काठमाडौँ । अनर ब्राण्डका दुई नयाँ फाइभजी स्मार्टफोन अनर ४०० र अनर ४०० प्रो आगामी मे २२ मा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुँदैछन् । कम्पनीले यी स्मार्टफोन सार्वजनिक हुनुअघि नै आफ्नो वेबसाइटमा लिस्टिङ गर्दै केही विवरण खुलाएको छ ।

अनर ४०० प्रो मा १/१.४ इन्चको सेन्सरसहित २०० मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा दिइएको छ । यसमा ५० मेगापिक्सेल टेलिफोटो क्यामेरा (थ्री एक्स गुणा अप्टिकल जुम र ओआईएस सहित) र १२ मेगापिक्सेलको अल्ट्रावाइड क्यामेरा (११२ डिग्री फिल्ड अफ भ्यू) समेत छ । सेल्फीका लागि ५० मेगापिक्सेल क्यामेरा दिइएको छ । 

यस फोनमा ५,००० निट्ससम्मको पिक ब्राइटनेस, १२८०x२८०० रेजोलुसन, १२० हर्ज रिफ्रेस रेट र मिनिमम १.५ निट ब्राइटनेससहितको स्क्रिन छ । त्यस्तै स्न्यापड्रागन ८ जेन थ्री चिपसेट, १२ जीबी र्‍याम र ५१२ जीबी स्टोरेज दिइएको छ । ६,००० एमएएच ब्याट्री भएको फोनमा १०० वाट वायर्ड चार्जिङ र ५० वाट वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट छ । 

फोनले आईपी६८ र आईपी६९ रेटिङ पाएको छ । यसमा एनएफसी, डुअल स्पिकर, आईआर ब्लास्टर जस्ता सुविधा पाउन सकिन्छ । फोनको तौल २०५ ग्राम र मोटाइ ८.१ मिलिमिटर छ । यो मिडनाइट ब्ल्याक, लुनार ग्रे र टाइडल ब्लु कलरमा उपलब्ध हुनेछ । 

अर्कोतर्फ अनर ४०० पनि प्रो मोडेलकै जस्तो क्यामेरा सेटअप छ । तर यसमा टेलिफोटो क्यामेरा छैन । स्न्यापड्रागन सेभेन जेन थ्री चिपसेटमा चल्ने फोनमा १२ जीबी र्‍याम र ५१२ जीबी स्टोरेज रहेको छ । स्क्रिनको अधिकतम ​ब्राइटनेस प्रो मोडेलकै समान छ, तर रेजोलुसन अलिकति फरक (१२६४x२७३६) छ । 

अनर ४०० मा पनि ६,००० एमएएच ब्याट्री छ । तर यसमा ८० वाट वायर्ड चार्जिङ मात्र दिइएको छ । यसको तौल १८४ ग्राम र मोटाइ ७.३ मिलिमिटर छ । ब्ल्याक, गोल्ड र सिल्भर कलरमा उपलब्ध हुने यो मोडेल आईपी६६ रेटिङसहित आउनेछ, जसमा कम्पनीले फाइभ-स्टार ड्रप रेसिस्टेन्स पनि राखेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८२ ११:२८

काठमाडौं–  नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ ।

बिहीबार रातीबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा १ र डिजेल तथा मट्टितेल ३ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले घटाएको हो ।

इण्डियन आयल कर्पोरेसनले बिहीबार दिउँसो मूल्य घटाएर पठाएका कारण नेपाली बजारमा पनि समायोजन गरेको निगमले जनाएको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। आँखा छन्। दृष्टि छैन। ज्योतिसँगै बाहिरी दुनियाँ देख्ने आधार यसै गुम्यो। नेत्रविहीन खोमराज शर्माले आँखा नदेख्ने भएकै कारण सूचना ग्रहण गर्न पाउने नागरिक अधिकार खुम्चिएको बताए। उनीलगायत दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्त समुदायले सूचना सुन्ने अधिकारको माग गर्दै आज सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय धाए।

उक्त समुदायका प्रतिनिधिहरुले मन्त्रालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग भेटेर आफ्ना समस्या बताउँदै सरकारले सूचनामा समान पहुँचको विस्तार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। सरकारका सार्वजनिक सूचना डिजिटल पहुँचयुक्त बनाउन राष्ट्रिय गाइडलाइन अपनाउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो।

शर्माले मन्त्री गुरुङसमक्ष भने, ‘हामी यसै त नदेख्ने। सूचना दृष्टिविहीन मैत्री नहुँदा झनै नदेख्ने भयौँ।’ उनका अनुसार सरकारका सार्वजनिक सूचनाहरु स्क्यान गरेरमात्रै अपलोड गरिन्छ। जसले गर्दा त्यो स्क्यान गरिएको सामाग्री आँखा नदेख्ने र कम देख्नेले पढ्न सक्दैनन्। त्यो स्क्यानलाई डिजिटल सामग्रीहरु बोल्ने सामग्रीका माध्यमबाट सफ्टवेयरमा अपलोड गरेर राखियो भने मात्रै दृष्टिविहीन मैत्री सूचना सामग्री हुने शर्माले बताए।

शीर्षक राम्रोसँग डिजाइन गरेर नराख्दा पनि सूचना प्राप्त गर्न कठिन भएको शर्माले गुनासो गरे। नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष शिशिर खनालले जति पनि सूचना सम्प्रेषण हुन्छ, त्यसको वैकल्पिक माध्यम पनि सूचनाका रुपमा राख्नुपर्ने बताए। वैकल्पिक पाठ्यसामग्री युनिकोडको ‘फरम्याट’मा राख्न उनले सुझाव दिए।

‘विश्वमा दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई कुनै पनि पुस्तक वा लेखको दृष्टिविहीनले पढ्ने सामग्री बनाउन ढाँचा परिवर्तन गर्दा प्रतिलिपि अधिकार नलाग्ने सन्धी छ। त्यो सन्धीलाई ‘मेराकेश’ भनिन्छ। मेराकेश सन्धीमा नेपालले अनुमोदन नगरेको हुँदा बजारमा पाइने जुनसुकै किताब दृष्टिविहीनले पढ्ने मापदण्डमा ढाल्न प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन खेप्नुपर्ने पीडा छ’, अध्यक्ष खनालले भने।

नेपाल नेत्रहीन संघका निर्देशक अमृत राईका अनुसार पढ्ने र सुन्ने अधिकार सहज नहुँदा ज्ञानबाट वञ्चित भएको बताए। ‘सरकारले दिने सूचना सुन्न पाउनुपर्छ’, उनले भने।

नेत्रहीन महिला संघकी बोर्ड सदस्य दिपीका शर्माले सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल साक्षरता अभियानमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति केन्द्रीत भएर अभियानका कार्यक्रम थाल्नुपर्ने सुझाव दिइन्। नेत्रहीन युवासंघका परियोजना संयोजक निलु महर्जनले पछिल्लो समय सूचना नै व्यक्तित्व विकासको मूल आधार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारका जति पनि सार्वजनिक सूचना छन्, त्यसमा साझा, एकरुपता र सहज पहुँचमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री गुरुङसमक्ष जोड दिए।

मन्त्री गुरुङले सरकारको सूचनामाथि सबैको समान पहुँच हुनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै मापदण्डअनुसार मन्त्रालयले सार्वजनिक सामग्री अपलोड गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

काठमाडौँ । नागढुङ्गामा एक ट्राफिक प्रहरी इन्स्पेक्टरले जनपद प्रहरी जवानलाई कुटपिट गरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि घटनाको छानबिन थालिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौँ उपत्यका कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शेखर खनालले भिडिओमा देखिएका दुवै प्रहरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाई अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

घटनापछि ट्राफिक इन्स्पेक्टरलाई ट्राफिक प्रहरी महाशाखा तथा जवानलाई उपत्यका प्रहरी परिसर, काठमाडौँमा फिर्ता बोलाइएको हो । साथै, छानबिनका लागि प्रहरी उपरीक्षक (डीएसपी) एलिजा गिरीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

“उपत्यका प्रहरी कार्यलयबाट डीएसपीको कमान्डमा छानबिन समिति गठन भएको छ,” एसएसपी खनालले टेकपानासँग भने, “समितिले स्थलगत अध्ययन र विवरण संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।” ​सोही प्रतिवेदन अनुसार भाइरल भिडिओमा वास्तवमा के भएको थियो भनेर प्रहरीले आधिकारिक धारणा बनाउने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ । 

बुधबारदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडिओमा ट्राफिक इन्स्पेक्टरले जवानलाई सार्वजनिक स्थानमा पटक-पटक कुटेको देखिन्छ । जवानले प्रतिकार नगरेर चुपचाप सहिरहेको दृश्य देखिएको भिडिओप्रति सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रहरी जवानप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेका छन् । कतिपयले सो घटनालाई अमानवीय भन्दै इन्स्पेक्टरमाथि कडा कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८२ १६:४३

काठमाडौं– बिहीबार साँझ करिब डेढ घण्टा विद्युत सेवा अवरुद्ध भयो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभएर देशका अधिकांश ठाउँमा विद्युत् अवरुद्ध भएको हो । 

ढल्केबर सबस्टेशनमा समस्या आउँदा एकैपटक विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकारका अनुसार भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने ढल्केवर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमा समस्या आउँदा विद्युत प्रसारणमा समस्याआई विद्युत् प्रणाली अवरुद्ध भएको हो ।

उनले देशको पूर्वी तथा मध्य भागका धेरै क्षेत्रमा एकैपटक विद्युत् प्रसारण अवरुद्ध भएको बताए । भारतपट्टीको क्षेत्रमा समस्या आउँदा यहाँ विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको चौथो ठूलो दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलले प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको छ।

सत्तापक्षीय दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउन चौधरीको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसमक्ष सिफारिस गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएकी थिइन्। संसदीय दलको बैठकले भने अध्यक्षको निर्देशनविपरीत घनश्याम चौधरीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यो निर्णयपछि पनि आज बसेको अर्को बैठकले रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिएको दलका प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरीले जानकारी दिइन्। उनले भने, ‘दलमा विवाद हुन्छ, सहमति खोजेर अघि बढ्ने हो।’

विवादास्पद श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएपछि सो पार्टीबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले हालै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सो पार्टीका सात जना सदस्य छन्। नेपाली काँग्रेसका १८, नेकपा (एमाले)का ११, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ११, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार तथा राप्रपा र स्वतन्त्र एक एक सदस्य छन्।

काठमाडौँ । नेपालमा सेवा प्रदान गरिरहेका १५ ओटा विदेशी विद्युतीय सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल सरकारलाई ४१ करोड सात लाख २० हजार रुपैयाँ कर तिरेका छन् । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो विवरण बाहिर ल्याएको हो ।

विदेशी विद्युतीय सेवा प्रदायकहरूमध्ये गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, लिंक्डइन जस्ता कम्पनीहरू प्रमुख करदाता रहेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म नेपालमा यस्ता १८ ओटा विदेशी विद्युतीय सेवा कम्पनी दर्ता भएका छन् । यी कम्पनीले ठुला करदाता कार्यालयमार्फत कर बुझाउँदै आएका छन् ।

नेपालको आर्थिक ऐन २०७९ को दफा २० बमोजिम, विदेशस्थित विद्युतीय सेवा प्रदायकले नेपालमा सेवा प्रदान गर्दा सो सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतको दरले विद्युतीय सेवा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार ती कम्पनीले नेपाल सरकारलाई कर बुझाएका हुन् ।

यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरेर जम्मा १० करोड ८४ लाख २९ हजार रुपैयाँ मात्रै कर सङ्कलन भएको थियो । अहिले कर संकलनमा देखिएको वृद्धि सकारात्मक भएपनि विद्युतीय सेवा दिँदै आएका सबै गैरबासिन्दा कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन अझै पहल आवश्यक रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणमा ढिलाइ

कर बुझाउँदै आए पनि अधिकांश सामाजिक सञ्जाल सञ्जालक कम्पनीले आफ्नो प्लेटफर्म नेपालमा सूचीकरण गराएका छैनन् । हाल नेपालमा सञ्चालित ४० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमध्ये भाइबर, विटक, टिकटक र निम्बज मात्र सामाजिक सञ्जालको रूपमा सूचीकरणमा आएका छन् । मेटा अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्सका साथै एक्स (पहिलेको ट्वीटर), युट्युब, लिङ्क्डइन, स्न्यापच्याट, टेलिग्राम लगायतका प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकृत भएका छैनन् । 

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । सोही बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले १५ मंसिर २०८० मा  सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले पटक पटक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकरण हुन ताकेता दिएपनि यो प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् ।

नेपाल सरकारले प्लेटफर्म दर्ताका साथै नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु तोक्नुपर्ने, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८२ २०:१६

काठमाडौँ–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले कम्युनिष्ट पार्टीहरूले विगतका कमीकमजोरीलाई स्वीकार गरेर नयाँ धरातलबाट हिँड्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्।

निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानले आज आयोजना गरेको ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसका चुनौतीहरू’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आगामी दिनमा आफ्ना कमीकमजोरी सच्चाउँदै नयाँ धरातलबाट हिँड्नुपर्ने आवश्यकता बताएको हुन्।

उनले भने,“यदि हामीले वैज्ञानिक समाजवादतर्फको यात्रा हिँडेको हो भने समाजवादी क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्न आधारभूत विषय सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।”नेपाल पुँजीवादी व्यवस्थामा अगाडि बढिरहेको भए पनि वामपन्थी आन्दोलनको परिणामस्वरुप समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत विषय संविधानमा समेटिएको उनले उल्लेख गरे। 

“कम्युनिष्ट पार्टीले पुँजीवादी गणतन्त्रलाई उपयोग गरेर समाजवादी गणतन्त्रमा पुग्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ”,नेता खनालले भने, “यथास्थितिको बाटोबाट गन्तव्यमा पुगिँदैन, अब क्रान्तिकारी कार्यक्रम र कार्यदिशा आवश्यक छ।”

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएकाले वामपन्थी शक्तिले वैज्ञानिक समाजवादलाई रणनीतिक लक्ष्य बनाएर त्यसको आधार तयार गर्नुपर्ने अहिलेको मुख्य दायित्व भएको बताए।

“अब हाम्रो यात्रा समाजवाद, समतामूलक, न्यायपूर्ण र समृद्ध समाज निर्माण गर्नु हो”, उनले भने, “अहिले पनि नेपाली राजनीति, सामाजिक परिवेश र अर्थतन्त्रमा नोकरशाही पुँजीवादको नियन्त्रण कायम छ, यो मुख्य चुनौती हो। उत्पादन वृद्धि, स्वाधीन अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर नोकरशाही पुँजीवादविरुद्ध लड्न सबै एकजुट हुनुपर्छ।”

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोलुखुम्बुको थामेलगायत क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको समस्या ‘सगरमाथा संवाद’ मार्फत सम्बोधन गरिने बताएका छन्।

थामेमा भएको आरोही सम्मेलन र जलवायु संवादको घोषणापत्रसहितको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालको फेदीमै पुगेर कार्यक्रम हुनु र समस्या केलाउनु प्रभावकारी काम भएको उल्लेख गरे। ‘सगरमाथा संवादमा थामेसहितका नेपालका हिमाली क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई प्राथमिकतासाथ उठाउँछु’, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा थामे सम्मेलनको आयोजक संस्था ‘साथसाथै फाउण्डेशन’ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै उनले भने।

शुक्रबारदेखि ३ दिनसम्म नेपाल सरकारले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न गइरहेको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालदेखि तराईसम्म जलवायु न्यायका लागि सरकार दृढ हुने धारणा राखे।

जलवायु न्यायका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ‘साथसाथै’ संस्थाले केही साता अघि हिमपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर अन्तरराष्ट्रियस्तरको सम्मेलन गरेको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित तीनै तहका सरकारसँगको सहकार्यमा भएको उक्त सम्मेलनले थामेको पुनःस्थापना, परिपूरण र न्यायका लागि विभिन्न निष्कर्ष निकालेको थियो।

प्रतिवेदन बुझाउँदै ‘साथसाथै’का अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले नेपाललाई जलवायु न्याय दिलाउनका लागि अन्तरराष्ट्रिय रुपमा पहलकदमी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको तदारुकता प्रशंसनीय भएको बताए। थामे सम्मेलनलाई सरकारले सगरमाथा संवादको प्रि–इभेन्टका रुपमा मान्यता दिएको थियो। सगरमाथा संवादको पूर्वसन्ध्यामा उक्त सम्मेलन परिणाममुखी हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित सन्देशसमेत पठाएका थिए।

अध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा भएको आरोही सम्मेलनमा कतारकी राजकुमारी आश्मा अल थामीसहित चर्चित सगरमाथा आरोही र जलवायु विज्ञ समेत सहभागी भएका थिए। थामेमा रक्षामन्त्री मानवीर राई र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसमेत सहभागी भएका थिए। सम्मेलनले थामेसहित जलवायुपीडित खुम्बु क्षेत्रको न्यायमा केन्द्रित रहेर पाँचबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो।

‘थामेमा गरिएको कार्यक्रम सगरमाथा संवादप्रति स्थानीय सहभागितासहितको सन्देश हो, जुन नीतिगत संवादसँग जोडिएको छ। यसले जलवायु सङ्कटको समाधान केबल सम्मेलनमा मात्र होइन, स्थानीयस्तरमा पनि खोजिनुपर्छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अध्यक्ष कार्कीले सरकार र समुदायबीच सेतु बन्ने उद्देश्यअनुसार थामेमा कार्यक्रम गरिएको र आगामी दिनमा सरकारी नीति तथा जनताको आवाजलाई सँगसँगै अघि बढाउने गरी काम गर्ने बताए।