरूले बाहिरी रूपमा त मालिकको निर्देशन मानिरहेको जस्तो देखाउँछन्, तर भित्रभित्रै उनीहरू फरक उद्देश्य हासिल गर्ने प्रयासमा हुन्छन् ।
हाल यस्तो व्यवहार अत्यधिक तनाव दिने परीक्षण (extreme stress test) मा मात्रै देखिए पनि मेटरका माइकल चेन भन्छन्, “भविष्यमा अझै उन्नत मोडेलहरू सत्यतर्फ झुक्ने कि झूट र छलतर्फ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।”
विज्ञहरूले वर्तमान एआई नियमहरू यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न अपर्याप्त रहेको चेतावनी दिएका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १६, २०८२ ११:३४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
वीरगञ्ज– सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडक मिच्ने संरचनाहरू हटाउँदै २५ मिटर चौडाइमा सडक विस्तारको काम सुरु गरेको छ।
मेयर राजेशमान सिंहको नेतृत्वमा डोजरसहितको टोलीले वीरगञ्जको मेनरोड खण्डमा अवरोध हटाउने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
मुस्ताङ- मुस्ताङको टुकुचेमा एक २४ वर्षीया गर्भवतीलाई एबी नेगेटिभ रक्त समूहका कारण सुविधा सम्पन्न अस्पताल सिफारिस गरिएको थियो। तर आर्थिक अभावका कारण त्यस्तो सुविधा भएको अस्पताल रहेको पोखरा जान असमर्थ भइन्।
गर्भावस्थाको ४० हप्ता ४ दिन पुगेकी ती महिलालाई तीन साता अगाडि रिफर गरिएको थियो। तर नगएपछि स्थिति झन् जटिल तब बन्यो, त्यसपछि थाहा भयो करिब २० महिना अघि उनको गर्भपतन भएको थियो। त्यो बेला काठमाडौंको प्रसूति गृह पुगे पनि आवश्यक एन्ट-डी खोप लगाउन नसकिएकोले अहिलेको गर्भमा थप जोखिम निम्तिएको थियो।
दुर्गम भेग र स्वास्थ्य सेवाको सीमितताका कारण ती महिलाले लामो समयसम्म घरमै पीडा सहिन्। अन्ततः, राति करिब १० बजे टुकुचे स्वास्थ्य चौकी पुगेर सामान्य प्रसवको प्रतीक्षामा राखिएकी उनलाई जटिलता देखिएपछि दिउँसो १ बजे जोमसोमस्थित प्रदेश अस्पताल ल्याइयो।
अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा सेफालोपेल्भिक डिप्रपर्सनमा कठिनाइहरु देखिए।साथै योनिमुखमा क्तस्रावयुक्त गाँठो र शिशुको मुटुको गति अत्यन्त सुस्त पाइएको थियो।
यस्तो जटिल अवस्थामा, डा. विशाल सापकोटाको नेतृत्वमा डा. विसर्जन नेपाली, डा. अनिशा गुरुङ, डा. मनिष कोइराला, एनेस्थेसिया सहायक बालकुमारी राना, स्टाफ नर्स दिव्या जिसी, सुधा पौडेल, र सहयोगी शान्ता र अनु परियारको टोलीले आकस्मिक सिजेरियन शल्यक्रियागरे। जुन सफल भएको छ।
३६०० ग्राम तौल भएको नवजात शिशु र आमा दुवै अहिले स्थिर अवस्थामा छन् र अस्पतालको निगरानीमा छन्। जोमसोम अस्पतालमा अझै एनआइसीयु, रक्त बैंक, र भेन्टिलेटर जस्ता अत्यावश्यक संरचनाहरूको अभाव छ। आवश्यक एन्टी-डी खोप पनि हाल पोखराबाट मगाउने तयारी भइरहेको चिकित्सकले बताएका छन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं, प्रतिनिधिसभामा जारी संसद बैठकमा एकजना साँसदले फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको व्यवस्था खारेजको व्यवस्था गर्न मिल्दैन भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।
साँसद कान्तिका सेजुवालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको व्यवस्था खारेजीको विषयमा प्रश्न सोधिन् । उनले भनिन्, फ्रि भिसा, फ्रि टिकट खारेज गर्न रिथिंक गर्न सकिंदैन र ?
जवाफमा मन्त्री भण्डारीले न्यायोचित भर्ना प्रकृयाका विषयमा व्याख्या गर्दै नेपाल सरकार यसकै पक्षमा रहेको धारणा राखे । तर गन्तव्य मुलुकका सवै कम्पनी र रोजगारदाताले भर्ना शुल्क नव्यहोर्ने भन्दै सही लागत तय गर्न र लागत शुलक रकम बैंक मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सके हाल तिर्नु परिरहेको चर्को शुल्क नियन्त्रणमा आउने धारणा राखे ।
यहि विषयमा बोल्दै साँसद हित बहादुर तामाङले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भनिएपनि मेनपावर कम्पनीहरुले अनधिकृत रुपमा रकम उठाउने गरेको भन्दै त्यस्ता कम्पनी र व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस् दूतावासमा फोन नउठे स्वतः नेपालमा फोन बज्ने व्यवस्था गर्दै सरकार
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
काठमाडौँ । माइक्रोसफ्टले आफ्नो अथेन्टिकेटर एपमा रहेको पासवर्ड सेभ गर्ने सुविधा पूर्ण रूपमा हटाउने घोषणा गरेको छ । कम्पनीका अनुसार आगामी अगस्ट महिनादेखि एपमा पासवर्ड अटोफिल वा स्टोर गर्ने सुविधा रहने छैन । यसको सट्टामा प्रयोगकर्ताले अब पासकी (Passkey) लगइन प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्नेछ । पासकी प्रणाली डिभाइस र बायोमेट्रिक आईडीसँग जोडिएको नयाँ र सुरक्षित लगइन विधिको रूपमा स्थापित भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय बढ्दो साइबर हमला र प्रयोगकर्ताको लगइन विवरण जोखिममा परिरहेको अवस्थामा पासवर्डको युगलाई अन्त्य गर्ने माइक्रोसफ्टको यो पछिल्लो कदम हो । गत वर्षमात्रै कम्पनीले प्रति सेकेन्ड सात हजार पासवर्ड आक्रमणहरू पत्ता लगाएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । यही कारणले माइक्रोसफ्टले सुरक्षित भविष्यका लागि पासकीलाई केन्द्रमा राखेको हो ।
कम्पनीले पासवर्ड सुविधा हटाउनका लागि निम्न समयरेखा सार्वजनिक गरेको छ:
-
जुन २०२५: अथेन्टिकेटर एपमा नयाँ पासवर्ड थप्न नमिल्ने ।
-
जुलाई २०२५: सेभ गरिएका पासवर्डका लागि अटोफिल सुविधा बन्द हुने ।
-
अगस्ट २०२५: एपमा सेभ गरिएका सबै पासवर्ड स्थायी रूपमा हटाइने ।
प्रयोगकर्ताले अटोफिल सुविधा बन्द हुनुअघि नै सेभ गरिएका पासवर्डहरू एक्स्पोर्ट (export) गर्न सक्नेछन् । यसका लागि एपको सेटिङ मेनुमा गएर ‘Export Passwords’ विकल्प रोज्न सकिन्छ । एक्स्पोर्ट गरिएका पासवर्डहरू गुगल अकाउन्ट, आईक्लाउड किचेन (iCloud Keychain) वा माइक्रोसफ्ट एजजस्ता अन्य अटोफिल सेवामा इम्पोर्ट गर्न सकिनेछ ।
के हो पासकी, अनि किन छ सुरक्षित ?
पासकी पासवर्डको विकल्प हो । यसमा क्यारेक्टर, शब्द वा वाक्यांश याद गर्नुको सट्टा बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिन्ट, फेस आईडी) वा पिन प्रयोग गरेर पहिचान प्रमाणित गरिन्छ । पासवर्डहरू सर्भरमा स्टोर हुने र चोरी हुन सक्ने जोखिम हुन्छ भने पासकी प्रयोगकर्ताकै डिभाइसमा सुरक्षित रहन्छ । यसले गर्दा ह्याकरूले यसलाई चोर्न वा अनुमान गर्न लगभग असम्भव हुन्छ ।
पासकीको प्रयोगलाई बढावा दिनेमा माइक्रोसफ्ट एक्लो होइन । गुगल, एप्पल, अमेजनजस्ता अन्य ठुला प्रविधि कम्पनीहरूले यो प्रविधि अपनाइसकेका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १६, २०८२ ११:५२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
भादगाउँ– माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०८१ को नतिजा गत शुक्रबार सार्वजनिक हुँदा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–८ सुडालस्थित एक इँटाभट्टाको जस्ताको टहरामा बस्दै आएकी गोमा श्रेष्ठ स्थानीय किसानको धान रोपाइँको मेला गएर भर्खर फर्किएकी थिइन्।
चाँगुनारायण–८ सुडालको महेन्द्रग्राम माध्यमिक विद्यालयबाट एसइई दिएकी उनीलाई एसइईको नतिजा सार्वजनिक भयो भन्ने खबरले आफ्नो नतिजाबारे उत्सुक हुनु स्वाभाविकै हो। हतारहतार अनलाइनमार्फत आफ्नो नतिजा खोज्न थालिन्। नतिजा आउँदा खुसीको सीमा रहेन। उनी सर्वोत्कृष्ट अङ्क ४ जिपिएसहित उत्तीर्ण भइन्।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेर पनि ४ जिपिए हासिल गरेकी उनी भक्तपुरका ३० सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीमध्ये एक बन्न सफल भइन् भने चाँगुनारायण नगरपालिकाकै सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थी बनिन्। गोमाको थातथलो रामेछापको खनियाँपानी हो। उनी चार वर्षको उमेरमा अभिभावकसँग खनियापानीबाट भक्तपुर आएकी हुन्।
परिवारको आर्थिक कमजोर अवस्था र छोरी गोमाको पढाइप्रतिको रुचिका कारण खनियापानी छाडेर भक्तपुरको सुडाल आएको गोमाको बुबा मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए। ‘एकातर्फ कमजोर आर्थिक अवस्था अर्कोतर्फ छोरी गोमाले सानै बेलादेखि पढाइप्रति रुचि राख्ने भएकाले आफ्नो थातथलो छोडेर भक्तपुर आएँ, कामको खोजी गर्दै। त्यो बेला गोमा चार वर्षकी थिइन्’, मीनबहादुरले भने, ‘रामेछापको खनियाँपानीबाट भक्तपुर झर्नुको खास कारण छोरीको पढाइकै कारणले हो।’
भक्तपुर आएर इँटाभट्टामा काम सुरु गरेका मीनबहादुरले गोमालाई नजिकैको महेन्द्रग्राम माध्यामिक विद्यालयमा भर्ना गरिदिए। ‘खनियाँपानीको लेकबाट बेँसीसम्मको विद्यालय पुग्न एक घन्टा ओरालो लाग्नुपर्थ्यो। यसैले ज्याला मजदुरी गरेर, इँटा पारेर, भारी बोकेर भए पनि पढाउँला भनी भक्तपुर सरेका हौं’, उनले भने, ‘भक्तपुरमा कामको सिलसिलामा इँटाभट्टामा काम गरेँ, इँटा पारे, छोरीलाई इँटा भट्टासँगैको विद्यालयमा भर्ना गरिदिएँ।’
दिउँसो विद्यालय जाने गोमा साँझ बिहान भने इँटाभट्टको खलामा खेल्दै हुर्कन थालिन्। उमेरसँगै गोमाले बुबाआमाको काममा सघाउन थाथिन्। दिउँसो विद्यालय जाने, साँझ बिहान खलाको इँटा सुकाउन ओल्टाइपल्टाई गर्ने उनको दैनिकी बन्दै गयो। त्यसरी नै दैनिकी अघि बढेको गोमाले कक्षा ९ सम्म लगभग उनी रुटिनमा दैनिकी बिताइन्।
कक्षा १० पुगेपछि भने गोमाले आफ्नो दैनिकीलाई केही परिवर्तन गरिन्। ‘बुबाआमाले पनि अबको एक वर्ष पढाइ ध्यान दिन भन्नुभयो। एसइई दिनुपर्ने भएकाले विद्यालयले पनि पढाइमा जोड दिन सुझाव दिनुभयो। त्यसैले मैले आफ्नो दैनिकीलाई केही परिमार्जन गरेर पढाइमा ध्यान दिन थालेंँ। यसैको परिणाम आज मैले एसइईमा राम्रो नतिजा पाएँ’, उनले भनिन्।
गोमाले भविष्यको लक्ष्य डाक्टर बन्ने रहेको बताए। तर, त्यसको लागि कडा मेहनतका साथ पढेर छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्नुको विकल्प नभएको उनले बताइन्। ‘विज्ञान सङ्कायमा प्लस टु गरी नेपालको कुनै पनि मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्तिमा नाम निकालेर एम बिबिएस पढ्ने लक्ष्य छ। एक असल डाक्टर बनेर मेरो जन्मदाता, देश र जनताको निःस्वार्थ रुपमा सेवा गर्नु नै मेरो मुख्य लक्ष्य हो। यसका लागि कडा मेहनत चाहिन्छ भन्ने ज्ञान छ। सोही अनुसार तयारी गर्छु’, उनले भनिन्।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- प्रथम सेवा बिन्दुका विषयमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हालै जारी गरेको परिपत्रले आमजनमा अन्योल सृजना गरेको छ। केही निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था प्रथम सेवा बिन्दु रहेकोमा हटाइएको पत्रलाई फरक रुप बुझ्दा अन्योल सृजना भएको जनाइएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘ स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ (दोस्रो संशोधन) तथा नियमावली, २०७५ (प्रथम संशोधन) अनुसार अबदेखि प्रथम सेवा विन्दु (entry point health facility) केवल सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ। सोहीअनुसार, हालसम्म प्रथम सेवा विन्दुका रूपमा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको मान्यता २०७२ श्रावण १ गतेदेखि हटाइने भएको छ।’
तर, धेरैले प्रथम सेवा बिन्दु भन्ने नै हटेर रिफर आवश्यक नपर्ने निर्णय भएको रुपमा बुझेका छन्। त्यहीअनुसार पत्र सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएका छन्।
खाश निर्णय के हो ?
सरकारले स्वास्थ्य बीमा नियमावली (पहिलो संशोधन)मा उपदफा ६ थपेको छ। जहाँ प्रथम सेवा बिन्दु भन्नाले सरकारी स्वास्थ्य संस्था भन्ने बुझ्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। स्वास्थ्य बीमा ऐनमा पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्था नै प्रथम सेवा बिन्दु रहने प्रावधान छ ।
तर, यसअघि बोर्डले केही सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई पनि प्रथम सेवा बिन्दु मानेको थियो। ती धुलिखेल अस्पताल, बयलापाटा अस्पताल, आम्दा अस्पताल, चौरजहारी अस्पताल थिए। तर, साउन १ गतेदेखि ती अस्पताल प्रथम सेवा बिन्दु नरहने भएका छन्।
आमजनमा अन्योल सृजना भएको भन्दै यसरी तोकेरै पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत बोर्डले गरिरहेको सूचना अधिकारी विकेश मल्ल ठकुरी बताउँछन्। उनले भने, ‘जसलाई लक्षित गरेर परिपत्र गरिएको उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ। तर, त्यही पत्र आमजन माझ पुग्दा केही अन्योल सृजना भएको छ। त्यसलाई प्रस्ट पार्दैछौं।’
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं, संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन, नीतिहरु नबनेका कारण राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष लाभ कतिपय वर्ग समुदायले प्राप्त गर्न नसकेको पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले बताएका छन् । उनले घरेलु श्रमिकहरुको विषय संसदमा पनि प्रभावकारी रुपमा उठ्न नसकेको धारणा राखे ।
युवालयले अक्सफामसँगको साझेदारीमा आयोजना गरेको बेतलवी र हेरचाह कार्य सम्बन्धी राष्ट्रिय संवादमा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै प्रचण्डले घरेलु श्रम सेवा मात्र नभई यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने र सम्मानजनक काम भएको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले जवसम्म श्रमिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकिंदैन, तबसम्म प्राप्त भएको राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत र दीगो नहुने धारणा राखे ।
प्रचण्डले घरेलु श्रमलाई व्यवस्थित गर्न आइएलओ अभिसन्धि १८९ अनुमोदनका लागि संसदले थप प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने अपेक्षा पनि प्रकट गरे । उनले आगामी दिनमा घरेलु श्रमिकको विषयलाई कानुनी रुप दिने, मर्यादित बनाउने र न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको पहल गरिने प्रतिवद्धता पनि जनाए । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने काम आफू प्रधानमन्त्री भएकै समयमा गरिएको भन्दै यसले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको बताए । “केहि दिन अगाडीको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने २३ लाख व्यक्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भइसकेको जानकारी प्राप्त गरेको छु” प्रचण्डले भने, “स्थानीय तह मार्फत अनौपचारिक क्षेत्रका केहि हजार श्रमिक आवद्ध हुने प्रकृयामा रहेको थाहा पाउँदा सन्तोष लागेको छ ।”
सो अवसरमा बोल्दै प्रतिनिधिसभाकी सांसद रमा कोइरालाले आइएलओ महासन्धि १८९ को अनुमोदनमा जोड दिइन् । उनले घरेलु श्रमिकका लागि स्वदेशमा नै पर्याप्त अवसर रहेको भन्दै सरकारले न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको लागि काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । केहि पालिकाहरुले घरेलु श्रमिक लगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको पञ्जिकरणको काम सुरु गरेकोमा त्यसको प्रशंसा गर्दै त्यसलाई देशव्यापी बनाउनु पर्ने खाँचो औंल्याइन् । उनले घरेलु श्रमिक लगायतका लागि पनि कोषमा आवद्धता अनिवार्य शर्त रहेको भन्दै यसका लागि तीनवटै तहका सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
सांसद कोइरालाले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको तर्फबाट योगदान गरेर आकर्षिक गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । यसैगरी स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको परिचालन मार्फत सरकारले अझ धेरै उपलव्धि हासिल गर्न सक्ने भन्दै तर उनीहरुलाई ज्याला उपलव्ध गराउनु पर्ने बताइन् ।
सो अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरे, नगरपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा, घरेलु श्रमिक महिला युवा सञ्जालकी गोमा भण्डारी, अध्येता डा. मिना पौडेल, सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मी, युवालयका अध्यक्ष धर्मराज रिमाल लगायतले धारणा राखेका थिए ।
युवालयले अक्सफामसँगको सहकार्यमा विभिन्न प्रदेशहरुमा घरेलु श्रमिकको अवस्था र समस्या समाधानका विषयमा छलफलहरु सञ्चालन, अध्ययन गरेको छ ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
काठमाडौँ । नेपालका दुई ठुला डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आइएमई पे) र खल्ती प्राइभेट लिमिटेड (खल्ती)बिचको मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ । मर्जरपश्चात बनेको नयाँ कम्पनी ‘आइएमई खल्ती लिमिटेड’ ले आगामी १ साउन बिहीबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएसँगै दुई कम्पनीले एकीकृत कारोबारको मिति तय गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत ४ असार र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले १२ असारमामर्जरलाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
सोमबार दुवै कम्पनीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको सूचनाअनुसार, खल्ती प्राइभेट लिमिटेडको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडले सकार्ने गरी मर्जर प्रक्रिया टुङ्गिएको हो ।
मर्जरपश्चात कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३, पानीपोखरीमा रहनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १६, २०८२ ११:८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
