

भैरहवा (रूपन्देही)। भारतको जम्मु कश्मीर राज्यको पहलगाममा भएको आतंककारी हमलामा मारिएका नेपालीसहित भारतीय र तेस्रो मुलुकका नागरिकको सम्झनामा भैरहवामा शोकसभा र दीप प्रज्वलन गरिएको छ।
भैरहवाको बुद्धचोकमा आज साँझ नेपाल–भारतमैत्री केन्द्र, रुपन्देही नागरिक समाज र नेपाल–भारत पूर्वसैनिक परिवार कल्याण संगठनको संयुक्त आयोजनामा शोकसभा र दीप प्रज्वलन गरिएको हो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले घटनाको जति निन्दा गरेपनि कमै हुने बताए। उनले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरे।
पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक कुनै किसिमका आतंकवाद स्वीकार्य नहुने बताए। मैत्री केन्द्रका अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, नागरिक समाजका अध्यक्ष अमित गुप्ता, भूपुसैनिकका अध्यक्ष रेशम केसीले आतङ्ककवादी घटनाले आफूलाई दुःखी तुल्याएको जनाए।
शोकसभा तथा दीप प्रज्वलनमा विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी, स्थानीयलगायत सहभागी थिए। शोकसभापछि दीप प्रज्वलन गरेर मृतकहरूको सम्झना गरिएको थियो।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । अब विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्ना आमाबुबा वा आफन्तको लागि विदेशमै बसेर पनि स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्न सक्ने भएका छन् । यसका लागि साइबरनेटिक्स प्रालि र ग्राण्डी इन्टरनेसनल अस्पतालबिच ‘हेल्थी हेल्थ प्याकेज’ सुरु गर्ने सम्झौता भएको छ ।
यस नयाँ पहलले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई डिजिटल प्रविधिको सहायताले आफ्ना घरपरिवारको स्वास्थ्य हेरचाह गर्न सहज बनाउने साइबरनेटिक्सका प्रबन्ध निर्देशक जेम्स न्याछ्योनले बताए ।
सम्झौताअनुसार, विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइनमार्फत नेपालमा रहेका आफ्ना आफन्तका लागि स्वास्थ्य सेवा किनेर उपहार दिन सक्नेछन् । प्याकेज अन्तर्गत फुल बडी चेकअप, प्याथोलोजी, प्रिभेन्टिभ तथा ओपीडी सेवा, फिजियोथेरापी, अर्थोपेडिक, न्युरोलोजी, कार्डियोलोजीजस्ता सेवा उपलब्ध हुनेछन् ।
सम्झौतापत्रमा ग्राण्डी अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कर्नेल अमृत खन्ना र साइबरनेटिक्सका प्रबन्ध निर्देशक न्याछ्योनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
समारोहमा बोल्दै खन्नाले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि आफ्ना परिवारको हेरचाह गर्न यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुने बताए । “अब छोराछोरी विदेशमै भए पनि आमाबुबालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउन सक्नेछन्,” उनले भने ।
त्यस्तै, साइबरनेटिक्सका निर्देशक न्याछ्योनले प्रविधिमार्फत देश-विदेश जोड्ने अभियानमा आफूहरू लागिपरेको बताए । “विदेशमा रहेका नेपालीले मातृभूमिमा रहेका आफ्ना प्रियजनको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न सकून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,” उनले भने ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १२, २०८२ २१:४०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं –सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गरी वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी अस्पतालहरूमा कार्य सञ्चालन गर्न आदेश दिएको हो।
‘राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन समेत गरी वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी संघस्तरमा विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय/स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीय स्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय इकाइ/सम्पर्क व्यक्तिहरू यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गरी कार्यसञ्चालन गर्नू गराउनू भनी परमादेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ।
यस्ता छन् सर्वोच्चका १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश
क.नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको हकमा अन्तर्निहित रहेको मानसिक स्वास्थ्यको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त रणनीति समेत समेटी राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गरी नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी गर्नू,
ख.शारीरिक स्वास्थ्य सरह मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समानस्तरको संरचना, बजेट, मानवीय स्रोतको व्यवस्था गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार औषधी उपचार उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नू गराउनू,
ग.प्रत्येक वर्ष हुने बजेट विनियोजनमा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याको स्वरूप हेरी सोको समाधान गर्न संरचना, बजेट र मानवीय स्रोतमा गुणात्मक एवम् संख्यात्मक वृद्धि गर्दै लैजानू,
घ.मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई शारीरिक स्वास्थ्य सरह समानस्तरको व्यवहार प्रत्याभूत गर्न मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन हुने वाध्यात्मक व्यवस्थासहितको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशिष्टकृत कानूनको निर्माणार्थ आवश्यक कार्य गर्नू गराउनू,
ङ.संघ तथा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा बहुआयामिक जनशक्ति (मनोचिकित्सक, मनोविद, मनोचिकित्सा परिचारीका, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता, साइकोथेरापिष्ट आदि) नियुक्त गरी मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरंग तथा बहिरंग सेवा शुरुवात गर्नू। मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेका सामाजिक कार्यकर्ता र मनोविज्ञ सम्बन्धी शिक्षण सिकाइलाई व्यवहारिक बनाई अनुमति पत्र सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरी सेवा प्रवेशका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नू,
च.मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपाङ्गता परिचयपत्र, रोजगारी र संघ तथा प्रदेश अन्तर्गतका अन्तरसम्बन्धित सेवाहरूसँग आबद्ध गर्नू,
छ.मानसिक स्वास्थ्य जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले यस क्षेत्रमा रहेको कलंकलाई न्यूनीकरण तथा अन्त्य गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू। मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रहेको लान्छना र विभेद हटाउन त्यस्तो कार्यलाई कसूर मानी आवश्यक दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नू,
ज.मानसिक स्वास्थ्यको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न परनिर्भर भई आश्रय लिइरहेका मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समुदायमा आधारित पुनःस्थापनाको अवधारणा बमोजिम सामाजिक सुरक्षा र स्वरोजगारीको प्रवर्द्धन तथा व्यवस्था गरी आफ्नै परिवार तथा समुदायमा पुनःस्थापना गर्नू,
झ.मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आयुर्वेद, योग लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अवलम्बन गरी समग्र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने किसिमले आवश्यक व्यवस्था गर्नू,
ञ.मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विद्यमान अवस्था बारे मानव अधिकार अध्ययन गरी मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई हिंसा र यातनारहित तुल्याउन अपरिस्कृत ECT (Electroconvulsive Therapy) लाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै लैजानू,
ट.मानसिक स्वास्थ्यमा विद्यमान अनैच्छिक उपचार (Involuntary treatment) सेवालाई चिकित्सकीय अवधारणाबाट मानव अधिकारको अवधारणातर्फ निर्देशित गर्दै यस क्षेत्रमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अवलम्बन मार्फत् छोटो अवधिको अनैच्छिक उपचार सेवालाई प्रवर्द्धन गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याका विरामीहरूलाई हुन सक्ने वा भइपरी आउने अनावश्यक यातना र क्षतिबाट जोगाउन आवश्यक अनुगमन गर्नू,
ठ.मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग जोडिएका सबै कानूनहरूलाई मानव अधिकार सन्धी अनुरूप समायोजन गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याका विरामीहरू विरुद्धका सबै खाले विभेदकारी कानूनहरूलाई संशोधन एवम् परिमार्जन गरी सहयोगी सहितको निर्णय पद्दति (Assisted Decision Making) र कानुनी क्षमता प्रबर्द्धन गर्दै उनीहरूको संरक्षणका लागि सहयोगी प्रणाली निर्माण गर्नू। अरू तपसिल बमोजिम गर्नू।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं – आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ताको विषय कार्यान्वयनको माग राखी भएको आन्दोलनको मारमा बिरामीहरु परेका छन्।
निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह नै निर्वाह भत्ता उपलव्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा सरकारी अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, क्लिनिकलगायत बन्द गरिएको हो।
संघले सेवा बन्द गर्दा पर्ने गएको असुविधाप्रति भने क्षमा मागेको छ।
वीर अस्पतालका आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा जाँदा ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको अस्पतालका निर्देशक डा दिलीप शर्माले बताए। अनलाइन टिकट काटेका केही बिरामीलाई ओपीडीमा परीक्षण गरियो, तर सबैलाई हेर्न सकिएन,’ डा शर्माले भने, ‘चिकित्सक आन्दोलनमा जाँदा सेवा प्रभावित भएको छ।’
आइतबार पनि आन्दोलन भए ओपिडी पूर्णरुपमा नै ठप्प हुने उनी बताउँछन्। वीर अस्पतालमा दैनिक २५ सय भन्दा बढी बिरामी ओपिडीमा परीक्षणका लागि आउने गर्छन्।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ओपिडी सेवा ठप्प भएको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा बद्री रिजालले बताए। ओपिडी सेवा लिन आइसकेका बिरामीहरुलाई इमर्जेन्सीबाट नै सेवा दिइएको उनले बताए। ओपिडी सेवा लिनका लागि आइसकेका बिरामीलाई घर नफर्काउनका लागि इमर्जेन्सीबाटै सेवा दिएको उनले जानकारी दिए।
‘चिकित्सकहरु आन्दोलनमा जाँदा बिरामीलाई सम्झाउने बुझाउने गरेर समेत पठाइरहेका छौं’, उनले भने ‘सबै चिकित्सक काम नगर्ने भन्दै पत्र दिएर आन्दोलनमा जानुभएको छ।’
चिकित्सक आन्दोलनका कारण कान्ति बाल अस्पताल पनि ओपिडी सेवा बन्द गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा पंकज रायले बताए। आवासीय चिकित्सकले सेवा बहिस्कार गरेपछि ओपिडी सेवा बन्द गरिएको उनले जानकारी दिए।
नेपाल चिकित्सक संघको आव्हानमा भएको आजको सेवा बहिस्कारको घोषणामा चिकित्सकहरुले माइतीघर मण्डलमा भेला भएर आन्दोलित भइरहेका छन् ।
आवासीय चिकित्सकले गठन गरेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक शेषराज घिमिरेले शुक्रबारबाट सरकारी अस्पतालका सबै चिकित्सकले आन्दोलनमा साथ दिएको बताए ।
आन्दोलनमा साथ दिनका लागि सरकारी अस्पतालका सिनियर चिकित्सक र आवासीय चिकित्सक माइतीघर मण्डलामा भेला भएको उनले बताए।
आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको साथ
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका विषयमा भएको निर्वाह भत्ताको निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन मन्त्रालयले कलेज सञ्चालकलाई साथ नदिने बताइसकेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय निजी कलेजले अनिवार्य रुपमा मान्नुपर्नेलाई जोड दिदैं आएका छन् । उनले निर्वाह भत्ताको विषय शुल्क र विद्यार्थी सिटसँग नजोडिने बताउँदै आएका छन् ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)। पश्चिम नवलपरासीमा चितुवाको आक्रमणबाट चार जना घाइते भएका छन्। आज बिहान प्रतापपुर गाउँपालिका-६ गुठ्ठीप्रसौनी बस्ने ३६ वर्षीय रघुवीर केवटले बारीमा काम गरिरहेका बेला चितुवाले आक्रमण गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरदत्त पन्तले जानकारी दिए। उनको अनुहार, ढाड र टाउकोमा चोट लागेको छ।
केवटलाई चितुवाले आक्रमण गरेको चार घण्टापछि फेरि तीन जनालाई आक्रमण गरी घाइते बनाएको पन्तले बताउए। उनले भने, ‘केवटको उद्धार गरी उपचार भइरहेको थियो। सो घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको बेला थप तीनलाई आक्रमण गरी घाइते बनाएको जानकारी प्राप्त भयो।’
चितुवाले प्रतापपुर-६ का दुई र सुस्ताका एक जनालाई घाइते बनाएको प्रनाउ पन्तले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतापपुरका ३० वर्षीय प्रेमे कोइरीको हातमा, २८ वर्षीय उमालाल कोइरीको खुट्टाको पञ्जामा र सुस्ता गाउँपालिका-५ बस्ने महमद मियाको बाँया हातमा चोट लागेको छ।
चितुवाले आक्रमण गरेका सबै उपचारपछि घर फर्किएका छन्। मानिसलाई घाइते बनाएको चितुवालाई इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारी र प्रतापपुररसुस्ताको सवडिभिजन वन कार्यालय बरुवाको संयुक्त टोलीले खोजी गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । एप्पलले अमेरिकामा बिक्री हुने सबै आईफोन भारतमै उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । द फाइनान्सियल टाइम्सले स्रोतको हवाला दिँदै हालै यस्तो रिपोर्ट प्रकाशित गरेको हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको चीनसँग चलिरहेको व्यापार युद्धका कारण एप्पलले चीनबाट उत्पादन हटाउने र वैकल्पिक उत्पादन केन्द्र भारततर्फ लैजाने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
एप्पलले सन् २०१७ देखि भारतको बेंगलुरुस्थित कारखानाबाट आईफोन सिक्स एस र एसई मोडल उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यसबेला चीनबाट आउने सामानमा लाग्ने उच्च करका कारण एप्पलले भारतमा उत्पादन सुरु गरेको थियो ।
हालको तथ्यांक अनुसार विश्वभर बिक्ने आईफोनमध्ये करिब १४ प्रतिशत भारतमै उत्पादन हुने गरेका छन् भने सन् २०२५ को अन्त्यसम्म यो संख्या २५ प्रतिशत पुग्ने विश्लेषकको अनुमान छ । तर अब अमेरिकामा वर्षेनि झण्डै ६ करोड आईफोन बिक्री हुने भएकाले एप्पलले भारतमा उत्पादन झनै दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
चीनबाट आयात हुने सामानमा ट्रम्प सरकारले १४५ प्रतिशतसम्म भन्सार कर लगाउने तयारी गरेको छ । यद्यपि अहिले स्मार्टफोनमा केही समयको लागि छुट दिइएको भए पनि एप्पललाई अझै २० प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेछ, जुन ट्रम्पको पहिलो कार्यकालदेखि नै लागु भएको हो ।
भारतले पनि २६ प्रतिशत भन्सार करको सामना गर्नुपरेको छ । तर यो ९० दिनको लागि रोकिएको छ । अमेरिका उपराष्ट्रपति जे.डी. भान्स भारत भ्रमणमा रहँदा अमेरिकामा बिक्री हुने सबै आईफोन भारतमा उत्पादन हुने खबर बाहिरिएको हो ।
सन् २०२४ मा अमेरिका एप्पलको कुल आईफोन बिक्रीको २८ प्रतिशत बजार रहेको थियो । ट्रम्पको नयाँ कर योजनाले एप्पललाई कति असर पार्ने हो भन्नेमा लगानीकर्ता र विश्लेषकहरू अझै अन्योलमा छन् । कम्पनीले चाँडै सार्वजनिक गर्ने त्रैमासिक आम्दानी विवरणमा यसको छनक देख्न सकिनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १२, २०८२ २०:३६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं– आगामी मे महिनामा थाइल्यान्डमा आयोजना हुने आइसिसी महिला टी-२० विश्वकप एसिया छनोटका लागि नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोली घोषणा गरिएको छ।
क्यानले घोषणा गरेको २४ सदस्यीय नेपाली टोलीमा इन्दू बर्मा कप्तान रहदा पूजा महतोलाई उपकप्तानको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसअघि उपकप्तान बिन्दू रावल थिइन्।
एसिया छनोटका शीर्ष दुई टोली विश्व छनोटमा पुग्नेछन्। एसिया छनोटमा नेपालसहित नौ टोलीले भाग लिँदैछन्। छनोटमा नेपाल समूह ‘सी’ मा छ। यो समूहमा नेपालसहित हङकङ र बहराइन छन्। समूहको शीर्ष टोलीले फाइनल राउन्ड खेल्नेछ। फाइनल राउन्डमा तीन टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा शीर्ष दुई विश्वकप छनोटमा पुग्नेछन्।
विश्वकप छनोटमा १० टोली भिड्नेछन्। १० मध्ये चार टोली सन् २०२६ मा इंग्ल्यान्डमा हुने आइसिसी महिला टी-२० विश्वकपमा छनोट हुनेछन्।
नेपाली टोली
इन्दू बर्मा (कप्तान), पूजा महतो (उप-कप्तान), रुबिना क्षेत्री, बिन्दु रावल, राजमती ऐरी, मनीषा उपाध्याय, कविता जोशी, रुबी पोद्दार (विकेटकिपर), सबनम राई, रिया शर्मा, सम्झना खड्का, रोमा थापा (विकेटकिपर), ईश्वरी बिस्ट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार आएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाले २०८१ मंसिर १७ गते गरेको फैसालको पूर्णपाठ शुक्रबार आएको हो। फैसालमा मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गरी वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुकूल हुनेगरी तीनै तहमा मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा, शाखा तथा इकाइ वा सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गरी कार्यसञ्चालन गर्न परमादेश दिइएको छ।
‘राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन समेत गरी वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी संघस्तरमा विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय / स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीय स्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ईकाई / सम्पर्क व्यक्तिहरू यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गरी कार्यसञ्चालन गर्नू गराउनू भनी परमादेश जारी गरिदिएको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कार्यरतहरुले सर्वोच्चको यो आदेशलाई ऐतिहासिक आदेशका रुपमा लिएका छन्। उक्त आदेशमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब सरकारले वार्षिक बजेटमै कार्यक्रम राख्नुपर्ने विषय पनि रहेको छ।
फैसलाम मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न र मानसिक स्वास्थ्यको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको विषय पनि उल्लेख छ।
यस्ता छन् १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश
क. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको हकमा अन्तर्निहित रहेको मानसिक स्वास्थ्यको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त रणनीति समेत समेटी राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गरी नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी गर्नू,
ख. शारीरिक स्वास्थ्य सरह मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समानस्तरको संरचना, बजेट, मानवीय स्रोतको व्यवस्था गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार औषधी उपचार उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नू गराउनू,
ग. प्रत्येक वर्ष हुने बजेट विनियोजनमा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याको स्वरूप हेरी सोको समाधान गर्न संरचना, बजेट र मानवीय स्रोतमा गुणात्मक एवम् संख्यात्मक वृद्धि गर्दै लैजानू.
घ. मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई शारीरिक स्वास्थ्य सरह समानस्तरको व्यवहार प्रत्याभूत गर्न मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन हुने वाध्यात्मक व्यवस्था सहितको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विशिष्टकृत कानूनको निर्माणार्थ आवश्यक कार्य गर्नू गराउनू,
ङ. संघ तथा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा बहुआयामिक जनशक्ति (मनोचिकित्सक, मनोविद, मनोचिकित्सा परिचारीका, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता, साइकोथेरापिष्ट आदि) नियुक्त गरी मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरंग तथा बहिरंग सेवा शुरुवात गर्नू । मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेका सामाजिक कार्यकर्ता र मनोविज्ञ सम्बन्धी शिक्षण सिकाइलाई व्यवहारिक बनाई अनुमति पत्र सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरी सेवा प्रवेशका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नू,
च. मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपाङ्गता परिचयपत्र, रोजगारी र संघ तथा प्रदेश अन्तर्गतका अन्तरसम्बन्धित सेवाहरूसँग आबद्ध गर्नू,
छ. मानसिक स्वास्थ्य जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले यस क्षेत्रमा रहेको कलंकलाई न्यूनीकरण तथा अन्त्य गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू । मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रहेको लान्छना र विभेद हटाउन त्यस्तो कार्यलाई कसूर मानी आवश्यक दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नू.
ज. मानसिक स्वास्थ्यको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न परनिर्भर भई आश्रय लिइरहेका मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समुदायमा आधारित पुनःस्थापनाको अवधारणा बमोजिम सामाजिक सुरक्षा र स्वरोजगारीको प्रवर्द्धन तथा व्यवस्था गरी आफ्नै परिवार तथा समुदायमा पुनःस्थापना गर्नू,
झ. मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आयुर्वेद, योग लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अवलम्बन गरी समग्र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने किसिमले आवश्यक व्यवस्था गर्नू,
ञ. मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विद्यमान अवस्था बारे मानव अधिकार अध्ययन गरी मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई हिंसा र यातनारहित तुल्याउन अपरिस्कृत ECT (Electroconvulsive Therapy) लाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै लैजानू,
ट. मानसिक स्वास्थ्यमा विद्यमान अनैच्छिक उपचार ( Involuntary treatment) सेवालाई चिकित्सकीय अवधारणाबाट मानव अधिकारको अवधारणातर्फ निर्देशित गर्दै यस क्षेत्रमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अवलम्बन मार्फत् छोटो अवधिको अनैच्छिक उपचार सेवालाई प्रवर्द्धन गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याका विरामीहरूलाई हुन सक्ने वा भइपरी आउने अनावश्यक यातना र क्षतिबाट जोगाउन आवश्यक अनुगमन गर्नू,
ठ. मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग जोडिएका सबै कानूनहरूलाई मानव अधिकार सन्धी अनुरूप समायोजन गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याका विरामीहरू विरुद्धका सबै खाले विभेदकारी कानूनहरूलाई संशोधन एवम् परिमार्जन गरी सहयोगी सहितको निर्णय पद्धति (Assisted Decision Making) र कानूनी क्षमता प्रबर्द्धन गर्दै उनीहरूको संरक्षणका लागि सहयोगी प्रणाली निर्माण गर्नू ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ताप्लेजुङमा विद्युतीय तारमा अल्झिएर बोलेरो दुर्घटना भएको घटनाको छानबिन गर्न चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका छन्।
यही वैशाख ८ गते ताप्लेजुङ सदरमुकामबाट प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथिभरा मन्दिरतर्फ जाँदै गरेको ना१ज ३०११ नम्बरको बलेरो ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका–१० सेवारो चोकमा विद्युतीय तारमा अल्झिएर आगलागी हुँदा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न ऊर्जामन्त्री खड्काको निर्देशनमा मन्त्रालयले चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो।
विद्युत् विकास विभागका सुपरिटेन्डेन्ट इञ्जिनियर नुतन प्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिमा मन्त्रालयका दुईजना प्रतिनिधि र पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका एकजना प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्।
घटनापछि गम्भीर चासो व्यक्त राख्दै मन्त्री खड्काले तत्काल यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिए। समितिलाई दुर्घटना कसरी ? किन ? र के कारणले भयो भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नका साथै यस्ता दुर्घटना भविष्यमा दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायहरू सुझाव स्वरूप पेस गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । पछिल्लो समय खसेर नफुट्ने, पानीमा डुबे पनि नबिग्रने बलिया फोनहरू बनाउने होडबाजी चलेको छ । विशेषगरी चिनियाँ मोबाइल कम्पनीहरूले बलियो डिस्प्ले भएका फोन एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
यस्तै प्रतिस्पर्धाबिच लक्जरी ब्रान्डमा गनिने एप्पलले पनि आफ्ना प्रयोगकर्तालाई नयाँ सन्देश दिएको छ । कम्पनीले हालै सार्वजनिक गरेको विज्ञापनमा, आईफोन १६ मा फोन कभर नराख्दा पनि केही नहुने सन्देश दिइएको छ ।
सामान्यतः मोबाइल खस्दा, ठोक्किँदा वा पानीमा डुब्दा क्षति नहोस् भनेर धेरै प्रयोगकर्ताले फोन कभर प्रयोग गर्छन् । यही व्यवहारलाई ध्यानमा राख्दै एप्पलले ‘आईफोन १६ सेरामिक शिल्ड । ट्रस्ट इस्युज’ (iPhone 16 Ceramic Shield । Trust Issues) शीर्षकमा नयाँ विज्ञापन सार्वजनिक गरेको हो ।
भिडिओमा एक परिवारले घुम्न गएको बेला बाटोमा हिँडिरहेका एक व्यक्तिलाई फोटो खिच्न अनुरोध गर्दै आफ्नो आईफोन १६ सुम्पिएको देख्न सकिन्छ । तर त्यो व्यक्तिको हातबाट फोन भुइँमा खस्छ । फोन खसेपछि वरपरका सबैजना आत्तिएर फोनतर्फ हेर्छन् । तर, जब फोन उठाएर हेर्छन्, त्यसमा कुनै क्षति देखिँदैन । भिडिओको अन्त्यमा ‘Relax, it’s iPhone 16’ अर्थात् ‘ढुक्क हुनुहोस्, यो आईफोन १६ हो’ भनेर देखाइएको छ ।
आईफोन १६ मा प्रयोग गरिएको सेरामिक शिल्ड ग्लास कति बलियो छ भन्ने देखाउन कम्पनीले बिहीबार साँझ आफ्नो युट्युब च्यानलमा यो भिडिओ अपलोड गरेको हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १२, २०८२ १४:२०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना









