सर्वसाधारण दैनिक दुई-चार पटक गाडी चढ्छन् नै। कार्यालय जानेहरु सधैं बिहान र बेलुका सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन्। अन्य सर्वसाधारण पनि आफ्नो गन्तव्यमा जान सार्वजनिक यातायातकै प्रयोग गर्छन्। पाँच प्रतिशतको निजी गाडी छ भने ९५ प्रतिशत भाडाकै गाडी चढ्छन्।

यात्रुले यात्रा गरेबापत पैसा तिर्छन्। तर, सिटमा कहिल्यै बस्न पाउँदैनन्। उभिएर, ढोकामा झुण्डिएर, गुन्द्रुक खाँदिएझैं निस्सासिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सार्वजनिक यातायातमा सिट पाउनु युद्ध जित्नुसरह हो। चढेदेखि झर्दासम्मै उभिनुपर्ने अवस्था छ। सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ भाडा तोकेको छ।

तर, चढ्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ लिन्छन्, सहचालक। सरकारले भागबण्डा लगाइदिने हो भने एक किलोमिटरको चार रुपैयाँ पर्न आउँथ्यो। यात्रुलाई राहत हुन्थ्यो। यता, लामो रुटको हकमा पनि त्यही नै छ। सरकारले निर्धारण गरेको भाडा तीन सय छ भने पाँच सय रुपैयाँ उठाउँछन्।

सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा यात्रु ठग्ने क्रम जारी नै छ। विद्यार्थी, अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले नै भाडामा छुट दिन भनेको छ। तर, यातायात व्यवसायीले अटेर गर्दै आएका छन्। परिचयपत्र देखाएपनि उनीहरु भाडा छुट दिँदैनन्। तर, कर भने छुट लिइरहेका छन्।

यात्रुलाई छुट नदिने तर राज्यबाट करमा छुट लिने। एउटा सानो सुटकेस वा झोलाको पनि पैसा असुल्छन्। उपत्यकाभित्र चल्ने होस् या बाहिर, सार्वजनिक यातायातको अवस्था कस्तो छ? सबैलाई थाहा नै छ। सिट भाँच्चिएको, झ्याम्पट, सिसा फुटेको, थोत्रो गाडीहरु सञ्चालनमा छ। सरकारले माइक्रोबसलाई १३ सिटको स्वीकृति दिएको छ।

तर, चालक-सहचालकले नक्कली सिट, मुडा राखेर २६-२७ जना हाल्छन्। बसमा २४ देखि २६ सिटको इजाजत दिइएको हुन्छ। यद्यपि, हाल्छन् ६०–७० जना। टेम्पोको हालत पनि उस्तै छ। टेम्पोले समेत झुण्ड्याएर यात्रा गराउँछ। पैसा लिने टिकट नदिने र यात्रुसँग नराम्रो व्यवहार गर्ने त चालक-सहचालकको प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ।

यातायात व्यवसायीले एकै दिन देशैभरबाट १८ करोड रुपैयाँ ठग्छ, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा उठाएर। खुलेआम लुटको धन्दा चलिरहँदा सरकार हातमाथि हात राखेर बसेको छ। यातायात व्यवसायीको ठगीधन्दामा सरकारले आँखामा कालोपट्टी बाँधेको छ। न यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्छ न ट्राफिक प्रहरीले।

सार्वजनिक यातायात सबैलाई पायक हुनुपर्छ। तर, सरकारको कमीकमजोरीले यात्रु सहज सेवासुविधाको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। ट्याक्सीमा दशकौंदेखि सिण्डिकेट कायमै छ। सरकारले नयाँ दर्ता खोल्न चासो नदेखाउँदा यात्रु मर्कामा परेका छन्। सिण्डिकेटका कारण आपतविपत पर्दा सहज रुपमा ट्याक्सी पाइँदैन्।

ट्याक्सीमा गएर बस्नेबित्तिकै यात्रुले फोगट्टे ५० रुपैयाँ सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ। यता, पठाओमार्फत ट्याक्सी बुक गर्यो भने शुरुमै १७७ रुपैयाँ लिन्छन्। जुन सरासर गैरकानुनी हो। यता, सरकारले प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ तोकेको छ। तर, ट्याक्सी चालक मीटर र नजिक जानै मान्दैनन्।

जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ। काठमाडौं उपत्यका देशभित्रको सबैभन्दा विकसित ठाउँमा गनिन्छ। तर, यहाँ सार्वजनिक यातायातको अवस्था देख्ने हो भने टाउको दुखेर आउँछ। राजधानीजस्तो ठाउँमा बिहान ६ बजेपछि बल्ल गाडी चल्छ। एउटा गाडी चढ्नका लागि घण्टौं कुनुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणलाई छ।

एउटा गाडी आयो भने यात्रु ठेलमठेल गर्दै दौडिँदै चढ्न पुग्छन्। राजधानीमा त यस्तो अवस्था छ भने बाहिरी जिल्लाको हालत के होला ? काठमाडौंको रत्नपार्कमा दिँउसै गाडी चढ्नको लागि लाम हुन्छ। कोही उभिन नसकेर सडकमै बसिरहेका हुन्छन्। अब भनौं, सरकार कहाँ छ ?

देशमा यातायात मन्त्रालय छ, विभाग छ। विडम्बना, कुनै निकायले यातायात व्यवसायीको दादागिरी तोड्न आँट गर्दैन्। यसले सरकारले नै सिण्डिकेटलाई मलजल गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ। सरकारदे जनताले तिरेको करबाट सडक निर्माण गरेको छ। तर, त्यो सडकमा यातायात व्यवसायीको एकलौटी राज चलिरहेको छ।

सडक बेचेर यातायात व्यवसायी धनी बनिरहेका छन्। राज्यचाँहि टुलुटुलु रमिता मात्र हेरिरहेको छ। राज्यको कमजोरी र यातायात व्यवसायीको दादागिरीले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ। अर्कोतर्फ, सरकारले सिण्डिकेट नतोड्दा ट्याक्सीको नम्बर प्लेट सात–आठ लाखमा खुलेआम बिक्री भइरहेको छ।

जुन सरासर कानुन विपरीत छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय निदाएपछि जनताले सुविधा पाउने त ‘सम्झिने पानी छम्किने’ झैं हो। यातायात व्यवस्था विभागकै सामुन्नेबाट ढोकासम्म झुण्ड्याएर नेपाल यातायात गुडिरहेको हुन्छ। त्यो ढोकाबाट खसेर कुनै यात्रुको ज्यान गयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ?

सरकारले लिन्छ ? आखिर कमजोरी त सरकारको हो। व्यवसायीको काम पैसा कमाउने हो। उनीहरुले पाउने हो भने छतमा यात्रु राखेर पनि गाडी गुडाउँथे। यातायात व्यवसायीले कानुनको पालना गरे-नगरेको ? हेर्ने जिम्मा विभाग र ट्राफिक प्रहरीको हो। तर, दुवै निकायले चासो नदेखाउँदा यातायात व्यवसायीको मनोमानी बढेको छ।

बस स्टपपिच्छे दशौं मीनेट रोक्छन्। जसले गर्दा सडकमा चर्को जाम हुन पुग्छ। यद्यपि, ट्राफिकलाई कुनै मतलब नै छैन्। ट्राफिकलाई हल्लिनका निम्ति सडकमा पठाएझैं भएको छ। अर्कोतिर, चालक, सहचालकको बोलीव्यवहारदेखि यात्रु आजित भइसकेका छन्। उनीहरुलाई रातिकै रक्सीले छोडेको हुँदैन्।

यात्रुले ढिला भइराछ जाऊँ न भनेमा उनीहरु ‘आफ्नो प्राइभेट गाडीमा चढ्नुपर्थ्यो, ढिलो भएको भए उत्रिहाल’ लगायतका शब्द बोलेर दुर्व्यवहार गर्छन्। चालक-सहचालक जस्ता छन्, सार्वजनिक यातायातको अवस्था पनि त्यस्तै छ, फोहोर। बाटोमा अहिलेपनि धुँवाको मुस्लो फ्याँकेर २० वर्ष कटेका सवारी साधनहरु निष्फिक्री दौडिरहेको भेटिन्छ।

तर, न ट्राफिकले त्यस्ता सवारीलाई समात्छ न अनुगमन नै गर्छ। सवारी साधनको कागजात र स्पिड चेक गर्न ट्राफिकले पछिल्लो समय छोडेको छ। बरु, सडकमा ग्रुप बनाएर गफ ठोकिरहेका हुन्छन्। ट्राफिकको काम दिन ‘कटाउने र माना पचाउने’ बाहेक केही नै भएन्।

भद्रकालीबाट सिंहदरबार आउनेतर्फ तीन–चार जना ट्राफिक जतिबेला पनि गफिएरै बसिरहेको देखिन्छ। घाम ताप्न र गफ ठोक्नलाई सरकारले तलब दिइरहेको छ। ट्राफिकहरु आफ्नो काम जाम खुलाउने र दुर्घटनामा पुग्ने मात्र हो भन्छन्। तर, सडक र सवारीसँग जोडिएको हरेक काम ट्राफिकको हो।

आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने अनि सडकमा उभिएर सर्वसाधारणलाई धुँलोपिठो हुनेगरी पिट्ने। यस्तोपनि ट्राफिक प्रहरी हुन्छन् ? बर्दी लगाएपनि उनीहरुलाई सर्वसाधारण कुट्ने अधिकार छैन्। कसैले कानुन उल्लंघन गरेमा सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ। तर, चार ट्राफिक मिलेर एकलाई कुट्छन् अनि यस्तालाई पनि ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्ने ?

ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्दा राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आएन्। यता, कानुन कार्यान्वयन पनि भएनन्। वर्तमान ट्राफिक प्रहरी असक्षम साबित भइसकेका छन्। सरकारले ट्राफिक प्रहरीको सेवासुविधा बढाइदिएको छ तर कामचाँहि जिरो छ। न राज्यलाई आम्दानी हुने काम गरेको छ न जनतालाई फाइदा हुने।

यी ट्राफिक पाल्नु जनताले तिरेको कर स्वाहा पार्नु मात्र हो। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख विनोद घिमिरेले काम गर्न सिपाहीलाई निर्देशन दिँदैनन्। अब यातायात व्यवसायीले किनेको व्यक्तिले के जनताको सेवासुविधा हेर्थ्यो ?

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाललाई सात दिने अल्टिमेटम दिई प्रतिबन्ध लगाउने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको मनसायप्रति डिजिटल फ्रिडम कोलिसनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपालको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको पालना नगरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालेको भन्दै कोलिसनले आपत्ति जनाएको हो । 

“यस्ता कार्यहरूमा पारदर्शिता र सार्वजनिक परामर्शको अभाव छ, जसले स्वेच्छाचारी निर्णय प्रक्रियाको बारेमा गम्भीर खतराको घण्टी बजाएको छ र यस्तो कदमले डिजिटल स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा असर गर्न सक्छ,” कोलिसनले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । “नागरिकको अधिकारलाई असर गर्ने नियामक उपायहरूले संवैधानिक सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मान्यताहरूसँग अनुकूलता सुनिश्चित गर्दै विस्तृत विधायिकी परीक्षण हुनु जरुरी छ ।”

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बढावा दिन, भेला हुने अधिकारलाई सक्षम पार्न र लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको प्रयोग गर्न अपरिहार्य माध्यम बनेका छन् । तिनीहरूले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन, व्यक्तिहरूलाई सक्षम बनाउन र सीमान्तकृत समुदायहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको प्रयासले यी महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई जोखिममा पार्ने भन्दै कोलिसनले चिन्ता व्यक्त गरेको हो । 

सामाजिक सञ्जालमा गरिने यस्ता प्रतिबन्धात्मक कदमहरूले सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरामा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै प्रभावकारी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्नेछ । “यी नियन्त्रणहरूले सञ्चार माध्यमहरूको दिगोपनलाई पनि खतरामा पार्छ, पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्ट गर्न गाह्रो बनाउँछ र सेन्सरशिपको जोखिम बढाउँछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू माथि प्रतिबन्ध लगाउँदा डिजिटल अर्थतन्त्र, रोजगारी र इन्टरनेट सेवाहरूको समग्र गुणस्तर र लागतमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्नेछ । साना, मझौला वा ठुला उद्यमहरू लगायत लगभग सबै व्यवसायहरू मार्केटिङ, ग्राहक संलग्नता, बिक्री, अनलाइन सपोर्ट लगायतका कार्यका लागि सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छन् । यी व्यवसायहरूले ठुलो परिचालन अवरोधहरू भोग्ने अवस्था निम्तिने उल्लेख गर्दे कोलिसनले त्यसको परिणामस्वरूप डिजिटल मार्केटिङ, कन्टेन्ट क्रियसन, अनलाइन व्यापार र ग्राहक सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा व्यापक रोजगारी गुम्ने बताएको छ ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई  व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अन्तर्गत प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको चेतावनीले नागरिकको सूचनामा पहुँच र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सीमित गर्नेछ । “संसदीय कानुनको अभावमा ल्याइएको निर्देशिकाले सुरुदेखि नै सरोकारवालाहरूको चिन्ता बढाएको छ,” कोलिसनले अगाडि भनेको छ, “सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श बिना यी निर्देशिकाहरूको कार्यान्वयनले पारदर्शिता र जवाफदेहीताको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्दछ । नागरिकको अधिकारलाई असर गर्ने कुनै पनि कानून संवैधानिक जनादेश र विधायिकी प्रक्रियाहरूसँग मिल्नुपर्छ । स्वेच्छाचारी प्रशासनिक कार्यहरूले नेपाली नागरिकहरूको संवैधानिक अधिकारलाई हनन गर्नु हुँदैन ।”

कोलिसनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध वा अनुचित प्रतिबन्धले नागरिक सहभागितालाई कमजोर बनाउनेछ, लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ र अभिव्यक्ति र भेला हुने नागरिकहरूको अधिकारलाई कमजोर पार्नेछ । सबै सरोकारवालाहरूलाई यी अधिकारहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन र स्वतन्त्र, खुला तथा समावेशी डिजिटल वातावरण निर्माणका लागि सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै सरकार, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म प्रदायक लगायतका सम्बन्धित पक्षहरूलाई ३ बुँदे आग्रह समेत कोलिसनले अगाडि सारेको छ । जसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारहरूको संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रतिबद्धता र अभ्यासहरूको सम्मान गर्न तथा पारदर्शिता लाई कायम राख्न माग गरिएको छ ।

साथै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कुनै पनि कानुनी संरचना समावेशी परामर्शको माध्यमबाट विकसित गरिएको र संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गरिएको सुनिश्चित गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ । यसैगरी कोलिसनले लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक सहभागिता र मौलिक अधिकारहरूको अभ्यासमा खतरा पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सचेत समेत गराएको छ ।

डिजिटल फ्रिडम कोलिसन ११ ओटा नागरिक संस्थाहरूको साझा समूह हो । जसले नेपालमा डिजिटल अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । यो सङ्गठनले डिजिटल स्पेस माथि नियन्त्रण र यसको लोकतान्त्रिक मूल्य तथा स्वतन्त्रतामा पार्ने प्रभाव सम्बन्धी चासोलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्दै आएको छ र प्रत्येक वर्ष डिजिटल अधिकार महोत्सवको आयोजना गर्दै आएको छ ।

कोलिसन सदस्य संस्था र प्रतिनिधि

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १४, २०८२ ९:५६

काठमाडौँ –तत्कालीन काठमाण्डौं नगर पञ्चायतका उपप्रधानपञ्च तीर्थराम डंगोलको निधनमा आज काठमाडौं महानगरपालिकाले शोक बिदा दिएको छ । महानगरले एक सूचना प्रकाशित गर्दै शोक बिदा दिएको जानकारी दिएको हो ।

पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डंगोलको गत शुक्रबार निधन भएको थियो । २००४ साल माघ २९ गते जन्मिएका डंगोल लामो समयदेखि क्यान्सरबाट पीडित थिए ।

पञ्चायतकालमा २०४३ सालमा भएको चुनावमा उनले प्रजातन्त्रवादीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएर काठमाडौं नगरपालिकाका लागि उपप्रधानपञ्च विजय भएका थिए ।

उपप्रधानपञ्चका रूपमा उनले शहर निर्माण, शहरी व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन तथा सामाजिक सेवामार्फत रुपान्तरणमा पुर्‍याएको योगदानको सम्मान गर्दै महानगरपालिकाले शोक बिदा दिएको जनाएको हो ।

जसअनुसार आज अत्यावश्यक सेवाबाहेक महानगरपालिका र मातहतका कार्यालयहरूमा शोक बिदा रहेको छ । शुक्रबार निधन भएका डंगोलको शनिबार (हिजो) टेकुमा अत्येष्टि गरिएको थियो । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

चेन्नई। सुन तस्करी प्रकरणमा कन्नड अभिनेत्री रान्या रावलाई ठूलो झट्का लागेको छ। कर्नाटक उच्च अदालतले शनिबार उनको जमानत याचिका खारेज गरेको हो।

यसै क्रममा यस प्रकरणका दोस्रो अभियुक्त तरुण राजुलाई पनि जमानत अस्वीकार गरिएको छ। न्यायाधीश सावनुर विश्वजीत शेट्टीको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले यस सम्बन्धमा आदेश दिएको हो।

यस मामिलामा अदालतले रान्या रावको जमानत याचिका दुई पटक खारेज गरिसकेको छ। यसैबीच उनीविरुद्ध विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि रोकथाम ऐन, १९७४ (कोफेपोसा) अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको छ।

यस अन्तर्गत केन्द्र वा राज्य सरकारले व्यक्तिलाई बढीमा १ वर्षसम्म हिरासतमा राख्न सक्नेछ। सेन्ट्रल इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स ब्यूरो, वित्त मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्ने मुख्य एजेन्सीले अभिनेत्री र अन्य अभियुक्तहरू विरुद्ध कोफेपोसा ऐन आह्वान गरेको छ।

रान्या राव र अन्यले मुद्दामा जमानत पाउन बारम्बार प्रयास गरेपछि केन्द्रीय एजेन्सीहरूले यो कदम चालेको स्रोतले जनाएको छ। सुनको मूल्य १२.५६ करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । अन्य आरोपी तरुण राजु र साहिल सक्रिया जैनलाई पनि कोफेपोसा ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको छ। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामचन्द्र रावकी सौतेनी छोरी रान्या रावलाई १४.२ किलो सुन तस्करी गरेको आरोपमा मार्च ३ मा पक्राउ गरिएको थियो ।

रान्या राव र अन्य दुई अभियुक्तहरू हाल बेंगलुरु केन्द्रीय जेलमा छन्। डीआरआई, प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) ले यो मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। राज्य सरकारले डीजीपी रामचन्द्र रावको भूमिकाको छानबिन गर्न वरिष्ठ आईएएस अधिकारीको नेतृत्वमा विशेष टोली गठन गरेको छ। यस सम्बन्धमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

सुन तस्करी प्रकरणमा डीआरआईको अनुसन्धानले उक्त मुद्दाका तेस्रो अभियुक्त जैनसँग हवाला कारोबारमा अभिनेत्री संलग्न रहेको खुलासा भएको छ । जैनकै सहयोगमा रान्या रावले ४९.६ किलो सुन तस्करी गरेको र ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ रकम दुबई पठाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

काठमाडौँ । चलाइरहेको फोन पुरानो भयो तर नयाँ फोन किन्ने बजेट छैन वा पुग्दैन । सेकेन्डह्यान्ड (पहिले नै कोही व्यक्तिले चलाइसकेको) फोन किन्ने कि नकिन्ने त ? नेपालको सन्दर्भमा विद्युतीय सामग्रीहरू सेकेन्डह्यान्ड किन्ने चलन त्यति छैन । तर पनि विस्तारै रिफर्बिस्ड (चलाइसकेको फोनलाई पुन: मर्मत गरेर नयाँ जस्तै बनाइएको) फोन, ल्यापटपहरू आजभोलि बजारमा पाइने गरेको छ । फोनको सन्दर्भमा हरेक वर्ष नयाँ नयाँ मोडल आउँदा वर्षैपिच्छे फोन परिवर्तन गर्न सम्भव पनि हुँदैन । यस्तोमा सेकेन्डह्यान्ड फोनलाई पनि विकल्प बनाउन सकिन्छ । तर राम्रो परेन भने ? सेकेन्डह्यान्ड सामान किन्दा सबैभन्दा पहिले आउने प्रश्न यही हो । त्यसोभए सेकेन्डह्यान्ड फोन किन्दा के के कुरामा ध्यान दिने त ? यहाँ उल्लेख गरिएको छ । 

१. ब्रान्ड 

सेकन्ड ह्यान्ड फोन बजारमा सबैभन्दा धेरै आईफोनको माग हुन्छ। अहिले विश्वभर बजारको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा आईफोनले ओगटेको छ । त्यसपछि सामसङका अन्य एन्ड्रोइड फोनहरू दोस्रो स्थानमा छन् । बाँकी हिस्सा भने साओमी लगायतका चिनियाँ ब्रान्डहरूले ओगटेका छन्। त्यसैले यदि तपाईंलाई धेरै विकल्प र भर पर्दो ब्रान्ड खोजिरहनु भएको छ भने आईफोन वा सामसङ जस्ता ब्रान्ड रोज्न सक्नुहुन्छ । बजेट र मिडरेन्जमा भन्दा फ्ल्यागशिप फोनहरू रिफर्बिस्ड धेरै पाइन्छ । यसले गर्दा कम मूल्यमा फ्ल्यागशिप फोन खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । 

२. कहाँ-कहाँ किन्न सकिन्छ ?

सेकन्ड ह्यान्ड फोन कै लागि भनेर नेपालमा भने त्यस्तो छुट्टै प्लेटफर्म त छैन । तर पनि हाम्रो बजार जस्ता प्लेटफर्महरूमा किन्न सकिन्छ । यो बाहेक रिफर्बिस्ड फोनका लागि सबको फोन, नयाँपुरानो लगायतका अनलाइन मार्केटप्लेस पनि तपाईँले छनोट गर्न सक्नुहुन्छ । यी बाहेक मोबाइल पसलहरूमा गएर पनि तपाईँले रिफर्बिस्ड फोन खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको केहीले रिफर्बिस्ड फोनलाई पनि नयाँ नै भनेर बेच्ने बिक्रेता पनि भेटिन सक्छन् । यस्तो ठगीबाट भने जोगिनुपर्छ ।  अर्कोतिर तपाईँले सिधै कोही व्यक्तिबाटै प्रयोगमा भइरहेका फोन पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ ।  

३. रिफर्बिस् र प्रयोगमा भएका फोन बीच के फरक हुन्छ?

रिफर्बिस् फोनहरूमा डेटा पूरै हटाइन्छ र फोनको परीक्षण तथा आवश्यक पार्ट्स परिवर्तन गरिन्छ। यस्तो फोन प्रायः वारेन्टीसहित आउँछ। तर, प्रयोगमा भएका फोन भने सिधै कुनै व्यक्तिले बेचेको हुन सक्छ, जहाँ ग्यारेन्टी वा मर्मत गरिएको हुँदैन। यस्तो अवस्थामा, सस्तोमा फोन पाइए पनि जोखिम बढ्न सक्छ। यदि तपाईं जोखिम लिन तयार हुनुहुन्छ भने, प्रयोगमा भइरहेका फोन अझ सस्तो पर्न सक्छ, तर रिफर्बिस् फोन चाहिँ सुरक्षाको हिसाबले सुरक्षित विकल्प हो।

४. ब्याट्रीको अवस्था 

सेकेन्डह्यान्ड फोन लिँदा फोनको ब्याट्रीको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्न जरुरी छ । आईफोनको सन्दर्भमा ८० प्रतिशत भन्दा कमको ब्याट्री हेल्थ भएको फोन खरिद नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । ब्याट्रीको अवस्था कस्तो छ, कति समय टिक्छ लगायतका विवरण थाहा पाएर मात्रै फोन छनोट गर्नु उचित हुन्छ । 

५. कति पुरानो फोन किन्न उपयुक्त हुन्छ?

विशेषज्ञहरूका अनुसार, तीन पुस्ता (three generation) पुरानो फोन किन्नु उपयुक्त हुन्छ। पाँच वा छ पुस्ता पुरानो फोन किन्नु भने सुरक्षित हुँदैन किनकि त्यस्ता फोनहरूले एन्ड्रोइड वा आईओएसको नयाँ अपडेटहरू समर्थन नगर्न सक्छन्। नयाँ फिचरहरू पनि नहुन सक्छन् र डिभाइसमा समस्या पनि धेरै हुनसक्छ । 

६. पानीले क्षति पुर्‍याएको फोन कसरी थाहा पाउने?

अहिलेका नयाँ फोनहरू पानी प्रतिरोधी (water proof) भए पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित भने हुँदैनन्। फोनभित्र सानो मात्रामा पानी पसेर पनि समस्या आउन सक्छ। आईफोन वा सामसङ जस्ता ब्रान्डहरूले फोनभित्र कहाँ लिक्विड कन्ट्याक्ट इन्डिकेटर (Liquid Contact Indicator) हुन्छ भनेर गाइड दिएका छन्। फोन किन्ने बेलामा प्रत्यक्ष जाँच गरेर फोनमा पानीले क्षति गरेको छ कि छैन पत्ता लगाउन सकिन्छ।

७. आवश्यक अन्य सामग्री किन्न नबिर्सनुहोस्

सेकन्ड ह्यान्ड फोनहरू प्रायः बिना चार्जर, केबल वा इयरफोन आउन सक्छन्। त्यसैले बजेट बनाउँदा यस्ता आवश्यक सामग्रीहरू किन्ने लागत पनि थप गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ कम्पनीकै सामग्रीहरू खरिद गर्नु उपयुक्त हुन्छ, किनकि त्यस्ता सामानहरूले फोनलाई राम्रोसँग समर्थन गर्छन् र लामो समयसम्म चल्न मद्दत गर्छन्।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १४, २०८२ ८:४५

काठमाडौं – संघीय संसद अन्तर्गत दुवै सदनको बैठक आज (आईतबार) बस्दैछ । जसअन्तर्गत बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ । 

बैठकमा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले भन्सार विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेश गर्ने,  कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेश गर्नेछन् । 

यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथी विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्ने, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस् भन्ने प्रश्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । 

यसैगरी बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि राष्ट्रिय सभावाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । 

त्यस्तै दिउँसो सवा १ बजे बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यक्षले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरुको व्यहोरा जानकारी गराउनेछन् । अध्यक्षले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउने कार्यसूचि रहेको छ । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष टेबुल गर्ने, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले “पर्यटन विधेयक, २०८१” सभा समक्ष पेश गर्ने कार्यसूचि रहेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

तेहरान। इरानको एउटा प्रमुख बन्दरगाहमा भएको ठूलो विस्फोटमा कम्तीमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ। सो बन्दारगाहमा भएको बिष्फोटमा परी ७५० जना घाइते भएको जनाइएको छ।

दक्षिणी सहर बन्दर अब्बास नजिकै रहेको देशको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक बन्दरगाह शहिद राजाईमा शनिबार बिहान विस्फोट भएको हो। जसका कारण यसले नजिकैका भवनका झ्याल र छाना उडाएको छ भने नजिक राखिएका कारहरू ध्वस्त पारेको छ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले विस्फोटको प्रभाव ५० किलोमिटर अर्थात ३१ माइल टाढासम्म महसुस गरेको बताएका छन्। ‘पूरै गोदाम धुवाँ, धूलो र खरानीले भरिएको थियो। मलाई याद छैन कि म टेबुलमुनि आफैँ गएको थिएँ वा विस्फोटले त्यहाँ फ्याँकिएको थिएँ,’ उक्त क्षेत्रमा रहेका एक व्यक्तिले सरकारी टिभीलाई भने।

एरियल फुटेजमा कम्तिमा तीनवटा क्षेत्रमा आगो लागेको देखिएको छ र इरानका आन्तरिक मन्त्रीले पछि आगो एक कन्टेनरबाट अर्कोमा फैलिएको पुष्टि गरेका छन् । यस क्षेत्रका विद्यालय र कार्यालयहरू आइतबारका लागि बन्द गर्न आदेश दिइएको छ।

एउटा निजी सामुद्रिक जोखिम फर्मले प्रभावित कन्टेनरहरूमा ब्यालिस्टिक मिसाइलका लागि ठोस इन्धन रहेको विश्वास गरेको बताएको छ। यो आगो इरानी ब्यालिस्टिक मिसाइलहरूमा प्रयोगको लागि ठोस इन्धनको ढुवानीको अनुचित ह्यान्डलिङको परिणाम भएको जनाइएको छ। एम्ब्रेका अनुसार इरानको गत मार्चमा ध्वजावाहक जहाजले यस बन्दरगाहमा सोडियम पर्क्लोरेट रकेट इन्धनको ढुवानी गरेको थियो। फाइनान्सियल टाइम्स अखबारले पनि यसअघि दुईवटा जहाजले चीनबाट इरानमा इन्धन पठाएको रिपोर्ट गरेको थियो।

सायदै, सोही बिष्फोट भएको हुन सक्ने अनुमान अहिले गरिएका छन् । तर, यद्दपी पुष्टी भएका छैनन्।

काठमाडौं – प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिनमा जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व आज देशभर आमालाई मीठा–मीठा खानेकुरा खान दिई श्रद्धा भक्तिसाथ मनाइँदै छ ।

शास्त्रमा उपाध्याय (पण्डित), आचार्य र पिताभन्दा पनि ठूली मानिएकी आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गर्ने तथा उहाँबाट शुभाशीर्वाद थाप्ने दिनका रूपमा यो पर्वलाई लिइने शास्त्रीय परम्परा छ । छोराछोरीले आज बिहानै उठी नुहाएर आफ्नी आमालाई राम्राराम्रा लुगा लगाउने र मीठामीठा–तागतिला खानेकुरा खान दिई आशीर्वाद थाप्ने चलन छ । आमा नभएकाहरू भने आमालाई तर्पण र पिण्ड तथा पुरोहितलाई सिदादानसहित भोजन गराई दिवङ्गत आमा र उनले गरेका महान् एवं कष्टकर काम सम्झने गर्दछन् ।

सनातन वैदिक शास्त्रमा प्रत्येक नरनारीले जीवनमा देवऋण, मनुष्यऋण र पितृऋण तिर्नैपर्छ भनिएको छ । वैदिक सनातन धर्मग्रन्थमा ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ अर्थात् जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठूला एवं प्यार हुन् भनी आमा र जन्मभूमिको महत्व दर्शाइएको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य प्रा. डा. देवमणि भट्टराई बताउँछन् ।

सन्तानलाई नौ महिनासम्म गर्भमा धारण गरी जीवन दिने भएकाले आमाको महत्व अरुभन्दा बढी छ । बाबुभन्दा आमाको महत्व हजार गुणा बढी हुने भनी शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको उनले बताए । यस्तो महत्व भएकाले जीवित आमालाई मीठो खान र राम्रो लगाउन दिएर सम्मान गरी खुसी बनाइन्छ ।

दिवङ्गत आमाका नाममा श्रद्धा भक्तिसाथ तर्पण, पिण्डदान र सिदादान गरिन्छ । वैशाख कृष्ण औँसीका दिन दिवङ्गत आमाले आश गर्ने भएकाले तर्पण, पिण्डदान र सिदादानसहित श्राद्ध गरे खुसी भई आशीर्वाद दिने शास्त्रीय मान्यता रहेको धर्मशास्त्रविद् भट्टराईले बताए ।

यस अवसरमा चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित मातातीर्थमा आज मेला लाग्ने गर्छ । मातातीर्थमा मेलाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको नगर प्रमुख घनश्याम गिरीले जानकारी दिए । यस वर्ष गुरु अस्त भएकाले र विश्वका केही देशमा सूर्यग्रहण देखिने भएकाले आमाको मुख हेर्न नहुने भनी गरिएको प्रचार सही नभएको समितिले जनाएको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।