२०८२ आश्विन ६ सोमबार
२०८२ आश्विन ६ सोमबार

काठमाडौं–प्रदेश सरकारहरूले चालु आर्थिक वर्ष ९ महिनामा ८५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आव २०८१/८२ को समग्र आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था अनुसार चैतसम्म ७ प्रदेश सरकारले ८५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेका हुन्।

Ncell 2
Ncell 2

उक्त खर्च गर्दा प्रदेश सरकारहरूको स्रोत परिचालन १ खर्ब ३९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ देखिएको छ।

shivam cement
shivam cement

राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व समेत गरी १ खर्ब ४ अर्ब ६७ करोड र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ३५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।


सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं- आवासीय चिकित्सकसँग भएका समझदारी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले एक कार्यदल गठन गरेका छन्।

गत वैशाख २० गते मन्त्री पौडेलको उपस्थितीमा आवासीय चिकित्सकको सेवा सुविधा तय गर्नका लागि भएको समझदारीअनुसार आवासीय चिकित्सकको ड्युटी आवर, बिदा तथा अतिरिक्त सुविधा लगायतका विषयमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

सोही अनुसार सुझाव दिनका लागि भन्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. टंक बारकोटीको संयोकजत्वमा कार्य दल गठन गरेका हुन्।

गठित समितिका सदस्यमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशक प्राडा सुजनबाबु मरहट्टा, यसैगरी त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्राडा मोहन शर्मा, मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेल सदस्य छन्।

यसैगरी, मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख  ऋषिराज आचार्य, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका रेक्टर प्राडा लोचन कार्की, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डीन प्राडा मनोज हुमागाईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट डा. सुमेश मिश्र सदस्य तथा मन्त्रालयकी अधिकृत डा. सुनिता लम्साल सदस्य सचिव छन् 

कार्यदललाई आवासीय चिकित्सकको बिदा, ड्युटी आवर तथा अतिरिक्त सुविधा लगायतका विषयमा वर्तमान अवस्था मूल्यांकन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।यससम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूसँग तुलना गर्न र सुधारका लागि कार्यान्वयनयोग्य सिफारिसहरू तयार पार्न कार्य दललाई कार्यादेश दिइएको छ ।
कार्यदललाई दुई साताभित्र प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिन भनिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए। ‘आवासीय चिकित्सकसँग मन्त्रालयले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्यदलको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ प्रवक्ता बुढाथोकीले भने।

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

धनगढी । कैलालीमा एक युवतीमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले सहोदर दाजुभाइलाई पक्राउ गरेको छ।

२५ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा ५८ र ५३ वर्षीय दाजुभाइ पक्राउ परेका हुन्।

आरोपित दाजुभाइले स्पष्ट बोल्न नसक्ने ती युवतीमाथि जबरजस्तीकरणी गरेको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीले जनाएको छ।

पीडित युवतीले गर्भ जाँच गरेको र सो क्रममा आफू गभर्वती रहेको बताएकी छन्।


सामाग्री श्रोत :

दाजुभाइबाट युवती बलात्कृत

काठमाडौँ । उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने प्रविधिमैत्री प्रणालीको माग गरेका छन् । आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रि-बजेट छलफल कार्यक्रममा यस्तो माग गरिएको हो ।

सुशासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले यसका लागि नागरिक एपबाटै सम्पूर्ण व्यवसायजन्य सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएका हुन् ।

महासंघले व्यावसायिक वातावरण सुधारसम्बन्धी सुझाव दिँदै यस्तो व्यवस्था हुँदा लघु, घरेलु तथा साना उद्यमले सेवा लिन सजिलो हुने उल्लेख गरेको छ । व्यवसाय दर्ता, राजस्व तिर्ने र कर चुक्ता प्रमाणपत्र तुरुन्तै प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल र एकद्वार प्रणालीमा जानुपर्ने माग गरिएको छ।

यस्तै महासंघले थप पाँच वर्षसम्म स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा निरन्तरता दिनुपर्ने र “सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता” कार्यक्रममार्फत एक आर्थिक वर्षभित्र कम्तिमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने योजना ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरूले स्वदेशमै उत्पादित सफ्टवेयरको प्रयोगमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रलाई आईसिटी मल (ICT Mall) स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्ने पनि व्यवसायीहरूको सुझाव छ । यस्तो मलबाट सहरी क्षेत्रमा प्रविधि उद्यमलाई आवश्यक पूर्वाधार र सुविधा उपलब्ध हुने महासंघको विश्वास छ ।

त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि उद्योग तथा डेटा सेन्टरहरूलाई जग्गा, बिजुली र सडकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । महासंघले प्रदेशहरूमा आफ्नै संरचना भएकाले स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य गर्न सहज हुने उल्लेख गर्दै सबै प्रदेशमा स्टार्टअप तथा प्रविधि प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २८, २०८२ १७:५८





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौँ–काठमाडौँको न्युरोडबाट प्रहरीले हुन्डीको रकम सहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। 

पक्राउ पर्नेमा खोटाङको वराहपोखरी गाउँपालिका–२ घर भएर कोटेश्वर बस्ने विजय कुमार राई र रामेछापको मन्थली नगरपालिका–६ घर भएर कोटेश्वर बस्ने खेटराज श्रेष्ठ छन्।

Ncell 2
Ncell 2

उनीहरूको साथबाट स्रोत नखुलेको ४२ लाख १० हजार बरामद गरिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी काजी कुमार आचार्यले बताएका हुन्। विशाल बजारबाट हुन्डीको रकम रिसिभ गरेर हिँडेको अवस्थामा उनीहरू शुक्रवार पक्राउ परेका हुन्।

shivam cement
shivam cement

आरोपीहरूलाई हुन्डी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाइएको एसपी आचार्यले जानकारी दिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।


सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं- चिकित्सकीय अभ्यासका लागि अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्स नलिएका दुई ‘ब्युटी क्लिनिक’मा छापा मारिएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ र डर्म्याटोलोजी सोसाइटीको संयुक्त टोलीले छापा मारेको हो। 

संघका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीका अनुसार जेनी ब्युटी सैलुन एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर सोह्रखुट्टे र कोजी क्लिनिक अफ कस्मेटिक सर्जरी रहेका छन्। त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिको चिकित्सा अभ्यासका लागि लाइसेन्स नभएपनि डाक्टर लेखेर सेवा दिँदै आएका थिए। 

त्यसमध्ये एक कोजी क्लिनिककी  रेखा थापाले आफूले पढ्ने ठाउँमा डा लेख्न मिल्ने बताएको उल्लेख गरेकी थिइन्। पढाइको प्रमाणपत्र समेत देखाउन नसकेको उनले बताए। तर, उनले आफ्नो विभिन्न प्रमाण पत्रमा डा उल्लेख गरेको पाइएको छ।

उक्त सेन्टरबाट कागजात समेत जफत गरिएको छ। आवश्यक कागजातसहित काउन्सिलमा उपस्थित हुन भनिएको छ। काउन्सिलले थप छानविनका लागि गृह प्रशासन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखि पठाउने तयारी गरिएको छ। 

काउन्सिलका तर्फबाट सदस्य डा रुपक घिमिरे, नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका तर्फबाट महासचिव डा सञ्जीव तिवारी र डर्म्याटोलोजी सोसाइटीका तर्फबाट मनिषा सिंह र डा मोहन भुषाल सहभागी टोलीले छापा मारेको हो। 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका छन्।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पौडेलले आर्थिक बर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका छन्। सो क्रममा पौडेलले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा उच्च महत्व दिइने बताए।

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गरिनेछ। विकासको लाभमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने उनले बताए ।

उनले दिगो र तीब्र गतिको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिने र सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अवलम्वन गरिने जानकारी दिए। पौडेलले सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाइने बताए।

उनले राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिने जानकारी दिए। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिने, आर्थिक क्षेत्रका नियामकीय निकायको भूमिकालाई सुदृढ बनाइने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिने उनले बताए।

उनले स्रोत व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याई सीमित साधनबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न जोड दिइनेसमेत बताए। साना, छरिएका, दोहोरो परेका, स्रोत सुनिश्चित नभएका र सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने विद्यमान आयोजना संख्यामा कटौति गरिने र क्रमागत आयोजनाहरूलाई पुनःप्राथमिकीकरण, पुनर्संरचना वा स्थगन गरिने उनको भनाइ छ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता(कर प्रस्ताव बाहेक)को छलफलका लागि बैंशाख ३०, ३१ र जेष्ठ १ र २ गते निर्धारण गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिए।


सामाग्री श्रोत :

दिगो र तीब्रको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम युवा लक्षित भएको बताएका छन् । उनले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले सामाजिक सञ्जालका फेक अकाउन्टमा अल्मलिएका युवाहरूलाई आफ्नो भविष्य निर्माणतर्फ मोड्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विशेषगरी जेन जेड पुस्तालाई लक्षित गरेर यो नीति ल्याइएको बताए ।  ​“यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा सबै क्षेत्रलाई समेटिएको त छँदैछ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “त्यसमा पनि युवाहरूलाई स्टार्टअपमार्फत उद्यमशील बनाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, विद्यार्थीलाई पढाइसँगसँगै सरकारी सेवाको इन्टर्नशिपमा प्रवेशको ढोका खोल्ने नीति पनि लिएको पक्ष पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छु ।”

त्यस्तै उनले ‘जेन जी’ पुस्ताका लागि विशेष स्थान र भूमिका दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम भएकाले यसको आकार र भाषामा परम्परा तोडिएको पाइने उनले बताए । “यसले सामाजिक सञ्जालका फेक अकाउन्टहरूमा अल्मलिएका युवाहरूलाई पनि आफ्नो भविष्य निर्माणमा नयाँ जागर र उर्जा पैदा गर्न बाटो खोल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,” ओलीले भने । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २८, २०८२ १६:४३





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं–विश्व प्रतिष्ठित कान्स फिल्म फेस्टिभलको ७८ औं संस्करण यही मंगलबारदेखि फ्रान्सको दक्षिणी सहर कान्समा आयोजना हुँदैछ। 

मे १३ देखि २४ तारिखसम्म हुन लागेको फेस्टिभलमा सहभागी हुन विश्वभरबाट कलाकार, निर्देशक, निर्माता तथा वितरकहरु कान्समा भेला भइरहेका छन्। 

यस वर्ष कान्स फेस्टिभलको प्रतिस्पर्धामा कुनै नेपाली फिल्म छनोट नभए पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदीप शाही निर्देशित फिल्म ‘एक्लो’को फेस्टिभलमा स्टल राखिने भएको छ। जहाँ फिल्मको टिमले अन्तर्राष्ट्रिय वितरकहरुलाई टिजर र छायांकनका दृश्य देखाउँदै विश्वव्यापी वितरणबारे छलफल गर्नेछ। यो फेस्टिभलमा पहिलो पटक नेपाली फिल्मको स्टल राखिन लागिएको हो।

Ncell 2
Ncell 2

‘मार्चे दु फिल्म’ भनिने कान्स मार्केटमा ‘एक्लो’ ले स्टल नै खडा गरेर चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय वितरक, सेल्स एजेन्ट र निर्माताबीच ‘पिचिङ’ गर्न लागेको हो।स्टलमा नेपालको झण्डा राख्ने तयारी छ भने निर्देशक प्रदीप शाही स्वयं प्रोड्युर्स नेटवर्कमा सहभागी हुँदैछन्। 

फेस्टिभलको प्रोड्युसर्स नेटवर्कमा छानिएका निर्देशक शाही आइतबार फ्रान्सको राजधानी पेरिस पुगिसकेका छन् भने निर्माताहरू रितेश राना, संगीता श्रेष्ठ, भाइराजा थापा, राजु गुरुङ, उत्सव विष्ट र बजारीकरण प्रमुखको रुपमा फिल्मकी को-अपरेटिभ डिरेक्टर रिश्ता कार्की कान्स मार्केटमा सहभागी हुनेछन्। फेस्टिभलमा फिल्मको स्टल राख्न निर्माताले ५० लाखभन्दा बढी खर्च गरेका छन्।

shivam cement
shivam cement

यस वर्षको फेस्टिभलमार्फत नेपाल र ‘एक्लो’लाई कनेक्ट गर्न खोजेको निर्देशक शाहीले बताए।कान्समा ‘एक्लो’ले अन्तर्राष्ट्रिय वितरक, सेल्स एजेन्ट, मेकर र ओटीटीमाझ फिल्म प्रवर्धन गर्नेछ। नेपालको छायांकन गन्तव्यबारे प्रचारप्रसार गर्ने र सम्भावित को–प्रोडक्सनबारे मार्केटमा ‘एक्लो’का निर्माताले पहल गर्नेछन् ।

यस वर्ष प्रदर्शनको लक्ष्य राखिएको फिल्ममा प्रदीप खड्का, विजय लामा, सुनिल थापा, दीया पुन, बेनिशा हमाल, दिनेश डीसी, कविता नेपालीसहित बेलायती कलाकार जेमी बेकन लगायतको अभिनय छ। फिल्मले खतरनाक भाइरसले सन् २०३० सम्म मानिसले पृथ्वी छाड्ने भविष्यको एक काल्पनिक कथा भन्छ। भीएफएक्ससहित ‘एक्लो’को बजेट ६ करोड पुगेको जनाइएको छ।

कान्स मार्केटमा १४० देशका १४,००० भन्दा बढी सहभागी हुने जनाइएको छ जहाँ, १,५०० फिल्मको प्रदर्शन र ४,००० प्रोजेक्ट पिच हुनेछन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।


सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं- निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सलाई सरकारी सरह सेवासुविधा दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी निर्देशक हिरा कुमारी निरौलाले उक्त जानकारी दिएकी हुन्। 

नर्सिङ क्षेत्र सुधारका विषयमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन्,  ‘पछिल्लो समय निजी अस्पतालहरूमा नर्सिङ जनशक्तिको अत्याधिक श्रम शोषण भइरहेको कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्री (प्रदीप पौडेल)ज्यूको आदेश अनुसार पत्राचार गरिसकेको छ। पत्राचारमा निजी अस्पतालहरुले पनि नर्सिङ जनशक्तिलाई सरकारी सरह तलब तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।’

निजी अस्पतालहरूको सञ्चालन अनुमति सकिएपछि नवीकरण गर्ने समयमा पनि कर्मचारीको तलब पठाएको बैंक स्टेट्मेन्ट ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग गरेको छ। त्यसले पनि नर्सहरूलाई निजी अस्पतालले कति तलब दिइरहेको छ भन्ने स्पष्ट रुपमा थाहा पाउन सकिने उनले बताइन्। ‘त्यसैगरी हाम्रो नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत पनि  निजी  अस्पताललाई कर्मचारीको तलब बैंक खातामा पठाएको बैंक स्टेट्मेन्ट माग गरिरहेको छ,’ उनले थपिन्।

त्यसले  निजी अस्पतालमा नर्सहरूलाई श्रम शोषण भृएको वा नभएको  थाहा हुने बताइन्। साथै  नर्सहरूले पनि आफ्नो योग्यता  अनुसारको तलब तथा सेवा सुविधाको माग गर्ने तथा नदिए काम गर्न अस्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ  थियो।  

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।

ताजा अपडेट