काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी केन्द्रीय सदस्य नेतृ डाक्टर बबी सिंह यादवले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको एक भिडिओलाई लिएर  स्पष्टीकरण दिएकी छन् । एक वैवाहिक समारोहमा ‘रेन्जर टोइ’ नामक खेलौनाबाट गरिएको फायरलाई अतिरञ्जित गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन्।

नेतृ बबीले एक समारोहकाबिच बन्दुक चलाएको भिडिओ अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । सो भिडिओलाई लिएर उनले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत स्पष्टीकरण दिएकी हुन् । उनले एक वैवाहिक समारोहकाबिच ‘रेन्जर टोय’ नामक खेलौनाले फायरिङ गरेको दाबी गर्दै आफूले प्रयोग गरेको खेलौना गनको तस्विर समेत फेसबुकमा राखेकी छिन् ।  

“केही समय यता सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको एक भिडिओ प्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । एक वैवाहिक समारोहकाबिच मैले रेन्जर टोय नामक खेलौनाले गरेको फायरलाई अतिरञ्जित नबनाई दिनु हुनका लागि यहाँ सम्पूर्णमा अनुरोध एवं आग्रह गर्दछु । साथै, सो भिडिओ नितान्त मनोरञ्जनात्मक मात्रै भएको समेत जानकारी गराउँदछु,” उनले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेकी छिन् । 

उक्त भिडिओ केही दिनयता विभिन्न प्लेटफर्ममा भाइरल हुँदै आएको छ । भिडिओमा देखिएको ‘फायर’ लाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १८, २०८२ ९:५४

कटारी (उदयपुर) उदयपुरको कटारी नगरपालिका–६ सोमबारेमा जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा ६ जना घाइते भएका छन्।

चितवनबाट झापातर्फ जाँदै गरेको मे१च ३०४० नम्बरको जिप दुर्घटना हुँदा झापाको दमक नगरपालिका–३ का ५५ वर्षीय माधव बस्नेतको मृत्यु भएको हो। उनी दमक नगरपालिकाका कानुन अधिकृत हुन्।

इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक कमल बजगाईंका अनुसार बस्नेतको कटारी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। गम्भीर घाइते झापाको दमक नगरपालिका–१० का ४९ वर्षीय राजेन्द्रप्रसाद भण्डारीको कटारी अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ।

दुर्घटनामा दमक–१ का ४५ वर्षीय ज्ञानेन्द्र गौतम, दमक–६ का ५४ वर्षीय कमल श्रेष्ठ, दमक–२ का ३८ वर्षीय नवीन खतिवडा र गौरादह नगरपालिका–१ का ५४ वर्षीय भुवन दाहाललाई उपचारका लागि न्युरो अस्पताल विराटनगर लगिइएको छ। चालक दमक–९ का ३८ वर्षीय देवेन्द्र तामाङको पनि कटारी अस्पतालमै उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाडौँ । मेटाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मार्क जुकरबर्गले अबको १२ देखि १८ महिनाभित्र कम्पनीको लामा (Llama) प्रोजेक्टका लागि अधिकांश कोडिङको काम एआईले नै गर्ने बताएका छन् । आजको दिनमा एउटा सामान्य डेभलपरले गर्नसक्ने कोडिङ एआईले गर्नसक्ने क्षमता राख्ने उनको धारणा छ ।

चाडैँ नै अहिलेको भन्दा राम्रो कोडिङ गर्ने क्षमता एआईसँग हुने पनि उनको विश्वास छ । एक पोडकास्ट अन्तर्वार्तामा बोल्दै जुकरबर्गले आजको दिनमा एआईले कोडिङलाई अटो-कम्प्लिट गर्न सक्ने भए पनि आउँदा दिनमा एआईले टेस्ट चलाउन, बग पत्ता लगाउन र औसतमा राम्रो प्रोग्रामरभन्दा उच्च गुणस्तरको कोड लेख्न सक्षम हुने बताए । 

उनका अनुसार मेटाले अहिले कोड लेख्ने एआई एजेन्ट र रिसर्च एजेन्ट तयार गरिरहेको छ, जसले विशेषगरी एलएलएएमए (Llama) को अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउने छ ।  यसैबिच, गुगलका सीईओ सुन्दर पिचाईले पनि हाल गुगलको २५ प्रतिशत कोड एआईबाट लेखिएको जानकारी दिएका छन् ।

ओपनएआई (OpenAI) का सीईओ साम अल्टम्यानले केही कम्पनीहरूमा एआईले ५० प्रतिशतसम्म कोड लेखिरहेको दाबी गरेका छन् । प्रविधि क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूका यी भनाइहरूले अब निकट भविष्यमा कोडिङमा एआईको व्यापक प्रयोग र मानव इन्जिनियरहरूको भूमिकामा परिवर्तन आउने सङ्केत देखिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १८, २०८२ १२:४६

तेहरान। इरानले इरानमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी निर्णयलाई बिहीबार ‘आर्थिक आतंकवाद’ को संज्ञा दिएको छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा रहेका चार र टर्कीमा रहेको एक गरी इरानी तेल बिक्री गर्ने सात कम्पनीमाथि संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भनेका छन्, ‘जबसम्म इरानले आफ्नो अस्थिर गतिविधिका लागि तेल र पेट्रोकेमिकल राजस्व जुटाउने प्रयास गर्छ र आफ्ना आतंकवादी गतिविधि र छद्य्म रूपलाई अगाडि बढाउँछ, तबसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरान र प्रतिबन्ध छलीमा संलग्न उसका सबै साझेदारहरूलाई जवाफदेही बनाउन कदम चाल्नेछ।’

इरान र अमेरिकाबीच शनिबार रोममा हुने चौथो चरणको वार्ताअघि तेहरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रममाथिको प्रतिबन्धको बदलामा अन्य राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिबन्धबाट राहत मागिरहेको छ।

इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माईल बाकाईले एक वक्तव्य जारी गर्दै विकासशील देशहरूबीचको मैत्रीपूर्ण र कानुनी सम्बन्धमा आर्थिक आतंकवादको माध्यमबाट खलल पुर्‍याउने अमेरिकी प्रयासको एक हिस्साका रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको बताएका छन्।

अमेरिकी निर्णयकर्ताहरूको विरोधाभासी दृष्टिकोण र कूटनीतिको मार्गलाई अगाडि बढाउन सद्भाव र गम्भीरताको कमीको स्पष्ट प्रमाण भएको उनले बताए। गत जनवरीमा राष्ट्रपतिमा फर्किएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा इरानमाथि ‘अधिकतम दबाब’ दिने अभियान लाई पुनः सुरु गरेका छन्।

गत मार्चमा उनले इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनीलाई पत्र पठाएर वार्ताका लागि आग्रह गर्दै इरानले अस्वीकार गरेमा सम्भावित सैन्य कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए।

काठमाडौँ । एमाले सांसद सूर्य थापाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको शैक्षिक उपाधिको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाउनेहरूलाई ‘घाँसहरू’ को संज्ञा दिएका छन् । बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोस्ट लेख्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य थापाले यस्तो अशोभनीय अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

“माननीय मन्त्री रघुजी पन्तको शैक्षिक उपाधि (डिग्री)को कुरा उठाउने (?)हरू मध्यराति यता मौन र नाजबाफ नै हुन पुगेका देखिन्छन्,” उनले अगाडि भनेका छन् । “काम गर्ने भिजन, नेतृत्व क्षमता, अनुभव र तरिकाले हो! घाँसहरूले हुर्मत लिन खोजेका थिए, उहाँले समाधान दिएर तिनलाई मुखतोड जवाफ दिनु भयो।”

निवर्तमान मन्त्री विद्या भट्टराईले विभिन्न कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिएपछि पन्त यही १० वैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी पूर्व उपप्राध्यापक जस्तो अनुभवी मन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको र उनको ठाउँमा कमजोर औपचारिक शैक्षिक योग्यता भएका पन्तलाई ल्याइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको विषय बनिरहेको छ ।

बुधबार मात्रै मन्त्री पन्तको अगुवाइमा करिब एक महिनादेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँगको वार्ता सफल भएको थियो । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १८, २०८२ १८:५९

काठमाडौं। भजन गायक मनिष रञ्जन बरालको नयाँ भजन सार्वजनिक भएको छ। ‘रमाउँदै कृष्णजी’ बोलको भजन सार्वजनिक गरिएको हो। भजनलाई शब्द रचनाकार भेषराज भट्टराईले शब्द भरेका हुन्। गायक स्वयंले संगीत गरेको भजनमा ध्वनि मिश्रण समेत आफैं गरेका छन। भजनलाई मनिष रञ्जन बराल युट्युब च्यनल मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

सांगीतीक क्षेत्रमा लामो समय बिताईसकेका बरालको स्वरमा छुट्टै प्रकारको माधुर्यता रहेको पाईन्छ। दर्जनौँ भजनहरु रेकर्ड गराईसकेका बरालको हाल सालै मात्र ‘कहाँ होला बैकुण्ठ भन्ने ठाउँ’ लाई दर्शक ले रुचाएका थिए। उनको पहिलो भजन ‘कृष्णजीको नामै प्यारो’ हो भने यसलाई २०७३ सालमा रेकर्ड गरिएको थियो।

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गर्न दिएको अल्टिमेटमप्रति नागरिक समाजका संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल अधिकार, लोकतान्त्रिक सुशासन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने ३१ ओटा नागरिक समाज संस्थाहरूको सञ्जालले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दर्ता प्रक्रिया पारदर्शी, अधिकारमैत्री र सबै सरोकारवालाको सहभागितामा हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा डिजिटल प्लेटफर्महरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना आवश्यक भएपनि स्पष्ट कानुनी मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रियाबिना नै प्लेटफर्म बन्द गर्ने चेतावनी स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक हुने ठहर गरिएको छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० मा दर्ताको व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रको अभाव रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

संसदमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक छलफलकै क्रममा रहेका बेला आएको यस्तो प्रतिबन्धको चेतावनीले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र डिजिटल अधिकारमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्ता कदमले सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र र विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने चिन्ता नागरिक समाजले व्यक्त गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल अवरुद्ध भएमा राज्य संयन्त्रबाट हुने सूचना प्रवाह र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका परिवारजनबिचको सञ्चारमा समेत गम्भीर असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा असर पर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा पहुँच रोक्ने जस्ता अव्यावहारिक निर्णय नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । साथै, डिजिटल नियमन प्रक्रियालाई पारदर्शी, सहभागीमूलक र अधिकारमैत्री बनाउन नागरिक समाज, विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मानवअधिकारमा आधारित, प्रयोगकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र कम्पनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा नागरिक समाजले जोड दिएको छ । प्रतिबन्ध वा रोक जस्ता कदमलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र र स्पष्ट कानुनी प्रक्रियाका आधारमा मात्र अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नागरिक समाजले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपाल सरकारसँग अर्थपूर्ण संवादमा रहन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूपको नागरिक अधिकारमैत्री नीति निर्माणका लागि सहकार्य गर्न आह्वान गरेको छ । उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा जिम्मेवार ढंगले काम गर्न र आवश्यक पारदर्शिता अपनाउन पनि अनुरोध गरेका छन् ।

डिजिटल माध्यममा पहुँच सुनिश्चित गर्नु र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै नागरिक समाजले दिगो र अधिकारमैत्री डिजिटल शासन प्रणालीको विकासका लागि सरकार, संसद, नागरिक समाज र प्रविधि क्षेत्रका सबै पक्षबीच सहकार्यमा जोड दिएको छ । संसदमा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा पर्याप्त बहस र सार्वजनिक परामर्श हुनुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा डिजिटल राइट्स नेपाल, चाइल्डसेफनेट, अनलाइन टिभी पत्रकार संघ नेपाल लगायत ३१ संस्थाहरूको नाम उल्लेख छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १८, २०८२ १६:२३

काठमाडौँ –चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्ममा ६ अर्ब बराबरको अलैँची निर्यातबाट ६ अर्ब बराबर रकम भित्रिएको छ।

यो  अवधिमा ६ अर्ब २६ करोड ९  लाख ३० हजार रुपैयाँको ३४ लाख ४४ हजार २९५ किलो अलैँची निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ।

यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा भारतमा निर्यात भएको छ। भारतमा ६ अर्ब २५ करोड १२  लाख ६१ हजार रुपैयाँको निर्यात भएको छ। यस्तै ८५ लाख २१ हजार रुपैयाँको ६ हजार किलो युएईमा, ७ लाख २० हजार रुपैयाँको २४० किलो फ्रान्सतर्फ निर्यात भएको छ। 

यसैगरी ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँको २४० किलो अस्ट्रेलिया र ४४ हजार रुपैयाँको १५ किलो अलैँची स्वीजरल्याण्डमा निर्यात भएको विभागले जनाएको छ। 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपालमा आयात गरिएको विद्युत्को समय चार घण्टा बढाइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको पहलमा भारतको इण्डियन एक्सचेञ्ज मार्केट (आइएक्स)मार्फत बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म आइरहेको विद्युत्को समय चार घण्टा बढाइएको हो। समय बढाएसँगै अब बिहान २ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म विद्युत् आपूर्ति हुनेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार भारतको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत आपूर्ति हुँदै आएको ६०० मेगावाट विद्युतको समयावधि बढाइएको हो।

उक्त निर्णयसँगै अब औद्योगिक क्षेत्रहरूमा साँझ ५ बजेसम्म निर्वाध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित हुने भएको छ। नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव बढेसँगै देशभित्रै जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको भए पनि औद्योगिक मागलाई पूरा गर्न भारतबाटको आयात अझै अपरिहार्य रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित र भरपर्दो विद्युत् उपलब्धतालाई हालको व्यवस्थापनले उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ। प्राधिकरणले मागअनुसार कम भएको विद्युत् आपूर्ति आन्तरिक उत्पादनले उपलब्ध गराउन नसकुञ्जेल भारतबाट अधिकतम मूल्यमासमेत आयतको प्रयास गरिएको र यसले औद्योगिक ग्राहकमा देखिएको समस्या समाधान हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले नेपालको आन्तरिक उत्पादनले मात्र मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति गर्न पर्याप्त नभएको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भारत सरकारबाट ६०० मेगावाट विद्युत् आयातको समयावधि थप चार घण्टा बढाइ गरिएको सहयोगप्रति भारत सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।

काठमाडौँ । मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाबाट ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित भयो । यसपछि अनलाइनखबर, नेपाल समय लगायतका विभिन्न सञ्चार माध्यमले ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८’ संशोधन गरेर युट्युबलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको मान्यता दिइएको भन्दै समाचार लेखेका छन् ।  

तर टेकपाना तथ्यजाँचले उक्त दाबी भ्रामक रहेको पाइएको छ । 

दाबी 

बुधबार बिहान ११:३७ मा अनलाइनखबरले ‘युट्युबलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको मान्यता दिइने’ शीर्षकमा समाचार लेख्यो । उक्त समाचारमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ मा संशोधन गरेर युट्युबसमेत पर्नेगरी अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषालाई समेटेको बताइएको छ ।  

विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा २ को (च) पछि (च१) थपेर अनलाइन सञ्चारमाध्यमको परिभाषा गरिएको कोट गर्दै लेखेको छ, “‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम’ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भई इन्टरनेटको माध्यमबाट संकेत, चिह्न, आवाज, ग्राफिक्स, भिडियो, एनिमेशन तथा मल्टिमिडियाको प्रयोगमार्फत सन्देशमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्विर, श्रव्य, श्रव्यदृश्यको रूपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्था वा माध्यम सम्झनु पर्छ ।”

अनलाइनखबरको समाचार र आर्काइभ लिङ्क । 

अनलाइनखबरपछि अन्य अनलाइन सञ्चार माध्यमले समेत त्यस्तै शीर्षकमा समाचार राख्न थाले । ‘नेपाल समय’ ले पनि उस्तै दाबी गर्दै बुधबार बिहान ११:५५ मा ‘युट्युबलाई पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको मान्यता’ शीर्षकमा वेबसाइटमा समाचार राखेको छ । ‘नेपाल समय’ को समाचार र आर्काइभ लिङ्क । 

‘विकास न्युज’ले बुधबार दिउँसो १:३३ मा ‘अब युट्युबले पनि अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा कानुनी मान्यता पाउने’ शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । जहाँ लेखिएको छ, “सरकारले अब युट्युबलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा कानुनी मान्यता दिने भएको छ । यसका लागि सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो ।” विकास न्युजको समाचार र आर्काइभ लिङ्क । 

यस्तै अन्य सञ्चार माध्यमहरू ‘प्रशासन’ (समाचार र आर्काइभ लिङ्क) , ‘टेक्नोलोजी खबर’ (समाचार र आर्काइभ लिङ्क) ले पनि  युट्युबलाई अब अनलाइन सञ्चार माध्यमको मान्यता दिन लागिएको भनेर समाचार लेखेका छन् ।  

तथ्यजाँच

टेकपानाले तथ्यजाँच गर्ने क्रममा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन,२०४८ मा अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषा पहिलोपटक समावेश गरिएको पाइयो । तर अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषा कानुनमा राखिएको यो नै पहिलो पटक भने होइन । 

अनलाइनखबर, नेपाल समय लगायतका सञ्चार माध्यमले अनलाइन सञ्चार माध्यमको पहिलेको परिभाषा बदलिएर अहिले नयाँ परिभाषा गरिएको पनि भनेका छैनन् । जब कि अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषा २०७३ मै ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिका, २०७३’ मार्फत गरिएको थियो ।

निर्देशिकामा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई परिभाषित गर्दै लेखिएको छ, “‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम’ भन्नाले प्रचलित कानून वमोजिम स्थापना वा दर्ता भई पत्रकारिता र सम्पादकीय सिद्धान्त अङ्गिकार गरी इन्टरनेटको माध्यममा सङ्केत, चिन्ह, अक्षर, आवाज, ग्राफिक्स, गीत, सङ्गीत, भिडियो, एनिमेशन तथा विभिन्न वहुमाध्यम ( मल्टिमिडिया) को प्रयोग गरी सन्देशमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्वीर, श्रव्यदृश्यको रुपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने विधि, प्रक्रिया र माध्यम सम्झनुपर्छ ।”

उक्त निर्देशिका ‘सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४’को दफा ४५ को अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको थियो । उक्त दफामा नेपाल सरकारले कार्यालयको काम कारबाही बनाउन निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाएर लागु गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ लेखिएको छ, “नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयको काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट छिटो, छरितो र मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।” यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिका, २०७३ बनाएको थियो । 

हेर्नुहोस्, निर्देशिकाको प्रस्तावना

तर, १८ चैत २०८१ मा ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ मार्फत सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा रहेको निर्देशिका बनाउन सक्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्, ऐनमा रहेको पुरानो व्यवस्थाः

र, अहिलेको नयाँ व्यवस्था

संशोधनपछि हालको सुशासन ऐनको दफा ४५ मा दिग्दर्शन बनाउन सक्ने व्यवस्था मात्र बाँकी छ । 

अर्थात्, अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिका बनाउन सरकारले लिएको कानुनी आधार नै खारेज हुन पुग्यो । अहिले उक्त निर्देशिका निष्क्रिय हुन पुगेको छ । यसबाट सिर्जित रिक्तता पूर्ति गर्नेगरी सरकारले पछिल्लो समय ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम’को परिभाषा ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन,२०४८’ मा समेट्ने गरी विधेयक अघि बढाएको थियो । जुन मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकको दफा २  को परिभाषा खण्डमा समावेश गरिएको छ ।

अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ । सोही आधारमा आगामी दिनमा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले दिने अधिकार प्रयोग गरी नियमावली तयार गर्ने बाटो खुल्नेछ । अहिले सोही नियमावली मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा तयार भइरहेको सूचना तथा प्रसारण विभागकी प्रवक्ता पूर्णिमा उपाध्यायले बताइन् ।

२०७३ को अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिका र अहिले प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई गरिएको परिभाषा भने केही फरक छ ।

निर्देशिकामा रहेको ‘पत्रकारिता तथा सम्पादकीय सिद्धान्त अङ्गीकार गरी’ भन्ने शब्दावली विधेयकको परिभाषाबाट हटाइएको छ । त्यस्तै नयाँ परिभाषाबाट ‘अक्षर’, ‘गीत’, ‘सङ्गीत’, ‘विधि’, ‘प्रक्रिया’, ‘र’ भन्ने शब्दहरू हटेका छन् । ‘विधि’, ‘प्रक्रिया’ भएको स्थानमा ‘संस्था वा’ शब्द राखिएको छ । 

उक्त परिभाषाले कुनै नयाँ व्यवस्था गरेको देखिँदैन । बरु भएकै परिभाषा समेत छोट्याएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरिएको परिभाषाले युट्युब वा युट्युब च्यानललाई अनलाइन सञ्चार माध्यम अन्तर्गत राखेको सञ्चार माध्यमहरूको दाबी पुष्टि हुँदैन । मङ्गलबार विधेयक पास भएपनि प्रमाणित भएको आधिकारिक विधेयक भने प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमा राखिएको छैन । प्रतिनिधि सभाका सहप्रवक्ता अनन्तराज कोइरालाले विधेयकको कम्पाइलेसन र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि संसदकै वेबसाइटमा अपलोड गरिने बताए । 

उनले प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पास भएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर विधेयक हेर्न सकिने बताए । तर कम्पाइलेसनको प्रक्रिया पूरा भइ नसकेकाले अहिले नै प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक उपलब्ध गराउन नसकिने उनको भनाइ थियो । 

यता, छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २ को (च) मा पत्रपत्रिकाको परिभाषा गरिएको छ । जहाँ पत्रपत्रिकालाई परिभाषित गर्दै लेखिएको छ “‘पत्रपत्रिका’ भन्नाले समाचारपत्र र समाचारपत्रिका र अन्य पत्रपत्रिकालाई समेत सम्झनु पर्छ ।” सोही दफा अन्तर्गत उपदफा (च) १  थप्दै विधेयकले अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषा गरेको हो । 

पत्रकारिता क्षेत्रले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मर्यादित एवं जिम्मेवारीपूर्ण तबरले स्वतन्त्र र निर्भिक भई उपभोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनका लागि ऐन तयार पार‍िएको कुरा छापाखाना ऐनको प्रस्तावनामै लेखिएको छ । 

अर्थात् छापाखाना ऐनभित्र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको परिभाषा पर्नु भनेको यसले सो ऐनले निर्देशित गरेको पत्रकारिताको मर्मलाई पालना गर्नु नै हो । उक्त ऐनमा छापाखाना, प्रकाशन, समाचार पत्र, समाचार पत्रिका, पत्रपत्रिकालगायतका सञ्चार माध्यमलाई पनि परिभाषित गरिएको छ । तर ती परिभाषाहरूमा ‘पत्रकारिता तथा सम्पादकीय सिद्धान्त अङ्गीकार गरी’ भनेर कुनै पनि उपदफामा उल्लेख गरिएको छैन । यदि परिभाषामा उक्त विषय उल्लेख नगर्दा पनि ती माध्यमले पत्रकारिताका सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने ठहर्छ भने अनलाइन सञ्चार माध्यमका लागि उल्लेख गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । 

मूल ऐनको दफा  ३९ मा सरकारलाई ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न  नियमहरू बनाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । उक्त दफा प्रयोग गरेर सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालनका लागि थप नियमहरू बनाउन सक्नेछ । 

पारित विधेयकमा समेटिएको नयाँ परिभाषाबारे आफू जानकार नरहेको सूचना तथा प्रसारण विभागकी निर्देशक एवम् प्रवक्ता उपाध्यायले बताइन् । नेपाल ऐन संशोधनको प्रसङ्गमा उनले भनिन्, “निर्देशिका बनाउन सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनको दफा ४५ लाई आधार लिइएको थियो । तर सो व्यवस्था नै खारेज भएपछि अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिकाको स्थान रिक्त रहन गएको अवस्था छ । त्यही रिक्तता पूर्ति गर्न विभागबाट केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको थियो ।”

प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार निर्देशिका अनुसार नै अहिलेसम्म अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नियमन हुँदै आइरहेका छन् । 

दाबी

युट्युबलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको मान्यता दिइने कानुन बनाउने गरी ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित भयो । 

दाबीकर्ता 

‘अनलाइनखबर’, ‘नेपाल समय’, ‘विकास न्युज’, ‘प्रशासन’, ‘टेक्नोलोजी खबर’ लगायतका अनलाइन सञ्चार माध्यम । 

तथ्य

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्दै इन्टरनेटमार्फत सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने ‘संस्था वा माध्यम’ लाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा परिभाषित गरेको छ । जुन युट्युब प्लेटफर्म नभइ युट्युबमा सामग्री राख्ने संस्था तथा सञ्चार गृहहरू हुन सक्छन् । तर, युट्युबलाई सञ्चार माध्यमको रूपमा कानुनी मान्यता दिइएको भन्ने दाबी गलत हो । 

निष्कर्ष

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गर्दै “अनलाइन सञ्चार माध्यम” को परिभाषा थपेको छ । तर अनलाइन सञ्चार माध्यमको कानुनमा उक्त परिभाषा पहिलो पटक राखिएको होइन । 

‘अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिका, २०७३’ अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन हुँदै आएकोमा यसले कानुनी धरातल गुमाएपछि छापाखाना ऐनमा यसको परिभाषा थपिएको हो । अब यसको आधारमा अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता र सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउने आधारहरू खुलाएको छ । 

ऐनमा उल्लेख गरिएको अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषाले युट्युब च्यानललाई सञ्चार माध्यमको मान्यता दिएको होइन । पुरानो कानुन मान्यतामा नरहेपछि इन्टरनेट प्रयोग गरेर पत्रकारिता गर्ने अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई छापाखाना तथा प्रसारण ऐनमार्फत कानुनी दायरामा समेट्न सक्ने बाटो विधेयकमार्फत खोलिएको हो । 

प्रतिक्रिया

तपाईंले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु होला ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १८, २०८२ १७:२६