सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै जनतालाई सर्वसुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अग्रणी संस्थाका रुपमा परिचित नेपाल मेडिकल कलेज पछिल्लो चार वर्षदेखि नयाँ नेतृत्व र व्यवस्थापनमा छ। वीरगञ्जमा सफलतापूर्वक २५ वर्षदेखि नेशनल मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दै आएका प्रा.डा.जैनुद्धिन अन्सारीको नेतृत्वले कलेज लिएपछि चिकित्सा शिक्षासँगै स्वास्थ्य सेवामा निक्कै सुधार भएको कलेजकी प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर सबिहा यासमिन बताउँछिन्। अहिले कलेजको समग्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रबन्ध निर्देशक डा. सबिहाको काँधमा छ । 

हात्तिवनस्थित लिटिल एञ्जल्स स्कुलबाट प्लस टू तथा विरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस गरेकी सबिहाले एमडी दोस्रो वर्षको अध्ययन गर्दागर्दै नेशनल मेडिकल कलेजको एचआर प्रमुख र एकेडेमिक डाइरेक्टर भएर पाँच वर्ष काम गरिन् । पछिल्लो चार वर्षयता नेपाल मेडिकल कलेजको डाइरेक्टर हुँदै डेढ वर्षदेखि म्यानेजिङ डाइरेक्टरको रुपमा कार्यरत डा. सबिहा कुनैपनि विषयमा निर्णय गर्दा गहन अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिने बताउँछिन् । त्यसो त डा. सबिहाको कार्यकुशलतालाई मलजल गर्ने काम उनको पारिवारिक वातावरणले पनि सहयोग गरेको छ। मुस्लिम परिवारमा भएपनि उनका बुबा छोराछोरी दुवैलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने पक्षका छन्। परिवार त्यसमाथि बुबाको सकारात्मक सोच र दृष्टिकोणका कारण आफ” अगाडी बढ्न सकेको बताउँछिन् डा. सबिहा । उनको परिवारलाई नै वीरगञ्जमा प्रेरणाको स्रोत मानेर छोरीहरुलाई विद्यालय पठाउनेको ठूलो जमात छ । उनीसँग नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र, चिकित्सा शिक्षाको बर्तमान अवस्था, चुनौति, संभावना र अवसरका विषयमा गरिएको कुराकानीः 

तपाईंले सानै उमेरमा प्रबन्ध निर्देशक जस्तो चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएको छ। कत्तिको सहज/असहज अनुभव गरिरहनुभएको छ ? 

कुनैपनि संस्था सञ्चालन गर्न एउटा परिपक्व टीमको आवश्यक्ता पर्दछ । नेपाल मेडिकल कलेज भित्र फ्याकल्टी, नर्स, कर्मचारी तथा विद्यार्थी गरी झण्डै दुई हजार जनाको ठूलो परिवार छ । म प्रबन्ध निर्देशकको पदमा रहिरँदा मसँग रहनुहुने फ्याकल्टी, नर्स, कर्मचारीहरु सिस्टममा रहेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुहुन्छ । कलेज सञ्चालक, प्रिन्सिपल, अस्पताल निर्देशक, विभागीय प्रमुखहरु, डाक्टर, नर्स तथा कर्मचारीहरुले मप्रति गर्नु भएको विश्वास र भरोसाले मलाई काम गर्न सहज भइरहेको छ ।

आफूभन्दा सिनियरहरुसँग काम गर्दै जाँदा उमेर र अनुभवका हिसाबले समस्या परेको छ कि छैन? 

अहिलेसम्म त्यस्तो महशुस भएको छैन । म कुनैपनि विषयमा काम गर्दा टीमवर्क प्रति विश्वास गर्छु । प्रत्येक विषय र समस्याहरुमा गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्दछु । कलेजमा धेरै सिनियर व्यक्तित्वहरु भएपनि उहाँहरुले मलाई साथ, सहयोग र हौसला दिइरहनु भएको छ । तथापि, कहिलेबाहिँ काम गर्दै जाँदा चुनौी र समस्या नआउने भन्ने हुँदैन । त्यस्तो बेला म हतार नगरीकन सबैको राय, सुझाव लिएर निर्णय गर्दछु । काम गराईका हिसाबले आजको समयमा पुरुष भन्दा महिला बढी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको पाइन्छ। 

एक दशकदेखि नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा बारेमा जानकार हुनुहुन्छ, नेपालको अवस्था कस्तो छ ? 

हाम्रो चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय भएपनि सिमित विद्यार्थीहरुको पहुँचमा भयो । निजी क्षेत्रले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पुर्याएको योगदान सरकारी भन्दा प्रभावकारी छ। हाम्रा विद्यार्थीहरु सकेसम्म चिकित्सा शिक्षा नेपालमै पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ तर, सीमित सिट संख्या भएकाले हरेक वर्ष लाखौं खर्च गरेर विद्यार्थीहरु चाइना, बंगलादेश, रसिया लगायतका देशहरुमा अध्ययनका लागि जान बाध्य हुनुहुन्छ । हामीसँग निजी, सरकारी गरी २५ वटा मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा वार्षिक २१ सय बढी विद्यार्थी भर्ना भइरहँदा ५६० भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीहरु नेपालमा अध्ययन गर्न आइरहेका छन् । बीडीएसमा करिब ६ सयको हाराहारीमा सीट हुन्छ । विएस्सी नर्सिङमा लगभग १३ सय र एमडी÷एमएसमा करिब ३ देखि ४ सयको हाराहारीमा सिट छ । यस हिसाबले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको अन्तराष्ट्रिय केन्द्रविन्दू बनाउन सकिन्छ । दक्ष प्राविधिक स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने सवालमा निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान पुरयाई रहेको भएपनि सरकारी तवरबाट आशातित सहयोग र प्रोत्साहन छैन। 

स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्दा अझैपनि जनताका घरदैलोसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन नसक्दा दूरदराजका जनताहरु गुणस्तरीय उपचार नपाएर बसेको अवस्था छ। हामी निजी मेडिकल कलेजहरुले देश र जनतालाई गर्नुपर्ने सहयोग र सहकार्य गरिरहेकै छौं। यदी निजी मेडिकल कलेजहरुले जनतालाई सर्वसुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नदिने होभने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली विकराल अवस्थामा पुगिसक्थ्यो । सरकारले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँगै गरिब, विपन्न नागरिकको उपचारमा निजी मेडिकल कलेजहरुले योगदान गरेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको मेडिकल शिक्षालाई अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीसँग जोड्दै स्वास्थ्य सेवालाई अझ सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ । तर, राज्यले पनि हामीलाई आवश्यक वातावरण बनाइदिनु पर्यो। 

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहँदाका चुनौतिहरु के के छन् ? 

चुनौति त हरेक क्षेत्रमा हुन्छन् नै । तथापि, मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहँदा स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा केही चुनौतिहरु छन् । एउटा नीतिगत चुनौति छ, अर्को लगानीको चुनौति, सँगसँगै स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएर आउने सुरक्षा चुनौति पनि छ । नितीगत चुनौतिको कुरा गर्दा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न हाम्रो ऐन, कानुन र निर्देशिका व्यवसायी मैत्री भएन, मेडिकल कलेज खोल्ने प्रारम्भिक चरण देखि नै सरकारी असहजताहरु व्यहोरिरहनु परेको छ । त्यसमाथि, हाम्रो नियम कानुनहरु प्रष्ट र व्यवसायीमैत्री भएनन्। 

लगानीतर्फ मेडिकल कलेज खोल्दा ठूलो लगानी गर्नुपर्दछ । सुरुमा लगानी जुटाउनै चुनौति, यदी लगानी जुटाएर खोलिहाले पनि त्यसको रिटर्न र सुरक्षणको ग्यारेण्टी छैन । कर्मचारीहरुको तलब बढिरहँदा विद्यार्थीबाट लिन पाउने शैक्षिक शुल्क समायानुकूल समायोजन नहुँदा हामी मारमा परेका छौं। 

अर्को स्वास्थ्य सेवा र पेशागत सुरक्षाको ठूलो चुनौति छ । मेडिकल कलेज सञ्चालक, डाक्टर, नर्सहरुमाथि दुव्र्यहार र कुटपिट हुने, भौतिक संरचना तोडफोड गर्ने घटनाहरु भइरहन्छन् । पछिल्लो समय दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहँदा हामीलाई दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनको चुनौति पनि थपिँदै गएको छ। 

 

नेपाललाई कसरी अन्तराष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षाको हव बनाउन सकिएला ?
नेपालमा अन्य विषय पढ्न खासै विदेशी विद्यार्थी आउँदैनन्, तर, चिकित्सा शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीको राम्रो आकर्षण भएकोले हामीले त्यसलाई क्यास गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिले एमबीबीएसमा दिइएको एक सय सिट संख्यालाई १५० बनाउँ । यसले नेपाली विद्यार्थीलाई दिइने छात्रबृत्तिको पनि सिट बढ्छ । पछिल्लो समय जतिपनि प्रतिष्ठानहरु खुलिरहेका छन् त्यहाँपनि विदेशी विद्यार्थीहरु पढ्न आउँछन्। 

त्यसैगरी, नेपालको मेडिकल शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रमाणीकरणमा सरकार आफैं लागेर विश्वब्यापी बनाउन लाग्नुपर्छ । हामीबाट उत्पादन भएका एमबीबीएस र पीजी विद्यार्थीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन सकियो भने नेपालकोलागि ठूलो सफलता प्राप्त हुने थियो । यसले प्रत्यक्षरुपमा हाम्रो चिकित्सा शिक्षालाई अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउनुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न टेवा पुग्छ। 

सरकारले चिकित्सा शिक्षाको विस्तार र विकासमा काम गरेपनि निजी क्षेत्रबाट सहयोग भएन भन्छन् नि?

सरकारलाई निजी क्षेत्रले सहयोग गरेपनि हाम्रा समस्या हल गर्ने कोशिष भएन । राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ को दफा १८ (१) (क) मा “उपसङ्कलन, सञ्चालन लागत, मुद्रास्फिति, भू‑स्थिति, छात्रवृत्ति दर आदि आधारमा स्नातक तहका कार्यक्रमको शुल्क विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले निर्धारण गर्नेछ ।” उल्लेख भएपनि शुुल्क समायोजन भएको छैन । जसरी कर्मचारीहरुको तलब, सुविधा बढ्छ त्यसरी नै शुल्क समायोजन गर्दा निजी क्षेत्रलाई मार पर्दैन। 

त्यस्तै, पछिल्लो समय राजनीतिक स्वार्थ सिद्धका लागि निजी मेडिकल कलेजहरु प्रयोग भए । सस्तो लोकप्रियताका लागि सत्य कुरा लुकाएर जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम भयो । हाम्रा सकारात्मक विषयहरु ढाकछोप गरियो । निजी मेडिकल कलेजले दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमा जसरी योगदान दिइरहेको छ, त्यसरी नै सर्वसुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । यसले प्रत्यक्षरुपमा नेपाली जनतालाई नै फाइदा भइरहेको छ । भने, निजी मेडिकल कलेजहरुले रोजगारी सृजना गर्न पनि योगदान दिएको छ । हामीले स्थानीय सरकार देखि केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । यी कुराहरुलाई सरकारले मुल्यांकन गरी नियम कानुनहरु व्यवसायी मैत्री बनाउन जरुरी छ। 

निजी मेडिकल कलेजहरुको सिट संख्या घटाउँदा प्रत्यक्षरुपमा नेपाली विद्यार्थीहरु नै मारमा परेका छन् । अहिले सरदर आठ हजारको संख्यामा विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षामा पास गर्छन्, हामीसँग एमबीबीएस, विडिएस, विएस्सी नर्सिङ लगायतमा लगभग ३५ सयदेखि ४ हजार सिट होला । बाँकी सबै विद्यार्थीहरु करोडौं खर्च गरेर छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेश, चीन, रुस, लगायतका देश गए, यसले नेपाललाई नै वेफाइदा भयो नि!

विगतको परिवेशमा जसरी विरगञ्ज चीनी कारखाना, कार्पेट फ्याक्ट्री, भृकुटी कागज कारखानाहरु धरासायी बनाइयो त्यसरी नै चिकित्सा शिक्षालाई धरासायी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । हाम्रो चिकित्सा शिक्षा असफल भयो भने मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि ठूलो घाटा हुने भएकोले राज्यले सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ।

निजी मेडिकल कलेजले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छैनन् भन्ने कुरालाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? 

हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र जनतालाई सर्वसुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा काम गर्ने जनशक्ति तयार गर्ने सवालमा कम्प्रोमाइज हुँदैन । हामीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा दिए नदिएको हरेक वर्ष गरिने अनुगमनबाटै थाहा हुन्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतको अनुगमन पछिमात्रै विद्यार्थीको सिट संख्या तोकिन्छ । त्यसो त नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षामा विदेशमा पढेर आएका विद्यार्थीको भन्दा हाम्रा विद्यार्थीको पास रेट राम्रो छ । नेपालमै पढेर विदेशमा सफलतापूर्वक काम गरिरहेका नेपालीको संख्या पनि धेरै भएकोले हामीले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको प्रमाणित हुन्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो। 

 

नेपाल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ? 

नेपाल मेडिकल कलेज विगत २६ वर्षदेखि अनवरत गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको प्रतिष्ठीत संस्था हो । हामीले सरकारले निर्धारण गरेका सबै मापदण्डहरु पुरा गरेका छौं । चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबीबीएस, विडीएस÷एमडीएस, एमडी÷एमएस, विएस्सी, नर्सिङ, एमएस्सी नर्सिङ, विएस्सी एमआइटी, विएस्सी ल्याबमेड जस्ता कार्यक्रममा करिब एक हजार माथी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जनशक्तिको कुरा गर्दा फ्याकल्टी, स्टाफ नर्स तथा कर्मचारी गरी एक हजारभन्दा बढी हुनुहुन्छ । हामीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गरेकै कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने प्रवेश परीक्षामा कलेज विद्यार्थीको पहिलो रोजाई बनेको छ । यसका अलावा विदेशी विद्यार्थीहरु समेतले हामीलाई पहिलो रोजाईमा राख्नु भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षाको तथ्यांकले देखाउँछ। 

स्वास्थ्य सेवातर्फ कलेजले नविनतम स्वास्थ्य उपकरणसहित दक्ष तथा विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा उपचार सेवा दिइरहेको छ । जनरल ओपिडीमा मात्रै दैनिक एक हजार देखि १२ सयको हाराहारीमा बिरामीहरु आइरहनु भएको छ । हामीसँग आइसियू, एनआइसियू, पिआईसियू, एचडियू, सिसियू, न्यूरो आइसियू जस्ता सघन उपचार सेवाहरु उपलब्ध छन् । २४ सै घण्टा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको इमरजेन्सी सेवा, अत्याधुनिक प्रयोगशालासहित ब्लड बैंक, जनरल शल्यक्रियादेखि दूरबिनबाट गरिने शल्यक्रिया उपलब्ध छ । ५ सय शैयाको अस्पतालमा जनरल वेड देखि क्याविन वेड उपलब्ध छ । अस्पतालमा १० प्रतिशत शैया विपन्न, असहाय नागरिकलाई छुट्याएका छौं । मिर्गौला रोगीहरुको उपचारका लागि हामीसँग ४४ वेडको अत्याधुनिक डायलाइसिस सेवा छ, जहाँ दैनिक एक सयको हाराहारीमा डायलाइसिस सेवा दिइरहेका छौं । जनरल ओपिडीमा स्वास्थ्य सेवा लिन नसक्नेहरुको लागि इएचएस अर्थात् पेयिङ सेवा समेत उपलब्ध छ।

डेण्टलतर्फ हामीले १२५ वेडको छुट्टै डेण्डल भवन निर्माण गरी सेवा दिइरहेका छौं । गत वर्षको फागुन १३ गते मात्रै कलेजको रजत जयन्तिका अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट भवनको उद्घाटन गर्यौं जहाँ, पछिल्लो समयका अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरणबाट दाँत तथा मुखको स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै प्रकारका उपचार सेवा पाइन्छ । हामीसँग CBCT (Cone–Beam Computed Tomography) एक विशेष प्रकारको घम् एक्स–रे प्रविधि समेत रहेको छ । जुन दाँत र गिजा सम्बन्धी उपचारका लागि प्रयोग गरिन्छ । यो मेसिनले टाउको वरिपरि घुमेर धेरै कोणबाट एक्स–रे तस्बिर खिच्छ र त्यसलाई कम्प्युटरले घम् मा रूपान्तरण गर्छ।

निजी मेडिकल कलेजहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेनन् पैसामुखी भए भनिन्छ नि? 
नेपाल मेडिकल कलेजले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत विभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरु दिइरहेको छ । गरिब, विपन्न, असहाय नागरिकलाई उपचार सेवामा छुट दिएका छौं । समय–समयमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, दन्त शिविरहरु चलाईरहेका छौं । स्थानीय तह गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर नगरबासीहरुलाई उपचार सेवामा सहुलियत दिएका छौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालित छ । हामी सर्वसुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं। 

कलेजको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन के के भइरहेको छ ? 

स्वास्थ्य सेवा मेडिकल कलेजको मेरुदण्ड हो । स्वास्थ्य सेवालाई अझ बढी चुस्तदुरुस्त, प्रभावकारी बनाउन कलेज व्यवस्थापन सक्रिय छ । प्रत्येक विभागमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु उपलब्ध हुनुहुन्छ । चिकित्सकीय सेवा र ल्याब परीक्षणका सेवाहरुलाई डिजिटाइजेसन गरिरहेका छौं । स्वास्थ्य सेवालाई अझ गुणस्तर बनाउन १२८ स्लाइसको नयाँ सिटी स्क्यान तत्कालै जडान गर्दैछौं । दक्षिण एसियामै पहिलो पटक फिलिप्सको एआई कम्प्रेस सेन्सयुक्त, हेलियम फ्रि, ७० सिमी वाइड बोर्ड भएको एमआरआई जडान गर्न गइरहेका छौं । यसका अलावा नेपाल मेडिकल कलेजलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको केन्द्रविन्दू बनाउनका लागि मुटु रोगको उपचार थालनी गर्न क्याथ ल्याब स्थापनाको काम अगाडी बढिसकेको छ । क्यान्सर रोगको उपचारमा अहिले पनि विशेषज्ञ सहित किमोथेरापी सञ्चालनमा छ । निकट भविष्यमा अंकोलोजी सेन्टर बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा चिकित्सा सेवामा नविनतम प्रविधि भित्र्याउँदै जनतालाई सर्वसुलभ शुल्कमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हामी लागि परेका छौं। 

अन्त्यमा, आम नागरिक तथा सरोकारवालालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? 

नेपाल मेडिकल कलेजलाई गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको आशा र भरोसाको केन्द्रविन्दू बनाउनु हाम्रो मूल उद्देश्य हो । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नु निक्कै नै चुनौतिपूर्ण हो । तथापि, स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षालाई व्यवसाय भन्दापनि सामाजिक सेवाको दृष्टिकोणले अगाडी बढाएका छौं। 

अर्को कुरा, पछिल्लो समय हामी युवाहरु बढी नै विदेशमुखी भइरहँदा युवाहरुलाई स्वदेशमै टिक्ने वातावरण तयार गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसकालागि कतिपय अवस्थामा हाम्रा ऐन, कानुन र नितीहरु व्यवहारमैत्री छैनन् । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट नेपाललाई विश्वमाझ परिचित गराउँदै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । नेपाललाई विदेशी विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिन्छ तर, त्यसका लागि हाम्रो नीति, नियमहरुमा व्यापक सुधार गर्नु जरुरी भइसक्यो । निजी क्षेत्र सरकारसँग मुलुकको स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधार्न हातेमालो गर्न तत्पर छ । विश्व एआई, मसिन लर्निङको युगमा प्रवेश गरिरहँदा हामी पुरानै सिस्टममा अल्झनु हुँदैन । नेपाल मेडिकल कलेजलाई समयानुकुल सुधार गर्न लागि परेकाले तपाई सरोकारवालाहरुको सकारात्मक सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछु। 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

सुर्तीजन्य पदार्थबिरुद्धका कानुन निर्माणमा नेपाल विश्वकै अग्रणी देश बनेको छ। केही दिनअघि मात्रै विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई उक्त उपलब्धीका लागि पुरस्कृत समेत गरिएको थियो। 

‘सगरमाथाबाट मात्रै चिनिइरहेको’ देशलाई आफूले कामबाट विश्वलाई चिनाउने महत्वपूर्ण अवसर नेपालले यसपल्ट प्राप्त गर्यो। नेपाललाई यो उचाइसम्म पुर्‍याउन धेरैको योगदान छ। त्यसमध्येका एक हुन् डा तारा सिंह बम। दुई दशकदेखि सिंगापुरलाई बासस्थान बनाइरहेका उनी हाल भाइटल स्ट्राटेजीजमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका लागि टोबाको कन्ट्रोल डाइरेक्टर छन्। एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका देशका लागि काम गरिरहेका छन्। 

उनको यही योगदानको कदर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै ‘स्वास्थ्य मन्त्री ब्लुमवर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार’बाट सम्मानित गर्यो। त्यसअघि इन्डोनेसियाले ‘स्वास्थ्य मन्त्री पुरस्कार २०२४’ प्रदान गरिसकेको छ भने सन् २०११ मै अमेरिकाको न्युयोर्क सहरका मेयरले उनलाई सम्मान गरेका थिए।

डा बम अभियानमार्फत् दुई दशकदेखि निरन्तर सुर्तीजन्य पदार्थबिरुद्ध ‘विष्फोट’ भइरहेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थबिरुद्धका अभियान्ताका रुपमा उनले विश्व जनस्वास्थ्यका मञ्चमा आफूलाई प्रमाणित गरिरहेका छन्। सँगसँगै नेपाललाई पनि त्यही तहमा पुग्न उनको सक्रिय साथ र प्राविधिक सहयोग निरन्तर छ। 

डा ताराजस्तै अभियान्ता कारण नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थबिरुद्धको अभियानमा विश्वमाझ सगरमाथा जस्तै उँचो शिर बनाउन अवसर पाएको छ।

अभियानमा लाग्ने प्रेरणा र प्रतिबद्धता 
डा. बमका बुवा लामो समयदेखि चुरोट सेवनकर्ता थिए र सन् १९९६ मा दमका कारण उनको निधन भयो। उनले आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई चुरोट, बिडी र तमाखुको सेवनबाट क्यान्सर तथा अन्य रोग लागेर अकालमा मृत्यु भएको नजिकबाट देखेको थिए।

त्यसले उनको बालमष्तिस्कमा गहिरो छाप छाडेको थियो। त्यसैले गाउँमा स्थानीय क्लब थियो- जनज्योति युवा क्लब। उक्त क्लबले आयोजना गरेको वक्तित्वकला प्रतियोगिताका लागि उनको दिमागमा शिर्षक आयो- चुरोट, बिडीको सेवन र त्यसले निम्त्याउने रोग। उनी प्रस्ट पार्छन्,  ‘शिर्षक ठ्याक्कै यही नहुन सक्छ तर सन्देश यही थियो।’

डा ताराले यति महशुस गर्नुअघि नै ९ कक्षामा पढ्ने बेला बीडी खान खोज्दा उनकी ठूली आमाले ‘दिउसै तारा देख्ने गरी’ झापड लगाइसकेकी थिइन्। उनलाई बीडी चुरोट देख्नासाथ त्यो झापड याद आउँथ्यो र सेवनकर्ता हुनबाट चार-हात पछि सरे। 

जब उनी पढाइका साथसाथै काम गर्ने थाले, त्यो क्षयरोगबिरुद्ध थियो। त्यहाँ काम गर्ने सिलसिलामा गरिएको एउटा अनुसन्धानले लगभग ८० प्रतिशत टिबीका बिरामीहरू सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको पत्ता लगायो, जसले गर्दा चुरोट र बिडी पनि टिबीको एक प्रमुख कारण हो भन्ने बुझ्न मद्दत गर्यो। उनले निष्क्रिय धुम्रपानले पनि उत्तिकै असर गर्छ भन्ने कुरा आफ्नै आमाको अनुभवबाट बुझे, जो धुम्रपान नगरे पनि बुवाको धुम्रपानका कारण फोक्सोको समस्याबाट पीडित थिइन्।

 

नेपालमा नीति बनाउन प्रेरित गर्ने त्यो घटना
इन्टरनेशनल युनियन अगेन्स्ट ट्युबरक्लोसिस एण्ड लङ डिजिज नामक संस्थामा कार्यरत थिए। सन् २००७ मा उनलाई भारतको नयाँ दिल्ली सरकारलाई सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग पुर्याउन गरी खटाइयो।

यसै सिलसिलामा उनले दिल्लीको स्वास्थ्य विभागका निर्देशकसँग भेट्दा ती निर्देशकले उनलाई सोधे, ‘डक्टर तारा, तपाईं हामीलाई त सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थबिरुद्धको नीतिनियम के-कस्ता छन् भन्ने जानकारी छ?’

डा बमका लागि यो उनको जिज्ञासा मात्रै थिएन,  आफूतिरै फर्किने मार्ग थियो। उनलाई महशुस भयो,  ‘अरूलाई सुझाव दिनुअघि आफू सुध्रिनुपर्छ, र आफूले कसैलाई केही गर्न भन्नुअघि आफूले त्यो गरिसकेको हुनुपर्छ।’

त्यसपछि उनले नेपालको अवस्थाबारे जानकारी लिए। उनले पत्ता लगाए कि सन् २००७ मा भारतमा सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि धेरै बलिया राष्ट्रिय कानुनहरू बनिसकेका थिए र कार्यान्वयनको चरणमा थिए, तर नेपालमा भने कुनै ठोस कानुन वा नीति थिएन। सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान नगर्ने वा विज्ञापन नदिने जस्ता सामान्य नियम मात्र थिए, तर राष्ट्रिय अभियान वा कार्यक्रमको रूपमा काम भएको थिएन।

 

नेपालको यो अवस्था थाहा पाएपछि, डा. बमलाई नेपाललाई सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा विश्वकै अग्रणी देश बनाउनुपर्छ भन्ने प्रेरणा मिल्यो। उनले भारतलाई सहयोग गरिरहँदा पनि नेपालका लागि पनि केही गर्नुपर्छ  भन्ने महशुस गरेर काम सुरु गरे र २००८ मार्चमा यसका लागि नेपाल आए।

पहिलो भेट राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका बद्री बहादुर खड्कासँग थियो। खड्कासँग नेपालमा सुर्ती नियन्त्रण कानुनको आवश्यकता र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गरे।
खड्काले स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी अभियानलाई सशक्त बनाउने सकिने सुझाव दिए। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री र अन्य सरकारी निकायहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिन र नीति निर्माताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सकिने खड्काले बताए। 

नेपालमा कानुन निर्माणको सुरुवात
खड्का सहयोगमा सरोकारवालाहरूको बैठक राखेर नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको अवस्था, ग्याप र भावी कार्ययोजनाबारे छलफल गरेको डा बम सम्झिन्छन्। त्यो बैठकमा उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्ड र टोबाको नियन्त्रणको लागि आवश्यक नीतिहरूको कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यो छलफलमा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव र कानुनका विज्ञहरूलगायत मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि सहभागी थिए। छलफलमा प्राविधिक विशेषज्ञता र स्रोतसाधनको अभावको कुरा उठ्यो। डा. बमले भने,  ‘सरकारले प्रतिबद्धता जनाओस्, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ।’

काम सुरु गर्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै पर्याप्त नभएको र कानुन मन्त्रालय तथा संसद जस्ता अन्य निकायहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता अभियानमा संलग्नहरुलाई भयो।

लामो छलफलपछि २००९ तिर कानुन निर्माणको काम सुरु भयो। डा बम स्मरण गर्छन्, ‘सुरुमा दुई रणनीतिमा काम गरियो। मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली पास गराउने (किनकि संसदबाट कानुन बनाउन लामो समय लाग्ने थियो) र सँगसँगै संसदबाट कानुन बनाउने।’

 

डब्लुएचओको एफसिटिसी (मापदण्ड अनुसार प्राविधिक दस्तावेजहरू तयार गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइयो। तर, मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि  सुर्ती उद्योगको प्रभाव र तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री, कानुन मन्त्री तथा केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको मिलीभगतमा नियमावलीको करिब ९० प्रतिशत प्रावधान  सुर्ती उद्योगको हितमा परिवर्तन गरिएको अनुभव डा बम सुनाउँछन्।

‘जस्तै, चुरोटको बट्टामा ५० प्रतिशत चित्र अंकित चेतावनीमूलक सन्देश हुनुपर्नेमा त्यसलाई घटाएर ३० प्रतिशत मा सीमित गरियो र त्यो पनि सन्देश मात्र राख्ने (चित्रबिना) भनियो,’ उनले प्रस्ट पारे, ‘सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान निषेध गर्नुपर्नेमा ‘धुम्रपान गर्ने क्षेत्र’ छुट्याउने  व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरे। विज्ञापन, प्रायोजन र प्रवर्द्धनमा पूर्ण बन्देज लगाउनुपर्नेमा आंशिक बन्देज (रेडियो/टिभीमा मात्र) लगाइयो, जसले गर्दा अन्य प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिहरू गर्न पाउने अवस्था बन्यो।

यो नियमावली पास भएपछि डा. बम लगायत अभियन्ताहरू निराश भए, तर यस  चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने रूपमा लिए। यसले गर्दा उनीहरूलाई तत्कालीन नेतृत्वको जनस्वास्थ्य प्रतिको प्रतिबद्धता बुझ्न मद्दत पुग्यो।

‘चेन स्मोकर’ गगन थापा बने अभियान्ता 

पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले २०७४ सालमा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा एक कार्यक्रममा भने-  ‘म ३३ वर्षको हुँदासम्म धुमपान सेवनकर्ता थिएँ । तर, आजभोलि त्यागें र धुम्रपानरहित समाज निर्माण गर्न लागिपरेको छु।  मलाई चेनस्मोकरबाट धुम्रपानरहित समाजका लागि अभियान्ता बनाउने क्रेडिट ताराजी र बद्रीजीलाई जान्छ।’ 

थापासँग भेटको प्रसंग स्मरण गर्दै डा बम भन्छन्,  ‘कमजोर नियमावली पास संसदबाट बलियो कानुन ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कानुनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गर्न लगाइयो। तर त्यो सुर्ति उद्योगीका पक्षमा मस्यौदा भयो।’

सुर्तिजन्य पदार्थबिरुद्धको बलियो कानुन बनाउन तत्कालीन संसद्मा रहेका सांसदहरुलाई बुझाएर संशोधन दर्ता गराउनुपर्ने भयो उनीहरुलाई। त्यही क्रममा भेटिएका थिए गगन थापा। विद्यार्थी राजनीतिबाट भर्खरै संसदीय राजनीतितर्फ लम्केका उन ‘चेन स्मोकर’ थिए। डा. बम र बद्री खड्काले उनलाई भेट्दा आफूले चुरोट पिउँदै गरेको अवस्था रहेको डा थापाले विभिन्न प्रसंगमा उल्लेख गरेका छन्।

जब थापालाई कानुन निर्माण अभियानको नेतृत्व लिन उनीहरुले भने, थापाको प्रतिप्रश्न थियो- ‘म आफैं प्रयोगकर्ता छु !  चुरोटको कुलतबाट निस्किने सही समय रहेको बताउँदै डा ताराले उनलाई हानि र महत्वबारे प्रष्ट्याए। बेलुकी घरसल्लाह गर्न पुगेका थापा भोलिदेखि उक्त कानुन निर्माणको अगुवाइ गर्न तयार भएर आएको डा बम स्मरण गर्छन् ।’

कानुन संशोधन प्रस्तावका लागि कम्तीमा ५० जनाभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक थियो। माओवादी पार्टी ठूलो थियो। त्यसका सांसदहरुलाई सहभागी गराउनु पर्ने भयो। उक्त पार्टीका सांसदलाई यस अभियानमा जोड्न शिक्षिक र सामाजिक अभियन्ता टीका कँडेलले महत्वपूर्ण भूमिका खेले, जसको माओवादी सांसदहरूसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। विधायन समितिकी सभापति यशोदा सुवेदी, अमृता थापामगरलगायत २८-२९ जना माओवादीका सांसदहरूलाई उनले जोड्न सफल भएका थिए। 

डा बम भन्छन्,  ‘कांग्रेसका ८-१० जना सांसदलाई थापाले कन्भिन्स गरे, जसमा वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको निकै नै राम्रो भूमिका रह्यो। त्यस्तै, नेकपा एमाले (अग्नि खरेल लगायत ५-६ जना), नेमकिपा र स्वतन्त्र सांसदहरू गरी ५०-५२ जना सांसदहरूले कानुन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।’ 

यी सांसदहरूलाई सुर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे प्रमाणसहित बुझाइएपछि उनीहरू प्रतिबद्ध भएर लागे। 

 

मस्यौदामा २५ प्रतिशत थप 

कानुनको मस्यौदामा छलफल हुँदै जाँदा, विधायन समितिमा ५० प्रतिशत पिक्टोरियल हेल्थ वार्निङबाट बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरियो। जुन डब्लुएचओको उत्तम अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो थियो।

यद्यपि, स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री र सचिवहरूले यसको कार्यान्वयन क्षमता नभएको भन्दै नकारात्मक प्रतिक्रिया दिए। समितिले विधेयक पास गरिसकेपछि, त्यसलाई संसदको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो, जुन तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुपर्ने प्रक्रिया थियो। तर, तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले जानाजानी संसद बैठकमा प्रस्तुत गर्न आनाकानी गर्दै देशबाहिर गएको डा बम बताउँछन्।

केही समयमै सरकार परिवर्तन भयो र कृष्ण बहादुर महरा स्वास्थ्य मन्त्री बने (जम्मा २८ दिनका लागि)। टीका कँडेल र यशोदा सुवेदीको सहयोगमा डा. बम लगायतको टोलीले महरालाई भेटेर संसदको पूर्ण बैठकमा कानुन प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्यो। महराले विधेयक प्रस्तुत गरेपछि, त्यो कानुन पास भयो।  डा बम भन्छन्,  ‘नेपालको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको इतिहासमा यो एउटा राम्रो कानुन बन्यो, जुन विश्वका अन्य देशहरूले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने खालको थियो।

कार्यान्वयनमा चुनौती र प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप 
कानुनमा ७५  प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले १८० दिनभित्र निर्देशिका बनाएर लागू गर्नुपर्ने थियो। तर, १८० दिनसम्म पनि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले निर्देशिकामा हस्ताक्षर गरेनन्। फेरि पनि सुर्ती उद्योगको चलखेल बढेर त्यस्तो अवस्था आएको थियो।

अन्तिम दिनमा डा बमलगायत अभियन्ताहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर हस्तक्षेपका लागि अनुरोध गरे। आनन्द बहादुर चन्द (एक्शन नेपाल) र नयाँ पत्रिकाका प्रधान सम्पादक कृष्ण ज्वाला देवकोटाको समन्वयमा डा. बम लगायतले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेटे।

प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीलाई फोन गरेपछि  प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अन्तिम दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रीले निर्देशिकामा हस्ताक्षर गरे।  निर्देशिका लागू भएपछि, सूर्य नेपाल लगायत विभिन्न सुर्ती कम्पनीहरूले मुद्दा हाले। २८ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक स्वास्थ्यको पक्षमा निर्णय गर्यो।

नेपाललाई ब्लुम्बर्ग अवार्ड र खगराज अधिकारीको त्याग

अदालतको निर्णयपछि, कानुन कार्यान्वयनको काम अघि बढ्ने भयो। त्यस दौरानमा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका खगराज अधिकारीले यस अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले। उनको सकारात्मक कार्यशैली र दृष्टिकोणले गर्दा ९० प्रतिशत पिक्टोरियल हेल्थ वार्निङ (चित्र अंकित चेतावनी) को निर्देशिका तयार गरी लागू गरिएको डा बम बताउँछन्। 

खगराज अधिकारीकै नेतृत्वमा गरिरहेको कामका कारण नेपालले अबुधाबीमा भएको ग्लोबल टोबाको कन्ट्रोल कन्फ्रेन्समा ९० प्रतिशत पिक्टोरियल हेल्थ वार्निङ लागू गरेकोमा ‘बुलुम्बर्ग फिलानथ्रोपिस अवार्ड’ प्राप्त गर्यो, जसले नेपाललाई विश्वकै अग्रणी देशको रूपमा स्थापित गर्यो। सो पुरस्कार राशीबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ‘ब्लुम्बर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार’ स्थापना गरियो। जसबाट वर्षेनी ६-७ जना अभियान्ता पुरस्कृत हुने गर्छन्। जुन यसपल्ट डा बमलाई समेत प्रदान गरियो।

 

अवार्डका लागि मन्त्री अधिकारीले योगदान गरेको बिर्सिन नहुने डा बताउँछन्। उनी भन्छन्,  ‘उक्त पुरस्कार रकम मन्त्री आफैंले आफ्नो खातामा राख्न मिल्ने पनि थियो। तर तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीले ठूलो मन बनाए र कोष बनाएर राखे।’

त्यही कोषबाट आउन ब्याजले ५० हजार राशीसहितको उक्त पुरस्कार विश्व धुम्रपान रहित दिवसको अवसरमा दिने गरिन्छ।

प्रदीप पौडेल आएपछि शतप्रतिशत

विश्व स्वास्थ्य सम्मेनलमा नेपाल सधैंभरी दर्शक बन्थ्यो। अरुले जनस्वास्थ्यमा हासिल गरेका उपलब्धीको साँक्षी बन्थ्यो र फर्किन्थ्यो। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले यसपल्ट स्वर्णिम अवसर प्राप्त गरे। सुर्तीजन्य पदार्थ विरद्धको कानुन निर्माणमा विश्वकै अग्रणी देश बनेकोमा पुरस्कृत गरियो। 

मन्त्री पौडेलले १०० प्रतिशत  चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने निर्देशिका पास गरेका छन्। जुन कार्यान्वयनको क्रममा छ।

मन्त्री पौडेल विद्यार्थी नेता हुँदा र सांसद हुँदा पनि यस अभियानलाई सहयोग गरेका कारण उनले महत्व बुझेका थिए। त्यसैले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने कानुन बनाउने डा बमलगायत अभियान्ताको सुझावलाई उनले तुरुन्तै कार्यान्वयनका लागि पहल थाले। 

डा बम सम्झिन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन महानिर्देशक (हाल सचिव) डा विकास देवकोटा, अतिरिक्त डा सचिव दिपेन्द्ररमण सिंह र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेलले द्रूत गतिमा फाइल अगाडि बढाए।’

डा. बम सुर्तिजन्य पदार्थ विरुद्धका अभियान्तामा विश्वमै कहलिएका मध्येमा पर्छन्। जसले विश्वका विभिन्न देशका लागि काम गर्दा प्राप्त अनुभव, आफू संलग्न संस्थाबाट उपलब्ध प्राविधि/आर्थिक स्रोतसाधन र आफ्नो व्यक्तिगत सीपज्ञान र समय देशका लागि पनि उपयोग गरे। सरकारी अधिकारी, सांसद, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजलाई एक ठाउँमा उभ्याएर सुर्तीजन्य पदार्थ बिरुद्धको कानुनमा देशलाई विश्व समुदायमाझ सगरमाथा जत्तिको उचाइ प्रदान गरे। 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

डा बच्चु कैलाश कैनीले अस्पताल व्यवस्थापकका रुपमा नेपालमा १६ र बेलायतमा १६ वर्ष गरी ३२ वर्षदेखि काम गरिरहेका छन्। बेलायतमा अस्पताल व्यवस्थापक अनिवार्य जस्तै भएपनि नेपालमा अझै पूर्ण अभ्यास छैन। तर सुरुवात भएको छ। नेपालमा अस्पताल व्यवस्थापकको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार नगर्नुका कारण के हुन सक्छन्? भन्ने विययमा केन्द्रीत भएर डा कैनीसँग गरिएको संवादपछिका निष्कर्ष यसप्रकार छन् :१ नीति निर्माण तहमा न्युन प्राथमिकता

 अस्पताल व्यवस्थापनको अवधारणालाई नीति निर्माण तहमा जुन रूपमा लिनुपर्थ्यो, त्यो रूपमा लिइएको छैन। भर्खरै जारी गरिएको वा प्रस्तावित ओएन्डएममा समेत अस्पताल व्यवस्थापकको पद समावेश गरिएको छैन। 

२ चिकित्सकहरूको प्रभुत्व र शक्ति संघर्ष
नेपाली समाजमा चिकित्सकहरूलाई असाध्यै सम्मानित र उच्च पेशाका रूपमा हेरिन्छ। मेरो पीएचडी शोधको निष्कर्षले पनि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा चिकित्सकहरूको डोमिनेसन (प्रभुत्व) क्लिनिकल क्षेत्रमा मात्र नभई व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि रहेको देखाउँछ। गैर-चिकित्सकलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा स्वीकार गर्न चिकित्सकहरूलाई असहज भएको सुनिन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नो ‘हाकिम हैकम’ र शक्ति घट्ने त्रास हुन्छ।
 सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र र नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा काम गर्दा गैर-चिकित्सक सिइओलाई चिकित्सकहरूले स्वीकार नगरेको शक्ति संघर्ष अनुभव गरेको थिएँ। चिकित्सकहरूलाई गैर-चिकित्सक व्यवस्थापकहरूको योग्यता वा उनीहरूको अध्ययनको महत्त्वबारे सही बुझाइ नभएको हुन सक्छ, वा उनीहरूले यसलाई कम महत्त्वको विषयका रूपमा हेर्ने चलन छ।

३ अस्पताल व्यवस्थापनको अवधारणाको अभाप
सन् २००० मा  इन्डियाबाट अस्पताल व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेर नेपाल फर्कँदा यो विषयबारे कसैले सुनेका पनि थिएनन्। यो पेशा र अवधारणा तुलनात्मक रूपमा नयाँ भएकोले यसको महत्त्वबारे पर्याप्त चेतना र स्वीकार्यता हुन समय लागेको हो।

४ व्यवस्थापकीय ज्ञानको अभाव
चिकित्सकहरू क्लिनिकल विज्ञानमा विज्ञ भए पनि उहाँहरूले अस्पतालको नीति निर्माण, दैनिक सञ्चालन, गुणस्तर सुधार, रणनीतिक व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन र योजनाजस्ता व्यवस्थापकीय विषयहरू पढ्नुभएको हुँदैन।नेतृत्वमा व्यवस्थापकीय ज्ञानको अभावले निजी अस्पतालहरू घाटामा जाने, ऋण तिर्न संघर्ष गर्ने, कर्मचारीको मनोबल घट्ने र सरकारी अस्पतालहरूमा गुणस्तरहीन सेवा प्रवाह हुनेजस्ता समस्याहरू देखिएका छन्।

५ अस्पताल व्यवस्थापकले काम देखाउने अवसर नपाउनुव्यवस्थापकहरूलाई उचित भूमिका र अवसर नदिइएकाले उनीहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्ने पर्याप्त मौका पाएका छैनन्। यद्यपि, निक साइमन इन्स्टिट्युटको एक प्रतिवेदनले अस्पताल व्यवस्थापक भएका अस्पतालहरूमा न्यूनतम सेवा मापदण्डको मूल्याङ्कन उच्च रहेको देखाएको छ, जसले व्यवस्थापकको आवश्यकतालाई प्रमाणित गर्छ।६ नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी
डा. उपेन्द्र देवकोटा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा सन् २००४/०५ तिर बनेको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डमा ५० वा सोभन्दा बढी शय्याका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य व्यवस्थापक राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो। तर, २० वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यो मापदण्ड लागु गर्न सकेको छैन, जसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। नेपालमा नीतिहरू कागजमा उत्कृष्ट बने पनि व्यवहारमा लागू नहुने र आवधिक रूपमा मूल्याङ्कन तथा सुधार नहुने समस्या छ।७ मालप्राक्टिस लुकाउने सम्भावनाअस्पतालमा हुने मालप्राक्टिस (दुराचार) वा अन्य आर्थिक अनियमितताहरू लुकाउन पनि अस्पताल व्यवस्थापकहरूलाई काम नदिएको हुन सक्ने सम्भावना छ।८ देखासिकी र आफन्तवाद

निजी अस्पतालहरूमा लगानीकर्ता चिकित्सकहरूले वा व्यवसायीले आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई व्यवस्थापनमा राख्ने चलन छ, जसले दक्ष र योग्य अस्पताल व्यवस्थापकहरूको भूमिकालाई ओझेलमा पारेको छ।
यी सबै कारणहरूले गर्दा नेपालमा अस्पताल व्यवस्थापकको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न कठिनाइ भइरहेको छ, जसले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर र दक्षतामा नकारात्मक असर पारेको छ।

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ