काठमाडौँ । टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १८ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) खरिद कार्यमा अनियमितता गरेको आरोपमा कांग्रेस नेतासमेत रहेका बस्नेतहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल र अन्य १४ व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई विपक्षी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरूमा प्राधिकरण बोर्डका तत्कालीन सदस्य एवं पूर्व कानुनसचिव धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशकहरू विजयकुमार राय, निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्य, तत्कालीन उपनिर्देशकहरू रेवती राय पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्य प्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र र सन्दिप अधिकारी रहेका छन् ।
त्यस्तै परामर्शदाता भ्यानराइज सोलुसन्स र उक्त कम्पनीका सीईओ जमल अनोन्ती, लोकल एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड प्रालि काठमाडौं र उक्त कम्पनीका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
आयोगले प्रतिवादीहरूबाट तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स उपकरण खरिदमा परामर्शदाताको छनोट गर्दा अयोग्य प्रस्तावदाताको गलत प्रतिवेदन तयार गरी ‘Request for Proposal’ मा सहभागी गराई छनोट गरिएको, साथै कानुनी प्रावधान नबनाईकन प्रणालीमार्फत नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच हुने संरचना स्थापना गरी राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
उक्त उजुरीको अनुसन्धान गर्दा नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ (ग) अनुसार प्राधिकरणले आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउँदा सो कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्स सम्बन्धी विषयमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल निर्णय गरेर कार्यान्वयनको निर्देशन दिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यही निर्देशनको आधारमा प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूबिच मिलेमतो भई सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०६९-WO-०२६८ अन्तर्गत मिति २०७२/१०/२१ मा जारी आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानुन विपरीतका कार्यहरू गराई सार्वजनिक संस्था (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण)लाई हानि पुर्याइएको ठहर आयोगले गरेको छ ।
उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसारको कसुर ठहरिँदा आयोगले संलग्न सबै प्रतिवादीहरू उपर कानुन अनुसारको सजाय माग गर्दै बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८२ १३:४२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– कांग्रेस नेता तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स घोटालामा उनी संलग्नता रहेको भन्दै बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
सूचना तथा सञ्चार, प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका बेला बस्नेतले उक्त कार्य गरेका हुन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासहित १६ जनाविरुद्ध बिहीबार मुद्दा दायर भएको छ।
उनीहरूसँग ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा योग्यता नपुग्ने प्रस्तावदाताको गलत प्रतिवेदन तयार पारी सर्वोच्चको आदेअनुसारको कानूनी व्यवस्थासमेत नगरी राज्यको सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो।
तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल रूपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको र सोही निर्देशन अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले एक आपसमा मिलेमतो गरी प्रचलित कानुन विपरीत कार्य गरेको अख्तियारको ठहर छ।
मुद्दा दायर भएका अन्यमा प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली, टीका प्रसाद उप्रेती, तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्य प्रसाद बस्ताकोटी र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्य र उपनिर्देशक संदिप अधिकारी, परामर्शदाता जमाल अनौती, एजेन्ट दिलीप कुमार गुरुङ, तेज प्रसाद खरेल रहेका छन् ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
इस्लामवाद– अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले विस्तारित कोष सुविधा कार्यक्रम अन्तर्गत पाकिस्तानका लागि १ अर्ब २ करोड ३० लाख डलरको दोस्रो किस्ता जारी गरेको छ।
यसबाहेक, आईएमएफले पाकिस्तानको बजेटको बारेमा भर्चुअल छलफल पनि सुरु गरेको छ। आईएमएफले दोस्रो किस्ताको रकम मे १६ मा हप्ताको अन्त्यमा यसको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रतिबिम्बित हुने बताएको छ।
गत हप्ता कोषले विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ)अन्तर्गत पाकिस्तानलाई १ अर्ब डलर जारी गर्न अनुमोदन गरेको थियो। ईएफएफ व्यवस्थाद्वारा समर्थित पाकिस्तानको आर्थिक सुधार कार्यक्रमको पहिलो समीक्षाप्रति आईएमएफले सन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि कोष जारी गर्ने निर्णय गरिएको बैंकले जनाएको छ।
ईएफएफ अन्तर्गत पाकिस्तानको नीतिगत प्रयासहरूले चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी वातावरणको बीचमा अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन र विश्वास पुनर्निर्माण गर्न पहिले नै उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेको आईएमएफले भनेको छ।
पाकिस्तानको वित्तीय प्रदर्शन बलियो रहेको पनि बताइएको छ। आर्थिक वर्ष २०२५ को पहिलो छ महिनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत प्राथमिक अधिशेष हासिल भएको थियो।
यसले पाकिस्तानलाई आर्थिक वर्ष २०२५ को अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ दशमलव १ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा पुर्याउँछ। अप्रिलको अन्त्यमा पाकिस्तानको कुल मुद्रा सञ्चिति १० अर्ब ३ करोड डलर थियो, जुन अगस्ट २०२४ मा ९ अर्ब ४ करोड अमेरिकी डलर थियो। जुन २०२५ को अन्त्यसम्ममा यो १३ अर्ब ९० करोड डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं । युक्रेन र रुसबीच बिहीबार टर्कीको इस्तानबुलमा शान्ति वार्ता हुने तय भएको छ र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले पुटिनलाई वार्तामा सामेल हुन आग्रह गरेका छन्।
तर रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा यस शान्ति वार्तामा पुटिनको नाम उल्लेख गरिएको छैन। क्रेमलिनको विज्ञप्ति अनुसार रुसी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व पुटिनका नजिकका सहयोगी भ्लादिमिर मेडिन्स्कीले गर्नेछन्।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले पहिले नै भनेका थिए कि यदि उनी वार्तामा भाग लिन चाहन्छन् भने उनी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्न तयार छन्।
उनले पुटिनलाई भेट्न हरसम्भव प्रयास गर्ने पनि बताए। मिडिया रिपोर्टका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि यस बैठकमा उपस्थित हुने छैनन्।
यद्यपि, ट्रम्पले पहिले नै संकेत गरेका थिए कि यदि पुटिन उपस्थित भएको भए उनी बैठकमा उपस्थित हुन सक्छन्।
सामाग्री श्रोत :
आज रूस र युक्रेनबीच प्रत्यक्ष वार्ता, के भ्लादिमिर पुटिन आफैं वार्तामा बस्छन् ?
काठमाडौँ । एक ग्रिक महिलाले आफ्नो पतिको कफीको कपको तस्बिर च्याटजीपीटीमा देखाएर भविष्यवाणी गराएपछि १२ वर्ष लामो वैवाहिक सम्बन्ध तोड्ने प्रयास गरेकी छन् । दुई सन्तानकी आमा रहेकी ती महिलाले च्याटजीपीटीले दिएको उत्तरलाई यथार्थ ठानेर सोही आधारमा डिभोर्स प्रक्रिया अगाडि बढाएकी हुन् ।
ओपनएआईले तयार गरेको एआई च्याटबट च्याटजीपीटीमा उनले परम्परागत तासेग्राफी (कफी घुलिसकेपछि बाँकी रहेको अवशेषबाट भविष्यवाणी गर्ने विधि) को सहारा लिँदै पतिको कपको तस्बिर पठाएकी थिइन् । च्याटजीपीटीले दिएको जवाफमा उनको श्रीमान् एक युवतीसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको र ती युवतीले परिवार बिगार्ने प्रयास गरिरहेकी बताएको थियो ।
यो जवाफलाई गम्भीर रूपमा लिएकी महिलाले तुरुन्तै श्रीमान्लाई घरबाट निस्कन भनिन्, बच्चाहरूलाई डिभोर्सको बारेमा जानकारी दिइन्, र केही दिनमै कानुनी प्रक्रिया थालिन् । श्रीमान्ले एक ग्रिक टेलिभिजन कार्यक्रम ‘To Proino’ मा घटनाको खुलासा गरेका छन् । “उनी प्रायः नयाँ ट्रेन्डहरूमा रमाउँछिन्,” उनले भने, “एक दिन उनले हामीलाई ग्रिक कफी बनाएर रमाइलोका लागि कपको फोटो खिचिन् र च्याटजीपीटीलाई देखाइन् ।”
उनका अनुसार कपको फोटो हेरेर एआईले एउटा ‘E’ अक्षरबाट सुरु हुने महिलाको विषयमा बतायो जससँग उनी भावनात्मक रूपमा जोडिने भविष्यवाणी गरिएको थियो । पत्नीको कपमा भने पति पहिले नै सम्बन्धबाहिर रहेको र अर्को महिलाले घर बिगार्न खोजिरहेको उल्लेख गरिएको थियो । “मैले त यो कुरा मजाकमै लिएँ,” उनले भने, “तर उनले गम्भीर रूपमा लिइन् । केही दिनमै मलाई वकिलबाट डिभोर्स कागज आयो ।” श्रीमान्का वकिलले एआईको भविष्यवाणीलाई कानुनी आधार मान्न नपाइने भन्दै आफ्नो पक्ष निर्दोष रहेको बताएका छन् ।
ग्रीक सिटी टाइम्सको सहयोगमा
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८२ १२:४७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं- नेपाल डेन्टल एशोसिएसनको नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुँदैछ। काठमाडौं बाहिर आगामी १० र काठमाडौंभित्र १७ गते सहसचिवबाहेका पदमा मतदान हुने तय भएको छ।
अध्यक्षमा डा अजय कुमार शाह र डा अच्युत प्रसाद भट्टबीच प्रतिष्पर्धा हुँदैछ। उपाध्यक्षमा डा दीलीप प्रजापती र डा विधान श्रेष्ठ, महासचिवमा डा सीमान्त लामिछाने र डा प्रदीप भण्डरीबीच निर्वाचन हुँदैछ।
कोषाध्यक्षमा डा लोकेस वर्मा र डा यस्टिका श्रेष्ठले दाबी गरेका छन्। सहसचिवमा डा दीपक कुमार शर्मा निर्विरोध भएका छन्।
जम्मा ४ सदस्यका लागि ६ जनाको उम्मेदवारी रेको छ। डा शिरिषचन्द्र रेग्मी, डा इशु घिमिरे, डा भुमेश काफ्ले, डा जुनेद हसन, डा विजिता मण्डल र डा संजय रन्जीतले उम्मेदवारी दिएका छन्।
डा अजय कुमार शाहका एजेन्डा
१. एनडीएमा पूर्ण रूपमा समर्पित रही दन्त चिकित्सकहरुको हकहितका लागि सदा तत्पर रहने सबै दन्त चिकित्सकहरुलाई सदस्यता लिन अभिप्रेरित गरी एनडीएलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने
२. दन्त चिकित्सकहरुको क्लिनिकल स्किल, अभ्यास व्यवस्थापन सीपलाई अपग्रेड गर्ने नियमित रूपमा सीडीई सञ्चालन गर्ने एनडीएको शाखाहरुमा पनि अधिकतम कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने
३. डेन्टल स्पेशलिस्ट र सिनियर जनरल प्य्राक्टिसनरहरुक फोरम फोरम बनाई नयाँ दन्त चिकित्सकहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।
४. दन्त चिकित्सकहरुलाई सहज उच्च शिक्षा एमडीएस एमडी/एमएस बेसिक साइन्स अध्यापनको लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पहल गर्ने ।
५. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारी संस्थामा दन्त चिकित्सकहरुको स्थाई दरबन्दी वृद्धि गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
६. गैर दन्त चिकित्सकहरु द्वारा प्रदान भैरहेको माल प्र्याक्टिसलाई रोक्न आवश्यक कानुनी उपायहरु गर्ने, सरकारी निकायहरुमा नितिगत निर्णयहरु र जनमानसमा सचेतना फैलाउने कार्यलाई थप ससक्तीकरण गर्ने
७. चिकित्सा शिक्षा आयोग, एनएमसी विश्वविद्यालयहरु तथा प्रतिष्ठानहरुमा पहल गरी विद्यार्थी मैत्री नितिको पहल गर्ने ।
८. एनडीए को क्षेत्रीय शाखाहरुसँग थप सहकार्य गरेर एनडीएको भवी नीतिनिर्माणमा सम्मिलित गर्ने गराउने ।
९. एनडीएद्वारा हाल सञ्चालन भइरहेको राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता प्रदानगर्ने थप नयाँ कार्यक्रमको थालनी गर्ने ।
डा अच्युत प्रसाद भट्टका एजेन्डा
१ समावेशी नेतृत्वमा सुधार
२ विशेष डिग्रीको मान्यता
३ अस्पताल वर्कफोर्सका पक्षमा वकालत
४ प्राध्यापक र मेडिकल अधिकृतको तलब वृद्धि
५ समिति प्रणालीको विस्तार
दन्त चिकित्सकका लागि कानूनी सहायता
६ सदस्यहरुकलाई सहयोगमा व्यापकता
७ अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र तालिम
८ एनडीए अतिथि सुविधा
९ अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यता अभियान
१० क्वाक मुक्त दन्त चिकित्सा
११ क्षेत्रीय सीपीडी कार्यक्रमहरू
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया देखेर लाज पनि लजाइसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
समयमै गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको विषयमा सांसदहरूले निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले डेपुटी गभर्नरलाई नै गभर्नर बनाउन किन नसकेको भनेर प्रश्न गरेका हुन्।
महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि बरिष्ठताको आधारमा नेपाल राष्ट्रबैंककी निलम ढुंगाना हाल डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारीमा छिन् ।
सरकारले नयाँ गभर्नरको नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ।
उनले यस्तै परम्परा बसे अदालत, अख्तियार र लोक सेवामा पनि कार्यकर्ता भर्ती हुने टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘पहिला पहिला मान्छे चुनाव लड्थ्यो, चुनाव हार्छ, राष्ट्रियसभामा जान्छ। राजदूत बन्छ। यो गलत परम्परा हो। राष्ट्र बैंकको ऐनमा कुनै पनि राजनीतिक सदस्य रहन सक्दैन। पार्टीको चुनाव लड्ने भन्दा आधिकारिक राजनीतिक सदस्य कस्तो हुन्छ मैले बुझ्न सकेको छैन। म पनि पार्टी सदस्य भएरै चुनाव लडेको हो। त्यो आफैँमा प्रमाण हो। राष्ट्र बैंकमा कोही विज्ञ मान्छे छैन ? विज्ञलाई नियुक्त गर्यो भने पाप लाग्छ ? हरेक कुरामा दलको कार्यकर्ता खोज्ने ?’
गभर्नर जस्तो पदमा राजनीतिक दलको भागबण्डा हुनु गलत रहेको उनले बताए । उनले पार्टीका कार्यकर्तालाई लैजाने प्रवृत्ति बसाल्न नहुने सुझाए। अन्यथा, गलत अभ्यास स्थापित हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनियाँ जनकङ्ग्रेसको स्थायी समितिका उपाध्यक्ष सिआओ ची नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज शिष्टाचार भेट गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा चिनियाँ टोलीले यही जेठ २ गतेदेखि काठमाडौंमा हुने सगरमाथा संवादको सफलताको कामना गर्दै दुई देशबीचको लामो र मित्रवत् सम्बन्धलाई अझ अभिवृद्धि गर्न चीन तत्पर रहेको बताए। उनले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि चीनियाँ नेतृत्वको शुभेच्छा रहेको अवगत गराउँदै गत डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको चीनको औपचारिक भ्रमण सफल रहेको स्मरण गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र चीनबीच लामो समयदेखि मित्रवत र समस्यारहित एवं हार्दिक सम्बन्ध रहीआएको उल्लेख गर्दै चीनले विकास र प्रविधिका क्षेत्रमा तीव्ररुपमा गरेको विकास र त्यसको विश्वव्यापी प्रभावबाट आफू प्रशन्न रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङको पछिल्लो नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्दै उक्त भ्रमण बहुआमिक र ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गरे। उनले नेपाल एक चीन नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै दुई देशबीच भएका सहकार्यका सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षबाट अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए।
भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चन सोङ र चीनका लागि नेपाली राजदूत डा कृष्णप्रसाद ओली, परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चाधिकारीलगायत सहभागी थिए।
सामाग्री श्रोत :
प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ जनकङ्ग्रेसका उपाध्यक्षको शिष्टाचार भेट
एनसेलले आगामी सेप्टेम्बर महिनामा आफ्नो २०औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यति लामो यात्रामा हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौं । २० वर्षअघि एनसेलले नेपाली बजारमा पाइला टेक्दा हजारौं मानिसहरू फोनको लाइनका लागि घण्टौं कुर्थे । हामीले त्यो अवस्थालाई तोड्यौं । प्रतिस्पर्धा र पहुँच ल्यायौं । आम मानिससम्म सञ्चार सुविधा पुर्यायौं । त्यसैले म दाबीका साथ भन्न सक्छु- टेलिकम उद्योग, विशेषगरी एनसेलले, लाखौं नेपालीको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छ ।
अब संसार डिजिटल हुँदैछ । डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानका लागि एनसेल जस्ता सेवा प्रदायकहरू आधारस्तम्भ हुन् । हामीले टुजी, थ्रीजी हुँदै फोरजीसम्मको प्रविधि ल्यायौं । म आफैँ २०१०–२०१२ को अवधिमा नेपालमै कार्यरत थिएँ । त्यो बेला सकारात्मक र सहयोगी वातावरण थियो । त्यसैको फलस्वरूप, हामी देशकै सबैभन्दा ठुलो करदातामध्ये एक बन्न सफल भयौं ।
पछिल्ला २० वर्षमा एनसेलले करको रूपमा राज्यलाई ठुलो योगदान त दिएको छ नै, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत करिब दुई अर्ब रुपैयाँ शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा खर्च गरेको छ । तर यथार्थको अर्को पाटो पनि छ । त्यो हो अहिले टेलिकम उद्योग सङ्कटमा छ ।
पहिले ६/७ कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धामा थिए । अहिले दुई मात्र बाँकी छन्- एनसेल र नेपाल टेलिकम । यी पनि कमजोर अवस्थामा छन् । सन् २०१०-१२ मा टेलिकम क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा (जीडीपी) ३.६% देखि ८% सम्म योगदान दिन्थ्यो । अहिले त्यो १.२% मा झरेको छ ।
अर्कोतर्फ छिमेकी भारत र बंगलादेशमा यो क्षेत्र तीव्ररूपमा अगाडि बढिरहेको छ । हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ- किन यस्तो भयो ? सरकार, नियामक निकायहरू र निजी क्षेत्रबिच संवाद र सहकार्य अपरिहार्य भएको छ । समय छँदै फेरबदल गर्नुपर्छ ।
टेलिकम व्यवसायको संरचना हाम्रो उद्योग पूँजीगत खर्चमा आधारित छ । एफएमसीजी वा बैंकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको ५–७% पूँजी खर्च गर्छन्, हामीले चाहिँ २०% गर्नुपर्छ ।
हरेक वर्ष प्रविधि बदलिन्छ, उपकरण फेरिन्छ । त्यो रोक्न सकिन्न । तर आम्दानी घट्दो क्रममा छ, जसले गर्दा पूँजी जुटाउन झनै गाह्रो भइरहेको छ । टेलिकम कम्पनीले स्थिर सेवाका लागि भारी खर्च गर्नुपर्छ, तर नाफा घट्दो छ ।
कर संरचना : व्यवसायमै जोखिम
नेपालमा टेलिकम सेवामा करको अनुपात अत्यन्तै उच्च छ । ग्राहकले १००० रुपैयाँको सेवा प्रयोग गर्दा करको रूपमा ६०% सम्म राज्यमा जान्छ । बाँकी ४०% मध्ये २०% पूँजी खर्चमै जान्छ । अब बाँकी २०% बाट हामीले कर्मचारी तलब, टावर भाडा, मर्मत–सम्भार, सेवा विस्तार सबै सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा व्यावसायिक दायरा साँघुरिँदै गएको छ ।
छिमेकी भारतले कर छुट र प्रोत्साहन दिई फाइजी विस्तारमा अघि बढेको छ । भुटानमा सब्सिडी दिइन्छ । तर नेपालमा न एनसेलसँग, न एनटीसीसँग पर्याप्त लगानी गर्ने सम्भावना छ । हामी व्यापारिक सम्भावनाको कुरा गर्छौं । तर जब नीति र प्रणालीले मार्ग अवरुद्ध गर्छ, तब सम्भावनाहरू मृतप्राय हुन्छन् । एनसेलजस्तो ठुलो रुखले फल दिन थाल्दा पनि स्याहार पाएन भने त्यसको भविष्य के होला ? हामीलाई सोध्नुपर्ने यथार्थ यही हो- अब फेरबदल कहिले ?
(मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जाब्बोर कायुमोभले बुधबार आयोजित कान्तिपुर इकोनोमिक समिटमा बोलेका कुरामा आधारित तयार पारिएको सामग्री)
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८२ १२:८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं- नेपाल डेन्टल एसोसिएशनले नगरपालिकामा स्थापना हुने १५ शय्या क्षमताका आधारभूत अस्पतालमा दन्त चिकित्सकको दरबन्दी राख्न दबाब दिँन दन्त चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका छन्।
नेपाल डेन्टल एसोसिएशनको नेतृत्वमा आन्दोलित चिकित्सकहरुले बिरोध स्वरुप अहिले कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन्। सरकारले हालै पारित गरेको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड २०८१ अनुसार १५ शय्याका अस्पतालमा दन्त चिकित्सकको दरबन्दीको सुनिश्चितताको माग राख्दै आइतबारदेखि देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको छ।
एसोसिएशनले पहिलो चरणमा आइतबारदेखि देशभरिका सम्पूर्ण निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको डेन्टल ओपिडी र वेटिङ क्षेत्रमा ‘नगरपालिकामा हुने १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा दन्त चिकित्सकको दरबन्दी राखी नेपाली नागरिकलाई दन्त चिकित्सकबाट उचित सेवा प्राप्तिको प्रत्याभूति गर सरकार’ भन्ने ब्यानर तथा पोस्टर टाँस्नुका साथै कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने निर्णय लिएको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
