काठमाडौँ । डिजिटल भुक्तानी सञ्जाल फोनेपेले कुमारी बैंक लिमिटेडसँगको साझेदारीमा ‘कुमारी फोनेपे क्रेडिट कार्ड’ सार्वजनिक गरेको छ । फोनेपे क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत जारी गरिएको यो भर्चुअल क्रेडिट कार्ड कुमारी स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत कुमारी बैंकका ग्राहकका लागि उपलब्ध छ ।

पूर्ण रूपमा डिजिटल यस सेवाले प्रयोगकर्तालाई देशभर रहेका फोनेपे क्यूआर मर्चेन्टहरूमा स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सक्षम बनाउँछ । यस कार्डले परम्परागत क्रेडिट कार्डका सुविधाहरू जस्तै; ४५ दिनसम्मको ब्याजमुक्त अवधि र लचिलो किस्ताबन्दी जस्ता सुविधालाई क्यूआर भुक्तानीको सहजता र सुरक्षासँग जोड्ने बताइएको छ । 

यस अवसरमा कुमारी बैंकले ५० प्रतिशत क्यासब्याक (अधिकतम ५०० रुपैयाँसम्म) को विशेष अफर ल्याएको छ । यो अफर कुमारी फोनेपे क्रेडिट कार्डमार्फत गरिएका कारोबारहरूमा सीमित अवधिका लागि लागु हुनेछ । अफरले क्यूआर आधारित क्रेडिट भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै प्रयोगकर्तालाई दैनिक खर्चमा बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

“कुमारी बैंक फोनेपे क्रेडिट कार्ड नेटवर्कमा आबद्ध भएपछि हामीले हाम्रो पहुँचलाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेका छौं,” फोनेपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवश कुमारले भने, “यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई तत्काल, सुरक्षित र सजिलै भर्चुअल क्रेडिट पहुँच दिन सक्षम बनाएको छ । पूर्ण रूपमा भर्चुअल यो कार्ड क्रेडिटलाई सबै नेपालीका लागि सहज र समावेशी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हो ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १८, २०८२ ९:२९

काठमाडौं– संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेका विभिन्न समितिहरूको बैठक आज बस्ने भएको छ।

बुधवार अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र पूर्वाधार विकास समितिको बैठक आज बस्न लागेको हो।

बिहानको ११ बजे बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा समितिको वार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदा माथि आन्तरिक छलफल गरिने भएको छ।

आज बिहान ११ बजे बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको ४४औँ बैठकमा नेपाल पर्यटन बोर्डको हालसम्मको अवस्था, कार्य प्रगति र चुनौती तथा आगामी कार्य योजना बारे सम्बन्धित मन्त्रालय र बोर्डसँग छलफल गरिने कार्यसूची रहेको छ।

यस्तै, सिंहदरबारमा बिहान ११ बजे नै बस्ने भनिएको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ को सम्बन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्यहरूसँग छलफल गरिने कार्यसूची रहेको छ।

आज महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक दिनको २ बजे बस्दै छ। समितिको कामकारबाही सम्बन्धमा छलफल गरिने बैठकको कार्यसूची रहेको छ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत गठित पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ। बैठकमा मध्य पहाडी राजमार्गको जाजरकोट खण्ड र भेरी नदीको पुलको विषयमा छलफल गरिने कार्यसूची रहेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय व्यापार (ईकमर्स) मार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने सबै व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी पोर्टलमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै आगामी २ साउनभित्र सूचीकरणका लागि निवेदन पेश गरिसक्न आग्रह गरेको हो ।

विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८२ गत वैशाख २ गतेदेखि लागु भएसँगै विभागले ईकमर्स कारोबारलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालेको हो । ऐन लागु हुनुभन्दा पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका र नयाँ सुरु गर्न चाहने सबै प्रकारका अनलाइन व्यवसायीले यो नियम पालना गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

सूचीकृत हुनका लागि व्यवसायीले विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनका साथमा व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय र दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), मूल्य अभिवृद्धि कर नम्बर, व्यवसायीको सम्पर्क विवरण, ग्राहक सेवा तथा गुनासो सुन्नका लागि तोकिएको सम्पर्क व्यक्ति वा इकाईको विवरण जस्ता विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, सूचीकरणका लागि प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म वा कम्पनीको हकमा सम्बन्धित सञ्चालकहरूको पहिचान खुल्ने विवरण र व्यवसायको स्पष्ट सम्पत्ति विवरण जस्ता कागजातहरू पनि आवश्यक पर्ने विभागले जनाएको छ ।

विभागले आफ्नो वेबसाइट doc.gov.np मार्फत निवेदन दिन सकिने र पोर्टल सञ्चालन गर्ने तरिका (म्यानुअल) पनि सोही वेबसाइटमा राखिएको जानकारी दिएको छ । तोकिएको मितिभित्र सूचीकृत नभई व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेतर्फ पनि विभागले सचेत गराएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १८, २०८२ ७:१८

काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले विगतमा लगानी र रियल स्टेट केन्द्रित रहेको आफ्नो चर्चित ‘गोल्डेन भिसा’ नीतिलाई अब प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै परिमार्जन गरेको छ । सन् २०१९ देखि लागु भएको यो कार्यक्रम अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), जलवायु प्रविधि, क्लाउड कम्प्युटिङ र डिजिटल क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएका व्यक्ति आकर्षित गर्नतर्फ केन्द्रित भएको छ ।

दुबई सरकारले २०२३ मा मात्र एक लाख ५८ हजार गोल्डेन भिसा जारी गरेको थियो । तीमध्ये ठुलो संख्यामा एआई, क्लाइमेट टेक र अन्य उच्च प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषज्ञहरू छन् ।

यूएई सरकारले अब सम्पत्ति वा पूँजी लगानीमात्र नभई देशको आर्थिक र नवप्रवर्तन लक्ष्यसँग मेल खाने जनशक्ति विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेको हो । विशेषगरी महामारीपछिको समयदेखि सरकारको ध्यान लगानीभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउनतर्फ केन्द्रित छ । यसका लागि संस्कृति मन्त्रालय, खेलकुद मन्त्रालय र आबुधाबी रेसिडेन्ट्स अफिस जस्ता सरकारी निकायलाई जिम्मा दिइएको छ ।

दुबईस्थित कन्सल्टिङ कम्पनी जेएसबीका संस्थापक गौरोव केसवानीका अनुसार यूएईले अब प्रविधि र दिगोपनमा आधारित व्यवसाय र पेशामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । स्थानीय मिडिया खलीज टाइम्ससँग कुरा गर्दै केसवानीले लगानीमात्रै नभई देशको अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनमा योगदान दिन सक्ने जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे ।

२०२३ को तथ्यांकअनुसार गोल्डेन भिसा पाउनेमध्ये ४० प्रतिशत लगानीकर्ता, ६० प्रतिशत अन्य उच्चस्तरका श्रेणीबाट र २२ प्रतिशत बैंकिङ, नन-बैंकिङ, एआई र क्लाइमेट चेन्ज जस्ता क्षेत्रमा संलग्न पेशेवर छन् ।

यूएईमा हालैका वर्षहरूमा विश्वका शीर्ष २० हेज फन्डमध्ये ८ ओटा स्थापना भइसकेका छन्, जसले करिब ४८ अर्ब अमेरिकी डलरको कारोबार सम्हालिरहेका छन् । यस्तो पूँजीको आगमनसँगै सीईओ, सीटीओदेखि एआई कन्सल्टेन्ट र इन्फ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्टसम्मका कार्यकारी जनशक्तिको माग तीव्र रूपमा बढेको छ ।

योग्यता फराकिलो, माग उच्च

सुरुमा लगानीकर्ता र रियल स्टेट किन्नेहरूका लागि लक्षित यो भिसा योजना अहिले वैज्ञानिक, उत्कृष्ट विद्यार्थी, कोडर, निजी सम्पत्ति व्यवस्थापक र विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयका ग्राजुएटहरूसम्म फराकिलो बनाइएको छ ।

जेएसबीका अनुसार पछिल्ला ६ महिनामा २५० भन्दा बढी व्यक्तिले गोल्डेन भिसा प्राप्त गरेका छन्, जसमा एआई इथिक्स, ग्रिन फाइनान्स र क्लाइमेट इन्जिनियरिङ जस्ता क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

“पछिल्लो पाँच महिनामा मात्रै क्लाउड स्पेसलिस्ट, प्राइभेट बैंकर र एआई डेभलपरको माग निकै बढेको छ,” केसवानीले भने, “यी व्यक्ति केवल रोजगारी खोज्ने हैनन्, अर्बौँ डलरका रणनीतिका प्रमुख योजनाकार हुन् ।”

दिगो र लचिलो प्रणाली

यूएईको गोल्डेन भिसा कार्यक्रम अन्तर्गत पेशेवरहरू कुनै एक रोजगारदातामा सीमित रहनु पर्दैन । उनीहरूले उद्यमशीलता वा स्वतन्त्र परामर्शको बाटो समात्न सक्छन् ।

ब्याजमुक्त र दीर्घकालीन निवास (१० वर्षसम्म) सुविधा भएको यस कार्यक्रमको अर्को विशेषता भनेको लगानी र निवास अधिकारलाई छुट्याइएको व्यवस्था हो । यसअनुसार प्रारम्भिक लगानीको वापसी गरे पनि भिसा मान्य रहन्छ । यूएईले एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा पनि दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने रणनीति अघि बढाएको छ । 

टाइम्स अफ इन्डियाको सहयोगमा

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १८, २०८२ ७:४३

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका संस्थागत विद्यालयहरूमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति खुलाएको छ । एक सूचना जारी गर्दै महानगरले शैक्षिक सत्र २०८२/०८३ का लागि परीक्षा प्रणालीमार्फत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने जनाएको हो ।

इच्छुक विद्यार्थीहरूले आज अर्थात् १८ असारदेखि २७ असारसम्म अनलाइन आवेदन फाराम भर्न सक्नेछन् । छात्रवृत्तिका लागि प्रवेश परीक्षा भने आगामी ३ साउन बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । परीक्षामा माध्यमिक तह कक्षा १० को पाठ्यक्रममा आधारित १०० वटा वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू सोधिने महानगरले जनाएको छ ।

विद्यार्थी तथा अभिभावकले महानगरपालिकाको वेबसाइट entrance.kathmandu.gov.np मा गएर सिधै अनलाइन आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सूचनामा उल्लेख गरिएअनुसार, विद्यालयगत छात्रवृत्तिको कोटा र परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी विस्तृत विवरण पछि प्रकाशन गरिनेछ । थप जानकारीका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइट www.kathmandu.gov.np हेर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १८, २०८२ ६:४४

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जालमा चरित्रहत्या र अपाच्य कमेन्ट तथा मेसेजबाट पीडित गायिका एलिना चौहान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेट्न पुगेकी छिन् । सोमबार साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी उनी पीडकहरूलाई आवश्यक कारबाही र न्यायका लागि गृहमन्त्री भेट्न पुगेकी हुन् ।

गृहमन्त्रीसँगको भेटपछि उनले आवश्यक सहयोग प्रदान गरेको भन्दै धन्यवाद समेत व्यक्त गरेकी छिन् । “तपाईँहरूको साथ र सम्भावनाले मलाई अझ अघि बढ्ने हिम्मत दिएको छ,” उनले भनेकी छिन् । व्यक्तिगत जीवनमा आँच पुर्‍याउने तहमा उत्रिएर गालीगलौज र चरित्रहत्या जस्ता कार्यहरू सह्य नहुने गायिका चौहानले स्पष्ट पारेकी छिन् ।

“आत्मसम्मानको रक्षा गर्न बाध्य भई मैले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएकी छु,” उनले भनिन्, “यो कुरा रिस वा घृणाले होइन, आफ्नो अस्तित्वको सुरक्षा गर्ने अधिकारले उठाइएको कदम हो ।”

गायिका चौहानले आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने चार जना व्यक्तिविरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा औपचारिक उजुरी दर्ता गराइसकेकी छिन् । ब्युरोमा उजुरी दिएपछि टेकपानासँग कुरा गर्दै गायिका चौहानले आफूले यसअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेकै व्यक्तिमध्येबाट चार जनाविरुद्ध निवेदन दिएको जानकारी दिएकी छिन् ।

यसअघि चौहानले प्रहरीमा उजुरी दिए पनि कारबाही नै नहुने गुनासो गरेकी थिइन् । प्रहरीले कारबाही अगाडि नबढाएको विषयलाई लिएर नै उनी गृहमन्त्री लेखकसँग भेट्न पुगेकी हुन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १७, २०८२ १२:५९

काठमाडौँ । सहरी जीवनशैलीका कारण घरपालुवा कुकुरहरूमा बढ्दै गएको एक्लोपन, बेचैनी र व्यवहारिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न भारतमा डफेयर (Doffair) नामक नयाँ मोबाइल एप सार्वजनिक भएको छ । यो एप भारतका सहरी कुकुरहरूका लागि उपयुक्त साथीहरू खोज्न मद्दत गर्ने एक म्याचमेकिङ प्लेटफर्म हो ।

डफेयरका संस्थापक मौर्य कम्पेल्लीले आफूले कुकुर पाल्न नसके पनि अरूको घरमा जाँदा पाल्तु जनावरहरू कति एक्लो र असामाजिक थिए भन्ने कुरा अवलोकन गरेर एपको आइडिया आएको बताएका छन् । सहरी जीवनशैलीले जनावरहरूलाई सामाजिकीकरणका लागि पर्याप्त ठाउँ नदिने उनको भनाइ छ ।

एपको टोलीले पशु चिकित्सक, पाल्तु जनावरका अभिभावक लगायतसँग कुरा गर्दा धेरै कुकुरहरू नियमित रूपमा अन्य कुकुरहरूसँगको अन्तरक्रियाको कमीका कारण चिन्ता, अल्छीपन र व्यवहारिक समस्याबाट ग्रसित भएको पत्ता लगाएको थियो । “यो केवल खेल्ने साथी वा प्रजननको बारेमा मात्र सम्बन्धित नरहेको थाहा पायौँ,” संस्थापक कम्पेल्लीले भनेका छन्, “यो भावनात्मक कल्याणको सवाल थियो । कुकुरहरूलाई पनि सामाजिक रूपमा घुलमिल हुने अवसर चाहिन्छ, जसरी हामीलाई चाहिन्छ ।”

डफेयरले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्ना कुकुरहरूका लागि प्रोफाइल तयार पार्न अनुमति दिन्छ । यसमा कुकुरको नस्ल, ऊर्जा स्तर (energy level), स्वभाव र प्राथमिकता जस्ता विवरणहरू समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता विवरणले नजिकैका अन्य घरपालुवा जनावरहरूसँग मिल्दोजुल्दो साथीहरू फेला पार्न मद्दत गर्छ । प्रयोगकर्ताहरूले लोकेसन, व्यवहारिक विशेषताको आधारमा फिल्टर गर्न सक्छन् र समान रुचिको आधारमा प्लेडेट (playdates) को योजना पनि बनाउन सक्छन् । यो एप केवल कुकुरहरूको रोमान्टिक जोडी बनाउनका लागि मात्र नभई साथी र सान्त्वनाका लागि पनि भएको एप डेभलपरले जनाएको छ ।

यो एप गत मार्चमा १०० जना प्रयोगकर्ता माझ परीक्षणको रूपमा सुरु गरिएको थियो । दुई महिनाभित्रै यसको डाउनलोड १० हजार भन्दा बढी पुगिसकेको छ । पाल्तु जनावरका कार्यक्रमहरूका भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका कारण यसको प्रारम्भिक वृद्धि अर्गानिक रहेको छ । हैदराबाद, मुम्बई र बेङ्गलुरू जस्ता सहरहरूमा यसले राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । सुरक्षाको लागि एपमा फोन नम्बर भेरिफिकेसन, खोप प्रमाणपत्र र पाल्तु जनावरका फोटो अपलोड गर्ने सुविधा छन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १७, २०८२ १३:४०

काठमाडौँ । फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम जस्ता कम्पनीहरूको स्वामित्व रहेको मेटाले ‘मेटा सुपरइन्टेलिजेन्स ल्याब्स’ नामक नयाँ समूह घोषणा गरेको छ । ब्लुमबर्ग को रिपोर्ट अनुसार, कम्पनीका सीईओ मार्क जुकरबर्गले कम्पनीको एआई कार्यको नेतृत्व गर्नका लागि मेटाका कर्मचारीहरूलाई पठाएको एक मेमोमा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।

यस नयाँ समूहको नेतृत्व अलेक्जेन्डर वाङले गर्नेछन्, जो मेटाको प्रमुख एआई अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहनेछन् । वाङ यसै महिनाको सुरुमा मल्टी-बिलियन डलरको सम्झौताको अङ्गको रूपमा मेटामा सामेल भएका थिए । उनी यसअघि स्केल एआईका सीईओ थिए । ब्लुमबर्ग का अनुसार, गिटहबका पूर्व सीईओ नट फ्रिडम्यानले वाङलाई यो डिभिजनको नेतृत्व गर्न सघाउने छन् ।

मेटाले आफ्नो एआई प्रयासलाई थप बलियो बनाउनका लागि ११ जना नयाँ एआई-केन्द्रित कर्मचारीहरूलाई पनि नियुक्त गरेको छ । जसमा एन्थ्रोपिक, गुगल डिपमाइन्ड र ओपनएआईका पूर्व कर्मचारीहरू समावेश छन् ।

द भर्जका अनुसार, जुकरबर्गले सम्भावित कर्मचारीहरूलाई आठ-अङ्कको दायरामा (करोडौँ) डलरको अफर दिइरहेका छन् । मेटाको यो कदमलाई अन्य ठुला एआई कम्पनीहरूभन्दा पछाडि परेको अवस्थालाई सुधार्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ ।

सीएनबीसीले जुकरबर्गको पूरा मेमो जस्ताको त्यस्तै छापेको छ । जसमा जुकरबर्गले भनेका छन्, “अर्को एक वर्ष वा सोभन्दा बढी समयमा हाम्रो अर्को पुस्ताका मोडेलहरूमा अनुसन्धान सुरु गर्ने ।” यसको उद्देश्य एआईको क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा पुग्नु हो ।

यसका अतिरिक्त मेटाले मिरा मुरातीको थिङ्किङ मसिन ल्याब, पर्प्लेक्सिटी, र इल्या सुत्स्केभरको सेफ सुपरइन्टेलिजेन्स जस्ता कम्पनीहरू खरिद गर्ने प्रयास समेत थालेको थियो । यद्यपि, यी कुनै पनि वार्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दा औपचारिक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १७, २०८२ १४:१६

काठमाडौँ । सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षा र व्यवस्थित प्रयोग सुनिश्चित गर्न ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नीति २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै बढ्दो डेटा दुरुपयोगका चुनौतीको सम्बोधन, गोपनीयता र डेटा सम्बन्धी अधिकारलाई सशक्त बनाउने लक्ष्यका साथ नीति ल्याउन थालिएको हो । 

वर्तमान संविधानमा सूचनाको हक र गोपनीयताको हक जस्ता मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरिएका छन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, राष्ट्रिय तथ्याङ्क ऐन २०७९ र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ ले डेटा संरक्षणसम्बन्धी केही व्यवस्था गरिएको छ । तर डेटाको स्वामित्व, स्थानान्तरण, उपयोग र समग्र डेटा गभर्नेन्सलाई संस्थागत गर्न विशिष्ट नीतिको भने अभाव थियो । त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै सरकारले नागरिकको डेटामाथिको पहुँच, नियन्त्रण र सुरक्षालाई गहिरो रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको ई-गभर्नेन्स बोर्डले नीतिगत प्रयास थालेको हो ।

प्रस्तावित नीतिमा डेटा संरक्षण बोर्ड स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो बोर्डले नै व्यक्तिगत डेटा सङ्कलनदेखि विसर्जनसम्मका सम्पूर्ण कार्यको नियमन गर्नेछ बताइएको छ । मस्यौदा अनुसार बोर्डले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय डेटा संरक्षण मापदण्डहरूको पालना गराउने, डेटा अडिट गर्ने र डेटा ब्रिचका घटनामा अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार राख्नेछ ।

नीतिले डेटा धनीको अधिकारलाई सर्वोपरि राखेको छ । डेटा सङ्कलनदेखि विसर्जन गर्दासम्म सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकारको प्रयोग, सहमति र स्वामित्व समेतका प्रक्रियाहरू निर्धारण गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै डेटा धनीको सहमतिबिना डेटा परिमार्जन, स्थानान्तरण, आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई कसुर र सजायको व्यवस्थासहित कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।

अपवाद बाहेक व्यक्तिले चाहेको समयमा आफ्नो डेटामा पहुँच, डेटा सङ्कलन, प्रशोधन, परिमार्जन, प्रयोग र विसर्जन गर्न पाउने अधिकार कानुनमै व्यवस्था गरिनेछ ।

व्यक्तिगत डेटालाई अनधिकृत प्रयोग तथा पहुँचबाट सुरक्षित राख्न सूचना सुरक्षा प्रणाली विकास गरिने बताइएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोगमा आएका सुरक्षाका मापदण्डहरूको पालना गर्दै व्यक्तिगत डेटा दुरुस्त, पहुँचयोग्य र सुरक्षित बनाइनेछ ।

संवेदनशील डेटाको पहुँचमा मल्टी-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन र नोटिफिकेसन विधि अपनाइने विषय पनि मस्यौदाले समेटेको छ ।

डेटालाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्नका लागि इन्क्रिप्सन, डेटाको ब्याकअप, भौतिक सुरक्षा लगायतका विधि/प्रविधिको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

त्यस्तै सरकारी निकाय तथा अन्य सङ्घ संस्थाहरूले व्यक्तिगत डेटा सङ्कलन गर्दा प्रयोगको उद्देश्य खुलाइ सोही उद्देश्यका लागि मात्र व्यक्तिगत डेटा सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । अनधिकृत रूपमा डेटा सङ्कलन, प्रयोग तथा दुरुपयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।

नीतिले सुरक्षित डेटा गभर्नेन्सको दीर्घकालीन सोच राखेको छ । जसका लागि व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षित उपयोग र साझेदारी सुनिश्चित गर्ने तथा डेटा संरक्षणका मापदण्डहरू परिपालना गर्ने रणनीति लिइनेछ । यसले नेपालमा डिजिटल युगमा नागरिकको गोपनीयता र डेटा अधिकारको संरक्षणका लागि एक महत्त्वपूर्ण फड्को मार्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ ।

बोर्डका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले सार्वजनिक परामर्शका लागि नीतिगत मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको बताए । “अबको १५ दिनसम्ममा सरोकारवालाहरूले यसमा आफ्नो सल्लाह सुझाव दिन सक्नु हुनेछ,” उनले भने । बोर्डलाई ईमेल मार्फत डेटा संरक्षण नीति बारे सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराउन सकिनेछ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी अबको ३ महिना जतिमा नीति जारी हुने अपेक्षा बोर्डले राखेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १७, २०८२ १४:४७