काठमाडौँ । एनसेलले अपट्रेन्ड्लीसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘लिग अफ क्रिएटर्स’ प्रतियोगिताको ग्रान्ड फिनाले आगामी शुक्रबार हुने भएको छ । यस प्रतियोगितामा देशभरबाट छानिएका उत्कृष्ट ५० जना क्रिएटर्समध्येबाट उत्कृष्ट एक जनालाई पुरस्कृत गरिनेछ ।
यसरी छानिने विजेताले एनसेलसँग १० लाख रुपैयाँ बराबरको एक वर्षको ब्रान्ड डिल जित्ने कम्पनीले जनाएको छ । निर्णायक मण्डलले गत आइतबार आफ्नो रिभ्यु सेसन सम्पन्न गरिसकेको छ । यस निर्णायक मण्डलमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतावासका सार्वजनिक मामिला प्रमुख माइक हार्कर, चलचित्र निर्देशक सिमोश सुनुवार, एनसेलकी मार्केटिङ्, कम्युनिकेसन एन्ड सस्टिनेबिलिटी डाइरेक्टर पुनम सिंह र अपट्रेन्ड्लीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोनायक कार्की रहेका छन् ।
एनसेलले विशेष गरी युवा पुस्तालाई कन्टेन्ट क्रियसनमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यो प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो । सहभागी प्रतियोगीहरूलाई चर्चित क्रिएटर तथा यस प्रतियोगिताका मेन्टर सञ्जोग कोइराला, प्रतिमा अधिकारी, मिस्टर फुडी नेपाल, पराक्रम राणा र एकता तण्डुकारले मार्गदर्शन गरेका छन् । यस क्रममा सहभागीहरूलाई कन्टेन्टको योजना, सिर्जना प्रक्रिया, सन्देश प्रवाह र ब्रान्ड समक्ष आफू प्रस्तुत गर्ने रणनीति लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो ।
उत्कृष्ट ५० जनालाई मेन्टरशिप प्रदान गरिसकेपछि निर्णायक मण्डलले भिडिओहरूको समीक्षा गरेको थियो । निर्णायक मण्डलका सदस्यहरूले सहभागीहरूले प्रस्तुत गरेका भिडिओको उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।
सिंहले केही भिडिओ स्टोरीटेलिङ, क्यामेरा र सन्दर्भको राम्रो बुझाइका कारण साँच्चै राम्रो रहेको टिप्पणी गरिन् । उनले अन्य सहभागीहरूमा अझै सुधारको सम्भावना देखेको र भविष्यमा अझ उत्कृष्ट सामग्रीहरू ल्याउने उनको भनाइ छ । सिंहले कन्टेन्ट क्रियसनलाई आजको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो अवसरहरूमध्ये एक भएकोमा जोड दिइन् ।
कार्कीका अनुसार निर्णायक मण्डलले भिडिओहरूलाई सिर्जनात्मक पक्ष र प्राविधिक कार्यान्वयन लगायतका विभिन्न पक्षमा मूल्याङ्कन गरेको छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २५, २०८२ १५:५८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– सेयर बजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा हरियाली छाएको छ।
यसअघि मंगलबार सेयर बजार ०.१४ अंकले गिरावट भएको थियो।
सेयर बजारमा हरियाली आएसँगै बुधबार २२ अंकले बढ्दै २७०५ विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। आज कारोबारका आधारमा ७ अर्ब ४५ करोडमा मूल्य बराबरको सेयर कारोबार भएको छ।
यो ०.८९ प्रतिशतको वृद्धि हो। आज दिनभरिको कारोबारमा ७ अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर किनबेच भएको छ। आज २४८ कम्पनी र ३१६ वटा स्क्रिपका १ करोड ५८ लाख २२ हजार ९७० कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका छन्।
कारोबारमा आएका कम्पनीमध्ये अधिकांशको सेयर मूल्य बढेको छ। आज १९९ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि देखियो भने ४९ वटाको मूल्य घटेको छ। कुनै पनि कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रहेन।
आज सबैभन्दा बढी कमाउनेमा वरुण हाइड्रोपावर रह्यो, जसको सेयर मूल्य ६.२१ प्रतिशतले बढ्यो। त्यसैगरी, सञ्चकन्या माई हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले ४.२८ प्रतिशत र एनआईसी एसिया बैंकको लगानीकर्ताले ३.९३ प्रतिशत कमाए।
कारोबार रकमको आधारमा राधी विद्युत् कम्पनी अग्रस्थानमा रह्यो, जसको ४६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। त्यसैगरी, बुटवल पावर कम्पनी र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
नेपालको न्यायपालिका सदैव मर्यादित छ र त्यसप्रति आस्था राख्नु नागरिकको कर्तव्य हो। तर त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सार्वजनिक सरोकारमा गरिने तर्कयुक्त, मर्यादित र सदाशयपूर्ण आलोचना पनि लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। गरिमामय सम्मानित अदालतप्रति अनादर हुने कुनै अभिव्यक्ति निश्चित रूपमा क्षम्य हुनु हुँदैन। तर त्यसैगरी, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता भित्र सार्वजनिक सरोकारमा उठाइने आवाजलाई ‘अवहेलना’ भन्ने डरले थुनिनु पनि न्यायका लागि अनपेक्षित नै हुन्छ। यही सिद्धान्तलाई मध्येनजरमा राखी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र संस्थागत गरिमा बिचको सन्तुलनको संवेदनशील अभ्यास गर्दै तथ्यमा आधारित रही सदाशयपुर्ण आलोचना गर्नु लोकतन्त्रको सजिवता पनि हो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (१) अन्तर्गत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक अधिकारहरूमा पर्दछ भने धारा १८ ले समानता र न्यायिक संरक्षणको हक सुनिश्चित गरेको छ, जसअनुसार सबै नागरिकलाई बिना भय र पक्षपातरहित न्यायिक प्रक्रिया र टिप्पणीको हक रहेको छ। साथै यस्तै यस्तै बिषयमा नेपालका न्यायालयहरू स्वयंले पनि बारम्बार ‘कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिज्म अफ जुडिसियल डिसिजन डज नट अमाउन्ट टू कन्टेम्प्ट’
भन्ने दृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्दै आएका छन् (सर्वोच्च अदालतको निर्णयहरूमा पनि यस्ता दृष्टान्त पाइन्छन्)। र यी उपरोक्त आधारहरुमा नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा संजिव तिवारीले बोल्नुभएका विषयहरुले वा शब्द संयोजनले नेपाल मेडिकल काउन्सिल एक्ट- २०२० र उपभोक्ता संरक्षण ऐन -२०७५ अन्तर्गत देखिएका संस्थागत अन्तरविरोधका मुद्दाहरू अदालतको आदेशलाई अस्वीकार वा अवहेलना गर्ने मनसायका साथ नगरी यस प्रति औपचारिक संवादको आग्रहका रूपमा राखिएका थियो।
तर सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय व्यक्तिहरूका भनाइहरू सधैं बहसको केन्द्रमा पर्दछन्। जब ती भनाइहरू अदालतजस्तो संवेदनशील संस्थासँग जोडिन्छन्, तब त्यसको प्रभाव र अर्थ झन् गहिरो हुन्छ। यस्तै एक प्रसंगमा, नेपाल चिकित्सक संघका महासचिवज्यूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएको विचार अहिले अदालतको अवहेलनाको बहसमा तानिएको छ।
तर यदि उहाँको भनाइलाई शाब्दिक होइन, भावात्मक तहबाट बुझ्ने प्रयास गरियो भने त्यो आलोचना होइन, एक संवेदनशील आग्रह हो। त्यो आग्रह, चिकित्सकहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था, व्यावसायिक जोखिम र सेवा प्रवाहका अवरोधलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन प्रेरित थियो।
उहाँको आफ्नो संघीय भूमिका अनुसार सदस्यहरूको हकहितका पक्षमा आवाज उठाउनु उहाँको कर्तव्य हो भने उहाँको भनाइको आशय “अदालतको अवज्ञा गर्नु” नभई “चिकित्सक समुदायको मनोबल गिरिरहेको छ” भन्ने तर्फ लक्षित थियो। र न्यायालयप्रति होइन, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको जटिलता र चिकित्सकको निराश मनस्थिति प्रकट गर्नु थियो भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। साथै यसले न्यायालय र संघबीचको द्वन्द्व होइन, विचार विमर्श र सुधारप्रति आग्रह देखाउँछ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ।
डा. तिवारीज्यूको सम्बोधन कुनै राजनैतिक उच्छृंखलता नभई व्यावसायिक आस्था र संस्थागत प्रतिबद्धताले निर्देशित थियो । उहाँको अभिव्यक्तिमा कटाक्ष थिएन; थियो त संवादको निमन्त्रणा मात्र थियो। र साथै नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ। त्यही संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र गरिमामय संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ। तसर्थ वर्तमान समयमा यी दुई मूल्यबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सन्तुलनको आवश्यकता छ।
विश्वका न्यायालयहरुले समय समयमा गरेका निर्णयहरु जसले भनेका छन् कि कठोर आलोचना भए पनि, यदि त्यसको उद्देश्य सार्वजनिक हित, पारदर्शिता वा सुधार हो भने उक्त आलोचना अवहेलना होइन। यस्तै युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट्स (ईसीएचरआर), अमेरिकन फ्री स्पीच प्रिन्सिपल्स र भारतीय सर्वोच्च अदालत लगायत थुप्रै कानुनी निकायहरूले मान्यता दिएका छन् कि: ‘ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन अल्सो इन्क्युल्डस ।राइट टू क्रिटिसाइज इन्सिच्युसन्स, इन्क्ल्युडिङ द जुडिसियरी, प्रोभाइडेड सच क्रिटिसिज्म फेयर, रेशनल एन्ड इन गुड फेथ।’
सुप्रसिद्ध लेखिका अरुन्धती रोय (२००२, इन्डिया)ले भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आलोचना जनाइन्। अदालतले उनलाई जरिवाना त लगायो, तर निर्णयमा प्रष्ट भन्यो: “क्रिटिसिज्म इन गुड फेथ एन्ड पब्लिक इन्ट्रेस्ट, इभन इफ स्ट्रङ्ली वर्डेड, डज नट अमाउन्ट टू कन्टेम्पट।’ र बराडाकान्त मिश्र भी रजिस्ट्रार अफ उडिसा हाइ कोर्ट (१९७४ एआईआर ७१०) का बिषयमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले भनेको छ: “रिजनेबल क्रिटिसिज्म अफ जुडिकल एक्ट्स, इन द इन्टरेस्ट अफ पब्लिक गुड, इज नट कन्टेम्प्ट।’
तसर्थ यो सम्मानित उपभोक्ता अदालतको निर्णय र यसबाट सिर्जित प्रसंग नेपालको न्यायालय, सेवाग्राही (उपभोक्ता) र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सचेत र साबधानी सहित सुधारको अवसर पनि हो र उपरोक्त विश्व न्यायिक क्षेत्रमा भएका नजिरहरुलाई मनन गरी सम्मानित अदालतले आफ्नो गरिमाको रक्षा गर्दै चिकित्सकप्रति पोखिएका दुराशयपुर्ण भावना र अनर्गल आक्षेपहरुबाट थकित मनोबललाई नघट्न दिई प्रोत्साहित गरी सेवाग्राहिहरुको सेवामा लाग्न उत्प्रेरणा थप्ने र महासचिवज्यूको सकारात्मक मन्तव्यलाई अपमानको रूपमा नभई सुधारप्रतिको सूचक मानेर सम्मानित उच्च अदालतले विवेकपूर्ण फैसला गर्नेछ भन्ने आशा राखेका छौँ ।
हामी भन्ने गर्दछौँ कि न्यायालय र नागरिकबीचको सम्बन्ध डरको होइन, आदर र विश्वासको हुनुपर्छ। तसर्थ उपरोक्त महासचिवज्यूको भनाइबाट उत्पन्न बहसलाई दण्ड होइन, संवादको सेतु बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। साथै आलोचना असहमति होइन, उत्तरदायित्वको सङ्केत हो भन्ने कुरा मनन गर्दै यो क्षण एक चेतावनी नभई , सामूहिक शिक्षाको मोड बनोस्।
अन्त्यमा,
नेपालका सम्पूर्ण संघ संस्था र प्रत्येक नागरिकले अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संवैधानिक भूमिकाप्रति पूर्ण आस्था र सम्मान राख्नुपर्दछ यसमा कसैको बिमती नै छैन। कसैले पनि वा अझ प्रबुद्ध व्यक्तिले सार्वजनिक अभिव्यक्ति वा विचार-विमर्श गरी रहदा यस्तो कुनै आशय जसले सम्मानित अदालतको अपहेलना र अदालतको निर्णय वा न्यायिक प्रक्रियालाई असर नहोस् भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गरेकै हुन्छ तथापी आफ्नो संघका सदस्यहरूको पेशागत समस्या, सामाजिक दबाब र मनोवैज्ञानिक प्रभावहरू सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै गर्दा, नीति तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग संवादको प्रयास गर्ने स्वतन्त्रतालाई आव्हान गरी रहँदा वा अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरि रहँदा सम्मानित अदालतको अपहेलना गर्ने उद्धेश्य नभएतापनि केही अंशले अदालतप्रति अपमानको आशंका उत्पन्न गराएको ठानिएमा यसलाई “कन्स्रटक्टिभ क्रिटिसिज्म अफ जुडिसियरी इज नट कन्टेम्प्ट” र आलोचनात्मक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा गरिमामय न्यायालयले पनि सदासयता देखाउन जरुरी छ। सदैव न्याय प्रणाली प्रतिशोध होइन, प्रत्युत्तर दायित्व, सुधार र समन्वयको प्रतीक बन्नुपर्छ। र अब हाम्रा चिकित्सकज्युहरु र उपभोक्ताहरुको आवाज बुलन्द गर्ने संघ संस्थाले पनि बुझ्न जरुरी छ कि मानव स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवामा लडाई दफादारीमा हैंन्, आ-आफ्नो पेशा, दायित्व, कर्तव्य र अधिकार प्रतिको बफादारीमा लाग्नु पर्दछ।
(
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढीस्थित मितेरी पुल हालैको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त भएपछि नेपाल भित्रिने सवारीसाधनको आयात ठप्प भएको छ । नेपाल भित्रिने कुल सवारीसाधनमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी यही नाकाबाट आयात हुने हुँदा आगामी दशैं-तिहार जस्ता चाडपर्वको मुखमा बजारमा गाडीको गम्भीर अभाव सिर्जना हुने देखिएको छ ।
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पुल भत्किएका कारण आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको जनाएको छ । नाइमाका अनुसार चिनियाँ भन्सारबाट जाँचपास (क्लियर) भइसकेका गाडीहरू समेत पुल नहुँदा नेपाल प्रवेश गर्न सकेका छैनन् र सीमापारि नै अलपत्र परेका छन् ।
“नेपाल भित्रिने सवारीसाधनमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरी नाकाबाट आउने हुँदा रसुवागढी नाकास्थित मितेरी पुल पूर्ण रूपमा भत्किनुले आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विशेषगरी दशैं-तिहारको समयमा सवारीसाधनको माग उच्च हुने गर्दछ । यही समयमा आयात रोकिँदा यसले समग्र अटोमोबाइल बजारलाई नै गम्भीर असर पार्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ । नाइमाले भनेको छ, “चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा यस्तो अवस्था अझ गम्भीर बनेको छ ।”
एसोसिएसनले पुल भत्किएर सिर्जित अवस्थाले मानवीय क्षति मात्र नभई देशको आर्थिक प्रणालीमा पनि गम्भीर असर पारेको भन्दै सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नाइमाले तत्काल पूर्वाधार पुनर्निर्माण गरी आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन र विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकता दिनसमेत सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २५, २०८२ १५:३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अमेरिका जाँदा भिजिट भिसामा गएको हो वा होइन भन्ने विषय प्रष्ट पार्न सो पार्टीलाई आग्रह गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो जिज्ञासा राखेका हुन्।
‘माननीय रवि लामिछाने जी जो सम्मानित सदनको सदस्य पनि हुनुहुन्थयो। उहाँ कुनै समय संयुक्त राज्य अमेरिकामा भिजिटरको रुपमा जानुभएको थियो अरे, भन्ने सुनेको थिएँ। उहाँ भिजिटरको रुपमा अमेरिका जानुभएको हो कि होइन ?,’ गृहमन्त्री लेखकले भनेका छन्, ‘भिजिट भिसा वा भिजिटर अथवा निश्चित केही समय अर्को देश बसेर फर्केर आएको भिसामा जानुभएको। होइन भने के भिसामा जानुभएको हो त्यो जानकारी गराउनुहुन आग्रह गर्दछु।’
गृहमन्त्री लेखकले प्रधानमन्त्रीसँग जाने मानिसहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर मात्रै जाने र उनीहरूको भ्रमण सूची पहिला नै मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार जानकारी गराइसकिएको बताए।
उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा गएका को–को फर्किएनन् सूची दिन आग्रह गरे सूची दिन नसक्ने भए कल्पनामा अनुमानमा असत्यका पुलिन्दा नबाँध्न आग्रह गरे। ‘साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने को को मान्छे जानु भएको थियो, त्यसमध्ये को फर्किएर आएन भन्दिनुभयो भने सरकारलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने मेरो आग्रह छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘होइन भने यस्ता कल्पनामा अनुमानमा असत्यका पुलिन्दा बाँधेर कहीँ पुगिँदैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशको संगठन संरचना अध्ययन उच्चस्तरी समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशमा मन्त्रालयहरुको संख्या घटाएर ६ वटा मात्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल प्रदेशमा स्वास्थ्यको छुट्टै मन्त्रालय छैन। प्रतिवेदनमा सामाजिक मन्त्रालयको अगाडि स्वास्थ्य जोड्दै स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय भनेर बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
‘हालको सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा जिल्लामा रहेका जन/स्वास्थ्य कार्यालयहरु खारेज गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। जिल्लास्थित जन/स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकांश कार्यहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सकिने भएकाले यसलाई खारेज गर्न सकिने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।
जन/स्वास्थ्य कार्यालयहरु खारेज गर्दै जिल्ला अस्पतालभित्रै सामाजिक सेवा इकाई स्थापना गरी अत्यावश्यक कर्मचारी राखी अन्य कर्मचारीलाई आवश्यकताको आधारमा अन्य कार्यमा लगाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।
यसका साथै स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्य तथा शिक्षा निर्देशनालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि समितिले गरेको छ।
‘हाल प्रदेश मातहत रहेका सबै निर्देशनालयहरू मध्ये जनस्वास्थ्यमा स्थानीय तहसँगको समन्वय र शिक्षा तर्फ परीक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्य तथा शिक्षा निर्देशनालय स्थापना गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकार मातहत रहेका अन्य सबै निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने। खारेज गरिने निर्देशनालयहरूमा रहेका जनशक्ति र यसका काम कारबाहीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखा र जिल्लामा रहने प्रदेश सरकारका कार्यालयमा मिलान गर्ने।’
यसैगरी, सुर्खेतस्थित प्रदेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्न आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश मातहतका जिल्ला अस्पतालहरूलाई ५० शय्यामा सञ्चालन गरी पारामेडिकल र नर्सिङ्ग जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्था समेतको अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने, प्रदेशमा महामारी लगायत विपद्को समयमा उपचार र प्रतिकार्य गर्नका लागि प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा ५० बेडको सरूवा रोग विभाग सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य आपतकाल र विपद्को समयमा स्वास्थ्य सेवाको प्रतिकार्यलाई दुरूस्त बनाउन स्वास्थ्य तथा शिक्षा निर्देशनालय अन्तर्गत २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य आपतकालीन सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
हेरौं प्रस्ताव
बाँकी संरचना पिडिएफमा हेरौं
समितिको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । शंकर मैनाली जेडटीई, नुबिया र रेडम्याजिकका लागि नेपालको बिजनेस हेडमा नियुक्त भएका छन् । नेपाली मोबाइल बजारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका साथ कम्पनीले उनलाई नियुक्त गरेको हो ।
मैनालीको यस नियुक्तिसँगै कम्पनीले आगामी एक वर्षभित्र नेपालमा मोबाइल ब्रान्डलाई शीर्ष ३-४ मा पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।जेडटीई कम्पनीबाट यी तीन ब्रान्डको समग्र व्यापारिक गतिविधि सम्हाल्नका लागि विशेष रूपमा नियुक्त मैनाली पहिलो व्यक्ति भएको उल्लेख छ ।
नेपाली मोबाइल उद्योगमा १२ वर्षभन्दा लामो अनुभव भएका मैनालीले यसअघि विभिन्न ब्रान्डहरूसँग काम गरिसकेका छन् । यस अवधिमा उनले बजार विकास, रणनीतिक योजना र डिलर नेटवर्क निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् ।
विश्व बजारमा जेडटीईको बलियो उपस्थिति रहेको छ । यो ब्रान्ड १६० भन्दा बढी देशहरूमा बिक्री भइरहेको छ । दक्षिण एसियाली बजारहरूमा जेडटीई, नुबिया र रेडम्याजिकले उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेका छन् । श्रीलङ्कामा जेडटीई मोबाइल हाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, पाकिस्तान लगायतका देशहरूमा पनि यसको व्यापार उल्लेखनीय रहेको उल्लेख छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २५, २०८२ १३:२८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका–११, थापाथलीमा रहेको पुलमुनि एक जना मृत अवस्थामा भेटिएका छन्।
नजिकै रहेको सुकुमबासी बस्तीमा बस्ने मकवानपुर बकैया गाउँपालिका–३ स्थायी घर भएका ३५ वर्षीय हरि राई मंगलबार मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्।
प्रहरीका अनुसार, शवलाई पोष्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज पठाइएको छ। थप अनुसन्धान चलिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रवक्ता अपिलराज बोहोराले बताएका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा करिब ७० हजार ग्राहक थपिएपछि भायानेट प्रतिस्पर्धी कम्पनी सुबिसुभन्दा ठुलो ग्राहक आधार भएको इन्टरनेट कम्पनी बनेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भायानेट सुबिसुलाई पछि पार्दै देशकै चौथो ठुलो आईएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायक) कम्पनी बनेको हो ।
तथ्याङ्कमा जेठ महिनाको अवधिमा मात्रै कम्पनीले ६९ हजार ८२५ ग्राहक थप गरेको देखिन्छ । जुन २८ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हो । जब कि नेपालका शीर्ष १० इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीमध्ये यस अवधिमा दोस्रो धेरै नयाँ ग्राहक बनाएको डिशहोमको ६ हजार ३५९ मात्रै थपिएका छन् ।
ग्राहक वृद्धि अस्वाभाविक लागेपछि हामीले कम्पनीकी सीईओ सेवा पाठकसँग सम्पर्क गर्यौँ । उनले नियामकको गाइडलाइन अनुसार ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्दा पछिल्लो महिना धेरै देखिएको बताइन् । उनका अनुसार कम्पनीले यसअघिका महिनामा तत्कालीन अवस्थामा सक्रिय रूपमा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकको विवरण मात्र प्राधिकरणलाई पठाउने गरेको थियो ।
तर यस पटक पछिल्लो ९० दिनमा एक्टिभ रहेका सबै ग्राहकको विवरण पठाइएको जानकारी उनले दिइन् । “अन्य सेवा प्रदायकले जस्तै गरी नियामकले गाइडलाइन अनुरूप डेटा पठाउन अनुरोध गरेपछि हामीले यसपालि सोही मापदण्ड अपनाएका हौँ,” पाठकले भनिन्, “त्यसो गर्दा पछिल्लो ९० दिनभित्र एक्टिभ भएका, ग्रेस पिरियडमा रहेका र लिज लाइन अन्तर्गत ब्याकअप लाइन लिएका सबै समेटिएका छन् ।”
भायानेटसँग पछि परेको सुबिसुले भने यस अवधिमा उल्टै ४ हजार ४५२ ग्राहक गुमाएको छ । यससँगै ३ लाख ५ हजार ८४२ ग्राहकमा सीमित सुबिसुभन्दा भायानेट ९ हजार ९२८ ग्राहकले अघि निस्किएको छ । पछिल्लो एक महिनामा धेरै नयाँ ग्राहक थप्ने तेस्रो कम्पनीमा वर्ल्डलिंक रहेको छ ।
३ हजार ८१३ नयाँ ग्राहक थपेको उक्त कम्पनीको कूल ग्राहक आधार १० लाख ७ हजार ७६२ पुगेको छ । त्यस्तै वाईफाई नेपालले ३ हजार २२३, क्लासिक टेकले १ हजार ८७५, नेपाल टेलिकमले ९३६ र सीजीले ८८५ नयाँ ग्राहक थपेका छन् । टेकमाइन्ड र वेब सर्फर भने सुबिसुसँगै ग्राहक गुमाउने कम्पनीको रूपमा देखिएका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २५, २०८२ ७:५६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ– कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले रासायनिक मल र विषादीको अवैज्ञानिक प्रयोगले कृषि प्रणाली र खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन असर परेको बताएका छन्।
बुधवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन, जैविक श्रोतहरूको ह्रास, रासायनिक मल र विषादीको अवैज्ञानिक प्रयोगले कृषि प्रणाली र खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन असर परेको बताएका हुन्।
हरित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन बाटो देखाएको देखाएको भन्दै उनले कृषि क्षेत्र जलवायु जोखिमप्रति संवेदनशील भएको हुँदा अबको नीति निर्माणमा हरित कृषि, जैविक खेती, पर्यावरण अनुकूलन प्रवर्द्धन र नवीन कृषि प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताए।
कृषिमा हरित लगानी बढाउने, नविकरणीय ऊर्जा, जल व्यवस्थापनमा अब संसद र सरकारको साझा सोच र त्यो साझेदारीमा युवा नेतृत्वसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरे।
मन्त्री अधिकारीले आगामी नीति, बजेट र कार्यक्रमहरूमा हरित दृष्टिकोणलाई मुख्य नारा बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
