काठमाडौँ – प्रहरीले स्रोत नखुलेको रु ९५ लाख १७ हजार पाँच सय रुपैयाँसहित चार जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ तार्केश्वर नगरपालिका–३ फेदीका २९ वर्षीय समुद्र जमकट्टेल, सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिका–१ का ४३ वर्षीय गणेश राई, लमजुङ दोर्दी गाउँपालिका–३ का ३१ वर्षीय सन्तोष गुरुङ तथा सोही ठाउँका ३९ वर्षीय सन्तोष घिमिरे रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिएका छन् । 

“काठमाडौँ महानगरपालिका–९ पिङ्गलास्थानस्थित पशुपति भिजन अगाडि सडकमा आइतबार दुई वटा मोटरसाइकलमा शङ्कास्पद अवस्थामा सवार उनीहरुको साथमा रहेको झोला खानतलासी गर्दा उक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिइएको हो ।” उनले भने । 

स्रोत खुल्न नसकेको उक्त रकमसहित पक्राउ परेका चारै जानमाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता बोहराले बताए । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । लेडी गागाले शनिबार ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोस्थित कोपाकाबाना बीचमा नि:शुल्क कन्सर्ट आयोजना गरिन्। जुन उनको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो कन्सर्ट थियो।

शहरका अधिकारीहरूका अनुसार लेडी गागाको कन्सर्टमा २० लाखभन्दा बढी मानिसहरू उपस्थित थिए।

यस कन्सर्टको सम्पूर्ण लागत शहर प्रशासनले वहन गरेको थियो, ताकि रियोको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकियोस्।

शहरका अधिकारीहरू विश्वास गर्छन् कि यसले शहरलाई लगभग १०० मिलियन डलर कमाइ गराउन सक्छ।

यो कार्यक्रम लेडी गागाको नयाँ एल्बम ‘मेहमे’ को प्रचारको एक हिस्सा थियो। उनले यसअघि २०१२ मा ब्राजिलमा प्रस्तुति दिएकी थिइन्।

गागा रियोमा नि:शुल्क कन्सर्ट गर्ने पहिलो स्टार होइनन्। यसअघि मे २०२४ मा, म्याडोनाले पनि यस्तै नि:शुल्क कन्सर्ट गरेकी थिइन्।

काठमाडौँ । १३ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै गुगलले जेमिनाईको नयाँ च्याटबट सार्वजनिक गरेको छ । न्यु योर्क टाइम्समा प्रकाशित समाचार अनुसार एआईको प्रयोगबाट कोहि पनि बन्चित हुनुहुँदैन भन्दै कम्पनीले नाबालिक उमेर समूहका लागि नयाँ च्याटबट तयार गरेको हो । प्रकाशित समाचार अनुसार अभिभावकको निगरानीमा बालबालिकाले जेमिनाईको यो च्याटबट नयाँ कुरा सिक्न वा आफ्नो गृहकार्य सकाउन प्रयोग गर्न सक्ने छन् । 

यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ‘फ्यामिली लिङ्क’ भन्ने फिचर उपलब्ध गराइएको छ । गुगलले अभिभावकहरूलाई पठाएको इमेलमा जेमिनाई प्रयोग गरेर बालबालिकाले “नजानेका विभिन्न प्रश्न सोध्न, गृहकार्यका लागि सहायता लिन र रमाइला बालकथाहरू तयार गर्न सक्ने” उल्लेख गरिएको छ। नाबालक प्रयोगकर्ता लक्षित उक्त फिचर पूर्ण रुपमा सुरक्षित रहेको र आपत्तिजनक वा असुरक्षित सामग्रीबाट बालबालिकालाई जोगाउने कम्पनीको दाबी छ । 

गुगलले आफूले पठाएको इमेलमा जेमिनाईले कहिलेकाहीँ गल्ती गर्न सक्ने स्वीकार्दै अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई प्राप्त उत्तरहरू फ्याक्ट-चेक गर्न सिकाउनु आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । साथै, जेमिनाई कुनै वास्तविक मानिस होइन भन्ने कुरा सम्झाउनु र बालबालिकालाई व्यक्तिगत वा गोप्य जानकारी गर्न नदिनु भनेर पनि सुझाइएको छ।

गुगलले बालबालिकाले जेमिनाईमार्फत गर्ने कुराकानी वा प्रदान गरिएका जानकारीहरू एआई मोडेलको प्रशिक्षणका लागि प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको छ । हाललाई कम्पनीले सुपरभाइज्ड अकाउन्ट मार्फत जेमिनाईको पहुँच विस्तार गर्दै लगिएको जनाएको छ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २२, २०८२ ९:२०

सुनसरी – अर्ना र चराका लागि प्रसिद्ध  कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । 

विगतका तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा आरक्षमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म आठ हजार ४१५ जना आन्तरिक, ६६ जना सार्क मुलुक र अन्य विदेशी नागरिक २१० पर्यटकले आरक्षको भ्रमण गरेको आरक्षका संरक्षण अधिकृत भुपेन्द्रसाद यादवले जानकारी दिए । 

यादवका अनुसार पर्यटकको सङ्ख्याबाट आरक्षमा २५ लाख १९ हजार १६६ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । हिउँदको सुरुवातदेखि पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको आरक्षका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत भूपेन्द्रप्रसाद यादवले बताए । 

आरक्षमा नेपालमा मात्र पाइने दुर्लभ अर्ना, भर्खँरै हुर्कँदै गरेका गैँडा, र साइबेरियालगायतका देशबाट आउने पाहुना चरा हेर्न तथा अवलोकन गर्न पर्यटक आउने गरेको आरक्ष प्रशासनले जनाएको छ । आरक्षमा ५२० प्रजातिका चराको वास स्थान छ ।

पछिल्लो समय कोशी प्रदेश सरकारले छिमेकी मुलुक भारतबाट पर्यटक भित्र्याउन विभिन्न अभियान सुरुवात गरको छ ।  केही दिन अघि मात्र प्रदेश सरकारले नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्र कोसी गाउँपालिका–८ भण्टाबारी नजिक पर्यटक भित्र्याउन भारतीय सवारी तथा पर्यटकलाई प्रदेशभित्र कुनै किसिमको असुविधा नहोस् भनी स्टीकर अभियान सुरुवात गरेको थियो ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

इनरुवा सुनसरी। अर्ना र चराका लागि प्रसिद्ध कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ ।

विगतका तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा आरक्षमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म आठ हजार ४१५ जना आन्तरिक, ६६ जना सार्क मुलुक र अन्य विदेशी नागरिक २१० पर्यटकले आरक्षको भ्रमण गरेको आरक्षका संरक्षण अधिकृत भुपेन्द्रसाद यादवले जानकारी दिए।

यादवका अनुसार पर्यटकको सङ्ख्याबाट आरक्षमा २५ लाख १९ हजार १६६ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । हिउँदको सुरुवातदेखि पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको आरक्षका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत भूपेन्द्रप्रसाद यादवले बताए।

आरक्षमा नेपालमा मात्र पाइने दुर्लभ अर्ना, भर्खँरै हुर्कँदै गरेका गैँडा, र साइबेरियालगायतका देशबाट आउने पाहुना चरा हेर्न तथा अवलोकन गर्न पर्यटक आउने गरेको आरक्ष प्रशासनले जनाएको छ । आरक्षमा ५२० प्रजातिका चराको वास स्थान छ ।

पछिल्लो समय कोशी प्रदेश सरकारले छिमेकी मुलुक भारतबाट पर्यटक भित्र्याउन विभिन्न अभियान सुरुवात गरको छ । केही दिन अघि मात्र प्रदेश सरकारले नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्र कोसी गाउँपालिका–८ भण्टाबारी नजिक पर्यटक भित्र्याउन भारतीय सवारी तथा पर्यटकलाई प्रदेशभित्र कुनै किसिमको असुविधा नहोस् भनी स्टीकर अभियान सुरुवात गरेको थियो ।

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न जारी गरिएको निर्देशिका बमोजिम नेपालमा सूचीकृत हुनका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क नगरेको भन्दै पुनः ताकेता जारी गरेको छ। आइतबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका सञ्चालनकर्ताहरूलाई सूचीकृत हुन आउन पुन: ताकेता गरेको हो । 

मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, उत्तरदायी र स्वनियन्त्रित बनाउन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकाल्दै विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० जारी गरेको हो। सो निर्देशिका २०८० मंसिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको थियो।

निर्देशिका अनुसार, नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले आफ्नो प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकृत गर्नुपर्ने, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु राख्नुपर्ने, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने र स्वनियमनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ। मन्त्रालयले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न २०८० मंसिर १५ गते पहिलो सूचना प्रकाशित गरी तीन महिनाको समय दिएको थियो। त्यसपछि पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सूचीकृत नहुँदा २०८१ भदौ २६ गते मन्त्रालयको वेबसाइटमा दोहोर्‍याएर सूचना प्रकाशित गरियो।

यति मात्र होइन, २२ अक्टोबर २०२४ मा केही ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका चिफ अपरेटिङ अफिसरहरूलाई इमेलमार्फत पत्राचार गरियो। सो पत्रमा नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सूचीकृत हुन पुनः आग्रह गरिएको थियो। पुनः ताकेता गर्दै मन्त्रालयले २०८१ माघ २१ गते ‘गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक’ र ‘द राइजिङ नेपाल’ मा पनि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित ग–यो। अन्तिम पटक २०८१ चैत ७ गते फेरि एकपटक ३० दिनको अन्तिम म्याद दिई ताकेता गरिएको थियो।

यति धेरै प्रयासपछि पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कुनै पनि प्लेटफर्मले मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेर सूचीकृत हुन नआएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले निर्वाध रूपमा सेवा लिन पाउन् र कम्पनीहरूले जिम्मेवार ढंगले निर्देशिका अनुसार सेवा सञ्चालन गरून् भन्ने उद्देश्य राखेको बताएको छ।

तर अब पनि निर्देशन पालना नगर्नेहरूलाई चेतावनी दिँदै मन्त्रालयले भनेको छ, “निर्देशिका, २०८० बमोजिम सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जालहरू क्रमशः नेपालभित्र निस्क्रिय गराइनेछ, र सूचीकृत भएमा सोही क्षणबाट पुनः सक्रिय गरिनेछ।”

नेपालले यसअघि पनि फेसबुक, युट्युब, टिकटक लगायतका ठूला प्लेटफर्महरूसँग सामग्री निगरानी, फेक न्यूज नियन्त्रणलगायतका विषयमा सहकार्य गर्न खोजेको थियो, तर उनीहरूबाट ठोस प्रतिक्रिया नआएको भन्दै मन्त्रालय असन्तुष्ट देखिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २२, २०८२ ८:११

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट अधिवेशन यही वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीसमक्ष प्रदेशसभा बैठक आह्वानको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारद्वारा आह्वान गरिएको उक्त अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नेछ । त्यसका निम्ति प्रदेश सरकारले बजेटको दायरा बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । 

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशन गत चैत १८ गते अन्त्य भएको थियो । आजैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सचिव लक्ष्मीकुमार विकलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिका–७ को रामचेर क्षेत्रबाट देखिएको चर्दै गरेका चौँरी गाई र कञ्चनजङ्घा हिमश्रृङ्खलाको मनमोहक दृश्य।

तस्बिरः दिलकुमार लिम्बू र रासस

काठमाडौं –संघीय संसद् अन्तर्गत् सोमबार (आज) प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । आज बिहान संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने बताइएको छ ।

गत वैशाख १९ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूबाट प्राप्त संशोधनहरू प्रस्तुत हुने र सम्बोधनमाथि छलफल हुने संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

यस अघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामि आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो। जहाँका प्रत्येक क्षेत्र पहाड मधेश सबैतिर बिभिन्न किसिमका खाद्यान्न लगायत फलफूल, जडिबुटीलगायत सबै किसिमको उत्पादन हुन्छ।

यही कृषि उत्पादनलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट वितरण र कृषकलाई मद्दत पुर्‍याउन आवश्यक प्रविधि, मल, बिउ तथा अनुदान मात्र प्रदान गर्ने हो भने हामी कृषिमा आत्मनिर्भर भएर खरबौंको आयत गरिने कृषि उत्पादनमा खर्चिनु पर्ने रकम बचत हुने थियो।

सरकार कृषिमा उत्पादन बढाउने गफ गर्छ तर उसले पुजीपतिको हितमा मात्र कार्य गरेको देखिन्छ। पञ्चायती व्यवस्थामा गरिएको जति मात्र कृषिमा गणतन्त्रबादी सरकारले ध्यान दिएको भए हाम्रा युवाहरु आज खाडीमा गएर आफ्ना पसिना र ज्यानसमेत त्याग्नु पर्ने थिएन।

त्यतिखेर बनाइएका सिचाईं आयोजना अरु थप गरिएन। अहिले सुरु गरिएका सिचाईं आयोजना बर्षौंसम्म पूरा हुँदैनन्। कृषिमा आधारित उद्योग सबै बन्द गराइए। सरकारी चिनी मिलहरु सबै निजीकरणको नाममा कमिसनको लागि व्यापारीलाई दिइयो। त्यही भएर कृषकले उखुको भुक्तान समयमा पाउँदैनन्।

कृषकले धान चामलको मूल्य समयमा पाउँदैनन्। जब सबै धान ठूला मिलवाला ब्यापारीको हातमा पुग्छ त्यसपछि मात्र धानको मूल्य बढाइन्छ। त्यस्तै गरेर मकै गहुँ, तोरी, भटमास, मास, तथा अन्य खाद्यान्नको पनि त्यही अबस्था छ। पञ्चायती व्यवस्थामा खाद्य संस्थानले धान चामलको एउटा न्युनोतम मूल्य राखेर किसानबाट खरिद गर्थ्याे।

यसले गर्दा अरु ठूला मारवाडी ब्यापारीले पनि कमसेकम मूल्य कायम गर्न बाध्य हुन्थे। अहिलेको सरकार नै ब्यापारीसँग मिलेर उनीहरुलाई आफूखुसी छोडेको छ। त्यही भएर किसानलाई शोषण गरिरहेका छन्। जसको कारण किसानको आफ्नो लगानीसम्म उठाउन सक्तैनन्। त्यही भएर किसानका छोराछोरी खाडी मुलुक जान बाध्य भएका छन्।

अहिले केही वर्षदेखि बुद्ध एयरलाइनका मालिक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत आफैं किसान बनेर किसानलाई साथमा लिएर उनीहरुको जीवननस्तर उठाउन तल्लीन छन्। मोरङको बेलबारीको डाँगीहाटमा उनले आफ्ना बुवाको पालादेखि गरिँदै आएको कृषि पेशालाई आधुनिकीकरण गरी कृषकलाई पनि साथ दिँदै आएका छन्।

उनै वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले संचालन गरेको ५० करोड भन्दा बढी लगानी गरिएको आरजु राइस मिलले किसानको धान मकै तोरी उचित मूल्यमा समयमै खरिद गरिदिन्छ। जुनकुरा त्यस क्षेत्रका ठूला मिलले किसानका उत्पादनको मिनिमम मूल्य राखेर समयमा खरिन गरिदिने कुरामा सहमत नभएपछि उनले आफैं मिल खोलेर किसानका उत्पादन खरिद गर्न थालेका हुन्।

अहिले ३००० बिघाका १५०० किसान उनीसँग जोडिएका छन्। जसले मिलको नाफाबाट आउने बोनस पनि पाउँछन्। किसानको लागि कुन धानको बिउ उचित र समयमा उत्पादन हुने हुन्छ त्यो बिउ बिदेशबाट पैठारी गरेर आरजु राइस मिलतर्फबाट किसानलाई बितरण गर्छन्। जसले गर्दा किसानले वर्षको ३ बाली धान, तोरी मकै लागाएर फेरि धान लगाउन सक्छन्।

उनले खेत जोत्ने र दाउनी गर्ने आधुनिक मेसिन रेटोभेटर र हारभेस्टर ल्याए। उनको आफ्नो ८० बिघामा मात्र मेसिनको उपयोग गर्दैनन्, किसानले पनि त्यसको उपयोग गर्न थालेपछि यसबाट समयको बचत हुने भयो भने मजदुर पनि कम चाहिने भयो।

वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतको पुर्खौली पेसा खेतीपातीमा बहुउद्देश्य खेती माछापालन पनि पुरानो व्यावसाय थियो। उनले बिद्यार्थीकालदेखि नै माछापालनको तालिम लिइसकेका थिए। उनी आफू बुद्ध एयरलाइन चलाउन सफल भएको यही कृषिको सफल ब्यबस्थापनले नै हो भन्छन्।

एउटा सफल व्यवस्थापक जहाँ गएपनि सफल हुन्छ। त्यसका लागि मिहेनत, इमान्दारिता तथा क्षमता हुनैपर्छ। यसको अलावा वीरेन्द्रबहादुरले आफूले देखेका किसानका समस्यालाई समाधान गर्न परोपकारी भावना लिए। यसबाट कृषक भएर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ।

यसबाट आफ्नो र देशको हित गर्न सकिन्छ भनेर राम्रो उदाहरण बनेका छन् सफल व्यावसायी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत। यस्ता मानिसको कदर सरकारले कहिल्यै गर्न सक्तैन। किनकि सरकार अरु राम्रा मानिस आएमा आफ्नो भाउ घट्छ भन्ने सोचाइ लिन्छ र उसँग टकराव गर्न थाल्छ। अब यसलाई सरकारले सच्याओस्।

होइन भने सरकारले वीरेन्द्रबहादुरसँग सिकेर किसानको उत्पादित सामानको समयमै उचित मूल्य राखोस र बिक्री भएको सामानको समयमै मूल्य भुक्तान गरोस्। किसानसँग ठूला उद्योगपतिले सहकार्य गरुन्। नाफाबाट केही अंश किसानलाई पनि लाभांश दिउन्।

पहिला सरकारी संस्थान तथा उद्योग हुँदा त्यसबाट प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारीले जथाभावी किसानलाई शोषण गर्न पाउँदैन थिए। अहिले किसान, उखुका ब्यापारी कसैले पनि समयमा उत्पादनको मूल्य नपाउनु भनेको सरकारले पुँजीपति ब्यापारीलाई मात्र च्याप्नु हो भने किसानलाई पूरा बेवास्ता गर्नु हो। किसान संगठित हुँदैनन्।

त्यही भएर उनीहरुको बास्तविक समस्यालाई सरकारमा बसेका उच्चपदधिकारी तथा कर्मचारीले उनीहरुलाई सधैँ शोषणमात्र गर्छन्। अर्कोतर्फ संघ र संगठनको नाममा रहेका कर्मचारी, शिक्षक सरकारी तलब खाएर पनि सरकार कै बिरुद्ध नारा जुलुस हड्ताल गर्छन्। अनि सरकारलाई बाध्य पारेर आफ्ना सुबिधा बढाउन तल्लीन हुन्छन्। तर सरकारले उनीहरुलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न सक्तैन।

सरकारले जनताको आवाजलाई पूरा बेवास्ता गरी भ्रष्टहरुलाई कारवाही गर्न नसक्दा र अनावश्यक रुपमा साना दलसँग र व्यक्तिगत टकराव गर्दा सरकारको छवि अत्यन्त गिरेको मात्र होइन सरकार अत्यन्त बदनाम पनि भएको छ।

सरकार यस बदनामी हटाउनु भन्दा ससाना कुरामा पनि गालिगलौज गर्ने आफ्ना बिरोधीलाई ससाना बिषयमा पनि कानुनको दुरुपयोग गरी ठूला ठूला मुद्दामा फसाउन कार्य गर्दैछ। यसले गर्दा जनतामा बदलाको भावना जाग्दैछ। यसको परिणाम अवश्य पनि सुखद् हुनेछैन।

सरकार अझै पनि वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत जस्ता मानिसको कदर गरी यसतर्फ सरकारको नीति बनोस्। बजेट भाषणमा किसानको हितमा ठोस निर्णय गरोस्। जसमा मल कारखाना, कोल्ड स्टोरेज तथा सिचाईंका आयोजनाहरु अगाडि बढुन्। किसानले पाउने अनुदान प्रत्यक्ष्य किसानले पाउन्।

बिदेशबाट आउने खाद्यान्न लगायत कृषि उत्पादनको आयतमा कडा गरियोस्। यति गर्नु भनेको कृषि उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर हुनेतर्फ लाग्नु हो। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएमात्र पनि खरबौंको आयत गर्नुपर्ने खाद्यान्नको आयत रोकिन्छ।

जसबाट हाम्रो बजेट घाटा ह्वात्तै घट्नेछ। सरकारको ध्यान जनताको चाहना बुझी संबिधानमा आबश्यक संशोधन र किसान, बिद्यार्थी तथा युवाको हितमा निर्णय गरेर जनताको मन जित्ने प्रयास गरियोस्।