काठमाडौँ । सूचना प्रविधि विभागले विद्युतीय सरकार (ई-गभर्नेन्स) अवधारणाअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याएको एकीकृत एसएमएस गेटवे प्रणालीमा ८४ सरकारी निकाय आबद्ध भएका छन् । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म यी निकाय एसएमएस गेटवे प्रणालीमा जोडिएका छन् ।

२०७८ पुसमा सूचना प्रविधि विभागले यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । मोबाइल सेवा प्रदायकहरू नेपाल टेलिकम, एनसेल र सरकारी निकायहरूसँगको सहकार्यमा सञ्चालनमा आएको प्रणालीमार्फत सरकारी निकायले २० पैसा प्रति एसएमएसमा सेवाग्राहीलाई मेसेज पठाउनसक्ने छन् । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ७७ निकाय एकीकृत व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । तीमध्ये १५ निकायले सो प्रणालीमार्फत सेवा सञ्चालनसमेत गरिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस प्रणाली अनुसार विद्युतीय माध्यमबाटै आदेश र टिप्पणी, चिठी दर्ता, चलानी, हाजिरी, काज स्वीकृति, अभिलेख व्यवस्थापन लगायतका कार्य हुनेछ । साथै दर्ता नम्बरको आधारमा फाइल ट्रयाक गर्न तथा क्यूआर कोड स्क्यान गरेर पत्रको प्रामाणिकता पुष्टि गर्न सकिनेछ । 

सूचना प्रविधिको अनुसन्धान, विकास, प्रयोग, नियमन तथा डिजिटल नेपाल अभियानलाई सघाउन केन्द्रीय कार्यान्वयन निकायको रूपमा विभागले विभिन्न प्रविधिमैत्री कार्यक्रमहरू अघि बढाएको उल्लेख छ । विभागले सरकारी कार्यालयका लागि नमुना वेबसाइट निर्माण गर्नुका साथै सरकारी क्लाउड प्रणालीअन्तर्गत ८६९ ओटा भर्चुअल मसिन सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसको माध्यमबाट ३४५ निकायले आवश्यक सूचना प्रविधि स्रोत प्राप्त गरिरहेका छन् । 

यसैगरी, सरकारी निकायहरूले सञ्चालनमा ल्याएका ९२ ओटा सूचना प्रणालीको सेक्युरिटी अडिट सम्पन्न गरिएको छ । विद्युतीय हाजिरी प्रणाली प्रयोग गर्ने निकायको संख्या तीन हजार ५४९ पुगेको छ । 

प्रतिवेदनमा गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर सम्बन्धी तालिम आवश्यक रहेको, सूचना प्रणाली र वेबसाइटको सुरक्षा परीक्षण (सेक्युरिटी अडिट)को दायरा बढाउनुपर्ने र सबै सेवा नागरिक एपसँग एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको सिफारिस गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८२ ८:४७

काठमाडौं – आईसीसी महिला टी–२० विश्वकप एशिया छनोट अन्तर्गत आज नेपाल र बहराइन खेल्दैछन् । थाइल्यान्डको तर्डथाई क्रिकेट ग्राउन्डमा हुने खेल दिउँसो सवा १२ बजे शुरू हुनेछ ।

यसअघि नेपालले बहराइनलाई ९ विकेटले हराएको थियो । त्सतै, नेपाल र हङकङबीचको पहिलो खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो । मंगलबार भएको अर्को खेलमा भने नेपाल हङकङसँग ७ विकेटले पराजित भएको थियो । 

महिला टी–२० विश्वकप एशिया छनोटमा ९ वटा टिम सहभागी छन् । नेपाल, बहराइन र हङकङ समूह ‘सी’ मा छन् । यस्तै समूह ‘ए’ मा भुटान, कुवेत र आयोजक थाइल्यान्ड तथा समूह ‘बी’ मा मलेसिया, कतार र यूएई छन् । 

प्रतियोगितामा हरेक समूहका शीर्ष टोली ‘सुपर थ्री’ मा पुग्नेछन् । ‘सुपर थ्री’ मा शीर्ष २ मा रहने टोली ग्लोबल छनोट चरणमा पुग्नेछन् ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले मापदण्डविपरित बनेका तथा नक्सापास नभएका घर तथा भवनको नियमित र अभिलेखीकरण अभियान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

गत फागुन ७ गतेदेखि सुरु भएको अभियान आगामी जेठ ७ गतेसम्म रहनेछ । महानगरपालिकामा नियमित र अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने थुप्रै घर तथा भवन रहेको पाइएपछि महानगरले यस्तो अभियान चलाएको महानगरका शहरी विकास योजना महाशाखा तथा सम्पदा संरक्षण केन्द्रका प्रमुख तथा डिभिजनल इन्जिनियर श्रीकुमार महर्जनले जानकारी दिए ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले महानगरपालिकाभित्र घर मापदण्डभित्र रहेपनि नक्सापास गर्न बाँकी र मापदण्डविपरीत भएमा तीन महिनाभित्र नियमित तथा अभिलेखीकरण गर्न सकिने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार महानगरले पहिलोपटक यस्तो मौका जारी गरेको हो । ७० प्रतिशत घर तथा भवन मापदण्डमा नभएपछि महानगरले त्यसलाई नियमित तथा अभिलेखीकरण गर्न कानुन नै निर्माण गरेर अभियान चलाएको उनले बताए ।
साथै, उनले मंगलबारसम्मको डाटा अनुसार २१ सय २० वटा डिजाइनरहरुले निवेदन प्राप्त गरेको पनि जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘नक्सा पास नगरी बनाएका र पास गरेर पनि फरक तरिकाले बनाएका भवनहरुलाई लक्षित गरेर हामीले ९० दिनको भाका राखेर अभिलेखिकरण गरिएको छौं । यसको अन्तिम मिति जेष्ठ ९ गतेसम्म छ । अहिलेसम्म २१ सय २० वटा फाइल डिजाइनरहरुले निवेदन दिएका छन् । तर डिजाइनरहरुले यता पठाएको निवेदन चाँही १४ सय ११ वटा छ, त्यसमध्य १०९६ वटा स्वीकार गरिसकेको छौं । यहाँबाट सबै कागजात मिलेको खण्डमा बल्ल वडामा पठाउँछौं । सेवाग्राहीलाई नै ध्यानमा राखेर यो अभियान गरेको हौं ।’

त्यस्तै, उनका अनुसार महानगरले नियमित तथा अभिलेखीकरणको पनि मापदण्ड राखेको छ । हदैसम्म नियम मिचेका तथा अभिलेखीकरण गर्न नमिल्ने किसिमका घर र भवनलाई भने यो अभियानले समेट्ने छैन । उनले सेवाग्राहीको सहजताको लागि दुई चरणमा नियमित तथा अभिलेकीकरणको व्यस्था गरेको पनि जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘यसको प्रक्रियामा चाँही केही अलमल भएको देखियो । पहिला घर धनीले हाम्रा इन्जिनियरलाई भेट्नुपर्छ । पहिलो चरणमा फुटप्रिन्टमात्र अनलाइनमा अप्लाइ गर्ने हो । त्यहीभएर इन्जिनियर चाहिन्छ । घरधनीले आफै गर्न चाँही मिल्दैन् । घरको नक्सा र फोटो नागरिकतालगायतका कागजातहरु राखेर सुरुमा दर्ताको लागि पठाउने हो । कागजात ठिक भएमात्र दोस्रो चरणमा पठाउँछौ । कतिपय अभिलेखिकरण नै नहुने अवस्था पनि बन्छ । त्यो चाँही बाटो मिचेको हकमा, नदीनालामा छाड्नुपर्ने क्षेत्रफल नछाडेको र विश्व सम्पदा क्षेत्रहरुको भवनहरु भए लगायतका कुरा अभिलेखिकरण भएको छैन् ।’

कतिपयले कर उठाउनको लागि मात्र यो अभियान चलाइएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिरहेको भन्दै उनले यसमा महानगरको आफ्नो स्वार्थ कुनै पनि नभएको प्रष्ट पारे ।

उनले प्रष्ट पार्दै भने, ‘यसमा महानगरले आफ्नो स्वार्थ खोज्ने कुरा हुँदैन् । जग्गा भएर पनि लाजपूर्जामा आएन भने आफ्नो हुँदैन् । आफ्नो सम्पत्तिको अभिलेखिकरण हुनु भनेको आफैमा काम हो । महानगरपालिकाले आवश्यक कर त लिन्छ नै, तिर्नैपर्छ । यो कर तिर्दिन भन्न पनि पाइँदैन् । आज तिर्ने हो कि भोलि भन्नेमात्र हो । त्यसलै करको लागि मात्र हो भन्ने कुरा चाँही होइन् ।’

त्यस्तै, उनले नक्सापासमा भवन मापदण्ड जुन छ त्यही नै नियमित तथा अभिलेखिकरणमा पनि अपनाएको बताए । जुन वर्षमा घर बनाएको हो त्यही वर्षको मापदण्ड अपनाउन पाउने व्यवस्था महानगरले गरेको उनले जनाए ।
भवन अभिलेखिकरण अरु महानगरपालिकाको भन्दा फरक शैलीमा गरिरहेको छ । उनका अनुसार एउटा ऐन बनाएर ललितपुरले अभिलेखिकरण गरिरहेको छ जुन अरु महानगरपालिकामा छैन् ।

उनले भने, ‘हामीले यही कामका लागि ऐन नै बनायौं । अरु महानगरपालिकामा यसरी ऐन नै बनाएको अवस्था थिएन । जुन वर्ष घर बनायो त्यही वर्षको मापदण्ड लागू हुने भनेका छौं । यो सबै हिसाबले अरु भन्दा फरक गरेका छौं ।’
विकास प्रमुख महर्जनले अभियानको ७०–८० दिनसम्म आइपुग्दा पनि दुई हजार घरमात्र कर तिरेर दायराभित्र आएकाले लक्ष्य अनुसारको पूरा हुन नसकेको बताए । अब जेठ ९ गतेसम्म पाँच हजारसम्म पु¥याउने महानगरको लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘७० हजार घरधुरीमा लगभग ५० प्रतिशतले मात्र कर तिरेर दायराभित्र आएका छन् । अहिले ७०–८० दिनसम्म आइपुग्दा पनि दुई हजार मात्र आए । लक्ष्य अनुसारको अझैपनि आएनन् । सुसूचित नगरेर हो वा जनता आफैं अलमल परेका हुन् पत्तो लगाउन सकिएको छैन् । अब जेठ ९ गतेसम्म पाँच हजारसम्म पुग्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’

त्यस्तै, उनले अझैपनि जनतामा करको विषयमा गलत बुझाई रहेको भन्दै सबै नागरिकले कर तिर्नुलाई आफ्नो दायित्वको रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखे ।
‘कर तिरेर हामीलाई फाइदा के छ भन्ने कुरा जनताले सोच्छन् । तर कर तिर्नु त सबै नागरिकको दायित्व हो नि,’उनले प्रष्ट पारे।

यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाका कर्मचारी भीमसेन केसीले नियमति तथा अभिलेखिकरण अभियान भनेर अहिले जनतामा एकदमै उत्साह छाएको बताए । नक्साहरु दिनमै ५०–६० वटा दर्ता भइरहेको भन्दै वडामा पठाएर आएपछि अभिलेखिकरणमा जाने की नियमितमा जाने भनेर छुट्याएर काम हुने उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘यो नियमित तथा अभिलेखिकरण अभियान भनेर अहिले जनतामा एकदमै उत्साह छाएको छ । नक्साहरु दिनहुँ ५०–६० वटा दर्ता भइरहेका छन् । अब वडामा पठाएर आएपछिचाँही थाहा हुन्छ । अभिलेखिकरणमा जाने की नियमितमा जाने भनेर छुट्याएर काम हुन्छ ।’

त्यस्तै, सेवाग्राही मनोज बोगटीले महानगरले यसरी भवन नियमित तथा अभिलेखिकरणको अभियान नै चलाएर राम्रो काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । भवन पास गरेर महानगरले सर्टिफिकेट नै दिने भएकाले पनि महानगरको यो कदम राम्रो लागेको उनी बताउँछन् ।

काठमाडौँ । अबदेखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतका डिप्लोमा, प्रि-डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहका शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना हुन विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने भएको छ । परिषद्ले यसै शैक्षिक सत्रदेखि प्रवेश परीक्षा खारेज गरी एसईईमा प्राप्त ग्रेडिङ प्रणाली (जीपीए) को आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको अध्यक्षतामा हालै बसेको बैठकले ‘प्रवेश परीक्षा नीतिगत रूपमा समस्याग्रस्त रहेको’ निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ भर्ना निर्देशिका २०८२ पारित गरेको हो । परीक्षा नियन्त्रक उमेश मिश्रका अनुसार अब विद्यार्थीले आफूले रोजेको विषय र शिक्षालय छनोट गरी अनलाइन आवेदन दिनुपर्नेछ भने एसईईको प्राप्ताङ्कका आधारमा योग्यताक्रम तयार गरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई एक अतिरिक्त अङ्क र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीलाई ०.८५ अङ्कको अतिरिक्त भार दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्रवेश परीक्षा नहुँदा शिक्षालयहरूले स्वीकृत कोटाअनुसार नै विद्यार्थी भर्न सक्ने र अघोषित शुल्क तथा प्रश्नपत्र लिकजस्ता समस्या अन्त्य हुने सीटीईभीटीको विश्वास छ ।

यसअघि कक्षा १० मा पढाइने गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी जस्ता विषयमा आधारित परीक्षा लिइन्थ्यो । तर यस्तो अभ्यासमा परीक्षा सञ्चालन हुनु पहिले नै प्रश्नपत्र बाहिरिने समस्या देखिएको थियो । साथै कतिपय तयारी कक्षाहरूले प्रवेश परीक्षा पास गराउने भन्दै शुल्क असुल्ने गरेका थिए ।

सीटीईभीटी अन्तर्गत हाल नर्सिङ, फार्मेसी, इन्जिनियरिङलगायतका डिप्लोमा तथा प्रि डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । 

सम्बन्धित समाचार:

बीचमै पढाइ छोडेका विद्यार्थीलाई पुन: पढ्ने मौका दिँदै सीटीईभीटी, यस्तो छ प्रक्रिया

एसईई फेल भएकाले पनि सीटीईभीटीको प्रि-डिप्लोमा तह पढ्न पाउने

एसईईपछि सीटीईभीटी कोर्स गर्न चाहुनुहुन्छ ? यस्ता छन् विकल्प

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८२ ७:५२

काठमाडौँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलले विद्यालयको अनुकूलताअनुसार हिउँदे अथवा वर्षे बिदाको अवधिमा पनि पठनपाठन गर्न सामुदायिक विद्यालयलाई अनुरोध गरेको छ । 

मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विस २०८१ चैत महिनामा सञ्चालन गरिएको शिक्षक तथा कर्मचारीको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी भर्ना एवं पठनपाठनलगायत कार्यमा असर पर्न गएकाले यस्तो अनुरोध गरेको जनाएको छ । 

मन्त्रालयले महासङ्घको प्रतिबद्धता समेतका आधारमा आवश्यक व्ययस्था मिलाउन सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयलाई अनुरोध गरेको उल्लेख गरेको छ । “पेसागत आन्दोलनका कार्यक्रममा शिक्षक तथा कर्मचारीको सहभागिताका कारण विद्यालयमा अनुपस्थितिलगायतका सवालको व्यवस्थापन गर्दै शिक्षकको मनोबल उच्च राख्दै विद्यालयको प्रशासकीय प्रबन्ध मिलाउन वाञ्छनीय भएकाले यस्तो आग्रह गरिएको हो”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, शिक्षक र कर्मचारीहरू हाल विद्यालय फर्केर आफ्नो पेसागत दैनिकी सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सबैको निरन्तर सक्रियता, उत्प्रेरित कार्यसम्पादन तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा विशेष सुधार ल्याउन शिक्षकको अठोटलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विशिष्ट प्रकारको समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणको भूमिका निर्बाह गरिदिन सबै स्थानीय तह, विद्यालय तथा सरोकार भएकालाई मन्त्रालयले विशेष अनुरोध समेत गरेको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। परिवारसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा जागरूकता बढाउन र परिवारहरूलाई असर गर्ने सामाजिक, आर्थिक र जनसाङ्ख्यिकीय प्रक्रियाहरूको ज्ञान बढाउने विविध कार्यक्रमका साथ आज विश्वका विभिन्न मुलुकमा आज दिगो विकासका लागि परिवारमुखी नीति नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवस मनाइँदै छ।

परिवार र परिवार लक्ष्यित नीतिका माध्यमबाट दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न तथा गरिबी, भेदभाव, दुर्व्यवहार रोकथाम उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका साथै वातावरणीय विनाशलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा यो दिवस मनाउने प्रचलन प्रारम्भ भएको हो।

सन् १९८० को दशकमा संयुक्त राष्ट्रसंघले परिवारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेसँगै १९८३ मा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सिफारिसको आधारमा सामाजिक विकास आयोगले विकास प्रक्रियामा परिवारको भूमिकासम्बन्धी महासचिवसमक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गरेअनुरुप २९ मे १९८५ मा परिषद्ले महासभामा ४१औं सत्रको अस्थायी एजेन्डामा ‘विकास प्रक्रियामा परिवारहरू’ शीर्षकको विषयवस्तु समावेश गर्न अनुरोध गरेको थियो।

सामाजिक विकास आयोगको सिफारिसहरूको आधारमा ९ डिसेम्बर १९८९ महासभाले अन्तर्राष्ट्रिय परिवार वर्षको घोषणा गरेको हो। अन्ततः सन् १९९३ मा महासभाले प्रत्येक वर्ष १५ मेलाई अन्तरराष्ट्रिय परिवार दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो।

आगामी नोभेम्बर २०२५ मा कतारमा दिगो विकाससम्बन्धी परिवारमुखी नीतिहरूः सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। यो सम्मेलनले दिगो विकासका लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्न परिवारहरूको भूमिकालाई जोड दिने संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रले २५ सेप्टेम्वर २०१५ मा ती लक्ष्य हासिल गर्न पारस्परिक सहयोग एवं सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय प्रधानकार्यालयका आज विविध कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाइँदै छ।

रौतहट । पर्साबाट सशस्त्र प्रहरीको टोलिले १ सय ६ बोरा गहुँ र २८ बोरा चामलको कनिका बरामद गरेको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हे.क्वा. पर्सा र प्रहरी सशस्त्र सुरक्षा गुल्म अलौबाट खटिएको संयुक्त टोलीले बिन्दवासिनी गाउँपालिका–४ स्थित अमरपट्टी नाकाबाट बरामद गरेको हो।

भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छलि नेपाल भित्र्याइएको गहुँ र चामलको कनिका संयुक्त सुरक्षाकर्मी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक देवेन्द्रबहादुर सिंहले जानकारी दिए।

उनका अनुसार घरअगाडिको खेतमा जम्मा गरेर राखेकै अवस्थामा बरामद गरिएको हो। जसको बजार मूल्य रु २ लाख ३१ हजार २० रुपैया बराबर रहेको जनाइएको छ।

५३ क्वीन्टल गहुँ र ११ क्वीन्टल ६४ केजी चामलको कनिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक कारबाहीका लागि वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको बताए। सशस्त्र प्रहरीले भारतबाट भन्सार नतिरी खाद्यान्न नेपाल भित्र्याउने क्रम बढिरहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सिमा क्षेत्रमा कडाइ गरेको जनाएको छ।

चितवन। जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दीको चाप बढेसँगै १४० जना कैदीलाई स्थानान्तरण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनयता ती कैदीलाई देशका विभिन्न कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको हो।

जिल्ला कारागारका सूचना अधिकारी चेतनाथ ढुङ्गानाका अनुसार पछिल्लो पटक वैशाख २५ गते पाँच जनालाई मोरङ् कारागार स्थानान्तरण गरिएको छ। भीमफेदी कारागार मकवानपुरमा एकजना, काठमाडौँको जगन्नाथ देवलमा सात जना, हाल केन्द्रीय कारागार रहेको खम्बाक्याम्प नुवाकोटमा ८७ जना, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) २९ जना, तनहुँ कारागारमा एकजना, रसुवा कारागारमा आठ जना र डिल्लीबजार कारागारमा दुई जनालाई स्थानान्तरण गरिएको हो।

हाल चितवन कारागारमा ७२० जना कैदीबन्दी छन्। ४७० पुरूष कैदीबन्दी क्षमता रहेको कारागारमा ६७५ जना र ३५ जना महिला कैदीबन्दी क्षमता रहेकामा ४२ जना छन्। उनीहरूसँग आश्रित तीन जना बालबालिका रहेको सूचना अधिकारी ढुङ्गानाले जानकारी दिए।

कारागारमा कैदीको चाप बढेसँगै २० जना कैदीबन्दीलाई भवनमा बनाएको पालिमुनि राख्नु परेको छ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको लगानी बोर्डको बैठकले परियोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी सूची अध्यावधिकसहित कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको ६२औँ बैठकले २०८१ वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानी गर्न एवं परियोजनाको सूची तयार गरी बोर्डसमक्ष पेस गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना प्राथमिकीकरण समिति गठन गरेको छ।

बैठकबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा मातहतका सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा निजी लगानीका परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न–एकरूपता कायम हुनेगरी आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी पेस गर्न बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

बैठकले चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक उद्यान, दमकको परियोजना विकास सम्झौताअन्तर्गत विकासकर्तासँग सहमति जुटेका विषयमा जानकारी लिँदै बाँकी विषयलाई सम्बन्धित निकायसँगको छलफल एवं समन्वयमा टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजातका सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराइएको छ। यस्तै सेती नदी–६ अर्ध जलाशययुक्त परियोजना (४५० मेगावाट) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय अध्ययनसमेतका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

बैठकले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट वक्तव्यमा लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू समावेश गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।