काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले तीनकुने घटनामा पक्राउ परेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र राजावादी आन्दोलनका जनकमान्डर दुर्गा प्रसाईंलाई सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।

मिश्र र प्रसाईंसहित २४ जनालाई म्याद थपका लागि आइतबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। गत चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा प्रसाई र मिश्र नेतृत्वको समूहले विध्वंस मच्चाउँदा २ जनाको ज्यान गएको थियो भने धेरै घर, प्रतिष्ठान, सवारी साधन लगायतको सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी गरेको थियो।

उक्त घटनामा पक्राउ परेकामध्ये ८५ जना हिरासतमा छन्। ६१ जनामाथि आपराधिक उपद्रवको कसुरमा अनुसन्धान चलिरहेको छ। दुर्गा प्रसाई, रवीन्द्र मिश्रलगायत २४ जनालाई राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइउने तयारी छ।

काठमाडौँ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइड नै डाउन भएको छ । आइतबार बिहानैदेखि उक्त वेबसाइड डाउन भए पनि त्यसको कारण भने खुल्न सकेको छैन ।

यसरी वेबसाइड डाउन हुनुमा आन्तरिक कारण वा साइबर आक्रमण जे पनि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर नियामक प्राधिकरणका प्रवक्ता र सहायक प्रवक्तासँग भने यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन । स्रोतले वेबसाइट बन्द हुनुको कारण प्राधिकरण स्वयंलाई नै थाहा नभएको बताएको छ । 

बाहिरबाट हेर्दा सर्भर डाउन भएका कारण नियामकको एनटीए डट जीओभी डट एनपी वेबसाइड खुल्न नसकेको देखिन्छ । साइट खोलदा यूआरएलमा ‘403 Forbidden’ देखिन्छ भने तलपट्टि ‘Forbidden’ मुनी ‘You don’t have to permission to accss / on this server.’ चेतावनी देखिने गरेको छ ।

सरकारले विभिन्न वेबसाइटहरू बन्द गराउँदा यही नियामक निकायमार्फत इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिने गरिएको हुन्छ । 

#अपडेटः ११ः४० बजेदेखि भने प्राधिकरणको वेबसाइट खुल्न थालेको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १४, २०८२ ११:४२

लुम्बिनी । बौद्धदर्शन र शिक्षाको प्रसारमा ऐतिहासिक योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिहरूको विषयमा अनुसन्धान र प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरिएको छ। लुम्बिनीमा जारी ‘वान बेल्ट वान रोड’ नेपाल–चीन बौद्ध सांस्कृतिक सेमिनार सम्पन्न कार्यक्रममा आज यस्तो घोष्णा गरिएको हो।

बौद्ध कला र संस्कृतिको गहन अनुसन्धानलगायत कार्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित छ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएको हो। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा तिलकराम आचार्य र चीनको संस्कृति प्रवर्द्धन सोसाइटीका उपाध्यक्ष छन् होङ्ग छ्याङ्गले संयुक्त रूपमा घोषणापत्र जारी गरे।

बुद्धभद्र, अरनिको, भृकुटी, फाहियान, ह्वेनसाङ्ग, मञ्जुश्रीबारे अनुसन्धान र प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिने घोषणामा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री एवं बौद्ध विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको सन् २०२४ मा भएको चीन भ्रमणका अवसरमा भएका सम्झौता र धारणाबमोजिम दुई देशको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने घोषणापत्रमा जनाइएको छ।

यस्तै, बौद्ध अध्ययन, पुरातत्व र संस्कृतिको संरक्षणमा प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्न लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा फासियान ह्वेनसाङ्ग छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्न चिनियाँ पक्षबाट रु ३८ लाख हस्तान्तरण गरिएको छ।

लुम्बिनीको महत्वलाई मध्यनजर गर्दै बौद्ध कूटनीति र पर्यटन विकासमा जोड दिने, प्राचिक बौद्ध सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनका गर्दै बौद्ध परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको विकास र सम्बद्र्धन गर्ने सेमिनारले निचोड निकालेको छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ को आधारमा बौद्ध कला र संस्कृतिमा गहन शैक्षिक र सांस्कृति आदानप्रदान गर्नेसमेत घोषणा गरिएको छ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको आयोजना र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष, सारिपुत्र फाउण्डेसन, चीनको वल्र्ड एलायन्स फर बुद्धिष्ट कल्चरल एक्सचेन्ज लिमिटेड र विचो पिस क्यालिग्राफी एण्ड पेइनिङ एकेडेमीको सहकार्यमा सेमिनार आयोजना गरिएको थियो।

दुईदिने सेमिनारमा बौद्ध संस्कृति, चिनियाँ संस्कृति, कला, परम्परागत बौद्ध चिकित्सा तथा बौद्ध शिक्षामा केन्द्रीत रहेर विभिन्न ४० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका संयोजक डा सागर न्यौपानेले जानकारी दिए। रासस

काठमाडौँ । नेपालको एक क्याम्पसमा विद्यार्थीबिच भएको झडपको एक पुरानो भिडिओ यतिखेर भारतमा भाइरल बनेको छ । हालै भएको जम्मू-कश्मीर, पहलगाम आतङ्कवादी हमलासँग जोडेर उक्त भिडिओ भाइरल बनाइएको हो । 

राजधानीस्थित महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनपछि भएको झडपको भिडिओ राख्दै पहलगाम हमलापछि कश्मीरी विद्यार्थीमाथि कुटपिट भएको दाबीसहित पोस्ट गरिएको थियो । तर, भारतीय समाचार एजेन्सी प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई)को फ्याक्ट चेक टिमको तथ्य जाँचबाट उक्त दाबी पूर्ण रूपमा भ्रामक भएको तथ्य पुष्टि भएको छ । 

यही २२ अप्रिलमा भारतको पहलगाममा भएको आतङ्कवादी हमलापछि सामाजिक सञ्जालमा उक्त भिडिओ तीव्र रूपमा शेयर हुन थालेको थियो । कश्मीर स्थित महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसमा विद्यार्थीमाथि कुटपिट भएको दाबी सहित भिडिओ राखिएको छ । 

भाइरल भिडिओमा एक समूहले एक व्यक्तिलाई लाठीले कुटपिट गरिरहेको देखिन्छ । र, यसलाई पहलगाम हमलाको प्रतिक्रिया स्वरूप ‘महाराजगन्ज मेडिकल कलेज’मा कश्मीरी विद्यार्थीमाथि भएको आक्रमण भनी प्रचार गरिएको छ ।

पीटीआईको फ्याक्ट चेक डेस्कले गरेको अनुसन्धानले यो भिडिओ भारतको पहलगाम हमला वा कश्मीरी विद्यार्थीसँग सम्बन्धित नभएको खुलासा गरेको हो । अनुसन्धानका क्रममा यो भिडिओ काठमाडौँ स्थित महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसको भएको खुलेको छ । 

टेकपानाले भिडिओ थप पुष्टि गर्न क्याम्पस प्रशासनलाई सम्पर्क गरेको थियो । त्यस क्रममा क्याम्पसका प्रतिनिधिले उक्त भिडिओ क्याम्पसको यूजी ब्वाइज होस्टेलको भएको बताए । हालै सम्पन्न स्ववियु निर्वाचनको नतिजापछि झडप भएको ती प्रतिनिधिको भनाइ छ । 

पीटीआई फ्याक्ट चेकले भिडिओको स्रोत पत्ता लगाउन रिभर्स इमेज सर्च र कि वर्ड सर्च जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेको थियो । यस क्रममा नेपालका स्थानीय फेसबुक पेजहरूमा १९ मार्चमा नै उक्त भिडिओ स्ववियु निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र झडपको रूपमा पोस्ट भएको भेटिएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १४, २०८२ १२:२०

गोदावरी (कैलाली) । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सरकारले सन् २०३० भित्र सबै बालबालिकाका लागि स्वस्थ, सुरक्षित र समुन्नत जीवनको आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन्।

आज धनगढीमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० को कार्यान्वयन कार्ययोजना मस्यौदामा राय सुझावसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफलमा उहाँले सबै बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चितताका लागि नीति लागू गर्न सरकारले तयारी अघि बढाएको बताए।

नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, नियमावली २०७८, सोह्रौँ योजनाका साथै बालअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिहरूले निर्धारण गरेका मापदण्ड र मार्गनिर्देशनहरूलाई व्यवहारमा उतार्न कार्ययोजना तयार गरिएको मन्त्री सुडीको भनाइ थियो। उनले नीति लागू भएपछि बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, खेलकुद, संरक्षण, सहभागिता र सर्वाङ्गीण विकासमा समान र समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सरकारले बालबालिकासम्बन्धी सबै कानुनी र नीतिगत प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताउँदै मन्त्री सुडीले विशेषगरी शारीरिक, मानसिक हिंसा, शोषण, विभेद र उपेक्षाबाट मुक्त समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो । प्रारम्भिक बालविकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकासका पक्षलाई समेटेर कार्ययोजना अघि सारिएको उहाँको भनाइ छ।

काठमाडौँ । सन् २००९ मा डा. विशाल ढकालले घरमा नै डाक्टर पुगेर उपचार गर्ने प्लेटफर्म हेल्थ एट होम सुरु गरे । जुन चिकित्सा क्षेत्रमा नौलो अभ्यास थियो । डा. ढकाल दक्षिण एसियामै पहिलो पटक आफूले घरमै डाक्टर पुगेर बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिने प्लेटफर्म सुरु गरेको दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, “मेडिकलको किताबमा पनि हस्पिटलपछि बिरामीलाई सेवा दिन के गर्ने भनेर लेखिएको छैन । मेडिकल फिल्डमा एउटा पृष्ठ थप्न पाएकोमा निकै उत्सुक थिएँ ।” हेल्थ एट होम त्यस्तो प्लेटफर्म हो, जसले अस्पताल जानु नपर्ने सामान्य चेकजाँचदेखि अस्पताल जान नसक्ने गम्भीर किसिमका बिरामीलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँछ ।

टेलिफोन सम्पर्कमार्फत स्वास्थ्य सुझाव दिने, आफ्नो काम आफैँ गर्न नसक्ने बिरामीलाई सुसारे अनि जटिल किसिमका बिरामीको नियमित रेखदेखका लागि नर्स उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए । यस्तै यसै प्लेटफर्मबाट खोप, औषधी, ल्याब जाँच, फिजियोथेरापी, काउन्सिलिङ लगायतका सुविधा लिन सकिन्छ। आफूले चाहेको बेलामा वा सदस्यता लिएर जुनसुकै स्वास्थ्य समस्या परे पनि सेवा लिन सकिन्छ ।

डा ढकालका अनुसार हरेक दिन कम्तीमा १० जना डाक्टर बिरामीहरूको घर घरमा उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन् । यस्तै ३० देखि ४० जना नर्सहरू बिरामीको हेरचाहका लागि दैनिक खटिएका हुन्छन् । अहिलेसम्म पाँच हजारभन्दा धेरै व्यक्तिले हेल्थ एट होमको सदस्यता  लिइसकेको उनी बताउँछन् । १३ हजार ५०० भन्दा धेरै डाक्टरले हेल्थ एट होम प्रयोग गरेर बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको दाबी समेत उनको छ । 

यसरी सकेसम्म सस्तो मूल्यमा सेवा उपलब्ध गराइएको डा. ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हाम्रो प्रतिस्पर्धा निजी अस्पतालहरूसँग छैन । पेप्सीकोला बस्ने व्यक्तिलाई वीर अस्पताल लग्दा चाहिने ट्याक्सी भाडा र त्यहाँ लाइन बस्दा, बिरामीलाई खाना र खाजा ओसार्दा र कुर्दा धेरै सास्ती हुन्छ । त्यति दुखको हिसाबमा हाम्रो सेवा किफायती छ।”

यसरी जन्मिएको थियो, ‘हेल्थ एट होम’

पुर्ख्यौली घर महोत्तरी रहेका ढकालले जनकपुरको जानकी बोर्डिङ स्कुलबाट एसएलसी पास गरे । भारतबाट कक्षा १२ सम्मको अध्ययन पुरा गरेपछि रसिया पुगेर एमबीबीएस गरे । 

त्यसपछि धरानको एक अस्पतालमा एक वर्ष काम गरेर काठमाडौँ फर्किए । राजधानीको एक क्लिनिकमा काम गरिरहेको बेलामा छात्रवृत्तिमा नाम निकालेर उनी कार्डियाक सर्जरी पढ्न पाकिस्तानको लाहोरको किङ एड्वर्ड मेडिकल विश्वविद्यालयमा पुगे । 

पाकिस्तानकै सबैभन्दा धेरै बिरामीको चाप हुने मध्येको एक हो, किङ एड्वर्ड अस्पताल । त्यहाँ उनले उपचारका क्रममा बिरामीले पाएको सास्तीलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाए । 

डा. ढकाल भन्छन्, “मुटुको शल्यक्रिया गर्न ६ देखि ८ घण्टासम्म लाग्छ । शल्यक्रियापछि घर फर्किँदा पनि बिरामी पूर्ण रूपमा स्वस्थ भइसकेका हुँदैनथे । अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरेर घर पुगेपछि पनि स्ट्रोक हुने, छातीको घाउ पूर्ण रूपमा निको नहुने, पिप बग्ने समस्याहरू हुन्थे ।”

उनी पढाई सकिएपछि एउटा अस्पतालको डाक्टर बनेर मात्र रहन चाहँदैनथे । त्यसैले आफ्नै केही नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्थे । उनी इन्टरनेटमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस सम्बन्धी के-कस्ता अभ्यास छन् भनेर घण्टौँसम्म खोजी गर्थे । खोजी गर्ने क्रममा उनले अस्पताल बाहिर हेल्थ केयर सर्भिस दिने सेवा दक्षिण एसियामा कतै पनि सुरु नभएको पाए । त्यसैले उनले सन् २००९ मा नेपाल फर्किएर ‘हेल्थ एट होम’ सुरु गरेको डा.ढकाल सुनाउँछन् ।

‘हेल्थ एट होम’को अवधारणा सुन्दा अधिकांशले मन पराएको उनी सम्झन्छन् । “ओछ्यानबाट उठ्नै नसकेका बिरामीलाई उपचार गर्न एक फोन कल गरेर घरमा नै डाक्टर बोलाउन सकिने कुरालाई मानिसहरूले मन नपराउने त कुरा नै थिएन,” उनी भन्छन् । 

प्रविधिको विकाससँगै फेरिँदैछ कम्पनीको स्वरूप 

हेल्थ एट होमलाई ‘हाइब्रिड टेक’ कम्पनीको रूपमा परिभाषित गर्छन् डा. ढकाल । कम्पनी सुरु भएको समयमा फोन गरेर डाक्टरलाई बोलाउन सक्नु आफैँमा ठुलो परिवर्तन भएको उनी बताउँछन् । 

प्रविधिमा आइरहेको बदलावसँगै सेवा दिन नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा पनि ध्यान दिइरहेको डा. ढकाल सुनाउँछन् । “पहिला मोबाइलमा कल गरेर मात्र डाक्टरलाई बोलाउन सकिन्थ्यो । अहिले ग्राहकहरूसँग जिमेल, ह्वाट्सएप, भाइबरबाट पनि अन्तरक्रिया गर्छौँ,” उनी भन्छन् । 

यस्तै अहिले कम्पनीको डिजिटल रूपान्तरणका विषयमा काम गरिरहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार भिडिओ कल गरेर डाक्टरले बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिने, ‘डाक्टर एट होम’ को एप्लिकेसन विकास गर्ने तथा त्यहीँबाट अपोइनमेन्ट बुकिङ गर्ने प्रणाली बनाउने काम भइरहेको छ । बिस्तारै डेटा साइन्स र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई भित्र्याउने योजना पनि हेल्थ एट होमले बनाएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १४, २०८२ १४:४

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्तिसम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्राधिकरणले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी विद्युत् आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेकाले ‘लोडसेडिङ’ को सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको हो। प्राधिकरणले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अतिरञ्जित हल्ला भ्रामक भएको भन्दै हाल लोडसेडिङ नभएको र आगामी दिनमा पनि घरायसी ग्राहकका लागि लोडसेडिङ नहुने स्पष्ट पारेको हो। औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकलाई बेलुकाको समयमा खपत कम गरेर सहयोग गर्न प्राधिकरणले अनुरोधसमेत गरेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल देशभर विद्युत्को जडित क्षमता तीन हजार ५१२ मेगावाट रहेको छ। यसमध्ये प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका जलविद्युत् आयोजना ६६२ मेगावाट, सौर्य २५ मेगावाट, तापीय ५३ मेगावाट (हाल बन्द), सहायक कम्पनीका आयोजना ६२३ मेगावाट तथा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित दुई हजार १४९ मेगावाट रहेको छ।

हा्ल आन्तरिक उत्पादन औसतमा एक हजार १७५ मेगावाट रहेकामा विद्युत्को उच्च माग (पिक लोड) दुई हजार ७७ मेगावाट पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। जसमध्ये एक हजार ५९३ मेगावाट उत्पादन सम्भव भएको र बाँकी माग भारतबाट आयात गरेर पूर्ति गरिएको छ।

प्राधिकरणले गर्मीयाम सुरु भएसँगै भारतमा पनि माग बढेकाले रातिको समयमा मागअनुसार विद्युत् आयातमा केही चुनौती भए पनि घरायसी ग्राहकलाई चौबिसै घण्टा तथा उद्योगलाई पनि अधिकांश समयमा आपूर्ति गरिँदै आएको स्पष्ट पारेको छ।

हालको मौसमका कारण कतिपय स्थानमा आँधीहुरी, चट्याङ र अविरल वर्षाले संरचनामा क्षति पुग्दा अस्थायी अवरोध हुनसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। मर्मतसम्भार, भूमिगत लाइन विस्तार, सडक तथा खानेपानीको निर्माण कार्यका कारण पनि कतैकतै विद्युत् बन्द हुने अवस्था आउनसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपालको नदीमा पानीको बहाव बढ्ने र भारतबाट पनि आपूर्ति सहज हुने अवस्था रहेकाले हालको समस्या चाँडै समाधान हुने प्राधिकरणले विश्वास लिएको छ। प्राधिकरणले उपभोक्ताको धैर्य, सहयोग र सद्भावप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले सरकारले मेटा दर्ता गर्न सात दिने धम्की दिने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभामा शून्य समयमा बोल्दै उनले धम्की त्यागेर दीर्घकालीन सोच र उपाय अघि सार्न ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, “मेटाको फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्ट्राग्राम नेपाली जनताको सञ्चार, उद्यम र अभिव्यक्तिको आधार बनेको छ ।” नेपाली जनताले अत्यधिक प्रयोग गर्ने भएकाले पनि यसलाई दर्ता गर्न आवश्यक गरेको उनले बताएका हुन् ।

मेटा जस्ता विदेशी कम्पनीले नेपालको कानुन र नीतिलाई मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “तर, हाम्रा कानुन र नीतिमा केही उल्झन छन् भने त्यसको समाधान नगरि चेतावनी मात्र दिनु लाजमर्दो हुन्छ ।मेटाले अन्य देशहरूमा दर्ता भइरहँदा नेेपालमा किन तर्किरहेको छ? यसको गहिरो छानबिन होस् ।”

मेटासँगको वार्ता नेपालको डिजिटल भविष्यबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌लाई दिने सन्देश भएकाले वार्ताका क्रममा संयम, गम्भीर र धैर्य भएर काम गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

यसअघि शुक्रबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मेटालाई अन्तिम मौका दिइएको बताए । उनले तीन पटक मेटालाई नेपालमा दर्ता गराउन सूचना जारी गरिसकेको भन्दै अब सात दिनको अन्तिम मौका दिने बताएका थिए । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १४, २०८२ १४:२६

ताप्लेजुङ । हावाहुरीले ताप्लेजुङका विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको छ। हावाहुरीले फुङ्लिङ नगरपालिका–१० फुरुम्बुमा स्थानीयको घरका छाना उडाएको छ।

फुङ्लिङ–१० का वडाध्यक्ष सन्तोष नुगो लिम्बूका अनुसार फुरुम्बु मयामका मानबहादुर लिम्बू, धनबहादुर लिम्बू र सुखबहादुर खत्रीको घरको छाना हावाहुरीले उडाएको छ। हावाहुरीले विभिन्न ठाउँमा रुख ढलाएको छ। यसबाट विद्युत्को पोलमा समेत क्षति पुगेपछि सदरमुकामसहितका क्षेत्रमा विद्युत् अवरुद्ध भएको छ।

यसैबीच, सिरिजङ्गा गाउँपालिका–७ खेवाङमा हावाहुरीले क्षति पुर्याएको छ। सिवाखोला जलविद्युत् आयोजनाका केही पोल ढलेका छन्। विद्युत् अवरुद्ध हुँदा खेवाङ अन्धकारमय बनेको छ। जिल्लाका धेरै भू–भागमा हावाहुरीले मकै, गहुँ, जाँैलगायत बालिनालीमा क्षति पुगेको स्थानीयले बताएका छन्।

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने धम्की दिए पनि उनैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा भने त्यस सम्बन्धी आधिकारिक सूचना छैन । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले ७ दिनको अन्तिम मौका दिइएको बताए पनि मन्त्रालयले भने सो सम्बन्धी कुनै सूचना जारी गरेको नदेखिएको हो ।

गएको शुक्रबार मात्रै उनले एक कार्यक्रममा मेटालाई अन्तिम मौका दिइएको बताएका थिए । “म (मन्त्री बनेर) आउने बित्तिकै सूचना जारी गरेँ । त्यसपछि फेरि सूचना जारी गरेँ । तेस्रो पटक फेरि सूचना जारी गरेँ । अस्ति भर्खर म्याद सकियो । अब सात दिनभन्दा बढी दिन्नँ,” उनले भनेका थिए । तर यस विषयमा मन्त्रालयबाट आफ्नो वेबसाइट वा पत्रपत्रिकामा कुनै सूचना प्रकाशित गरिएको छैन ।

मन्त्री गुरुङले भने जस्तै मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि दिएको म्याद ७ वैशाख २०८२ मै सकिएको थियो । त्यसको ५ दिनपछि अर्थात् १२ वैशाखमा भाषण दिँदै उनले ७ दिनभन्दा बढीको मौका नदिने बताए । कुन मिति देखि ७ दिनको म्याद भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट छैन । आज आइतबारसम्म आइपुग्दा गुरुङकै नेतृत्वको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको आधिकारिक सूचना अनुसारको म्याद सकिएको ७ दिन पुरा भएको छ ।

टेकपानाले मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरसँग यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गरेको थियो । “मन्त्रालयले अर्को कुनै सूचना जारी गरेको देखिँदैन, मन्त्रीले भाषणमा भनेकै कुरालाई आधिकारिक सूचना मान्ने हो ?” भन्ने प्रश्न हामीले उनलाई सोधेका थियौँ । जवाफमा उनले यस विषयमा अर्को कुनै लिखित सूचना मन्त्रालयबाट प्रकाशित नभएको बताए ।

“मन्त्री ज्यू आफैँ सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ,” उनले भने, “सरकारको प्रवक्ताले बोलेको कुरालाई हचुवा भन्न मिल्दैन, त्यसलाई आधिकारिक हिसाबले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामी यस विषयमा आन्तरिक छलफलकै क्रममा छौँ । मन्त्री ज्यू वा माथि (मन्त्रीपरिषद्‌) बाट कुनै निर्णय आएमा त्यो सार्वजनिक भइहाल्छ । अहिलेसम्म त्यस विषयमा कुनै निर्णय आइसकेको छैन ।”

यद्यपि पछिल्ला केही महिनादेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिँदै आएको छ । यसरी जारी गरिएका सूचना अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता हुन नआएपछि पटक पटक म्याद थप्दै लगिएको छ । यसलाई सरकारले सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूसँग बार्गेनिङ गर्न खोजिएको हुन सक्ने आँकलन समेत केहीले गर्न थालेका छन् ।

यस्ता कार्यहरूमा पारदर्शिता र सार्वजनिक परामर्शको अभाव रहेको भन्दै ११ नागरिक संस्थाहरूले विज्ञप्तिमार्फत सरकारबाट स्वेच्छाचारी दिशामा जाने गम्भीर खतरा रहेको र यस्तो कदमले डिजिटल स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा असर गर्न सक्ने चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य सूचीकरणका लागि पछिल्लो पटक ७ वैशाखसम्मको म्याद दिएको थियो । त्यो अवधिभित्र सूचीकरण हुन नआएपछि मन्त्री गुरुङले पटक पटक अन्तिम मौका दिइएको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले २०८० सालमै ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । यसअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गराउनुपर्ने, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यसबाहेक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका लागि थप जिम्मेवारीहरू पनि तोकिएको छ । निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने र देशव्यापी रूपमा साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरता अभियानलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विद्यालय र कलेजहरूमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्दै शिक्षा क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणमा योगदान गर्नु पर्नेछ । 

साथै सामाजिक सद्‌भावमा खलल पुर्‍याउने वा साइबर अपराधलाई बढावा दिने गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामग्री हटाउन सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूमा सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १४, २०८२ १५:३८