काठमाडौं- सरकारले कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउने जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन् । जनरल नर्सिङ कार्यक्रमको पढाइ अवधि दुई वर्षको हुने बताइएको छ।
एसईई पास गरेपछि पीसीएल नर्सिङ पढ्न पाइने व्यवस्था छ। साथै स्नातकमा ब्याचलर अफ नर्सिङ साइन्स (बीएनएस) ३ र चारवर्षे बिएसी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्त्वपूर्ण र रुपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रमसमेत परेका छन्।
-उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन ।
– कर प्रणालीमा संरचनात्मक रुपान्तरण ।
– वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना ।
-वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण ।
-नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना ।
– दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना ।
– डिजिटल बैंकसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था ।
-बिमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयन ।
-कृषि क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहनेलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ ।
-मध्यपहाडी, हुलाकी र बिपी राजमार्गलाई जोडेर हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिकमार्ग निर्माण ।
-प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना ।
-कृषि बिमाको दायरा विस्तार, किसानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र ।
-बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने, बाली लगाएपछि अग्रिम खरिद सम्झौता गरिने ।
-भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिने ।
-सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गर्ने ।
-समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तत्काल कोष स्थापना ।
-सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना ।
-चुरे संरक्षण गुरुयोजना पुनरावलोकन ।
-राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण परियोजना पुनर्संरचना ।
-वायु गुणस्तर कार्ययोजना लागू ।
-पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा युरो–छ मापदण्ड ।
– जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा ।
-राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चितता ।
-स्टार्टअपसँग जोडेर सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र स्थापना ।
-धौवादी फलाम कम्पनी र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अघि बढाइने ।
-नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना लागू ।
-लजिस्टिक गुरुयोजना निर्माण र कार्यान्वयन ।
-ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन ।
-पेट्रोलमा बायो इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयन ।
-प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक र चलचित्र पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा नेपाल ।
-नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटनको स्थलका रुपमा प्रवर्द्धन ।
-विश्व सम्पदा सूचीमा थप स्थानहरू समावेश गरिने ।
-नेपाल वायुसेवा निगमको पुर्नसंरचना ।
-नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकहरू संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित ।
-योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य ।
-आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशक ।
-विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र बनाउने ।
– विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने ।
-विसं २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गर्ने ।
– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम परिमार्जन ।
-प्राविधिक शिक्षालाई विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याइने ।
-स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा ‘इन्टर्नसीप’ ।
-बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नीति लागू गरिने ।
-विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय स्थापना ।
-शिक्षक बैंक स्थापना, दरबन्दी पुनरावलोकन, राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने ।
-स्पोट्र्स स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन
-अन्तर्राष्ट्रिय पदकप्राप्त खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिका लागि अध्ययन छात्रवृत्ति ।
-राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम पुनर्संरचना ।
-बाल हेल्पलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग जोड्ने ।
-निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन, सबै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु सेवा विस्तार ।
-फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा ।
-क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार ।
-काठमाडौँमा राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना ।
-जनरण नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन ।
– बिमा बोर्डको पुनर्संरचना ।
– सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध ।
– औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा ।
– विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालन ।
– नयाँ जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा ।
– भृकुटीमण्डपलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी केन्द्रका रूपमा विकास
– ‘एक स्थानीय तहः एक स्मार्ट हुलाक’ अवधारणा कार्यान्वयन
– नेपालको आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन र सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण ।
– राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय आगामी आवबाट सञ्चालन ।
– नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना ।
– स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सङ्घीयता अध्ययन प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण ।
– निजामती सेवा विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित ।
– परराष्ट्र मामिलामा ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ नीति ।
– प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रुपमा विकास
– विसं २०८३ भित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सबै अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पालना ।
– राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधारवर्ष परिवर्तनलगायत रहेका छन् ।
सामाग्री श्रोत :
यी हुन् सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेका महत्त्वपूर्ण विषयहरू
काठमाडौं–सहकारी ठगी प्रकरण र संगठित अपराधको कसुरमा पक्राउ परेकी कांग्रेस सांसद माया राईलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप भएको छ ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पदमराज पाण्डेको इजालसले शुक्रबार म्याद थपको अनुमति दिएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले शुक्रबार पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी अपीलराज बोहराले जानकारी दिए ।
सांसद राई वैशाख १३ मा कपनस्थित घरबाट पक्राउ परेकी थिइन् । राईमाथि कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको थियो ।
उनी सहकारीको सञ्चालक समितिमा रहेर सहसचिव पदमा कार्यरत थिइन् । राई समेतका व्यक्तिले ६९० बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीलाई चुनौती दिँदै ‘काजु’ (KAZU) नामक ह्याकरको समूहले दाबी गर्दै थप ८ जीबी डेटा लिक गरेको छ । बिहीबार राति डार्क वेब मार्केटप्लेस डार्क फोरममा पोस्ट गर्दै ह्याकरको उक्त समूहले नेपाल प्रहरीको आधिकारिक वेबसाइटबाट पाएको दाबी गर्दै थप आठ जीबी डेटा सार्वजनिक गरेको हो ।
“आज, म नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय वेबसाइटबाट ह्याक गरिएको ८ जीबीको संवेदनशील डेटा सार्वजनिक गर्दैछु,” पोस्टमा भनिएको छ, “किन? किनभने, उनीहरूले जिम्मेवारी लिनुको सट्टा उक्त सुरक्षा कमजोरी भएको कुरालाई अस्वीकार गर्ने र दोष चाहिँ एउटा असम्बन्धित साइबर क्याफेलाई लगाउने काम गरे ।”
नेपाल प्रहरीले नागरिकको डेटाको सुरक्षा गर्न नसकेको र आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नुभन्दा त्यसलाई ढाक्ने काम गरेको भन्दै आफूले डेटा लिक गरेको ह्याकरको दाबी छ । “मैले सार्वजनिक गरेका डेटा जति अस्वीकार गर्दै जान्छौ, म त्यति नै निःशुल्क सार्वजनिक गर्दै जान्छु ।”
आफूसँग भएका अरू डेटा सार्वजनिक होस् भन्ने चाहनु हुन्छ कि हुँदैन भन्दै ह्याकरको उक्त समूहले प्रश्न पनि गरेको छ । यसअघि २२ अप्रिलमा उक्त समूहले नेपाल प्रहरीको आधिकारिक साइटबाट लिइएको २० लाख बढी नागरिकको डेटा आफूसँग भएको दाबी गर्दै पोस्ट राखेको थियो । केही नमूना डेटा सार्वजनिक गर्दै उक्त समूहले सात हजार डलरमा डेटा बिक्री गर्ने जनाएको थियो । त्यसका लागि सम्पर्क गर्न भन्दै सिग्नल, क्यूटोक्स आईडी समेत उपलब्ध गराइएको थियो ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी दिनेश कुमार आचार्यले त्यसबेला सार्वजनिक भएको डेटा र प्रहरीसँग भएको डेटा दाँजेर प्रमाणिकरण गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिएका थिए । त्यसको केही दिनपछि सार्वजनिक भएका डेटा प्रहरीको आधिकारिक साइटभन्दा पनि अनलाइन प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको फारम भरिदिने साइबरबाट चोरिएको हुनसक्ने उनले बताएका थिए । आफ्नै आधिकारिक साइटबाट लिक भएको डेटालाई साइबरतर्फ तेर्साएको भन्दै उक्त समूहले प्रतिसोध साँध्न थप आठ जीबी डेटा सार्वजनिक गरेको दाबी गरेको हो ।
ह्याकरले सार्वजनिक गरेको आठ जीबी डेटामा ८० हजार बढी फाइल छन् । ती फाइलमा व्यक्तिको पासपोर्ट साइज फोटो, नागरिकताको फोटो, पासपोर्टको फोटो, विवाह दर्ताको फोटो र बसाइँसराइको फोटो देख्न सकिन्छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी आचार्यले लिक भएको भनिएको डेटा प्रहरीको साइटबाट नगएको जिकिर गरे । “हामीले त्यो हेरिरहेका छौं । त्यो डेटा हाम्रोबाट गएको होइन,” उनले भने, “हाम्रोबाट गएको हो भने इन्भेस्टिगेट गर्छौं ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १९, २०८२ १८:३४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं- १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई क्यान्सर उपचार सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइने नीति सरकारले लिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस्तो बताएका हुन्।
यसैगरी महिलाहरूमा हुने पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको एचपीभी खोपलाई नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गर्ने बताइएको छ।
जेष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने पनि भनिएको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं। सरकारले विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने नीति लिएको छ। आज सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिनसकिने उल्लेख गरिएको छ।
‘निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारणलाइनहरूको विस्तार गरिनेछ । विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ‘ट्रान्समिसन’ एवं ‘ह्विलिङ’ चार्ज निर्धारणसहित अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइनेछ’, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने जनाइएको छ। ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्नेलगायत विषयहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन्।
सुख्खायाममा समेत विद्युत् आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय ढाँचा अपनाइने जनाइएको छ। “तीन तहका सरकारहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय ‘ग्रिड’ नपुगेका स्थानमा ‘अफग्रिड’ सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत् आपूर्ति विस्तार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत जलविद्युत् निर्माणका लागि स्वःपुँजी परिचालन गराइने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्ता आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गरिने उल्लेख छ।
‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्य योजना, २०८०’ अनुसार घरायसी, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटकीय र यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारको छ।
सामाग्री श्रोत :
निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रसारणलाइन तथा ठूला आयोजना केन्द्रित गरिने
काठमाडौँ– सरकारले चालु बजेट अधिवेशनबाट ९ विधेयक पारित गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्दै यही अधिवेशनबाट ९ विधेयक पारित गर्ने बताएका हुन्।
राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा यही अधिवेशनबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राएर सेवा प्रदायक र नियामक छुट्टाउने विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक, भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने बताएका हुन्।
सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे पनि सत्तारुढ दलहरूबिच नै मतैक्यता नभएपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेर अघि नबढाई होल्डमा राखिएको थियो। त्यही बेलै अध्यादेशलाई विधेयक बनाइ नियमित प्रक्रियाबाट पास गर्ने बताएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यही अधिवेशनबाट सो विधेयक पारित गर्ने घोषणा गरेको हो।
सभामुख देवराज घिमिरेले भने बजेट अधिवेशनमा विधेयक भन्दा बजेट प्राथमिकतामा रहने अधिवेशन सुरु गर्ने दिन सम्बोधनका क्रममा बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्न चाहने व्यक्तिलाई महानगरमा हार्दिकताका साथ स्वागत गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आठौँ राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि दिवसको अवसरमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
ललितपुर महानगरपालिकालाई नेपालको सिलिकन भ्याली बनाउने योजना अघि बढाएको र यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा रहेको उनले सुनाए ।
राष्ट्रिय आईसीटी अवार्डमा ललितपुरका धेरैले पुरस्कार जितेकोमा खुसी साँट्दै उनले भने, “बिहानले दिनको सङ्केत गर्छ भनेजस्तै यहाँ धेरै विजेता ललितपुरबाट हुनुहुन्छ । यहाँ तपाईँ जो जो आईसीटी क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ । कृपया तपाईँहरू आउनुहोस् । हामी रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्छौँ”
दोस्रो कार्यकालमा ललितपुरको मेयर बनेका महर्जनले पहिलो कार्यकालमा स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि सारेर सीसीटिभीको व्यवस्थापन गरेको उनले सुनाए । “यसले राम्रो नतिजा दिएको छ । हामीले धेरै दु:ख गरेर सडकको किनारमा बिरुवा रोपेका थियौँ । यसलाई मानिसहरूले अनायासै भाँच्ने रहेछन् । हामी भिडिओबाटै हेरेर बिरुवा भाँच्नेलाई कारबाही गर्छौँ ।” उनले भने ।
ललितपुर महानगरपालिकाले आईसीटी क्षेत्रको विकासमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “हालसालै हामीले एलएमसी अलर्ट भनेर २२ वटा सेवा सुरु गरेका छौँ । केही समस्या पर्यो भने उहाँहरूले ११३१ मा कल गर्नुहुन्छ । २४ घण्टा नै नगरप्रहरी तैनाथ गरेका छौँ, कल आउने बित्तिकै सेवा दिन पुग्नुहुन्छ ।” ललितपुर महानगर क्षेत्रमा एआई ट्राफिक लाइफको व्यवस्थापन लगायतका काम गरेको समेत उनले उल्लेख गरे ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १९, २०८२ १८:११
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं – सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय सेवाका लागि सरकारले संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्ने भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्ने बताएका हुन्।
उनले सरकारले स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय सेवाका लागि संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गरिने, प्रतिकारात्मक तथा उपचारात्मक दुवै उपचार पद्धतिको प्रयोग गरिने, सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरिने, सातै प्रदेशमा जलन तथा मुटु रोग सेवालाई विस्तार गरिने बताएका हुन् ।
हरेक वर्ष फागुन महिनालाई नसर्ने रोग महिनाका रुपमा स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन् ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं। संघीय संसद्मा प्रस्तुत नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा छ दिन छलफल हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र प्रधानमन्त्रीबाट जवाफका लागि यही वैशाख २२, २३, २४, २५, २६ र २८ गतेका दिन तोकेको जानकारी गराए।
उनले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा गर्न सांसदको नाम बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा एक घन्टा अगावै कार्यव्यवस्था शाखामा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित दलका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे।
सभामुख घिमिरेले नीति कार्यक्रममाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदले सोको सूचना यही वैशाख २० र २१ गते बिहान ११ देखि अपराह्न ३ बजेभित्र कार्यव्यवस्था शाखामा दिन सक्ने जानकारी गराए। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही वैशाख २२ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ।
सामाग्री श्रोत :
