काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । कानुनका एक विद्यार्थी विवेक चौधरीले दर्ता गराएको पुनरावेदन उपर सुनुवाइ गर्दै आयोगले १४ चैतमा रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो ।

आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदक चौधरीलाई सूचना उपलब्ध नगराउनुको कारण उपलब्ध गराउन रुटिन अफ नेपाललाई आदेश दिएको छ । आदेश दिनु नपर्ने कारण भए आधार र प्रमाणसहित ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । 

आयोगको सूचना बुधवार प्राप्त गरेपछि चौधरीले विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराएका हुन् । “आदेश १४ चैतमा आएको थियो,” उनले भने, “बीचमा मेरो जाँच परेकाले आयोगमा बुझ्न पाएको थिएन । अहिले मेरो हातमा परेको छ ।”

चौधरीले ५ चैतमा रुटिन अफ नेपाल बन्दविरुद्ध सूचना आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उनले रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई ईमेलमार्फत विभिन्न सूचना उपलब्ध गराउन माग गर्दा पनि उपलब्ध नगराएको भन्दै आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

चौधरीले रुटिन अफ नेपालका सूचना अधिकारी र प्रमुखसँग विभिन्न प्रश्न सोधेका थिए । जसमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्दा ‘बन्द’ शब्दको प्रयोग गरिएको थियो वा थिएन, यदि छैन भने सामाजिक सञ्जालमा किन राखियो ? साथै, कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनीको नाम र काम कारोबार एउटै हुनुपर्नेमा सो विपरीत किन भयो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । 

यसका साथै संस्थाले कस्तो समाचार प्रकाशन गर्छ ? ‘एप्रिसियसन पोस्ट’ राख्ने विषय विधानमा उल्लेख छ कि छैन ? प्रामाणिक जानकारी दिने आधार के हो ? गलत भएमा सच्याउने प्रक्रिया छ कि छैन ? आदि प्रश्नको जवाफ उनले मागेका थिए । साथै कम्पनीको नियमावली (MOA) को प्रतिलिपि पनि माग गरिएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३, २०८२ १६:१८

क्वालालम्पुर– चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले मलेसियाका राजासँग बुधबार भेटवार्ता गरेका छन्।

सी को उद्देश्य बेइजिङलाई ‘आधिपत्य होइन, भरपर्दो साझेदार’का रुपमा स्थापित गर्नु रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

सी यसै साता दक्षिणपूर्वी एसियाको भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेका थिए उनले यसअघि भियतनामको भ्रमण गरिसकेका छन्। भने मलेसियापछि राष्ट्रपति सीले कम्बोडियाको पनि भ्रमण पनि सामेल हुनेछ।

बेइजिङले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दण्डात्मक कर प्रणालीको स्थिर विकल्पको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

सीलाई मलेसियाका राजा सुल्तान इब्राहिमले बुधबार सुनौलो गुम्बज भएको इस्ताना दरबारमा रङ्गीचङ्गी समारोहबीच स्वागत गरेका थिए।
 
राजासँगको वार्तापछि सीले प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमलाई भेट्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री इब्राहिमले बुधबार नै क्वालालम्पुरबाहिर रहेको प्रशासनिक राजधानीका रूपमा चिनिने पुत्रजयामा राष्ट्रपति सीका लागि रात्रिभोजको आयोजना गर्नेछन्। 

मलेसियाली विदेश मन्त्रालयका अनुसार दुवै नेताले विभिन्न द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन्। मलाया विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय तथा रणनीतिक अध्ययन विभागका एसोसिएट प्रोफेसर खु यिङ हुइले भने, ‘यो मित्रताको मात्र कुरा होइन, यो बेइजिङप्रतिको गुरुत्वाकर्षणको क्षेत्रीय केन्द्रलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने विषय हो।’

उनले एएफपीसँगको कुराकानीमा अमेरिकी व्यापार उपायहरूले विश्व बजारलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेको बेला क्षेत्रीय ऐक्यबद्धताका लागि साहसको परीक्षण गर्न यो भ्रमण योजनाबद्ध कदम भएको बताए। 

दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) क्षेत्रीय समूहका सदस्यहरू अमेरिकी करबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्, यसले वासिङ्टनका मित्र र सहयोगीलाई समेत अलग गर्ने खतरा छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढदल नेपाली कांग्रेसले संसदमा रहेको शिक्षा विधेयका बारे पार्टीको आधारिक धारणा बनाउनका लागि गम्भीर छलफल सुरु गरेको छ। अधिकांश कांग्रेस पदाधिकारी र शिक्षा विभागबीच मंगलबार बेलुकी सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले शिक्षा उपसमितिमा छलफलमा रहेको विधेयकका २८ बुँदामा रहेको असहमति र विधेयकबारे पूर्ण धारणा निर्माण गर्नका लागि आवश्यक समन्वय गर्न शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

विद्यालय शिक्षा ऐनको माग राख्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूको आत्मसम्मान गर्दै उनीहरूसँग यसअघि सरकारले प्रतिवद्धता जनाए अनुरुप माग सुनुवाइका लागिसमेत कांग्रेसले पहलकदमी गर्ने पार्टी मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले बताए।

‘शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि विधेयकका विषयमा धारणा बनाउन सम्बन्धित पक्ष र निकायसँग आवश्यक समन्वयका लागि हामीले शिक्षा विभाग प्रमुख महरलाई जिम्मेवारी दिएका छौं। उहाँहरूले द्रूत गतिमा विमर्शका माध्यमबाट तयार पारेको धारणालाई पार्टीले विचार विमर्श गरेर मूर्तता दिने छ र त्यो नै पार्टीको आधिकारिक धारणा हुने छ,’ उनले भने।

चैत २० मा शिक्षक आन्दोलन हुँदा २२ गते नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले समस्या समाधानका लागि संम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेको उनले बताए। ‘नेपाल शिक्षक महासंघ सभापति, शिक्षक संघ सभापति, महामन्त्रीलगायत नेताहरूलाई बोलाएर बूढानीलकण्ठमा पार्टी सभापतिले छलफल गर्नु भयो। त्यहिँबाट उहाँले अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई फोन गर्नु भयो। उहाँले शिक्षकका माग सम्बोधनमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्नु भएको थियो। शिक्षक प्रतिनिधिसँगको छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, पार्टीका सहमहामन्त्री जीवन परियार र म पनि उपस्थित थियौं,’ उनले भने।

त्यसयता शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसहित अर्थ र गृहमन्त्रीका बीचमा समस्या समाधानका लागि गहन छलफल भइरहेको पौडेलले बताए। त्यसका साथै १ वैशाखमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई बोलाएर शिक्षकका माग सम्बोधनमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएको उनले प्रस्ट पारे।

‘शिक्षकको सम्मान गर्नुपर्छ। शिक्षकको मर्यादा गर्नुपर्छ। शिक्षकलाई सम्मानित नगर्दा मुलुक सम्मानित हुन सक्दैन भन्नेमा पार्टी सभापति प्रस्ट हुनुहुन्छ। र, शिक्षा विभागलगायत पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर उहाँले समस्या समाधानमा सक्रिय हुन निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। कांग्रेस शिक्षकका माग सम्बोधनमा गम्भीर र जिम्मेवार छ,’ पौडेलले भने।

पार्टी सभापतिको निर्देशनपछि महामन्त्रीद्वयले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधनका लागि सोमबार बिहान पार्टी कार्यालय सानेपामा शिक्षक अगुवासँग छलफल गरेको उनले बताए। उक्त छलफलमा शिक्षकका माग सम्बोधनको लागि पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएइएको उनले प्रस्ट पारे।

सोही अनुरुप मंगलबार बेलुकी नै संसदीय दलको कार्यालयमा महामन्त्रीद्वय र शिक्षा विभाग प्रमुख महरसहितका नेताहरूको छलफलले पार्टीको आधिकारिक धारणाका लागि विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। छलफलमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा, पार्टीबाट विधेयक उपसमितिका सदस्य डिगबहादुर लिम्बु र महेन्द्र साय यादव, सहमहामन्त्री जीवन परियार, विभाग प्रमुख महर, पार्टी मुख्यसचिव पौडैललगायत सहभागी थिए।

यस्तै शिक्षा विभाग प्रमुख महरले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा आफूहरू यतिबेला सक्रिय रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग सरकारले गरेको वार्ता अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। विधेयका लागि बनेको उपसमितिका बीचमा ९२ बुदामा हल निस्किए पनि २८ बुँदामा सहमति जुट्न सकेको छैन,’ उनले भने।

यस्तो अवस्थामा आन्दोलन लम्बिँदा शैक्षिक सत्रमा असर पर्नुका साथै राज्यप्रति शिक्षकहरूको विश्वास गुम्दै गइरहेकाले माग सम्बोधनका लागि कांग्रेसले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने महरले प्रस्ट पारेका छन्।

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक यात्रुलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा तीन जना प्रहरी कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी ड्युटीमा खटिएका तीन प्रहरीलाई विमानस्थलको जिम्मेवारीबाट हटाई कारबाही गरिएको जानकारी दिएको हो ।

आइतबार यूएईबाट स्वदेश फर्किएका मोरङका सञ्जय ओझालाई प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । भिडिओमा प्रहरीले ओझालाई लछारपछार गरेको देखिन्छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा आएको भिडिओको आधारमा घटनाको अनुसन्धान थालिएको थियो । विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि स्वदेश फर्किएका युवकमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको समाचार आएका थिए ।

कार्यालयले दुर्व्यवहारमा संलग्न तीन जना प्रहरी कर्मचारीलाई विमानस्थल सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । साथै उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा झिकाई आवश्यक छानबिन तथा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३, २०८२ १४:४६

काठमाडौँ–सामाजिक सञ्जाल पेज रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश गरेको छ। 

कानुनका विद्यार्थी विवके चौधरीले २०८१ फागुन १४ गते रुटिन अफ नेपाल बन्दसँग सूचना माग गरेका थिए।

तर उक्त पेज सञ्चालकले सूचना दिएनन्। त्यसपछि चौधरीले उक्त पेजको कार्यालयका प्रमुखलाई पनि उजुरी गर्दै सूचना माग गरेका थिए। 

त्यसपछि चौधरीले सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई कारबाहीको माग गर्दै पुनरावेदन गरेका थिए।

उक्त पुनरावेदन पत्रपछि आयोगले रूटिन अफ नेपाल बन्दलाई आयोगले लिखित जवाफ  गर्न आदेश जारी गरेको हो। 

आयोगले सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेश दिन नपर्ने कुनै कारण भए सोको आधार र प्रमाणसहित ७ दिनभित्र आयोगसमक्ष पेस लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले आदेश गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बिहीबार बस्ने गरी केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेको छ। कार्यबाहक सभापति डीपी अर्यालको अध्यक्षतामा बिहीबार दिउँसो २ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाइएको हो।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बस्ने बैठकमा अघिल्लो बैठकका निर्णय, पार्टी गतिविधि, सदस्यहरूको रिपोर्टिङ र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुने कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले बताए।

बैठकमा महाधिवेशन कार्य विवरण सम्बन्धमा पनि छलफल हुने उनले जानकारी दिएका छन्।

काठमाडौँ । ट्रम्पको अस्थिर भन्सार नीतिका कारण आईफोनको मूल्य बढ्न सक्ने देखिएको छ । नयाँ आयात भन्सारले इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनका लागि उपभोक्ताले निकट भविष्यमा धेरै रकम खर्चिनुपर्ने हुन सक्छ ।

त्यसो त आइफोन लगायतका स्मार्टफोनलाई रेसिप्रोकल (पारस्पारिक) भन्सारबाट छुट दिइएका इलेक्ट्रोनिक्सको सूचीमा राखिएको छ । तर ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूले यो अस्थायी छुट भएको बताएका छन् । र राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कसैलाई पनि ‘छुट’ नदिइएको कुरामा जोड दिए । उनका अनुसार ती उत्पादनहरू विद्यमान २०% फेन्टानिल ट्यारिफ अन्तर्गत राखिएको तथा फरक भन्सार वर्गमा सारिएको मात्र हो ।

ट्रम्पले गत हप्ता आफ्नो व्यापक खाले ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ नीतिबाट पछि हटे पनि उनले चीनबाट आउने सामानहरूमा कर बढाएर १२५% पुर्‍याए र अन्य देशहरूबाट आउने अन्य आयातहरूमा १०% भन्सार यथावत् राखे । विज्ञहरूका अनुसार अब नयाँ आईफोनका लागि बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत सबै देशका लागि नयाँ ट्यारिफ ९० दिनका लागि स्थगन गरिएको घोषणा गरेका छन्, जसले बदलामा अमेरिकी उत्पादनमाथि थप भन्सार लगाएनन् । तर चीन यसको अपवाद रह्यो, जहाँ एप्पलले आफ्ना धेरैजसो उत्पादनहरू उत्पादन गर्छ ।

चीनले ट्रम्पका प्रत्येक भन्सार वृद्धिको जवाफ दिएको छ । ह्वाइट हाउसले बुधबार १२५% भन्सार घोषणा गर्‍यो, त्यसपछि बिहीबार स्पष्ट पार्‍यो कि यो फेब्रुअरीदेखि लगाइएको २०% भन्सारको अतिरिक्त हो । जसले यस वर्ष चीनमा लगाइएको भन्सार १४५% पुगेको छ।

यदि एप्पलले चीनको १४५% भन्सार लागत ग्राहकहरूलाई नै पास गर्‍यो भने, १ टीबी स्टोरेज भएको आइफोन १६ प्रो म्याक्सको मूल्य १,५९९ डलरबाट बढेर ३,९०० डलरभन्दा बढी पुग्न सक्छ । २०% मात्र भन्सार लाग्दा त्यही आइफोनको मूल्य १,९०० डलरभन्दा अलिकति बढी हुन सक्छ ।

एप्पलले आफ्ना केही उत्पादनको कारखाना भारत र भियतनाम लगायत अन्य देशहरूमा सार्न थालेको छ । ती देशहरूलाई पनि सुरुमा आफ्नै ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ले असर गरेको थियो, भियतनाममा ४६% र भारतमा २६% को वृद्धि । तर त्यसमा छुट दिइएको छ । यद्यपि, ती देशहरूले अझै पनि गत हप्तादेखि लागु भएको १०% आधारभूत भन्सारको भने सामना गरिरहेका छन् ।

विज्ञहरूले चीन र अन्य देशहरूबाट आउने सामानहरूमा भन्सार वृद्धिसँगै मूल्य समेत बढ्ने विश्लेषण गरेका छन् । यद्यपि, भन्सारले वास्तवमा मूल्यहरूमा कत्तिको प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । यदि बढ्दो मूल्यले मागमा भारी गिरावट ल्याएको खण्डमा एप्पल र अन्य उत्पादकहरूलाई प्रतिस्पर्धामा टिकिरहन आफ्नो मूल्य घटाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

यदि भन्सारको सम्पूर्ण लागत क्रेताहरूलाई पास गरियो भने, आउँदा महिनामा चीनमा उत्पादित एप्पल उत्पादनहरूको मूल्यमा २०% देखि १४५% सम्म वृद्धि हुन सक्ने सीनेटले उल्लेख गरेको छ । एप्पलले केही उत्पादन अन्य देशहरूमा सारे पनि अधिकांश आइफोनहरू अझै चीनमा नै उत्पादन हुने गरेका छन् ।

आईफोनको मूल्य निर्धारणमा उत्पादन भएको ठाउँ मात्र महत्त्वपूर्ण हुँदैन । एप्पलले आफ्ना उत्पादनहरूका लागि धेरै देशहरूबाट कम्पोनेन्टहरू खरिद गर्छ । जसले पछि उच्च भन्सारको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । र सामानमा लगाइएको भन्सारको अर्थ मूल्यहरू सोही मात्रामा बढ्छ भन्ने हुँदैन । यदि कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धीमा रहन आफ्नो मूल्य कम राख्न केही लागत आफैँले बेहोर्न सक्छन् ।

स्मार्टफोन मात्र भन्सारका कारण मूल्य वृद्धि हुने ठानिएका उपकरण होइनन् । फेब्रुअरीको भन्सार वृद्धिले एसर यसअघि नै आफ्ना ल्यापटपको मूल्य बढाउन थालिसकेको छ । त्यस्तै एङ्करले हालै भन्सारकै कारण आफ्नो मूल्य बढाउन थालेको छ ।

रकम जति भए पनि, चीन र अन्य देशहरूबाट आउने सामानहरूमा लगाइएको भन्सारले उपभोक्ताहरूका लागि मूल्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसको मतलब तपाईँले दैनिक प्रयोग गर्ने आयातित स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, ल्यापटप, टिभी र घरायसी उपकरणहरू यस वर्ष अझ महँगो हुन सक्छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३, २०८२ १३:५४

काठमाडौं–सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदल र उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक आह्वान गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बुधबार अपरान्ह ५ बजे बालुवाटारमा सुरुमा कार्यदलको बैठक बस्नेछ।

त्यसपछि साँझ साढे ६ बजे उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्ने बताइएको छ।

बैठकमा पछिल्लो समसामयिक राजनीति, बजेट अधिवेशनको तयारी लगायतका विषयमा छलफल हुने बुझिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।