एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार भियतनामसँग नयाँ व्यापार सम्झौताको घोषणा गरेका छन्।
उक्त सम्झौता अनुसार अब भियतनामबाट आयात हुने सामानमा अमेरिकाले २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउनेछ।
ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथमा लेख्दै भनेका छन्, ‘यो सम्झौता अनुसार भियतनामले अमेरिकी सामानमा कुनै पनि शुल्क लगाउने छैन।’
यसअघि अमेरिका भियतनामबाट आयात हुने वस्तुहरूमा ४६ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने निर्णयमा पुगेको थियो, जुन जुलाईको दोस्रो सातादेखि लागु गरिनुपर्ने थियो।हाल यूरोपेली संघ, जापानलगायत दर्जनौं देशहरू अमेरिकाको भन्सार शुल्क वृद्धि नीतिको प्रभाव लागु हुनु अघि नै अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता गर्न खोजिरहेका छन्।
बेलायत र चीनसँगको सम्झौपछिको यो तेस्रो व्यापार सम्झौता हो, जुन आगामी जुलाई ९ को समयसीमाभित्र गरिन लागेको हो।
ट्रम्पले पहिलोपटक यो समाचार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोशल मार्फत सार्वजनिक गर्दै लेखे, ‘मैले भर्खरै भियतनामसँग व्यापार सम्झौता गरें। थप विवरण चाँडै आउनेछ !’
पछि उनले सम्झौताका सर्तहरू स्पष्ट पार्दै भियतनामले अमेरिका पठाउने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा २० प्रतिशत ट्यारिफ तिर्ने र ट्रान्सशिपिङ अर्थात् अरू मुलुक हुँदै पठाइएका सामानहरूमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने उल्लेख गरेका छन्।
यसको सट्टामा अमेरिकी सामानहरूमा भियतनामले कुनै शुल्क नलागाउने र अमेरिकालाई पूर्ण बजार पहुँच दिने सहमति भएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
ट्रम्पले लेखेका छन्, ‘कम्युनिस्ट पार्टी अफ भियतनामका महासचिव तो लामसँग कुराकानी गरेपछि मैले भर्खरै समाजवादी गणराज्य भियतनामसँग व्यापार सम्झौता गरेको घोषणा गर्न पाउँदा ठूलो गौरवको महसुस गरेको छु। यो सम्झौता दुई देशबीच सहयोगको महान अध्याय हुनेछ।’
उनले महासचिव तो लामसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नु ‘एकदमै सुखद अनुभव’ रहेको उल्लेख गरे।
यो समाचार सार्वजनिक भएपछि सुरुमा अमेरिकी शेयर बजारमा सकारात्मक असर देखिएको थियो। खुद्रा व्यवसायमा संलग्न केही कम्पनीका शेयरहरू उकालो लागेका थिए। तर, सम्झौताका विस्तृत सर्तहरू सार्वजनिक भएपछि यी सबै शेयरहरूले आफ्नो लाभ गुमाए र घट्न थाले।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
नेपालमा स्वास्थ्य सेवालाई उपभोक्ता कानुन अन्तर्गत राख्दा चिकित्सक र बिरामी दुवैलाई विभिन्न असर पर्न नेपाल चिकित्सक संघ पूर्वअध्यक्ष एवं चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का शिक्षाध्यक्ष डा लोचन कार्की बताउँछन्। त्यसैले आन्दोलन नै घोषणा गरेर मैदानमा आउनु परेको बताउँछन् । उपभोक्ता अदालतका पछिल्ला निर्णयहरूका कारण ‘भयभित’ भएको उनी बताउँछन्। डा कार्कीले स्वास्थ्य खबरका कार्यकारी सम्पादक डिबी खड्कासँग गरेको संवादमा राखेका विचारको मूल सन्देश :
चिकित्सकमा पर्ने असर
डर र पेशागत अभ्यासमा संकोच: उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकहरूलाई जरिवाना गराउने निर्णय गरेपछि डाक्टरहरू कसरी अभ्यासमा जाने भनेर डराएका छन्, यसले गर्दा चिकित्सकहरू जोखिमपूर्ण बिरामी लिन वा आकस्मिक उपचार गर्न डराउने अवस्था आउन सक्छ।
पेशा परिवर्तन वा पलायन: चिकित्सकहरूले पेशा छोड्ने, पेशा परिवर्तन गर्ने वा मुलुक नै छोडेर विदेश जाने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।रक्षात्मक चिकित्सा अभ्यास : चिकित्सकहरूले बिरामीको तत्काल उपचार गर्नुको सट्टा पहिले आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि कागजातहरू तयार पार्ने जस्ता रक्षात्मक अभ्यासहरू अपनाउन सक्नेछन्।सम्बन्धमा परिवर्तन: चिकित्सक र बिरामीबीचको भावनात्मक सम्बन्ध हराएर ग्राहक र सेवाप्रदायकबीचको व्यावसायिक र लेनदेनमा आधारित सम्बन्धमा परिणत हुने जोखिम बढेको छ । यसले चिकित्सकको बिरामीप्रति सहानुभूतिको भावना घटाउन सक्छ।आर्थिक भार: अदालतले तोकेको करोडौं रुपैयाँको क्षतिपूर्ति चिकित्सकहरूको आम्दानी र बचतको तुलनामा अत्यधिक छ, जसलाई तिर्न उनीहरूलाई गाह्रो पर्छ। भारतमा जस्तो क्षतिपूर्तिको कुनै निश्चित सीमा नेपालमा छैन।
जाँचबुझमा कमी: चिकित्सकहरूले एमआरआई जस्ता महँगा जाँचहरू लेख्न डराउन सक्छन्, विशेषगरी ती सुविधा नभएका ठाउँमा, जसले भविष्यमा उनीहरूलाई लापरवाह देखिन सक्छ ।राष्ट्रिय प्रोटोकलको अभाव: नेपालमा रोगहरूको उपचारका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय प्रोटोकल छैन। यसले चिकित्सकले आफ्नो गल्ती वा लापरवाही नभएको प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ, किनकि चिकित्सा विज्ञान २+२=४ जस्तो सधैं सीधा हुँदैन र हरेक व्यक्तिको शरीरमा रोगको असर फरक हुन्छ।विशेषज्ञताको अभावमा निर्णय: उपभोक्ता अदालतमा मेडिकल काउन्सिल वा विज्ञहरूको टोलीको राय नलिइकन न्यायाधीशले मात्रै फैसला गर्दा चिकित्सकहरूमा अन्याय हुने तर्क गरिएको छ।समूहगत कार्यमा चुनौती: चिकित्सा सेवा एकल व्यक्तिले नभई नर्स, व्यवस्थापन, उपकरण आदिको टोलीले दिने भएकाले एउटै चिकित्सकलाई सम्पूर्ण दोष थोपर्नु उचित नहुने तर्क गरिएको छ ।कानूनको दुरुपयोगको जोखिम: यो ऐनको दुरुपयोग गरी सानो त्रुटिको लागि पनि करोडौंको दाबी गर्ने वा चिकित्सकलाई बदनाम गर्ने खालका मुद्दाहरू आउन सक्ने सम्भावना छ ।
बिरामी र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा पर्ने असरगुणस्तरीय उपचारमा कमी: चिकित्सकहरूले जोखिम मोलेर उपचार गर्न डराउने हुँदा बिरामीहरूले आकस्मिक वा जोखिमपूर्ण अवस्थामा गुणस्तरीय उपचार नपाउन सक्छन्।बिरामीलाई अनावश्यक रेफर वा विदेश पलायन: चिकित्सकहरूले जोखिमबाट बच्न बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा ठूलो अस्पतालमा रेफर गर्ने वा विदेश जान बाध्य पार्ने अवस्था आउन सक्छ।पूर्वाधार र जनशक्तिमा राज्यको कमजोरी: यो ऐनले चिकित्सकलाई मात्रै जिम्मेवार बनाएको छ, तर नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी जस्तै गाउँगाउँमा चिकित्सक नपुगेको, पूर्वाधार (एक्सरे, ल्याब, ओटी) नभएको, जनशक्ति अभाव र चिकित्सकको कम तलब जस्ता मूल समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन।कानूनको क्षेत्राधिकारमा अस्पष्टता: उपभोक्ता संरक्षण ऐन मुख्यतः वस्तु (सामान) को सुरक्षा र गुणस्तरका लागि बनेको हो। स्वास्थ्य सेवालाई यसमा राख्दा यसको जटिलता र व्यक्तिगत भिन्नतालाई बेवास्ता गरिएको तर्क छ।नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भूमिकामाथि प्रश्न
चिकित्सकहरूको गल्ती वा लापरवाही छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई भए पनि, काउन्सिलले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्दा उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता देखिएको हो। तर, उपभोक्ता ऐनले काउन्सिलको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।कानूनको दोहोरोपन: नागरिक संहिता मा ‘ट्रट्स ल’ जस्ता प्रावधानहरू पहिले नै छन्, जसले क्षतिपूर्तिको माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता भन्दा पनि विद्यमान कानुनको प्रयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अझ सशक्त बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ।
के गर्ने त ?
१. उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा आवश्यक संशोधन
‘स्वास्थ्य’ र ‘चिकित्सक’ शब्द हटाउने: उपभोक्ता संरक्षण ऐनको ‘सेवा’ को परिभाषाबाट ‘स्वास्थ्य’ र ‘चिकित्सक’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ। विश्वका अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र युरोपका धेरै देशहरूमा चिकित्सक पेशालाई उपभोक्ता ऐन अन्तर्गत राखिएको छैन ।मेडिकल काउन्सिलको छानबिन अनिवार्य गर्ने: यदि स्वास्थ्य सेवालाई उपभोक्ता ऐनबाट नहटाउने हो भने, लापरवाहीको शंका गरिएका मामिलामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विज्ञ टोली राखेर प्रारम्भिक छानबिन गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ। काउन्सिलले त्रुटि वा लापरवाही देखेमा मात्र उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रावधान राख्दा अनावश्यक मुद्दाहरू फिल्टर भई अदालतको समय जोगिनेछ ।क्षतिपूर्तिको सीमा तोक्ने र अदालतको संरचना सुधार: भारतमा जस्तै उपभोक्ता अदालतमा क्षतिपूर्तिको निश्चित सीमा तोकिनुपर्छ (जस्तै: स्थानीय स्तरमा ५० लाखसम्म, राज्य स्तरमा १ करोडसम्म आदि)। नेपालमा यसको कुनै सीमा नहुँदा करोडौं रुपैयाँको जरिवाना चिकित्सकको आम्दानीको तुलनामा अत्यधिक भएको छ । साथै, उपभोक्ता अदालतमा मेडिकल विज्ञहरूको टोली राख्ने वा उनीहरूको राय अनिवार्य लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
२. नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई सशक्त बनाउनेक्षमता अभिवृद्धि र विश्वसनीय बनाउने: नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) लाई अझ बढी सशक्त बनाउनुपर्छ र यसको छानबिन प्रक्रियालाई छिटो-छरितो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। काउन्सिलले उपभोक्ताहरूलाई चित्त बुझ्दो र विश्वसनीय निर्णय दिन सक्नुपर्छ [७]।क्षतिपूर्ति दिलाउने अधिकारको प्रयोग: एनएमसीसँग पहिलेदेखि नै केही कानुन संशोधनबाट क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने अधिकार थपिएको छ । काउन्सिलले यो अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। हाल, एनएमसीले चिकित्सकको गल्ती वा लापरवाहीको ढाकछोप गर्ने निकायका रूपमा हेरिएको गुनासो छ। यदि उपभोक्ता ऐनले नै सबै फैसला गर्ने हो भने मेडिकल काउन्सिलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।
३. समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारराष्ट्रिय प्रोटोकल निर्माण: विभिन्न रोगहरूको उपचारका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय प्रोटोकल (बनाइनुपर्छ यसले चिकित्सकहरूलाई के जाँच गर्ने, के उपचार गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट दिशा दिनेछ र भविष्यमा लापरवाहीको आरोप लागेमा आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्न मद्दत गर्नेछ। हाल नेपालमा यस्तो प्रोटोकलको अभाव छ।
माल्प्राक्टिस इन्सुरेन्सको व्यवस्था: चिकित्सकहरूका लागि माल्प्राक्टिस इन्सुरेन्स अनिवार्य गर्नुपर्छ। यसले चिकित्सकलाई ठूलो आर्थिक भारबाट जोगाउनेछ र बिरामीले पनि क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित हुनेछ।स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिमा लगानी: राज्यले गाउँ-गाउँमा चिकित्सक पुर्याउने, आवश्यक पूर्वाधार (एक्सरे, ल्याब, ओटी) उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य जनशक्ति (डाक्टर, नर्स, प्यारामेडिक्स) को दरबन्दी बढाएर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ।चिकित्सकको सेवा-सुविधा वृद्धि: चिकित्सकहरूको पारिश्रमिक र अन्य सेवा-सुविधा वृद्धि गरिनुपर्छ। हाल चिकित्सकहरूले करोडौं खर्च गरेर पढेपछि पनि कम तलबमा काम गर्नुपर्ने र करोडौं जरिवानाको जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ।कार्यभार व्यवस्थापन: एउटा चिकित्सकले हेर्नुपर्ने बिरामीको संख्या निश्चित गरिनुपर्छ ताकि गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकियोस् ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । वैज्ञानिकहरू लामो समयदेखि ताराहरू पनि मानिसझैं एकपटक मात्र मर्ने विश्वासमा थिए । तर, यो मान्यता बदल्ने नयाँ प्रमाण भेटिएको छ । युरोपियन स्पेस अब्जरभेटरी (ईएसओ) का वैज्ञानिकहरूले ताराको दोहोरो विस्फोट (डबल डेटोनेसन) भएको दृश्य प्रमाण पहिलोपटक फेला पारेका छन्, जसले ताराको दुईपटक ‘मृत्यु’ हुन सक्ने देखाएको छ ।
नयाँ अनुसन्धानले एक लाख ६० हजार प्रकाश वर्ष टाढा रहेको सुपरनोभा ‘SNR 0509-67.5’ को अवशेषमा दोहोरो विस्फोटको प्रमाण फेला पारेको हो । ३०० वर्षअघि बनेको विश्वास गरिएको उक्त अवशेषमा पूर्वताराको पहिलो र दोस्रो विस्फोटको स्पष्ट संकेत देखिएको वैज्ञानिकहरूको दाबी छ ।
“यो दोहोरो विस्फोटको ठोस प्रमाणले लामो समयदेखिको वैज्ञानिक रहस्य समाधान गर्न सहयोग गर्नुका साथै दृश्यरूपमा अद्भुत छ,” अनुसन्धान टोलीका प्रमुख तथा न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता प्रियम दासले भनेका छन् ।
वैज्ञानिकहरूले युरोपस्थित ‘भेरी लार्ज टेलिस्कोप’ (भीएलटी) र ‘मल्टिउनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर (एमयूएसई)’ को सहयोगमा यो अध्ययन गरेका थिए ।
यो खोजले ताराले सुपरनोभा बन्न चन्द्रशेखर सीमा (सूर्यको तुलनामा करिब १.४ गुणा बढी भार) नपुग्दै पनि विस्फोट गर्न सक्ने संकेत दिएको छ ।
यसअघि वैज्ञानिकहरूको साझा निष्कर्ष थियो कि ‘टाइप ल सुपरनोभा’ (Type Ia supernovas) दुई तारा प्रणालीमा हुने गर्छ, जहाँ एक मरेको तारा जीवित ताराबाट पदार्थ सोस्दै चन्द्रशेखर सीमा पार गरेपछि विस्फोट हुन्छ ।
तर, नयाँ प्रमाणले देखाएको छ कि केही अवस्थामा श्वेत वामन ताराले चन्द्रशेखर सीमा नपुगी नै दुईपटक विस्फोट गर्न सक्छ ।
यसक्रममा, पहिलो विस्फोट तारा बाहिरी सतहमा सञ्चित हिलियमको अस्थिरता कारण हुन्छ । यसले उत्पन्न गरेको कम्पन दोस्रो विस्फोटतर्फ डोर्याउँछ, जसले सुपरनोभा बनाउँछ ।
शोधकर्ताहरूका अनुसार यस्तो दोहोरो विस्फोटको ‘फिङ्गरप्रिन्ट’ वा अवशेष लामो समयसम्म बाँकी रहन्छ, जुन ‘SNR 0509-67.5’ मा पाइएको हो । SNR 0509-67.5 एक श्वेत वामन तारा भएको पुष्टि गरिएको छ । श्वेत वामनको ‘टाइप ल सुपरनोभा’ विस्फोटले एकै प्रकारको प्रकाश उत्सर्जन गर्ने भएकाले वैज्ञानिकहरूले यसलाई अन्तरिक्षीय दूरी मापनका लागि ‘स्ट्यान्डर्ड क्यान्डल’ भनेर चिन्ने गरेका छन् ।
तर, यो अध्ययनले ‘टाइप ल सुपरनोभा’ उत्पत्तिको प्रकृया अझै रहस्यपूर्ण रहेको र नयाँ मोडलहरू आवश्यक रहेको संकेत दिएको छ ।
यस खोजबाट टाढाको ब्रह्माण्डको अध्ययन, सुपरनोभा उत्पत्ति र ताराको जीवन चक्र सम्बन्धी बुझाइमा नयाँ दृष्टिकोण थपिएको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १९, २०८२ १०:२६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । भिडिओ स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म युट्युबले छोटा भिडिओको बजारमा प्रतिस्पर्धी टिकटकलाई पछि पार्दै आफ्नो वर्चस्व कायम गरेको छ । युट्युबका सीईओ निल मोहनले हालै एक कार्यक्रममा उक्त प्लेटफर्मको ‘शर्ट्स’ फिचरमा दैनिक २०० अर्बभन्दा बढी भ्युज आइरहेको खुलासा गरेका हुन् ।
यो आँकडा टिकटकको भन्दा करिब तीन गुणा बढी हो । सन् २०२४ को मार्चसम्म टिकटकमा दैनिक ७० अर्ब भ्युज आउने गरेको थियो । कुनै समय छोटो भिडिओमा टिकटक अग्रस्थानमा रहे पनि युट्युब र मेटाजस्ता कम्पनीको प्रवेशपछि प्रतिस्पर्धा बढेको हो । प्रतिस्पर्धा तीव्र भएसँगै टिकटकको मातृ कम्पनी बाइटडान्सले दैनिक भ्युजको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न छोडेको छ ।
शर्ट्स बाहेक अन्य भिडिओका सन्दर्भमा पनि युट्युबको लोकप्रियता मोबाइल स्क्रिनसँगै अन्य स्क्रिनमा पनि उत्तिकै रहेको सीईओ निल मिहनले बताए । उनका अनुसार विश्वभरका प्रयोगकर्ताले हरेक दिन टेलिभिजनमा एक अर्ब घण्टा बराबरको युट्युब सामग्री हेर्छन् ।
“विश्वका शीर्ष १०० सबैभन्दा बढी हेरिने युट्युब च्यानलमध्ये आधाभन्दा बढीका लागि टेलिभिजन नै सबैभन्दा बढी हेरिने स्क्रिन हो,” सीईओ निल मोहनले भने । यससँगै युट्युबको शर्ट्सलाई अझ लोकप्रिय बनाउन कम्पनीले त्यसमा भिडिओ जेनेरेसन टुल ‘भिओ थ्री’ इन्टिग्रेट गर्ने तयारी थालेको सुनले सुनाए ।
हाल भिओ थ्रीबाट एक पटकमा आठ सेकेन्डको क्लिप बनाउन सकिन्छ । शर्ट्समा उपलब्ध भएपछि यसलाई प्रयोग गर्न शुल्क तिर्नुपर्छ वा निःशुल्क हुन्छ भन्ने विषय हालसम्म स्पष्ट छैन ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १९, २०८२ ८:५५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा टेरामक्स प्रकरणलाई लिएर नेताहरुबिच आरोप-प्रत्यारोप भएको छ । केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लाग्नुमा महामन्त्री गगनकुमार थापाको हात रहेको आरोप लगाएका छन् ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी बैठकमा बस्नेतले महामन्त्री थापाले नै संसद र सार्वजनिक वृत्तमा बोलेर आफूलाई टेरामक्स प्रकरणमा फसाएको दाबी गरे ।
“महामन्त्री गगन थापा टेरामक्स प्रकरणमा मविरुद्ध खुलेरै लाग्नुभयो । बाहिर पनि लाग्नुभयो, संसद्मा पनि मेराविरुद्ध लाग्नुभयो । तपाईंकै कारण मेराविरुद्ध अख्तियारले छानबिन गर्यो,” बुधबारको बैठकमा बस्नेतले भने ।
आफूविरुद्ध प्रतिशोध साँधिएको दाबी गर्दै उनले महामन्त्री थापालाई चेतावनीपूर्ण भाषामा भने, “धेरै महत्त्वाकांक्षा बोकेर दौडिनेहरू होस् गर्नुस्, ठाउँको ठाउँ पर्ला, कुठाउँ पर्ला ।” उनले थापाको पनि ‘फाइल’ आफूसँग रहेको भन्दै यहाँ कोही चोखो नभएको र प्रतिशोधको राजनीतिले कसैलाई नछाड्ने बताए ।
अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्व सञ्चारमन्त्री समेत रहेका बस्नेतसहित १६ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । बस्नेत अहिले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् ।
थापा भन्छन्- ‘फोहोर चलाएर फोहोरी बन्दिनँ’
बस्नेतको आक्रामक अभिव्यक्तिको जवाफ दिँदै महामन्त्री थापाले त्यसलाई खारेज गरेका छन् । उनले बस्नेतको आरोपलाई राजनीतिको तह र सभ्यताको सीमा नाघेको टिप्पणी गरे ।
“बाले भन्नुहुन्थ्यो, कसैले आरोप लगाए दिइहाल्नुपर्छ जवाफ । आमाले भन्नुहुन्थ्यो, फोहोर नचलाउनु- फोहोर चलाए आफैं फोहोरी भइन्छ । आज म आमाको कुरा सुन्छु,” थापाले भने, “फोहोर चलाएर म फोहोरी बन्न चाहन्नँ ।”
सम्बन्धित समाचार:
टेरामक्स भ्रष्टाचारमा पूर्वमन्त्री बस्नेतविरुद्ध अदालतले औंल्याएका ४ प्रमाण
३ अर्ब २२ करोड बढी भ्रष्टाचार आरोप लागेको टेरामक्स प्रकरण के हो ?
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १९, २०८२ ७:३४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । अधिकांश नेपाली अभिभावक आफ्ना छोराछोरी सामाजिक सञ्जालमा कस्तो सामग्री हेर्छन् भन्नेबारे अनभिज्ञ रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सेफ चाइल्ड नेटले काठमाडौँ र ललितपुरका ९०० अभिभावकमाथि गरेको अध्ययन अनुसार ११ प्रतिशत अभिभावक अनलाइन जोखिमबारे पूर्ण रूपमा अनजान थिए भने ८ प्रतिशतले मात्र यसबारे राम्रो जानकारी राखेका थिए । बाँकी ८१ प्रतिशतलाई सामान्य जानकारी मात्र थियो ।
प्रतिवेदनले ७० प्रतिशत अभिभावकले अनलाइनमार्फत बालबालिका यौन शोषण वा दुरुपयोगको जोखिमबारे थाहा नभएको देखाएको छ । त्यस्तै, ८५ प्रतिशत अभिभावकले आफ्ना बच्चासँग यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे संवाद नै नगरेको बताएका छन् । तीमध्ये ६० प्रतिशतले आफ्ना बच्चा साना भएकाले यस्तो संवाद नगरेको बताएका छन् ।
बालबालिकाको उमेर बढ्दै जाँदा उनीहरूको अनलाइन प्रयोगमा अभिभावकीय निगरानी झन् कम हुँदै गएको देखिन्छ । ६ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामा ४४ प्रतिशत अभिभावकले निगरानी गरेका थिए भने १३ देखि १७ वर्षका किशोर–किशोरीमा यो संख्या २३ प्रतिशत मात्र थियो ।
अध्ययन अनुसार ४५ प्रतिशत बालबालिकासँग आफ्नै डिजिटल डिभाइस छन् भने ३४ प्रतिशतले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट प्रयोग गरिरहेका छन् । तीमध्ये धेरैजसोले अभिभावकलाई जानकारी नै नदिई अकाउन्ट बनाएको पाइएको छ । १३ वर्षमुनिका ५९ जना बालबालिकाले आफैंले सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट खोलेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
कतिपय अभिभावकलाई आफ्ना बच्चाको एकभन्दा धेरै सोसल मिडिया अकाउन्ट भएको थाहा समेत छैन । ललितपुरकी एक किशोरीले आफ्ना दुई ओटा इन्स्टाग्राम अकाउन्ट रहेको बताएकी छिन्- एउटा परिवारका लागि र अर्को नजिकका साथीहरूका लागि ।
अधिकांश बालबालिकाले आमाको फोन वा अकाउन्टमार्फत सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेका भए पनि त्यहाँ अभिभावकीय नियन्त्रण कमजोर देखिएको छ । यस्तो अवस्थाले बालबालिकालाई अनलाइन जुवा, यौनजन्य सामग्री, तथा अपरिचित व्यक्तिबाट हुने ‘ग्रुमिङ’ (grooming) जस्ता जोखिममा पारिरहेको छ । त्यसले गर्दा मानसिक तनाव र डिप्रेशनजस्ता समस्या देखा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनमा सहभागी अभिभावकमध्ये ९२ प्रतिशतलाई अनलाइन सुरक्षाबारे पर्याप्त जानकारी थिएन भने मात्र ३८ प्रतिशतले आफ्ना बालबालिकाका लागि स्क्रिन टाइम, फोन प्रतिबन्धजस्ता डिजिटल नियम बनाएको पाइएको छ । ती नियम पनि किशोर अवस्थामा पुगेका बालबालिकामा लागु गर्न कठिन भएको उनीहरूको अनुभव छ ।
अभिभावकहरू प्रायः अनलाइन यौनजन्य सामग्रीबारे जानकार छैनन् । मात्र १३ प्रतिशतले यस्तो विषयलाई गम्भीर जोखिमका रूपमा लिएका छन् । ५ प्रतिशत मात्र अभिभावकले आफ्ना बच्चाले अनलाइनमा अपरिचितसँग गरिरहेको संवादप्रति चासो देखाएको पाइएको छ ।
त्यसो त केही बालबालिकाले सामाजिक सञ्जालमा उमेर हदबन्दी बाइपास गर्न उमेर बढाएर अकाउन्ट बनाउने गरेको देखिएको छ । अध्ययनमा ५५ प्रतिशत अभिभावकले आफ्ना बच्चाले डेटिङ एपमा अकाउन्ट बनाएका होलान् भन्ने विश्वास नै नराखेको बताएका छन् । तर, फोकस ग्रुप डिस्कसनमा सहभागी बालबालिकाले Omegle, OmeTV, Ramailo जस्ता कम चर्चित एपहरूमा समेत अकाउन्ट बनाएको बताएका छन् ।
Omegle र OmeTV जस्ता एपबाट प्रयोगकर्ताहरू संसारभरका अपरिचितसँग सिधा जोडिन सक्छन् । तीमध्ये केही एप यौनजन्य गतिविधिका लागि प्रयोग भइरहेको पाइयो । त्यस्तै, ZArchiver, Alight Motion जस्ता कम परिचित एपहरूमा समेत बालबालिकाले अकाउन्ट बनाएको पाइएको छ ।
अध्ययनले अभिभावक र बालबालिकाबिचको डिजिटल व्यवहार सिधै जोडिएको देखाएको छ । इन्टरनेटमा धेरै समय बिताउने अभिभावकका बालबालिकाले पनि इन्टरनेटमा धेरै समय खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
बुवाहरू अनलाइन जोखिमप्रति सचेत भए पनि छोराछोरीसँग संवाद नगर्ने, आमाहरू भने सजिलै आफ्ना डिभाइस सुम्पिए पनि जोखिमप्रति बेखबर देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अध्ययनले शिक्षा, प्रविधि, कानुनी सहायता, नीति सुधार र सामुदायिक सहभागितालाई समेट्ने बहुपक्षीय उपाय आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । अभिभावकलाई लक्षित गरेर तयार गरिएका सरल, व्यवहारिक र स्थानीय सन्देश मात्र बालबालिकाका लागि सुरक्षित अनलाइन वातावरण बनाउन सक्ने अध्ययनको सुझाव छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १९, २०८२ ७:८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ५२ वटै संवैधानिक पदाधिकारीहरूको पद जोगिएको छ ।
बुधबार मध्यराति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले २०७७ मङ्सिर ३० गते र २०७८ वैशाख २३ गते ल्याइएका दुई अध्यादेशअनुसार गरिएका नियुक्ति गैरकानुनी भएकाले बदरको माग गर्दै दायर १५ वटै रिट खारेज गरेको हो ।
पहिलो अध्यादेशअनुसार नियुक्त गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित ३२ जनाको नियुक्ति गैरकानुनी देखिएको भन्दै ती नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मत प्रधानन्यायाधीश राउतको थियो । राउतको मतमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी पनि सहमत थिए ।
तर न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेज गर्नुपर्ने मत राखेपछि बहुमतले रिट खारेज भएको हो । दोस्रो अध्यादेश भने कानुनसम्मत रहेको भन्दै सर्वसम्मत रिट खारेजीको फैसला भएको हो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । स्मार्टफोन निर्माता नथिङले आफ्नो नयाँ फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन ‘नथिङ फोन थ्री’ सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०२२ मा बजारमा प्रवेश गरेको कम्पनीले लण्डनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममार्फत यो मोडेल सार्वजनिक गरेको हो ।
नथिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कार्ल पेईका अनुसार यो फोनमा प्रिमियम मटेरियल, हाई पर्फर्मेन्स र स्तरीय सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको छ । कम्पनीले फोन थ्रीलाई सामसङलगायत अन्य प्रमुख एन्ड्रोइड ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी तयार पारेको दाबी गरेको छ ।
यस पटक नथिङले फोनको पछाडि ‘ग्लिफ इन्टरफेस’ हटाएर नयाँ ‘ग्लिफ म्याट्रिक्स’ राखेको छ । यो म्याट्रिक्स फोनको पछिल्लो भागमा रहेको सानो माइक्रो-एलईडी स्क्रिन हो । कम्पनीका अनुसार यसले स्क्रिन टाइम घटाउन मद्दत गर्नेछ । प्रयोगकर्ताले फोनको मुख्य डिस्प्ले नखोली नै एप नोटिफिकेसन, सम्पर्कको जानकारी र रियल-टाइम प्रगति हेर्न सक्नेछन् ।
ग्लिफ म्याट्रिक्ससँगै ‘ग्लिफ टोइज’ नामक सफ्टवेयर फिचर पनि ल्याइएको छ । यसले डिजिटल घडी, स्टपवाच, ब्याट्री सूचकका रूपमा काम गर्छ ।
पछाडिको बटनको सहायताले सानो गेम पनि खेल्न सकिन्छ । नथिङले पब्लिक एसडीके उपलब्ध गराउँदै प्रयोगकर्ताले आफैंले नयाँ विजेट र गेम बनाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । कम्पनीले छिट्टै कल गर्दा नम्बर वा नाम देखिने ‘कलर आईडी’ फिचर पनि ल्याउने जनाएको छ ।
फोनको मुख्य डिस्प्ले ६.६७ इन्चको एमोलेड हो, जसमा १.५के रेजोलुसन र ४,५०० निट्ससम्मको पिक ब्राइटनेस छ । यो नथिङको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उज्यालो र शार्प (तेज) स्क्रिन भएको कम्पनीले जनाएको छ । डिस्प्लेमा १२० हर्जको एडाप्टिभ रिफ्रेस रेट पनि उपलब्ध छ ।
फोटोग्राफीका लागि फोन थ्रीमा ट्रिपल रियर क्यामेरा र एक फ्रन्ट क्यामेरा छ । सबै क्यामेरा ५० मेगापिक्सेल सेन्सरसहित छन् । मुख्य र पेरिस्कोप क्यामेरामा अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेसन (ओआईएस) छ । भिडिओका लागि सबै लेन्सबाट फोरके र ६० एफपिएसमा रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ ।
फोनमा स्न्यापड्रागन ८एस जेन ४ चिपसेट प्रयोग गरिएको छ, जसको प्रोसेसर ३.२१ गीगाहर्जको क्लक स्पिडमा चल्छ । यो प्रोसेसर अघिल्लो फोन टुको स्न्यापड्रागन ८+ जेन १ भन्दा ३६ प्रतिशत छिटो भएको बताइन्छ । जीपीयू प्रदर्शनमा पनि ८८ प्रतिशत सुधार भएको दाबी गरिएको छ ।
फोन १२ जीबी र्याम र २५६ जीबी स्टोरेज तथा १६ जीबी र्याम र ५१२ जीबी स्टोरेज गरी दुई भेरियन्टमा उपलब्ध हुनेछ । फोनमा ५,१५० एमएएच ब्याट्री छ, जसले ६५ वाट वायर्ड र १५ वाट वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट गर्छ । कम्पनीले ब्याट्री एक पटक फुल चार्ज गर्दा ८० घण्टासम्म टिक्ने दाबी गरेको छ ।
फोनमा ‘एसेन्सियल की’ (Essential Key) नामक बटन राखिएको छ । यसबाट कम्पनीको ‘एसेन्सियल स्पेस’ एप खोल्न सकिन्छ । यसमा नयाँ ‘फ्लिप टु रेकर्ड’ फिचर पनि छ । यो फिचर प्रयोग गर्दा फोन उल्ट्याएर एसेन्सियल की थिचेपछि रेकर्ड सुरु हुन्छ र पछि त्यसको समरी (सारांश) ट्रान्सक्राइब भएर उपलब्ध हुन्छ ।
फोन थ्रीमा एन्ड्रोइड १५ अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरिएको छ । कम्पनीले पाँच वर्षसम्म प्लेटफर्म अपडेट र सात वर्षसम्म सेक्युरिटी अपडेट दिने जनाएको छ ।
फोन ३ को प्रि-अर्डर ४ जुलाईदेखि सुरु हुनेछ भने विश्व बजारमा १५ जुलाईदेखि उपलब्ध हुनेछ । १२ जीबी र्याम र २५६ जीबी स्टोरेज भएको भेरियन्टको मूल्य ७९९ डलर (करिब एक लाख १० हजार रुपैयाँ) र १६ जीबी र्यामसहितको ५१२ जीबी स्टोरेज भेरियन्टको मूल्य ८९९ डलर (करिब एक लाख २३ हजार रुपैयाँ) तोकिएको छ । यो मूल्य सामसङ ग्यालेक्सी एस२५ को मूल्य बराबर हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १८, २०८२ ६:२०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– एसियन कप क्वालिफायर महिला फुटबलमा श्रीलंकाविरुद्ध नेपालले ८–० गोल अन्तरले जित निकालेको छ ।
नेपालको जितमा कप्तान सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक गरिन् । पहिलो हाफमा चार गोल गरेको नेपालले दोस्रो हाफमा तीन र अतिरिक्त समयमा एक गोल थप्यो ।
गीता रानाले २, पूजा राना, निशा थोकर र रेखा पौडेलले एक/एक गोल गरे । गीताले खेलको सातौं र ५४औं, पूजाले ८९औं, निशाले ६२औं र रेखाले ७८औं मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
उज्वेकिस्तानमा जारी खेलमा नेपालको यो लगातार दोस्रो खेल हो । पहिलो खेलमा नेपालले लाओसलाई ९–० गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो ।
नेपालले अब शुक्रबार आयोजक उज्वेकिस्तानसँग खेल्नेछ । उज्वेकिस्तानलाई हराउन सके नेपाल सन् २०२६ मा हुने एएफसी महिला एसियन कप फुटबलका लागि छनोट हुनेछ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । चीनले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि राष्ट्रिय डिजिटल परिचय पत्र (डिजिटल आईडी) लागु गर्ने भएको छ । आगामी १५ जुलाईदेखि यो नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
गएको मे महिनामा स्वीकृत भएको यो कानुन अन्तर्गत डिजिटल आईडी भएका नागरिकले सरकारको अनलाइन सेवा पोर्टलमार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । औपचारिक रूपमा यो स्वेच्छिक भनिए पनि प्राविधिक विश्लेषकहरूले अधिकांश अनलाइन प्लेटफर्महरूमा पहुँच पाउन निकट भविष्यमा झन्झटिलो हुने अड्कल गरेका छन् ।
चिनियाँ अधिकारीहरूले नयाँ प्रणालीले प्रयोगकर्ताहरूलाई पटक-पटक बैंक कार्ड वा अन्य कागजातमार्फत पहिचान प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने झन्झट हटाउने दाबी गरेका छन् । हाल चीनमा अधिकांश अनलाइन सेवामा पहिल्यै वास्तविक नाम (Real Name) प्रमाणीकरण अनिवार्य छ । तर अब त्यो प्रक्रिया केन्द्रीय रूपमा सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनेछ ।
डिजिटल अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यस कानुनले इन्टरनेटमा सरकारी नियन्त्रण अझ कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन् । सरकारी डिजिटल आईडी लागु भएपछि प्रयोगकर्ताको ट्र्याकिङ सजिलो हुने, अनलाइन गुमनाम रहन सक्ने अधिकार समाप्त हुने र विशेषगरी राजनीतिक तथा सामाजिक विषयमा सेन्सरशिप झन् बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।
एस्टोनिया, भारत, फ्रान्स, जर्मनी लगायतका देशहरूमा पनि यस्तै डिजिटल आईडी प्रणाली रहेका छन् । तर ती देशहरूमा मुख्य रूपमा सार्वजनिक सेवा उपयोग गर्नका लागि मात्र डिजिटल आईडी प्रयोग गरिन्छ । तर चीनमा भने यो प्रणाली इन्टरनेट प्रयोग गर्ने आधारभूत अनुमति जस्तै बन्ने खतरा देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १८, २०८२ ११:१
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
