काठमाडौँ– सरकारले सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा ६ दिन छलफल हुने भएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा वैशाख २२, २३, २४, २५, २६ छलफल हुने र २८ सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची तय गरेको जानकारी दिएका हुन्।
छलफलमा भाग लिने सांसदहरूको नाम सम्बन्धित दलका पदाधिकारीले संसद् बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा एक घण्टा अगावै कार्य व्यवस्था शाखा प्रतिनिधिसभा सङ्घीय संसद् सचिवालय नयाँ बानेश्वरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने घिमिरेले बताए।
त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममाथि दुई दिन संशोधन पेस गर्ने समय पनि सभामुख घिमिरेले तोकेका छन्। घिमिरेले वैशाख २० र २१ गते बिहान ११ बजेदेखि दिनको ३ बजेभित्र कार्य व्यवस्था शाखामा संशोधनको प्रस्ताव दिन सकिने समय तोकेको जानकारी सदनमा दिए। उनले संशोधनको सूचना फाराम त्यही शाखामा नै पाइने जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रदेश स्तरबाट नै व्यवसाय संवर्द्धनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार संघीय सरकारको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने बताए ।
यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई व्यवसाय संवर्द्धन, क्षमता अभिवृद्धि, सेवा, बजारीकरण र मूल्य श्रृङ्खला निर्माण गर्न सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिने उनले उल्लेख गरे । “ई-कमर्समार्फत व्यापारको विकास गरिनेछ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गरिनेछ,” उनले भने ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १९, २०८२ १७:९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं- सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्र लक्षित गरेर सरकारले ११ बुँदा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।
यस्ता छन् स्वास्थ्यका लागि सरकारले लिएका ११ नीति
१ “निरोगी नेपाल अभियान” अन्तर्गत प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि अपनाई चिकित्सा प्रणालीका सबै पक्षको विकास गरिनेछ । सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य गरिनेछ । स्वास्थ्य प्रणालीको विकास जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारका आधारमा गरिनेछ।
२. स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवाका लागि सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्ययन प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।
३. सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ। हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
४. क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गरिनेछ । पाठेघर क्यान्सरको एच.पी.भी. खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ । मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौँमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
५. स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ। उत्पीडित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।
६. स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिनेछ । गम्भीर रोगको उपचारसमेत बिमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गरिनेछ । बिमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गरिनेछ ।
७. बिमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरू बीमा प्रणालीमा जोडिनेछ । छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ ।
८. सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गरिनेछ । आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरूको उत्पादन प्रवर्धन गरिनेछ । औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
९. आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
१०. सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका स्वास्थ्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट विकास गरिनेछ ।
११. जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई पुनर्स्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरिनेछ । स्वास्थ्य र जनसाङ्ख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गरिनेछ।
नीति तथा कार्यक्रम पूर्णपाठ
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं। सरकारलाई बजेट स्रोत जुटाउन ठूलो चाप देखिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा ठूलो कटौती हुने देखिएको छ। यस्तै, सञ्चालन घाटा उच्च रहेका र कमजोर प्रतिफल दिने सार्वजनिक संस्थाहरूलाई खारेज गर्नेसम्मको विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा र गति फेर्ने उल्लेख छ। यस्तै, अघिल्ला सरकारबाट घोषणा हुँदै आएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी समयतालिका निर्धारण गर्ने पनि जनाइएको छ।
निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेजसम्म गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र गाभ्नेलगायत तरिका अपनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
विकास कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने सरकारको योजना छ। यस्तै, उच्च, फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा रहेर विकास निर्माणका काम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन थप नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरिने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। चालु खर्च वाञ्छित सीमाभित्र राखी सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गरिने जनाइएको छ। कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सामाग्री श्रोत :
रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा कटौती, नतिजा दिन नसक्ने संस्था खारेज
काठमाडौँ–सरकारले गम्भीर रोगको उपचार बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैलीको परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
‘गम्भीर रोगको उपचार बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैलीको परिमार्जन गरिनेछ,’ उनले भने।
विमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बिमाबोर्डको पुनःसंरचना गरिने साथै बीमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारबाट उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरु बीमामा जोडिने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं । सरकारले अब जेन जी (Gen Z) पुस्तालाई प्राथमिकता दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बनाएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘जेनजी पुस्तालाई प्राथमिकता दिएर स्टार्टअप प्रवर्द्धन गरिनेछ ।’
यस्तै, सरकारले युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १९, २०८२ १६:८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं – सरकारले दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका थप प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउने भएको छ। त्यस्तै जेष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारलेसरकारले दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका थप प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउन तथा जेष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने बताएका हुन् ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं । सरकारले अब विधार्थीहरूलाई पढ्दै कमाउने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पाठयक्रम परिमार्जन गर्ने घोषणा गर्दै पढ्दै कमाउने नीति लागू गर्न लागिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्मा पेस गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्दै सरकारको तयारीका बारेमा जानकारी दिएका हुन्। राष्ट्रपतिद्वारा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको नीति तथा […]
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौं–आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न बोलाइएको संघीय संसदको संयुक्त सदनको बैठक सुरू भएको छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा पेश गर्दै छन्।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक एवं पूर्वाधार विकास, कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य, उद्योग विस्तार एवं आर्थिक-सामाजिक उन्नयनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत आपूर्ति गर्न सक्षम रहेको बताएका छन् ।
आठौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८२ को अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञान प्रविधिको विकाससँगै विश्व एआईकाे युगमा प्रवेश गरिसकेको र यसका लागि आवश्यक विद्युत नेपालले उपलब्ध गराउन सक्ने धारणा राखे
“हामीसँग इलेक्ट्रिसिटी छ । अब तपाईँहरूले स्थापना गर्ने तयारी गरिरहँदा हामी थप इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गर्छौ । हामी एआईलाई चाहिने हाइड्रो इनर्जी मात्रै होइन, ग्रीन हाइड्रोजन इनर्जी उपलब्ध गराउन सक्छौँ,” उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा विद्युतीय पूर्वाधार, सडक तथा यातायात सुविधा र भाडादर प्राविधिक उद्यमहरूको लागि अनुकूल रहेको भन्दै विदेशी लगानीकर्तालाई आईटी क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले नेपालमा लगानीकर्तालाई सहज वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए ।
हाइड्रोजनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले आफूले केही समयअघि त्यही प्रविधिबाट चलेको गाडी चढेर कार्यक्रममा गएको स्मरण गरे ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १९, २०८२ १४:५१
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
